सुधार होइन, संरचनात्मक रूपान्तरण

व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताको अवस्थामा रूपान्तरण भएन । त्यसैको परिणाम विगतमा संघर्ष र क्रान्तिबाटै आएका राजनीतिक पार्टीलाई जनताले सजाय दिए । जनतामा छाएको निराशा, आक्रोश र आवेग सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय दायित्व मूलतः रास्वपा र वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई छ ।

What you should know

• नेपालमा सुधारका आंशिक प्रयासहरू सकारात्मक भए पनि संरचनात्मक रूपान्तरणबिना सुशासन र समावेशी शासन सम्भव छैन।
• राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि प्रशासन र अर्थतन्त्रमा दलाल, बिचौलिया र स्वार्थ समूहको प्रभाव कायमै रहेकाले आमूल रूपान्तरण आवश्यक छ।
• सरकारको सुधारमुखी नीति सीमित छ, त्यसैले आर्थिक–सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका लागि वैकल्पिक, समाजवादी आर्थिक प्रणाली र सार्वजनिक बहस अपरिहार्य देखिन्छ।

राज्यसत्ताको फेरबदल निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । निरंकुशता हाबी भयो भने जनताले विद्रोह, क्रान्ति वा आन्दोलनबाट सत्तापलट गर्छन् । संसारका साम्राज्यवादी सत्ता हुन् वा निरंकुश, जनताकै संघर्षका बलबाट पतन भएका हुन् । रसियाली समाजवादी क्रान्ति, चीनको जनवादी, क्युवाली क्रान्ति, अरब स्प्रिङ, भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम, नेपालको निरंकुशताविरोधी क्रान्ति जनताकै बलबाट भएका क्रान्ति हुन्, जसले साम्राज्यवादी र निरंकुश राज्यसत्ताको अन्त्य गरे ।

जनताले विश्वास गरेर ती पार्टीलाई सत्ताको मालिक बनाए तर जनविरोधी हर्कत सुरु भएपछि ती पार्टीलाई जनताले नै अस्वीकार गरे । सन् १९४५ देखि १९९४ सम्म सत्ता सम्हालेको इटालीको क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता, बिचौलिया र व्यापारीको स्वार्थमा डुब्दा पार्टी मात्रै सकिएन, राजनीतिक प्रणाली नै फेरियो ।

छिमेकी भारतमा सन् १९४७ देखि सन् १९८९ सम्म शासन सत्ता सञ्चालन गरेको इन्डियन नेसनल कंग्रेसलाई अहंकार, भ्रष्टाचार र परिवारवादी राजनीतिका कारण जनताले लामै समय दण्डित गरे । नेपालमा पनि जनताले सशस्त्र क्रान्ति र आन्दोलनमार्फत निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरे । ती क्रान्ति र आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता पार्टीहरूले जनताको आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरण, न्याय र समानताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकेनन् । जनताको दैनिक जीवनका संकट, दुःख र कष्ट हल गर्नेभन्दा पनि सत्ता स्वार्थको राजनीति हाबी हुन पुग्यो । राजनीतक नेतृत्वमा अनियन्त्रित दम्भ, घमण्ड र अहंकार सवार हुन पुग्यो । भ्रष्टाचार, बिचौलिया, दलाली, नातावाद, कृपावाद, गुटबन्धन र गठबन्धन जनतालई धोका दिने अस्त्र बन्न पुग्यो । जनताको विश्वास अनि अपेक्षामाथि पार्टी र नेतृत्वले गरेको धोकाधडीको जवाफ जनताले निर्वाचनमार्फत दिए । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको जितको आधार अन्य राजनीतिक पार्टीको बेइमानीकै उपज हो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । निर्वाचनपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकारले जनताको अपेक्षा सम्बोधनका लागि प्रशासनिक सुधारको प्रयत्न गरेका छन् । सुधारका केही प्रयास सकारात्मक छन्, तथापि संरचनात्मक व्यवस्था नै समस्या भएको देशमा सुधारका आंशिक प्रयत्नले मात्रै अपेक्षित रूपान्तरण हुन सक्दैन ।  

सुशासनको वाचा : कस्तो सुशासन ? 
बालेन नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सयबुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना पारित गर्‍यो । यसैगरी शासकीय सुधारका लागि ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ जारी गरेको छ । यसले सरकार शासकीय सुधारका लागि अग्रसर हुन खोजेको देखिन्छ । शासकीय संरचनालाई चुस्त बनाउन, विगतमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न समिति बनाउने, सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा बिचौलिया निरुत्साहित गर्ने र डिजिटल गभर्नेन्सतर्फ अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरेको छ, जुन सकारात्मक छ । सरकारको कार्ययोजनामा उल्लेख भएका विषय व्यवहारमा रूपान्तरित भयो भने एक हदसम्म सुधार हुन सक्छ । तथापि, संस्थागत र संरचात्मक कुशासन सामान्य सुधारबाट मात्रै समाधान गर्न सम्भव छैन । यसका लागि शासकीय संरचना, नीति र व्यवहारमै आमूल रूपान्तरण गरिनुपर्छ । सुशासन संरचना, व्यवस्था, नीति र व्यवहारको रूपान्तरणसँग सम्बन्धित छ, त्यसैले संरचनागत समस्याको समाधान आंशिक सुधारबाट मात्रै सम्भव छैन । नेपालमा शासकीय समस्याका संरचनागत र व्यावहारिक समस्याको पहिचान अनि ती समस्या हल गर्ने बृहत् कार्ययोजनाबिना सुशासन स्थापित गर्न कठिनाइ छ । तर, सरकारको प्रयत्न आंशिक सुधारमा मात्रै केन्द्रित छ । नेपालको आवश्यकता भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितताको अन्त्यका लागि शासकीय व्यवस्थाकै आमूल रूपान्तरण हो ।  

निरंकुश राणातन्त्र, राजतन्त्र र पञ्चायती शासकले भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादलाई सबैभन्दा बढी प्रश्रय दिएको शासकीय व्यवस्था हो । राजा–महाराजा संविधानभन्दा माथि हुने भएपछि उनीहरूले जनतामाथि गरेको लुटको कसैले प्रश्न उठाउन पाएनन् । जनताले तिरेको करको तर् राजपरिवारले मात्रै मारेनन्, तिनका सयौं आफन्त, आसेपासे, धुपौरे र चाकरहरूले पनि मारे । परिवारवाद, नातावाद र चाकरीवादको चरम अभ्यास तिनै शासकले गरे । राजाका चाकर र आफन्तले नै राज्यको जमिन कब्जा गरे, शासन सत्ता हडपे, पद र प्रतिष्ठामा विराजमान भए । राजनीतिक रूपान्तरणपछि पनि तिनै शासक वर्ग र समुदायको कब्जाबाट नेपालको प्रशासन मुक्त हुन सकेको छैन । त्यसैले यसको संरचनात्मक जग भत्काएर नयाँ परिवेशनको नयाँ शासकीय प्रणाली विकास हुनु आवश्यक छ । 

नेपालको शासन प्रणाली लामो समयदेखि दलाल, बिचौलिया, ठेकेदार र स्वार्थ समूहको वरिपरि घुमिरहेको छ । स्वार्थ समूहले लाभका लागि नीति फेरिदिन्छ, प्रशासक लाभको भागेदारी बन्न नीति मिलाउन तल्लीन छ । जनतालाई सहजीकरण गर्ने होइन, कसरी अप्ठ्यारोमा पारेर फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान जताततै देख्न सकिन्छ । यसले नेपालको प्रशासकीय मनोवृत्तिकै भ्रष्टीकरण भइसकेको छ । यस्तै संस्कृतिको संरक्षण, प्रवर्द्धन र उपयोगमा अभ्यस्त मनोविज्ञानको रूपान्तरण वा विस्थापनबिना सुशासन कायम गर्न निकै कठिन छ । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य सुधारबाट होइन, संरचनागत र मनोविज्ञानकै रूपान्तरणबाट मात्रै सम्भव छ । 

सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्यको प्रयत्न सुरु गरेको छ, जुन सकारात्मक कदम हो । सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिका सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको छ । यो सकारात्मक कदम हो । तथापि, भ्रष्टाचारको जालो केवल राजनीतिक नेतृत्व, उच्च पदस्थ कर्मचारीमा मात्रै सीमित छैन । भ्रष्टाचारको जालो राज्यका सबै संयन्त्र– निजामती कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, न्यायालय, सुरक्षा निकायदेखि उपभोक्ता समिति र मन्दिर व्यवस्थापन समितिसम्म फैलिएको छ । त्यसैले यस्तो भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि संस्थागत र संरचनागत भ्रष्टाचारको विशेष अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ । सम्पत्ति छानबिन गरेर गलत तरिकाबाट संकलन गरेको अवैध सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र सानादेखि ठूला सबै भ्रष्टलाई कारबाही गर्ने सामर्थ्य सरकारले राख्नुपर्छ । यस्तो काम अंशमा खोजिने सुधारबाट मात्रै सम्भव छैन । 

नेपालको शासन प्रणाली लामो समयदेखि दलाल, बिचौलिया, ठेकेदार र स्वार्थ समूहको वरिपरि घुमिरहेको छ । स्वार्थ समूहले लाभका लागि नीति फेरिदिन्छ, प्रशासक लाभको भागेदारी बन्न नीति मिलाउन तल्लीन छ ।कुशासन, भ्रष्टाचार र बेथितिको अर्को मुख्य कारण असमावेशी शासन प्रणाली हो । नीति निर्माणदेखि आर्थिक परिचालनको सम्पूर्ण संयन्त्र, नियमनदेखि कारबाही गर्ने सबै निकायमा एउटै जात, वर्ग, लिंग र समुदायको वर्चस्व रहँदासम्म भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालो चुँडिँदैन । शासकीय संरचनामा एकाधिकार कायम गर्ने वर्ग र समुदायको स्वार्थी सञ्जाल भत्काउन शासकीय संरचनालाई पूर्ण रूपमा समावेशी बनाउनु आवश्यक छ । नेपालजस्तो देशमा सुशासनको आधारभूत मापदण्ड समावेशी शासन हो । त्यसैले समावेशी शासनबिना नेपालमा सुशासन असम्भव छ । 

नेपालमा कुशासन र अनियमितता मूलतः संरचनात्मक र व्यवस्थाकै समस्या हो । यो समस्याको आंशिक समाधान सुधारबाट सम्भव होला । तर, संरचनागत रूपान्तणबिना पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन सक्दैन । त्यसैले जिम्मेवार र जवाफदेही शासकीय व्यवस्था संस्थागत गर्न संघीय तहमा मात्रै सुधारको प्रयत्न अपूर्ण हुन्छ । यसका लागि संघीय शासन व्यवस्थालाई बलियो र सशक्त बनाउन जरुरी छ । 

यसैगरी स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनुपर्छ भने उत्पीडित समुदायको हकमा संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको अभ्यास सुरु गरिनुपर्छ । कुशासनको दुष्चक्रबाट सबैभन्दा धेरै उत्पीडित समुदाय परेको हुँदा समावेशी शासन प्रणालीका साथै उत्पीडित समुदायको आर्थिक–सामाजिक विकास र न्यायमा पहुँचलाई सुशासनको आधार बनाइनुपर्छ । सुशासन संरचनाको पुनःसंरचना र रूपान्तरणसँग जोडिएको राजनीतिक एजेन्डा भएको हुँदा यसलाई राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण र योजनाअनुरूप हल गर्न आवश्यक छ । तर, सरकार अंशमा समाधान खोज्न उद्यत छ, यसले समग्र समस्याको हल गर्न सक्दैन । 

आर्थिक विकासमा छैनन् गरिब र सीमान्तकृत 
सरकारले देशको आर्थिक विकासका क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना ल्याएको देखिन्छ । विशेषगरी प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र देशलाई धनी बनाउने सवाल सरकारको प्राथमिकतामा देखिन्छ । देशी–विदेशी लगानी भित्र्याउने र आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने सरकारको दृष्टि देखिन्छ । स्वाभाविक रूपमा आर्थिक विकासले देशको विकास होला, तर देशको विकास हुनेबित्तिकै जनताको जीवनस्तर उठ्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । संसारका आर्थिक रूपमा धनी देशमा गरिब र धनीबीचको खाडल निकै ठूलो छ । देशको अर्थतन्त्रमा निश्चित व्यक्ति वा समूहको कब्जा हुने आर्थिक प्रणालीले न्यायिक मानवीय विकासलाई रोक्छ । श्रमजीवी, मजदुर, किसान र गरिब जनताका जीवनस्तर कहिल्यै माथि उठ्न सक्दैन । लामो समय सामन्तवादी आर्थिक व्यवस्थाबाट संकटपूर्ण जीवन बाँच्न विवश गरिब, श्रमजीवी र उत्पीडित समुदाय नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थतन्त्रबाट थप संकटतर्फ धकेलिने निश्चित छ । 

शासकीय सुधार र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सार हेर्ने हो, सरकार पुँजीपति र देशी–लगानीकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर नवउदारवादी पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली बलियो र व्यवस्थित बनाउने पक्षमा उभिएको देखिन्छ । पुँजीपति शोषण र उत्पीडनलाई बल पुर्‍याउने विश्व नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको प्रभाव र यसले सिर्जना गरेको गम्भीर असमानताको समीक्षाको कसीमा नेपाली विशेषताको अर्थव्यवस्थाको अवलम्बन गर्न आवश्यक हुन्छ । यसका लागि केवल सुधारका कार्यक्रम पूर्ण हुनै सक्दैन । नेपालजस्तो विविधतायुक्त समुदाय रहेको समाजको समन्यायिक विकासका लागि आवश्यक वैकल्पिक अर्थ प्रणालीको निर्माण नेपालको आवश्यकता हो । 

शासकीय सुधार र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सार हेर्ने हो, सरकार पुँजीपति र देशी–लगानीकर्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर नवउदारवादी पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली बलियो र व्यवस्थित बनाउने पक्षमा उभिएको देखिन्छ ।संसारभरि नेपालको ऐतिहासिक उत्पीडित वर्ग, लिंग र समुदायको आर्थिक जीवनमा रूपान्तरणका लागि समाजवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक भएको बोध संविधान निर्माणकै बेला भएको हो । वैदिशक ऋणमा निर्भर होइन, स्वाधीन आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण नेपालको आवश्यकता हो । अति विपन्न, गरिब, श्रमजीवी, किसान, मजदुर र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक जीवनमा रूपान्तरण गर्ने अर्थव्यवस्था निर्माणबिना आर्थिक समृद्धि असम्भव छ । सरकारले भनेझैं प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने तर गरिबीको जीवनमा रूपान्तरण नहुने प्रणालीले धनी र पुँजीपतिको स्वार्थलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने निश्चित छ । 

नेपालको आर्थिक विकासका लागि अपनाइनुपर्ने वैकल्पिक अनि समाजवादी आर्थिक प्रणालीको विकास र वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउने योजना सरकारसँग छैन । शासकीय सुधारका एजेन्डाले केन्द्रीकृत, धनी र पुँजीपतिको स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो अर्थ प्रणालीले राज्यकै कारण आर्थिक दुष्चक्रमा फसेका गरिब, श्रमजीवी र सीमान्तकृत वर्ग–समुदायलाई थप संकटमा पार्ने सम्भावना बढी छ ।  

बृहत् सार्वजनिक बहस
राजनीतिक क्रान्ति र संघर्षपछि राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन भयो तर राजनीतिक पार्टीहरूले समग्र आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा काम गर्न सकेनन् । त्यसैले व्यवस्था परिवर्तनसँगै जनताको अवस्थामा रूपान्तरण भएन । त्यसैको परिणाम विगतमा संघर्ष र क्रान्तिबाटै आएका राजनीतिक पार्टीलाई जनताले सजाय दिए । जनतामा छाएको निराशा, आक्रोश र आवेगलाई सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय दायित्व मूलतः रास्वपा र वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई छ । 

संसारभरि पुँजीपति अनि धनाढ्य वर्गले राज्यसत्ता कब्जा र दोहन गर्ने नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्था तीव्र गतिमा बढेको छ । यस्ता शासक दक्षिणपन्थ हुँदै फाँसीवादसम्मको यात्रामा सवार छन् । त्यसैले शक्तिको अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक, समावेशी र सहभागितामूलक बनाउँदै देशको संरचनात्मक समस्या हल गर्न सरकारले सबै सरोकारवालासँग सार्वजनिक बहस गर्न जरुरी छ । 

राष्ट्रिय संकल्पमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूको विचार मात्रै समेटेर हुँदैन । सत्ता र सदनबाहिर भएका राजनीतिक शक्ति, सरोकारवाला समूहसँग समेत छलफल गरेर देशको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक समस्या हल गर्ने प्रयत्न गरिनुपर्छ । यसका लागि सबैको अपनत्व हुने राष्ट्रिय संकल्प निर्माण गरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ । 

वैशाख ४, २०८३
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2026/04/17/not-reform-but-structural-transformation-00-01.html