‘गार्मेन्टभित्रको मानवीय संवेदनाको हिसाब खोइ ?’

काठमाडौँ — डा. मल्लिका शाक्य नयाँ दिल्लीस्थित साउथ एसिया युनिभर्सिटीमा समाजशास्त्र विभागमा प्राध्यापन गर्छिन् । बेलायतस्थित लन्डन स्कुल अफ इकोनमिक्सबाट ‘औद्योगिकीकरणमा सांस्कृतिक पुँजीको भूमिका’ विषयमा सन् २००८ मा पीएचडी गरेकी शाक्यको कवि चिनारी पनि छँदैछ । पीएचडी गर्ने क्रममै एउटा सोधको परिच्छेद रहेको नेपालको गार्मेन्ट व्यवसायको उदय र अधोगतिमाथि पनि उनले लगातार १४ बर्षदेखि अलग्गै सोधखोज गर्दै आएकी थिइन् ।

यही क्रममा बेलायत, स्वाजिल्यान्ड, थाइल्यान्ड, घाना, बंगलादेश, मंगोलिया, पाकिस्तान, युक्रेन आदि मुलुकमा गार्मेन्ट क्षेत्रकै वरपर अध्ययन क्रममा मल्लिका पुगेकी थिइन् । उनीसमाज, संस्कृति र अर्थशास्त्रको सम्बन्ध के छ भनेर सोधखोज–अनुसन्धानमा जुटिरहेकी हुन्छिन् । यही अनुसन्धानको पुस्तक ‘डेथ अफ एन इन्डस्ट्री’ यो साता मात्रै क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसबाट प्रकाशित भएको छ । काठमाडौंमा यो साता सम्पन्न पुस्तक प्रदर्शनीमा डा. मल्लिकाको यो पुस्तक सार्वजनिक भएको थियो । पुस्तक सेरोफेरोमा मल्लिकासँग गरिएको कुराकानी :

डेथ अफ एन इन्डट्री देशभित्रको तथ्य–तथ्यांकमा लामो समय अनुसन्धानरत रहेपछि देशबाहिर बसेर लेखिएको किताब हो । यसकारण लेखकीय दृष्टिकोण केही फरक हुन सक्छ । कालिमाटी, सीतापाइला, हात्तीवनका गार्मेन्ट उद्योगमा रिसर्चका काम गरें । सन् २००४ मा फिल्ड–वर्क जारी रहेकै बेला धमाधम उद्योगहरू बन्द हुन थालेका थिए । स्थिति एकदमैं दुर्दान्त थियो । एउटा उद्योग बन्द हुँदा ४/५ सय मजदुर र तिनका परिवार दिनहुँ बिचल्ली बेहोरिरहेका थिए । किन बन्द भएको हो, मालिक को हो, किन तालाबन्दी भएको हो— जवाफी बन्ने कोही थिएन । उद्योग बन्द भयो भनेर समाचार त आउँथ्यो । तर, मानवीय कुरो कतै आउँदैनथ्यो ।

एउटा प्रजातान्त्रिक देशमा यो तहको गैरजिम्मेवारी के ‘न्यायिक’ छ ? गार्मेन्टको कुनै भ्याल्यु थिएन, यो उद्योग नेपाली होइन, यसमा काम गर्ने सबै भारतीय मजदुर (काला वर्णधारी) हुन् भनेजस्तो सतही जवाफ मात्रै आइरहेको थियो । विभेदकारी नीति र स्पष्ट विभेदको कुरा यहींनेर थियो । नीतिनिर्माण गर्नेहरूलाई सजिलो जवाफ थियो यो— मधेसी भनेका भारतीय हुन् भन्ने खालको । खासमा ८० को दशकमा निकै भारतीय मजदुर थिए नै, तर ९० पछि हाम्रै पहाडिया, जनजाति समूह पनि उत्तिकै थिए गार्मेन्टमा ।

पछि गएर गार्मेन्ट उद्योगलाई राजनीतिक युनियनले डुबाए भन्ने ‘सजिलो जवाफ’ खोजियो । खासमा यो मात्रै सही जवाफ थिएन । दोषजति उत्पीडित र सीमान्तकृत वर्गलाई लगाउने काम भइरह्यो । राज्य तह, प्रशासकबाट कुनै उत्तरदायित्व नलिनु भनेको उनीहरूको कार्यशैलीको सफलता थियो कि ? तत्कालीन अमेरिकी राजदूतले वासिङ्टनको नेपाली दूतावासमा पुगेर ‘नेपालमा गार्मेन्ट उद्योग नै थिएन, गार्मेन्टजति चाइनाबाट आउने हो । मेड इन नेपालको ट्याग लगाएर बेचिने मात्रै हो’ भनेका थिए । त्यसको कहींकतैबाट खण्डनसमेत गरिएन । कत्रो लाजमर्दो कुरा थियो ।

विश्व व्यापार प्रबन्धको बजारमा तोकिने कोटा प्रणाली (मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट, एमएफए) को तीन दशक लामो (१९७४–२००५) अमेरिकी व्यवस्था टुंगिएपछिको हाहाकार स्थिति अर्कै थियो । नेपालमा मात्रै होइन, गार्मेन्ट उद्योगहरू अरू देशमा पनि बन्द भए— मरिसस, पूर्वी एसियाको फिलिपिन्ससहित, अफ्रिकी मुलुकहरू, भारत, श्रीलंका आदि मुलुकमा पनि एकैसाथ बन्द भए । तर, अरू मुलुकले आफ्ना श्रमिक र मजदुरलाई उपयुक्त विकल्प दिन चाहे, सके पनि । नेपालमा भने ‘गार्मेन्ट उद्योग नेपालमा छँदै थिएन । त्यो उद्योग त भारतबाट आएका श्रमिकले चलाएको थियो’ भनेर ‘इग्नोर’ गर्ने काम मात्रै भयो । उद्योग भनेको आफ्नो संस्कृति–जीवनमा जोडिएको पो हुनुपर्छ भन्ने कथित बुझाइले पनि धेरै कामभन्दा ‘नकाम’ गर्यो  ।

राज्यले गार्मेन्ट उद्योगलाई सधैं पूर्ण रूपमा अपब्याख्या गरिरह्यो, अबुझपना देखियो । अरूतिर ‘एमएफए’ राजनीति राम्रैसँग बुझियो । व्यापारमा तोकिएको ‘कोटा’ ले काम नगरेपछि अरू मुलुकले विकल्प खोजेका छन् । मजदुरको सामूहिक आवाज बनेको छ । तर हामीकहाँ भने ‘एड्रेस’ नै भएन । त्यही बेला माओवादी द्वन्द्व सुरु भएकाले गार्मेन्ट उद्योगका कतिपय मजदुरहरू बेकामे भएकै कारण द्वन्द्वमा लागे होलान् । कतिपय छापामार र लडाकु बने । गार्मेन्टका मजदुरहरू इराकतिर गइरहेका थिए, ज्यानको माया मारेर ।

अमेरिकीले लगाउने सबै लुगा चीनबाट आउन थालेपछि अमेरिकी ‘भय’ अर्कै थियो— आफ्नो पुँजी पलायन र खर्चको । त्यसकारण चिनियाँ बजारलाई तह लगाउन नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान र अरू मुलुक (विकासोन्मुख) का लागि गार्मेन्ट निर्यातको निश्चित कोटा तोकिएको थियो । ‘गार्मेन्ट भिसा’ भनिन्थ्यो । यो कोटामा सबैभन्दा बढी सुविधा नेपाललाई दिइएको थियो ।

एमएफए कोटा बन्द भएपछि सयौं र हजारौं मजदुरका लागि धर्ती भासिएजस्तो भएको थियो । उद्योग जगत्का लागि यो सानोतिनो सुनामी थियो । यत्रो उद्योग डुब्नुअघि वा डुब्ने संकेत आएपछि राज्यले किन केही कदम चालेन ? यो गम्भीर आर्थिकभन्दा बढी मानवीय जिज्ञासा हो । कुनै काम पुस्तैनी तहबाट नआएको अथवा नगरेको काम हो भने पक्कै पनि त्यहाँ सिकाइको चरण नयाँ हुन सक्छ । यस अर्थमा गार्मेन्टलाई संस्कृति नभएको उद्यम भनिएको हुन सक्छ । जस्तो— मारवाडी समुदायलाई कपडाबारे जन्मजात ज्ञान हुन्छ । मण्डला, कलाबारे नेवार समुदाय जानकार हुन्छ । यसलाई ‘सांस्कृतिक पुँजी’ भनेर व्याख्या गरिएको हुन सक्छ ।

हो, औद्योगिकीकरण, विकासको बहस बल्ल सुरु भएको छ । मेरो पुस्तक एउटा उद्योग वा गार्मेन्ट बन्द भएकोमा सीमित रहेर बहस चलाउन लेखिएको पुस्तक होइन । यो त समग्र औद्योगिकीकरण र विकास बहसको कृति हो । हामीकहाँ समावेशिताको कुरा आइसकेको छ, अब विकासको बहस सुरु होला भन्ने लाग्छ । तर, एउटै कुरा के छ भने हामीले हाम्रा विगतका असफलताका बारेमा बहस र विचार गरेनौं भने हामी फेरि बहकिनेछौं । असफलता नहेर्ने हो भने फेरि डुब्ने खालकै उद्योग खोलिनेछ र फेरि २० वर्षपछि यो डुबानबारे यस्तै अर्को किताब लेखिनेछ ।

वास्तवमा हामीले प्रजातन्त्रलाई उपभोक्ताको चुनाव र अधिकारमा मात्रै सीमित पारेर अथ्र्याएका छौं । प्रजातन्त्र भनेको जीवनयापनका निम्ति आधारभूत पद्धतिसमेत हो भनेर हामीकहाँ कहिल्यै पढाइएन । निर्वाचन त हो, तर केका लागि निर्वाचन (?) भन्ने स्पष्ट गरिएन । विश्वव्यापी रूपमै नवउदारवादी पद्धति त आयो तर हामीजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका निम्ति अर्थ र व्याख्यामा भिन्न अवस्था आइपर्योय ।

यस्ता संकटहरू आइरहन्छन्, क्राइसिसबाट मान्छे बिस्तारै बाहिर आउँछ नै । हरेक पटक ‘न्यारेटिभ’ सरकार र राज्यबाटै खोज्नुपर्छ भन्ने होइन । नागरिक, मिडिया, प्रबुद्ध समूह पनि सँगै आसपासमा हुन्छन् नै । तर, नेपालको गार्मेन्ट उद्योगका हकमा यो किन आयो, किन गयो (?) भनेर राज्य–मिडियाले कसैले, कहिल्यै सोधेन । मेरो प्रमुख सरोकार भनेकै यही हो । हामी विश्व समाजमा प्रत्यक्ष जेलिएका छौं । यहाँ हामी कहींकतै नभएको र एकदमै नौलो परिवर्तन गर्छौं, भिन्नै हुन्छौं भनेर नहुने अवस्था रहन्छ । आर्थिक संवाद, बहस र छलफलहरू अलिक बढेमा र विशेषत: सामाजिक सुरक्षाको प्राथमिकताबारे बहस बढेमा सबैलाई राम्रो हुने थियो भन्ने लाग्छ ।

स्रोत : https://www.kantipurdaily.com/koseli/2018/06/09/152851355928695470.html