राजनैतिक पूर्वाग्रह : नेपालका पार्टीहरुको मूल समस्या

नेपाल, प्राकृतिक सम्पदाले धनी, सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न तर आर्थिक र सामाजिक विकासका दृष्टिले धेरै  पछाडि परेको  देश हो। बिगतमा हामीजस्तै अवस्था भएका  मुलुक हरुले बिकासको गतिलिन सक्दा हामीले लिन नसक्नुको मुख्य कारण बिगत ७५ बर्ष देखिको राजनैतिक पूर्वाग्रह र गलत परराष्ट्रनीति हो। नेपालमा व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका कारण नीति, निर्णय र कार्यान्वयनमा  जहिले पनि झमेला उत्पन्न हुने गरेको छ। बिकासका गतिविधिमा अबरोध भैरहेका छन्। गलत प्रवृतिलाई पार्टीहरुले ढाकछोप गरिराखेका छन्।

छाडा दलतन्त्र 

बि.स. २०१७ देखि २०४६ साल सम्मको अवधिमा नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना र संरक्षणका लागि धेरैले आफ्नो जीवनको बलिदान दिए। ती वर्षहरूमा जनताले स्वतन्त्रता, समानता र लोकतान्त्रिक अधिकारका लागि संघर्ष गरे, जेल बस्नुपर्‍यो, यातना सहनुपर्‍यो, र कतिपयले त ज्यान नै गुमाए। २०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तन पछि राजनीतिक दलहरू सत्तामा पुगे तर  उनीहरुले प्रजातन्त्रका मूल्यहरू बिर्सन थाले। जनताको अपेक्षा अनुसार पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा भावको अभ्यास हुनुपर्नेमा, सत्ताको लोभ र स्वार्थले ती मूल्यहरू ओझेलमा परे। विडम्बनानै हो कि जसले  लोकतन्त्र ल्याउन आन्दोलन गरे उनीहरुलेनै लोकतन्त्रको हुर्मत लिए।

नेपालमा विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा राजनीतिक नेताहरूको मूल्यांकन र कार्यसम्पादनको आधार प्रायः उनीहरूको राजनीतिक आस्था वा सम्बन्धमा केन्द्रित हुने गरेको देखिन्छ। योग्यता, क्षमता, र पेशागत इमानदारीभन्दा दलगत निष्ठा र सत्तासँगको नजिकपनाले अवसरको पहुँच निर्धारण गर्छ। यस्तो प्रवृत्तिले योग्य व्यक्तिहरूको मनोबल घटाउने मात्र होइन, संस्थागत विश्वसनीयता र समग्र विकास प्रक्रियामा पनि बाधा पुर्‍याउँछ। जब मूल्यांकनको मापदण्ड निष्पक्षता होइन, राजनीतिक झुकाव हुन्छ, तब प्रतिभा ओझेलमा पर्छ र प्रणाली कमजोर बन्छ।

नेपालबाट प्रतिभाशाली जनशक्तिको विदेश जाने (brain drain)एक प्रमुख कारण दलतन्त्र र सबै क्षेत्रमा दलालहरुको अत्यधिक प्रभाव हो। शैक्षिक संस्था, सरकारी सेवा, तथा व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा व्यक्तिको योग्यता, दक्षता, र पेशागत नैतिकता भन्दा राजनैतिक आस्था वा दलगत सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले योग्य व्यक्तिहरूलाई अवसरबाट वञ्चित बनाउने गरेको छ। यस्तो प्रणालीले क्षमता भएका र स्वाभिमान चाहने व्यक्तिहरूको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा संस्थागत क्षमतामा गिरावट आएको छ । परिणामस्वरूप, शिक्षित तथा दक्ष जनशक्ति विदेशमा अवसर खोज्न बाध्य छन्,  जसले देशको विकासमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा, सत्ता परिवर्तन, आन्दोलन र दलगत संघर्षले राष्ट्रको स्थायित्वमा ठूलो असर पारेको देखिन्छ। लोकतन्त्रको नाममा दलहरूबीचको अविश्वास, प्रतिस्पर्धा र शक्ति–लोभले राष्ट्रिय हितभन्दा पार्टीको हितलाई प्राथमिकता दिएको छ। नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको छ। विकासका दीर्घकालीन योजना प्रायः नयाँ सरकार आएपछि तोडिन्छन् वा परिवर्तन गरिन्छन्, जसका कारण अधुरो योजनामा स्रोत बर्बाद भइरहेको छ।

राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रशासनमा पनि नकारात्मक असर पारेको छ। योग्यताको आधारमा होइन, राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति हुने प्रवृत्तिले दक्ष जनशक्ति विकासमा अवरोध पुर्‍याएको छ। यसले संस्थागत क्षमतामा गिरावट ल्याएको छ र नीतिहरू कार्यान्वयनमा असफल भएका छन्।

अर्कोतर्फ, विभिन्न दलहरूले आफ्नो समर्थक क्षेत्र वा वर्गलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा देशको समग्र विकास र बजेटको बाडफाडमा असन्तुलित भएको छ। उदाहरणका लागि, सडक, शिक्षा वा स्वास्थ्य संरचना निर्माणमा राष्ट्रिय आवश्यकता भन्दा पनि मतदाता र पार्टी कार्यकर्ताको दबाबलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले राजनीतिमा पहुँच नभएको  क्षेत्र अझै पिछडिनु र असमानता बढ्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरेको छ।

विदेशी सहायता र लगानीको सदुपयोगमा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह बाधक बनेको छ। सहायता प्राप्त परियोजनाहरू पारदर्शिता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभावमा भ्रष्टाचार, ढिलाइ र अधुरोपनको शिकार भएका छन्। राजनीतिक पूर्वाग्रहले राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्दै समाजमा विभाजनको भावना पैदा गरेको छ। जब जनता आफूलाई राज्यबाट उपेक्षित महसुस गर्छन्, तब विकासप्रति विश्वास र सहभागिता घट्छ।

यस समस्याबाट मुक्त हुनका लागि राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय हितलाई दलगत स्वार्थभन्दा माथि राख्नुपर्छ। दीर्घकालीन नीति र योजनाहरूलाई स्थिर र निरन्तर राख्न कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ। योग्यताका आधारमा प्रशासनिक नियुक्ति, पारदर्शिता, र राष्ट्रिय सहमतिको संस्कृति विकास भए मात्र नेपालले राजनीतिक पूर्वाग्रहको जालोबाट मुक्त भई द्रुत गतिमा विकास गर्न सक्छ।
 
‘छेपारो’ कथा र अहिलेको नेपाली समाज

यहाँ रूसी साहित्यकार एन्तोन पाभलोभिच चेखभ (Anton Pavlovich Chekhov)ले  मानव व्यवहार, सामाजिक संरचना, र जीवनका सूक्ष्म पक्षहरूलाई अत्यन्त सरल तर गहिरो शैलीमा प्रस्तुत गरेको छेपारो (The Chameleon) कथाको मूलमर्मलाई अहिलेको नेपाली समाजको ठूलो यथार्थ उजागर गर्छ । अर्थात् शक्तिशालीको अगाडि झुक्ने र कमजोरलाई थिच्ने प्रवृत्ति।

कथामा मुख्य पात्र प्रहरी अफिसर ओचुमेलोभ हो, जसले आफ्नो निर्णयलाई परिस्थिति अनुसार बारम्बार बदल्छ। एक दिन बजारमा एक कुकुरले सुनारको औंला टोकेको हल्ला फैलिन्छ। ओचुमेलोभ घटनास्थलमा पुग्छ र तुरुन्तै जाँच सुरु गर्छ। सुरुमा ऊ कुकुरलाई दोषी ठहर गर्न लाग्छ, किनकि उसलाई लाग्छ पीडित ‘सामान्य नागरिक’ हो। तर, जब थाहा हुन्छ कि कुकुर सम्भवतः एक उच्चपदस्थ जर्नेलको हो, उसको स्वर, अनुहार र सम्पूर्ण व्यवहार फेरिन्छ। ऊ कुकुरको पक्षमा वकालत गर्न थाल्छ र पीडितको गल्ती देखाउन खोज्छ।

तर कुरा फेरि पल्टिन्छ जब कसैले भन्छ, “यो जर्नेलको कुकुर होइन।” फेरि ओचुमेलोभ कुकुरलाई सजाय दिनुपर्ने कुरा गर्छ। तर अन्तमा प्रमाणित हुन्छ कि कुकुर साँच्चै जर्नेलकै हो, अनि ऊ तुरुन्तै कुकुरलाई निर्दोष ठहर गर्दै पीडितलाई चेतावनी दिन्छ। यसरी, ओचुमेलोभको विचार पाँच–छ पटक बदलिन्छ। उसको सत्य–असत्यको मापदण्ड केवल शक्तिशालीको हैसियतसँग जोडिएको छ।

कथाको मूलमर्म त समाजमा न्याय, नीति र चरित्र स्थायीत्वमा नभई स्वार्थ, डर र चाकरीमा आधारित हुन्छ भने त्यस्तो समाज पतनतर्फ जान्छ। चेखभले ‘छेपारो’ शीर्षकद्वारा मानवीय स्वभावको यो लचिलोपन (रङ बदल्ने क्षमता) लाई देखाएका छन्। यहाँ छेपारो केवल जनावर नभई त्यस्तो मानिसको प्रतीक हो जसको नीति र वफादारी स्वार्थ अनुकुल बदलिन्छ।

यो कथा कुनै पनि समय वा ठाउँमा हुने शक्ति–पूजक मानसिकताको आलोचना हो। जब निर्णय व्यक्तिगत फाइदा, पहुँच र डरको आधारमा हुन्छ, तब न्यायको मूल्य खस्छ र कमजोरको आवाज दबिन्छ। चेखभको सरल शैली, हाँसोको छायाँ र सूक्ष्म व्यंग्यले कथा रमाइलो बनाउँछ, तर भित्र गहिरो सामाजिक आलोचना छ। “छेपारो”ले हामीलाई आफ्नो व्यवहार र मूल्याङ्कनको आधारबारे आत्मपरीक्षण गर्न प्रेरित गर्छ। नेपालका राजनैतिक पार्टीहरु तथा नेताहरु परिस्थिति अनुसार रङ बदल्नमा निकै माहिर छन्। गालीगलोज त उनीहरुको लागि सामान्यनै हो।

लोकतान्त्रिक आचरणनै मुख्य समस्या 

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अन्तरदलिय लोकतन्त्रको अभाव नै प्रमुख चुनौती बनेको छ, जसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई अस्थिर बनाउँदै सुशासनमा बाधा पुर्‍याएको छ। उदाहरणका लागि, केपी शर्मा ओली र माधव नेपालबीचको विवादले नेकपा एमाले विभाजनको अवस्था ल्यायो, जसले सरकार सञ्चालनमा अस्थिरता सिर्जना गर्‍यो। प्रचण्ड र ओलीबीचको नेतृत्व संघर्षले पनि पार्टी निर्णय प्रक्रियालाई व्यक्तिवादी बनायो, जसले नीति निर्माणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी देखायो, नेकपा टिक्न सकेन। यस्ता घटनाले देखाउँछ कि पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास नगरी सुशासन सम्भव छैन। 

यद्यपि नेताहरूले विचारधारात्मक मतभेद देखाउने प्रयास गर्छन्, ती मतभेदहरू प्रायः कृत्रिम हुन्छन् र वास्तविक सिद्धान्तगत फरक होइनन्। विद्या भण्डारीको राष्ट्रपतिका रूपमा भूमिका र हालका गतिविधिहरु पनि पार्टीभित्रको गुटगत राजनीतिमा प्रभाव पार्ने गरी प्रयोग गरिएको देखिन्छ ।पछिल्लो समयमा प्रचण्ड(जनार्दनको झगडा पनि सत्ता र शक्तिबाट  लाभान्वित को हुने भन्ने नै हो । यी घटनाहरुले संस्थागत स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूमा प्रश्न उठाएको छ। नेताहरूको प्राथमिकता व्यक्तिगत सत्ता र गुटगत लाभमा केन्द्रित हुँदा, विचारधाराको नाममा गरिने बहस केवल शक्ति संघर्षको आवरण मात्र हो। यसले स्पष्ट पार्छ कि नेपालका पार्टीहरूमा सुधारको पहिलो कदम अन्तरदलिय लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुनुपर्छ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल गठबन्धन गर्दा त्यसलाई लोकतन्त्रको हितमा गरिएको भनेर प्रचार गर्छन्। तर जब अन्य दलहरूले त्यस्तै किसिमको सहकार्य गर्छन्, उनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी भनेर आरोप लगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। यस्तो दोहोरो मापदण्डले लोकतान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, जनतामा भ्रम र अविश्वासको वातावरण पनि सिर्जना गर्छ। सच्चा लोकतन्त्रको अभ्यास भनेको सबै पक्षको समान सम्मान र निष्पक्ष मूल्यांकनमा आधारित हुनुपर्छ।

विदेश नीति सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव 

नेपालका राजनीतिक दलहरू विदेश नीति सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न असफल भएका छन्। उनीहरूको नीतिगत अस्पष्टता र दीर्घकालीन रणनीतिक सोचको अभावले गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ। छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध, व्यापारिक साझेदारी, तथा कूटनीतिक सन्तुलन कायम राख्न कठिनाइ भइरहेको छ। यस्तो अनिश्चितता र दिशाहीनताले देशको स्वाधीनता, आर्थिक विकास, र अन्तर्राष्ट्रिय छवि कमजोर बनाउने खतरा बढाएको छ। विदेश नीति स्पष्ट र सुसंगत नहुनु नेपालको समग्र विकासमा बाधक बनिरहेको छ।

नेताहरूले पर्याप्त गृहकार्य नगरी, दीर्घकालीन दृष्टिकोणबिना विदेशी मामिलामा धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्, जसले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयतालाई असर पुर्‍याएको छ। यस्ता अपरिपक्व अभिव्यक्तिहरूले नेपाललाई रणनीतिक रूपमा कमजोर बनाउने मात्र होइन, छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक जटिलता पनि निम्त्याइरहेका छन्।

अन्तमा, 

नेपालको पछौटेपनको मूल कारणहरूमा अति राष्ट्रवादको भ्रम, कृत्रिम राजनीतिक मतभेद, नेताहरूको सत्तालिप्सा, पार्टीभित्रको लोकतन्त्रको अभाव र कुशासन प्रमुख छन्। नेताहरूले जनताको हितभन्दा बढी व्यक्तिगत सत्ता र गुटगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदा नीति निर्माणमा पारदर्शिता हराएको छ, जसले सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ। विचारधाराको नाममा गरिने बहसहरू प्रायः देखावटी मात्र छन्, वास्तविक सिद्धान्तगत फरक नभएको स्पष्ट देखिन्छ। यस्तो राजनीतिक संस्कृतिले विकासको मार्ग अवरुद्ध पार्दै जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ, जसले देशलाई स्थायी अस्थिरता र अविकासतर्फ धकेलिरहेको छ। (सामाजिक मानवशास्त्री सुबेदी पाटन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित मिति : आइतबार, १५ भदौ २०८२
स्रोत : https://www.ajakoartha.com/story/132440