अलमलमा आन्दोलन

नेपालको हकमा जातव्यवस्था अन्त्य गरी दलित अधिकारप्राप्तिको वैचारिकी के हुने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ ।

नेपालका दलित जातव्यवस्थाविरुद्ध ७७ वर्षदेखि संगठित संघर्षमा छन् । २००३ सालमा बागलुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले ‘विश्व सर्वजन संघ’ को स्थापना गरेर दलित अधिकारका लागि संगठित आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसमार्फत धार्मिक–सांस्कृतिक रूपमा हुने छुवाछूत–भेदभाव र दलितमाथि हुने चरम शोषणको मात्रै होइन, औपचारिक शिक्षाबाट गरिएको वञ्चितीकरणको पनि सशक्त विरोध गरेका थिए ।

यसरी सुरु भएको संगठित दलित आन्दोलनले समग्र राजनीतिक विद्रोह र सामाजिक रूपान्तरणका क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ । करिब आठ दशकको आन्दोलनकै क्रममा राणातन्त्र, पञ्चायत र शाहतन्त्रको अन्त्य भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ । यी सबैजसो राजनीतिक–सामाजिक आन्दोलनमा दलितले योगदान र बलिदान दिएका छन् । विगतका विद्रोह र आन्दोलनबाट राज्यको रूपान्तरणको प्रयत्न भए पनि दलितले चाहेको राजनीतिक रूपान्तरण, आर्थिक अधिकार र दैनिक जीवनमा हुने विभेद, अपमान र छुवाछूत–भेदभावबाट मुक्ति पाउन सकेका छैनन् ।

मूलतः २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि अधिकारप्राप्तिको आन्दोलन पनि कमजोर बन्दै गइरहेको छ । यति बेला नेपालको दलित आन्दोलन एक हदसम्म संवैधानिक र कानुनी अधिकारको व्यवस्था गरिएको तर ऐतिहासिक विभेद, बहिष्करण र उत्पीडनबाट मुक्ति नभएको अवस्था छ । त्यसैले दलितले खोजेको आर्थिक–राजनीतिक अधिकारको प्राप्ति, न्याय र आत्मसम्मानका लागि संघर्षलाई निरन्तरता दिनुको विकल्प छैन ।

आन्दोलनको समीक्षा

अपेक्षित लक्ष्यप्राप्तिका लागि आन्दोलनको निरन्तर समीक्षा गरिरहनुपर्छ । विगतका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि, अपनाइएको रणनीति, वर्तमानको अर्थ–राजनीतिक परिवेश आदिको आलोचनात्मक समीक्षा गर्दै नयाँ रणनीति बनाउनुपर्छ । दलित अधिकारको मुद्दालाई नेपालका सबै पार्टीले ‘राजनीतिक एजेन्डा’ का रूपमा स्वीकार गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । यद्यपि, दलितको समग्र मुक्तिका सन्दर्भमा राजनीतिक पार्टीहरूको विचार, दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रममा थुप्रै कमजोरी छन् ।

यसैगरी माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन र अन्य सामुदायिक आन्दोलनका कारण संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण भयो । यो संविधानले ‘दलित अधिकार’ लाई संवैधानिक रूपमै स्वीकार गरेको छ । संवैधानिक र कानुनी रूपमा दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणजस्ता व्यवस्था भएका छन् । यद्यपि, ती अधिकार दलित मुक्तिका सन्दर्भमा पूर्ण छैनन् ।

दलित सवाललाई राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा सिद्धान्ततः स्वीकार गरिएको छ । व्यवहारमा थुप्रै कमजोरीका बाबजुद दक्षिण एसियाका अन्य देशका तुलनामा नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनले केही प्रगतिशील उपलब्धि हात पारेको छ । यसो हुनुका पछाडि दलित आन्दोलनसँगसँगै नेपालको अग्रगामी राजनीतिक आन्दोलन, सीमान्तीकृत समुदायको विद्रोह र प्रगतिशील गैरदलित समुदायको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण छ । आन्दोलनकै मैदानबाट जातव्यवस्था अन्त्यका लागि सचेततापूर्वक संघर्ष गर्ने अभियन्ताहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ । बहिष्करण र विभेदमा आधारित समाज व्यवस्था र जात व्यवस्थालाई चुनौती दिन सक्ने जागरुक दलित तथा प्रगतिशील गैरदलितको संख्या बढ्नु आन्दोलनको अर्को उपलब्धि हो ।

तथापि, दलित आन्दोलनले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धि पर्याप्त होइन । संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि सरकार र प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू दलित मुद्दामा मौन छन् । विगतमा दलित मुक्तिको एजेन्डा बोक्ने पार्टीहरूसमेत अहिले त्यसबाट विमुख भइरहेका छन् । राजनीतिक–वैचारिक विमर्शहरूमा त्यो एजेन्डा हराइसकेको छ । अर्कातिर, दलितमाथि हिंसा, दमन र अत्याचार कायमै छ । पार्टीमा जुर्मुराएको जात व्यवस्थाले दलित मुद्दालाई योजनाबद्ध रूपमा पाखा लगाइरहेको छ ।

यस्तो परिवेशमा दलित आन्दोलनले विगतमा प्राप्त उपलब्धिका साथै अवलम्बन गरिएका विचार, उठाइएका एजेन्डा, प्रयोग गरिएका रणनीति र कार्यनीतिको गम्भीर समीक्षा गर्न आवश्यक छ । मूलतः आन्दोलन तीव्र वा शिथिल हुँदा कहिलेकाहीँ अराजकता र अवसरवाद हाबी हुने प्रवृत्ति पनि बढ्छ । नेतृत्वलाई पार्टी वा सत्ताले कोपभाजनमा पार्ने खतरा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सुझबुझपूर्ण रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालको दलित आन्दोलनले विगतका फरक अर्थ–राजनीतिक परिवेशमा अवलम्बन गरेका विचार, नीति र नेतृत्वको गम्भीर समीक्षा गरेर आगामी रणनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रियात्मक र छरपस्ट

आन्दोलन र जनविद्रोहबाट गठन भएको संविधानसभाले दलितमाथिको बहिष्करण र अत्याचारी विभेदको अन्त्य गर्ने अपेक्षा थियो । नयाँ संविधान आएपछि दलितले एक हदसम्म संवैधानिक अधिकार त पाए तर व्यावहारिक जीवनमा हुने दमन, अपहेलना, हिंसा र अत्याचारबाट मुक्ति पाएनन् । अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धका कारण हुने हत्यादेखि बलात्कार, तिरस्कारसम्म दिनहुँ भोग्न बाध्य छन् । ऐतिहासिक उत्पीडन र विभेद भोगेको दलितको जीवनमा देखिने परिवर्तन हुन सकेको छैन । राजनीतिक पार्टीहरू र नेतृत्वले स्वार्थवश दलितको अपेक्षामाथि घात गरिरहेका छन् । एकातिर दलितले विश्वास र योगदान गरेका पार्टीहरूविरोधी जस्ता भएका छन्, अर्कातिर राजनीतिक दलित संगठनहरू सुस्ताएका छन् । यसैले दलित समुदायमा निकै ठूलो वितृष्णा र आक्रोश पैदा भएको छ । परिणामस्वरूप नेपालमा व्यवस्थित, गतिशील र सशक्त आन्दोलन हुन सकिरहेको छैन ।

दलितमाथि हुने गरेका अत्यचारविरुद्ध बेलाबखत आन्दोलन हुने त गरेका छन् तर ती मूलतः निश्चित घटनाकेन्द्रित भइरहेका छन् । रुकुम नरसंहारविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन भयो तर मधेशमा दैनिक रूपमा दलितमाथि अत्याचार हुँदा न्यायका पक्षमा आन्दोलन भइरहेको छैन । बाजुराकी दलित महिलालाई गैरदलित पुरुषले बलात्कार गरे । बलात्कारीले पीडितकै आफन्तलाई गलत आरोपमा हिरासतमा पुर्‍याएका छन् । केही राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता बलात्कारीलाई जोगाउन लागिपरेका छन्, तर दलित आन्दोलनले हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन ।

दलित आन्दोलनको स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण, नीति र एकीकृत संघर्षका कार्यक्रमको अभावमा विभिन्न समूहका छुट्टाछुट्टै आन्दोलन र अभियान चलिरहेका छन् । ती आन्दोलनले पनि अधिकारका मुद्दालाई उठाउँछन् जुन सकारात्मक छ, तर स्पष्ट दृष्टिकोण, नीति र योजनासहितको एकीकृत आन्दोलनबिना दलितले अपेक्षा गरेको मुक्ति प्राप्त गर्न कठिन छ । दलित आन्दोलनले रूपान्तरणकारी राजनीतिक शक्ति र प्रगतिशील गैरदलितलाई समेत गोलबन्द गर्दै जातव्यवस्थाविरुद्ध संघर्ष नगरी दलित मुक्ति असम्भव छ । त्यसैले दलितभित्रकै छुट्टाछुट्टै आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

शक्ति निर्माणको बहस

दलितले २००७ सालको क्रान्तिमा नेपाली कांग्रेसनजिक रहेर त पञ्चायतकालभरि लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भएर संघर्ष गरे । २०५२ सालपछि दलितको ठूलो जमात माओवादी जनयुद्धमा सामेल भयो । त्यसपछि पनि दलितको निकै ठूलो हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टीहरूवरिपरि नै देखिन्छ, तर तिनले समेत दलित मुक्तिको एजेन्डा वैचारिक, नीतिगत र कार्यक्रममा सम्बोधन गर्न छाड्न थालेपछि दलित नेतृत्व र कार्यकर्ता पंक्तिमा ठूलो छटपटी छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा आबद्ध एवं स्वतन्त्र तर सचेत दलित अहिलेको परिपार्टीबाट निकै आक्रोषित छन् ।

एकातिर आफू संलग्न पार्टी नै जातव्यवस्थाको अंगजस्तो बनिदिने, नेतृत्वमा स्थापित हुन नदिने र बिस्तारै वञ्चितीकरणको दिशामा जाने, अर्कातिर समुदायले उत्पीडन भोगिरहनुपर्ने । यस्तो अन्तरद्वन्द्वबीच दलितले पार्टीभित्रै हस्तक्षेप गर्न शक्ति निर्माण गर्ने र राज्यलाई जवाफदेह बनाउन संघर्ष गर्ने सामर्थ्य राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । मधेशी, थारू र केही आदिवासी जनजातिले जस्तै छुट्टै दलितकेन्द्रित पार्टी नै बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ । तर विगतका अनुभव, भारतीय अभ्यास, नेपालको अर्थ–राजनीतिक र वस्तुगत आधारलाई गम्भीर समीक्षा नगरी त्यस्तो पार्टी खोल्दैमा दलित मुक्तिको सम्भावना छैन । संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाभित्रै दलितकेन्द्रित पार्टी गठन गरेर मुक्तिको अपेक्षा गर्नु झन् कति वस्तुसंगत हुन्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ ।

अबको दलित राजनीति

जातव्यवस्था मूलतः भारतीय उपमहाद्वीपमा विकसित क्रूर अत्याचारी व्यवस्था हो, जुन अहिले विश्वकै मुद्दा बनिसकेको छ । त्यसैले नेपालको दलित मुक्तिको सन्दर्भ नेपालको मात्रै सरोकारको विषय होइन । नेपालको दलित आन्दोलनको सफलताका लागि केही विषयमा गम्भीर रुपमा छलफल हुनैपर्ने देखिन्छ । जस्तो—

एक, जातव्यवस्थाविरुद्ध विशेष गरी भारत, दक्षिण एसिया र अन्य देशमा फरक–फरक सामाजिक–राजनीतिक परिवेशमा भइरहेका आन्दोलन, तिनका उपलब्धि र कमजोरीका आधारमा अर्थ–राजनीतिलाई ख्याल गरी दलित आन्दोलनको रणनीति बनाउनुपर्छ ।

दुई, भारतको स्वतन्त्रता संग्राम र लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको इतिहाससँग दलित मुक्तिको एजेन्डा जोडिन्छ । यद्यपि भारतमा दलितले सांसद वा राष्ट्रपतिसमेत बन्ने अवसर पाए, तथापि भारतीय मोडलको संसदीय व्यवस्थाले दलितको मुक्ति किन गर्न सकेन वा दलितमाथिको अत्याचार किन अन्त्य भएन भन्ने प्रश्नको हल खोज्न आवश्यक छ ।नेपालमा अभ्यास गरिएको संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र दलितको मुक्ति सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ ।

तीन, नेपालको हकमा जातव्यवस्था अन्त्य गरी दलित अधिकारप्राप्तिको वैचारिकी के हुने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । स्वाभाविक रूपमा दलित नेतृत्व वा समुदाय फरक–फरक राजनीतिक विचारधारा वा आस्थामा छन् । तथापि दलित मुक्तिका लागि अवलम्बन गर्न सकिने वैचारिकीबारे प्रस्टता जरुरी छ ।

चार, दलित आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै मुक्तिको स्पष्ट कार्ययोजना र रणनीति निर्माण गरी संघर्षको विधि तय गर्नुपर्छ । यस्तो रणनीति र कार्यनीतिले मूलतः दलितभित्र पनि उत्पीडनमा रहेका दलित महिला, मधेशी र भौगोलिक रूपमा सीमान्तीकृत समुदायका विशेष सरोकारलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

र पाँच, संसारभरि नै दक्षिणपन्थी उभार छ । भारतको दक्षिणपन्थी शक्तिले दलितलाई थप दमन र अत्याचार गरिरहेको छ । दलितले मुक्तिका एजेन्डा उठाउने वा विद्रोह गर्ने सम्भावनालाई जबरजस्ती रोक्ने प्रयत्न भइरहेको छ । दक्षिणपन्थी, पश्चगामी र नवउदारवाद पुँजीवादी शक्तिसँग पनि एकसाथ लड्ने रणनीतिसहित संघर्ष नगरी दलित मुक्ति सम्भव छैन । यसका लागि जातव्यवस्थाविरुद्ध लड्न उत्पीडित जातजाति वा राष्ट्र, सीमान्तीकृत र बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूले एकीकृत र सशक्त आन्दोलन गर्नु जरुरी छ ।

प्रकाशित : माघ १२, २०८०
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2024/01/26/movement-in-confusion-01-37.html