'सरकारको सय बुँदे कार्यसूची संघीयता मर्मविपरीत केन्द्रीकृत सोचले ग्रस्त देखिन्छ' — भास्कर गौतम, राजनीतिक विश्लेषक

संघीयतामा प्रवेश गरेपछि नेपालले केन्द्रीकृत शासनबाट विकेन्द्रीकृत शासनतर्फ जाने र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर, सरकारको कार्यसूचीमा धेरै विषय केन्द्रमै केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति बलियो देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरणबीचको द्वन्द्व अझै स्पष्ट रूपमा कायम छ।

नेपाली लोकतन्त्रका केही दीर्घकालीन समस्या छन्। यी समस्यामा पात्रहरू समयसँगै परिवर्तन भइरहेका छन्। नयाँ पात्रहरू आउँदा नयाँ समस्या पनि खडा हुन्छन् तर धेरै पात्र वा दलले पुराना समस्यालाई समाधान गरेको जस्तो देखिँदैन। त्यसैले यी दीर्घकालीन समस्यालाई ध्यानमा राखेर कहिले भित्र पस्ने र कहिले बाहिर निस्कने शैलीमा बहस गर्न सकियो भने मात्रै दीर्घकालीन समस्या पनि नछुटाउन र अहिलेको दैनिक अवस्थालाई पनि बुझ्न सकिन्छ।

पहिलो कुरा— संविधानसभामार्फत करिब दश वर्ष लामो प्रक्रियापछि हामीले संविधान जारी गर्‍यौँ। अपेक्षा के थियो भने संविधान जारी भएपछि राज्य सञ्चालन संवैधानिक मूल्यमान्यताअनुसार हुनेछ। संविधान पहिले पनि थियो तर नयाँ संविधानले राज्य सञ्चालन अझ व्यवस्थित र संस्थागत गराउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक थियो।

व्यवहारमा पहिलो समस्या जुन देखियो, त्यो दलीयकरण हो भनियो। समस्या दलीयकरण मात्र होइन, राज्य सञ्चालनमा संविधानलाई नै पूर्ण रूपमा नमान्ने गरी हस्तक्षेप पनि देखियो। यो दीर्घकालीन समस्या हो— राज्यले संविधानलाई वास्तवमै मान्छ कि मान्दैन भन्ने प्रश्न अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ। यसैसँग अर्को प्रश्न पनि जोडिन्छ, हामी पुरानो राजनीतिक संस्कारबाट बाहिर निस्किरहेका छौँ कि त्यसैलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ? यो कुरा नै अहिलेको पहिलो परीक्षण हो, जसको मूल्यांकन समयसँगै हुँदै जानेछ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा संविधानलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गरेको अवस्थाभन्दा पनि संविधानले दिएको सीमाभित्र रहेर अहिलेका दल र पात्रहरू कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने बढी महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यही सन्दर्भमा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटना पनि जोडिन्छन्।

घटनाको जिम्मा नलिने, सरकारमा जाने

भदौ २३ र २४ गतेपछि जुन सरकारको उदय भयो, त्यसमा गम्भीर प्रश्न उठ्छ। त्यस घटनाको स्पष्ट जिम्मेवारी नलिई तर त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको राजनीतिक लाभ लिने प्रवृत्ति देखियो। जिम्मेवारी लिनु भनेको कुनै घटना राजनीतिक रूपमा योजनाबद्ध वा स्वीकार्य ढंगले भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने राजनीतिक साहस हुनु हो। तर, त्यो देखिएन। केवल त्यसको लाभ लिने अभ्यास भयो भन्ने आलोचना पनि छ।

यसले सरकार परिवर्तन मात्र होइन, केही हदसम्म राजनीतिक संरचना परिवर्तनको संकेत पनि दिएजस्तो देखिन्छ तर त्यो परिवर्तन कस्तो प्रकृतिको हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन। यसैसँग अर्को गम्भीर प्रश्न जोडिन्छ— राज्यको दण्डहीनता र सुरक्षा क्षमताको। राज्यले न्यूनतम रूपमा नागरिकको सुरक्षा, सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संस्थागत स्थायित्व कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न सतहमा आएको छ।

यस्ता प्रकृतिका घटनाबाट नयाँ राजनीतिक अभ्यास वा नयाँ शक्तिको उदय हुन्छ तर त्यसलाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न सकिँदैन भने भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यस विषयमा दीर्घकालीन राजनीतिक र संस्थागत जवाफ आवश्यक देखिन्छ। अहिले जुन बाटोबाट राजनीतिक दल जन्मिएर वैधानिकता प्राप्त गरेको छ, यही विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने आगामी दिनमा यस्तै खालका घटना दोहोरिन सक्छन्। त्यति बेला के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले नै महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

राजनीतिक प्रतिशोधको औजार

अहिले एउटा गलत बुझाइ स्थापित भएको छ, जसको शुरुआत गौरीबहादुर कार्की आयोग समितिबाट भएको देखिन्छ। कार्की आयोग राजनीतिक रूपमा केही हदसम्म पक्षपाती र विभाजित बन्न पुग्यो। कतिपय विषयमा गर्नुपर्ने काम नभएको र कतिपय विषयमा अनावश्यक रूपमा गरिएको जस्तो अवस्था छ। यसले देखाउँछ— त्यसको आधारमा हुने कारबाही राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या हुन सक्छ।

कतिपय अवस्थामा जब राजनीतिक प्रतिशोधको कुरा उठ्छ, त्यति बेला फेरि हिजो जस्तै राजनीतिक हस्तक्षेप थियो भन्ने धारणा र आज पनि अर्को रूपबाट राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ भन्ने बुझाइ निरन्तर देखिन्छ। यो निरन्तरता कुनै एक व्यक्तिमा मात्र सीमित छैन, बरु अहिले जुन नयाँ शक्ति उदाएको छ, त्यसको प्रक्रियासँग जोडिएको छ।

यस सन्दर्भमा दुईवटा कुरा विशेष रूपमा उठाउन आवश्यक देखिन्छ। पहिलो— हिंसा वा अदृश्य चलखेलमार्फत सत्ता परिवर्तन गर्ने र त्यसले वैधानिकता पाउने प्रवृत्तिलाई यदि हामीले रोक्न सकेनौँ भने भविष्यमा यस्ता घटना फेरि पनि दोहोरिन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ।

दोस्रो— संवैधानिक मूल्य र मान्यताको दायराभित्र रहेर हामीले विगतमा जुन प्रकारको विकृत राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्‍यौँ, त्यो अहिले पनि निरन्तर रहन्छ कि भन्ने संशय बढ्दो छ। यी दुवै विषय हाम्रो शासन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका विषय हुन्।

रास्वपा सरकारका सय बुँदे कार्यक्रम

सरकारले घोषणा गरेको सय बुँदालाई हेर्दा त्यसलाई घटाएर १२ देखि १५ बुँदामा सीमित गर्न सकिन्छ, जुन व्यावहारिक पनि देखिन्छ। तर, सरकारले दैनिक कामकाजका लागि अत्यधिक लामो सूची बनाउने अभ्यास गर्दा त्यो अलमलपूर्ण बन्न सक्छ।

यदि सय बुँदालाई सरल बनाउने हो भने यसको मुख्य आधार नतिजामा आधारित सुशासन हुनुपर्छ। समग्रमा— सेवामा आधारित शासन प्रणालीको ढाँचा तयार गर्ने, त्यसलाई केन्द्रीकृत गर्ने, डिजिटल बनाउने र नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ। प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट पारदर्शी बनाउने र अन्य उपायमार्फत पनि जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रयासलाई यसको मूल उद्देश्यका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

तर, अर्को पक्ष पनि छ— जुन हाम्रो लोकतन्त्रसँग जोडिएको अझ ठूलो चित्र हो। त्यो चित्र अहिले अलिकति छरिँदै गएको देखिन्छ। त्यो हो— हाम्रो अर्थ–राजनीतिक जटिलता, जुन शासन प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएर आउँछ। राजनीति र अर्थतन्त्रको सम्बन्धलाई अलग गरेर बुझ्न मिल्दैन। राजनीति यस्तो प्रक्रिया हो, जसले अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र त्यसबाट नागरिकलाई रोजगारी उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले यो जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्छ भन्ने कुरा नै मूल प्रश्न हो। यो कुनै पनि सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण विषय हो र अहिलेको सरकारका सन्दर्भमा पनि यही प्रश्न उठ्छ।

यससँग जोडिएर सार्वजनिक खरिद (प्रोक्योरमेन्ट) प्रणाली, करको दायरा विस्तारजस्ता विषय आउँछन्। तर, मूल कुरा राजनीति र अर्थतन्त्र सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। यसलाई बजार भनौँ वा निजी क्षेत्र— त्यसलाई चलायमान बनाउन सरकारको शासकीय दक्षता अनिवार्य हुन्छ। सरकार सक्षम नभएसम्म यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन। त्यसैले सरकारले के गर्छ भन्ने कुरा अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ।

दीर्घकालीन समस्या केके छन् ?

अब दीर्घकालीन आर्थिक समस्या के-के हुन् भनेर हेर्दा केही स्पष्ट चित्र देखिन्छ। एकातिर, लामो समयदेखि कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ, जुन हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभूत समस्या हो। अर्कोतिर, अव्यवस्थित शहरीकरण तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यी दुई पक्षबीच केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पर्याप्त समन्वय हुन सकेको छैन। परिणाम, हाम्रो अर्थतन्त्रले स्थायी रूपमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन। विशेषगरी युवाका लागि पर्याप्त अवसर उपलब्ध हुन नसक्नु अहिलेको ठूलो समस्या हो। यो समस्या लामो समयदेखि रहँदै आएको छ तर कुनै पनि सरकारले यसको ठोस समाधान दिन सकेको देखिँदैन।

सरकारले प्रस्तुत गरेका योजनामा पनि यो समस्या स्पष्ट रूपमा सम्बोधन भएको देखिन्छ। सय बुँदामा मुख्यतः केही सार्वजनिक निकाय गाभ्ने र करको दायरा बढाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा मात्र उल्लेख गरिएको छ। तर, यी नयाँ कुरा नभएर सबै सरकारले दोहोर्‍याउँदै आएका पुरानै उपाय हुन्। वास्तविक चुनौती भनेको यी उपाय कसरी व्यवहारमा लागू गर्ने भन्ने हो।

अर्को दीर्घकालीन समस्या मानव पूँजीको कमजोर अवस्था हो। हाम्रो जनशक्तिको क्षमता अपेक्षाकृत कमजोर छ, जसले समग्र विकास प्रक्रियामा असर पारेको छ। अर्कोतिर, यसलाई अगाडि बढाउन आवश्यक पर्ने बलियो सार्वजनिक संस्था र सरकारको स्पष्ट रणनीतिक दृष्टिकोण कमजोर देखिन्छ।

सार्वजनिक संस्थाहरू कसरी विकास गर्ने, त्यसलाई कुन दिशामा लैजाने भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति र संकेत अझै पनि पर्याप्त देखिएका छैनन्। यही कारणले शासन प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधार अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। अर्को कुरा, अहिले धेरै उठिरहेको विषय भ्रष्टाचार हो। एकातिर, यो शासकीय विकृतिको रूपमा गहिरिँदै गएको छ भने अर्कोतिर, हाम्रो विकास मोडेलसँग पनि जोडिएको छ, जुन कमजोर शासनसँग सम्बन्धित छ। यी दुई कुरा अलग होइनन्, बरु एकअर्कासँग गाँसिएका छन्।

विशेषगरी ठूला ठेक्कापट्टा र विकास परियोजनामा आधारभूत मापदण्ड, जस्तै: वातावरणीय र सामाजिक मूल्यांकन, कागजमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा कमजोर रूपमा कार्यान्वयन हुने गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा भ्रष्टाचार र पर्यावरणीय क्षय वरिपरि घुम्ने एउटा दीर्घकालीन संरचनागत समस्या स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

यी समस्या नयाँ वा पुरानो सरकारसँग मात्र सीमित छैन। लामो समयदेखि हाम्रा सरकारहरूले विकास मोडेलभन्दा ठूलो आर्थिक वृद्धिको सपना देखाउने शैलीमा काम गरेको देखिन्छ। तर, पहिले नै ठूलो लगानी भइसकेका राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधारलाई सञ्चालनयोग्य बनाउन नसक्दा ती अलपत्र पर्ने अवस्था बनेको छ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो विकास प्रक्रियामा स्पष्ट रणनीतिक प्राथमिकता छैन।

समस्या केमा ?

समस्या समाधानमा सरकारको दृष्टिकोण केन्द्रीकरण, डिजिटल ट्र्याकिङ र प्रणालीगत अनुगमनतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। डिजिटल प्रणालीले केही हदसम्म पारदर्शिता सुनिश्चित गर्छ भन्ने अपेक्षा राखिएको छ। तर, त्यो व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।

सरकारको समग्र मूल्यांकनमा एउटा साझा धारणा देखिन्छ— अहिलेको शासन प्रणालीसँग पर्याप्त क्षमता नभएकाले यसलाई नयाँ क्षमतामा लैजानुपर्छ भन्ने सोच। यसलाई नै ‘पर्फमेन्स बेस्ड गभर्नेन्स’ का रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

हरेक सरकारले अघिल्लो सरकारले राम्रो गर्न सकेन भन्ने र आफ्नो कार्यकालमा आफूले सुधार गर्छु भन्ने तर्क दोहोर्‍याउने गरेको छ। अन्ततः फेरि प्रश्न शासन क्षमतामै पुग्छ। कार्यकाल सकिँदासम्म ठोस परिवर्तन देखिँदैन। यसले के संकेत गर्छ भने समस्या केवल नीति वा नेतृत्वमा होइन, समग्र शासन प्रणालीको क्षमता नै कमजोर छ। सार्वजनिक संस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउने प्रक्रियामा हामी अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेका छैनौँ।

यसलाई एकै बुँदामा समेटेर हेर्दा के देखिन्छ भने बितेको करिब ३० वर्षमा राजकाजको दृष्टिले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई लोकतान्त्रिक ढंगले निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हामी सामूहिक रूपमा असफल भएका छौँ। यो असफलता कुनै एक दल वा व्यक्तिको मात्र होइन, समग्र राजनीतिक प्रणालीकै हो। अहिले पनि सार्वजनिक संस्थाहरूलाई मजबूत बनाउने दिशामा ठोस र गहिरो कदम चालिएको देखिँदैन।

अहिलेको अवस्थामा धेरैजसो प्रयासहरू कानूनी संशोधन गर्ने वा सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा केही सुधार गर्ने स्तरमै सीमित छन्। तर, यसले मूल समस्या समाधान गर्दैन। त्यसैले हाम्रो बहस पनि धेरैजसो ‘स्मल पिक्चर’ वरिपरि केन्द्रित हुने गरेको छ अर्थात्, व्यक्तिगत कार्यसम्पादन कमजोर भयो, नेतृत्वले राम्रो गरेन वा कुनै व्यक्तिले हस्तक्षेप गर्‍यो भन्ने खालको आलोचना बढी हुन्छ। समस्या व्यक्तिगत स्तरमा होइन, संरचनागत स्तरमा छ।

अर्कोतर्फ, अहिले शासन प्रणालीसँग जोडिएको अर्को स्वीकारिएको विषय भनेको कानूनी झमेला र जटिलता हो। धेरै कानून, प्रक्रियागत अलमल र दोहोरो संरचनाका कारण शासन प्रणाली जटिल बनेको छ भन्ने धारणा छ। त्यसैले यसलाई सरल, एकरूप र छरितो बनाउने, कतिपय संस्थागत संरचनाहरू घटाउने वा लाइसेन्स तथा अनुमति प्रणालीलाई केन्द्रीकृत गर्ने हो भने कार्यसम्पादन सहज हुन्छ भन्ने अर्को बुझाइ पनि देखिन्छ। तर, वास्तविक शासनको समस्या केवल कानूनी जटिलतामा सीमित छैन। आन्तरिक हस्तक्षेपहरू पनि उत्तिकै गम्भीर छन्। विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूले नै व्यक्ति छनोट गर्ने, मनोनीत गर्ने वा प्रभाव पार्ने अभ्यास अहिले पनि निरन्तर छ। यस्तो अभ्यासले प्रणालीलाई पारदर्शी र जवाफदेही बन्न नदिई उल्टै कमजोर बनाइरहेको छ।

यी सबै पक्ष अन्ततः जवाफदेहिता र पारदर्शितासँग जोडिन्छन्। जब निर्णय प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सक्दैन, तब सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर हुँदै जान्छ।

गठबन्धन सरकारहरूको सन्दर्भमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि देखिन्छ, जसलाई बाह्य प्रभाव वा पन्छिने राजनीतिक प्रवृत्तिका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्राय: सरकारले आफूले गर्न खोजेको काम अर्को पक्षले रोकिदिएको वा सहमति नदिएको भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले जिम्मेवारी टार्ने र असहयोगलाई कारण देखाउने अभ्यासलाई बल पुर्‍याउँछ।

यससँगै समन्वयको समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छ। हाम्रो शासन प्रणालीमा होरिजेन्टल (एकै तहका निकायबीच) र भर्टिकल (तहगत संरचनाबीच) दुवै प्रकारको समन्वय कमजोर देखिन्छ। यही कारणले नीतिहरू कार्यान्वयन तहमा जाँदा धेरै आलोचना र असन्तोष उत्पन्न हुने गरेको छ। यस्ता समस्याहरू सय बुँदामा पनि स्वीकार गरिएको देखिन्छ र सुधार गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। तर, व्यवहारमा ती सुधारहरू कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ।

यसबीच, सार्वजनिक संस्थाहरूको समग्र ठूलो चित्र (लार्जर पिक्चर) बारे पर्याप्त छलफल भएको देखिँदैन, जुन अत्यन्त आवश्यक छ। विशेषगरी संघीयतामा प्रवेश गरेपछि नेपालले केन्द्रीकृत शासनबाट विकेन्द्रीकृत शासनतर्फ जाने र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर, व्यवहारमा अझै पनि धेरै विषयहरू केन्द्रमै केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति बलियो देखिन्छ।

यसले के देखाउँछ भने केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरणबीचको द्वन्द्व अझै स्पष्ट रूपमा कायम छ। यो केवल समन्वयको समस्या होइन, बरु संरचनागत राजनीतिक द्वन्द्व हो। हिजो पनि हामीले देख्यौँ कि राजनीतिक दलहरू र सरकारहरू पूर्ण रूपमा केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिर निस्कन सकेका थिएनन्। यही प्रवृत्ति अहिले पनि विभिन्न तहमा कायम छ।

काठमाडौँबाहिरका प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आफ्नै अधिकार प्रयोग गर्दै स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिँदा विभिन्न प्रकारका हस्तक्षेप हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले यस विषयमा अझ गहिरो र विस्तृत बहस आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्रमा भइरहेको परिवर्तनसँग पनि यो विषय जोडिएको छ— रेमिट्यान्स, कृषि तथा सेवा आधारित उद्योगबाट यदि हामी डिजिटल रूपान्तरणतर्फ गइरहेका छौँ भने त्यसको संक्रमण व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ। सरकारले डिजिटलाइजेसनप्रति रुचि देखाए पनि सार्वजनिक संस्थाहरूलाई आर्थिक दृष्टिले कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट रणनीति अझै कमजोर देखिन्छ। यसले दीर्घकालीन रूपमा सार्वजनिक संस्थाहरूको संरचना र कार्यक्षमतामा असर पार्ने सम्भावना छ। त्यसैले आर्थिक संक्रमणसँग जोडिएको संस्थागत रूपान्तरणबारे अझ गम्भीर छलफल आवश्यक देखिन्छ।

अर्को सबैन्दा ठूलो प्रश्न भनेको जवाफदेहिता हो, जसलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपमा बुझ्न सकिन्छ। संसद्, अदालत र अन्य संवैधानिक निकायजस्ता सार्वजनिक संस्थाहरूले यदि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनन् भने ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ र हित द्वन्द्व व्यवस्थापनजस्ता अवधारणाहरू व्यवहारमा संस्थागत हुन सक्दैनन्।

हाल संसद् केही हदसम्म कमजोर देखिन्छ, विशेषगरी प्रतिपक्षको भूमिकाका दृष्टिले। तर, ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’लाई बलियो बनाउने आन्तरिक संयन्त्रतर्फ भन्दा पनि सरकारको दबावमुखी शैली हाबी हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। यसैले शासन प्रणालीभित्र जवाफदेहिता र संस्थागत सन्तुलनको प्रश्न अझै पनि गहिरो रूपमा अनुत्तरित छ।

तर, ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को ठूलो समस्या हाम्रो दीर्घकालीन संरचनासँग जोडिन्छ। संसद्, अदालत, संसदीय समितिहरू र अन्य संवैधानिक निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरे भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र सरकारलाई पारदर्शी बनाउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ धेरै हदसम्म सतही हो।

यसले नेपाली समाजमा विद्यमान असमानता र न्यायसंगतताको गहिरो प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का सार्वजनिक संस्थाहरूमा मात्र केन्द्रित भयौँ भने संरचनागत विभेदहरू समाधान हुने सम्भावना रहँदैन। त्यसैले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’लाई सबै समस्याको अन्तिम समाधान ठान्ने सोचको सीमा बुझ्न आवश्यक हुन्छ।

हाम्रो दीर्घकालीन मूल समस्या रोजगारी सिर्जना नगर्नु र रोजगारीमा सबैका लागि समान अवसर सुनिश्चित नगर्नु हो। यी समस्या समाधान गरेर मात्रै ‘इक्विटी’ र सामाजिक न्यायको प्रश्न सम्बोधन हुन सक्छ। तर, अहिले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ कमजोर भएको अवस्थामा बाँकी संरचनागत समस्याहरू झन् जटिल बन्न सक्छन्।

अर्कोतर्फ, बाह्य जवाफदेहिताको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। पछिल्ला ६ महिनाका घटनाक्रमले राज्यप्रति डर र अनिश्चितता बढाएका छन्। भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि सत्ता कसरी परिवर्तन भयो भन्नेबारे स्पष्ट पात्रहरू देखिए पनि केही घटना योजनाबद्ध रूपमा भएका हुन् भन्ने बुझाइ छ। तर, त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिने स्पष्ट अवस्था बनेको छैन।

त्यसको प्रभाव निर्वाचनसम्ममा पनि देखियो। यदि यस्ता प्रवृत्ति निरन्तर रहे भने लोकतान्त्रिक सार्वजनिक क्षेत्र कमजोर हुँदै जान्छन्। मानिसहरू आफ्नो विचार खुलेर राख्न हिचकिचाउने अवस्था बढ्छ र सार्वजनिक बहसको स्वतन्त्रता साँघुरिँदै जान्छ। यसले अन्ततः लोकतान्त्रिक जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षलाई कमजोर बनाउँछ, जहाँ नागरिकले राज्यसँग प्रश्न उठाउन र उत्तर माग्न सक्ने वातावरण क्रमशः कमजोर हुँदै जान्छ।

सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक बढ्दो ‘ट्रोल’, गालीगलौज र नकारात्मक टिप्पणीहरूले समाजलाई सतही बहसतर्फ धकेलिरहेको छ। हामी धेरैजसो तत्कालीन र सतही विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ। तर, दीर्घकालीन शासकीय समस्याहरू कसरी समाधान गर्ने भन्ने गहिरो छलफल भने कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ।

यस्तो अवस्थामा करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट हुने निर्णयहरूमा पनि दीर्घकालीन प्रभावभन्दा बढी तत्कालीन राजनीतिक डर वा लोभको प्रभाव देखिन सक्छ। हाम्रो समाजमा लोभ पनि धेरै गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ। पत्रकारिता होस् वा अन्य सार्वजनिक जीवनका क्षेत्रहरू, कतै न कतै अवसर पाउने, नियुक्ति हुने वा पहुँच बढ्ने अपेक्षाले स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमा असर पारेको देखिन्छ। यस्तो प्रवृत्ति नेपाली लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सबैभन्दा गम्भीर समस्यामध्ये एक हो।

यसको परिणामस्वरूप राज्यले आफ्ना पक्षधरहरूलाई लाभ दिने तर समाजलाई दीर्घकालीन रूपमा घाटा पुर्‍याउने प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको छ। समग्र रूपमा हेर्दा, वर्तमान सरकारको मुख्य आश्वासन पुरानो दलगत संरचनाका विकृत सञ्जालहरू भत्काएर नागरिकप्रति उत्तरदायी शासन स्थापना गर्ने थियो। तर, व्यवहारमा हेर्दा पुरानो संरचना भत्काएर नयाँ सञ्जाल र संरचना निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो कि भन्ने शंका पनि बढ्दै गएको छ।

उदाहरणका लागि, स्वतन्त्र रूपमा हुने नागरिक गतिविधिहरू घटाएर तिनलाई संस्थागत वा सरकारी संरचनाभित्र सीमित गर्ने प्रयास देखिन सक्छ। जेन–जीजस्ता स्वतःस्फूर्त समूहहरूलाई पनि औपचारिक संरचनामा रूपान्तरण गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएमा लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको मूल आत्मा कमजोर हुन सक्छ।

यसले के देखाउँछ भने केवल प्रदर्शन वा नतिजाकेन्द्रित शासनको अवधारणा आफैँमा पर्याप्त हुँदैन। विश्वका धेरै देशमा उच्च प्राविधिक क्षमता र राम्रो संरचना हुँदाहुँदै पनि सरकारहरू आधारभूत कार्यसम्पादन गर्न असफल भएका उदाहरणहरू छन्। त्यसैले कागजी रूपमा मात्र ‘पर्फमेन्स बेस्ड गभर्नेन्स’ भन्ने अवधारणाले वास्तविक सुधार सुनिश्चित गर्न सक्दैन।

राजनीतिमा एउटा सामान्य भनाइ छ— ‘चुनाव जित्नु अपेक्षाकृत सजिलो छ। तर, सरकार चलाउनु सबैभन्दा कठिन काम हो।’ वर्तमान सरकारले चुनाव जितिसकेको छ, अब शासन सञ्चालनको कठिन चरणमा प्रवेश गरेको छ।

पुराना सञ्जालहरू भत्काएर नयाँ सञ्जाल निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त समाधान होइन। सार्वजनिक बहसलाई सीमित विषयमा मात्र केन्द्रित गरियो र दीर्घकालीन संरचनागत समस्याहरूलाई बेवास्ता गरियो भने तत्काल केही राजनीतिक लाभ देखिए पनि दीर्घकालमा राज्य प्रणाली अझ कमजोर बन्न सक्छ।

(हिमालखबरले चैत २४ गते आयोजना गरेको ‘सरकारको शासकीय सुधारका सय बुँदे कार्यसूची’ छलफल कार्यक्रममा गौतमले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित रूप)

हिमालखबर बुधबार, ९ वैशाख, २०८३
स्रोत : https://www.himalkhabar.com/144842/nepals-democracy-is-trapped-in-a-structural-crisis