दलितसँग क्षमायाचना : सरकारको जिम्मेवार कदम

राज्यले दलितविरुद्ध गरेका यस्ता गम्भीर अत्याचार र अपराधको प्रायश्चितसहित औपचारिक रूपमा दलितसँग राज्यले माफी माग्न लागेको हो भने यसलाई राज्यको जिम्मेवार कदमका रूपमा लिनुपर्छ ।

What you should know

• शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले दलितमाथि ऐतिहासिक रूपमा भएको विभेद र अन्यायका लागि औपचारिक रूपमा माफी माग्ने निर्णयलाई कार्यसूचीमा समेटेको छ।
• राज्यको यस्तो क्षमायाचनालाई सकारात्मक कदम मानिए पनि व्यावहारिक अर्थ दिन न्याय, क्षतिपूर्ति, संरचनात्मक सुधार र दलितको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ठोस कार्यक्रम आवश्यक छ।
• माफी घोषणासँगै दलित समुदायको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सुधारका कार्यक्रम ल्याउन र विभेदको अन्त्यका लागि दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारद्वारा पारित सयबुँदे प्रशासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा राज्यले दलितमाथि गरेको विभेदका सम्बन्धमा माफी माग्ने एउटा बुँदा समेटिएको छ । उक्त बुँदामा दलित तथा ऐतिहासिक बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र संरचनाले अन्याय, विभेद र वञ्चितीकरण गरेको हुँदा औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै सामाजिक न्याय, समावेशिता र मेलमिलापका लागि १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारका कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ । 

राज्यले दलितमाथि हजारौं वर्षदेखि गर्दै आएको शोषण, दमन, अत्याचार र अपराधनको बोध गर्दै समुदायसँग माफी माग्नु सकारात्मक कदम हो । प्रभुत्वशाली शासक वर्ग र समुदायको शासन सत्ताले कानुनै बनाएर दलित समुदायमाथि क्रूर, आततायी र आपराधिक विभेदको शृंखला चलायो । अत्याचारी व्यवस्था टिकाउन दलितलाई राज्यसत्तामा सहभागी हुनबाट पूर्ण रूपमा बन्देज लगायो ।

सोही किसिमको सामाजिक र सांस्कृतिक व्यवस्थाको अभ्यास गरी श्रमजीवी दलितको श्रम, सीप, पसिना र रगतको होली खेल्ने काम भयो । दलितमाथि अपराध गर्नेहरू समाजमा प्रतिष्ठित हुने तर समाजको सञ्चालन, सभ्यता विकास र संस्कृतिको जगेर्नामा योगदान गर्ने दलितलाई कहिल्यै मर्यादित जीवन बाँच्न दिइएन । राज्यले दलितविरुद्ध गरेका यस्ता गम्भीर अत्याचार र अपराधको प्रायश्चितसहित औपचारिक रूपमा दलितसँग राज्यले माफी माग्न लागेको हो भने यसलाई राज्यको जिम्मेवार कदमका रूपमा लिनुपर्छ । 

इतिहास साक्षी छ– दलितको श्रम, सीप र योगदानबिना कृषि उत्पादन सम्भव थिएन । फलाम खानी पत्ता लगाउने, प्रशोधन गर्ने, कृषि र दैनिक जीवनका लागि आवश्यक सबै सामग्री उत्पादन गरेर मानव जीवन सञ्चालनमा निकै ठूलो योगदान गरेका छन् दलितले । मन्दिरको मूर्ति, घण्टी र गजुरदेखि चुलोमा चाहिने हरचीज निर्माण, कपडादेखि जुत्तासम्म, सरसफाइदेखि गीत–संगीतसम्म, खेतबारीदेखि भकारीसम्म दलितको रगत र पसिना नपोखिएको कुनै ठाउँ छैन ।

तर, तिनै दलित प्रत्येक पाइलामा अपमानित छन्, मन्दिरको ढोका बन्द छन्, शिक्षा दिने विद्यालयको कक्षाकोठामा विभेद भोग्न बाध्य छन् । न्यायका लागि प्रतिरोध गर्न राज्य र समाज पर्खाल बनेर उभिइरहेका छन् । यद्यपि, निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलन होस् वा अग्रगामी परिवर्तन– सबै संघर्षमा दलितले बलिदानी दिएका छन् । बलिदान र योगदान गरिरहने तर राज्यले दलितमाथि अत्याचार र विभेदकारी अपराधलाई निरन्तरता दिइरहेको अवस्था कायमै छ । राज्य–समाजलाई दलितले गरेको योगदान र बलिदानीको कदरका लागि पनि राज्यले औपचारिक माफी माग्नु आवश्यक छ । 

जात व्यवस्थामा आधारित राज्यसत्ताले दलितको प्रतिनिधित्वलाई अस्वीकार गर्दै आयो । दलितलाई ‘राज्य हाम्रो हो’ भन्ने अनुभूति हुन दिइएन । राज्यका अंग र निकायले दलितको संकट, समस्या र कष्टलाई महसुस गर्न सकेन र निरन्तर उत्पीडित जीवन बाँच्न विवश बनाइयो । जात व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएर, दलितमाथिको अत्याचारको प्रवर्द्धन गर्न भूमिका निर्वाह गरेको राज्यले अपराधको महसुसीकरण गरी दलितसँग माफी माग्ने मात्रै होइन, आगामी दिनमा नदोहोरिने सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्छ ।

राज्यले दलितसँग माफी माग्ने परिस्थिति एकाएक बनेको भने होइन । नेपालका दलित समुदायले विगत ८० वर्षदेखि न्याय, समानता र आत्मसम्मानसहितको मुक्तिका लागि संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । राज्यको दमन तोड्दै, सामाजिक अत्याचारविरुद्ध लड्दै, न्यायका पक्षमा दृढतापूर्वक दलितले गरेको मुक्ति आन्दोलनकै कारण राज्य दलितसँग क्षमायाचना गर्ने परिस्थितिमा पुगेको हो । त्यसैले सरकारले दलितसँग गर्ने भनिएको क्षमायाचना तिनै आन्दोलनको उपज हो । 

क्षमायाचनाको अभ्यास 

दलितसँग राज्यले माफी माग्नु भनेको ऐतिहासिक अत्याचारको प्रायश्चित गर्नु अनि संघर्ष र उत्पीडनमै जीवन बिताएका व्यक्तिहरूमाथि सम्मान गर्नु पनि हो । संसारैभर राज्यले गरेको अत्याचार र विभेदमाथि प्रायश्चित गर्दै राज्यले माफी माग्ने गरेका छन् । अमेरिका, बेलायत, युरोपेली देशहरूले विगतमा अश्वेत समूहलाई दास मात्रै बनाएनन्, खरिद–बिक्रीको वस्तु बनाए । इतिहासमा अश्वेतमाथि उपनिवेशवादी र गोरा शासकले गरेको अमानवीय अनि बर्बर दमनप्रति ती राज्यले माफी माग्नुपर्छ र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर लामो समय संघर्ष भएका छन् ।

गोराहरूले अश्वेतमाथि गरेको अत्याचार, जर्मनका नाजीले यहुदीमाथि गरेको नरसंहार, साम्राज्यवादी उपनिवेशका कारण कमजोर देशमाथि गरिएको दोहनप्रति ती राज्यले माफी माग्नुपर्छ भन्ने लडाइँ चल्यो । सन् २००६ नोभेम्बर २७ मा बेलायतका तत्कालीन टोनी ब्लेयरले दास व्यापारजस्तो अमानवीय काम गरेकामा आंशिक माफी मागे । तर, अफ्रिकनहरूले ‘देखावटी माफी’ भन्दै विरोध गरेपछि २००७ मार्च १४ मा पुनः माफी मागे । 

सन् २००८ फेब्रुअरी १३ मा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री केभिन रुडले त्यहाँका आदिवासी अबोरिजिनल समुदायसँग ऐतिहासिक विभेद भएको भन्दै माफी मागे । सन् २००८ मा अमेरिकी संसद्ले विगतमा दास बनाएर गम्भीर अपराध–अत्याचार गरेका कारण अश्वेत समुदायसँग माफी माग्यो । सन् २०२२ मा न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लुजोमले आदिवासी माउरीमाथि राज्यले गरेको अत्याचारविरुद्ध माफी मागेका थिए । 

यसरी संसारका धेरै देशले विगतमा गरेका रंगभेद, सामुदायिक अपराधप्रति प्रायश्चित गर्दै माफी माग्दै आएका छन् । तथापि दक्षिण एसियाली देशमा दलित, आदिवासी जनजाति र सीमान्तकृत समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा चरम विभेद, दमन र अत्याचार हुँदै आइरहेको छ । तर, राज्यले अपराधबोध र क्षमायाचना भने गरेका छैनन् । नेपालमा राज्यकै तर्फबाट दलितसँग माफी मागिनु दक्षिण एसियाली देशका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्छ । 

क्षमायाचनासँग अन्तरनिहित विषय

बेलायतमा टोनी ब्लेयरले अश्वेतलाई दास बनाएका कारण आंशिक माफी माग्दा माफी मागिएको समुदायले देखावटी भन्दै अस्वीकार गरे । माफी अस्वीकृत भएपछि उनले पुनः माफी माग्नुपरेको थियो । यसको अर्थ राज्यका तर्फबाट दलितसँग माफी माग्ने विषयलाई हल्का रूपमा लिइन्छ कि दलित समुदायले जीवनमा अनुभूति गर्ने कार्यक्रमसहित आउँछ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत बुँदामा १५ दिनभित्रै सुधारका कार्यक्रम ल्याउने भनिएको छ । वास्तवमै दलितको आधारभूत समस्या हल गर्ने विशेष कार्यक्रम आयो र दलितको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्यो भने राज्यले माफी माग्नुको व्यावहारिक अर्थ रहन्छ । होइन भने विगतमा राज्यले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेजस्तो मात्रै हुन्छ । दलित समुदायले अनुभूति गर्ने कार्यक्रम आएन भने राज्यले मागेको माफीको खासै अर्थ रहँदैन । 

राज्यले दलितसँग माफी माग्दा सैद्धान्तिक रूपमा दुई मुद्दालाई केन्द्रित भएर हेर्न जरुरी छ । एक, न्यायको सुनिश्चितता । राज्यले दलितमाथि इतिहासदेखि चरम दमन, शोषण, बहिष्करण र विभेद गरेका कारण माफी माग्ने हो भने दलितमाथि ऐतिहसिक रूपमा हुँदै आएको विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ । दलितमाथि भएका कुनै पनि घटनामा पीडितले तुरुन्तै न्याय पाउनुपर्छ । नागरिकलाई न्याय दिने मुख्य जिम्मेवारी राज्यको भएको हुँदा माफी घोषणापछि दलितले न्याय पाउँछन् भन्ने विषय सुनिश्चित गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि नौ वर्षदेखि न्याय कुरिरहेको अजित मिजारको परिवारले न्याय पाउनुपर्छ । अंगिरा पासीदेखि इनिसा विकलगायत हिंसा र हत्या गरिएका परिवारले न्याय पाउनुपर्छ । 

दुई, क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता । राज्यकै विभेद, बहिष्करण र वञ्चितीकरणका कारण दलित समुदायले निकै ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । राजनीतिबाट वञ्चित गरिएका कारण राज्यसत्तामा दलितको बलियो प्रतिनिधित्व हुन सकेन । शिक्षाबाट वञ्चित गरिएका कारण थुप्रै अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ अर्थात् समुदायलाई ठूलो क्षति पुगेको छ । शोषणमूलक श्रम सम्बन्ध, भूमिहीनता र स्रोतविहीन बनाइएका कारण अत्यन्तै कष्टकर जीवन बाँच्न विवश बनाइएको छ । यति मात्रै होइन, दैनिक जीवनमा भएका क्रूर, अमानवीय विभेद र अत्यचारका कारण दलित समुदाय गम्भीर मनोवैज्ञाननिक आघात सहेर बाँच्न विवश छन् । जातकै कारण भएका यस्ता क्रूर र गम्भीर अपराधका कारण दलित समुदायमाथि पुगेको क्षतिको परिपूरण माफीसँग अन्तरनिहित मुद्दा हो ।

त्यसैले विगतमा शक्ति र सम्पत्तिको आडमा दलित लुटेर शासकले वैभव खडा गरेको इतिहासमाथि समीक्षा गर्दै कष्टप्रद जीवन बाँच्न विवशलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । संसारमा यस्ता अभ्यास भएका छन् । जस्तै– सन् २०१५ मा अमेरिकाले जातीय संहारबाट बाँचेका यहुदीहरूलाई १२ मिलियन डलर क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गर्‍यो । सन् १९७१ म अमेरिकी सरकारले अलास्का आदिवासीलाई एक बिलियन डलर दियो भने सन् १९५२ मा जर्मन सरकारले होलोकास्टबाट प्रभावित यहुदी बस्तीलाई क्षतिपूर्ति दिएको थियो । अस्ट्रेलियाले अबोरिजिन आदिवासीको असमानता हटाउने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने आर्थिक र बसोबास व्यवस्थापनका कार्यक्रम चलाइरहेको छ । त्यसैले राज्यले माफीसँगै दलितको न्यायको सुनिश्चितता, अब अन्याय नहुने प्रतिबद्धता र ऐतिहासिक हिंसा, अत्याचार अनि विभेदको क्षतिपूर्तिको मुद्दा अनिवार्य सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसले मात्रै माफीको औचित्य सावित गर्छ ।

क्षमायाचना कार्यान्वयन : तत्कालीन कार्ययोजना

राज्यले दलितसँग माफी माग्ने घोषणाले सार्वजनिक बहस निर्माण गरेको छ । आशा छ, सरकारले छिट्टै निर्णयमा भनेझैं कार्यक्रमको सूची सार्वजनिक गर्नेछ । राज्यले दलितको समस्या सम्बोधनका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्न जरुरी छ । सय दिनको कार्ययोजना भएको हुँदा माफीसँगै कार्ययोजनामा समेटिनुपर्ने केही विषयवस्तु यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

१. राज्यले दलितसँग माफी मागेसँगै देशका सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले दलित समुदायमाथि विगतमा राज्यले गरेको क्रूर दमन, अपमान, बहिष्कार र विभेदप्रति प्रायश्चित गर्दै क्षमायाचना गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय सरकारले दलित समुदायलाई आमन्त्रित गरेर विगतको विभेद र अपराधप्रति माफी माग्दै अब विभेद नदोहोरिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ । यसले जात व्यवस्थाविरुद्ध एउटा आमधारणा निर्माण गर्न र दलितको आत्मबल बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । सन् २००७ मा लन्डनका मेयर केन लिभिङ्स्टोनले इतिहासमा भएको दास व्यापारप्रति दुःख व्यक्त गर्दै इतिहासमा पुर्खाले गरेको अपराधप्रति प्रायश्चित गरेका थिए । नेपालमा पनि त्यस्तो अभ्यास गरिनुपर्छ । 

२. दलितले दैनिक विभेद र अन्याय भोगिरहन बाध्य छन् तर न्याय पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले दलितमाथि न्यायमा पहुँचको अवस्थाको अध्ययन गरी फास्ट ट्र्याकबाट न्याय सुनिश्चित गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । सरकारले कम्तीमा विद्यमान संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्याय प्राप्तिका लागि गर्न सकिने सुधारको काम तुरुन्तै सुरु गर्न सक्छ । जस्तो : कुनै व्यक्तिले जातका आधारमा विभेद भएको महसुस भएका तुरुन्तै हटलाइनमार्फत जानकारी गराउन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । घटनाबारे सूचना प्राप्त भएको बढीमा १२ घण्टाभित्र राज्यकै तत्परतामा प्रहरीमा अनिवार्य उजुरी दर्ता गर्ने, अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसका लागि नेपाल प्रहरीमा रहेको दलित सेललाई व्यवस्थित, जिम्मेवार र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउन आवश्यक छ । 

३. धेरै दलित न्यायको पर्खाइमा छन् । जातका कारण भएका हिंसा, हत्या, बलात्कार, कुटपिट र अपमानका घटनाका पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । राज्यको अग्रसरतामा ती घटनाका पीडितले यथाशक्य न्याय पाउनुपर्छ भने अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई तुरुन्तै कारबाही गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि नौ वर्षदेखि अजित मिजारको शव शिक्षण अस्पतालमा छ तर अपराधमा संलग्न निस्फिक्री हिँडिरहेका छन् । दलित आन्दोलनले उठाउँदै आएको जातका आधारमा हुने विभेदको मुद्दा हेर्ने छुट्टै इजलास गठन गरेर यस्ता मुद्दामा द्रुत गतिमा न्याय दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

४. क्षतिपूर्तिको मूल्यांकन र विशेष कार्ययोजना निर्माण । राज्यको दलितविरोधी व्यवस्थाका कारण दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक क्षेत्रमा पर्न गएको क्षतिको पहिचान, मूल्यांकन र दलितलाई प्रदान गर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको विशेष रणनीति र कार्यक्रम निर्माण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि अध्ययन कार्यदल निर्माण गरी क्षतिको विस्तृत खाका र परिपूरणको योजना निर्माण गरिनुपर्छ । समान अधिकारले दलितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्याय दिन सक्दैन, त्यसैले दलितलाई क्षतिपूर्तिसहित विशेष अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ । 

५. नेपालमा दलितका सन्दर्भमा भएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले समानुपातिक समावेशीकरण, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न उपलब्ध कानुनी व्यवस्थाको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसका साथै संविधानको धारा ४० मा समावेश दलित हक कार्यान्वयनका लागि छुट्टै एकीकृत दलित ऐनको आवश्यकता छ । माफी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यो कानुन बनाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यस्ता ऐन, कानुन र नीति निर्माण समुदायसँगको बृहत् परामर्शबाट गरिनुपर्छ । 

६. नेपालमा सबैभन्दा धेरै गरिबी, अभाव र संकटग्रस्त जीवन बाँच्न विवश दलित समुदाय हुन् । राज्यको विभेदकारी नीतिकै कारण दलित भूमिहीन हुन पुगेका हुन् । विभेदकारी नीति र व्यवहारकै कारण दलित आर्थिक अवसरबाट वञ्चित हुन पुगेका हुन् । त्यसैले राज्यले तत्काल भूमिसुधारको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने गरिबी निवारणको विशेष प्याकेज कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । यसका साथै राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको दलित अधिकारसम्बन्धी संकल्प प्रस्तावको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

७. संरचनात्मक सुधार र निर्माण । निकै लामो दलित आन्दोलनबाट संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको छ । तर, राज्यले आयोगलाई आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति दिएको छैन । आयोगलाई सशक्त बनाउने र दलित विकासका लागि ‘दलित विकास प्राधिकरण निर्माण माफी’ कार्यान्वयनको कार्ययोजनामा पर्नुपर्छ । यसैगरी राज्यले दलितका समग्र समस्या हल गर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढेको खण्डमा माफीले व्यावहारिक सार्थकता पाउन सक्छ, नत्र भने यो केवल नारामै सीमित हुन सक्छ । 

संघर्षको निरन्तरता 

राज्यले दलितसँग माफी माग्नु सकारात्मक पहल हो । माफी व्यवहारमा रूपान्तरित हुन दलितले न्यायको सुनिश्चितता भएको महसुस गर्नुपर्छ भने अब दलितमाथि अन्याय हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । यसैगरी राज्यले दलितमाथि गरेको विभेद, क्रूर दमन, अत्याचार र अपराधको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्छ । करिब ३५ सय वर्षदेखि विभेद, बहिष्करण र उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायको मुद्दा माफीको घोषणाले मात्रै सम्बोधन गर्न सक्दैन । दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अधिकार, आर्थिक अधिकार, शैक्षिक, सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रका समग्र सवाल सम्बोधन नगरी दलितको मुक्ति हुन सक्दैन । 

जात व्यवस्थामा आधारित संरचनात्मक समस्या हल गर्ने सवाल दलित मुक्तिसँग अभिन्न रूपमा गाँसिएको छ । राज्यले ल्याएका सुधार र सकारात्मक पहलको सम्मान गर्दै दलितमाथिको संरचनात्मक विभेद, बहिष्करण, अपमान र हिंसाविरुद्ध दलित अनि सामाजिक न्यायका पक्षधर, सबैले दलित मुक्तिका लागि संघर्षलाई निरन्तरता दिइरहन जरुरी छ ।

कान्तिपुर, ०३ अप्रिल २०२६
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2026/04/03/apology-to-dalits-governments-responsible-step-32-27.html