नेपालको संघीय निर्वाचन : उम्मेदवारहरूका स्थानीय तहका प्रतिबद्धता

नेपालको राजनीतिक इतिहासलाई फर्केर हेर्दा निर्वाचन सधैं आशा, अपेक्षा र प्रतिबद्धतासँग जोडिएको देखिन्छ। म सानो हुँदा गाउँमा देखेको दृश्य अझै पनि स्मृतिमा ताजा छ। त्यो समय पञ्चायती व्यवस्था थियो। राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यका उम्मेदवारहरू वा उनका नजिकका कार्यकर्ताहरू गाउँमा आउँथे। गाउँलेहरूले बाटो, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरूको माग गर्थे।

उम्मेदवारहरूका साथ आएकाहरु मध्ये कोही इन्जिनियर वा ओभरसियर जस्तो चटके व्यवहार गर्दै सम्भाव्यता अध्ययन गरेझै झुठा आश्वासन दिन सल्लाह दिन्थे। नेताहरू भन्थे, “म यो काम गर्ने बाचा गर्छु, भोट मलाई दिनुहोस्।” कार्यकर्ता भन्थे, “उहाँले कामगर्ने वाचा गरिसक्नुभएको छ, अलिकति खाजा खाने पैसा पनि दिनु भएको छ, भोट पक्का गरौँ ।”

आज झण्डै ४० वर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा पनि चुनावी माहोल उस्तै देखिन्छ। नाम बदलिएको छ, व्यवस्था बद्लिएको छ, संविधान बदलिएको छ, तर चुनावी प्रतिबद्धताको शैली उस्तै छ। संघीय संसद्का उम्मेदवारहरू गाउँ–नगर घुम्दै विद्यालय, सडक, खानेपानी, अस्पताल, सभाहल, कुलोपानी, ढलनिकास तथा विमानस्थल निर्माण गर्ने वाचा गरिरहेका छन्। तर प्रश्न उठ्छ—के यी सबै काम संघीय सांसदको जिम्मेवारी भित्र पर्छन् ? नेपालको संविधानले संघीय संसद सदस्यलाई कस्तो भूमिका तोकेको छ? उम्मेदवारहरू लाई थाहा हुनु पर्छ कि पर्दैन?

नेपालको संघीय संरचना र संवैधानिक व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा परिभाषित गरेको छ। संविधानले राज्य शक्तिको बाँडफाँड तीन तहमा गरेको छ—संघ, प्रदेश र स्थानीय तह। संविधानको अनुसूचीहरूमा स्पष्ट रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूको सूचीकरण गरिएको छ। स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, स्थानीय सडक, खानेपानी, कृषि विस्तार, स्थानीय पूर्वाधार निर्माण जस्ता अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ।

प्रदेश सरकारलाई माध्यमिक शिक्षा, प्रादेशिक सडक, प्रादेशिक अस्पताल जस्ता अधिकार छन्। संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति, कानून निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, रक्षा, मौद्रिक नीति, राष्ट्रिय राजमार्ग, ठूला आयोजना आदि पर्दछन्।

यसरी अधिकारहरूको स्पष्ट विभाजन हुँदा पनि निर्वाचनको समयमा संघीय सांसदका उम्मेदवारहरूले स्थानीय तहका कामको वाचा गर्नु संवैधानिक ज्ञानको अभाव हो कि जानाजानी गरिएको राजनीतिक बेइमानी ?

संघीय संसद सदस्यको वास्तविक भूमिका

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको केन्द्रमा संघीय संसद रहेको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय संसदलाई राज्यको सर्वोच्च विधायिकी निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ। चुनावी प्रचारका क्रममा संघीय सांसद बन्न खोज्नेहरुले  वास्तविक भूमिकाभन्दा बाहिरका विषयहरू बढी प्रतिबद्ता दिने गरेका छन्। त्यसैले संघीय संसद सदस्यको वास्तविक भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ।

सबैभन्दा पहिलो र प्रमुख भूमिका कानून निर्माण हो। संघीय संसद देशको सर्वोच्च कानून निर्माण गर्ने संस्था हो। संसदले विभिन्न विषयमा ऐन बनाउने, आवश्यक परे संशोधन गर्ने र समयानुकूल नभएका कानून खारेज गर्ने अधिकार राख्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, श्रम, मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, कर प्रणाली, वातावरण संरक्षण, सूचना प्रविधि, बैंक तथा वित्तीय व्यवस्था जस्ता राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संघीय स्तरको कानून निर्माण गर्नु सांसदको प्राथमिक दायित्व हो। 

कानून निर्माण केवल कागजी प्रक्रिया होइनस यसले नागरिकको दैनन्दिन जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। उदाहरणका लागि, श्रम सम्बन्धी कानूनले रोजगारीको वातावरण निर्धारण गर्छ, कर सम्बन्धी कानूनले आर्थिक गतिविधिमा असर पार्छ, र शिक्षा सम्बन्धी कानूनले भावी पुस्ताको भविष्य निर्धारण गर्छ। त्यसैले सांसदको सक्रियता, अध्ययनशीलता र दूरदर्शिता कानून निर्माण प्रक्रियामा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। संसदीय समितिहरूमा छलफल, विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव र बहसमार्फत सांसदहरूले कानूनलाई गुणस्तरीय बनाउन योगदान दिनुपर्छ।

दोस्रो महत्वपूर्ण भूमिका नीति निर्माण र बजेट स्वीकृतिसँग सम्बन्धित छ। प्रत्येक वर्ष संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्छ। संसद्ले ती दस्तावेजमाथि विस्तृत छलफल गरी पारित गर्छ। बजेट स्वीकृति केवल औपचारिक प्रक्रिया होइनः यो राज्यको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने माध्यम हो। कुन क्षेत्रमा कति लगानी गर्ने, सामाजिक सुरक्षामा कति बजेट छुट्याउने, पूर्वाधार, कृषि, उद्योग वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो प्राथमिकता दिने भन्ने निर्णय संसद्को बहसबाट प्रभावित हुन्छ। सांसदहरूले बजेटमाथि रचनात्मक आलोचना गर्दै सुधारका सुझाव दिनुपर्छ। यदि सांसदहरू अध्ययन नगरी वा गम्भीर छलफल नगरी बजेट पारित गर्छन् भने त्यसले राष्ट्रिय स्रोतको सदुपयोगमा कमजोरी ल्याउन सक्छ। त्यसैले नीति र बजेटको विश्लेषण गर्ने क्षमता संघीय सांसदको अनिवार्य योग्यता हुनुपर्छ।

तेस्रो भूमिका सरकारको निगरानी सँग सम्बन्धित छ। लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। कार्यपालिका अर्थात् सरकार जनताप्रति उत्तरदायी रहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी संसद्को हो। संसदीय समितिहरूले विभिन्न मन्त्रालय र निकायको कामकारबाहीमाथि छानबिन गर्न सक्छन्। यदि कुनै नीतिगत त्रुटि, भ्रष्टाचार वा दुरुपयोग देखियो भने संसद्ले त्यसबारे प्रश्न उठाउनुपर्छ। यसरी संसद्ले सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने भूमिका निर्वाह गर्छ। यदि यो निगरानी भूमिका कमजोर भयो भने कार्यपालिका निरंकुश वा गैरजवाफदेही बन्न सक्छ। त्यसैले सांसदहरूको सक्रिय उपस्थिति, तथ्यमा आधारित बहस र निष्पक्ष छानबिन लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि अनिवार्य हुन्छ।

चौथो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्धि–सम्झौता अनुमोदनमा संघीय सांसदहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। नेपालले अन्य देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग गर्ने सन्धि, सम्झौता वा समझदारी संसद्बाट अनुमोदित हुनुपर्छ। व्यापार सम्झौता, जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी सहमति, लगानी सम्झौता, सीमा व्यवस्थापन, मानव अधिकार सन्धि वा क्षेत्रीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारीहरू राष्ट्रको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएका हुन्छन्। सांसदहरूले यस्ता सम्झौताहरूको गम्भीर अध्ययन गरी राष्ट्रिय हित सुरक्षित छ कि छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विदेश नीति केवल कार्यपालिकाको विषय मात्र होइनः यसमा संसद्को स्वीकृति र निगरानीले सन्तुलन कायम गर्छ। यसरी संघीय सांसदहरू राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढीकरणमा पनि प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छन्।

पाँचौं, संघीय संसद सदस्यको भूमिका राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा योगदान दिनु हो। सांसद केवल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधि मात्र होइनः उनी सम्पूर्ण राष्ट्रको प्रतिनिधि हुन्। त्यसैले उनीहरूले स्थानीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दीर्घकालीन विकास योजना, आर्थिक रूपान्तरण रणनीति, जलवायु परिवर्तन सामना गर्ने नीति, प्रविधि विकास, जनसंख्या व्यवस्थापन, सामाजिक समावेशिता र सुशासन जस्ता विषयमा राष्ट्रिय स्तरको सोच विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। संसद् दीर्घकालीन राष्ट्रिय बहसको मञ्च हो। यहाँबाट निस्कने नीति र दृष्टिकोणले देशको भविष्य दिशा निर्धारण गर्छ। यदि सांसदहरूले केवल साना स्थानीय परियोजनामा ध्यान केन्द्रित गरे भने राष्ट्रिय रणनीतिक सोच कमजोर हुन सक्छ।

यी सबै भूमिका संविधानले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको भए पनि व्यवहारमा चुनावी प्रचारका क्रममा यस्ता विषयहरू गौण बन्दै गएका छन्। नीति, कानून, सुशासन र राष्ट्रिय दृष्टिकोणबारे गम्भीर बहस हुनुपर्ने ठाउँमा साना पूर्वाधार निर्माणका वाचा प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। यस प्रवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न संघीय सांसदको वास्तविक भूमिकाबारे व्यापक जनचेतना र राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक छ। जब सांसदहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्छन्, तब मात्र संघीय लोकतन्त्र सुदृढ र प्रभावकारी बन्न सक्छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहका अधिकारहरू स्पष्ट गरेको छ। यस ऐनअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्थानीय सडक, आधारभूत विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी आयोजना, सरसफाइ, कृषि सेवा, स्थानीय बजार व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरू सञ्चालन गर्न सक्छन्। तर चुनावी सभामा संघीय सांसदका उम्मेदवारहरूले “यो गाउँमा अस्पताल बनाइदिन्छु”, “यो सडक कालोपत्रे गरिदिन्छु”, “यहाँ कलेज खोलिदिन्छु” जस्ता वाचा गरिरहेका हुन्छन्।

यी वाचाहरू अधिकांशतः स्थानीय वा प्रादेशिक तहको अधिकारभित्र पर्छन्। यसले दुई सम्भावना देखाउँछ। पहिलो, उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो संवैधानिक भूमिका थाहा छैन। दोस्रो, उनीहरूलाई थाहा भए पनि मतदातालाई आकर्षित गर्न जानाजानी भ्रमपूर्ण वाचा गरिरहेका छन्। दुवै अवस्थामा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।

पञ्चायती व्यवस्थाको समयमा पनि विकासलाई नेताको व्यक्तिगत अनुग्रहका रूपमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो। त्यसबेला जनप्रतिनिधिहरू “म गर्छु” भन्थे। अहिले पनि संघीय सांसदका उम्मेदवारहरू त्यही शैली दोहोर्याइरहेका छन्। तर संघीय लोकतन्त्रको मर्म फरक छ। यहाँ संस्थागत जिम्मेवारी हुन्छ, व्यक्तिको होइन। विकास योजनाहरू संस्थागत प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि सांसदले व्यक्तिगत रूपमा विकासका कामको जिम्मा लिन्छ भने त्यो संघीय संरचनाको मर्म विपरीत हुन्छ।

के तपाई हामीले निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारहरूले भनेका  सुन्नु भएको छ ? “म श्रम ऐन सुधार गर्छु”, “म उद्योग प्रवर्द्धन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्छु”, “म युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्न कर नीतिमा सुधार ल्याउँछु।” तर वास्तविकता के हो भने नेपालमा बेरोजगारी गम्भीर समस्या हो। युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन्। उद्योगधन्दा फस्टाउन सकेका छैनन्। लगानी वातावरण सुधार आवश्यक छ। यी सबै विषय संघीय स्तरका नीति र कानूनसँग सम्बन्धित छन्। सांसदहरूले यदि श्रम ऐन, लगानी ऐन, कर नीति, शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति जस्ता विषयमा गम्भीर बहस गर्ने र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए भने त्यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।

संघीय सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू अनुमोदन गर्ने अधिकार राख्छन्। छिमेकी देशहरूसँग व्यापार, ऊर्जा, यातायात, सीमा व्यवस्थापन, जलस्रोत उपयोग जस्ता विषयमा संसद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। तर चुनावी प्रचारमा यी विषयहरू चर्चा बाहिर छन्। उम्मेदवारहरूले गाउँको सानो पुलको कुरा गर्छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सन्धिको कुरा गर्दैनन्।

गाउँका मतदाताहरू अझै पनि विकासलाई व्यक्तिगत उपकारको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिमा छन्। उनीहरू भन्छन्-“हाम्रो सांसदले हाम्रो गाउँमा के ल्यायोरु” यस सोचले सांसदलाई स्थानीय विकास ठेकेदार जस्तो बनाइदिन्छ। संघीय संरचनामा सांसदको भूमिका नीति निर्माण गर्ने हो, बजेट ल्याएर व्यक्तिगत रूपमा बाँड्ने होइन। तर राजनीतिक संस्कार अझै संस्थागतभन्दा व्यक्तिवादी छ।

झूटा वाचा र लोकतन्त्रमा असर

निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो। यही प्रक्रियामार्फत नागरिकहरूले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दै राज्य सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधि चयन गर्छन्। यस प्रक्रियामा उम्मेदवारले व्यक्त गर्ने विचार, नीति, दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्। तर जब उम्मेदवारहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका कामको वाचा गर्छन्, त्यो केवल चुनावी शैली वा भाषणको विषय मात्र रहँदैनस यसले लोकतान्त्रिक संरचना, राजनीतिक संस्कार र संस्थागत व्यवस्थामा गम्भीर प्रभाव पार्छ। यस्तो अवस्थामा संघीय सांसदका उम्मेदवारले स्थानीय सडक, विद्यालय भवन, खानेपानी आयोजना वा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु संवैधानिक व्यवस्थासँग असंगत आचरण हो।

सबैभन्दा पहिले, यसले संवैधानिक संरचनाको अवमूल्यन गर्छ। संघीय प्रणालीको मूल उद्देश्य शक्ति विकेन्द्रीकरण हो, जसले निर्णय गर्ने अधिकार जनतासम्म नजिक पुर्‍याउँछ। जब संघीय सांसदले स्थानीय तहको काम आफ्नो जिम्मेवारीका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, उनीहरूले अधिकारको संवैधानिक सीमालाई बेवास्ता गर्छन्। यसले स्थानीय सरकारको संस्थागत सक्षमता र वैधानिक अधिकारलाई कमजोर बनाउँछ। क्रमशः नागरिकहरूमा पनि “सबै काम केन्द्रले गर्छ” भन्ने मानसिकता बलियो हुन थाल्छ, जसले संघीयताको मर्मविपरीत शक्ति पुनः केन्द्रीकरणतर्फ धकेल्छ। दीर्घकालमा यस्तो प्रवृत्तिले संविधानप्रतिको सम्मान घटाउने र संघीय प्रणालीप्रति अविश्वास बढाउने खतरा हुन्छ।

दोस्रो, यस्तो झूटा वा असंगत वाचाले मतदातामा गम्भीर भ्रम सिर्जना गर्छ। लोकतन्त्रमा नागरिक सचेत र सूचित हुनु अत्यावश्यक हुन्छ। यदि मतदाताले आफ्नो प्रतिनिधिको वास्तविक भूमिका बुझ्न सकेनन् भने उनीहरूको निर्णय पनि अपूर्ण जानकारीमा आधारित हुन्छ। जब संघीय सांसदका उम्मेदवारहरूले स्थानीय विकासका योजनाहरूलाई आफ्नो प्राथमिक दायित्वका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्, मतदाताले संघीय सांसदलाई नीति निर्माता वा राष्ट्रिय स्तरको कानून निर्माणकर्ता भन्दा पनि स्थानीय विकास ठेकेदारको रूपमा हेर्न थाल्छन्। 

यसले राजनीतिक बहसको स्तर घटाउँछ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक नीति, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण, सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध जस्ता दीर्घकालीन र संरचनात्मक विषयहरू ओझेलमा पर्छन्। मतदाताको अपेक्षा पनि व्यक्तिगत लाभ वा सानो पूर्वाधार निर्माणमा सीमित हुन्छ। परिणामस्वरूप निर्वाचन प्रक्रिया नीति र सिद्धान्तको प्रतिस्पर्धा नभई सस्तो लोकप्रिय नाराको प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरण हुन्छ। यस्तो अवस्थाले लोकतान्त्रिक संस्कार परिपक्व हुन दिँदैन।

तेस्रो, झूटा वाचाले जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउँछ। लोकतन्त्रको आधार नै उत्तरदायित्व हो। जनताले आफ्नो प्रतिनिधिलाई निश्चित समयपछि मूल्यांकनन गर्न सक्नुपर्छ। तर जब उम्मेदवारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका कामको वाचा गर्छन्, पाँच वर्षपछि मूल्याङ्कन गर्ने आधार अस्पष्ट हुन्छ। यदि स्थानीय तहले सडक निर्माण गर्न सकेन भने संघीय सांसदले भन्न सक्छन् कि त्यो स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो। स्थानीय सरकारले भने बजेट वा समन्वयको अभाव देखाउँदै दोष संघीय प्रतिनिधिलाई दिन सक्छ। यसरी जिम्मेवारी एकअर्कामा सार्ने प्रवृत्ति बढ्छ र स्पष्ट उत्तरदायित्व हराउँछ। नागरिकले कसलाई प्रश्न गर्ने भन्नेमा अन्योल अनुभव गर्छन्। यस्तो अवस्थाले राजनीतिक पारदर्शिता घटाउँछ, भ्रष्टाचारको सम्भावना बढाउँछ र अन्ततः जनतामा निराशा फैलाउँछ। बारम्बार अपूरा वाचा सुन्दा नागरिकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन सक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।

समग्र रूपमा हेर्दा झूटा वाचा केवल चुनावी रणनीति होइनः यो संवैधानिक व्यवस्थामाथि चुनौती हो। यसले संघीय संरचनाको मर्मलाई कमजोर बनाउँछ, नागरिकलाई भ्रमित पार्छ र उत्तरदायित्वलाई धुमिल बनाउँछ। लोकतन्त्रको गुणस्तर उच्च बनाउन उम्मेदवारहरूले आफ्नो संवैधानिक भूमिका स्पष्ट रूपमा बुझ्न र त्यसअनुसार प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आवश्यक छ। विकासको वाचा गर्नु भन्दा पहिले अधिकारको सीमालाई सम्मान गर्नु नै सच्चा लोकतान्त्रिक आचरण हो। जब राजनीतिक प्रतिबद्धता संविधानसँग मेल खान्छ र मतदाता पनि भूमिकाबारे सचेत हुन्छन्, तब मात्र संघीय लोकतन्त्र सुदृढ र प्रभावकारी बन्न सक्छ।

समाधानको बाटोः संस्थागत सुदृढीकरणतर्फको यात्रा

संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देखिएका झूटा वाचा, भूमिकाको अस्पष्टता र जवाफदेहिताको कमजोर अवस्थालाई सुधार्न दीर्घकालीन र संरचनागत प्रयास आवश्यक हुन्छ। समाधान केवल उम्मेदवारको व्यवहार परिवर्तनमा सीमित हुँदैनस यसका लागि नागरिक चेतना, राजनीतिक संस्कार, सञ्चारमाध्यमको उत्तरदायित्व र संस्थागत मूल्यांकन प्रणाली सबै पक्षको समन्वित सुधार आवश्यक हुन्छ। नेपालको संघीय शासन प्रणाली नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट रूपमा अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ, तर व्यवहारमा यसलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक र राजनीतिक चेतनाको स्तर उकास्न जरुरी छ।

सबैभन्दा पहिले राजनीतिक शिक्षा र जनचेतनाको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ। लोकतन्त्र केवल मत हाल्ने प्रक्रिया मात्र होइनस यो सूचित निर्णय गर्ने अभ्यास हो। यदि मतदाताले संघीय संरचनाको आधारभूत सिद्धान्त, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको अधिकारको विभाजन, र प्रतिनिधिको संवैधानिक भूमिका बुझ्दैनन् भने उनीहरू सजिलै लोकप्रिय नाराबाट प्रभावित हुन सक्छन्। 

विद्यालय तहदेखि नै नागरिक शिक्षा प्रभावकारी रूपमा समावेश गर्नुपर्छ, जसले विद्यार्थीलाई संविधान, शासन संरचना, नागरिक अधिकार र कर्तव्यबारे स्पष्ट जानकारी देओस्। उच्च शिक्षा र सामुदायिक स्तरमा पनि नागरिक संवाद, अभिमुखीकरण कार्यक्रम र सार्वजनिक बहस आयोजना गर्न सकिन्छ। स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज र शैक्षिक संस्थाले मिलेर संघीयताको मर्मबारे जनचेतना फैलाउन भूमिका खेल्नुपर्छ। जब नागरिक सचेत हुन्छन्, उनीहरूले उम्मेदवारसँग यथार्थपरक र संवैधानिक प्रश्न सोध्न थाल्छन्। यस्तो चेतनाले झूटा वाचालाई स्वतः निरुत्साहित गर्छ।

दोस्रो, चुनावी घोषणापत्रमा स्पष्टता अनिवार्य हुनुपर्छ। राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका प्रमुख स्तम्भ हुन्। दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र तयार गर्दा संघीय सांसदको भूमिका स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ। कानून निर्माण, नीति सुधार, बजेटमाथि निगरानी, सुशासन प्रवर्द्धन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरण जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। 

स्थानीय तहको काम गर्ने वाचा गर्नु संघीय संरचनाको मर्मविपरीत हुन्छ भन्ने कुरा घोषणापत्रमै प्रस्ट पारिनुपर्छ। यदि दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारलाई स्पष्ट दिशानिर्देश दिए भने प्रचार अभियान पनि संवैधानिक सीमाभित्र रहनेछ। घोषणापत्र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने दस्तावेज हुनुपर्छ, साना स्थानीय योजनाको सूची होइन। यसरी घोषणापत्रको गुणस्तर सुधार हुँदा निर्वाचन बहस पनि नीति र सिद्धान्तमा केन्द्रित हुनेछ।

तेस्रो, सञ्चारमाध्यमको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। स्वतन्त्र र जिम्मेवार मिडिया लोकतन्त्रको चौथो अंगका रूपमा मानिन्छ। निर्वाचनको समयमा पत्रकारहरूले उम्मेदवारसँग गम्भीर र संरचनात्मक प्रश्न सोध्नुपर्छ। “यो काम तपाईंको अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैनरु”, “संविधानले संघीय सांसदलाई दिएको मुख्य जिम्मेवारी के होरु”, “तपाईंले कानून निर्माणमा कस्तो योगदान दिनुहुन्छरु” यस्ता प्रश्नले उम्मेदवारलाई स्पष्ट र जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन बाध्य पार्छ। 

यदि मिडियाले केवल लोकप्रिय नारा र भीडको उत्साहलाई मात्र प्राथमिकता दियो भने बहस सतही बन्छ। तर तथ्यमा आधारित विश्लेषण, घोषणापत्रको समीक्षा र कार्यकालको मूल्यांकन प्रकाशित गरियो भने नागरिकलाई सूचित निर्णय गर्न सहयोग पुग्छ। मिडियाले संघीयताको सिद्धान्त र अधिकार बाँडफाँडबारे निरन्तर जनचेतनामूलक सामग्री प्रसारण गर्नु पनि आवश्यक छ।

चौथो, संसदीय कार्यसम्पादनको मूल्यांकन प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ। अहिले धेरैजसो मतदाताले सांसदको मूल्यांकन “कति बजेट ल्यायो?” वा “कति सडक बनायो?” भन्ने आधारमा गर्छन्। तर संघीय सांसदको वास्तविक मूल्यांकन उनले कति गुणस्तरीय कानून निर्माणमा योगदान दिए, कति संसदीय बहसमा सक्रिय रहे, कति प्रभावकारी रूपमा सरकारलाई जवाफदेही बनाए, र कति पारदर्शी रूपमा आफ्नो काम प्रस्तुत गरे भन्ने आधारमा हुनुपर्छ। 

संसदीय समितिमा सहभागिता, विधेयक प्रस्तुत गर्ने सक्रियता, प्रश्नोत्तरमा उठाएका विषय, र राष्ट्रिय नीतिमा दिएको योगदानलाई मूल्यांकनको आधार बनाइनुपर्छ। नागरिक समाज, अनुसन्धान संस्था र सञ्चारमाध्यमले सांसदहरूको कार्यसम्पादनको तथ्यांक संकलन र सार्वजनिक मूल्यांकन गर्न सक्छन्। यस्तो पारदर्शिताले प्रतिनिधिलाई वास्तविक जिम्मेवारीतर्फ केन्द्रित गराउँछ।

समग्रमा, समाधानको बाटो बहुआयामिक छ। राजनीतिक शिक्षा सुदृढ नगरी, घोषणापत्र स्पष्ट नगरी, मिडियालाई उत्तरदायी नबनाई र कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली सुधार नगरी झूटा वाचाको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सकिँदैन। संघीय लोकतन्त्र केवल संवैधानिक दस्तावेजमा सीमित नहोस्स यो व्यवहारमा पनि सुदृढ हुनुपर्छ। जब नागरिक सचेत, दल जिम्मेवार, मिडिया सक्रिय र मूल्याङ्कन पारदर्शी हुन्छ, तब मात्र निर्वाचन वास्तविक अर्थमा प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्वको माध्यम बन्न सक्छ।

अन्त्यमा, 

नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। संविधानले स्पष्ट रूपमा अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ। संघीय संसद सदस्यको भूमिका कानून निर्माण, नीति निर्धारण, बजेट स्वीकृति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सरकारको निगरानी गर्नु हो। तर चुनावी मैदानमा अझै पनि स्थानीय विकासका झूटा वाचा दोहोरिँदै छन्। यो या त संवैधानिक अज्ञानता हो, या जानाजानी गरिएको कपट हो।

यदि संघीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने उम्मेदवारहरूले आफ्नो वास्तविक भूमिका बुझ्नुपर्छ र मतदातालाई पनि बुझाउनुपर्छ। स्थानीय तहका काम स्थानीय सरकारलाई नै गर्न दिनुपर्छ। संघीय सांसदले राष्ट्रिय स्तरका मुद्दामा ध्यान दिनुपर्छ—रोजगारी सिर्जना, उद्योग प्रवर्द्धन, शिक्षा र स्वास्थ्य नीति सुधार, सुशासन, पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढीकरण। लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्ने माध्यम होइनस यो जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रणाली हो। संघीय निर्वाचन केवल विकासका आश्वासन बाँड्ने अवसर नभई संविधानले दिएको भूमिकाप्रति प्रतिबद्धता जनाउने अवसर हुनुपर्छ। जब उम्मेदवारहरूले “म पुल बनाइदिन्छु” भन्दा “म राम्रो कानून बनाइदिन्छु” भन्न थाल्छन्, तब मात्र संघीय लोकतन्त्रको मर्म साकार हुनेछ।

प्रकाशित : ७ फागुन २०८२
स्रोत : https://www.ajakoartha.com/story/138850