रुकुम नरसंहारविरुद्ध न्यायिक फैसला

रुकुम अदालतको फैसला जातसत्ताको जगमा दलित र उत्पीडितमाथि दमन र विभेदको शृंखला चलाइरहेका वर्ग र समुदायका लागि गतिलो पाठ हो । यसले जातव्यवस्थाको अत्याचारविरुद्धको संघर्ष न्यायमा रूपान्तरित हुन सक्छ भन्ने नजीर पेस गरेको छ ।

लोकतन्त्रको अवस्था जाँच्ने थुप्रै सूचकमध्ये एउटा हो— न्यायमा जनताको पहुँच । संविधान, कानुन र सिद्धान्तमा लोकतन्त्रलाई सुन्दर भनिए पनि व्यवहारमा नागरिकले अनुभूति गर्न नपाए त्यस्तो लोकतन्त्र औपचारिक मात्रै हुन्छ । नेपालमा शक्तिशाली र पहुँचवाला वर्ग, लिंग र समुदायहरू ठूला अपराधबाट पनि उम्किने तर सीमान्तीकृत र कमजोर मानिस अन्यायमा परिरहने परिपाटी जीवितै छ ।

नेपाल ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ को अवस्थाबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन । गरिब र निमुखा न्यायालयको ढोकासम्म पुग्ने वा कतिपय सन्दर्भमा ‘न्याय किन्ने’ सामर्थ्य नभएर जीवनभर अन्यायको भारी बोक्न बाध्य छन् । न्यायको आशा बोकेर हिँड्दाहिँड्दै लखतरान भएका मानिसहरूको संख्या कम छैन । तथापि, यस्तो परिस्थितिबीच २०८० मंसिर १९ को रुकुम जिल्ला अदालतको फैसाल नेपालको इतिहासमै सम्झनालायक परिघटना बन्न पुगेको छ ।

२०७७ जेठ १० गते अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण रुकुमको चौरजहारीस्थित सोतीमा जाजरकोटका नवराज विश्वकर्मासहित छ युवाको नरसंहारका लागि २४ जना अपराधीलाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । थप दुई जनालाई दुई वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । सोती नरसंहार नेपालको इतिहासमै दलितविरुद्धको सबैभन्दा क्रूर र आततायी घटना थियो । प्रेम र समर्पणसहित सोती पुगेका युवाहरूलाई जातकै कारण पूरै गाउँले उर्लिएर हत्या गरी भेरी नदीमा फाल्ने घटना संसारको कुनै पनि आतंकवादी कार्यभन्दा कम थिएन । रुकुम अदालतको फैसला जातसत्ताको जगमा दलित र उत्पीडितमाथि दमन र विभेदको शृंखला चलाइरहेका वर्ग र समुदायका लागि गतिलो पाठ हो ।

अदालती फैसलाको ऐतिहासिक महत्त्व

रुकुम जिल्ला अदालतले सोती नरसंहारका सन्दर्भमा गरेको फैसलाको ऐतिहासिक महत्त्व छ । दक्षिण एसियाली हिन्दु समाजमा दलितमाथिको चरम शोषण, दमन, बलात्कार, हत्याको शृंखला निकै लामो छ । निरंकुश र एकाधिकारवादी राज्यव्यवस्थाविरुद्ध राजनीतिक क्रान्ति र संघर्ष भए । दलित र उत्पीडित समुदायले अधिकारका लागि सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोह गरे । परिणामस्वरूप नेपालमा एक तहको लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको स्थापना भयो ।

अन्याय र अत्याचारमा परेका दलित र उत्पीडित समुदायले न्यायको पहल गर्न सक्ने अवस्था बन्यो । २०६८ मा दैलेखका सन्तबहादुर दमाई र राजकुमारी शाहीबीच अन्तरजातीय विवाह भयो । तर, गाउँका गैरदलितलाई त्यो विवाह पाच्य भएन । उनीहरूले २०६८ भदौ १३ गते सन्तबहादुरका बुबा सेते दमाईको कुटपिट र खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरे । लामो समयको न्यायिक संघर्षपछि २०६९ जेठ ३० गते हत्यामा संलग्न नौ जनामध्ये मुख्य योजनाकार र खुकुरी प्रहार गर्ने दुई जनालाई २०–२० वर्ष जेल सजाय भएको थियो । सहयोगी दुई जनालाई १०–१० वर्ष जेल, धम्की दिने दुई जनालाई पाँच–पाँच वर्ष र कुटपिटमा सघाउने अर्को एक जनालाई अढाइ वर्ष जेलमा राख्ने अदालती फैसला भएको थियो ।

सोती नरसंहारले देशभित्र मात्रै होइन, संसारभरि नै नेपालको जातिवादी क्रूरताको हिंस्रक छवि प्रस्तुत गरेको थियो । यस्तो परिवेशमा त्यस घटनामा सम्बद्ध २४ जनालाई जन्मकैद हुनु आफैंमा ऐतिहासिक अदालती फैसला हो । नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनको एउटा उपलब्धि हो । यसले जातव्यवस्थाको अत्यचारविरुद्धको संघर्ष न्यायमा रूपान्तरित हुन सक्छ भन्ने नजीर पेस गरेको छ । नेपालको न्याय प्रणालीमाथि खासै विश्वास गर्न नसकेको दलितको न्याय प्रणालीप्रति थोरै भए पनि आशा जागृत भएको छ ।

रुकुम नरसंहारविरुद्धको यो फैसला सजिलै भएको होइन । नरसंहारमा संलग्न अपराधीलाई संरक्षण गर्ने धेरै प्रयत्न र षड्यन्त्र भएको थियो । ती षड्यन्त्रलाई चिर्दै यस्तो फैसला हुनु निकै सकारात्मक हो । सोती नरसंहारलाई भवितव्यमा रूपान्तरण गर्ने निकै ठूलो प्रयत्न भयो । लकडाउनका बेला गाउँ छिर्नाले झडपपछि भाग्ने क्रममा नवराजसहित छ युवाको भेरीमा डुबेर मृत्यु भएको भाष्य निर्माण गरिएको थियो । हजारौं दलितको योगदान र बलिदानबाट राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा नै आफन्त जोगाउनका लागि त्यस्तो नरसंहारलाई भवितव्य बनाउने कोसिसमा लागेका थिए । उनले २०७७ जेठ २३ गते संसद्मा सोतीमा दुई पक्षको झडपपछि नवराजलगायतका युवाको मृत्यु भेरीमा हामफाल्दा भएको बताएका थिए, जुन तथ्यहीन थियो र आफन्त जोगाउनका लागि गरिएको षड्यन्त्र थियो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।

सोती नरसंहारको मूल कारण अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध थियो । तर, यसलाई कतिपयले कम उमेरमा गरिएको प्रेम सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । रुकुम, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा प्रायः २० वर्षमुनि नै विवाह गर्ने प्रचलन छ । यदि नवराज दलित समुदायको नभएका भए यति ठूलो नरसंहार हुने थिएन । त्यो घटना जातका कारण भएको थिएन भनी पुष्टि गर्ने थुप्रै षड्यन्त्र भएका थिए, जसलाई यो फैसलाले चिरिदिएको छ ।

सोती घटनाका मुख्य कमान्डर वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्ल र हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई जोगाउन चौरजहारी नगरपालिकाका तत्कालीन मेयर विशाल शर्माको भूमिका पनि निकै महत्त्वपूर्ण थियो । उनले सत्ता, प्रहरी–प्रशासन र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै वडाध्यक्ष मल्ललाई बचाउन भरपूर कोसिस गरेका थिए । घटनाको भोलिपल्ट पक्राउ परेका वडाध्यक्षलाई प्रहरी–प्रशासन र विशाल शर्माको योजनाअनुरूप छोडिएको थियो भने अर्को दिन पुनः पक्राउ गरिएको थियो । हाम्रो र संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि घटनाको अध्ययन–अनुसन्धानमा प्रहरीले बदमासी गरेको देखाएको छ ।

घटनास्थलको सुरक्षा, हत्या र कुटपिटमा संलग्न व्यक्तिको पक्राउ, घटना अनुसन्धानको बयान र मुचुल्का निर्माण, लासजाँच प्रकृति मुचुल्का आदिमा प्रहरीले यथार्थ विवरण पेस गर्नेभन्दा पनि तथ्यलाई कमजोर बनाउने भूमिका खेलेको थियो । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले रुकुम घटना समाचारमा आएजस्तो नभएको भन्दै यथार्थलाई तोडमोड गर्न खोजेका थिए । यसरी घटनाको प्रमाण संकलन, अभियुक्तसँगको बयान, मुचुल्का आदि तयार पार्दा घटनालाई सामान्यीकरण गर्ने र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कोसिस भएको थियो । यस्ता षड्यन्त्रका बाबजुद पीडितको न्यायका पक्षमा फैसला भएका कारण पनि यसको ऐतिहासिक महत्त्व छ ।

फैसलाको अर्थ–राजनीतिक सन्देश

रुकुम नरसंहारपछि गैरदलितभित्रको एउटा प्रगतिशील तप्का पीडितको न्यायका पक्षमा निरन्तर बोलिरह्यो । यसले न्याय र समानता चाहने कुनै पनि गैरदलित नरसंहारका बेला चुप लागेर बस्न हुँदैन र सक्दैन भन्ने सन्देश दियो । यस्तो जघन्य अपराधमा मौनता साध्नु अत्याचारको पक्षमा उभिनु हो, त्यसैले जातव्यवस्थाका कारण सिर्जित अत्याचारविरुद्ध गैरदलित पनि सचेततापूर्वक न्यायका पक्षमा उभिन्छ भन्ने सन्देश यो फैसलाले दिएको छ ।

अर्कातिर, सामाजिक–राजनीतिक सत्ता र शक्तिमा भएका व्यक्तिमा उत्पीडित समुदायमा जतिसुकै अन्याय गरे पनि केही फरक पर्दैन भन्ने मनोविज्ञान अझै छ । रुकुम नरसंहार भएको तीन वर्ष छ महिना बितिसक्दा पनि जातीय–वर्गीय मुक्तिका पक्षमा जनयुद्ध लडेका माओवादीका ठूला नेता पीडितलाई सान्त्वना दिनसम्म पुगेनन् । रुकुम नरसंहार भएको ठाउँनजिकै छ माओवादी नेता शक्तिबहादुर बस्नेतको घर । उनी जाजरकोटबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद हुन्, मन्त्रीसमेत हुन्, तर पीडित परिवारलाई भेटेर सान्त्वना दिनसम्म जरुरी ठानेनन् ।

रुकुम पश्चिमका माओवादी नेता जनार्दन शर्मा हत्याराको संरक्षणमा खुलेआम लागिरहेकै थिए । चौरजहारीका तत्कालीन मेयर विशाल शर्माले शक्ति हत्यारा जोगाउने प्रयत्नमा ऊर्जा खर्चिरहेकै थिए । यति ठूलो राजनीतिक शक्तिको चलखेलबीच अदालतबाट यस्तो फैसला आउनुले जस्तो परिस्थितिमा पनि पीडितले न्याय पाउन सक्छन् भन्ने उदाहरण पेस गरेको छ ।

रोल्पा र रुकुम नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनले सधैंभरि सम्झिने ठाउँ हो । २०५२ माघ २९ गते रुकुमकै दुलीमा जनयुद्धको योजना बनेको थियो । सन् १८७१ मा मजदुर वर्गले पहिलोपल्ट पेरिस कम्युनको स्थापना गरेझैं नेपालमा माओवादीले जनयुद्धकै क्रममा २०५७ पुस ५ गते रुकुम जिल्ला जनसरकारको घोषणा गरेर पहिलोपल्ट जनसत्ताको अभ्यास गरेको थियो । पुरानो राज्यव्यवस्थाको ध्वंस एवं उत्पीडित जाति, लिंग र समुदायको मुक्तिको कसम खाएर दीर्घकालीन जनयुद्ध यिनै जिल्लाबाट सुरु भएको थियो । मुक्तिको सपनासहित दलितले जनयुद्धका क्रममा निकै ठूलो बलिदान गरे । तर, रुकुम नरसंहारमा पीडितका पक्षमा सीमित माओवादी नेता–कार्यकर्ताले मात्रै आवाज उठाए ।

स्वाभाविक रुपमा दलित नेता–कार्यकर्ता न्यायका पक्षमा लडे । अदालती फैसलाले अपराधीकै संरक्षणमा लाग्ने राजनीतिक नेतृत्वको हर्कतलाई राम्रो जवाफ दिएको छ ।

सोती नरसंहारकै समयतिर, २०२० मे २५ मा अमेरिकामा गोरा प्रहरीले अफ्रिकी–अमेरिकी जर्ज फ्लोयडको घाँटी थिचेर हत्या गरेका थिए । रंगभेदी प्रहरीले गरेको उक्त हत्याविरुद्ध संसारभरि नै प्रदर्शन भयो । नेपालको रुकुम नरसंहारविरुद्ध पनि देशभरिका सबैजसो ठाउँमा दलित र न्यायप्रेमी गैरदलितले प्रदर्शन गरे । जाजरकोट, रुकुम, काठमाडौं मात्रै होइन, देशभरि नै संघर्ष भयो । अत्याचारले सीमा नाघेपछि संघर्ष हुन्छ र त्यस्तो संघर्षले हार्दैन भन्ने सन्देश पनि यो फैसलाले दिएको छ । यति मात्रै होइन, यसले अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण २०७३ असार ३० गते हत्या गरिएका अजित मिजारको परिवारले पनि न्याय पाउने आशा जगाएको छ ।

अझै जरुरी छ खबरदारी

रुकुम जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरे पनि त्यो अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले पुनरावेदन गर्न सक्ने सम्भावना अझै बाँकी छ । जिल्ला अदालतले गरेका फैसलालाई उच्च र सर्वोच्च अदालतले उल्टाएका उदाहरण पनि छन् । त्यसैले पीडित परिवारको न्यायका पक्षमा कानुनी लडाइँ लडेका सबै जना पुनरावेदनको सम्भावना र हुन सक्ने जोखिमबारे समेत सचेत भइरहनुपर्नेछ । अर्कातिर, प्राप्त न्यायमाथि हुन सक्ने जोखिमको समीक्षासहित निरन्तर खबरदारी गर्न आवश्यक छ ।

अमेरिकामा जर्ज फ्लोयडको हत्यारा प्रहरी डिरिक चाउभिनलाई २०२१ जुन २१ मा अदालतले २२ वर्ष ६ महिना जेल सजाय तोकेको थियो । त्यस घटनामा सहयोगी बनेका अन्य चार प्रहरीलाई पनि अदालतले थुनामा पठाएको छ । सोती नरसंहारमा संलग्न अपराधीलाई जिल्ला अदालतले सजाय दिए पनि अपराधी जोगाउन भूमिका खेलेका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नेतृत्वमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । शक्तिको दुरुपयोग गरेर अपराधी जोगाउन खोज्ने व्यक्तिमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने विषयलाई पनि यो न्यायिक प्रक्रियासँगै जोडेर हेर्न जरुरी छ ।

सोती घटनाका अपराधीलाई दण्ड–सजाय गरियो तर पीडित परिवारहरूले भने राज्यबाट राहत र सहयोग पाउन सकेका छैनन् । अमेरिकामा जर्ज फ्लोयडको परिवारलाई मिनियापोलिस सिटी काउन्सिलले २ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर दिलाएको थियो । तर नेपालमा रुकुम घटनाका पीडित परिवारहरूलाई संघीय सरकारले १० लाख र प्रदेश सरकारले १ लाख गरी जम्मा ११ लाख रुपैयाँ दिएको छ । नवराज विश्वकर्मा, टीकाराम सुनार, गणेश बुढामगर, लोकेन्द्र सुनार, सञ्जु विक र गोविन्द सबैका परिवारलाई राज्यले थप राहत र क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो ।

प्रकाशित : मंसिर २९, २०८०
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2023/12/15/judicial-verdict-against-rukum-massacre-48-55.html