कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे बहस 

संसदीय व्यवस्थाको समीक्षा 

नेपालमा शाह–राणा नेतृत्वको लामो शासनको अन्त्यपछि संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास सुरु भएको हो । २००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भएपछि २०१६ देखि २०१७ सम्म संसदीय व्यवस्था अपनायौं । २०४७ पछि त्यो अभ्यास अलि व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्यो ।

राज्य पुनःसंरचनाको बहस व्यापक बन्दै गएपछि गठन भएका संविधानसभामार्फत २०७२ मा बनेको संविधानले पनि संसदीय व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दियो । यद्यपि, शासकीय स्वरूपबारे संविधानसभामा बहस हुँदा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली र संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीका पक्षमा तीव्र बहस भएको थियो । तर, दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने संसदीय व्यवस्थामा सहमति भएको थियो । राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । तर, एक दशकको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने जनताले परम्परागत संसदीय अभ्यासभन्दा खासै फरक भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

परम्परागत संसदीय व्यवस्थामा जसरी सांसदको खरिद–बिक्री हुन्थ्यो, व्यापारी, पुँजीपति, दलाल र स्वार्थ समूहको रक्षाका लागि जसरी राज्यसत्ताको प्रयोग हुन्थ्यो, त्यसको मात्रा झन्–झन् बढ्दै गइरहेको छ । नीति निर्माणमा संलग्न हुनुपर्ने सांसद नै बिचौलियाका रूपमा परिचालित हुने अवस्था बन्न पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक, राजनीतिक रूपान्तरण र जनजीविकामा परिवर्तन ल्याउन संसद्को भूमिकामा कुनै नयाँपन अनुभूति गर्ने परिस्थिति बनेको छैन । औपचारिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिएको छ, तर यसले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित आर्थिक, सामाजिक आधार तयार गर्न सकेको छैन ।

राज्यले कुनै एउटा सानो योजना सञ्चालन गर्दा त्यसको आवधिक समीक्षा गर्छ, सकारात्मक उपलब्धिलाई निरन्तरता दिन्छ र आवश्यक सुधारको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्छ । तर, नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको यति लामो अभ्यास हुँदा पनि यसका समस्या र कमजोरीबारे कहीँकतै बहस र छलफल भएको देखिँदैन । शासकीय स्वरूप, राजनीतिक पार्टीको चरित्र र जनतामा परेका नकारात्मक असरबारे कतै समीक्षा हुँदैन ।

नेपालमा अभ्यास भइरहेको संसदीय अभ्यासको उपयोगिता, कमजोरी र अनुपयोगिताबारे गम्भीर समीक्षा र बहस हुनुपर्छ । यो व्यवस्थाबाट जनता आजित भइसकेका छन् । किन त्यस्तो भयो ? यो व्यवस्था जनताको हितमा छ कि जनविरोधी छ ? राजनीतिक रूपमा स्वीकार गरिएको समाजवादी अर्थराजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्न संसदीय राजनीतिक व्यवस्थाबाट सम्भव छ कि छैन ? कम्तीमा संसदीय प्रणालीका पक्षधर राजनीतिक पार्टीले यस्ता महत्त्वपूर्ण प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ । अर्कोतिर, यसले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको असफलता र विकल्पबारे बृहत् बहस निर्माणका लागि पनि सहयोग गर्छ । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा र बहसको आवश्यकता छ ।

कार्यकारी राष्ट्रपतिबारे बहस

संविधानसभाका बेला राजनीतिक पार्टीबीच तीव्र संघर्ष भएका मुद्दामध्ये एउटा थियो, शासकीय स्वरूप । पहिलो संविधानसभाका बेला माओवादीलगायत अन्य केही राजनीतिक पार्टी जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएका थिए । नेकपा (एमाले) जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएको थियो भने नेपाली कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा थियो ।

वि.सं. २०६६ मा संविधानसभाको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा भएको मतदानमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा १८, संसद्बाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री छान्ने पक्षमा १४ र संसद्बाट कार्यकारी राष्ट्रपति चुन्ने पक्षमा ३ मत परेको थियो । यसले राज्यको पुनःसंरचना हुँदा शासकीय स्वरूपमा पनि परिवर्तन हुनुपर्छ र कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको थियो । तर, शासकीय स्वरूप, संघीयताको संख्या, नामांकन र सीमांकनजस्ता मुद्दामा राजनीतिक सहमति नहुँदा पहिलो संविधानसभा नै विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभामा राजनीतिक पार्टीले संसद्बाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थामा सहमति गरे । सोहीअनुसार नयाँ संविधान जारी भयो । माओवादीले अस्तित्व रक्षाका लागि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्यो तर त्यसपछि शासकीय प्रणालीबारे कुनै बहस गरेन, बरु संसदीय व्यवस्थाको अंकगणितको खेलाडीका रूपमा आफूलाई पुष्टि गर्‍यो । तथापि, व्यवस्थामै समस्या छ भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन । संविधान संशोधनको बहससँगै नेपालमा जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने बहस सुरु भएको छ ।

पुँजीवादी संसदीय अभ्यासले निम्त्याएका अर्थराजनीतिक र सामाजिक समस्या हल गर्न जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानु एक हदसम्मको प्रगतिशील दिशा हुन सक्छ ।

नेपालमा सामन्ती निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भयो । राज्यको पुनःसंरचनासँगै निकै ठूलो संख्यामा जनताले परम्परागत संसदीय व्यवस्थाभन्दा फरक शासकीय प्रणालीको अपेक्षा गरेका थिए । राजतन्त्रमा जनताले कार्यकारी प्रमुख छान्न पाउने सम्भावना नै थिएन, गणतन्त्रमा जनता आफैंले कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्न चाहन्छन् । तर, यो विषयमा राजनीतिक पार्टी र सार्वजनिक वृत्तमा पर्याप्त छलफल भएका छैनन् । त्यसैले जनताबाटै निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको आवश्यकताका विषयमा बृहत् छलफल आवश्यक छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम व्यवस्थापिकाले २०६४ पुसमा नेपाललाई गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा गर्‍यो । पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले त्यसको कार्यान्वयन प्रस्ताव पारित गर्‍यो । गणतन्त्रपछि पनि नेपालमा पटकपटक सरकार परिवर्तन भएका छन् । यसले राजनीतिक दल र संसद् सरकार परिवर्तनको गणितीय खेलमा चुर्लॅम्मै डुबेको प्रमाणित गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको चासो र भूमिका सत्तादेखि सत्तासम्म मात्रै छ । यस्तो अस्थिरताको कारण राजनीतिक नेतृत्व र पार्टी मात्रै होइनन्, राजनीतिक व्यवस्थामा पनि समस्या छ । उदाहरणका लागि केपी शर्मा ओली झापाबाट निर्वाचित भए, तर जनताको चाहनाकै कारण उनी प्रधानमन्त्री भएका होइनन् ।

संसदीय अंकगणितका कारण उनी कार्यकारी प्रमुखको भूमिकामा पुगेका हुन् । यसरी निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको मुख्य काम अंकगणितमा आधारित गठबन्धन जोगाउने वा तिनै पार्टीप्रति उत्तरदायी हुनु हो । जनताका सरोकार तिनको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । प्रतिपक्षी दलको भूमिका पनि अंकगणितको खेल बदल्ने र नयाँ समीकरण स्थापित गरेर सत्तामा पुग्नु पहिलो प्राथमिकता बन्न पुग्छ । तर, जनताबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुने हो भने कम्तीमा एक कार्यकाल पूर्णरूपमा अभ्यास गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि यो प्रणाली उपयुक्त हुन्छ ।

निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखप्रतिको जनताको अपनत्व र कार्यकारीको जनताप्रतिको उत्तरदायित्व वृद्धिका लागि पनि कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली उपयुक्त हुन्छ । राष्ट्रपतिका उम्मेदवारले जनतासमक्ष मत माग्दा अर्थतन्त्रको विकास, सामाजिक अन्तरविरोधको हल गर्ने विधि, जनताका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्ने ठोस विचार, दृष्टिकोण योजना र कार्यक्रमसहित जानुपर्छ । जनताले सरोकारलाई निर्वाचनको एजेन्डा बनाउने व्यक्ति निर्वाचित हुने सम्भावना बढी हुन्छ वा प्रत्यक्ष जनादेश प्राप्त गर्छ । यसले निर्वाचित कार्यकारीलाई जनताप्रति उत्तरदायी हुन दबाब दिन्छ । यसरी निर्वाचित राष्ट्रपतिले निश्चित मापदण्डका आधारमा नेपाली समाजको विविधताको प्रतिबिम्ब हुने समावेशी प्रकृतिको कार्यपालिका गठन गर्ने विधि अपनाउने हो भने कार्यपालिकालाई समावेशी बनाउन सकिन्छ ।

अहिलेको अभ्यास हेर्दा करोडौं खर्च गरेर निर्वाचित हुने र मन्त्री बन्ने वा शक्ति अभ्यास गर्ने मन्त्रालय सम्हालेर स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ । त्यसैले व्यापारी, ठेकेदार, दलाल र पुँजीपतिले स्वार्थ रक्षाका लागि रकम खर्च गरेर सांसद र मन्त्री हुने गरेका छन् । सांसद र मन्त्री खरिद बिक्री हुने परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सांसद नीति निर्माणमा केन्द्रित हुने र राष्ट्रपतिले निश्चित मापदण्ड वा विधिका आधारमा कार्यपालिका गठन गर्ने परिपाटी जनताको हितमा हुन सक्छ । जनता अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था, परिपाटी र राजनीतिक प्रवृत्तिबाट दिक्क भइसकेका छन्, त्यसैले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको आवश्यकताबारे बृहत् राजनीतिक बहसको खाँचो छ ।

निरंकुशताको चिन्ता

जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको चर्चा हुँदा यसरी निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश हुन सक्ने विषय पनि उठ्ने गरेको छ । विशेषगरी कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको रसिया, चीनजस्ता देशमा निरन्तर एकै जना व्यक्ति राष्ट्रपति भइरहेको उदाहरण दिने गरिन्छ । तर, संसारभरि कार्यकारी राष्ट्रपति भएका देशमा त्यस्तो अवस्था देखिँदैन ।

बहुदलीय व्यवस्था भएको नेपालजस्तो देशमा जननिर्वाचित व्यक्ति निरंकुश भए पनि त्यस्तो निरंकुशता निरन्तर चल्न सक्दैन । नेपालीले १०४ वर्षे निरंकुश अधिनायकवादी राणा शासन र ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था अन्य गर्न सकेकाले नेपालका राजनीतिक पार्टी र जनताले कुनै पनि किसिमको अधिनायकवादी सत्ता ढाल्न सक्छन् ।

अर्कोतिर, परिवेश बनेको अवस्थामा संसदीय व्यवस्थाले पनि अधिनायकवाद जन्माउन सक्छ । केही वर्षअघि मात्रै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको हामीले भोगिसकेका छौं । त्यसैले जननिर्वाचित राष्ट्रपति अधिनायकवादी हुने तर संसदीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री नहुने भन्ने हुँदैन । बरु राष्ट्रपतिको अधिनायकवादी कदम रोक्न सक्ने वा संसद्ले कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

यति मात्रै होइन, नेपालको राजनीति केही मुख्य पार्टीका ४/५ जना नेतृत्वको बन्धक बन्न पुगेको छ । संसद्देखि सरकारसम्म तिनकै प्रभुत्व छ । सत्तालिप्सा तिनको मूल चरित्र हो । निश्चित नेतृत्वमा रहेको राजनीतिक एकाधिकारलाई तोड्ने र जनताले रुचाएका व्यक्ति कार्यकारी राष्ट्रपति चुनिन सक्ने अवसर निर्माणका लागि यो प्रणालीले सघाउन सक्छ । त्यसैले अधिनायकवादी सत्ता निर्माण हुन्छ भन्ने बहानामा यो विषयको बहसलाई नै निषेध गरिनु हुँदैन । नेपालमा नयाँ राजनीतिक अभ्यास हुँदै आएका छन्, त्यसैले देशको कार्यकारी राष्ट्रपति जनताले नै निर्वाचित गर्ने नयाँ राजनीतिक अभ्यासका लागि बृहत् राजनीतिक बहस र छलफल हुन आवश्यक छ ।

प्रकाशित मिति : कार्तिक ३०, २०८१
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2024/11/15/debate-on-executive-presidential-system-19-58.html