प्रतिरोधको राजनीति : आदिवासी जनजाति र नेपाली राज्य - समाज अध्ययन १५

2021-09-27

गोबिन्द छन्त्याल र टुङ्ग भद्र राई, सं. । २०७५ । प्रतिरोधको राजनीति : आदिवासी जनजाति र नेपाली राज्य । काठमाडौँ : नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ ।

 

मनुस्मृति-निर्देशित जात व्यवस्थामा आधारित वर्गीय समाज रहेको नेपालको संस्कृति, राजनीति र अर्थ व्यवस्था शासककै रक्षार्थ प्रयोग हुँदै आएको थियो, र छ । यस्तो सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थाको प्रतिरोध उत्पीडन र शोषणमा परेका समूहहरूबाट विभिन्न कालखण्डमा हुँदै आएको छ । प्रस्तुत पुस्तक प्रतिरोधको राजनीति : आदिवासी जनजाति नेपाली राज्यले मूलतः शासक वर्गका रूपमा रहेका खस-आर्य र शासित वर्गको एक महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेका आदिवासी जनजाति बीचको द्वन्द्व-सम्बन्धको बहसलाई स्मृतिमा ल्याउँछ । जम्मा एक महिला लेखक सहित आठ लेखक र दुई सम्पादक रहेको यो पुस्तक सेमिनारमा प्रस्तुत कार्यपत्रहरूको सँगालो हो ।

पुस्तकको पहिलो लेख नेपाली राजनीतिमा आदिवासी जनजातिको “किनारीकरण” बारे मुक्तसिंह तामाङको छ । आदिवासी जनजातिको “स्वायत्तता” गोर्खाली शासकले बलपूर्वक खोस्दै उनीहरूमा हिन्दू शासकीय संस्कृति लादेको, जनजातिले अधिकारको माग गर्दा राज्य विरुद्धको अपराधको रूपमा लिने गरेको, र नेपाली राज्यले जातिवाद र जातीय समानतालाई छुट्ट्याउन नखोजेको भन्ने विषयलाई तामाङले यो लेखमा अगाडि सारेका छन् । आदिवासी जनजाति नेताहरू स्वयं सहवरणमा पर्नुको मूल कारण मूलधारका दललाई “मुक्तिदाता” ठान्ने, क्रान्ति-विद्रोहको रणनीति नलिने र भद्र मागमा सहमति गरिने दुष्प्रवृत्ति हुन् भन्ने तामाङको ठम्याइ छ । साथै, राज्य र मूलधारका दलले जनजातिहरूलाई “विनम्र सेवक” को रूपमा आत्मसमर्पण गर्न लगाएको अवस्था अहिले पनि उस्तै भएको उनको तर्क छ ।

पुस्तकको दोस्रो लेख नेपालको राजनीतिमा आदिवासीको मुक्ति र सांस्कृतिक समानताबारे डम्बरध्वज चेम्जोङको रहेको छ । चेम्जोङले गोर्खाका हिन्दू आर्य वंशीय शासकको उपनिवेशवादी चरित्रको परिणाम स्वरूप आदिवासीहरू ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेको तर्क गरेका छन् । सांस्कृतिक समानताले मात्रै हिन्दू खस-आर्य शासकहरूको आन्तरिक उपनिवेश (नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश हुनु परेन भन्ने भ्रमको विस्तार) र शोषणबाट आदिवासीहरूको मुक्ति हुने उनको तर्क छ । त्यसै गरी, नेपालको संविधान २०७२ लाई “हिन्दू संविधान” को संज्ञा दिँदै चेम्जोङले संविधानले एकै देशभित्र कोहीलाई “संविधान संरक्षित जात” र कोहीलाई “अन्यकरण” गरेको तर्क गरेका छन् ।

पुस्तकको तेस्रो लेख राजेन्द्र महर्जनको “एकल पहिचानको द्वन्द्ववाद” हो । महर्जनले यो लेखमा नेपाली राज्यले विविधता सम्बोधन गर्ने नाममा एकल पहिचानको पक्षधर भएर राज्य पुनर्संरचना गरेको दाबी गरेका छन् । बहुपहिचानको अन्तर्द्वन्द्वको सन्दर्भमा एकल स्थिर पहिचानले पर्खाल उभ्याइदिँदा “म भर्सेस अरू” को सीमा कोरिदिन्छ र “हामी भर्सेस उनीहरू” को सापेक्षमा “हामीकरण” पनि अन्यकरणकै अर्को पाटो बन्ने कुरा उनले यो लेखमा गरेका छन् । उनी वर्गलाई एउटा पहिचानको रूपमा लिन्छन् । उनका अनुसार वर्गीय पहिचान नेपाल लगायत दक्षिण एशियाली देशहरूमा वर्ण/जात, लिंग, भाषासँग नङ-मासु झैँ गाँसिएको छ । महर्जनले लेखमा एकातिर वर्ग संघर्षको कडा विरोधी रहेका वर्ग-समन्वयवादीहरू वर्ग बाहेक अन्य पहिचानका मुद्दाहरू उठेपछि एकाएक वर्गवादी भई पहिचानको वैचारिकीमा प्रत्याक्रमण गर्दै आएको, तर अर्कोतर्फ बहुपहिचानवादीमा पनि एकल पहिचानको आत्मघाती धङधङी रहेको तथ्य अघि सारेका छन् । नेपाली राज्यले “न्यायविकासिनी,” राम शाहको “थिति,” “दिव्योपदेश,” “मुलुकी ऐन,” “पञ्चायती संविधान,” आदिको जगमा एकल पहिचान सिर्जना गरी यसलाई शासित वर्गमाथि थोपर्दै आएको उनको तर्क छ ।

चौथो लेखमा झकेन्द्र घर्ती मगरले आदिवासी जनजाति पार्टीहरूको गठन-पुर्नगठन, विकास र भविष्यबारे प्रकाश पार्न खोजेका छन् । उनले ती पार्टीहरूलाई बहुदलीय प्रजातन्त्र (सन् १९९०) अघि, पछि र गणतन्त्र स्थापना (सन् २००८) पछिको रेखीय कालखण्डमा राखेर अध्ययन गरेका छन् । आदिवासी जनजाति पार्टीहरूले प्राप्त गरेको मत संख्या, पार्टीहरूको संख्या, र उनीहरूले संविधान सभा/संसद‌मा प्राप्त गरेको सीट संख्या, आदिलाई उनले लेखमा राम्ररी केलाएका छन् । आदिवासी जनजाति केन्द्रित पार्टी, नेपाली राज्य र वैकल्पिक शक्ति संघर्षको चुनौतीबारे कालक्रमिक अध्ययनको निम्ति यो लेख जानकारीमूलक छ ।

पुस्तकको पाचौँ लेख “राजनीतिक सहभागिता र नेपालका आदिवासी जनजाति महिला : संख्याको मात्रै कुरा होइन” शीर्षकमा कैलाश राईको छ । उनले यो लेखमा भिन्न-भिन्न अवस्थामा रहेका महिलाहरूलाई एकै तराजुमा तौलिने सामाजिक-राजनीतिक परिपाटीलाई पुनर्व्याख्या गर्दै आदिवासी जनजाति महिला भित्रको विभेद, वर्गीय हिंसा र गैरमूलप्रवाहीकरणलाई मसिनो तरिकाले बुझ्नु पर्ने तर्क गरेकी छन् । अझै पनि एकै जातीय-लिंगीय वर्चस्व सहितको लोकतान्त्रिक पद्धति अँगालिरहेको नेपालमा महिलाहरूको सहभागिताले समावेशी लोकतन्त्र र समृद्धिमाथि प्रश्न खडा गरेको राईको तर्क छ । उनी भन्छिन्—दश वर्षे “माओवादी जनयुद्ध” (सन् १९९६–२००६) मा आदिवासी जनजाति महिलाको सक्रिय सहभागिता रह्यो र उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा जनविश्वास पनि उत्तिकै बटुले । तर माओवादी जनयुद्धपछि आदिवासी जनजाति महिला खस-आर्य महिलाको दाँजोमा बिस्तारै पछि परे या पारिए । राईले महिला भित्रको विविधता, असमान प्रतिनिधित्व र सहभागितामा संख्यात्मक सन्तुलन ल्याउन “कोटाभित्रको कोटा” लाभकारी हुने उपाय समेत सुझाएकी छन् ।

पुस्तकको छैटौँ लेख भोगिराज चाम्लिङको नेपालमा सांस्कृतिक राजनीतिबारे छ । यो लेखमा उनले एन्टोनियो ग्राम्सीको राज्यको शक्ति र आम मानिसबाट मञ्जुरीको संयुक्त रूप नै प्रभुत्व हो भन्ने सैद्धान्तिक कोणलाई समात्दै नेपाली समाजको विश्लेषण गरेका छन् । उनका अनुसार सांस्कृतिक राजनीतिका हतियारका रूपमा हिन्दू संस्कृतिमा आधारित प्रतीक (त्रिशूल, शंख, आदि) र अर्थ (गाई “पवित्र” र सुँगुर “अपवित्र,” आदि) राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवै कालमा जारी रहेका छन् । सांस्कृतिक राजनीतिका विविध तथ्यलाई उजागर गर्न उनले नारिछिङ राईको बस्ती “फुस्तेल” कसरी “शिवटार” मा परिणत भयो भन्ने कुराको चर्चा गर्छन् । उनका अनुसार नेपालमा सांस्कृतिक राजनीतिका मुख्य अवयव हिन्दू संस्कृतिमा आधारित प्रतीक, भाषा र संविधान हुन् ।

टासी छिरिङ घले-डोल्पोले “आदिवासी जनजाति आन्दोलन र अल्पसंख्यक राजनीति” शीर्षकमा स्थानीय सरकारमा सुनिश्चित गर्न ल्याइएको राज्यको नीति-कार्यक्रममाथि समीक्षात्मक विश्लेषण गरेका छन् । शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका समूहलाई “अल्पसंख्यक” भनेर सूचीकरण गर्ने राज्यको निर्णय व्यावहारिक नभएको उनको तर्क छ । उनका अनुसार आदिवासी जनजातिहरू अल्पसंख्यकभन्दा पनि कम जनसंख्या भएका आदिवासी जनजातिकै रूपमा पहिचान चाहन्छन् । जस्तै, राज्यको नीति अनुसार “लोहार” र “कायस्थ” दुवै अल्पसंख्यक हुन्, तर आर्थिक, राजनीतिक प्रतिनिधित्व आदिको हिसाबले यी दुई समुदायबीच तुलना गर्न मिल्दैन ।

पुस्तकको अन्तिम लेख “नेपालमा स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्र” बारे गोबिन्द छन्त्यालको रहेको छ । यो लेखमा उनले स्वशासन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, बहस र संघर्ष तथा संवैधानिक, कानूनी र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजको जानकारी दिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारमा स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको अवलम्बन हुनुपर्नेमा उल्टै नेपाली राज्य यी विषयमा अनुदार/उदासीन रहेको उनको तर्क छ ।

पुस्तकका विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण हुँदाहुँदै पनि, यस भित्रका लेखहरूले आदिवासी जनजाति र राज्य बीचको सम्बन्धमा खासै नयाँ तथ्य, विश्लेषण, वा दृष्टिकोण पाठकलाई दिन सकेको देखिँदैन । लेखकहरूले आफ्नो विषयवस्तुलाई प्राज्ञिक हिसाबले लेख्न मेहनत नगरेको हो कि भन्ने भान पाठकलाई पर्न सक्छ । पुस्तकमा लेखकहरू प्राज्ञिकभन्दा पनि अभियानकर्मी (एक्टिभिस्ट) देखिन्छन् र लेखाइको शैली “प्रतिरोधात्मक” छ ।

यस बाहेक पुस्तकको समकक्षी समीक्षा (पिअर रिभ्यू), सम्पादन, र प्राविधिक पक्ष कमजोर रहेको छर्लंग देख्न सकिन्छ । जस्तै, गोबिन्द छन्त्यालले लेखमा “सन्दर्भस्रोत” को रूपमा विकिपिडियालाई बढी प्रयोग गरेका छन्, जसलाई प्राज्ञिक वा अर्ध-प्राज्ञिक लेखनका लागि उपयुक्त मान्न भने सकिँदैन । पुस्तकमा “हिज्जे” मा ख्याल नगर्दा कतिपय ठाउँमा अनर्थ भएका छन् । यद्यपि, यी कुराहरूलाई सम्पादकहरूले पुस्तकको परिचय खण्डमा स्वीकारेका छन् : “लेखहरूलाई परिमार्जन गरेर गहन बनाउने प्रयत्न गरिए पनि विभिन्न कारणले प्रत्येक लेखहरूको गम्भीर समीक्षा र परिमार्जनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकेनौँ । त्यसैले यो पुस्तकमा विषयवस्तुका हिसाबले र अरू प्राविधिक हिसाबले पनि कमी कमजोरीहरू पक्कै छन् भन्ने स्वीकार्दछौँ । स्रोत र समयको अभावले सम्पादन पक्ष पनि फितलो रह्यो” (पृ. ५) । जनजाति विषयका प्राज्ञिक मानिने व्यक्तिहरूका लेखमा यस्तो टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि सुखद होइन । तर यी कमजोरीका बाबजुद आदिवासी जनजाति, नेपाली राज्य, सामूहिक संघर्ष र तिनका विविध सवालमाथि आमवृत्तमा जानकारी र निरन्तर बहसको लागि भने यो पुस्तक उपयोगी नै सम्झनु पर्छ ।

 

छम गुरुङ

त्रिभुवन विश्वविद्यालय


About the Author

More Blogs