अहिलेको पूँजीवाद उपभोक्तावादी पूँजीवाद हो: डा.मल्लिका शाक्य

अहिले ‘अल्टरनेटिभ थिंकिङ’ले पर्याप्त स्थान नपाइरहेको अवस्था छ। २००८ को आर्थिक संकटपछि यो संकट एउटा मौका हुनसक्छ भन्ने सोचाइ थियो। यो आर्थिक संकटपछि मान्छेले वैकल्पिक अर्थशास्त्रमा चिन्तन गर्नेछन् भन्ने थियो। तर, २००८ को पाँच वर्षपछि एकजना अर्थशास्त्रीले आफ्नो किताबमा लेखे, ‘यो संकटले हामीलाई मौका दिन सक्थ्यो तर हामीले त्यो मौका पनि गुमायौं।’

साउथ एशियन युनिभर्सिटी दिल्लीमा ‘इकोनोमिक एन्थ्रोपोलोजी’का सह-प्राध्यापक तथा नेपालको गार्मेन्ट उद्योगका बारेमा लेखिएको पुस्तक ‘डेथ अफ एन इन्डस्ट्री: द कल्चरल पोलिटिक्स अफ गार्मेन्ट मेनुफेक्चरिङ डिउरिङ द माओइस्ट रेभ्युलुसन इन नेपाल’ (Death of an Industry: The Cultural Politics of Garment Manufacturing during the Maoist Revolution in Nepal) का लेखक मल्लिका शाक्यसँग नेपाल रिडर्सका लागि झलक सुवेदीले गरेको कुराकानीको संम्पादित अंश।

तपाईं इकोनोमिक एन्थ्रोपोलोजी (आर्थिक मानवशास्त्र)को विद्यार्थी र त्यसको प्रोफेसर हुनुहुन्छ । इकोनोमिक एन्थ्रोपोलोजी भनेको के हो?

यो विषय एन्थ्रोपोलोजी भित्र पनि नयाँ मुभमेन्ट हो र यो एन्थ्रोपोलोजी भित्रको सानो विधा हो।

म पहिला अर्थशास्त्रको विद्यार्थी थिएँ। मैले नेपालमा एमए पढ्दासम्म नेपालमा इकोनोमिक एन्थ्रोपोलोजी भन्ने विषय थिएन। एन्थ्रोपोलोजी र इकोनोमिक्स दुईवटा छुट्टाछुट्टै विषय थिए। म नेपालमा इकोनोमिक्स पढिरहेकी थिएँ।

‘मेनस्ट्रिम इकोनोमिक्स’ र त्यस भित्र पनि ‘हेटरोडक्स इकोनोमिक्स’ भन्ने समूह छ। जसले ‘मेन स्ट्रिम इकोनोमक्सि’लाई चुनौति दिन्छ। ‘मेन स्ट्रिम इकोनोमिक्स’ले सिकाएको कुराबाट मात्र सबै प्रश्नको जवाफ पाइँदैन। प्रश्नहरुको जवाफ खोज्ने क्रममा म धेरै विधाहरुमा अल्झिएँ, इतिहास पढ्ने कि अरु केही पढ्ने भन्ने विषयमा म निकै दोधारमा थिएँ।

अर्थशास्त्रमा ‘इकोनोमिक हिस्ट्री’ भन्ने एउटा क्षेत्र छ। यो बुझ्दै जाने क्रममा म मानवशास्त्र अथवा एन्थ्रोपोलोजी, जसलाई भारतमा समाजशास्त्र भनिन्छ, त्यतातिर ढल्किन पुगें। म जोडिन गएको ‘स्कुल अफ थट’लाई ‘ह्युमन इकोनोमी’ भन्ने गरिन्छ।

‘एरिस्टोटलले इकोनोमिया’ भनेर एक प्रकारले अर्थशास्त्रलाई परिभाषित गर्दा अहिलेको बजारतन्त्रलाई परिभाषित गरेका थिएनन्। त्यस समयमा अर्थतन्त्र अरु नै किसिमले चल्थ्यो।

अहिले हामीले यो बजारतन्त्र भनेकै अर्थतन्त्र हो भनेर स्विकार्ने समयमा पुगेका छौं। तर, यो बजारतन्त्रको इतिहास त्यति लामो छैन। यसको इतिहास पूँजीवादसँग गाँसिन्छ। जबसम्म पूँजीवाद हावी भएको थिएन तबसम्म हामीले बजारतन्त्र एउटा सानो चिज हो र त्यो भन्दा बृहत अर्थतन्त्रमा अरु चिजहरु पनि छन् भनेर सोचिरहेका थियौं।

अब त्यो इतिहासमा अहिले आएर कसरी अपडेटेड हुने? भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दै जाँदा ‘इकोनोमिक एन्थ्रोपोलोजी’ निस्किएको हो।

अर्थतन्त्रको ‘एंग्लो सेक्सन डिसिप्लिन’ (जुन अमेरिका वा बेलायत जहाँ पनि लेखिएको हुनसक्छ) परिभाषा बाहेक अरु भाषामा अर्थतन्त्रका बारेमा के लेखिएकाछन् भनेर एउटा डिक्सनरी नै बनाउने काम भयो। ब्राजिलमा भएको वर्ल्ड सोसल फोरमको छलफललबाट तय भएको यो शब्दकोश अहिले फ्रेन्च, स्प्यानिस, ल्याटिन अमेरिकन र अफ्रिकन भाषामा लेखिएको छ।

यसका साथसाथै ‘ह्युमन इकोनोमी सिटिजन्स गाईड’ भनेर ३३/३४ वटा च्याप्टर भएको ठूलो किताब बनाउने काम भयो। यसमा बजारतन्त्र बाहेक पनि अरु विभिन्न किसिमले अर्थतन्त्र परिचालित हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरियो।

बजारतन्त्रलाई सहज रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि कुन–कुन ‘इथिकल फाउण्डेशन’ हामीलाई चाहिन्छ तब मात्र बजार सुचारुरुपले चल्न सक्छ भन्ने कुराहरु ल्याउने काम भयो।

तपाईंले पढाइरहेको, पढिरहेको विषय ‘क्लासिकल क्यापिटालिष्ट इकोनोमिक’ स्कुलको वैकल्पिक अवधारणा हो?

हजुर।

बेलायतमा औद्योगिक क्रान्ति भइसकेपछि सर्वहारा वर्ग देखा पर्‍यो। जसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेकै श्रम हो। श्रम बाहेक यो वर्गसँग अरु कुनै सम्पत्ति छैन।

यसको पनि एउटा छोटो इतिहास छ। त्यो वर्ग सर्वहारा हुनुभन्दा पहिला के थियो त? औद्योगिक क्रान्ति भन्दा अगाडि यो वर्गले के गर्थ्यो त? भनेर आर्थिक इतिहासकार काल्पोनेलीले अध्ययन गरेकाछन्।

उनको अध्ययन अनुसार तीन कुरा छन्। पूँजीवाद हावीर् भइसकेपछि हामीले बजारतन्त्र नै अर्थतन्त्र हो भनेर बुझ्न थाल्यौं। यथार्थमा बजारतन्त्र तब मात्र संभव छ, जबसम्म यसका अरु दुई वटा खम्बा उभिरहन्छन्। बजारतन्त्रलाई सपोर्ट गर्ने ती दुई खम्बा ढलेपछि बजारतन्त्रले आफैमा आफैलाई चलाईराख्न सक्दैन।

बजारतन्त्रलाई चलाउने दुई खम्बा हुन् – एक्स्चेञ्ज र रेसिप्रोसिटी।

बजारतन्तत्रमा सबै चिजको मुल्य तोकिन्छ। श्रमको मूल्य तोकिन्छ। सम्बन्धको मूल्य तोकिन्छ र मुल्य अनुसार काम हुन्छ। यो भनेको एक्सचेञ्ज भयो।

अर्को रेसिप्रोसिटी। दुई जनाबीच आदानप्रदान हुने पैसा वा अरु केही चिज। यी दुवै पक्षको मनमा कुरा क्लियर छ कि हामी साथी हौं त्यसकारण हामीले यो सट्टापट्टाको काम गरिरहेका छौं। हामी साथी नभएको भए यो पैसा, श्रम वा अरु चिज अदलाबदली गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन। हामी साथी हौं त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण हामी यी चिजहरु सट्टापट्टा गरिरहेका छौं। यसलाई रेसिप्रोसिटी वा गिफ्ट भनेर मानव अर्थशास्त्रमा अध्ययन भएको छ।

पैसा मोबिलाईज नगरीकनै गाउँघरमा गरिने अर्मपर्म जस्तै भयो नि यो त?

हो।

एक्सचेञ्ज र अर्को रेसिप्रोसिटी। तेस्रो भनेको रि–डिस्ट्रीब्युसन अर्थात् पुनर्वितरण। यो तर्कले के भन्छ भने एउटा लिडर हुन्छ जसमाथि आउँदा–पर्दा आफ्ना मानिसको रक्षा गर्ने दायित्व हुन्छ। न्यायोचित किसिमले सबै जनाले खान पाउने, सबैले न्यायोचित जीन्दगी जीउन पाउन भनेर सोच्ने दायित्व त्यो नेताको हो। त्यसकारण त्यस्तो व्यवस्था विकास गरेर त्यसलाई सूचारु रुपमा चलिरहने बनाउने दायित्व नेताको हुन्छ।

सुरुसुरुमा मन्दिरहरुमा यस्तो दायित्व थियो। मन्दिरहरुमा पुजारीले मन्दिरमा अन्न धेरै भएको समयमा भण्डार गरेर राख्थे र पछि अन्न नभएको बेलामा मानिसलाई बाँड्थे। यो अर्थतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अंग हो।

पैसाको विकास बजारतन्त्रबाट भएको होइन। ऋणको विकास पनि बजारतन्त्रबाट भएको होइन। ऋण र पैसाको विकास पुनर्वितरण प्रणालीबाट भएको हो।

पुजारीले सधैं आएर तपाईंको देउताको पूजा गरिदिने हो भने त्यसको बदलामा केही दक्षिणा स्वरुप तपाईंले पुजारीलाई सुन, चाँदी, वा खाद्यान्न दिने चलन चल्यो। यसैले पैसाको अवधारणा विकास गरेको हो।

अहिले त सबै चिज बजारमुखी छ। आज हामीले मित्रतालाई पनि बजारीकरण गर्‍यौं। तपाईंले अघि भनेको सहकारी, गुठी, अर्मपर्मलाई बजारीकरण गरेर यी सबैलाई हामीले एक्सचेञ्ज भन्ने खम्बामा मात्र सिमित गर्‍यौं।

यो तन्त्रका अर्का दुई खम्बाको त सर्वनाश नै हुने अवस्था छ। तिनीहरुको स्थिति एकदमै कमजोर हुँदै गइरहेको छ। यी तीन वटा पिलरमा क्षयीकरण हुँदै गएर एउटा बलियो हुँदैन। अरु कमजोर हुदैं गएपछि जबसम्म धान्न सकिन्छ तबसम्म त चल्छ। अनि एउटा यस्तो बिन्दु आइपुग्छ जहाँ धान्न सकिदैंन। यी तीन खम्बाका बीचमा समन्वय भएको खण्डमा मात्र बजार चल्न सक्छ। जब बाँकी दुई खम्बा ढल्छन् बजार पनि ढल्छ। त्यसपछि बजारलाई बचाउनका लागि पनि सहकारीतर्फ, पुनर्वितरणतर्फ समाज फर्किन जरुरी छ भनेर आर्थिक इतिहासकारले भन्ने गर्छन्।

‘अल्टरनेटिभ’ अर्थशास्त्रीहरुले सिद्धान्त ल्याउन खोजे तर त्यसका लागि आवश्यक तथ्यांक भने  मूलधारको अर्थशास्त्रको साँघुरो तवरमा संकलित भएकाले काम लागेन। मानवशास्त्रीले मान्छेको घरघरमा गएर दशकौं लगाएर तथ्यांक तयार गर्छन्। जसलाई ‘एथ्नोग्राफि’ भनिन्छ। वैकल्पिक अर्थशास्त्रीय चिन्तकहरुले मानवशास्त्रीले गरेको अध्ययनबाट तथ्यांङक लिए। यसकारणले पनि ‘इकोनोमिक एन्थ्रोपोलोजी’ भन्न थालियो।

नेपालको गार्मेन्टमाथि तपाईंले पिएचडीको थेसिस गर्नुभयो। गार्मेन्ट्स त अहिले पनि छ संसारभर। तर थुप्रै देशको जसको आम्दानीको मुख्य स्रोत गार्मेन्ट थियो ति कोल्याप्स भए। त्यसमा नेपाल पनि पर्छ। गार्मेन्ट्सको अर्थराजनीतिबारे बताइदिनु न, त्यो कसरी सुरु भयो, कसरी विकास भयो र किन ‘कोल्याप्स’ भयो?

मैले एउटा किताब पनि लेखेको छु ‘डेथ अफ एन इन्ड्रष्टी’। मान्छेले लुगा लगाउन छाडेका कारण गार्मेन्ट उद्योग बन्द भएका होइनन्।

लुगा लगाउने, किनबेच गर्ने क्रम त निकै समयदेखि चलिआएको छ। तर, यसको एउटा युग छ, जसभित्र रहेर यो एउटा उद्योग बन्यो र त्यसपछि यो उद्योगको अस्तित्व समाप्त भयो। यी कुरा समेटेर मैले ‘डेथ अफ एन इन्ड्रष्टी’ भनेर किताब लेखेको हुँ।

गार्मेण्ट एकताका नेपालको कुल निर्यातको एक चौथाई निर्यात गर्ने उद्योग बन्यो र सायद सबैभन्दा ठूलो रोजगारीमुलक उद्योग पनि। कम्तिमा पनि तीन दशकसम्म यो उद्योग बलियो रह्यो। यो उद्योग बजारतन्त्रबाट आएको उद्योग थिएन, त्यो बनाइएको उद्योग थियो। त्यसलाई बनाएको आधार ढलेपछि उद्योग पनि ढल्यो।

त्यसकारण उद्योग ढल्नु र बन्नु त बजारतन्त्रले निर्धारण गर्छ भन्ने धारणमा मेरो अलिकता विमति छ।

सन् १९७४ देखि कुरा सुरु हुन्छ। त्यस बेलामा अमेरिकाले आफूलाई चाहिने लुगा या तयारी पोशाक आयातका विषयमा पुनर्विचार गर्ने आवश्यकता महसुस गर्‍यो। फेरि अमेरिकामा ‘चिप क्लोथ’ भन्ने हुन्छ, टिर्सट र हाफ प्यान्ट लगाए पुग्यो, यो महंगो पनि हुन परेन। महंगो नभएपछि बदलिरहन पर्‍यो। त्यसकारण अमेरिकालाई सस्तो गार्मेन्ट धेरै चाहिने भयो, उसको देश पनि ठूलो र जनसंख्या पनि धेरै।

अमेरिकालाई सस्तो र ‘मास’ उत्पादन हुने गार्मेन्ट धेरै चाहिएपनि त्यो ल्याउने कहाँबाट? सुरुवातमा अमेरिका भित्रकै सबालर्टन समुदायले गार्मेन्ट बनाउने काम गर्थे। होलोकाष्टबाट भागेर अमेरिका पुगेका यहुदी र अन्य देशबाट गएका मानिसले यो काम गरे अमेरिकामा।

त्यसपछि १९६० को दशकसम्म पुग्दा अमेरिकामा चाहिने सबै गार्मेन्ट चीनबाट आइरहेको थियो। त्यसपछि अमेरिकनहरुले गार्मेन्टलाई रिडिस्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरे।

आफूलाई चाहिने गार्मेन्ट कहाँबाट आउनुपर्छ भनेर अब हामी आफै तय गर्छौं भनेर लाग्यो अमेरिका। त्यसपछि अमेरिकाले ठूला देशबाट मात्र होइन साना देशबाट पनि गार्मेन्ट लिन थाल्यो। साना देशहरुमा गार्मेन्ट उद्योग बनाउन पनि हामी टेवा दिऊँ भनेर अमेरिका लाग्यो।

अहिले एउटा एकदमै नयाँ ‘न्यारेटिभ’ के तय भएको छ भने ‘लेबर’ लाएर गर्ने काम गर्न गाह्रो भयो। यो नगरौं। केही काम गरौं तर, ‘लेबर’ वाला काम नगरौं दुःख पाइने भयो भन्ने कुरा निकै गहिरोसँग गढेर बसेको छ। र, यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि बिलकुलै राम्रो होइन।

अनि अमेरिकाले स–सानो देशलाई गार्मेन्ट उद्योगका लागि कोटा दिन थाल्यो। यो कोटा अन्तर्गत ‘पर क्यापिटा’ हिसाब गर्दा सबैभन्दा धेरै कोटा परेको देश हो नेपाल। दक्षिण एसियाको बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानमा पनि धेरै कोटा पर्‍यो। भारत, चिन जस्ता ठूला देशले पहिला जति मात्रामा गार्मेन्ट निर्यात गर्ने गरेका थिए त्यसभन्दा अलिक कम गरियो। यसलाई अमेरिकाले ‘रिडिस्ट्रिब्युटिभ पोलिसी अफ गार्मेन्ट’ भन्यो।

यसपछि नेपालमा गार्मेन्ट सुरु भयो। नेपालमा सबैभन्दा पहिला गार्मेन्ट बनाउने मान्छेहरु दुई जना गुजराती दाजुभाई थिए। केन्यामा गएर बसेका शाहहरु थिए उनीहरु।

उनीहरुले अमेरिकामा गार्मेन्ट बेचिरहेकै थिए। भारतमा बनाएर अमेरिकालाई बेच्नुभन्दा नेपालमा बनाएर बेच्दा सजिलो हुने भयो भनेर उनीहरु सबैभन्दा पहिला नेपाल आइपुगे।

त्यसपछि ५/१० वटा उद्योगहरु उनीहरुले नै तयार गरे। त्यसपछि यो उद्योगले अलिकता गति लियो। नेपालमा १९७० को अन्ततिर गार्मेन्ट उद्योग सुरु भयो। ८० को दशकसम्म आइपुग्दा नेपालीहरुले पनि यो उद्योगका विषयमा बुझिसकेका थिए। नेपालीहरुले पनि यो उद्योगमा लगानी गरिसकेका थिए। त्यसैले त सन् ८० को दशक गार्मेन्ट उद्योग अत्यन्तै विस्तार भएको दशक रह्यो।

१९९० मा यो उद्योगको विकास अझ बढ्ता भयो। प्रजातन्त्र आइसकेपछि उद्योग दर्ता गर्न सजिलो पनि भयो।

१९९४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को स्थापना भयो। अमेरिकाले संसारलाई नै नियन्त्रणमा लिने गरी कहिले यताबाट, कहिले उताबाट गार्मेन्ट आयात गरिरहेको थियो। अमेरिकाको यो अभ्यासले ‘फ्रि ट्रेड’को सिद्धान्त मिच्यो भनियो।

त्यसपछि १९९४ देखि २००४ सम्म दश वर्षका लागि अमेरिकाले गरिरहेको अभ्यास स्विकार्ने र तत्‌पश्चात यो अभ्यास बन्द गर्ने कुरा भयो। अर्थात् २००४ डिसेम्बर ३१ पछि अमेरिकाले लागू गरेको कोटावाला सिस्टम बन्द गर्ने कुरा भयो। कोटा बन्द भएपछि नेपालको गार्मेन्ट महंगो भयो।

साना देशमा उद्योग क्षयीकरण हुँदै जाने विश्वव्यापी चलन हो। साना देशका उद्योगले ठूला मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ। अर्कोतिर नेपाललाई भौगोलिक रुपमा पनि गाह्रो छ। समुन्द्रसँग सहज पहुँच छैन। ढुवानी खर्च बढी छ। यी सबै कारणले गर्दा सानो देशतिर उद्योग बन्द हुने संकट आएको हो।

नेपालमा यही समयमा जनयुद्ध चलिरहेको थियो। यस कारणले पनि गार्मेन्ट उत्पादन गर्न कठिन भइरहेको थियो। सरकार पनि बलियो थिएन। यी कारणले गर्दा नेपालको गार्मेन्ट उद्योगको संकटले धेरै ठूलो रुप लियो।

उद्योग भनेको बजारतन्त्रमा आफै आउने आफै जाने होइन रहेछ। नेपालमा गार्मेन्ट बनाइदिन अमेरिकाको ठूलो हात रह्यो भने, यो उद्योग ध्वस्त गराउन डब्लुटिओको। हामीले बजारतन्त्रको विवेचना गर्दा यी कुराहरु ल्याउनुपर्छ।

अर्को पक्ष के रह्यो भने जुन मलाई अलिक महत्वपूर्ण लाग्छः देशले गार्मेन्ट उद्योगको संकटलाई कसरी हेर्‍यो भन्ने पनि हो।

यत्रो ठूलो रोजगारीमुलक उद्योग धराशयी हुँदा यो देशको शासक वर्गले त्यो संकटलाई जसरी हेरे के अरु देशमा पनि त्यसरी नै हेरिएको छ त?

मैले २५/३० देशको गार्मेन्ट उद्योग हेर्ने, बुझ्ने मौका पाए। संकट आउने बेलामा शासकले भन्ने के हो? नेताले के बोल्ने हो? गर्नपर्ने काम के हो? यस विषयमा नेपालमा जत्तिको उत्तरदायीत्वहिन ‘न्यारेटिभ’ मैले अरु देशमा देखिन। अरु देशमा कम्तिमा यो उद्योग संकटमा छ यसलाई सकिन्छ भने बचाउँ, सकिएन भने रोजगारी खोसिएका मानिसको बसोबासका लागि राज्यले केही न केही सहायता गर्नुपर्छ भनियो।

तपाईले अध्ययन गर्दा नेपालको  गार्मेन्ट उद्योगमा मालिक, कामदार, कच्चा पदार्थ, मजदुर नेपाली कति थिए? गार्मेन्टबाट हुने नाफाको वितरण कस्तो थियो?

सबैभन्दा पहिला गार्मेन्ट उद्योगलाई सत्ताले कसरी हेर्‍यो भन्ने कुरामै जोड दिऊँ। सत्ताले सधैं यो उद्योग बचाउन जरुरी छैन किनभने यो त नेपाली उद्योग नै होइन भन्यो।

भारतीय नागरिक शाह सफारीले आएर बनाइदिएको रहेछ, ती त भारतीय हुन् भन्यो नेपाली सत्ताले। त्यसपछि अमेरिकाको न्यारेटिभ के थियो भने नेपाललाई हामीले टेवा दिएको भएपनि नेपाल जस्तो सानो देशमा चिनले आफै गएर बनाएको हो। त्यसकारण अप्रत्यक्ष रुपमा गार्मेन्ट उद्योगको फाइदा चिनले नै लिइरहेको छ, त्यसैले यस्तो सञ्जाल बनाउनुको कुनै औचित्य छैन भन्यो।

‘यो त हाम्रो देशको उद्योग होइन। बाहिरबाट आएको यो उद्योगलाई बचाएर के फाइदा? यसमा त हाम्रो देशका लागि केही पनि फाइदा छैन’ भन्ने नेपाली न्यारेटिभ पनि जोडियो।

यी दुई न्यारेटिभ मिलेपछि दुवै पक्ष सन्तुष्ट, खुसी भए। कसैले केही गरिरहनु परेन। मैले २००४/००५ तिर एउटा लेख लेखेको छु, ‘नेपलाइजेशन अफ इण्डियन इन्ड्रष्टी’ भनेर। गार्मेन्ट उद्योगको सुरुमा १९७० तिर भारतबाटै आएर पूँजी लगानी भएर बनेको सहि हो। तर, १९८० पछि भने नेपालीहरु नै यसमा सामेल थिए।

यहीँ काठमाडौंमा भएका धनाढ्य वर्ग छन्। सुरुमा सत्तासँग धेरै पहुँच भएका, पछि सत्तासँग धेरै पहुँच नभएपनि मेहनत गरेर खाने वर्गले पनि गार्मेन्ट बनाउन सिक्यो। क्रेता, विक्रेतासँग यसरी सम्पर्क बन्ने रहेछ भनेर सिके। सिस्टममा यसरी जाने रहेछ भनेर सबैले सिके।

२००४ पुगिसक्दा नेपाली गार्मेन्ट उद्योगमा भारतीय पूँजी भन्ने कुरा बिलकुलै बेकम्मा भइसकेको थियो। पूर्णरुपले नेपाली पूँजी नै थियो गार्मेन्ट उद्योगमा।

त्यस बेलामा ‘गार्मेन्ट बनाउन त नेपालीलाई आउँदै आउँदैन। सिमा पारी विहारबाट मानिस आएका छन् र यो उद्योग समाप्त भएपछि ती मानिसहरु उतै जान्छन्’ समेत भनियो।

तर, यो भनाइ पटक्कै सहि होइन। ठूलो उद्योगमा सुरुवातमा कसरी काम गर्ने थाह नभएको बेला पूँजीपतिले भारतबाट कोही मान्छे लिएर आएका हुन्। त्यसपछि यहाँका मानिसले सिक्दासिक्दै काम गर्न थालेका थिए। गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्ने पद्धतिलाई ‘टेलराईजेशन’ गरियो अर्थात् एउटा मजदुरले सबै चिज गर्नु-नपर्ने बनाइयो।

जनयुद्धबाट विस्थापित भएर काठमाडौंमा आएका पहाडे मूलका मानिसहरु यो उद्योगमा मजदुरका रुपमा सक्रिय थिए। मधेशका जति पनि साथीहरु गार्मेन्टमा काम गर्न आउनुभयो उनीहरुलाई भारतीय रहेछन् नि भनियो।

सन् २००४ सम्म आइपुग्दा नेपाली मधेशी समुदायलाई पनि विस्थापित गरेर पहाडी समुदाय नै उद्योगमा मजदुरका रुपमा काम गर्न थालिसकेका थिए। तर पनि राज्यले यसको बारेमा रिसर्च गर्न जरुरी नै ठानेन। आफूलाई प्रजातान्त्रिक, नीतिमुखी भन्ने देशको एक चौथाई निर्यात गर्ने उद्योगका बारेमा थोरै पनि तथ्यांक नहुनु जस्तो उत्तरदायीत्वहिनता अरु कुनै सत्तामा हुनसक्छ?

गार्मेन्ट उद्योग बन्द भएपछि त्यसमा लगानी गर्ने पूँजीपति वर्ग कता शिफ्ट भयो? वा टाट पल्टियो?

मेरो फिल्ड वर्कको अन्तिम चरण निकै डिप्रेसिङ थियो। यो काम सकेपछि लेखेर पनि के गर्ने दुनियाँ यस्तो छ भन्ने लाग्न थालेको थियो मलाई।

२००४ मा मेरो फिल्ड वर्क सकियो। मानवशास्त्रीको ‘एथ्नोग्राफिक फिल्ड वर्क’ मा तथ्यांक विभागमा गएर तथ्यांक लिनु पर्दैन। कुनै आधिकारीक व्यक्तिलाई अन्तवार्ता गरिरहन पर्दैन। उहाँहरुसँग तपाईंको पहुँच नभएपनि हुन्छ।

अनि मेरो ‘एथ्नोग्राफि’मा सितापाइला रिगंरोडतिरका ४/५ वटा उद्योग थिए। त्यहाँ म दिनदिनै गइरहन्थे। अनि म एक दिन उद्योगमा गइन भने साथीहरुले आज त गयल हुनुभयो नि भनेर घरमा फोन गर्थे।

म पनि ‘गार्मेन्ट’ मेरो काम गर्ने ‘फ्याक्ट्री’ नै भन्थें। म कुनै नयाँ ‘फक्याट्री’मा गए भने त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरुले यो त फलानो ‘फ्याक्ट्री’बाट आएको मानिस हो भनेर भन्थे। खासमा मानवशास्त्रीलाई चाहिने पनि यही हो कि तपाईंलाई तपाईंको ‘रिसर्च कम्युनिटि’ले पराया भनेर नहेरुन्।

अन्तमा यी सबै उद्योगहरु एक पछि अर्को गरेर बन्द हुँदै गए। बन्द हुनु भनेको कस्तो हुन्थ्यो भने बन्द हुन–हुन लागेपछि अलिअली सुइँको पाइन्थ्यो। तर, धेरै थाह हुँदैन थियो। अनि एकदिन त्यस्तो आउँथ्यो कि मजदुरहरु नियमित तवरमा बिहान उठेर काममा जान्थे। तर उद्योगको ढोकामा भोटे ताल्चा लागेको हुन्थ्यो। मजदुरलाई उद्योग किन बन्द भयो केही थाह हुँदैनथियो।

उद्योगमै बस्ने गार्डहरुलाई पनि भित्र नजानु भन्ने आदेश हुन्थ्यो। लेखापाल, तलब दिने मान्छे, सिईओ, ‘प्रोडक्सन म्यानेजर’, ‘सुपर भाइजर’, ‘लाइन म्यानेजर’ आदि कहाँ छन् कसैलाई थाह हुँदैन थियो।

तर पछि भने कोही–कोही मान्छे विदेश गए। ४–५ सय मानिसलाई रोजगारी दिएको उद्योग बन्द गरेर नेपालमै बसिरहँदा लगानीकर्ता र त्यहाँको उच्च पदमा बसेका मानिसलाई सुरक्षा थिएन। कोही भूमिगत भएर नेपालमै बसे, नभए विदेश गए।

कोही कोहीले मजदुरलाई बाँकी रहेको पैसा सबै चुक्ता गरेर पनि उद्योग बन्द गरे। एउटा समूह काठमाडौंमा किन बस्ने भनेर अमेरिका, युरोप गए। कोहीकोही काठमाडौं छाडेर तराइतिर, जिल्लातिर गए। सुरक्षा र कामको खोजीमा धेरै मानिसले काठमाडौं छाडे। अर्को प्रकारको जीवनशैलीमा ढल्किए। कतिपय मानिस भने धेरै अन्तरालपछि काठमाडौं फर्किएकापनि छन्।

अहिले एउटा एकदमै नयाँ ‘न्यारेटिभ’ के तय भएको छ भने ‘लेबर’ लाएर गर्ने काम गर्न गाह्रो भयो। यो नगरौं। केही काम गरौं तर, ‘लेबर’ वाला काम नगरौं दुःख पाइने भयो भन्ने कुरा निकै गहिरोसँग गढेर बसेको छ। र, यो हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि बिलकुलै राम्रो होइन।

जबसम्म उद्योग बन्द हुँदै गइरहेका थिए। त्यहाँ ट्रेड युनियन थिएन। प्रजातन्त्र आउनु अगाडि त ट्रेड युनियन पनि प्रतिबन्धित थिए। दल प्रतिबन्धित थिए। प्रतिबन्धित ट्रेड युनियनले उद्योग सम्बन्धी भन्दा पनि बढ्ता व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने काम गरे।

पहिला पञ्चायत ढालौं अनि त्यसपछि अरु अधिकारको कुरा गरौं भन्ने थियो। त्यसपछि १९९२ को औद्योगिक नीतिपछि ट्रेड युनियन खुल्ला भए। ट्रेड युनियन, नेपालको प्रजातन्त्र बजारीकरणसँग मुछिएर आएको चिज हो। १९९० मा व्यवस्था परिवर्तन भएका देशभन्दा १९६० को दशकमा व्यवस्था परिवर्तन भएका देशको अवस्था फरक छ।

१९९० भनेको नव–उदारवाद हावी भएको समय थियो। यस बेलामा प्रजातन्त्र भनेकै स्वतन्त्रता भनियो। स्वतन्त्रता भनेको उत्पादन गर्ने, बोल्ने, हिँडडुल गर्ने स्वतन्त्रता भनियो।

बोल्ने स्वतन्त्रतालाई मूल मानेका एनटीओसी र जिफन्ट दुई वटा ट्रेड युनियन थिए, एनटीओसीले प्रोडक्टीभिटिसँग मिलेर काम गरौं भन्ने खालको पोजिसन लियो भने जिफन्ट अलिकता क्रिटिकल थियो।

त्यतिबेलाको जिफन्टका पोलिसीहरु अलिकता रिजिड थिए जस्तो मलाई लाग्छ। गार्मेन्टमा ट्रेड युनियनहरु थिएनन्। किनभने गार्मेन्टमा मजदुरहरुको स्वतन्त्रता भनेर नयाँ न्यारेटिभ ल्याइएको थियो। मजदुरहरु त यति स्वतन्त्र रे कि उनीहरु कर्मचारी नै होइनन्। किनभने उनीहरु आफै उद्यमशील हुन्छन्। उनीहरुलाई नियमित कन्ट्रयाक्ट नै दिइरहन परेन, पिस रेटका आधारमा जति वटा काम गर्‍यो। त्यति पैसा दिने भएपछि उनीहरु मजदुर होइनन् भन्ने न्यारेटिभ तयार गरियो।

कामदारहरुसँग सम्झौता थिए। यसकारणले गर्दा ट्रेड युनियनले गार्मेन्टका मजदुरलाई मजदुरजस्तो व्यवहार गर्न सकिरहेको थिएन। जब उद्योग बन्द हुँदै गए तब मात्र मजदुरले बुझे। अब हामीसँग न कुनै पेन्सन छ न कुनै सोलिडारिटी छ, न हाम्रो पक्षमा आन्दोलन गरिदिने कोही नेता छन्। भनेपछि यो स्वतन्त्रताको कुरा त ढोंग मात्र रहेछ भनेर मजदुरले बुझे।

उद्योगहरु बन्द हुँदै गईरहेका थिए र ट्रेड युनियन आइरहेको थिएन, एकदमै बिचल्लीको अवस्था थियो। ट्रेड युनियन पछि मात्र आयो। अनि अन्तमा २००४ मा उद्योग बन्द हुँदै गर्दा ट्रेड युनियन आन्दोलन चर्किने अवस्था नै थिएन।

२००७/२००८ तिर एकाध उद्योगमा मजदुर आन्दोलन र ट्रेड युनियनले गति लियो। यस बेलामा माओवादी र एमालेको कम्पिटिसन थियो। २००८ सम्म आइपुग्दा अब मजदुर युनियन छ है, अब हामी बार्गेनिङ गर्न सक्ने अवस्थामा छौं है भन्ने ठानेका थिए मजदुरले। यो बार्गेनिङ गर्न थालेपछि १–२ उद्योग मात्र बन्द भएकाछन्।

यही समयमा सत्ताले यो गार्मेन्ट उद्योग मजदुर आन्दोलनले बन्द भएको हो भन्ने न्यारेटिभ बनायो। तर जो मानिस पहिले देखि नै गार्मेन्टमा सामेल थिए उनीहरुलाई थाह छ मजदुर आन्दोलन निकै पछि आएको हो। उद्योग पहिला बन्द भएका हुन्।

उद्योग बन्द भएपछि मजदुरहरु कहाँ गए, उनीहरुको अवस्था कस्तो भयो। काठमाडौंमा केही विकल्प आयो त उनीहरुका लागि?

उनीहरुका लागि काठमाडौंमा कुनै विकल्प आएन। त्यस बेलामा बिचल्लीको अवस्था थियो। पूँजीपतिहरु त जति सुकै पैसा छैन भने पनि उनीहरुसँग केही न केही त धन हुन्छ। सामान्यत उद्योग डुब्छ उद्योगपति डुब्दैन। तर मजदुरको सवालमा भने यसो हुँदैन। ज्यालादारीको काम गुमेपछि मजदुरहरुसँग केही पनि बाँकी रहेन। मजदुरको दुःख हेर्ने, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम कतैबाट भएन, उहाँहरु निकै नै बिचल्लीमा पर्नुभयो।

मलाई त कस्तो लाग्थ्यो भने यो विषयमा १० वटा फिल्म नै बन्नुपर्छ। यति दुःखलाग्दो, दर्दनाक अवस्था थियो मजदुरको। घरभाडा तिर्नलाई यो महिनासम्म पैसा छ अर्को महिनादेखि छैन। अब कि गाउँघर फर्किनुपर्‍यो। गाउँ फर्किउँ भने जनयुद्ध चलिरहेको छ र त्यहाँ जानु पनि जोखिमपूर्ण थियो। गाउँ नजाने हो भने काठमाडौंमा टिक्न सक्ने अवस्था हुँदै भएन। कतै न कतै जानु पर्ने भयो।

धनीहरु बेलायत, अमेरिकातिर गए। मजदुरसँग त त्यो हुति थिएन, अनि उनीहरु खाडितिर गए। जहाँ जान सकिन्छ, जहाँ खुट्टा टेक्ने एक इञ्च जमिन छ हामी त्यहाँ जान्छौ भनेर उनीहरु गए।

त्यतिखेर निकै कहालीलाग्दो अवस्था थियो। म कहिलेकाही सिंहदरबारमा गएर ‘सर हेर्नेहोस् त यस्तो भइरहेको छ राज्यले के गरिरहेको छ?’ भनेर सोध्थे। तर, सरकारी मानिसहरु ‘उनीहरु सबै जना भारतीय मजदुर हुन्, भारतीय पूँजी हो नेपालमा त गार्मेन्ट उद्योग छँदैछैन। यो नेपालको नभएको उद्योगका लागि नेपालले केही गर्नु पर्दैन’ भन्थे।

पत्रकारहरुले पनि सत्ताको यो न्यारेटिभलाई पुरै पच्छ्याए जस्तो लाग्छ। विभिन्न पत्रपत्रिकामा यस्तै समाचार आउँथे। पत्रिकामा पनि कतै यो कहालीलाग्दो अवस्थाको रिर्पोट आएको मलाई थाह छैन। आर्थिक कोलममा निर्यात गार्मेन्टको निर्यात यति घट्यो भन्ने तथ्यांक आउँथ्यो। तर, मानिसको जीवनमा के भइरहेको छ भन्ने कुरा राज्यले पनि देखेन, संभ्रान्त वर्गले पनि देखेन, बुद्धिजिविले पनि देखेनन्। पत्रकारले पनि देखेनन्, मजदुर युनियनले पनि देखेनन्।

यही सेरोफेरोमा घरेलु श्रममा जतिसुकै जोखिम मोलेर भएपनि महिलाहरु विदेश जाने चलन चल्यो। ती मान्छेहरु सायद २००४/००६सम्म गार्मेन्टमा कतै काम गर्थे। उद्योग बन्द भएपछि यी मानिसहरु नै त्यहाँसम्म पुगे भन्ने लाग्छ तपाईलाई?

धेरैले गार्मेन्ट महिलामुखी भन्छन् तर, त्यति साह्रो महिलामुखी थिएन। सुरुमा गार्मेन्टमा महिला थिए। तर विस्तारै महिला विस्थापित भए। सानोतिनो काम विशेषगरी ‘थ्रेड कटिङ’मा महिला हुन्थे। तर यो काममा धेरै पैसा आउँदैनथियो। बाँकी धेरै ‘डिर्पाटमेन्ट’मा पुरुष नै हुन्थे।

दक्षिण एशियामा पनि गार्मेन्ट उद्योग जति महिलामुखी भनेर प्रचार गरिएको थियो त्यति महिलामुखी थिएन। महिलाको समस्यालाई धेरै अतिरञ्जित गरिन्छ। महिलाहरु यहाँबाट विस्थापित भएर यौन शोषणमा पर्न बाध्य भए भन्ने न्यारेटिभ अलिकता अतिरञ्जित पनि हो। गार्मेन्टमा सुरुमा कामबाट निकालिएको महिलालाई नै हो।

महिलाहरु बाहिर काममा नगएपनि घरको काम त गरेकै हुन्छन्। महिलाहरु काम नगरी त कहिले बसेका छन् र? घरमै आफ्नो लागि गरिखाने वातावरण बनाउन लागे महिलाहरु।

नेपालको गार्मेन्ट उद्योग कोल्याप्स हुने, बंगलादेशको भने माथि उठ्ने किन रहेछ?

यसमा मलाइ पनि अचम्म लाग्थ्यो। विश्व बैंकमा काम गर्दा म बंगालदेशमा गएर काम गर्ने अवसर पाएँ। बंगलादेशमा गार्मेन्ट मज्जाले चल्यो, पाकिस्तानमा बन्द हुँदै गइरहेको छ। श्रीलंकाले धेरै क्षति बेहोरेको छ, भारतले पनि क्षति बेहोरेको छ। तर बंगलादेशले चिनको कदममा कदम मिलाएको छ। गार्मेन्ट उद्योग विस्तारित हुँदै गरेको देश भनेको चिन र बंगलादेश हो।

त्यहाँको सरकारी नीति, डब्लुटिओको कुरा, कोटा हटाएको कुरा त्यहाँ पनि लागू होला नि?

यो त लागू  हुन्छ। बंगलादेशको आफ्नै ‘पोर्ट’ छ। ढुवानीमा धेरै पैसा खर्च हुने भएन। नेपालमा उद्यमशिलता छैन, बंगालदेशमा उद्यमशिलता छ भनेर भन्नु पनि पूर्ण सहि नहोला। बंगलादेश ‘माईक्रो क्रेडिट’मा संसारलाई उदाहरण पेश गरेको देश हो। नेपालमा जस्तो बंगलादेशमा पनि गृहयुद्ध चर्केको भए के हुन्थ्यो? यो हामीले कल्पना मात्र गर्ने हो।

सरकारले कत्तिको टेवा दियो भन्ने सवालमा के भने बंगलादेशमा गार्मेन्ट उद्योग त चलिरहेको छ तर बेला बेलामा धेरै किसिमका संकट आइराखेकाछन्। कहिलेकाहीँ उद्योगमा आगलागी भएर सयौं मजदुरको ज्यान जान्छ। उद्योगको भवन भत्किएर धेरै मानिस मर्छन्। यस्ता घटनाहरु बेला–बेलामा भइरहेका छन्, यी विषयमा बंगालदेशको सरकारले त्यति धेरै उत्तरदायित्व ग्रहण गरेको जस्तो देखिएन।

सरकारले मात्र होइन कि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु, जसले बंगलादेशका गार्मेन्ट खरिद गरिरहेकाछन्, उनीहरुले पनि हाम्रो गार्मेन्ट बन्ने ठाउँमा यत्तिको कार्यस्तर हुनुपर्छ भनेर भन्न सकेका छैनन्। गार्मेन्ट उद्योगले बंगालदेशको सबै समस्या सम्बोधन गरेको, हल गरेको होइन। तर, त्यहाँ उद्योग रह्यो त्यो हामीले मान्नुपर्छ।

राजनीतिक अर्थशास्त्रका दृष्टिले नेपालका सन्दर्भमा ‘मार्क्सवादीहरु’का केही न्यारेटिभ छन्। हाम्रो बजार भारतको अघोषित उपनिवेश जस्तो छ। वित्तीय बजार, वस्तुको बजार, व्यापार भारतमा निर्भर छ। यस्तो अवस्थमा हामीले उद्योग विकास गर्ने हो भने भारतको पूँजीसँग पनि केही हदसम्म प्रतिरोध गर्नुपर्ला। गार्मेन्टलाई एउटा आधार बनाएर हेर्दा नेपालको औद्योगीकरण नहुनुको पछाडिको कारण के होलान्?

औद्योगीकरण आफै हुँदै जाने कुरा हो भन्नेमा मलाई विश्वास लाग्न छाडेको छ। कतै न कतैबाट एउटा नेतृत्व आउनैपर्छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पनि आफै भएको त होइन, नेतृत्व, सँगठन त हुनुपर्‍यो। त्यसैगरी औद्योगीकरणका लागि पनि एउटा सँगठन हुनुपर्छ र नेतृत्व हुनुपर्छ। यसका लागि भिजन चाहिन्छ जुन हाम्रो देशमा भएन।

भइआएको ठूलो रोजगारीमुलक उद्योग ढल्दाखेरि पनि सत्ताले हामीले त केही गर्न नपर्ने रहेछ, आफै आएको, हाम्रो होइन त्यसकारण चिन्ता भएन भन्ने कुरा गरे।

हाम्रो देशका मानिस यति सहनशील छन्, कि देशमा रोजगारी नपाएपछि संसारमा जता पनि गएर रोजगारी गरेर देशलाई रेमिट्यान्स पठाइदिन सक्ने। गोर्खाली यति महान, यति वीर, भनेपछि सकारको केही काम भएन भन्ने यो न्यारेटिभ एकदमै प्रत्युत्पादक छ।

यसले कुनै दिन अत्यन्तै ठूलो संकट निम्त्याउँछ, यसका बारेमा हामीले चनाखो हुन जरुरी छ। यो न्यारेटिभ स्थापित भएको हाम्रो जेनेरेशनमा नै हो। सदियौंदेखि नेपाली शासक यस्तै हो भनेर भन्ने र हाम्रो कल्चर नै यस्तै हो भन्ने कुरा म मान्दिन।

सत्ताले केही पनि गर्न नपर्ने रहेछ भन्ने न्यारेटिभ संरचनागत ‘एडजस्टमेन्ट’बाट आएको हो। देशले पूँजीका लागि टेवा दिएको खोई? पूर्वाधार बनाई दिएको खोई? भन्ने प्रश्न आउँथ्यो नि। यो ‘स्ट्रक्चरल एडजसमेन्ट’ले बजार त आफै बन्दै आउँछ, बिग्रन्छ र बिग्रियो भने पनि कसैले चिन्ता गर्नुपर्दैन भन्ने सिकायो।

सत्ताले कुनै पनि चिजमा हात नहाल्नुपर्ने रहेछ, ‘लेबल ‘प्लेइङ भनेर सानोतिनो बजारमा आउने र जाने छुट सबैलाई दिएपछि सरकारको काम सकिन्छ र सरकारले आँखा बन्द गरेर बस्ने हो भन्ने ‘सेल्फ हार्मीङ न्यारेटिभ, स्ट्रक्चरल न्यारेटिभ’बाट सुरु भयो। यो १९८० पछि १९९० को दशकमा आएको हो।

यसमा ‘करेक्सन’ हुन जरुरी छ भनेर त संसारभरकै इतिहासले हामीलाई देखाइसकेको छ। यो ‘करेक्सन’ गर्नुपर्छ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ नेपालमा अझै आएको छैन। किन आएको छैन भने सत्तामा बस्ने मानिसलाई यो भन्दा सजिलोगरी सत्ता चलाउने माध्यम अरु के होला! केही गर्न नपर्ने रहेछ, ‘डि–रेगुलेशन’ गरेर सबैलाई बजारमा पहुँच दिनका लागि पनि कमिसशन खान सकिन्छ भने त्यति गरेर बस्न पाएपछि उद्योग ढल्यो भने पनि आफू ध्वस्त नहुने रहेछ बजारकै दोष हुने रहेछ भन्ने मानसिकतालाई खण्डन गर्न जरुरी छ।

रोजगारी भनेकै औद्योगीकरणबाट आउने हो। तपाईंले मान्छेहरुलाई रोजगारी दिन सक्नु भएन भने के काम लाग्यो। शासन जसले गरेको भएपनि नेपालको समसामयीक संरचना पूँजीवादी हो। पूँजीवादपनि उत्पादनमूलक पूँजीवाद रहेन अब। यो उपभोक्तावादी पूँजीवाद भयो। ‘रेमिट्यान्स’ आइरहन्छ, मानिसले पैसा पठाइरहन्छन्, यसको उपभोग गरौं, केही किनौं, केही देखाऊँ, तडभडकवाला जीवनशैली उपभोक्तावादको चरम स्थिति हो।

यसका पनि विभिन्न वर्गीय पक्षहरु छन्। सत्ताले सत्तामुखी भएर ‘एरिस्टोक्रेटिक’ तवरमा उपभोग गरिरहेको छ भने ‘सबालर्टन’ वर्गले पनि आफ्नो तहमा उपभोग नै सबैभन्दा ठूलो हो। पैसा भएपछि बच्चालाई महंगो बोर्डिग स्कुलमा हालौं त्यहाँ के सिकाउँछ त्यसमा चासो नदिने भएको छ। यी कुरालाई हामीले कसरी ‘रिट्रयाक्ट’ गर्ने, यो ‘न्यारेटिभ’लाई कसरी फेरि सहि ठाउँमा लिएर आउने?

अहिलेको सामयीक पूँजीवादको चरित्र कस्तो छ? यो कुन चरित्रको पूँजीवाद हो?

अहिलको पूँजीवादको चरित्र भनेकै उपभोक्तावादी पूँजीवाद हो। पहिले जो सँग पूँजी हुन्छ त्यसलाइ लगानी गर्नुपर्छ, उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जमात हुन्थ्यो। तर, अहिले त्यस्तो छैन।

सहकारीको यति धेरै मुद्धा आइरहेको छ। सहकारी बजारभन्दा अल्टरनेटिभ हुनपर्ने हो। तर सहकारीको चरम बजारीकरण भयो। घरजग्गा बेचेरै सहकारीमा हाल किनभने त्यहाँ धेरै व्याज आउँछ भन्ने भयो। त्यो ब्याजको पैसा लिएर लिएर उपभोग गर्ने, घर बनाउने काम भयो।

एकताका पूँजीवादको आईडियोलोजी के थियो भने, ‘म ठूलो पूँजीपति बनौं। ठूलो उद्योगपति बनौं, मेरो मातहतमा ३/४ सय मानिसले काम गरुन्। उनीहरुको भविष्य म बनाईदिऊँ।’ यो ‘क्यापिटालिस्ट एस्पिरेशन’ अब छैन।

अहिले त एउटा ठूलो ‘शपिगं मल’ खडा गर्ने हो जहाँ हजारौ मानिसले आएर किनमेल गरुन् भन्ने भएको छ। यो त स्व–क्षयीकरणको दिशामा गयो।

तपाईंले उत्पादन नै नगर्ने भएपछि पूँजी कसरी लिएर आउनुहुन्छ? अहिले नेपालको उत्पादन नेपालमा भइरहेको छैन, विदेशमा भइरहेको छ। किनभने सर्वहारा वर्गले आफ्नो श्रम बजारमा श्रम बेचेर उत्पादन गरिरहेको छ। प्रविधि, विश्वव्यापीकरणका कारणले श्रमको उत्पादन देशको माटोभित्र गरिरहन परेन, जता गरेपनि त्यो पैसा देशमा आइपुग्छ। हाम्रो देशमा यही एउटा उत्पादन छ। अरु चिजको उत्पादन नै भएको छैन। कोरोना महामारीको समय २ वर्षभन्दा बढी रहेको भए, अरु देशले विदेशका कामदार लिदिंन भनेको भए नेपालीहरु के गर्थे?

हाम्रो देशभित्र सर्वहारा वर्गले उत्पादन गर्न सक्ने कुनै पनि पूर्वाधार छैन, पहिला भएको पनि ध्वस्त भयो।

त्यसकारणले यो प्रकृतिको पूँजीवाद धेरै लामो समयसम्म टिक्ने खालको होइन। मैले एकपटक ‘क्रिप्टो कोलोनियालिजम’ भनेको थिएँ। यो भनेको के भने १९५० को दशकमा संसारभर उपनिवेशवाद अन्त भयो। देशहरु स्वतन्त्र भए। जुन देशलाई बेलायतले देखिनेगरी शासन गरेको थिएनः जस्तै नेपाल, थाईल्याण्ड जस्ता देशहरु देखिनेगरी पोष्ट कोलोनियल पनि हुन सकेनन्।

यस्ता देशमा द्धैध चरित्र रहिरह्यो। ब्रिटिशले नेपालमा प्रत्यक्ष शासन गरेका थिएनन् किनभने उनीहरुको आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक स्वार्थ नेपालले पुरा गरिरहेकै थियो। त्यसकारण नेपालमा प्रत्यक्ष शासन गर्न परेन।

नेपाल भित्रबाट बाहिरका मानिसको स्वार्थ पूर्ति गरिरहने परिपाटी अहिलेसम्म रहिरह्यो। किनभने यस्तो तत्वको विरुद्ध विश्वव्यापी रुपमा आन्दोलन भएको छैन। त्यसैले यो तत्व हटेन।

त्यसकारण नेपालमा १९९० सम्म पञ्चायत रह्यो जबकी भारत १९४७ मा प्रजातान्त्रिक भइसकेको थियो। त्यसैले देशको शत्रु बाहिरका मानिस होइनन्, देशको शत्रु देश भित्रकै मानिस भए। देशभित्र रहेको शत्रु देखिदैन पनि चिनिदैन पनि। त्यो शत्रु कुनै न कुनै रुपमा, कुनै न कुनै अवतारमा हामीभित्र विद्यमान छ। यो तत्वलाई जबसम्म हामी फाल्न सक्दैनौ तबसम्म हामी आफ्नै दासतामा रही नै रहन्छौ।

नेपाली सत्ताले मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण अंग्रेजले भारतीयलाई हेर्ने दृष्टिकोण, गोराले कालालाई हेर्न दृष्टिकोण जस्तै छ। नेपाली शासकले नेपाली मजदुर वर्ग, सर्वहारा वर्गलाई अंग्रेजले काला र भारतीयलाई हेर्ने दृष्टिकोणले हेर्छ। आम मानिसको पीडाले सत्तालाई दुख्दैन। आम मानिसको पीडामा उसलाई आत्मग्लानी महसुस हुँदैन।

पहिला नेपालीहरु लाहुरे भएर अरुको लडाइँ लडेर जबसम्म राणाहरुले भत्ता पाइरहेका थिए राणाहरुलाई ठिकै थियो। अहिले पनि खाडीमा गएर रेमिट्यान्स पठाइदिने मजदुरको चरित्र भनेको त्यही हो। यहाँ बसेर त्यो रेमिट्यान्सबाट तडभडकको जिन्दगी जिउने शासकको प्रवृति पनि त्यही नै हो।

नेपालको कुनै गाउँको किसान, गरिब परिवारको मानिस ऋण गरेर विदेश जान्छ। त्यहाँ जाँदा झण्डै अर्ध–दासको रुपमा मजदुरी गर्छ। फर्केर आउँछ, यहाँ आएपछि उसले अरुलाई मजदुर लगाउँछ घर बनाउँछ। खेत किन्छ, जोत्छ। बालबच्चालाई बोर्डिङ पठाउँछ। यसरी हेर्दा उ वर्किङ क्लासको अपर क्लास जस्तो देखिन्छ। उता सर्वहारा वर्गका रुपमा छ यहाँ आउँदा भने मध्यम वर्गीय, लोअर मिडल वर्गमा रहन्छ भनेपछि यसको वर्ग के हो?

एउटा मजदुरले खाडीमा गएर दासत्वको जिन्दगी जिएर पैसा कमाएर ल्याउँछ र यहाँ आएर सानोतिनो शासक जस्तो हुन खोज्छ भनेर भन्नुभयो। यसलाई हामीले यसको ‘एस्पिरेशन’मा बुझ्नुपर्छ होला। यसमा म धेरै विरोधाभाष देख्दिन, किनभने मानिसले कसरी बाँच्ने भन्ने कुरा कतिवटा विकल्प उसको अगाडि छ र त्यसबाट छान्ने हो। विकल्प नै नभएपछि एकजना मानिसले क्रान्ति लिएर आउन सक्दैन। अथवा पुरै समाज बदल्न सक्दैन।

पहिला अंग्रेजले भारतलाई गरेको व्यवहार देखेर दिक्क भएर अब यिनीहरुलाई निकाल्नुपर्छ भनेर स्वतन्त्रता आन्दोलन भयो। भारतीय शासकले हामी पहिलेका शासकभन्दा फरक छौ भनेर देखाए।

संसारभर १९६०/७० मा सामाजिक आन्दोलनहरु पनि आए। राष्ट्रपतिको ठूलो घर नहुने, घरै भएपनि सानोतिनो हुने। मध्यम वर्गीय खालको जीवनयापन गर्ने। राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि सामान्य जीवन जिउने भनेर ‘एश्पिरेशन’ संसारभर आयो तर नेपालमा आएन। किनभने हाम्रा त शत्रु देशभित्रै थिए यिनीहरुलाई देश छाडेर जाऊँ भन्न सकिएन। सधैं देशभित्र रहेको शत्रुताको त्यो रोल अर्थात् टोपी कहिले कसले गुथे, कहिले कसले गुथे। र शासकले शासक भएर रहनुमा लाज मान्नु पर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित भयो।

विशेषगरी माओवादी क्रान्तिकारीता पछि उनीहरुको जुन प्रकारको जीवनशैली हामीले भोग्यौ कमरेडहरुको। कमरेड पनि नभनौ ‘फर्मर’ कमरेडहरुको। उहाँहरुतिर सोझ्याउने औंला धेरै उठेनन्।

१७ हजार मानिसको ज्यान गएको क्रान्तिपछि उहाँहरुले जुन प्रकारको जीवनशैली बाँचिरहनुभएको छ त्यो समाजले पचायो। ‘ठिकै छ त पहिला दुःख गरी आएका थिए, अब त घर ठड्याएकाछन्, अलिअली त्यसको लाभ नलिई क्रान्ति गरेको के महत्व भयो’ भन्ने न्यारेटिभ समाजमा स्थापित भयो।  यसले उपभोक्तावादका लागि अरुलाई दास बनाउनका लागि, आफूलाई सानोतिनो शासक बनाउका लागि काम गर्‍यो।

घरभित्र पुरुषले महिलामाथि शासन गर्छ, माथिल्लो वर्किङ क्लासले तल्लो वर्किङ क्लासलाई शासन गर्छ। यो शासन गर्ने शक्ति भएपछि बल्ल जिन्दगी जिइयो भन्ने सोचाईलाई तोड्न सकिएन। एउटा मानिसले पैसा कमाएर लिएर आयो र यहाँ आएर उद्यम गरौं भन्ने स्थिति नै छैन। भनेपछि गर्ने के त?

तपाईंले रोल मोडलका रुपमा नेता, बुद्धिजीवि, वैज्ञानीक ज–जसलाई हेरिरहनु भएको छ ती सबैले त्यसैगरी जीवन जिएकाछन्। सबैले सबैलाई ठीक छ भनेर धाप मारिरहेकै छन्।

विश्वव्यापी रुपमा वर्ग संघर्ष कमजोर भएको छ, यसले पूँजीवादलाई झन् बलियो बनाउन सहयोग गरेको छैन?

विश्वव्यापी रुपमा असमानता छ। देशभित्र मात्र होइन सबैतिर। पहिला देशभित्र के भईरहेको छ भनेर हेरिन्थ्यो भने अहिले दुई तीन देश एक आपसमा जोडिएका छन्। असमानता पनि त्यसरी नै जोडिएको छ।

७० को दशकपछि अमेरिकामा अमेरिकामा ‘ह्वाइट वर्किङ क्लास’ दुर्लभ हुँदै गएको अवस्था छ। ‘वर्किङ क्लास’ले ‘रेसियल’ रुप लियो। जो ‘वर्किङ क्लास’ छन्, सर्वहारा छन्, उनीहरु गोरा नभई अरु कुनै रंगको हुने भए। भनेपछि अब वर्गको मुद्धा त्यति मुख्य रहेन, अब रंगको मुद्धा, जाति, लिंग र नागरिकताको मुद्धा हावि हुँदै गएको छ।

वर्ग संघर्ष गर्ने ‘लेफ्ट’ले यी कुराहरुको सैद्धान्तिकीकरण गर्न भने ढिला भएको हो। सैद्धान्तिकरण गर्न ढिला भएको कारणले गर्दा जसले वर्ग संघर्षमा विश्वास गर्दैन, उनीहरुले त्यो मुद्धा लिएर गएकाछन्। पहिचानको मुद्धा अहिले ‘लिवरल’हरुले लिएका छन् जब की यो ‘लेफट्’हरुको मुद्धा हो। यो वर्ग संघर्षको नयाँ रुप हो, तर यसलाई त्यस किसिमले हेर्न सकिएन।

हाईटीका काला दासहरुले गोराहरुमाथि क्रान्ति गरेर सत्ता नै हत्याएको विषयलाई त्यस बेलामा पनि कम्युनिष्टले किन वर्ग संघर्ष भन्न सकेनन् त? यसलाई कालाहरुको समस्या भनेर भनियो, यो विश्वव्यापी वर्ग संघर्षको मुद्धामा हाईटिको मुद्धालाई ‘लेफ्ट’ इतिहासले लिएन। यी कुरामा नयाँ चिन्तन हुँदैछन्, चिन्तन एकदम गहिरोगरी हुन जरुरी छ जस्तो लाग्छ।

नयाँ प्रविधि र विशेषगरी सामाजिक सञ्जालका कारणले, उपभोक्तावादकै विभिन्न रुपहरुका कारणले सबै जनालाई हामी त एकदम स्वतन्त्र छौं जस्तो लाग्छ। हामी त सर्वहारा वर्ग होइनौ, हामीसँग यति धेरै स्वतन्त्रता छ, पैसा छ, हामीले जहिले चाह्यो एउटा सानो ‘स्मार्ट फोन’मा दुनियाँको सबै चिजको ‘एक्सेस’ पाईरहेका छौं भन्ने भ्रममा फस्छन्। यो भ्रम हो। यो भ्रमलाई तोड्नका लागि संकट आउन जरुरी छ।

२००४ सम्म पनि गार्मेन्टका मजदुरमा हामी त उद्यमशील मानिस हौं। ‘सेक्सन अफिसर’ भन्दा बढ्ता कमाउछौं, हामी कहाँ यो युनियनमा लाग्ने भन्ने भ्रम थियो। रोजीरोटी तोडिएपछि न पेन्सन रह्यो, न राज्यले हेर्ने कुनै ‘प्लेटफर्म’ रह्यो तब मात्र उहाँहरुलाई महसुस भयो यो सबै भ्रम रहेछ। बेइमानी रहेछ, हामीलाई स्वतन्त्र भनियो हामी त सर्वहारा रहेछौं। हामीलाई सर्वहारा भन्न पनि दिइएन। हामी सर्वहारा नै होइन भन्ने भ्रममा रह्यौं भन्ने कुरा मानिसले संकट आएपछि बुझ्ने हुन्।

नेता, बुद्धिजिवि, चिन्तकको दायित्व यी संकटहरु आउनु अगावै संकटको अलिकता व्याख्या गर्ने हो। यस क्षेत्रमा काम नै नभएको होइन, तर अझै धेरै काम गरिन जरुरी छ।

अहिले ‘अल्टरनेटिभ थिंकिङ’ले पर्याप्त स्थान नपाइरहेको अवस्था छ। २००८ को आर्थिक संकटपछि यो संकट एउटा मौका हुनसक्छ भन्ने सोचाइ थियो। यो आर्थिक संकटपछि मान्छेले वैकल्पिक अर्थशास्त्रमा चिन्तन गर्नेछन् भन्ने थियो। तर, २००८ को पाँच वर्षपछि फिल्मिरस्कीले आफ्नो किताबमा लेखे, ‘यो संकटले हामीलाई मौका दिन सक्थ्यो तर हामीले त्यो मौका पनि गुमायौं।’

नेपाल रिडर्स नेपाल रिडर्स  माघ १३, २०८० - अन्तर्वार्ता, विमर्शका लागि
स्रोत : https://www.nepalreaders.com/todays-capitalism-is-consumerist-capitalism/