विश्वविद्यालय नेतृत्वको नियुक्ति

लोकरञ्जन पराजुली

अहिले नेपालमा ११ विश्वविद्यालय र ६ उपाधि प्रदान गर्न सक्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । संघीय सरकार अरू केही विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहन्छ, जसमध्ये मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका लागि ऊ हतारिएको छ । सम्भवतः चाँडै सो विश्वविद्यालय स्थापना भएको देख्न पाइनेछ ।

मुलुकका सातै प्रदेश सरकारले समेत आआफ्ना क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने पहल गरिरहेको बुझिएको छ । यीबाहेक विभिन्न व्यक्ति, समूह, संस्थाले निजी र सार्वजनिक तवरमा थप थुप्रै विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि यत्न गरिरहेका छन् । सहज कानुनी व्यवस्था नभएका कारण ती स्थापना हुन सकेका छैनन् । तर ढिलो–चाँडो नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या अझै बढेर जानेमा दुईमत छैन ।

विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा बढेको चासो पछिल्ला केही सातामा नेपालबाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकामा विश्वविद्यालयहरूबारे निकै लेख तथा समाचार प्रकाशन भए । विश्वविद्यालयको नेतृत्वबारे यसअघि सायदै यति विघ्न चासो व्यक्त गरिएको होला । पछिल्लो समय विश्वविद्यालय र नेतृत्वबारे बहस, विमर्श गरिनुको मूल कारण हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी (भीसी, रेक्टर/रजिस्ट्रार वा सेवा आयोग अध्यक्ष) परिवर्तन हुने समय नजिकिएकाले हो ।

यी विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल मिलेर आउँदा केही साता या महिनाभित्र कम्तीमा सात–आठ विश्वविद्यालयका लागि नयाँ नेतृत्व छान्नेछन् । नेपालको उच्च शिक्षालाई आउँदा चार वर्षमा दिशा, गति र नेतृत्व दिने जिम्मेवारी यिनै उपकुलपति (र टिम) को काँधमा आउनेछ ।

विश्वविद्यालयबारे यति विघ्न सामग्री छापिनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारण निवर्तमान पदाधिकारीहरू अक्षम र निकम्मा मात्र होइन, भ्रष्टसमेत निस्केकाले हो । निवर्तमान नेतृत्वमध्ये कोही बौद्धिक चोरीमा, कोही घूस काण्डमा, कोही सम्बन्धन काण्डमा र कोही शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्तिमा योग्यलाई लत्त्याउँदै आफन्त र दलनिकट निकम्माहरूलाई उत्तीर्ण गराउने कार्यमा लिप्त पाइए । विश्वविद्यालय जस्ता संस्थामा यस्ता हर्कत देखिनु सामान्य होइन, अत्यन्तै लज्जास्पद र चिन्ताजनक अवस्था हो ।

खेर जान लागेको अपूर्व अवसर नेपालको उच्च शिक्षाको अधोगतिको सुरुआत एक हिसाबले भन्ने हो भने २०५१ मा एमाले सरकारको निर्णयबाट भएको थियो । केही गर्छु भन्ने अठोट लिएका, सुधारको प्रयत्न पनि गरिरहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का तात्कालिक उपकुलपति(भीसी) केदारभक्त माथेमा र उनको टिमलाई एमाले सरकारले निकालेको मात्र होइन, उनको स्थानमा यस्ता व्यक्तिलाई लग्यो, जो अध्यापन छाडेर पार्टीका तर्फबाट नगरपालिकाको चुनाव लड्न गएका र पराजित भएका थिए ।

उनी आफ्नो उपकुलपतिको पदावधि सकिए लगत्तैजसो एउटा सामान्य व्यापारिक कलेजको अध्यक्ष हुन गए । त्रिविजस्तो ठूलो र महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालयको भीसी भैसकेको व्यक्ति एउटा निजी कलेजसँग टाँसिन जाँदा उपकुलपति पदको महिमा र गरिमा धूलिसात् भयो । त्यसपछिका दिनमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूमा, केही अपवाद छाडेर, राजनीतिक दलका दोयम स्तरका कार्यकर्ताहरूको हालीमुहाली चल्न थाल्यो । त्यसैले नेकपाका लागि विगतका गल्ती सच्याउने यो एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो । तर ऊ सच्चिन चाहेको संकेत देखिँदैन ।

पछिल्लो समय शिक्षा सुधारका लागि गठन गरिएका कम्तीमा तीन विज्ञ समितिहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्नबाट रोक्न स्वतन्त्र, प्राज्ञिक ओज भएका सदस्यहरूको समूहलाई पदाधिकारी चयनको जिम्मा दिन भनेका थिए । तर ती कुनै विज्ञ समूहको सुझाव मान्न वर्तमान सरकार तयार देखिएन ।

उसले पुरानै प्रावधान अनुरूपको ‘सर्च कमिटी’ गठन गरिसकेको छ, सहकुलपति शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा । हालै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्वविद्यालयको भावी नेतृत्व सम्बन्धमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपाको शिक्षा विभाग हेर्ने नेताले संकेत गरिसकेका छन्, विश्वविद्यालयलाई आफ्नो ‘शिकंजा’ बाट बाहिर जान दिन वर्तमान सरकार/नेकपा चाहँदैन ।

नेकपा पार्टी र केपी ओली सरकारले उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो पकडबाहिर जान नदिन कतिसम्म गर्छ भन्ने तथ्य प्रस्तावित मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा राखिएको ‘संरक्षक समिति’ लगायतको प्रावधानलाई अन्तिम समयमा गरिएको छेडखानीबाट समेत प्रस्ट हुन्छ ।

उक्त प्रस्तावित विश्वविद्यालयको सञ्चालन एवं पदाधिकारी नियुक्तिमा ‘गभर्निङ बोर्ड’ को परिकल्पना गरेर सरकार/राजनीतिक दलको विश्वविद्यालय सञ्चालनमा हुने भूमिकालाई संकुचन गर्न खोजिएको थियो । तर सरकारको विशेष समिति र कानुन मन्त्रालयबाट समेत पास भएर गएको विधेयकमा हस्तक्षेप गरेर नेकपाका गुटविशेषको प्रतिनिधित्व र हैकम सो नयाँ बन्ने विश्वविद्यालयमा कायम गर्न खोजिएको छ । यसले विश्वविद्यालयलाई अब सरकारको मातहत पनि नभई अमुक दलको अमुक गुटको मातहत ल्याउने र त्यसले कानुनी वैधता पाउने सम्भावनासमेत देखिएको छ ।

नागरिकले तिर्ने करबाट यो वर्ष मात्रै ११० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर स्थापना र सञ्चालन हुने विश्वविद्यालयमा अमुक दलको अमुक व्यक्तिका नाममा खुलेका निजी संस्थाको हैकम कुनै पनि प्रकारले कसरी मान्य हुन सक्छ ? कसले, कुननिहित उद्देश्यले अन्तिम समयमा विधेयकउपर यो छेडखानी गरेको हो ? मदन भण्डारी फाउन्डेसनकी वर्तमान अध्यक्ष उषाकिरण भण्डारीको सार्वजनिक, प्राज्ञिक हैसियत के हो,जसले गर्दा उनी र उनले तोकेका दुई सदस्य सोविश्वविद्यालयको सबभन्दा शक्तिशाली ‘संरक्षक समिति’ सदस्य रहन्छन् ? यसले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा अर्को ठूलो प्रहार मात्र गरेको छैन, अब विश्वविद्यालय निर्वाचित नेताको मात्र होइन, विधिवत् रूपमै राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको पकेटमा पुग्न आँटेको छ ।

अझै पनि सोचौं, कस्तो नेतृत्व र किन ? माथि भनिएझैं सरकारले विज्ञहरूको सुझाव लत्त्याएर आफैले विश्वविद्यालयको नेतृत्व चयन गर्नका लागि समिति गठन गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकार/नेकपाले जस्तो चाहन्छ, त्यस्तै पदाधिकारी चयन भएर हाम्रा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न आउनेछन् भन्ने निश्चितप्रायः छ । तथापि विश्वविद्यालय सार्वजनिक सरोकारका विषय भएकाले तिनका पदाधिकारीको नियुक्तिको क्राइटेरियाबारे बहस गर्न केही कुरा अभिलेखमै भए पनि राख्न जरुरी छ ।

विश्वविद्यालय कसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यो उपकुलपति र उनको टिममा धेरै भर पर्छ । विश्वविद्यालय मूलतः अध्ययन–अध्यापन गर्ने थलो भएकाले प्राज्ञिक अभ्यासमा हुर्केको, विश्वविद्यालयका समस्या र सम्भावनालाई राम्रोसँग बुझेको एवं व्यवस्थापकीय क्षमतामा अब्बल ठहरिएको नेतृत्वले मात्र विश्वविद्यालयलाई सही दिशा र गति प्रदान गर्न सक्छ । विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीहरूको प्राज्ञिकताबारे विश्वविद्यालयभित्र र बाहिर शंका पैदा हुँदा तिनले अपेक्षित काम गर्न सक्दैनन् । त्यसबाहेक उपकुलपति विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व गर्ने पद भएकाले विश्वविद्यालयका विभिन्न आन्तरिक सरोकारवाला प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थी समेतलाई मिलाएर लान सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमताले युक्त हुन जरुरी छ । विश्वविद्यालय उपकुलपति एक्लैले हाँक्ने भने होइन, ऊ मूलतः व्यवस्थापक हो र उसले विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारीलाई समेत साथ लिएर समूहमा काम गर्न जरुरी हुन्छ ।

त्यसैले, एक, विभिन्न दलसँग सम्बद्ध प्राध्यापक संघहरूका पदाधिकारीलाई कुनै हालतमा नियुक्त नगरौं । तिनले उच्च शिक्षाको, विश्वविद्यालयको भविष्य हेर्दैनन् । यसले प्राज्ञिक क्षमता देखाएर होइन, दल र दलका नेताविशेषको चाकरी गरेर माथिल्ला पदमा पुग्न खोज्ने अहिले मौलाएको प्रवृत्तिलाई थप झाँगिन दिँदैन ।

दुई, चयनका न्यूनतम आधार तोकौं । प्राध्यापक, विद्यावारिधि, प्राज्ञिक प्रकाशन आदि केही त्यस्ता आधार हुन सक्छन् । तीन, विश्वविद्यालय हाँक्न चाहनेलाई आफूले नेतृत्व पाएमा कसरी विश्वविद्यालय हाँक्ने हो, त्यसबारे विचार, कार्ययोजना सार्वजनिक रूपमा पेस गर्न लगाऔं र अब्बललाई नियुक्त गरौं । तिनलाई सोही अनुरूप ‘टीओआर’ दिऔं र पदावधि सकिएपछि चार वर्षमा तिनले गरेका कामको फेहरिस्त मागौं ।

चार, विश्वविद्यालयको नेतृत्व पाउनेलाई आफ्नो टिम (रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन आदि) चयन गर्ने स्वतन्त्रता दिऔं ।

पाँच, खास गरी नयाँ स्थापना हुन लागेका विश्वविद्यालयका हकमा, तिनलाई स्थापना गर्न जुन समूह जुटेको छ, त्यही समूहलाई ‘टीओआर’ सहित नेतृत्व दिऔं ।

छ, यी विश्वविद्यालयको नेतृत्वलाई अस्थायी काजमा होइन कि स्थायी नियुक्ति दिएर पठाऔं, ताकि तिनको ‘लोयल्टी’ सोही विश्वविद्यालयमा रहिरहोस् । आफ्नो पदावधिसकिएपछि उनीहरू सो विश्वविद्यालयमा प्राध्यापककारूपमा अध्यापन, अनुसन्धान गरेर बसून् । जो त्यसरी स्थायी रूपमा जान चाहन्नन्, ती उक्त विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त पात्र होइनन् ।

सात, विश्वविद्यालयमा नियुक्तिका लागि त्रिविकाप्राडाभन्दा बाहिर पनि हेरौं । त्रिविका प्राडाहरूको रोलमोडल त्रिवि नै भएकाले तिनले नयाँ विश्वविद्यालयलाईत्रिविकै कमजोर प्रतिलिपिमा रूपान्तरण गरेको विगतको अनुभव छ । त्यसमाथि स्वार्थ बाझिने भएकाले प्रतिस्पर्धी विश्वविद्यालयलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन तिनलाई कुनै ‘इन्सेन्टिभ’ छैन । त्यसैले साँघुरो चित्त नराखी ठूलो ‘पुल’ मा नेतृत्व खोजौं ।

अहिले देशभित्रै पनि र बाहिर विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान र अध्यापन गरिरहेका नेपालीहरू छन्, जो अवसर पाएमा नयाँ भिजनसाथ नेतृत्व गर्न तत्पर हुन सक्छन् ।

लेखक मार्टिन चौतारी सम्बद्ध अध्येता हुन् ।

स्रोत : https://www.kantipurdaily.com/opinion/2019/08/15/156583863432167711.html