कम्युनिस्ट पार्टीको दुःखान्त

जसको मुक्तिको एजेण्डामा कम्युनिस्ट पार्टी बने, तिनकै मागलाई खारेज गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले साथ दिनुको औचित्य रहँदैन ।

What you should know

• नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले विगतमा समाजको आमूल रुपान्तरण र उत्पीडित वर्गको मुक्तिका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेले पनि हाल उनीहरूले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका छन्।
• सत्तामा पुगेपछि वर्गीय मुद्दा, श्रमिक, सुकुम्बासी र सीमान्तीकृत समुदायका सवाल उपेक्षा गर्दै पार्टीभित्र समावेशी नेतृत्व र वैचारिक विकासमा चुकिरहेका छन्।
• यदि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समयसापेक्ष समीक्षा, नयाँ विचार र वर्गीय पक्षधरता देखाउन सकेनन् भने उनीहरूको औचित्य र अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने देखिन्छ।

वामपन्थी शक्ति कुनै निश्चित कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति मात्रै होइनन्, समाजको अग्रगामी रुपान्तरण वा यथास्थितिवादको अन्त्य गर्दै प्रगतिशील आर्थिक–राजनीतिक र सामाजिक रुपान्तरण गर्ने शक्ति हुन् । वामपन्थी शक्तिलाई बुझ्दा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण चाहने सबै कम्युनिष्ट वामपन्थी हुन सक्छन् तर सबै वामपन्थी कम्युनिस्ट नहुन पनि सक्छन् । नेपाली राज्य, अर्थतन्त्र र समाजको आमूल परिवर्तनका पक्षधर वामपन्थी शक्ति ठूलै छ । राजनीतिक व्यवस्था, अर्थतन्त्र, सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्धको विश्लेषण गरी आमूल परिवर्तनबाट जनतालाई बलियो बनाउनु वामपन्थी राजनीतिको मूल चरित्र हो । सैद्धान्तिकरुपमा वामपन्थी विचारले आधारभूत वर्गको पक्षपोषण गर्छ र वर्गीय विभेदको अन्त्यका लागि संघर्ष गर्छ । सामाजिक समावेशीकरण र सामाजिक न्यायमा आधारित अग्रगामी सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण वामपन्थी राजनीतिक आधारभूत वैचारिकी हो । यो वैचारिकीले राज्यका सबै अवयवका साथै राजनीतिक पार्टी वा सामाजिक संगठनमा सामाजिक विविधताको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता खोज्छ भने जातजाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म, समुदाय र संस्कृतिका आधारमा हुने सबै किसिमको विभेद, बहिस्करण, हिंसा र अन्यायको अन्त्यका लागि संघर्ष गर्छ । यो शक्ति राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षमा दृढतापूर्वक लड्छ भने साम्राज्यवादी प्रभुत्व र पुँजीवादी उत्पीडनको खिलाफमा संघर्ष गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, यस्ता सैद्धान्तिक दृष्टिकोण व्यवहारमा अभ्यास भएन भने त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । 

नेपालको निरङ्कुश र सामन्ती व्यवस्थाको अन्त्य गर्न बिगतमा वामपन्थी शक्तिको भूमिका प्रभावकारी रह्यो । जहानीयाँ राणा शासनको अन्त्यदेखि राजतन्त्रको अन्त्यसम्म अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा वामपन्थी राजनीतिक शक्तिका साथै लोकतान्त्रिक शक्तिको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । अझ नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कामको वैचारिक जग बसाल्ने, संघर्ष गर्ने र संस्थागत गर्ने कामको वैचारिक नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीले पनि गरेको देखिन्छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नेपाली समाजमा आर्थिक असमानताको खाडल गहिरिँदैछ । धनी झन–झन धनी हुने र गरिब झन–झन गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिँदै गइरहेका छन् । देशको शासन व्यवस्था दक्षिणपन्थी गतिमा बेगवान हुँदैछ । जनताको आवाजको सुन्नेभन्दा शासकको मनोमानी र तजबिजीका निर्णय लागू गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । सरकारले शासकीय सुधारका प्रयत्न गर्ला तर देशले आमूल सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको मुद्दा यो सरकारको प्राथमिकतामा छैन । आधारभूत वर्ग, महिला, श्रमजीवि र सीमान्तीकृत समुदायका सवालप्रति सरकारलाई कुनै चासो देखिँदैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पनि यो विषय स्पष्ट पारिसकेको छ । यस्तो परिवेशमा प्रगतिशील वामपन्थी शक्तिलाई मैनता साँध्ने छुट छैन ।

कम्युनिस्ट पार्टीको हविगत 
नेपालका वामपन्थी कम्युनिस्ट पार्टीहरुलाई जनताले लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका हुन् । देशको राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनदेखि संसदीय निर्वाचनमा पनि जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई साथ दिए । बिगतका निर्वाचन परिणामसँग तुलना गर्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले जति जनताको विश्वास कहिल्यै गुमाएका थिएनन् । संसदीय राजनीतिमा अंकगणितको महत्वपूर्ण अर्थ रहन्छ तर संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिनिधित्वको रफ्तार अत्यन्तै तीब्र बेगमा घटिरहेको छ । २०७४ मा संसदमा कम्युनिस्ट नामका पार्टीको झण्डै ६३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व थियो भने २०७९ मा घटेर ४४ प्रतिशतमा पुग्यो । २०८३ को निर्वाचनमा त करिब १५ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । करिब एकदशकमा कम्युनिस्ट पार्टीले किन यति रफ्तारमा जनमत गुमाउन पुगे ? के नेपालको संसदीय राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य समाप्तीको दिशातिर गएको हो ? वा कम्युनिस्ट पार्टीले जनताका एजेण्डा छोडेका कारण वा जनताका सपनामाथि गरिएको धोकाधडीको बदला पाएका हुन् ? वा, समयसापेक्ष विचार, दृष्टिकोण, नीति र कार्यक्रमको विकास गर्न र नयाँ आर्थिक–राजनीतिक र सामाजिक परिवेशअनुसार नयाँ विचार र नेतृत्व स्थापित गर्न नसकेका हुन् ? कम्युनिस्ट पार्टीको यस्तो हबिगत हुँदा पनि अझै पार्टीहरु विचार, दृष्टिकोण, नेतृत्व, नीति र कार्यक्रमबारे समीक्षा गर्न र रुपान्तरित हुन तयार देखिँदैनन् । यसले नेपालको वामपन्थी राजनीतिलाई मात्रै कमजोर बनाएको छैन, आधारभूत वर्गको मुक्तिको अभिलासामाथि पनि धोका भएको छ ।

सिद्धान्ततः वामपन्थी पार्टीले सडक, संसद् वा सत्तामा रहँदा देशको प्रगतिशील आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणमा काम गर्नुपर्छ । तर, नेपालका वामपन्थी दलहरु सत्ताबाहिर रहँदा वामपन्थीजस्ता देखिने तर उनीहरूले नै सत्तामा रहँदा भने कुनै पनि प्रगतिशील रुपान्तरणको काम गर्न सकेनन् । भूमिहीन, गरिब, सुकुम्बासीको मुक्तिको मुद्दा वामपन्थीले सधैंभरि उठाए । तर, सत्तामा पुगेपछि ती समस्या हल गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम बनाएनन् । सामन्ती शोषण र दमनबाट बिक्षिप्त बनेका गरिबको आर्थिक जीवनमा रुपान्तरण गर्ने कुनै नीति बनेन । बरु पुँजीपतिसँगको साँठगाँठमा बिचौलिया मौलाउने र धनीलाई मनमौजी गर्ने वातावरण बनाउन सरकारी कम्युनिस्ट दलहरु नै उद्दत रहे । वर्गीय मुक्तिका लागि लड्ने नेतृत्व र कार्यकर्ताको वर्ग उत्थान भयो, तर दिनको १२ घण्टा काम गर्दा पनि महिनामा १० हजार पारिश्रमिक नपाउने श्रमिकको वर्ग रुपान्तरणको दिशातिर एकरति काम गरेनन् । भूमिहीन, सुकुम्बासी र कमजार आर्थिक अवस्थामा जीवन बाँच्न विवश हलिया, हरवा, चरवा, पूर्व कमैया र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमजीविको वर्गीय समस्या हल गर्नु नीति, कार्यक्रम र योजना कहिल्यै ल्याएनन् । अहिले पनि लाखौंका संख्यामा श्रमजीवि जनता पुँजीपति शोषणको शिकार भइरहेका छन् । देशभित्र मात्रै होइन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौंका संख्यामा रहेका आप्रवासी श्रमिकमाथि राज्य, व्यावसायी, विचौलिया र विदेशी कम्पनीहरुले चरम लुट मच्चाइरहेका छन् । तर, श्रमजीविको हितमा काम गर्छु भन्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरुका लागि ती मुद्दाले कुनै सरोकार राखेनन् ।

बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि सुकुम्बासी, श्रमजीवि र गरिब वर्गमाथि चरम दमनको श्रृङ्खला सुरु भएको छ । सरकारले गरिब र सुकुम्बासीलाई आशु बगाउन बाध्य बनाएको छ । सत्ताले बन्दुक देखाएर सुकुम्बासीमाथि गरेको डोजर आतंकलाई कम्युनिस्ट नामधारी पार्टीहरु टुलुटुलु हेरिरहेका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जीवन बलिदानी गर्न तयार श्रमजीवि वर्गले अपमानित जीवन बाँचिरहादा वा राज्य आतंकका कारण आँशुको आहालमा डुबिरहँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरु रमिते बनिरहेका छन् । जसको मुक्तिको एजेण्डामा कम्युनिस्ट पार्टी बने, तिनकै मागलाई खारेज गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले साथ दिनुको औचित्य रहँदैन । संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीले यी मुद्दामा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा नगर्ने हो भने उनीहरूले प्रगतिशील सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको अभिष्ट पूरा गर्न सक्दैनन् । 

कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी जनताबाट आर्जित शक्तिलाई सत्ता स्वार्थमा दुरुपयोग गर्नु नै हो । गठबन्धन, तिकडम, जालझेल जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने र पार्टीको निश्चित सिन्डिकेटमा रहेका व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिने प्रवृत्तिले पनि संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीको यो हविगत बनाएको हो । स्वाभाविकरुपमा उत्पीडित समुदायको संघर्ष र माओवादी जनयुद्धले नेपालमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको एजेण्डालाई राजनीतिकरुपमा उठायो । तर, तिनै पार्टीको मुख्य निर्णायक पदमा अहिले पनि एउटै जातजाति, वर्ग र लिंगको दबदबा छ । पार्टीको हेडक्वार्टरमा दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु र मुस्लिम आदिको भौतिक प्रतिनिधित्व नगन्य मात्रामा छ । यति मात्रै होइन, राज्यसत्तामा पुग्ने अवसरमा पनि उत्पीडित वर्ग, समुदाय र लिंगलाई सधैं उपेक्षा गरिएको छ । अर्कोतर्फ पटक–पटक असफल भइसकेका सीमित व्यक्तिलाई निरन्तर अवसर दिने गरिएको छ । न त कम्युनिस्ट पार्टीमा समावेशी नेतृत्व स्थापित हुन सकेका छ, न त विचार र दृष्टिकोणमा नै । 

नेपाली समाज सामाजिक अपराधको भण्डार हो । सबैजसो समाजमा पितृसत्ताको दबदबा कायमै छ, जसकारण महिलामाथिको हिंसा, विभेद र अन्याय कायम छ । जातजाति र समुदायमाथि प्रभुत्वशाली दमनले निरन्तरता पाइरहेको छ । गरिब, दलित, मजदुर र सीमान्तीकृत समुदायमाथिको विभेद, अन्याय र अपराधका घटना दिनदिनै सार्वजनिक भइरहेका छन् । हत्या, हिंसा, बलात्कार र विभेदजन्य अपराधका घटनामा सामाजिक न्यायका पक्षपाती दाबी कम्युनिस्ट पार्टीहरु मौनता साँधिरहेका छन् । राजनीतिक पार्टी, नेतृत्व र संगठन अन्यायको विरुद्ध संघर्षमा आउन चाहँदैनन् । यस्ता पार्टीलाई उत्पीडित जनताले किन साथ दिने ? यस्ता प्रश्नको जवाफ कम्युनिस्ट दाबी गर्ने पार्टी र नेतृत्वले दिनु पर्दैन ? तर, दिने हिम्मत गर्दैनन्, किनकि जनताका सरोकार ती पार्टीको प्राथमिक मुद्दा बन्न सकेनन् । 

सैद्धान्तिकरुपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु सामूहिक विचार, दृष्टिकोण र नीतिअनुरुप चल्छन् । तर, नेपालका संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सामाजिक–आर्थिक अन्तरविरोधका सन्दर्भमा वैचारिक विमर्श गर्ने, विचारको विकास गर्ने र नयाँ परिवेशअनुरुप विकसित नयाँ संकटलाई हल गर्ने दृष्टिकोण निर्माण हुन सकेको छैन । कम्युनिष्ट पार्टी नेतृत्वमा सर्वसत्तावाद हाबी हुँदा प्रश्नहरुलाई नै बञ्चित गरिँदै आइएको छ । नेतृत्वको तजबिजी नै विचार बन्न पुगेको छ भने पार्टीका नेता कार्यकर्ता सामूहिक विचार र दृष्टिकोण निर्माणमा होइन, नेतृत्वको आदेशपालक बन्न विवश पारिएका छन् । कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो यस्तो हबिगतबारे गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न, बिगतका कमजोरीप्रति आलोचित हुन, नयाँ परिवेशअनुरुपको विचार निर्माण गर्न गर्न सकेनन् भने संसदीय कम्युनिस्ट पार्टीको समाप्तीतर्फको बेगबान यात्रा रोकिन कठिन छ ।

संकटउन्मुख राष्ट्रिय राजनीति र कम्युनिस्ट
बालेन नेतृत्वको सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्रहार सुकुम्बासी, गरिब र सीमान्तीकृत समुदायमाथि गरेका छन् । विधि, प्रक्रिया र बिकल्पको ठोस योजना नबनाइ बस्तीमा डोजर चलाउने काम देशव्यापीरुपमा अगाडि बढ्दैछ । सरकारको रवैया हेर्दा यो सरकार गरिब, श्रमजीवि, मजदुर र सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार रक्षाको पक्षमा देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा प्रगतिशील, वामपन्थी र कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो वर्ग र समुदायको पक्षमा संघर्ष गर्न आवश्यक छ । तर, नेपालका मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीहरु यो वर्गका पक्षमा दृढतापूवर्कक लाग्ने संकेत देखिएको छैन । कम्तीमा आमूल परिवर्तनका पक्षमा वकालत गर्ने सैद्धान्तिक उत्तरदायित्व बोकेका कम्युनिस्ट पार्टीले यो वर्ग र समुदायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन जरुरी छ । सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायमाथि धावा बोल्ने राज्यको रवैयाविरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टीहरुले कस्तो अडान लिन्छन् भन्ने विषयले महत्व राख्नेछ ।

वैश्विक अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने निश्चित धनीले ठूलो संख्यामा स्रोतसाधनमाथि कब्जा जमाइरहेका छन् । जुनसुकै अवसर वा संकटबाट पुँजीपतिले फाइदा लिइरहेका छन् । अर्कोतर्फ गरिब झन्–झन् ठूलो गरिबीको दुष्चक्रममा फस्दैछ । मिटरव्याज पीडित हुन् वा लघुवित्तको वित्तीय शोषणमा हुन्, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक हुन् वा आप्रवासी मजदुर सबै तीब्र महंगीको मार भोग्न बाध्य छन् । दैनिक जीविका संकटमा परिरहेका छन् । महंगी गरिबीको दुष्चक्रबाट श्रमजीवि, सीमान्तीकृत वर्ग र समुदायलाई बचाउन कम्युनिस्ट पार्टीहरु संघर्ष गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहन्छ । 

बिगतमा कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिको बलबाट राज्यको पुनःर्संरचनासहितको नयाँ संविधान भयो । सरकार संविधान संशोधनको पहलमा छ । ऐन र नियमावली संशोधन भइरहेका छन् । तर, उत्पीडित जातजाति, वर्ग, समुदाय र उत्पीडित समुदायको मुक्तिसहित सवाललाई संविधान संशोधनले सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? राज्यको अग्रगामी र प्रगतिशील रुपान्तरण हुन्छ कि अधिकार खुम्च्याइन्छ ? जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक स्वायत्तताको सवाललाई कसरी सम्बोधन हुन्छ ? उत्पीडित समुदायको अधिकार कटौती हुने परिवेश बन्यो भने त्यसको प्रतिरोध गर्ने दायित्व प्रगतिशील र वामपन्थी शक्तिको हो ।  

सरकारको रवैया हेर्दा सरकार श्रमिक, मजदुर र उत्पीडित समुदायसँग छलफल र परामर्शमा गर्न तयार देखिँदैन । यतिसम्म कि रास्वपाकै नेतृत्व र सांसदसँग पनि सरकारले खासै परामर्श गर्ने देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको एकांकी प्रवृत्तिले देशलाई दक्षिणपन्थी भासतिर लैजाने खतरा सिर्जना गरेको देखिन्छ । दक्षिणपन्थी राजनीतिक यही रफ्तारमा अगाडि बढ्यो भने यसको सबैभन्दा धेरै असर गरिब, श्रमजीवि र उत्पीडित समुदायलाई पर्ने देखिन्छ । त्यसैले सम्भावित दक्षिणपन्थी राजनीतिक दुर्घटनालाई रोक्ने जिम्मेवारी पनि मूलतः वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिको जिम्मेवारी हो । समयमै गम्भीरतापूर्व समीक्षासहित नयाँ विचार, दृष्टिकोण र कार्ययोजना भएन भने कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्यमाथि उठेको प्रश्नका व्यवहारिक जवाफ दिन सक्दैन । 

जेष्ठ १, २०८३
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2026/05/15/the-tragedy-of-the-communist-party-19-51.html