मल्लिका शाक्य
सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने डा. मल्लिका शाक्य आर्थिक मानवशास्त्री हुन्। सामाजिक–आर्थिक सम्बन्ध, त्यसमा आएका परिवर्तन, मजदुर आन्दोलन र व्यापारिक समुदायहरू उनका अध्ययन क्षेत्र हुन्। नेपालका गार्मेन्ट उद्योगहरूको अवसान, त्यसले मजदुरहरूमा पारेको असर तथा राज्यको भूमिकाबारे उनको करिब डेढ दशकको अनुसन्धान अहिले ‘डेथ अफ एन इन्डस्ट्री’ नामक पुस्तकका रूपमा प्रकाशित भएको छ। नेपालको पछिल्लो परिवर्तन र विश्व अर्थ–राजनीतिबारे केन्द्रित रहेर दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालयकी प्राध्यापक डा. शाक्यसँग लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो परिवर्तन
नेपाली समाजमा पछिल्लो समय भइरहेको परिवर्तनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
०६२/०६३ को जनआन्दोलन, ०६३ को मधेस आन्दोलन हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्दा राज्य पुनर्संरचनाको काम दिगो भएको छ। २०४६ सालको परिवर्तनको तुलनामा यो अलि बढी दीर्घकालीन र अलि बढी तल्लो तहसम्म पुगेको छ। पछिल्लोपटक भएका आन्दोलनको भोक (एपिटाइट) ०४६ को भन्दा बढी थियो।
कस्तो परिवर्तन भएको भए सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन भएको मान्न सकिन्थ्यो ?
राजनीतिक परिवर्तनको निरन्तरता सामाजिक मुद्दाहरूसम्म भएको भए हुन्थ्यो। केही विषयमा त्यस्तो भएको पनि छ। जस्तो– मेडिकल शिक्षाको आन्दोलन, सिन्डिकेट हटाउने विषय।
यी पनि राजनीतिक आन्दोलनका विषय थिएनन्। नागरिक तहबाट यो आन्दोलन भएको हो। राजनीतिक नेतृत्वबाट यस्ता आन्दोलन भएका त होइनन् ?
राजनीतिक नेतृत्वले सामाजिक आन्दोलन सुरु गर्लान् भन्नेबारे त मेरो पुस्ता पहिल्यै निरुत्साहित भइसकेको छ। यो पुस्तासँग त्यति धेरै आशा पनि बाँकी छैन। संविधान पुनर्लेखन र राजतन्त्र हटाउने आन्दोलन राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको हो। अरू सामाजिक आन्दोलनहरू सामाजिक अगुवाहरुबाट आएको भए पनि हुन्थ्यो होला। यी सामाजिक आन्दोलन अझ व्यापक र विस्तृत भएको भए र यसका जरा अझ गहिरिन सकेको भए अझ सकारात्मक परिणाम आउँथ्यो होला।
सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा सामाजिक परिवर्तनलाई आर्थिक सम्बन्धमा आएका परिवर्तनसँग जोड्ने गरिन्छ। हाम्रोमा त्यस्ता आर्थिक सम्बन्धमा परिवर्तन आयो कि आएन ? परिवर्तन भन्नासाथ आर्थिक सम्बन्धमा मात्रै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्नु अलि साँघुरो कुरा हो कि ?
यस्तो खालको मान्यताले कहिलेकाहीं नकारात्मक परिणाम पनि दिन्छ। जस्तो– नेपालको सन्दर्भमा भन्दा पहिचानको आन्दोलन माथि उठ्न थालेपछि यसले देशलाई नै धराप पार्न थाल्यो भनियो। आखिरमा आएर वर्गको कुरामा सीमित पारियो। वर्गमा मात्र सीमित हौं भन्नु एक प्रकारको सम्झौता हो। यसले सामाजिक समस्यालाई आर्थिक रूपमा मात्र हेर्छ। वर्ग भनेको त खासगरी सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वसँग जोडिन्छ। जबकि विशेषाधिकार वर्गबाट मात्र आउँदैन, अन्य सम्बन्धहरूले पनि विशेषाधिकार सिर्जना गर्छ। नेपालमा पहिचान आन्दोलनको विरोधमा एक खालको प्रतिक्रान्ति भयो। त्यसले सामाजिक मुद्दालाई कमजोर बनाइदियो। उपनिवेशविरुद्ध आन्दोलन गरेका देशहरूको निकट इतिहास हेर्दा भने फरक दृश्य देखापर्छ। त्यहाँ पहिचानको मुद्दा पछिसम्म रहिरह्यो। त्यसलाई केही हदसम्म सम्बोधन पनि गरियो। ती देशमा आएका राजनीतिक परिवर्तनले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गरेका छन्। त्यसपछि राजनीतिक रूपमा परिवर्तन भएका देशहरूमा भने वर्गको कुरा बढी उठेको देखिन्छ। दक्षिण अफ्रिका र नेपाललाई यो सन्दर्भमा तुलना गर्न सकिन्छ। दक्षिण अफ्रिकामा भएको रंगभेदविरोधी आन्दोलनमा गोराहरूले सम्पत्ति खोसे भन्ने मात्र थिएन, दास बनाए भन्ने दुःख पनि मिसिएको थियो। रंगभेदविरोधी आन्दोलन सकिएपछि के गर्ने भन्ने भयो। त्यतिबेला त्यहाँ आर्थिक मुद्दाले बढी प्राथमिकता पायो। नेल्सन मन्डेलाजस्ता नेतालाई पनि जेलबाट निस्कने बेलामा दि इकोनोमिस्ट, बीबीसीलगायतका सञ्चारमाध्यमले अन्तर्वार्ता लिएर ‘म निजी सम्पत्तिको सम्मान गर्छु’ भन्न बाध्य पारियो। त्यसो गर्दा दक्षिण अफ्रिकाको मुख्य सम्पत्ति गोराहरूकै हातमा रहन्थ्यो। यो आर्थिक विषयमात्र थिएन।
पहिचानको विषय पनि कुनै न कुनै हिसाबले सम्पत्तिको स्वामित्वसँगै जोडिन्छ होइन र ? खासगरी भूमिमाथिको स्वामित्वसँग। त्यसमा पनि परिवर्तन आएन होइन र ?
हाम्रो सम्पत्ति भनेको जमिन हो भन्ने पनि लाग्दैन। हाम्रोमा राम्रो उत्पादन हुने जमिन भएको भए अहिले भइरहेको बसाइँसराइ र वैदेशिक रोजगार हुँदैनथ्यो। हामी कृषिप्रधान मुलुक हौं भने पनि यसमा आधुनिकीकरण भएको छैन। अहिले रेमिट्यान्सबाट पुँजी संकलन भइरहेको छ। पहिला गार्मेन्टलगायतका उद्योग शिल्पशालाबाट हुन्थ्यो। ती उद्योग धराशायी भए अहिले नयाँ बनिरहेका छैनन्।
राजनीतिक परिवर्तन तल्लो तहसम्म पुगेन भनिन्छ, यसका कारण के हुन् ? हाम्रो आन्दोलनमै केही कमजोरी थियो कि ? आन्दोलनकै बेला केही मुद्दा छुटेका पो थिए कि ?
यसमा केही विषय जोडिन्छ। एउटा त हिंसा हो। हिंसाले हाम्रो सामाजिक स्वरूपमा धेरै प्रभाव पारेको छ। पहिला नेपाल एकदमै सुरक्षित देश मानिन्थ्यो। सशस्त्र संघर्षपछि त्यस्तो मानिँदैन। यसलाई समयमै सम्बोधन नगर्ने हो भने मुद्दा ज्यूँका त्यूँ रहन्छन्। मानिसहरूको काल्पनिकीमा हिंसा पलाएको छ, त्यसलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। अर्को, आन्दोलन नै हो। कुनै पनि आन्दोलन शिथिल चरणबाट सुरु हुन्छ र एउटा चरणमा पुगेर उचाइ ग्रहण गर्छ। त्यसपछि त्यो आन्दोलनमा समस्या देखिन्छन्। कमजोरी भयो भन्दैमा आन्दोलनलाई नकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने पनि छन्। त्यसबाट हामी सचेत हुनुपर्छ। तर यसको अर्थ सामाजिक आन्दोलनहरूको समीक्षा नै गर्नुपर्दैन भन्ने होइन। सबैजसो आन्दोलनमा आवाज हुनेहरूको बोलवाला भएको साँचो हो। आवाजविहीनहरूको आवाज सुन्ने संयन्त्र कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता हो। त्यस्तो संयन्त्र स्थानीय शासन र सामाजिक सचेतनाको तहबाट बनाउन सकिन्छ। तर त्यस्तो चिन्तन खासै पाइँदैन। जे होस्, राज्यले सीमान्तकृतहरूको आवाज सुनिदिनुपर्छ। आवाज सुन्नु पनि राज्यको दायित्व हो।
गोविन्द केसीलगायतको आन्दोलन राजनीतिक दलविरुद्ध जस्तो देखिन्छ। यसले नयाँ शासकहरू पनि पुरानै खालका भए भन्ने पनि देखाउँछ। यसमा केही आर्थिक सम्बन्धले पनि काम गरेका थिए कि ?
यसमा आर्थिक सम्बन्धले भन्दा पनि अवसरवादले काम गरेको हो। संसारभरि ट्रेड युनियन आन्दोलन कमजोर भइरहँदा नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा त्यो उभारमा थियो। ती आन्दोलन सरकारविरोधी मात्र नभई स्थापित ट्रेड युनियनविरोधी पनि थियो। सन् २००६/०७ तिर गार्मेन्ट उद्योगमा आन्दोलन मौलाउँदा पहिलेदेखि स्थापित ट्रेड युनियनहरूलाई सत्ताकै अंगका रूपमा हेरिएको थियो। दक्षिण अफ्रिकामा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै परिदृश्य देखियो। यी सन्दर्भलाई माइकल बुरावेले ‘थल्र्ड वेभ अफ मार्केटिज्म’ मा व्याख्या गर्नुभएको छ। सन् १९९० पछि राज्यको नवउदारीकरण भयो। नवउदारवादी राज्यले जहिल्यै पुँजीसँग साइनो गाँस्छ। क्रोनी क्यापिटलिज्मको एउटा चरम रूप यही हो। नवउदारवाद बढ्दै गएपछि यसविरुद्ध आवाज उठ्न थाल्छन्। मैले आफ्नो लेखनीमा यस्तो समस्या खासगरी सन् १९९० मा राजनीतिक परिवर्तन भएका देशहरूमा देखिएको बताएकी छु। नेपालमा भने त्यसपछि अर्को राजनीतिक आन्दोलन भएर पुनर्गठन पनि भएको छ। त्यसपछि के हुने भन्ने हेर्न बाँकी छ, तर यसको कन्सियस एकनलेजमेन्ट (सचेत बोध) मैले देखिरहेको छैन।
कन्सियस एकनलेजमेन्ट गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ?
त्यस्तो जिम्मेवारीबोध गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको परिकल्पना पनि गाह्रो छ। उहाँहरूलाई दबाब पुगेन भन्नेमा पनि ध्यान दिने हो कि ?
अर्थात् सीमान्तकृत समुदायले नै त्यस्तो दबाब दिनुपर्छ ?
सीमान्तकृतको आवाज हामी उठाउँछौं भनेर सामाजिक आन्दोलन गर्ने अगुवाहरूलाई बढी घच्घच्याउन जरुरी छ। राजनीतिक नेताहरूबाट भने आशा नै मरिसकेको छ। नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनपछि सामाजिक आन्दोलन कमजोर भयो। यो विडम्बना हो।
विकास बोध
अहिले नेपाली राजनीतिक डिस्कोर्सलाई दुईवटा शब्दले ढाकेको छ– विकास र समृद्धि। जसरी राज्यले विकासको व्याख्या गरिरहेको छ। विकास भनेको त्यही नै हो कि होइन ?
राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु हुनुपर्ने बहस विकासकै हो। विकासको बहस नै भएन भने राजनीतिक परिवर्तनको अर्थ के ? आम जनताले चाहेको परिवर्तन विकासबाटै मूर्तरूपमा आउने हो। तर विकास भन्ने शब्दमा यति धेरै छलफल भएको छ, त्यसको आफैंमा राजनीतीकरण भएको छ। विकास भन्ने शब्द अपहृत भएको छ।
विकासको खास अवधारणा कस्तो थियो र यसलाई अपहरण गरेर कस्तो बनाइयो ?
युरोपमा विकासको धारणा ‘इरा अफ इनलाइटमेन्ट’ (प्रबोधन काल) सँग जोडिन्छ। त्यो भनेको विज्ञानको विकासको समय हो। दैवीय चिन्तनको ठाउँ वैज्ञानिक चिन्तनले लिन थालेको, विज्ञान र प्रविधिको विकास भएको युग थियो त्यो। उपनिवेश उनीहरूको विकास हो।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपमा विकास पुनर्निर्माणसँग जोडिएर आयो। युद्धमा ध्वंस भएका संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) जस्ता संस्थाहरू बने। युरोपबाहिर विकास भन्ने शब्दलाई उपनिवेशको अन्त्यसँग जोडिन्छ। उपनिवेश अन्त्य गर्न युरोपेली देशहरूले स्वीकार गरे। त्यो स्वीकृतिको अर्को पाटो पनि थियो। युरोपेली देशहरूले भर्खरै स्वाधीन भएका देशहरूलाई आफ्नो तहमा आइपुग्न चाहिने सहयोग गर्न तयार भए। पहिलो विश्व र तेस्रो विश्वले संयुक्त रूपमा गरेको सहमतिको नाम विकास हो। त्यो सन् १९५० को दशकको कुरा हो। त्यतिबेला विकास भन्नाले ठूलाठूला बाँध बनाउने, कारखाना बनाउने बुझियो। त्यसका लागि वित्तीय, आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पहिलो विश्वका देशहरूले दिने सहमति भयो। पछि ऋण संकट बढ्दै गएपछि पहिलो विश्वका देशहरूले हात झिक्न थाले। उनीहरूले तेस्रो विश्वका देशहरूलाई ‘आफ्नो गच्छेले सक्नेजति गर’ भन्न थाले। त्यसपछि विकासको अवधारणा पनि फेरियो।
सन् १९८० तिर आएपछि विश्व बैंकले संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम) ल्यायो। त्यसले बजारलाई खुला छोडिदियो। पहिलो विश्वलाई बजार चाहिएको थियो। तेस्रो विश्वको बजार खुला नहुँदासम्म पहिलो विश्वको पँजी विस्तार हुने थिएन। अनि विकास भनेको खुला बजार हो भन्ने बुझिन थाल्यो। हामी त्यो चरणबाट दुई दशक गुज्रिसकेका छौं।
सन् १९९० मा भएको मुख्य परिवर्तन नवउदारीकरण थियो। नेपालले त्यो नीति अपनाउनु हुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
सन् १९९० मा बजारवाला विकासलाई चुनौती दिन सकिएन। नेपालले मात्र नभई अरू देशले पनि सकेनन्। राजनीतिक परिवर्तन नभएका देशले केही हदसम्म रोके होलान् तर त्यतिबेला राजनीतिक परिवर्तन भएका देशले त्यो बहावलाई रोक्न सकेनन्। अहिले आएर त्यसको पुनर्मूल्यांकन गरौं भन्ने सुरु भएको छ। हामीले पनि यो मौका छोपेर वैकल्पिक स्कुल अफ थटलाई अंगीकार गरे राम्रो हुन्थ्यो तर त्यस्तो देखिँदैन। पहिलेको उदारवादी अर्थतन्त्रको भन्दा फरक विचारधाराबाट आएकाहरू अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्छ तर उहाँहरूले पनि नयाँ बाटो सोचिरहनुभएको छैन।
नवउदारवाद र बजार उदारवादले बनाइसकेको संरचनालाई क्रमबद्ध रूपमा पुनर्मूल्यांकन गरौं, भत्काउनुपर्छ भने भत्काऔं र नयाँ संरचना ल्याऔं भन्नु केही प्राविधिक प्रक्रिया हो। त्यसो गर्दा दुईतीनवटा विकल्प छन्। शीतयुद्धकालमा एक ध्रुवमा कम्युनिस्ट ढाँचाको विकास भयो अर्को ध्रुवमा पुँजीवादी विकास। दुवै विकास नवउदारीकरण थिएन। पुँजीवादी विकास पनि किन्सेली ढाँचाको थियो। नेपालले यी दुइटामध्ये एउटा रोज्छ वा यी दुवै पुरानो भए भनेर अरू बाटो खोज्छ ? जस्तो– चीनले पनि किन्सेली कम्युनिस्ट ढाँचा अपनाइरहेको छैन। चीनले राज्य नियन्त्रित बजार विकास गरिरहेको छ। त्यो नवउदारवाद पनि होइन। अमेरिकाले पनि अहिले नवउदारवाद अपनाइरहेको छैन।
विकासका धेरै मोडल छन्। मैले आफ्नो किताबमा ‘कल्स्टर एन्ड कम्पिटिसिन’ को चर्चा गरेकी छु। त्यो भनेको राज्य नेतृत्व हो तर राज्यनियन्त्रितचाहिँ होइन। एक किसिमको सन्तुलन हो।
विकासलाई आधुनिकतासँग पनि जोड्ने गरिन्छ नि !
उपनिवेश अन्त्यताका पूर्वउपनिवेशवादी देशहरूले पूर्वऔपनिवेशिक देशहरूलाई आधुनिक बन्न हामी संरचनात्मक निर्माणमा सहयोग गर्छौं भनेका थिए। त्यसको आधा शताब्दीपछि आएर हेर्दा उपनिवेशवादी देशहरू विकसित भएका छन्, औपनिवेशिक देशहरू भने विकासशीलकै अवस्थामा छन्। जापान, सिंगापुरजस्ता कुनै–कुनै देश विकासशीलबाट विकसित भए। उनीहरूको विकास भौतिक नभई सभ्यतागत नै थियो। कोरियन आधुनिकता पश्चिमाभन्दा फरक हो भन्ने खालको अवधारणा विकास भयो। यसबारे जेम्स फर्गुसनले ‘फ्रम टेलोस टु स्टेट्स’ मा यसबारे व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले अफ्रिकी देशहरूको उदाहरण दिएर भन्नुभएको छ, आधुनिक भन्ने अवधारणा नै गलत छ। तर यी पनि सीमान्तमा आएका बहस हुन्। नेपालले सीमान्तकै बहस हेर्नुपर्छ।
नेपालले हिँडेको विकासको बाटोचाहिँ कस्तो हो ?
नेपाल कहिल्यै पनि उपनिवेश भएन तर क्रिप्टो कोलोनाइज भइरह्यो। अर्थात् उपनिवेशवादीहरूले नेपाली स्रोतको उपयोग गरे, तर शासक भने कहिल्यै भएनन्। त्यसैले हामीले कहिल्यै उपनिवेशविरोधी आन्दोलन गर्नुपरेन। तथापि उपनिवेशविरोधी आन्दोलनको प्रभाव हामीलाई परिरह्यो। हामीकहाँ राणाशासन गएर प्रजातन्त्र आयो। उपनिवेशपछि भारत र घानाले केही विकास गरे। नेपाल र दक्षिण अफ्रिकामा भने नयाँ अधिनायकहरू आए। एक किसिमले भन्ने हो भने नवउपनिवेश नै आयो। अरू देशले स्वाधीनताको मौका छोपेर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन गरे। नेपालले भने उल्टो बाटो हिँड्यो। सन् १९९० मा आएर परिवर्तन भयो तर त्यो एकैपटक नवउदारवादतिरको यात्रा थियो। त्यसैले हामीले भत्काउनुपर्ने र बनाउनुपर्ने संरचना धेरै छन्। त्यसो त संसारभर नै उदारवादपछि के भनेर प्रश्न उठिरहेका छन् तर जवाफ कसैसँग छैन।
सिंगो संसार नै अलमलमा छ ?
खासगरी पहिलो विश्व अलमलमा छ। ट्रम्प, ब्रेक्जिट आदिले पहिलो विश्वको अलमल देखाउँछ। उनीहरू अलमलमा पर्नु तेस्रो विश्वका देशलाई वैकल्पिक चिन्तनका लागि अवसर पनि हो।
वर्तमान सत्ता सञ्चालकहरू वैकल्पिक चिन्तनका लागि कत्तिको तयार रहेको पाउनुहुन्छ ?
बेलाबेलामा उग्र राष्ट्रवादका कुरा आउँदा पञ्चायततिरै फर्किन खोजेको हो कि जस्तो लाग्छ। रेल, पानीजहाजका कुरा सुन्दा भने सन् १९५० को दशकको विकासबोध अपनाउन खोजेजस्तो देखिन्छ। त्यो विकासले के दियो भनेर हेर्नुभन्दा पनि उही बाटो हिँड्न खोजेको देखिन्छ। देशलाई बनाऔं भन्ने ठाउँमा पाँच/छ जनाको मात्र उपस्थिति नहोस्, विविधतापूर्ण उपस्थिति होस्। त्यस्तो छ कि छैन भनेर हेर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ कम छ तर छैन भनिहाल्न पनि हतारो हुन्छ।
हाम्रोमा विकास नभएकाले बेरोजगार छ। रोजगार सिर्जनाका लागि विदेशी पुँजी अझ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआइ) चाहिन्छ भन्ने एक किसिमको न्यारेटिभ बनेको छ। के त्यस्तै हो ?
सन् १९९० तिर धेरै नेतालाई एफडीआईको विरोध गरिस् भने यस्तो–यस्तो दुष्परिणाम आउँछ भनेर तर्साइएको थियो। त्यसैले उहाँहरूले एफडीआई, निजी स्वामित्व, खुला बजारको विरोधमा बोल्नुभएन। यसको अर्थ एफडीआईबाहेक अरू विकल्प नै छैन भन्ने होइन।
अहिले कसैले आफ्नो सांस्कृतिक–सामाजिक मूल्यको विषय उठायो भने विकासविरोधी भन्ने गरिन्छ। जस्तो– फास्ट ट्र्याक निर्माण क्रममा देखिएको खोकनाको विवाद।
यो विकासविरोधी भन्ने अवधारणा पनि सन् १९५० मा जन्मिएको हो। भारतमा नर्मदा उच्च बाँध बनाइरहँदा हाम्रो वास डुब्छ भनेर विरोध गर्ने आदिवासीहरूलाई विकासविरोधी भनियो। नेपालमा पनि यो पुरानो खालको विकास बुझाइ दोहोरिएला भन्ने मलाई डर छ। संसार त्योभन्दा निकै अगाडि आइसकेको छ। अरू देशले गरेका गल्तीलाई नेपालले नदोहोर्याइए हुन्थ्यो। विकासबारे हरेक समाजको आफ्नै बुझाइ हुन्छ। हरेक समाज र कालखण्डअनुसार मूल्यबोध पनि फरक हुन्छ।
विकास भनेको इन्टरडिस्पिलनरी (अन्तरविधागत) अवधारणा हो। अर्थशास्त्रीहरू मात्रै औद्योगीकरणको नीति तय गर्न सक्दैनन्। त्यसका लागि उद्योगविद्हरू पनि चाहिन्छ। उद्योग र समाजको सम्बन्ध जोडेर नीति तय गर्न मानवशास्त्रीहरू चाहिन्छ। आर्थिक नीतिहरू तर्जुमा गर्दा त्यसैले धेरै विषयका ज्ञाताहरू चाहिन्छ।
विश्व बैंक र नेपाल
तपाईंले केही समय विश्व बैंकमा काम गर्नुभयो। विश्व बैंकलाई खासगरी मार्क्सवादीहरू नकारात्मक दृष्टिले हेर्छन्। तेस्रो विश्वमा विश्व बैंकको भूमिका कस्तो छ ?
तेस्रो विश्व भनेर सबै देशलाई एकै ढंगले पनि नहेरौं। विश्व बैंकमा चीन र नेपालकै आबद्धतालाई हेर्ने हो भने पूरै फरक पाइन्छ। चीन र नेपालमा विश्व बैंकको भूमिकामा आकाश–पातालको फरक छ। चीनले संरचनागत समायोजन कार्यक्रम स्विकारेन। उसले विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कसरी बनाउने भन्ने ज्ञान मात्र माग्यो। विश्व बैंकमा नेपालको उपस्थिति निकै निराशाजनक छ। उसले जे भन्यो त्यो खुरुखुरु मान्ने प्रवृत्ति छ। तिमीहरूको नीतिले हामीलाई के हुन्छ भनेर सोध्ने नेताहरू नै छैनन्।
सन् १९९० पछि नेपाल उदारवादी नीतिमा गयो। विश्व बैंकको सदस्य भयो। त्यसपछि हाम्रा ठूला कलकारखाना बन्द भए। त्यसको कारण के थियो ?
गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीहरू अमेरिका र चीनको व्यापारिक युद्धमा बन्द हुन पुगेका हुन्। तर नीतिनिर्माताहरूमा उद्योग बन्द भएपछि के गर्ने भन्ने चिन्तन नै आएन। ती उद्योगहरूमा निकै गरिब मानिसहरू काम गर्थे। उद्योग बन्द भएपछि उनीहरूलाई पर्ने असरबारे चिन्ता नै गरिएन। उद्योग बन्द भएपछि धेरै मानिसलाई मर्का पर्यो । तर त्यो मर्का राज्यले मात्र नभई नागरिक समाज, मिडिया कसैले बुझिदिएनन्। अरू उद्योगको हकमा पनि त्यस्तै हो।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्र कता गइरहेछ ?
डेभिड हार्वेले नवउदारवादको एक चरणपछि नवरुढीवाद (न्युकन्जरभेटिज्म) आउँछ भन्नुभएको थियो। सन् २००८ को संकटपछि एकातिर त्यो सम्भावना थियो भने पुँजीवादको विकल्प खोज्ने मौका पनि दिएको थियो। जोसेफ स्टिल्गिजले त्यतिबेला कार्ल पोलानीको सन् १९४८ तिर आएको किताब ‘द ग्रेट ट्रान्सफर्मेसन’ पुनः प्रकाशित गरेर अब यो पढ्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। तर अहिले झनै केन्द्रीकृत पुँजीवादतिरै गएको देखिन्छ।
यो परिदृश्यमा नेपालजस्तो देशले के गर्नुपर्छ ?
केन्द्रमा हुने बहसमा विकल्पहरू कम हुन्छन्। त्यसैले सीमान्तमा हुने बहसमा विकल्पहरू भेटिन्छन्। हामीले पनि पोलानीलाई फेरि पढ्नुपर्छ। विश्व बैंकमा पनि केही परिवर्तन आएका छन्। नयाँनयाँ विकल्प प्रस्तुत भएका छन्। तर ती विचार केन्द्रमा छैनन्। विडम्बना, नेपाल पनि केन्द्रमा मात्र हेर्छ। विश्व बैंक देख्छ, ब्रिक्स किन देख्दैन ?
About the Author
More Blogs
