संघीयताप्रति पार्टीहरूको गैरजिम्मेवारी

राजनीतिक पार्टीहरूमा वैचारिक दृष्टिकोणमा अस्पष्टता र केन्द्रीकृत शक्ति–अभ्यास छोड्न नचाहने पार्टी नेतृत्वहरूको मानसिकताजस्ता कारणले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

पहिलो संविधानसभामा गम्भीर बहस भएका विषयमध्ये एउटा थियो— संघीयता । त्यति बेला संघीयताको सैद्धान्तिक आधार, नामांकन र सीमांकनका साथै जातजाति र सामुदायिक अधिकारजस्ता विषयमा व्यापक विमर्श भएका थिए । दोस्रो संविधानसभामा सात प्रदेशसहित संघीय प्रणाली हुने राजनीतिक सहमति भएपछि नेपाल संवैधानिक रूपमा संघीय राज्यमा रूपान्तरित भयो ।

यसरी २०७२ मा नयाँ संविधानले सात प्रदेशसहितको संघीयता हुने व्यवस्था गरे पनि संघीयताका पक्षमा संघर्ष गरेका मूलतः मधेशी, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायका अपेक्षाहरूलाई ठीक ढंगले सम्बोधन गर्न सकेन । उनीहरूका विमतिबारे राजनीतिक वृत्तमा कहिल्यै छलफल गरिएन । अर्कातिर, २०७४ को निर्वाचनपछि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको संघीयताको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूभित्र कुनै बहस छैन ।

औपचारिक भाषण, प्रदेशको सत्तास्वार्थ र नामांकनका सवालबाहेक राजनीतिक वृत्तमा संघीयताको चर्चा शून्यप्रायः छ । बरु संघीयताकै विरुद्धमा विभिन्न विभ्रम निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । यसले ऐतिहासिक आन्दोलनबाट प्राप्त संघीयताप्रति नै गलत भाष्य निर्माण गर्न बल पुर्‍याइरहेको छ ।

नेपालमा जातीय, भाषिक–सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता छ । यही विविधताभित्रै चरम विभेद, बहिष्करण र असमानता पनि छ । लामो समयदेखि राज्यसत्तामाथि निश्चित जात, वर्ग र समुदायको हालिमुहाली रहँदै आयो । यसले राज्यसत्तामाथि निश्चित जात र वर्गको एकाधिकारलाई बलियो बनाउँदै लग्यो भने अर्कातिर निश्चित सभ्यता, भाषा, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक जीवन र साझा मनोविज्ञान भएका ‘राष्ट्र वा समुदाय’ माथिको थिचोमिचो बढ्यो । यसरी राजनीतिक, भाषिक–सांस्कृतिक उत्पीडनमा पारिएका आदिवासी जनजाति, क्षेत्रीय विभेदको सिकार भएका मधेशी र भौगोलिक रूपमा केन्द्रीकृत शासन–सत्ताले समेट्न नसकेको क्षेत्रले संघीयताको मागलाई सशक्त रूपमा उठाएका थिए ।

सैद्धान्तिक रूपमा संघीयता विविधतालाई सम्बोधन गर्ने वा उत्पीडनमा पारिएका जातजाति, समुदाय र क्षेत्रको अधिकारप्राप्तिको विषय हो भने समग्र देशलाई नै अग्रगतिमा लैजाने अवसर पनि हो । संघीयता जनप्रतिनिधिमूलक निकाय वा सरकारसम्म जनताको सहज पहुँच पुर्‍याउने र राज्य संयन्त्रलाई जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउने प्रणाली पनि हो । यति मात्रै होइन, राज्यका सबै निकायलाई समावेशी बनाउने र सम्बन्धित जातजाति, समुदाय वा सांस्कृतिक समूहको सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने विधि पनि हो । यिनै सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा नेपालमा संघीयताको आवश्यकता भएको हो ।

संघीयताविरोधी भाष्य

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा आदि घोषित रूपमै संघीयताविरोधी पार्टी हुन् । संघीयताको विरोध गर्नुमा ती पार्टीका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । संघले शक्ति केन्द्रीकृत गरेका कारण प्रदेशले स्वायत्त अधिकारको अभ्यास गर्न नसकिरहेका बेला प्रदेशले काम गर्न सकेन भन्ने भाष्य निर्माणमा यी शक्तिलाई बल मिलेको छ । यति मात्रै होइन, राज्य पुनःसंरचनाका लागि संघर्ष गरेको पार्टीका केही नेता–कार्यकर्तासमेत स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने हो भने प्रदेशको आवश्यकता छैन भन्ने आवाजलाई बलियो बनाउँदै छन् । यो परिवर्तनकारी र उत्पीडित समुदायले गरेको ऐतिहासिक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिविरोधी तर्क हो । यसले प्रदेशलाई प्रभावकारी र मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई कमजोर बनाउँछ । यो संघीयताविरोधी र पश्चगामी विचार हो ।

२०७९ को निर्वाचनपछि सत्तास्वार्थको टकराव प्रदेश सरकारहरूको गठनमा देखियो । पटक–पटक प्रदेश सरकार बन्ने, सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने र फेरि नयाँ समीकरणको सरकार बन्ने खेल प्रदेशहरूमा भए । प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वको यस्तो सत्तालिप्साले उत्पन्न परिस्थितिलाई संघीयता अस्थिरताको कारक भएको भाष्य निर्माणमा सहयोग पुर्‍यायो । राजनीतिक पार्टीहरूको सत्तास्वार्थले प्रदेशमा अस्थिरता निम्त्याए पनि सैद्धान्तिक रूपमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन द्वन्द्व व्यवस्थापन र स्थिरता कायम गर्ने विधि हो । अप्राकृतिक गठबन्धन र अराजनीतिक शक्ति संघर्षका कारण मात्रै प्रदेशहरूमा अस्थिरता उत्पन्न भएको हो ।

संविधानसभाले संघीयताको मुख्य आधार पहिचान र सामर्थ्यलाई मानेको थियो । नेपाली समाज विविध जातजाति, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचानयुक्त देश हो । राज्य निर्माणका क्रममा शासक जाति र समूहले ती समुदायमाथि विभेद र सांस्कृतिक अतिक्रमण गरे । राज्य पुनर्संरचनाको बहस सुरु भएदेखि नै मूलतः आदिवासी जनजाति, मधेशी र अन्य उत्पीडित समुदायले आफ्नो समुदायिक पहिचानसहितको स्वायत्तताको माग गर्दै आए । राज्यको ऐतिहासिक दमन र हस्तक्षेपको एक किसिमको परिपूरणका रूपमा स्वायत्त शासनको माग भएको थियो । राजनीतिक पार्टीहरूले षड्यन्त्रपूर्वक ती मागलाई गोलमोटल बनाउने काम गरे ।

तथापि, ती समुदायले संघीयताप्राप्तिलाई उपलब्धिका रूपमा लिँदै पहिचानको मुद्दालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । प्रदेश १ मा संघर्ष हुनु, वाग्मती प्रदेशमा तामाङले पहिचानको मागसहित आवाज मुखरित गर्नु यसैको परिणाम हो । तर, पहिचानको मागलाई साम्प्रदायिक वा जातीय राज्यका रूपमा व्याख्या गरिनु संघीयताको सैद्धान्तिक मर्ममाथिको प्रहार हो । ऐतिहासिक थातथलो, भाषा, संस्कृति, अर्थतन्त्र र साझा मनोविज्ञान भएका समुदायको पहिचानलाई स्वीकार गरी द्वन्द्व न्यूनीकरण र सद्भावको विकास गर्ने हो भने पहिचानसहितको संघीयतालाई स्वीकार गरिनुपर्छ । पहिचानसहित स्वायत्त प्रदेशको मागलाई जातीय राज्य, साम्प्रदायिक भड्काव आदिका रूपमा व्याख्या गरेर विभ्रम छर्ने कोसिस भइरहेको छ । यस्तो भाष्यले चाहिँ वास्तवमा सामुदायिक द्वन्द्वको खतरा बढाउँछ ।

नेपालमा २००८ सालमै तराई कांग्रेसले स्वायत्त तराईको माग गरेको थियो भने नेपाल सद्भावना पार्टीले पनि संघीयताको आवाज उठाउँदै आएको थियो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्धमा जानुपूर्व सरकारसमक्ष राखेको ४० बुँदे मागमा जनजातिको बाहुल्य भएको स्वायत्त शासन र पिछडिएका क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्वायत्तताको माग गरेको थियो भने जनयुद्धकालमा संघीयताको व्यावहारिक अभ्यास नै गरेको थियो । संघीयता विशेष गरी माओवादी जनयुद्ध, मधेश विद्रोह, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको आन्दोलन लामो संघर्ष र बलिदानका प्रतिफल हुन् । तर, राजनीतिक पार्टीहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण संघीयताविरोधी यस्ता विभ्रमहरू उत्पन्न भइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलको गैरजिम्मेवारी

नेपालमा संघीयताको सैद्धान्तिक अवधारणा मूलतः तत्कालीन नेकपा (माओवादी), मधेशकेन्द्रित राजनीतिक पार्टी, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायका आन्दोलनले ल्याएका हुन् । तथापि संविधान निर्माणका बेला सबैजसो राजनीतिक पार्टी संघीयताका पक्षमा उभिनाले यो कार्यान्वयनमा आयो । ती पार्टीले संघीयता स्थापनामा त योगदान गरे तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार हुन सकेनन् । जसरी बच्चा जन्मिसकेपछि पालनपोषण, शिक्षादीक्षासहित योग्य व्यक्ति निर्माणमा बाबुआमाको भूमिका हुन्छ, संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक पार्टीहरूको त्यस्तो भूमिका देखिएन ।

नेपालमा विविधता, विभेद र असमानतासहितको विशिष्ट सामाजिक–आर्थिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने मौलिक प्रकृतिको संघीयता निर्माण र कार्यान्वयनमा पार्टीहरू उदासीन र गैरजिम्मेवार छन् । कम्तीमा संघीयता पक्षधर पार्टीहरूले यसप्रतिको प्रतिबद्धतासहित यसविरुद्ध उठेका विभ्रम र भाष्यलाई चिर्नुपर्थ्यो र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उठेका गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्थ्यो । जस्तै— प्रदेश गठनमा उठेका असहमतिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? प्रदेशलाई स्वायत्तताको अधिकार कसरी दिने ? प्रदेशभित्र स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको पहिचान र कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? ऐतिहासिक उत्पीडनमा पारिएका दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक समुदायका समस्या कसरी हल गर्ने ? संघीयता कार्यान्वयनका सकारात्मक र कमजोरीको विवेचना गरी प्रभावकारी संघीयताको कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? तर, राजनीतिक पार्टीहरू यस्ता महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई एकातिर पन्छाएर सत्तालिप्सामा भुलिरहेका छन् । यो राजनीतिक पार्टीहरूको संघीयताप्रतिको गैरजिम्मेवारी हो ।

देश संघीयतामा गइसकेपछि राजनीतिक पार्टीहरूले पार्टीको संघीय संरचना तयार पारेका छन्, तर सबैजसो पार्टीका नेतृत्वले केन्द्रीकरणलाई त्याग्न चाहेका छैनन् । पार्टी सत्ता, शक्ति र नेतृत्वमा केन्द्रीकरणको मोहका कारण वास्तवमा पार्टीहरू नै संघीयताको अभ्यासमा दृढ छैनन् । परिणामस्वरूप सबैजसो ठूला पार्टीमा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सैद्धान्तिक–वैचारिक छलफल भएको देखिँदैन । पार्टीहरूसँग संघीयताको सैद्धान्तिक अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै विचार, दृष्टिकोण र योजना छैन । पार्टीको विचार र दृष्टिकोण नै अस्पष्ट भएपछि पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले नै संघीयताविरोधी भाष्य निर्माण गर्नु अस्वाभाविक होइन ।

केन्द्रीकृत मानसिकता र शक्ति–अभ्यासमा रहेका सरकारको नेतृत्व र पार्टीहरू अहिले पनि प्रदेशलाई स्वायत्तताको अधिकार दिन तयार छैनन् । प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी संयन्त्र आदिलाई संघीय संरचनामा लैजान चाहिरहेका छैनन् । त्यसैले बेलाबखत मधेश प्रदेशले सरकारको केन्द्रीकृत शक्तिलाई चुनौती दिने कोसिस गर्छ, तर अहिलेसम्म सफलता हात लागेको छैन । अन्य सबैजसो प्रदेश सरकारका नेतृत्वहरू पार्टी केन्द्रीय नेतृत्व र संघको अधीनस्थ भइरहेका छन् । तिनीहरूले पार्टी र संघीय सरकारको केन्द्रीकरणको विपक्ष वा स्वायत्त प्रदेशको पक्षमा सशक्त आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । यसो हुनुको मुख्य कारण पार्टीको संघीयता कार्यान्वयनबारे स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण नहुनु नै हो । यो पार्टीहरूको संघीयताप्रतिको गैरजिम्मेवारीकै परिणाम हो ।

प्रदेशको संख्या, सीमांकन र नामांकनमा उत्पीडित जाति र समुदायको विमति थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै ती मुद्दाहरूमा बहस हुनुपर्थ्योÙ सरोकारवाला जनताको आकांक्षालाई पूरा गर्न राजनीतिक पार्टीहरूभित्रका आदिवासी जनजाति, मधेशी, सीमान्तीकृत समुदायले बलियो आवाज उठाउनुपर्थ्यो । तर, पहिचानसहित संघीतायताको पक्षमा उभिने नेता–कार्यकर्ताले पनि पार्टीभित्र आफ्नो आवाज सशक्त रूपमा राख्न सकिरहेका छैनन् । समग्रमा आदिवासी जनजाति, मधेशी र उत्पीडित समुदायको हस्तक्षेप पनि कमजोर भएको छ । समग्रमा पार्टीहरूमा वैचारिक दृष्टिकोणमा अस्पष्टता र केन्द्रीकृत शक्ति–अभ्यास छोड्न नचाहने पार्टी नेतृत्वहरूको मानसिकता जस्ता कारणले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

अबको बाटो

नेपालमा संघीयताले आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यतालाई अवलम्बन गर्न र उत्पीडित समुदायको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । यद्यपि यो संघीयता ऐतिहासिक जनसंघर्षको उपलब्धि हो । त्यसैले राजनीतिक पार्टी, संघीयता पक्षधर बुद्धिजीवी र नागरिक समाजले संघीयताविरोधी भाष्यको प्रतिवाद गर्दै जनअपेक्षित, समृद्ध र प्रभावकारी संघीयता अभ्यासको सवालमा बृहत् बहसको थालनी गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक रूपान्तरणको मुख्य शक्ति पार्टीहरू नै हुन् । त्यसैले पार्टीहरू संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गरी जिम्मेवारपूर्वक संघीयता कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ । नेपालमा संघीयताको आवश्यकताका प्रमुख आधार र अभ्यासबीचको अन्तरविरोध हल गर्ने विचारको निर्माण, पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा प्रशिक्षण र जनतासम्म पुग्ने कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै संघीयताबारे प्रस्ट नहुने हो भने तिनले यो व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनेभन्दा विद्रूपीकरण गर्ने खतरा हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार संघीय सरकार हो । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश सरकार र सरोकारवाला उत्पीडित समुदायले उठाएका मुद्दाको समाधान सरकारले खोज्नुपर्छ । संघीयताको सैद्धान्तिक मान्यता र कार्यान्वयनबीचको अन्तरविरोधको पहिचान, कमजोरीको समीक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयनको विधि तयार गर्ने काम सरकारको हो । त्यसैले सरकारले राजनीतिक पार्टी, प्रदेश सरकार र सरोकारवालासँगको परामर्शमा संघीयता कार्यान्वयन बृहत् कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

यसले थाती रहेको स्वायत्तता र संरक्षित क्षेत्रको गठनदेखि प्रहरी, निजामती कर्मचारी आदिको संघीयकरण र समावेशी अभ्यासमा देखिएका समस्याजस्ता मुद्दाको हल गर्नुपर्छ । अर्कातिर, आदिवासी जनजाति, मधेशी, उत्पीडित समुदाय र भौगोलिक उत्पीडनमा पारिएका समुदायले पनि संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा वैचारिक हस्तक्षेप गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रभावकारी संघीय व्यवस्थाका लागि वैचारिक हस्तक्षेप गर्नु राज्य, राजनीतिक पार्टी एवं निरन्तर खबरदारी गर्दै गरेका समुदायको जिम्मेवारी हो ।

प्रकाशित मिति : मंसिर १, २०८०
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2023/11/17/irresponsibility-of-parties-to-federalism-50-43.html