समकालीन नेपाल : राजनीति र अन्य आयाम - समाज अध्ययन १५

दीपक थापा, सं. । सन् २०१९ । समकालीन नेपाल : राजनीति र अन्य आयाम । काठमाडौँ : सोसल साइन्स बहाः र हिमाल किताब ।

नेपाली राज्य निर्माण प्रक्रियामा सामान्यतया अप्रिल २००६ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि र विशेष गरी सेप्टेम्बर २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि नयाँ आयाम थपिएको छ—समावेशी लोकतन्त्र सहितको संघीय व्यवस्थाको संस्थागत अभ्यास । संघीय व्यवस्थाको संस्थागत विकाससँग बृहत् सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण सहित सामाजिक बहिष्करणमा परेका समुदायको पहिचान र पहुँचको मुद्दा जोडिएको छ । त्यसैले नेपालमा संघीय व्यवस्थाको संस्थागत विकास र दिगोपनाबारे विविध किसिमका चिन्ता र चासो बढ्दो छ । यी विभिन्न चासोलाई आकलन गर्न र नागरिकको राष्ट्रिय अपेक्षा बुझ्न सन् २०१७ मा द एशिया फाउण्डेशनले अ सर्भे अफ नेपाली पिपुल २०१७ (यसपछि सर्वेक्षण २०१७) नामक सर्वेक्षण गरेको थियो । यही सर्वेक्षणको आँकडा र परिणामलाई नेपालको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक मुद्दासँग तुलनात्मक विश्लेषण गरेर सोसल साइन्स बहाः र हिमाल किताबले समकालीन नेपाल : राजनीति र अन्य आयाम प्रकाशन गरेका छन् ।

नेपालमा समसामयिक विषयमा गरिने प्रायः सर्वेक्षणका परिणामहरू धेरैजसो प्रतिवेदनको रूपमा तयार गर्ने र सीमित सरोकारवाला बाहेक आम जनताको सहज पहुँचमा नदिने चलन छ । तर यो सर्वेक्षणको परिणामलाई सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको संलग्नतामा समसामयिक राष्ट्रिय मुद्दासँग दाँजेर पुस्तकको रूपमा प्रकाशित गरिनु एउटा उदाहरणीय काम भएको छ । यसले पुस्तकको प्राज्ञिक महत्त्वका साथसाथै आम सरोकारवालालाई पनि आफूले उठाउँदै आएका मुद्दाहरूका राष्ट्रिय प्रवृत्ति र अवस्था के छ भन्ने जानकारी दिन्छ ।

दीपक थापाद्वारा सम्पादित यो पुस्तकमा जम्मा छ ओटा लेख समावेश छन् । पुस्तकको पहिलो लेख ध्रुव कुमारको “संघीय नेपालको राजनीति” शीर्षकमा छ । नेपालले संघीय व्यवस्था अभ्यास गरे पछिका राजनीतिक घटनाहरू बुझ्न लेख उपयोगी छ । ध्रुव कुमारले यस लेखमा सन् १९५० पछिको नेपाली राजनीतिको समीक्षा गर्दै खासगरी सन् १९९० पछिको विभिन्न राजनीतिक संकटबारे चर्चा गरेका छन् । सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात्‌का दलीय सरकारहरूको अकर्मण्यताका कारण माओवादी विद्रोह भएको र संवैधानिक राजतन्त्रलाई सक्रिय तुल्याएर “कू” गर्ने वातावरण सिर्जना भएको उनको दाबी छ । त्यसै गरी, सन् २००६ पछिको राजनीतिक घटना क्रमको चर्चा गर्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीको जोस र अनुभवहीनताले माओवादीको वर्चस्व रहेको पहिलो संविधान सभाको अवसान भएको उनको तर्क छ । साथै, दोस्रो संविधान सभामा सामाजिक बनोटको हिसाबले परम्परागत प्रभुत्वशाली समूहहरूले पकड जमाएको तथा अरू दुई पार्टी एमाले र काँग्रेसको “एजेण्डा” लाई माओवादीले स्वीकार गरेकोले नेपालको संविधान सन् २०१५ जारी हुन सम्भव भएको उनको तर्क छ ।

ध्रुव कुमारले सर्वेक्षण २०१७ को आँकडा विश्लेषण गर्दै सन् २०१७ मा सम्पन्न संघ र प्रदेश निर्वाचनमा मतदाताहरूले लोकतन्त्रप्रति अगाध आस्था प्रकट गरेको, नयाँ अनुहारहरूलाई अगाडि ल्याएको, वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत ल्याएको र विखण्डनकारी शक्ति तथा अतिवाद पराजित भएको मानेका छन् । उनले विखण्डनकारी र अतिवादी शक्ति को हुन् भनेर लेखमा उल्लेख त गरेका छैनन् तर पहिचानवादी जातीय-क्षेत्रीय दलहरूलाई संकेत गरेर त्यस्तो विश्लेषण गरेका हुन् भने मधेस पहिचानको राजनीति गरिरहेका शक्तिहरूले प्रदेश नं. २ मा बहुमत प्राप्त गरेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक पहाडमा जातीय पहिचानको राजनीति गरिरहेका पहिचानवादी दलहरूले उल्लेख्य परिणाम लिन नसक्नुलाई विखण्डनकारी शक्ति र अतिवादको पराजितको रूपमा व्याख्या गरिएको हो भने पनि पहिचानको राजनीतिमाथि लेखकको पूर्वाग्रह झल्कन्छ ।

पुस्तकमा समाविष्ट दोस्रो लेख “प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राज्य र समाज बीचको अनुबन्ध” शीर्षकमा कृष्ण खनालको छ । खनालले सन् २०१७ मा सम्पन्न सात प्रदेश तथा ७५३ स्थानीय सरकारको चुनावपछि राज्य र समाजको अनुबन्धको चर्चा गरेका छन् । लेखको शुरूआत नेपालमा स्थानीय शासनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै हालको नयाँ संरचनाको विकास र चुनौतीबारे विश्लेषण गरेका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाको तुलनामा सन् १९९० पछि स्थानीय तहलाई विकेन्द्रीकरणको नाममा धेरै अधिकार प्रत्यायोजन गरे पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग शक्ति बाँडफाँटको झमेला, केन्द्रीय सरकारको कर्मचारीतन्त्रको हस्तक्षेप तथा माओवादी विद्रोहको आक्रमणको प्रमुख तारो बनेका कारण स्थानीय शासन प्रभावकारी हुन नसकेको तर्क खनालले गरेका छन् । सन् २०१५ को संविधानले स्थानीय सरकारलाई संघीय व्यवस्था अन्तर्गत राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण तेस्रो तहको रूपमा व्यवस्था गरे पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहको राज्य सञ्चालनका लागि गरिएको संवैधानिक व्यवस्था र सो अनुसारका ऐन-कानूनले स्थानीय सरकार स्वायत्त रूपमा सञ्चालन हुन नदिएको विश्लेषण खनालको छ ।

त्यसै गरी, स्थानीय तहकै रूपमा सीमान्तीकृत समुदायको सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे पनि सो व्यवस्थाको सहज कार्यान्वयन हुन नसक्नुबारे खनालको लेख मौन छ । यस सम्बन्धमा फेब्रुअरी २०१६ मा गठन गरिएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग पनि समयाभाव देखाउँदै पन्छिएको थियो । संविधान निर्माण भएको पाँच वर्ष भइसक्दा पनि यो संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनुमा सीमान्तीकृत समुदायको मागप्रति राज्य अनुदार भएको देखिन्छ ।

पुस्तकमा समावेश तेस्रो लेख “नेपालको सार्वजनिक जीवनमा महिला” शीर्षकमा सञ्जय महतो, विमला राई पौड्याल र नन्दिता बरुआको छ । उनीहरूले नेपालको सामाजिक राजनीतिक आन्दोलनमा महिलाहरू सन् १९५० को दशकदेखि नै सक्रिय सहभागी हुँदै आए पनि सन् १९९० को प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिन थालेको र सन् २००६ को जनआन्दोलपछि जारी अन्तरिम संविधानसँगै महिलाहरूले सार्वजनिक क्षेत्रमा फड्को मारेको विश्लेषण गरेका छन् । सन् २०१५ मा जारी नेपालको संविधानले संघीय संसद र प्रादेशिक सभाहरूमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय सरकारमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गर्नु उल्लेख्य उपलब्धि भए पनि निर्णायक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व नहुँदासम्म लैंगिक समानता नहुने तर्क लेखमा छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक जीवनमा महिलाको अवस्था सिंहालोकन गर्दै सन् १९९० को दशकमा नेपालको राजनीति र राज्य सञ्चालन खासगरी स्थानीय निकायमा महिलाको प्रत्यक्ष सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढे पनि नेपाली समाजमा दह्रो गरी कायम रहेको पितृसत्ताले महिलाको भूमिका र प्रभाव सीमित गरेको तर्क लेखकत्रयले गरेका छन् । माओवादी विद्रोहको कारण दुई दशकसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुँदा एकातिर महिला नेतृत्व विकासमा निकै असर परेको र अर्कोतिर युद्धले सामाजिक राजनीतिक जीवनमा लैंगिक समानता खोज्न उत्प्रेरित गरेको उनीहरूको तर्क देखिन्छ । सन् २००६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि महिलाको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व ह्वात्तै बढ्नु उत्साहजनक भए पनि गुणात्मक प्रतिनिधित्वको लागि धेरै चुनौती भएको लेखमा उल्लेख छ । नेपालको सार्वजनिक जीवन (मुख्य गरी राजनीति) मा महिलाको अवस्था बुझ्न लेख सान्दर्भिक भए पनि नेपाली महिलाभित्र रहेको विविधतालाई भने लेखले पूरै बेवास्ता गरेको छ । महिलाको नाममा राज्यका अन्य अंगमा जस्तै परम्परागत वर्चस्वशाली समुदायकै महिलाहरूको प्रतिनिधित्व र पहुँच बढ्नुले समग्र नेपाली महिलाको अवस्थाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । सामाजिक बहिष्करणमा परेका सीमान्तीकृत समुदायका महिलाको सार्वजनिक जीवन लेखमा भनिए जस्तो उत्साहप्रद छैन किनकि उनीहरू नेपाली समाजमा विद्यमान पितृसत्ताबाट मात्र पीडित छैनन्, सयौँ वर्षदेखि कायम जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक विभेद पनि भौग्दै आएका छन् ।

 पुस्तकको चौथो लेख “पहिचान, समाज र राज्य : विभिन्न कालखण्डमा नेपालमा नागरिकता र समावेशीकरण” शीर्षकमा जनक राई र सारा स्नाइडरम्यानको छ । पहिचानको राजनीति समकालीन नेपालको सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा अत्यन्त विवादास्पद र गहन छलफलको विषय बन्दै आएको छ । राई र स्नाइडरम्यानले नेपालमा समावेशीकरणको उत्थान बहिष्करणको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रणनीति मार्फत गरिएको नागरिकताको वर्गीकरणबाट हुँदै आएको र सन् १९९० को दशकमा आदिवासी जनजाति, मधेसी आन्दोलन र माओवादी विद्रोहको विस्तारसँगै राष्ट्रिय “एजेण्डा” बनेको चर्चा गरेका छन् । राष्ट्रिय एजेण्डाको रूपमा स्वीकृत भएपछि पहिलो संविधान सभाको अवधिसम्म राज्यले विभिन्न सामाजिक र कानूनी रणनीति अपनाएर समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरे पनि पहिलो संविधान सभाको अवसानपछि नेपाली राज्यले प्रतिगामी कोल्टे फेराइ गर्दै बहिष्करणमा आधारित नेपाली राष्ट्रियताको पुनरोदय भएको बलियो तर्क उनीहरूको छ ।

नेपालमा एकथरी बौद्धिकहरू पहिचानको आन्दोलन र समावेशीकरणको मुद्दा उठ्नुमा विदेशीहरूको हात रहेको धारणा राख्दछन् । तर राई र स्नाइडरम्यानले यो अवधारणालाई अस्वीकार गर्दै पहिचान र समावेशीकरणको राजनीति बाह्य तत्त्वबाट घुसाइएको नभई इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा राज्यद्वारा अपनाइएका असमावेशी नागरिकताको नीतिको उपज भएको दाबी गरेका छन् । लेखको मुख्य भाग नेपाली राज्य निर्माण प्रक्रिया सन् १७६९ देखि हालसम्म विभिन्न शासनकालमा पहिचानको निर्माण र परिवर्तन कसरी हुँदै आयो भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत व्याख्या गरिएको छ जसले लेखलाई पठनीय र ओजपूर्ण बनाएको छ । सन् २०१७ को चुनावपछि बनेको वर्तमान सरकारले लिएका कतिपय असमावेशी नीतिहरूमा लेखकद्वयले भनेजस्तै प्रतिगामी झुकाव सहितको राष्ट्रवादी भावनाको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । तसर्थ नेपालको पहिचान र समावेशीकरणको राजनीतिका पछिल्लो आयामलाई बुझ्न लेख सान्दर्भिक छ ।

पुस्तकमा पाचौँ लेख जनाथन गुडह्याण्ड र ओलिभर वाल्टनको “सीमान्त लाभ : युद्धोत्तर नेपालमा सीमान्त क्षेत्रको गतिशास्त्र” शीर्षकमा छ । तुलनात्मक रूपमा नेपालमा कम चासो र बहस हुने विषयमा लेख केन्द्रित छ । युद्धपछि केन्द्र र सीमान्त क्षेत्रको तुलनात्मक दृष्टिकोणबाट राज्य र समाज बीचको बदलिँदो सम्बन्ध बुझ्न यो लेख महत्त्वपूर्ण छ । सीमान्त क्षेत्रको रूपमा भारतसित सीमा जोडिएको पूर्वी तराईको सप्तरी, पश्चिम तराईको बर्दिया तथा तिब्बतसँग सीमाना जोडिएको डोल्पा जिल्लामा यो अध्ययन गरिएको हो । युद्धपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा सीमान्त क्षेत्रका सरोकारका मुद्दाहरू राजनीतिक विचौलिया वा मध्यस्थकर्ताको हातमा हुने र उनीहरूले नै सीमान्त क्षेत्रको मागलाई केन्द्रमा उठाउने तर्क यस लेखमा गुडह्याण्ड र वाल्टनले गरेका छन ।

गुडह्याण्ड र वाल्टनको लेखमा युद्धोत्तर समयमा सीमान्त क्षेत्रका तीन मुख्य परिदृश्यको चर्चा गरिएको छ । पहिलो, युद्धोत्तर संक्रमणले नयाँ खालको राजनीतिक विवाद र हिंसा निम्त्याउने गर्दछ (जस्तै, मधेस आन्दोलनमा भएको हिंसात्मक राजनीति तथा सन् २०१४ मा डोल्पामा यार्सागुम्बा टिप्न जाँदा भएको हिंसा) । दोस्रो, युद्धोत्तरकालमा सीमान्त क्षेत्रका समुदायले गरेको राजनीतिक आन्दोलन केन्द्र र प्रदेशसँग मात्र सम्बन्धित नभई सीमाना जोडिएको पारदेशीय आयामसँग पनि जोडिएको हुन्छ । जस्तो नाकाबन्दीको बेला मधेसीहरूको मागलाई भारतको समर्थन र पूर्वी तथा पश्चिमी तराई दुवै ठाउँका सशस्त्र समूह एवं राजनीतिक नेताहरूलाई सीमापारको संरक्षण । तेस्रो, युद्धोत्तर समयमा सीमान्त क्षेत्रमा राजनीतिक र आर्थिक अवसर खुलेकाले ठेकदार, युवा र पेशेवरजस्ता नयाँ खालका राजनीतिक मध्यस्थकर्ताको उदय हुन्छ । जस्तो डोल्पामा यार्सागुम्बा र सडक निर्माणको ठेक्कासँग जोडिएका मध्यस्थकर्ता र बर्दियामा अन्तर्राष्ट्रिय संक्रमणकालीन न्यायको सञ्जालसँग जोडिएको मध्यस्थकर्ता ।

पुस्तकमा समावेश अन्तिम लेख युरेन्द्र बस्नेत, चन्दन सापकोटा र समीर खतिवडाको “आर्थिक रूपान्तरण : हामीलाई केले पछि पारेको छ ?” शीर्षकमा छ । उनीहरूले यस लेखमा आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको चाहनालाई गरिबी सोचले प्रभाव पारेको तर्क गरेका छन् । गरिब देखाउन तयार गरिने ब्रगेल्ती आँकडा र रिपोर्टहरू तथा भाग्यमा नै गरिब हुनु लेखेको ठान्ने भाग्यवादी विश्वास समृद्धिको मुख्य बाधक भएको लेखमा विश्लेषण गरिएको छ । त्यसैले सोच बदलेर हामीलाई गरिब बनाउने गलत आर्थिक नीतिको सट्टा सही आर्थिक नीति रोज्नुपर्ने लेखकहरूले सुझाएका छन् ।

हामी पछि पर्नुमा नेपालको शुरूदेखि नै कुत असुल्ने अर्थतन्त्र कारक रहेको विश्लेषण उनीहरूले लेखमा गरेका छन् । कुत अर्थतन्त्रमा सत्तामा रहेकाहरूले आफू सत्तामा टिकिरहन आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनका लागि उत्पादनशील काममा लागेकाबाट कुत उठाउने चलनले भ्रष्टचार बढेको र सीमित शासकले मात्र असीमित धन आर्जन गरेको उनीहरूको विश्लेषण छ । विभिन्न आर्थिक तथ्यांक र सर्वेक्षण सन् २०१७ को आँकडालाई प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले सन् २०१५ मा नयाँ संविधान बनेपछि पनि तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि गर्ने काममा उपयोग गर्न नसकेको, रेमिट्यान्सको प्रवाहले नेपालमा आयातित वस्तुको उपभोग बढेको, आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिने र सार्थक रोजगारी (राम्रो तलब र सुरक्षित रोजगारी) को सिर्जनामा ध्यान नदिएको लेखकहरूको ठम्याइ छ । आर्थिक रूपमा सीमान्तीकृत समुदायलाई कसरी समावेशी आर्थिक विकास मार्फत समृद्ध बनाउने भन्ने जस्तो अहिलेको जल्दोबल्दो विषयलाई भने लेखमा पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ ।

पुस्तक पढेपछि यसको शीर्षक “समकालीन नेपाल : सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक आयाम” राखेको भए ठीक हुने थियो भन्ने लाग्न सक्छ । जम्मा छ ओटा लेखमध्ये पहिलो र दोस्रो लेख राजनीतिक आयाममा, तेस्रो र चौथो लेख सामाजिक आयाममा र छैटौँ लेख आर्थिक आयाममा केन्द्रित छ भने पाचौँ लेख केन्द्र र विभिन्न सीमान्त क्षेत्र बीचको सम्बन्धको तुलनात्मक विश्लेषण भए पनि सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक आयामसँगै सम्बन्धित छ । पुस्तकमा केही प्रविधिक कमजोरीहरू छन् । जस्तो नेपाली संस्करणमा प्रकाशन वर्ष उल्लेख छैन । लेखहरूमा प्रयोग गरिएका कतिपय स्रोत सामग्रीहरू सन्दर्भ सूचीमा छुटेका छन् जस्तै सिओस र कुहन सन् १९८१; मोहन्ती सन् १९८८; अधिकारी सन् २००७; तामाङ सन् २००९; आदि । यसले पुस्तकको प्राज्ञिक प्रयोजनमा खासगरी “साइटेशन” र सन्दर्भ सामग्रीको प्रयोगमा कठिन पार्नेछ । समग्रमा समकालीन नेपालको संघीयता, समावेशीकरण, पहिचान, सीमान्त क्षेत्रको अवस्था र आर्थिक रूपान्तरण जस्ता विविध आयामबारे सम्बन्धित विषयका विज्ञ लेखकद्वारा सर्वेक्षणको आँकडा सहित विश्लेषण गरिएका लेखहरूले संघीय नेपालको वर्तमान अवस्था र भावी चुनौतीलाई बुझ्नको लागि यो पुस्तक एउटा भरपर्दो अध्ययन सामग्री बनेको छ ।

झकेन्द्र घर्ती मगर

सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय