मृत राजतन्त्रका जीवित भ्रम

कहिलेकाहीँ रूढिवादी र सडेगलेको विचारले मानिसलाई दिग्भ्रमित पार्ने कोसिस गर्छ, जसबाट नयाँ पुस्ता मुक्त हुनुपर्छ ।

पञ्चायतकालमा मात्रै होइन, बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुआत भएपछि पनि गाउँ–गाउँमा सामन्तको रजगज थियो । पूर्वपञ्च, भू–सामन्त र सुदखोरले जनतामाथिको शोषण, दमन र अत्याचार कायमै राखेका थिए । ती सामन्तहरू आफूलाई स्थानीय तहको राजा वा राजाका असली प्रतिनिधि सम्झन्थे र राजाकै व्यवहार चाहन्थे । जसरी शाह–राणा खलकको निरंकुश र तानशाही शासन चल्थ्यो, त्यसैगरी चल्थ्यो गाउँघरमा पञ्च–सामन्तको गरिब, किसान, श्रमिकमारा शासन ।

त्यसैको उपज थियो— माओवादी विद्रोह । राजदरबार हत्याकाण्डको रक्तपोखरीबाट प्रकट भएका ज्ञानेन्द्र शाहको जनविरोधी निरंकुशताकै प्रत्युत्तर थियो— २०६२–६३ को जनआन्दोलन । यसरी माओवादी जनयुद्ध र जनआन्दोलन तथा २०६४ को संविधानसभामा प्रकट जनमतले राजतन्त्रलाई आर्यघाट पुर्‍याइसक्यो । तथापि, दक्षिणपन्थी राजनीतिक पार्टी र राजतन्त्रको एजेन्डा अलापेर फाइदा लिन सकिन्छ कि भन्ने धृष्टता गर्ने शक्ति बेलाबेला सलबलाउने गरेका छन् । तर, मृत्यु भइसकेको राजतन्त्र न बौरिने वस्तुगत अवस्था छ न त गतिशील अग्रगमन चाहने जनता पुरानै सनातनी प्रतिगमनलाई स्वीकार गर्ने पक्षमा छन् । शाही राजतन्त्रले अग्रगामी सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणको जनअपेक्षामाथि दमन र अत्याचारबाहेक केही गरेको इतिहास नै छैन ।

राष्ट्रिय एकताको भ्रम

नेपालमा कतिपयले राजतन्त्रलाई एकताको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गर्छन् । तर, नेपालको राजतन्त्र कुनै पनि समयमा एकताको प्रतीक थिएन । पृथ्वीनारायण शाहको गोरखा राज्य विस्तारको मूल कारण ठूलो आकारको ‘असली हिन्दुस्थान’ निर्माण गरेर त्यो राज्यको शासक बन्ने महत्त्वाकांक्षा थियो । उक्त महत्त्वाकांक्षा पूरा गर्नका लागि उनले षड्यन्त्र र हत्याको शृंखला नै चलाएको इतिहास छ । उनले छिमेकी राज्यहरूसँग षड्यन्त्रपूर्वक सम्झौता गरेका थिए भने नुवाकोटलाई आक्रमण गरी जितेका थिए ।

पृथ्वीनारायणका सैनिकले तीन पटकको प्रयासपछि १८२२ चैत ३ मा कीर्तिपुर जिते र निर्ममतापूर्वक दमन गरे । विसं १८२६ मा भक्तपुरसँगको युद्धका क्रममा आत्तिएर दरबारको चोकमा पुगेका २,००१ जना निहत्था नागरिकको हत्या गरिएको इतिहासकारहरूको दाबी छ । तिमालका राजा रिन्छेन दोर्जेलाई बिनाहातहतियार सुनकोशी नदी किनारमा बोलाएर षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरियो । लेखक राजकुमार दिक्पालका अनुसार, गोरखाका पक्षमा नआउने वा आत्मसमर्पण नगर्ने माझकिरातका राई–लिम्बू समुदायका गर्भवतीको गर्भ तुहाइदिनेदेखि बालबालिकालाई ओखलमा हाली किचेर हत्यासम्म गरिएको थियो । लिम्बुवानसँग भएको युद्धमा गोर्खाली सेनाले जित्न नसकेपछि विसं १८३१ मा सम्झौता भयो । तथापि, लिम्बूको सामाजिक–सांस्कृतिक र किपटलगायतका आर्थिक व्यवस्थामाथि शाही सत्ताले निरन्तर दमन गरेको इतिहास छ । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई हेर्दा पृथ्वीनारायणले विभिन्न राज्यमाथि षड्यन्त्र, युद्ध र सम्झौता गरेर आफ्नो राज्यको क्षेत्रफल बढाए तर राज्य विस्तारका क्रममा उनले गरेका अत्याचारका कारण तामाङ, राई, लिम्बूका साथै डोटी, अछामलगायतका राज्यले पनि कहिल्यै गोरखा राज्यमा एकीकरण भएको महसुस गर्न सकेनन् ।

एकीकरण आपसी सम्झौताबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । दमन र अत्याचारले प्रतिशोध बढाउँछ, एकीकरण गर्दैन । एकीकरण भूगोल जितेर होइन, फरक–फरक जातजाति, राष्ट्र, भाषा र संस्कृतिको सम्मानबाट प्राप्त हुन्छ । कसैमाथि हुने भाषिक–सांस्कृतिक दमनले राज्य बन्दैन । नेपालमा शाही राजतन्त्रको अवधिभरि उत्पीडित राष्ट्र, भाषा, संस्कृति र समुदायले राज्य आफ्नो हो भन्ने अनुभूति गर्ने वातावरण कहिल्यै बनेन । नेपालको राजतन्त्रको मूल चरित्र सामन्तवादी, उत्पीडनकारी र अत्याचारी नै थियो । जहानियाँ निरंकुश राणातन्त्र होस् वा पञ्चायती व्यवस्था, ती जनविरोधी प्रतिगामी व्यवस्था थिए । नेपालको विविधताको सम्मान गर्ने र एकतामा बाँध्ने काम राजतन्त्रको २५० वर्षको इतिहासमा कहिल्यै भएन । विगतमा राज्यनिर्देशित र सत्ताका तालुकदार इतिहासकारले मात्रै राजतन्त्रप्रति गलत भाष्य बनाएका हुन् । जनताले आर्यघाटबाट बिदा गरिसकेको राजतन्त्रको मुकुन्डो बोकेर राजनीति गर्न खोज्ने शक्तिहरूको यस्तो भ्रम चिर्न आवश्यक छ ।

राजतन्त्रका जनविरोधी हर्कत

गोरखा राज्यको विस्तारदेखि ज्ञानेन्द्रको पतनसम्म राजतन्त्रले मूलतः जनविरोधी हर्कत मात्रै गर्‍यो । राजतन्त्र वंश–परम्पराअनुसार शासन गर्ने निरंकुश सामन्ती राजनीतिक प्रणाली हो । १०४ वर्ष लामो निरंकुश जहानियाँ राणा शासन राजतन्त्रको राजनीतिक जगमा उभिएको थियो । यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा जनविरोधी र अत्याचारी शासन थियो । विशेष गरी गोरखालीसँग युद्ध हारेका वा सम्झौता गरेका समूहमाथि राणा–शाही सत्ताले निरन्तर वैरभाव राखेर दमनको नीति अख्तियार गरे ।

जंगबहादुर राणाको दमन र अत्याचारविरुद्ध गोरखाका लखन थापाले विद्रोह गरेका थिए । जंगबहादुरको निरंकुश र एकलौटी शासनविरुद्ध समानान्तर सत्ता गठन गरेका लखन थापालाई विसं १९३३ मा झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइयो । सोही वर्ष दसैं आदिवासी राई समुदायको सांस्कृतिक पर्व नभएका कारण नमानेकै अभियोगमा धनकुटाका रामलिहाङ र रिदामा आठपहरिया राईलाई झुन्ड्याएर मृत्युदण्ड दिइयो । जंगबहादुरले विसं १९१० मा मुलुकी ऐन जारी गरेर तामाङलगायतका जनजातिलाई ‘मासिन्या’ मतवालीमा सूचीकृत गरे, तामाङलाई काट्नसमेत पाइने कानुनी व्यवस्था गरे । विसं २००९ मा शाही सत्ताले डडेल्धुराका किसान विद्रोहका नेता भीमदत्त पन्तको हत्या गर्‍यो ।

राजतन्त्रको दबदबा महेन्द्रीय राष्ट्रवादसहितको पञ्चायतमा निकै कठोर बनेको थियो । जनताको प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थालाई अपदस्थ गरेर निरंकुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेका महेन्द्र क्रूर जनदमनमा उत्रिएका थिए । उनले विभिन्न जाति (राष्ट्र), भाषिक–सांस्कृतिक समुदायमाथि दमनको नीतिलाई निरन्तरता दिए । पञ्चायतका गलत क्रियाकलापबारे बोल्न, लेख्न र संगठित प्रतिरोध गर्न नपाउने निरंकुश पञ्चायत मूलतः जनविरोधी थियो । विसं २००७ को क्रान्तिपछि जनताको उठ्न खोजेको स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको शिरलाई पञ्चायतले जबर्जस्ती ढालिदिएको थियो । जनविरोधी र प्रतिगामी पञ्चायत २०४७ मा ढल्यो । तर, राजदरबार हत्याकाण्डबाट जनदमनमा उत्रिएका ज्ञानेन्द्रलाई जनताको आन्दोलनले आर्यघाट पुर्‍यायो । वास्तवमा २५० वर्ष लामो राजतन्त्रको इतिहास हेर्ने हो भने जनताको स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक अधिकारका पक्षमा कुनै ठोस काम नभएको प्रतिगामी युग थियो ।

इतिहासमा महिलामाथि निकै ठूलो उत्पीडन र दमन थियो । नेपालमा शाही राजतन्त्रको सुरुदेखि अन्त्यसम्म महिलाले लैंगिक हिंसा र अत्याचार भोगिरहनुपर्‍यो । नेपालको राजतन्त्रले पनि पूर्ण रूपमा पितृसत्तावादकै अभ्यास र प्रवर्द्धन गर्‍यो । त्यसैले त अपवादबाहेक रानीहरूले राजकीय अधिकारको अभ्यास गर्न पाएनन् । अर्कातिर, राजाले मन परेकी कुनै पनि युवतीलाई विवाह गरेर दरबार भित्र्याउँथे तर रानीले प्रतिवाद गर्ने अवस्थै थिएन । उदाहरणका लागि, पृथ्वीनारायणका दुई श्रीमती थिए, पछि उनले भक्तपुरकी नेवार युवतीलाई पनि भित्र्याएका थिए । यसको पछिल्लो उदाहरणका रूपमा महेन्द्रलाई लिन सकिन्छ । रम्बा गुरुङ महेन्द्रकी पहिली श्रीमती हुन्, तर उनलाई रानीको दर्जा दिइएन । राजतन्त्रले अभ्यास गरेको चरम पितृसत्तात्मक अभ्यासको प्रभाव राणा शासकका साथै संस्कृतिकै रूपमा गाउँघरका सामन्त, पञ्च र मण्डलेले समेत गरे । यसलाई आधार मान्दा दमनकारी पितृसत्ताको संरक्षणमा पनि राजतन्त्रको भूमिका रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

जात–व्यवस्थाका प्रवर्द्धक

नेपाली समाजको प्रगतिको सबैभन्दा ठूलो अवरोध पितृसत्ता र जातव्यवस्था हो । जनतालाई जातका अनगिन्ती शृंखलामा विभाजित गर्ने र सत्ता–स्वार्थको रक्षा गर्ने कामको नेतृत्वकर्ता विगतको राजतन्त्र हो । पृथ्वीनारायणको गोरखा राज्य विस्तारअगाडि तत्कालीन वाग्मती उपत्यका, गोरखा राज्यलगायत केही स्थानमा मात्रै जातव्यवस्थाको अभ्यास थियो । तर, पृथ्वीनारायणको असली हिन्दुस्थान बनाउने अभियानका क्रममा देशका सबैजसो भागमा जातव्यवस्था विस्तार हुँदै गयो ।

गोरखा राज्य विस्तारको जगमा जंगबहादुरले जारी गरेको विसं १९१० को मुलुकी ऐनले कानुनी रूपमै जातव्यवस्था मान्नैपर्ने बाध्यता बनाइदियो । यसले गर्दा जातव्यवस्था नभएका आदिवासी जनजाति समुदायहरूसमेत छुवाछूत–भेदभावसहितको जातव्यवस्था मान्नुपर्ने अवस्थामा पुगे । पृथ्वीनारायणको राज्य विस्तारका क्रममा सबैभन्दा बढी योगदान दलित समुदायले नै दिएको इतिहास छ । आर्थिक व्यवस्थापन गरिदिने बिसे नगर्चीदेखि युद्धका हातहतियार बनाउने कामसम्ममा दलितको भूमिका छ ।

युद्धका लागि आवश्यक बन्दुक निर्माण र मर्मतका लागि भारतबाट यखाजंग विश्वकर्माजस्ता हतियार उस्तादको सहयोगबाट मात्रै उनको राज्य विस्तार सम्भव भएको हो । तर जुन समुदायले राज्य विस्तारमा सबैभन्दा बढी योगदान गर्‍यो, त्यसैलाई छुवाछूत–भेदभाव गर्ने र एउटै अपराधमा सबैभन्दा बढी सजाय दिने कानुन पनि राजतन्त्रले नै बनायो । विसं २०२० मा महेन्द्रले मुलुकी ऐन संशोधन गरेर छुवाछूतको अन्त्य गरेको भन्दै सनातनी अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका थिए । यसरी राजतन्त्रले विभेदकारी जातव्यवस्थाको प्रवर्द्धन गरी श्रमजीवी दलितमाथि अत्यन्तै ठूलो घात गरेको छ ।

अन्त्यमा, ‘लासको के आस’ त भन्ने गरिन्छ तर स्वार्थका लागि लासमाथि पनि राजनीति हुने गर्छ । यही राजनीतिक खेलमा बेलाबखत ज्ञानेन्द्र शाह, राप्रपा र स्वार्थ समूहको भीड देखा पर्छ । तिनीहरू स्वार्थको परिधि बढाउन विभिन्न हर्कत गरिरहन्छन् । दक्षिणपन्थी प्रतिगमनको प्रवाह बढ्दा पुरातनपन्थ सलबलाउनु अनौठो होइन । कहिलेकाहीँ यही हावाले सत्ताधारी पार्टीहरूमा पनि हलचल आउन खोजेको संकेत गर्छ । तर नेपालको वस्तुगत परिस्थिति के हो भने, जनता सधैं प्रगति, अग्रगमन र रूपान्तरण चाहन्छन् । अढाई सय वर्ष नेपाली जनताको प्रगति, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र सामान्यजनको न्यायपूर्ण जीवनका पक्षमा कुनै ठोस काम गर्न नसकेर फेल भइसकेको राजतन्त्र फर्किनुपर्ने वस्तुगत कारण छैन । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका कारण कम्तीमा जनताले विमति दर्ज गर्ने, नेतृत्वको आलोचना र टिप्पणी गर्ने एवं रूपान्तरणप्रति जवाफदेह बनाउने प्रयत्न गर्न त पाएका छन्, जुन राजतन्त्रमा सम्भवै थिएन ।

स्वाभाविक रूपमा अहिले नेपाली समाजमा थुप्रै संकट छन् । राजनीतिको दलालीकरण भएको छ । आर्थिक संकट छ । भ्रष्टाचार र बेथिति छ । अन्याय, विभेद र बहिष्करण छ । ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा यी सबै बेथितिको स्रोत सामन्ती राजतन्त्र हो । लामो कालखण्ड देशको एकल नेतृत्व गरेको राजतन्त्र आर्थिक विकास, मानवीय समृद्धि, अन्याय र अत्याचार अन्त्य गर्न असफलसिद्ध भइसकेको छ । पितृसत्ता र जातव्यवस्थाको प्रवर्द्धक, आदिवासी जनजाति र मधेशीमाथिको विभेद संस्थागतकर्ता र जनविरोधी, सामन्ती र विभेदकारी राजतन्त्र बहुसंख्यक महिला, उत्पीडित राष्ट्र, दलित र सीमान्तीकृत समुदायको मुख्य दुस्मन थियो ।

यो नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा असफल व्यवस्था भएको पुष्टि भइसक्यो । गणतन्त्रले जनतालाई बेथितिविरुद्ध बोल्ने, राजनीतिक जवाफदेही खोज्ने र आवश्यक परेमा विद्रोह गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । जनता जहिले पनि अग्रगति, प्रगति र रूपान्तरण चाहन्छन् । तीव्र गतिमा सञ्चार र प्रविधिको विकासमा अभ्यस्त वर्तमान पुस्ताको चाहना अग्रगामी रूपान्तरणबाट मात्रै सम्भव छ । कहिलेकाहीँ रूढिवादी र सडेगलेको विचारले मानिसलाई दिग्भ्रमित पार्ने कोसिस गर्छ, जसबाट नयाँ पुस्ता मुक्त हुनुपर्छ । र, यथास्थितिलाई चिरेर अगाडि बढ्ने प्रगतिशील बाटोतर्फको यात्रा तय गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : पुस २७, २०८०
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2024/01/12/a-living-illusion-of-a-dead-monarchy-57-47.html