त्यो पहिलो पुस्तक–पुरस्कार, जुन कहिल्यै बाँडिएन

स्थापनादेखि नै अन्तर्विरोधको भूमरीमा परेको नेपालको पहिलो पुस्तक–पुरस्कार बाँडिएन । तर, पुस्तक पुरस्कृत गर्ने ‘आइडिया’ जीवितै रह्यो ।

२००३ को चैत । नेपाली ‘साहित्यकाशका तारा कवि लक्ष्मीप्रसाद, कवि सिद्धिचरण, नाटककार गोपाल प्रसाद, कहानी लेखक विजयबहादुर, निबन्धकार हृदयचन्द्रसिंह, झ्याउरे गीतिकाव्यका लेखक हृदयराज’ र केदारमान व्यथित गरी जम्मा ‘७ जवान’ ले मिलेर शिक्षा–साहित्य–प्रकाशन इत्यादि क्षेत्र हेर्ने तालुकवाला राणा जनरल मृगेन्द्र शमशेर (डाइरेक्टर जनरल अफ पब्लिक इन्स्ट्रक्सन्स) मार्फत तात्कालिक प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर कहाँ ‘नेपाली साहित्य परिषद्’ नामको संस्था गठन गर्ने अनुमति माग्दै बिन्तीपत्र चढाए ।

प्रत्युत्तरमा ‘कुनै धर्म र राजनीतिमा बाधा’ गर्न नपाउने गरी संस्था सञ्चालन गर्न ‘अलि उदारवादी’ देखिएका पद्म शमशेरले तीन जवान— केदारमान व्यथित, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र हृदयचन्द्रसिंह प्रधान—का नाउँमा स्वीकृति दिए । र, यससागै जन्म्यो, नेपालको पहिलो गैरसरकारी साहित्यिक संस्था—नेपाली साहित्य परिषद् ।

संस्था खोल्ने अनुमति पाएको करिब ४–५ हप्तामै नेपाली साहित्य परिषद्को तामझामसहित उद्घाटन गरियो— जेठ २, २००४ मा । र, नामै तोकिएर आएका तीन प्रमुख व्यक्तिले नै संस्थाका तीन मुख्य पक्ष सम्हाले । १९९७ सालको प्रजापरिषद् काण्डमा जेल परेका कवि केदारमान व्यथितलाई २००२ मा जुद्ध शमशेरले अवकाश लिने अवस्थामा रिहा गरिदिएका थिए । यिनै व्यथित संस्थाका प्रधान अध्यक्ष बन्न पुगे । त्यस्तै, प्रस्तावित संस्थाको प्रमुखतम् काममध्येको कवि/साहित्य सम्मेलनको सभापतित्व सिद्धहस्त कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको हिस्सामा पर्‍यो । साहित्य परिषद्को अर्को मुख्य काम साहित्य–स्रोतको सम्पादनको जिम्मा हृदयचन्द्रसिंह प्रधानको भागमा आयो । तर, परिषद् स्थापनाका लागि बिन्तीपत्र दिनेमध्येका गोपालप्रसाद रिमाल, विजय मल्ल तथा सिद्धिचरण श्रेष्ठ भने सम्भवतः राजनीतिक कारणले परिषद्को प्रमुख पदाधिकारीमा अटाएनन् ।

पद्म शमशेरले दिएको ‘आदेशपत्र’ मा साहित्य परिषद्को सञ्चालन विधि र उसले गर्न पाउने गतिविधिहरूको फेहरिस्त समेत सामेल थियो । सरकारी अनुमति पाउने यो पहिलो साहित्यिक गैरसरकारी संस्था नेपाली साहित्य परिषद्को प्रमुख उद्देश्य ‘नेपाली संस्कृतिको जगमा नेपाली साहित्यलाई विश्व–साहित्यको दाँजोमा पुर्‍याउने’ थियो । र, यसको सञ्चालनको मुख्य आधार सरकारी सहयोग होइन कि सर्वसाधारण वा शुभेच्छुकको ‘चन्दा’ हुने कुरा दोस्रो बुँदामा प्रस्ट भनिएको थियो ।

सरकारबाट प्राप्त र ‘गोरखापत्र’ मा समेत प्रकाशित उक्त २४ बुँदे ‘आदेशपत्र’ आजकालको भाषामा परिषद्को विधान थियो, जसमा उसको उद्देश्य साहित्य–स्रोत नामक मासिक पत्रिका प्रकाशन गर्नु पनि भएको उल्लेख छ । साहित्यकारहरूको पुस्तक प्रकाशन गरेर तिनको सुक्री–बिक्री गर्ने निकायको रूपमा पनि परिषद्ले आफूलाई उभ्याउने लक्ष्य राखेको थियो । लेखकलाई दिने लेखकस्वको हिस्सा के–कति हुने जस्ता मिहिन विवरण समेत सो पत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै, संस्था अलि बलियो भएपछि उसले साहित्य–स्रोतका अतिरिक्त अन्यन्य पत्रिका पनि प्रकाशन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । नाम कवि सम्मेलन भनिए पनि उसले साहित्यका सबै प्रमुख विधालाई समेटेको देखिन्छ, किनभने सो आदेशपत्रमा ‘कवि सम्मेलनमा पाठ गराउने रचनाका विषय—मुक्तक कविता, गद्य–गीत, कहानी, एकांकी नाटक र निबन्ध’ हुने उल्लेख छ ।

माथिका कामबाहेक, नेपाल साहित्य परिषद्ले पुस्तकाकार कृतिलाई पुरष्कृत गर्ने लक्ष्य समेत लिएको थियो । पुरस्कार सम्बन्धी उसको योजना महत्त्वाकांक्षी देखिन्छ । परिषद्ले पाएको आदेशपत्रको सातौं बुँदामा भनिएको छ– ‘परिषद्को सञ्चालन सुचारु रूपसित नहोउन्जेललाई सर्वोत्तम ठहरिएका पुस्तकमा एक वर्ष पद्यात्मक रचना र अर्को वर्ष गद्यात्मक रचनालाई पुरस्कार दिने । पछि परिषद्को आम्दानी बढेपछि साहित्यका हरेक अंशमा हरएक सर्वोत्तम रचनालाई बर्सेनि पुरस्कार दिने ।’ तर, परिषद्को आफ्नै कोष थिएन, न आम्दानीको स्रोत नै केही थियो, त्यसैले उसले पुरस्कार दिने लक्ष्य राखे पनि सो दिन सक्ने स्थिति देखिँदैनथ्यो । यसमा पनि प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर नै उद्धारक बनेर उदाए । पुरस्कारका लागि भनेर उनले परिषद्लाई ६०० रुपैयाँ छुट्टै चन्दा दिए । ‘विजेतालाई मो.रु. ६०० को पुरस्कारले पूजा गरिने’ निधो गरिएको साहित्य–स्रोतको चौथो अंकको एक समाचारमा जानकारी दिइएको छ । पद्म शमशेरले चन्दा रकम दिएकाले परिषद्वालाहरूले पद्मकै नाम सो पुरस्कारमा जोड्ने निधो गरे— र, पुरस्कारको नाउँ रोजियो ‘पद्म–पुरस्कार ।’

पैसाको जोहो भएकाले परिषद्ले २००४ सालमा तत्सम्बन्धी सूचना पनि प्रकाशन गर्‍यो । उसले भन्यो, ‘२००४ सालदेखि यो पुरस्कार स्थापित भएकाले पुरस्कार पनि २००४ सालमा निस्केको साहित्यिक र कलात्मक दृष्टिले सर्वापेक्षा नवीनतम् र मौलिक ठहरिएको उपयोगी पुस्तकलाई दिने सभाको सर्वसम्मतिको आधारमा निश्चित भएको छ ।’ यो पुरस्कार २००५ साल जेठ २ गते वितरण गर्ने पनि निश्चय भएको साहित्य–स्रोतको अर्को एक सामग्रीमा जनाइएको छ । पुरस्कार पाउन परिषद्ले पहिले १०–१० प्रति पुस्तक आफूकहाँ पठाउनुपर्छ भने पनि पछि सो नियमलाई परिवर्तन गरी लेखक/प्रकाशकलाई १–१ प्रति पुस्तक पठाइदिनुभएमा सजिलो हुने थियो भन्ने आग्रह गर्‍यो ।

परिषद्ले पुरस्कार पाउने पुस्तक चयनका लागि एउटा १५ सदस्यीय ‘निर्णय समिति’ गठन गरेको थियो । समितिमा निम्न सदस्यहरू ‘निर्वाचित’ भएका थिए ः १) ईश्वर बराल २) ऋषिकेशकेशरी शाह ३) खड्गमान मल्ल ४) गोविन्द बहादुर मल्ल ५) जगदीश शमशेर ज.ब.रा. ६) पुष्कर शमशेर ज.ब.रा. ७) बालकृष्ण शमशेर ज.ब.रा. ८) भरत शमशेर ज.ब.रा. ९) यदुनाथ खनाल १०) रत्नध्वज जोशी ११) रामकृष्ण शर्मा १२) लेखनाथ पौड्याल १३) विजय बहादुर मल्ल १४) सिद्धिचरण श्रेष्ठ र १५) हृदयचन्द्रसिंह प्रधान ।

समितिका सदस्यहरूले बहुमतका आधारमा आफूले पढेका र उत्कृष्ट लागेका पुस्तक चयन गर्नुपर्ने हुनाले परिषद्ले आफ्नो निर्णायक समितिका सदस्यलाई बजारमा नयाँ आएका पुस्तक पढ्दै गर्नुहोला भनेर सार्वजनिक अनुरोध समेत गरेको थियो । तर, तात्कालिक अवस्थामा नेपालबाट एक वर्षमा निकै कम पुस्तक प्रकाशन हुन्थे । साहित्य–स्रोतमा प्रकाशित एक सूची अनुसार, २००४ सालमा जम्मा चार पुस्तक प्रकाशित भएका थिए– ‘नैनीका राम’ (भीमनिधि तिवारी), ‘तीस रुपैयाँ नोट’ (हृदयचन्द्रसिंह), ‘साहित्य ः एक दृष्टिकोण’ (हृदयचन्द्रसिंह) र ‘मेरो आँसु’ (कृष्णमञ्जरी) । परिषद्ले आफ्नो सूचनामा ‘पुस्तकमा लेखिएको तिथिलाई मात्र प्रकाश–तिथि मानिने’ उल्लेख गरेको थियो । साथै, पहिले ‘नेपाली’ लेखक/पुस्तकलाई मात्र पुरस्कृत गर्ने सोच बनाएको परिषद्ले पछि गएर (२००७ सालपछि) ‘लेखक चाहे नेपाली, चाहे प्रवासी नेपाली वा विभाषी र विदेशी होऊन् ती पुरस्कारका अधिकारी हुन्छन्’ भन्ने निर्णय गरेको थियो ।

बिघ्नै तयारी गरे पनि र पुरस्कारको रकम समेत जुटे पनि परिषद्ले २००४ सालमा कसैलाई पुरस्कार दिएन । न २००५ सालमै कसैलाई दियो । २००५ पछि त परिषद् स्वयं नै अलि लडखडायो । साहित्य–स्रोत पनि छापिएन २००५ सालमा । २००६ सालमा पुनः साहित्य–स्रोतलाई बौराइयो । २००६ सालको पहिलो अंकमा छापिएको एक सूचनामा २००४ सालको पुरस्कार नबाँडिएको र सो २००६ सालमा बाँड्ने योजना रहेको बुझिन्छ । परिषद् अध्यक्षको नाउँमा छापिएको उक्त सूचनामा भनिएको छ, ‘२००४ सालमा प्रकाशित भएका कलात्मक र मौलिक साहित्यका पुस्तक अर्थात् नेपाली साहित्यका निम्ति नयाँ देन ठहरिएका पुस्तकहरूमा प्रथम ठहरिएको पुस्तकलाई पद्म–पुरस्कार दिने मत आगामी आश्विन मसान्तभित्र परिषद्मा आइपुगोस् ।’ तर, २००६ सालमा पनि सो पुरस्कार कसैलाई वितरण गरिएन, न २००७ सालमा नै कसैले पद्म–पुरस्कार पायो । २००७ सालमा त जनआन्दोलनको हुन्डरी मच्चियो । अनि साहित्य परिषद्सँग सम्बद्ध सबैजसो कि जेल परे, कि राजनीतिमा लागे । पुरस्कारको, पत्रिकाको कुरा पनि यसै फासफुस भयो ।

जनआन्दोलनले राणा शासनलाई बढारेपछि साहित्य–स्रोतका सम्पादक हृदयचन्द्रसिंह जागरण साप्ताहिक सम्पादन गर्दै सक्रिय पत्रकारितामा लागे । हृदयचन्द्रसिंहले आफ्नो पत्रिका ‘जागरण’ मा सो पुरस्कार बाँड्न नसक्नुमा पब्लिक इन्स्ट्रक्सन्स विभागका डाइरेक्टर जनरल राणा मृगेन्द्र शमशेरलाई दोष दिएका छन् । हृदयचन्द्रसिंहका अनुसार, परिषद्ले परीक्षक समिति खडा गरेको भए पनि सो ‘शिक्षा विभागका भूतपूर्व सञ्चालक श्री मृगेन्द्र शमशेर महोदयजीलाई मन्जुर नभएको रहेछ, अथवा आफ्नै अधिकारमा राख्ने उहाँको विचार थियो । पिÝू हाकिम कारिन्दाहरूले पनि ३ हातको सनद लेखेर पनि सिङपुच्छर नदेखिने गोलमालको सनद लेखी पास गराएछन् । त्यो सनदमा नेपाली साहित्य–परिषद्को नामै छैन । त्यसैले साहित्य–परिषद्लाई रुपैयाँ नदिईकन राखेको थियो ।’ जनआन्दोलनपछि हृदयचन्द्रसिंहले लेखेको यो अंशले के देखाउँछ भने परिषद्ले गठन गरेको पुरस्कार निर्णय समितिसँग तात्कालिक हाकिम मृगेन्द्र शमशेर नाखुस थिए । पुरस्कार केले, कसले पाउने सम्बन्धमा उनी आफ्नै हैकम चाहन्थे । पुरस्कार वितरणका गतिविधि अगाडि बढ्न नसक्नुमा सम्भवतः सो अन्तर्विरोध एउटा प्रमुख कारण रह्यो ।

राणा शासन ढलिसकेपछि २००८ सालतिर सो पुरस्कार ब्युँताउने पुनः प्रयत्न भएको देखिन्छ, किनभने सो प्रयोजनका लागि पद्म शमशेरले दिएको ६०० रुपैयाँ चन्दा खर्च भइसकेको थिएन । परिषद् मृतप्रायः भइसकेपछि सो रकम नेपाली भाषा प्रकाशिनी समितिको मातहत गएको जस्तो देखिन्छ । पद्म–पुरस्कारको अधिकार उक्त समितिले लिएको खबर आवाज पत्रिका (जसको सम्पादक सिद्धिचरण श्रेष्ठ थिए) को अंक २१ र २४ मा निस्केको हृदयचन्द्रसिंहले लेखेका छन् ।

‘जागरण’ मा छापिएको एक सामग्रीमा हृदयचन्द्रसिंहले समितिका प्रमुखलाई यसरी आरोप लगाएका छन् ः ‘समितिका महाप्रभुले पनि त्यही अधिकार वा तैनाथको लोभमा सत्य र तथ्यलाई जानी–नजानीकन गला घोटेर शिक्षा–मन्त्रीज्यूमा यथार्थ कुरा केही पनि नभनीकन साहित्य–परिषद्को नामसम्म नदिईकन ६०० रुपैयाँको पद्म–पुरस्कार समिति आफैंले बोर्ड खडा गरीकन सायद चाकरीबाज या खुसामदी लेखकलाई पुरस्कार दिन सक्ने अधिकार आफ्नो हातमा लिन खोजेको थियो ।’

सनदमा परिषद्को नामै नभए पनि ‘सत्य र तथ्यको मर्यादा राखी पद्म–पुरस्कारको अधिकार’ नयाँ शिक्षा–मन्त्री नृपजङ्ग राणाले साहित्य परिषद्लाई नै दिएको खबर जागरणले छापेको थियो । उसले लेखेको छ, ‘सनदमा साहित्य परिषद्ले पाउने बोली नभए तापनि वस्तुतः त्यो पुरस्कार–दानको अधिकारी साहित्य परिषद् नै भएको हुनाले साहित्य परिषद्कै जिम्मा दिई साहित्य परिषद्कै प्रबन्धबाट पुरस्कार दिऊन् भन्ने आदेश शिक्षा–मन्त्री श्री नृपजङ्ग राणाले सेक्रेटरी र अधिकारीहरूलाई दिइसक्नु भएको छ भन्ने खबर छ ।’ हृदयचन्द्रसिंहले यससम्बन्धमा एक पटक पद्म शमशेरसँग पनि लेखापढी गरेर बुझ्ने कुरा लेखे पनि सो काम भए–नभएको थाहा हुन्न । जे भए पनि, २००४ सालदेखि नै प्रदान गरिने भनिएको र रकमको जोहो समेत भएको यो पुरस्कार २००७ सालपछि पनि वितरण भएको कुनै छनक पाइन्न, न माउसंस्था नेपाली साहित्य परिषद् नै पुनःसंघटित वा पुनःजीवित भएकै संकेत पाइन्छ ।

यसरी स्थापनाकालदेखि नै अन्तर्विरोधको भूमरीमा परेको नेपालको ‘पहिलो’ पुस्तक पुरस्कार कहिल्यै बाँडिएन । तर, पुस्तकलाई पुरस्कृत गर्ने ‘आइडिया’ मरेन, जीवितै रह्यो । २०१२ सालमा निजी तबरबाट स्थापित मदन पुरस्कारले झन्डै पद्म–पुरस्कारकै शैली पछ्यायो । र, अद्यापि उक्त पुस्तक पुरस्कार जीवितै छ, पुरस्कार बाँडिइँदै छ ।

प्रकाशित : माघ १३, २०८०
स्रोत : https://ekantipur.com/koseli/2024/01/27/that-first-book-prize-which-was-never-distributed-14-18.html