समानुपातिक प्रणाली संशोधन अपरिहार्य

गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई पछिल्ला तीन दशकको राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइन्छ । जनसंघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने काममा राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरू जिम्मेवार हुन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक सत्ता, शक्ति र स्वार्थमा केन्द्रित राजनीतिक नेतृत्वले गणतन्त्र र संघीयतालाई सशक्त र बलियो बनाउने र बहिष्करण र विभेदमा पारिएका लिंग, जातजाति र समुदायको राज्यसत्तामा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । यी सवाल राजनीतिक पार्टीको वैचारिक विमर्श हुने अधिवेशन, सम्मेलन, प्रशिक्षण वा अन्तरपार्टी संघर्ष कतै पनि झल्किँदैनन् । राजनीतिक वृत्तको मात्रै होइन, बौद्धिक, प्राज्ञिक र आलोचनात्मक चेतना निर्माण गर्ने समूहको पनि यसमा खास चासो देखिँदैन ।

गत हप्ता राजधानीमा काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ लले नेपाल र एसियामा संघीयता, शक्तिको हस्तान्तरण र समावेशी लोकतन्त्र विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । सम्मेलनमा नेपालमा संघीयताको ऐतिहासिक आवश्यकता, उत्पीडनमा पारिएका जातजाति र समुदायको मुक्ति, संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था वा समस्याका विषयमा वैचारिक–राजनीतिक कोणबाट खासै बहस भएन ।

वित्तीय संघीयताबारे भएका छलफलहरू राज्यको स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने विधिमै सीमित रहे । नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थतन्त्रले निम्त्याएका संकट वा बलियो समाजवादी अर्थव्यवस्थाको निर्माण वित्तीय संघीयतासँग जोडिन्छ । आधारभूत वर्ग, श्रमिक, मजदुर र उत्पीडित समुदायको आर्थिक प्रगतिको योजनाबिना संघीयता समृद्ध हुन सक्दैन । तर यी न राजनीतिक तहमा छलफलका विषय बन्छन् न त बौद्धिक विमर्शमै आउँछन् । अझ राज्यलाई समावेशी बनाउने मुद्दा वा निर्वाचन प्रणालीको समीक्षा गर्ने सवाल सत्ता, शक्ति र स्रोतको निरन्तर दोहन गरिरहेका वर्ग र समुदायका लागि छलफल गर्नुपर्ने विषय बन्ने कुरै भएन ।

संसदीय राजनीतिक व्यवस्थामा राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्ने एउटा महत्वपूर्ण विधि निर्वाचन हो । यस्तो निर्वाचनमा अपनाइने प्राणालीले निश्चित वर्ग वा समुदायको पक्षधरता लिन्छ । समाज, राज्यको चरित्र र शक्ति–अभ्यासको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई विश्लेषण नगरी अपनाइएको निर्वाचन प्रणालीले निश्चित वर्ग र समुदायलाई वैधानिक रूपमा शक्ति–अभ्यास गर्ने वा सत्तादोहन गर्ने स्थानमा पुर्‍याइदिन्छ ।

नेपालजस्तो विविधतायुक्त समाजको वस्तुगत अवस्थालाई अस्वीकार गरिएकै कारण २०६४ अगाडिका निर्वाचनमा एउटै जाति र समुदायको एकाधिकार रहन पुग्यो ।अर्थात्, त्यति बेला अवलम्बन गरिएको पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीले निश्चित व्यक्ति र समुदायलाई सत्तामा पुर्‍यायो भने बहुसंख्यक बहिष्करणमा परे । त्यसैले राज्यले बहिष्करणमा पारेका समुदायले राज्यसत्ता र नीति निर्माण तहमा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको मागलाई सशक्त रूपमा उठाए । परिणामस्वरूप नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ मा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो । संविधानसभाबाट बनेको संविधानले पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई निरन्तरता दिएको छ । तर, उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्वको कोणबाट यो प्रणालीमा थुप्रै समस्या देखिएका छन् ।

निर्वाचन प्रणालीका समस्या

नेपालको संविधान–२०७२ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ६० प्रतिशत पहिलो हुने प्रणाली र ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिने व्यवस्था छ । यही प्रणालीका कारण प्रतिनिधिसभामा दलित, थारू र मुस्लिमलगायतका उत्पीडित समुदायको थोरै भए पनि प्रतिनिधित्व भएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भने हुन सकेको छैन ।

समानुपातिक प्रणाली मूलत: पहिलो हुने प्रणालीबाट सहजै निर्वाचित हुन नसक्ने वर्ग, लिंग र समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको व्यवस्था हो । तर, यसरी छुट्याइएको ४० प्रतिशत सिटमा पनि सबैभन्दा धेरै कोटा खस–आर्यलाई दिइने गरेको छ । यो समानुपातिक प्रणालीकै बर्खिलाफ हो भने उत्पीडित समुदायमाथिको अन्याय पनि हो । यति मात्रै होइन, समानुपातिक प्रणालीमार्फत निर्वाचित गरिँदा खस–आर्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनु उत्पीडित समुदायको अधिकार खोस्नु हो ।

समानुपातिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुको एउटा कारण प्रत्यक्षबाट सहजै निर्वाचित हुन नसक्ने समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । समानुपातिक प्रणाली पार्टीसत्ताको केन्द्रमा रहेका निश्चित नेताको प्रतिनिधित्व सुरक्षित गर्ने विधि बन्न पुगेको छ । मधेशी, आदिवासी जनजाति र सीमान्तीकृत समुदायको कोटाबाट ठूला व्यापारी र पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वमा रहेका व्यक्ति निर्वाचित हुने गलत अभ्यास भइरहेको छ ।

अर्कातिर, राजनीतिक पार्टीहरूले समानुपातिक प्रणालीबाट आफ्नो सवालप्रति प्रतिबद्ध र संघर्षरत व्यक्तिलाई भन्दा आफूले रुचाएको व्यक्ति निर्वाचित गने परिपाटी पनि बढेको छ । यसले नीति निर्माण गर्ने स्थानमा पुगेका दलित, महिला, आदिवासी जनजाति आदिले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भाष्य निर्माण गर्न सघाइरहेको छ । उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाउने पर्यावरण बनाउने सवालमा पार्टी र नेतृत्वको भूमिका पनि कमजोर छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा पहिलो हुने चुनिने प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभामा १६५ मध्ये ९५ जना (५७.५८ प्रतिशत) र सात प्रदेशसभामा १६० जना (४८.४९ प्रतिशत) खस–आर्य निर्वाचित भए । सीमान्तीकृत समुदायको बहिष्करणले भने निरन्तरता पाएको छ । त्यसैले संविधानकै मर्मअनुरूप राज्यलाई सबै वर्ग, जातजाति, लिंग र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित समावेशी बनाउने हो भने निर्वाचन प्रणालीमा रहेका समस्या हल गर्न संविधानै संशोधन गरिनुपर्छ ।

निर्वाचन ऐन : असमावेशिताकै निरन्तरता

भनिन्छ, नीति नियतको प्रतिच्छाया हो । नियम कस्तो बन्छ भन्दा पनि कुन स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर बनाइन्छ भन्नेले ठूलो महत्व राख्छ । निर्वाचन परिणाम पूर्ण समानुपातिक बनाउने नियत भयो भने मात्रै सोही किसिमको नीति बन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने भनेर विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ, जुन अहिले गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन छ ।

यो मस्यौदाले निर्वाचन परिणाममा देखिएको बहिष्करण हल गर्ने कुनै विधि पक्रिन सकेको छैन । मस्यौदामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा महिलालाई सबै राजनीतिक पार्टीले कम्तीमा ३३ प्रतिशत उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पार्टीहरूले प्राय: जित्ने सुनिश्चित नभएको, पार्टी संगठन वा जनमत कमजोर भएको स्थानमा मात्रै महिला, दलित र सीमान्तीकृतलाई उम्मेदवार बनाउने गरेका छन् । यसले उम्मेदवारीमा महिलाको संख्या बढे पनि परिणाममा भने खासै फेरबदल नल्याउने निश्चित छ । यो निर्वाचन मस्यौदा विधेयकको सार उत्पीडित समुदायमाथिको बहिष्करणकै निरन्तरताको दस्ताबेज हो ।

मस्यौदा विधेयकमा स्थानीय तहका मुख्य दुई पदमध्ये एक महिला हुनुपर्ने र प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक दलित महिला निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । तर, ऐनका कतिपय स्थानमा दलित तथा अल्पसंख्यक समुदाय भन्ने दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको छ । विगतको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई हेर्दा यस्तै द्विविधालाई प्रयोग गरेर दलितको ठाउँमा अल्पसंख्यकका नाममा प्रभुत्वशाली समुदायकै प्रतिनिधित्व गराइएका थुप्रै उदाहरण छन् । अल्पसंख्यकको स्पष्ट परिभाषा नगरिएका कारण जनसंख्याका आधारमा थोरै भए पनि समाजमा प्रभुत्व जमाइरहेका समुदायहरूले ती पद कब्जा गरिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकारसँग जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको हुन्छ । स्थानीय तहको समग्र निर्वाचन परिणाम समावेशी प्रकृतिकै देखिन्छ । तर, स्थानीय सरकारका मुख्य कार्यकारी पदहरू मेयर/अध्यक्ष, उपमेयर/उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलगायत भने अत्यन्त असमावेशी छन् । २०७९ को निर्वाचनको तथ्यांक हेर्दा खस–आर्यको मेयर/अध्यक्ष पदमा ४७.९४ प्रतिशत, उपमेयर/उपाध्यक्षमा ४६.४८ र अध्यक्षमा ४४.३९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ भने ती पदमा दलितको प्रतिनिधित्व क्रमश: १.०६, १.७३ र २.१८ प्रतिशत मात्रै छ ।

अर्थात्, स्थानीय तहको कार्यकारी पदमा प्रभुत्वशाली समुदाय नै हाबी छ । निर्वाचनसम्बन्धी यो मस्यौदा विधेयकमा यस्तो असमावेशीतालाई हल गर्ने कुनै विकल्प दिइएको छैन । त्यसैले गृह मन्त्रालयमा रहेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी सरोकारवालाको छलफलपछि मात्रै यो विधेयक पारित गरिनुपर्छ ।

अबको निर्वाचन प्रणाली

निर्वाचन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले प्रतिनिधि छान्ने एउटा विधि हो । यसरी छानिएका जनप्रतिनिधिले प्रगतिशील ढंगले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न चाहने हो भने एक हदसम्म सुधार गर्न सक्छन् । यद्यपि उत्पीडित समुदायको समग्र मुक्ति वा समग्र अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको रूपान्तरण ती प्रतिनिधिबाट हुन कठिन छ, तथापि उपलब्ध अधिकारको अभ्यास गर्दै उत्पीडित समुदायले अधिकारप्राप्तिको संघर्षलाई जारी राख्ने हो भने यसरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि राज्यसत्तामाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्न सक्छन् ।

महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, थारू आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो भने मात्रै यस्तो हस्तक्षेप बढाउन सकिन्छ । तर, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको संशोधन नगरी उत्पीडित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सम्भव छैन । सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु भनेको सबैले समान अधिकार उपभोग गर्न पाउनु हो । यसका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली एउटा विकल्प हुन सक्छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने हो भने पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा दलित, महिलालगायतका उत्पीडित समुदायको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गरिनुपर्छ । यसरी आरक्षित गरिएको निर्वाचन क्षेत्रमा तोकिएका समुदाय वा लिंगका उम्मेदवार मात्रै लड्न पाउने र यस्तो क्षेत्र चक्रीय प्रणालीअनुरूप परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि, दलितलाई १३ प्रतिशत निर्वाचन क्षेत्र छुट्याइएको खण्डमा यो समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ ।

यदि पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति आदिका लागि आरक्षित निर्वाचिन क्षेत्रको व्यवस्था नगर्ने हो भने समानुपातिक प्रणालीबाट सम्बन्धित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नगराई अन्य समुदायलाई निर्वाचित नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तो— प्रतिनिधिसभा वा प्रदेशसभामा दलित वा मुस्लिम पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट निर्वाचित नभएका खण्डमा समानुपातिक प्रणालीबाट उनीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि मात्रै अरूलाई निर्वाचित गरिनुपर्छ । समानुपातिक प्रणाली राज्यले उत्पीडित समुदायमाथि गरेको विभेदको क्षतिपूर्ति हो, तर राज्यसत्ताको दोहन गरिरहेकै समुदायलाई समानुपातिक कोटा दिइनु प्रणालीको चरम दुरुपयोग हो, यस्तो दुरुपयोग रोक्नुपर्छ ।

ट्वीटर : @JBBiswokmara
प्रकाशित : मंसिर १५, २०८०
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2023/12/01/proportional-system-revision-inevitable-11-44.html?author=1