निजामती सेवाको पुनःसंरचना

देशको प्रगति वा दुर्गतिका मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व नै हुन् तथापि राज्यकै सेवासुविधामा स्थायी सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने कर्मचारीतन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन्।

What you should know :

• प्रतिनिधिसभाबाट निजामती सेवा विधेयक पारित भएको छ, जसमा कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकासपछि दुई वर्ष कुनै संवैधानिक नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
• तर, विधेयकमा 'बाहेक' शब्दले सहसचिव र सचिवलाई यस नियमबाट मुक्त बनाएको छ, जसले गर्दा भ्रष्टाचारको मुद्दा अझै पनि अनुत्तरित रहन्छ।
• निजामती सेवाको पुनःसंरचना र भ्रष्टाचारको अन्त्यका लागि आवश्यक बहस र विमर्श हुन सकेको छैन, जसले सुशासनको नारालाई चुनौती दिएको छ।

यो सारांश AI द्वारा सिर्जना गरिएको हो।

प्रतिनिधिसभाबाट निजामती सेवा विधेयक निकै रस्साकस्सीबीच पारित भयो । निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवामा राजीनामा दिएको वा सेवाबाट अवकास भएपछि कम्तीमा दुई वर्ष कुनै पनि संवैधानिक र सरकारी नियुक्ति नपाउने गरी राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति गरिएको थियो ।

तर, दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ संसद्बाट पारित हुँदा विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीबाट अवकास हुने कर्मचारीले संवैधानिक वा कूटनीतिक तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति ‘बाहेक’ को पदमा नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्थासहित विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भयो ।

यो ‘बाहेक’ शब्दले सहसचिव र सचिवलाई संवैधानिक र कूटनीतिक वा अन्य सरकारी नियुक्तिका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू नहुने भयो । त्यसैले संसद्लाई झुक्याएर गरिएको बदमासीका कारण राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो । यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल भइरहेको छ । तर, संसदीय छलफलले निजामती कर्मचारीको पुनःसंरचनाको सवाललाई बेवास्ता गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक देशमा निजामती कर्मचारीलाई स्थायी सरकारका रूपमा लिइन्छ । निर्वाचनबाट सरकारमा पुग्ने राजनीतिक नेतृत्व र पार्टी फेरबदल भइरहन्छ । फरक नेतृत्व वा पार्टी सरकारमा पुग्दा उनीहरूका प्राथमिकता, नीति र योजना फरक हुन सक्छन् । तर, कार्यपालिकाको मुख्य अंगका रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रले नै स्थायी सत्ताको सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ ।

त्यसैले कुनै समाज वा देशको उन्नति, विकास र प्रगति हुनु वा नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्व मात्रै होइन, कर्मचारीतन्त्रको पनि निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । राज्यको रूपान्तरणको मुख्य एजेन्ट कर्मचारी संयन्त्र हो, त्यसैले कर्मचारीतन्त्र कतिको जिम्मेवार, जवाफदेही, पारदर्शी र जनपक्षीय छन् भन्ने कुराले नै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण वा प्रगतिलाई प्रभाव पार्छ । स्वाभाविक रूपमा देशको प्रगति वा दुर्गतिका मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व नै हुन् तथापि राज्यकै सेवासुविधामा स्थायी सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने कर्मचारीतन्त्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन्छन् ।

सुशासनको नारा र कर्मचारीतन्त्र

सुशासन र समृद्धि सबैजसो राजनीतिक नेतृत्वको थेगो बनेको छ । यी विषयवस्तु सबैजसो नेताको भाषणको अनिवार्य विषयवस्तु बन्ने गरेका छन् । तर, व्यवहारमा नेपाली जनता कुशासन र भ्रष्टाचारको जालोमा फस्न बाध्य छन् । सन् २०२३ मा बेलायतको प्रोस्पेरेटी इन्स्टिच्युटले १६७ देशमा गरेको अध्ययनअनुसार समृद्धिको सूचीमा नेपाल ११० औं स्थानमा छ । अर्कोतिर, नेपालमा चरम भ्रष्टाचार हुँदै आएको छ । सन् २०२५ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टनरनेसनलको भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचीमा १८० देशमध्ये नेपाल १०७ औं स्थानमा छ । यिनै तथ्यांकले पुष्टि गर्छन् कि सुशासन र समृद्धिको नारा व्यवहारमा असफल भइसकेको छ ।

आर्थिक रूपमा नेपाल सरकार निकै ठूलो आन्तरिक र बाह्य ऋणमा डुबेको छ । वैदिशक ऋण मात्रै झन्डै १४ खर्ब छ जब कि नेपाल सरकारको आव. २०८२/८३ को वार्षिक बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड छ । अर्कोतिर, रेमिट्यान्स नेपालको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २६ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सको छ ।

नेपालका लाखौं जनशक्ति विदेश गएर कठिन श्रम गरेर रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् । तर, तिनै रेमिट्यान्स, वैदेशिक ऋण र अनुदानको रकमबाट समेत अनियन्त्रित ठूला–ठूला भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । मूलतः बिचौलिया, राजनीतिक नेतृत्व र प्रायःजसो निर्णायक भूमिकामा रहेका कर्मचारीकै मिलेमतोमा त्यस्ता भ्रष्टाचारका काण्ड हुने गरेका छन् । निजामती सेवा विधेयकमाथिको संसदीय बहसमा कर्मचारीतन्त्रभित्र मौलाइरहेको ठूला भ्रष्टाचार र यसको अन्त्यको सवालले प्राथमिकता पाउनुपर्थ्यो । यो विषयमा संसद्मा खासै बहस र चर्चा भइरहेको छैन ।

राज्यको कानुन, नीति र कार्यक्रमको जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु निजामती कर्मचारीको भूमिका हो । जनताको अधिकारको अभ्यासका लागि सहजीकरण गर्ने र उनीहरूका अपेक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गराउन राज्यलाई नीतिगत सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि कर्मचारीतन्त्रको हो ।

स्वाभाविक रूपमा जिम्मेवार, जनउत्तरदायी र वास्तवमै सेवकको रूपमा क्रियाशील कर्मचारीतन्त्रबाट जनताले सेवा पनि पाइरहेका छन् । तर, कर्मचारीतन्त्रको आम प्रवृत्ति हेर्ने हो भने भनसुन, बिचौलियाको सहायता र आर्थिक लेनदेनबिना जनताले सहजै सेवा र सुविधाको उपभोग गर्न पाउँदैनन् । यसले राज्यको सुशासनको नाराको खिल्ली मात्रै उडाउँदैन, सरकारप्रति जनताको आक्रोश र अविश्वाससमेत बढाउँछ ।

नेपालमा विकासका आयोजना अत्याधिक भ्रष्टाचार हुने गरेका छन् । विकासका कार्यक्रम हेर्ने स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सरकारी कार्यालयको गहिरो अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश कार्यालयमा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको सहजै देखिन्छ । डीपीआरकर्ताको छनोटदेखि, ठेक्कापट्टा, खरिद प्रक्रिया र आयोजना सम्पन्न गर्दा हुने अनुगमनमा समेत साना–ठूला आर्थिक लेनदेनका घटना हुने गर्छन् । कतिपय स्थानमा त बजेट आउनुअगाडि नै ठेकेदारसँग लेनदेन गरी अयोजनाको बजेट विनियोजन गरिएको समेत घटना बाहिर आउने गरेका छन् ।

अझ धेरै कारोबार हुने भन्सार, मालपोत, यातायातजस्ता कार्यालयमा लाखौं नागरिक अनावश्यक घूस तिर्न बाध्य छन् । यी सबै गतिविधिमा निजामती कर्मचारीको एउटा हिस्साको प्रत्यक्ष संलग्नता हुने गरेको तथ्य राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासन र सचेत नागरिकलाई थाहा छ ।

जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस्ता गम्भीर सवाल निजामती सेवा विधेयकको संसदीय छलफलमा कहीँकतै परेको देखिएन । निजामती सेवाकै विधेयकमाथि छलफल हुँदा यति गम्भीर विषयलाई जनप्रतिनिधिले किन नजरअन्दाज गरिरहेको हो ? निजामती विधेयकमाथि छलफल हुँदा यस्ता महत्त्वपूर्ण सवालले प्राथमिकता नपाउनु कर्मचारी संयन्त्रमा भइरहेको भ्रष्टाचार, अनियमितता र घूसतन्त्रलाई बचाउन टेवा पुर्‍याउनु नै हो, जुन जनताको अपेक्षाविपरीत छ ।

नतावाद र कृपावाद नेपाली राज्यको मूल चरित्र नै हो । राज्यबाट सेवा प्राप्त गर्न नागरिक कुनै राजनीतिक वा आर्थिक शक्तिसँगको पहुँच वा सम्बन्ध, पारिवारिक वा नाता सम्बन्ध र चाकडी गर्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि व्यापक मात्रामा छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले आफ्नो अधिकार र राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ ।

नागरिककै करबाट तलब–भत्ता लिएर जनताको सेवाका लागि खटिएका कर्मचारीले जनताको काममा सहयोग र सहजीकरण गर्नु हो । अधिकांश सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले अनेकौं सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था छ । तर, पहुँचवाला, बिचौलिया र नातापाताका काम सजिलै हुने गर्छन् । यस्तो परिपाटीको अन्त्य गर्ने र जनताले सहजै सेवा प्राप्त गर्ने अवस्था निर्माणका विषय पनि निजामती सेवाबारे छलफलमा नउठ्नु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।

निजामती सेवा विधेयकमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । भ्रष्टाचारजन्य फौजदारी अभियोग गरेमा भविष्यमा पनि सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने विषय विधेयकमा समावेश छ । सैद्धान्तिक रूपमा निजामती क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त जनउत्तरदायी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिनु सकारात्मक हो ।

निजामती कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे/नगरेको नियमित अनुगमन गर्ने र भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था नगर्दासम्म कर्मचारीतन्त्रभित्र भएको भ्रष्टाचारको विषय बाहिर नआउन सक्छ । उदाहरणका लागि, निजामती सेवामा प्रवेशपछि सम्पत्ति विरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, सेवा प्रवेशको प्रत्येक पाँच वर्षमा निजको सम्पत्तिमाथि स्वामित्व छानबिन गर्ने र अनपेक्षित सम्पत्ति आर्जन गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा कानुनी रूपमै कडा सजाय गरिने कानुनी रूपमै गर्न आवश्यक छ । तर, निजामती सेवा विधेयकमाथि यस्ता विषयले प्रवेश पाएको देखिँदैन ।

निजामती सेवाको पुनःसंरचना

नेपालमा संघीय संरचनाको अभ्यास सुरु भएको करिब ८ वर्ष भयो । राज्य पुनःसंरचनाका राजनीतिक बहस व्यापक रूपमा भए पनि राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण अंग निजामती सेवाको पुनःसंरचनाबारे आवश्यक बहस र विमर्श हुन सकेन । निजामती सेवाको संगठनात्मक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक र व्यावहारिक पुनःसंरचना नभएका कारण पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हुन त प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । सेवालाई सरल, पहुँचयोग्य, छिटोछरितो, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोग गठन गरेको बताइए पनि समग्र निजामती सेवाको अध्ययन र पुनःसंरचनामा खासै काम गर्ने सम्भावना देखिँदैन । निजामती सेवा अहिले पनि केन्द्रीकृत छ । प्रदेश प्रमुख सचिव संघबाट तोकिन्छन् भने मन्त्रालयका कर्मचारी पनि संघप्रति नै जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले संघीय व्यवस्थाको अनुकूल हुने गरी निजामती सेवाको पुनःसंरचना संघीय व्यवस्थाकै प्रभावकारिताका लागि आवश्यक छ । संघीयता कार्यान्वयन र निजामती सेवाको पुनःसंरचनाबारे विस्तृत अध्ययन कर्मचारीतन्त्रको संघीकरण अहिलेको आवश्यकता हो ।

कर्मचारी संयन्त्रमा रहेको शासकीय मनोविज्ञानको पुनःसंरचना अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सिद्धान्ततः कर्मचारीतन्त्र जनताका सेवक हुन् । जनताका अपेक्षा र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सेवा प्रवाह गर्नु कर्मचारीको दायित्व हो । तर, प्रवृत्तिगत रूपमा हेर्न हो भने कर्मचारी संयन्त्रभित्रै शासकीय मनोविज्ञान हाबी छ । जनताका सेवाभन्दा शासक ठान्ने प्रवृत्ति कायमै छ । राज्यले कर्मचारीतन्त्रमा अन्तरनिहीत शासकीय मनोवृत्तिको रूपान्तरणको कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ ।

यसैगरी, नेपालको अन्य राज्यसंयन्त्र जस्तै निजामती कर्मचारीतन्त्र पनि असमावेशी छ । २०६४ मा निजामती सेवामा आरक्षणको व्यवस्था लागू भएपछि महिला, दलित र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बिस्तारै बढ्न थालेको छ । तथापि, निजामती सेवाभित्रका निर्णायक भूमिकामा एकल जातीय प्रभुत्व हाबी छ । नीति निर्माणमा प्रभावित पार्ने श्रेणीमा एकाध महिला, थोरै आदिवासी जनजाति पुग्न सुरु भएको छ भने दलित, मुस्लिम, थारू र सीमान्तीकृत समुदाय अहिले पनि ती पदहरूमा विरलै पुगेका छन् ।

एउटै जातजाति र समुदायको वर्चस्व रहँदासम्म एकातिर उत्पीडित र सीमान्तीकृत समुदायको सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने नीति निर्माण वा कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्र उदासीन हुन्छ भने अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्र निश्चित स्वार्थ समूहको घेराभित्र कैद हुने खतरा हुन्छ । कुनै आयोजनाको नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक नेतृत्व, निर्णय गर्ने कर्मचारी, ठेकेदार र सप्लायर्स एउटै समुदाय वा आफन्तको हुनेबित्तिकै त्यहाँ मिलेमतोमा नीतिगत र आर्थिक अनियमितता हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।

जब कर्मचारी संयन्त्रमा विविधता हुन्छ, त्यसले मिलेमताको सप्लाई चेनलाई भत्काउन मद्दत गर्न सक्छ भने अनियमितताको पनि अनुगमन गर्न सक्छ । यति मात्रै होइन, चाहे नीति निर्माणका क्रममा होस् वा सेवा प्रवाहका क्रममा, कर्मचारी संयन्त्रमा हुने विविधताले जनताको अपेक्षाअनुसारको नीतिगत व्यवस्था गर्ने र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनसमेत भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैले समावेशी शासनबिना सुशासन स्थापित गर्न असम्भव छ ।

प्रभुत्वशाली वर्ग र समुदायले निजामती क्षेत्रमा हुने अवसरमाथि कब्जा जमाइरहन्छ । आरक्षणबाट निजामतीमा प्रवेश गरका समूहलाई बढुवामा आरक्षण नदिने षड्यन्त्र पनि यसैको उपज हो । सेवा प्रवेशका क्रममा तल्लो तहमा आरक्षण पाएको व्यक्ति निजामती प्रशासनको नीति निर्माण गर्ने तहमा नियमित प्रक्रियाबाट पुग्न सक्ने सहज परिवेश बनिसकेको छैन । आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा आरक्षणको व्यवस्था पनि नहुने र बाहिरबाट माथिल्लो पदमा पदपूर्ति पनि नगर्ने परिस्थिति बन्यो भने सीमान्तीकृत समुदाय निजामती क्षेत्रको नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।

त्यसैले उत्पीडिन समुदायलाई प्रवेशमा मात्रै होइन, पदोन्नतिको अवसरमा पनि आरक्षण दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । तर, निजामती प्रशासन र नीति निर्माता यस्तो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैन । त्यसैले निजामती कर्मचारीको संरचनात्मक पुनःसंरचनाका साथै सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक रूपान्तरण नहुँदासम्म सुशासन कायम गर्न असम्भव छ । राजनीतिक नेतृत्व बिचौलिया र व्यापारीको नियन्त्रणमा पुग्ने, कर्मचारी प्रशासनलाई भ्रष्ट र बिचौलियाले सञ्चालन गर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि निजामती सेवाको व्यापक पुनःसंरचना जरुरी छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०८२
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/08/22/restructuring-of-civil-service-56-13.html