नागरिकको पहिचान

भास्कर गौतम

मानिसको प्रकृति ठम्याउने उपक्रममा बजारवादी दक्षिणपन्थ र वामपन्थबीच ठूलो समानता छ । यिनीहरुले मानिसलाई उपभोक्ताभन्दा पृथक् जन्तु देख्दैनन् । यस्तो किन भयो त ?

धेरै नागरिक शक्तिदेखि वशीभूत भइरहने र शक्तिको वरिपरि मात्र रुमलिने भएकाले हाम्रो गणतान्त्रिक भविष्य सोचेजस्तो सहज छैन । त्यसैले नागरिक पहिचानको यात्रा कठिन छ र कुनै पनि नागरिक आन्दोलन सामुन्ने बडेमानका चुनौतीहरू छन् ।

१९९७ सालमा नागरिक अधिकार समितिमार्फत संघर्ष प्रारम्भ भएयता नागरिकहरूले विभिन्न स्वरूपमा संघर्ष गर्दै आए । तथापि नागरिक पहिचान र सामूहिकताबारे सार्वजनिक वृत्तमा यथेष्ट विमर्शको खाँचो टड्कारो छ ।

पञ्चायतकालमा ‘विकासको मूल फुटाऔं’ भन्दै प्रजाहरूलाई आह्वान गरिन्थ्यो । गणतान्त्रिक समयमा ‘ठूला पूर्वाधारलाई समृद्धिको आधार बनाऔं’ भन्दै जनतालाई आह्वान गरिन्छ । हिजोका राजा र योजनाकारहरूको तीव्र चाहना नेपाललाई छोटो समयमा विकसित बनाउने थियो । आजका नेता र योजनाकारहरूमा नेपाललाई एक दशकमै समृद्ध बनाउने उत्कट इच्छा छ । यी दुवै वैचारिकीमा विशिष्ट समानता छ । अन्य कुराको अलावा यस्तो सोचले निम्त्याउने बजार अर्थतन्त्रले मानव जातिको पहिचानलाई सस्तो र मामुली बनाएको छ । यस्तो वैचारिकीले मानिसलाई वर्चस्वशाली व्यवस्थाले उपयोग गर्न सक्ने निन्तान्त व्यावहारिक प्राणी मात्र ठानेको छ । तर मानिस सीमित क्षमता भएको र मामुली उद्देश्यका लागि उपयोग हुने प्राणी मात्र होइन ।

बजार अर्थतन्त्रको केन्द्रमा आममानिसलाई शक्तिहीन उपभोक्ता बनाउने लालसा बलशाली छ । तथापि सस्तो र मामुली तवरमा मात्र उपयोग हुने कार्यमा मानिसको नियति सीमित हुन सक्दैन । अठारौं शताब्दीको उदार अर्थतन्त्रको जगमा मानिसलाई ‘होमो इकोनोमिक्स’ ठान्नेहरूले मानव सभ्यताको नियति समेत सीमित भएको माने । त्यसबेलाका सिद्धान्तकार बेन्थेमले मानिसलाई ‘आकांक्षा र रुचिको पोको’ भएको आर्थिक प्राणी सम्झे । त्यसैले धेरै शासक र योजनाकारले व्यक्तिलाई केवल दोहोरो वृद्धि हासिल गर्ने साधन ठाने । व्यक्तिमा उत्कट आर्थिक उपलब्धि प्राप्त गर्ने आकांक्षा र रुचिको पोको मात्र देखे । स्वभावतः यस्तो वैचारिकीको दबदबा बढिरहँदा प्रत्येक आममानिस तीव्र रफ्तारमा शक्तिहीन उपभोक्तामा परिणत भइरह्यो ।

यही वैचारिकीलाई विश्वदृष्टि मानेका शासक र योजनाकारहरू हाबी भइरहँदा विगत ६ दशकमा नेपालले अपेक्षित गति समाउन सकेको छैन । वर्चस्वशालीहरूलाई लागिरह्यो— मानिसमा केवल समवेदनहरूको शृंखला हुन्छ, आकांक्षाहरूको पोको हुन्छ र मासिनले प्रत्येक चौतारामा केवल मामुली खुसी प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्छ । यो एकखाले बुझाइ मात्र हो । यस्तो बुझाइको अलोचना बेन्थेमकै समकालीनहरूबाट समेत भइरह्यो । यी आलोचकहरूले भने, मानिसलाई केवल आवश्यकता, आकांक्षा र खुसीका मामुली अभिलाषाभित्र हेर्दा मोटामोटी मानिसमा अन्य आधा विशिष्टतालाई मेटाइयो । नतिजा मानिसलाई धेरै सानो र मामुली प्राणीमा खुम्चाइयो । यस्ता विचार राख्ने राजावादीदेखि वामपन्थीसम्मले मूलतः बजारीकरणमार्फत आममानिसलाई शक्तिहीन उपभोक्ता बनाउने कार्यलाई सघाइरहे । विकास र समृद्धिलाई होइन ।

मानिसको प्रकृति ठम्याउने उपक्रममा बजारवादी दक्षिणपन्थ र वामपन्थबीच ठूलो समानता छ । यिनीहरूले मानिसलाई उपभोक्ताभन्दा पृथक् जन्तु देख्दैनन् । यस्तो किन भयो त ? यो पहिल्याउने कुनै पनि प्रयत्न पहिचानको राजनीतितर्फ धकेलिन्छ । पहिचानको परम्परावादी राजनीति मूलतः हामी को हौं भन्ने वर्णनात्मक बुझाइमा निहित छ । जस्तै म हिन्दु वा मुसलमान वा किराती, म नेपाली, म पुरुष वा महिला वा नरनारी, म जमिनदार आदि । यस्तो कुनै पनि पहिचानले हामीलाई बलियो अपनत्व र साहचर्य दियो । तर यी प्रत्येक पहिचान सदैव विशिष्ट र उचनीचमा आधारित रहे । आममानिसको स्वतन्त्रता र अवसरका लागि अगम्य बने । यिनै पहिचान बोकेकाहरू जब उपभोक्ता बने यी सबै पहिचान निर्वस्त्र भए । उनीहरूको सामूहिकताका पुराना आधार नाङ्गिए । नयाँ आधार पैसाले निर्माण गरेको माखेसाङ्लोमा खोजियो ।

यस्तो उपभोक्तावादी पहिचानको विकल्पमा केवल नागरिक मात्र उभिएको छ । राजनीतिक शक्ति संरचनामा नागरिकले जुन हैसियत हासिल गरेको छ, त्यो यसमा भेटिँदैन । तर पहिचानको कसौटीमा नागरिक पहिचानले हाम्रो सामूहिक निष्ठातर्फ संकेत गर्छ । साझा कामतर्फ इसारा गर्छ । हाम्रो साझा परिकल्पनालाई चाहिने विविध सहकार्यतर्फ औंल्याउँछ । हामीले कल्पना गरेको साझा भविष्यतर्फ घोत्लिन सघाउँछ । हाम्रा साझा सपनाबारे बोल्छ । यिनै सामूहिकताको खोजीमा नागरिक पहिचानले नयाँ सामाजिक स्वरूप स्वतःस्फूर्त निर्माण गर्छ । यस्तो सामूहिकतामा बन्ने पहिचानले मात्र परम्परागत वर्णनात्मक पहिचानलाई सार्थक चुनौती दिन्छ । किनकि यसमा सामाजिक साहचर्य, ऐक्यबद्धता र साझा भविष्यको खोजीलाई समृद्ध तुल्याउँछ भन्ने आधार निहित छ ।

सहिदका बलिदान, प्रजातन्त्रका लागि जनताले गरेको संघर्ष, पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलन एवं गणतन्त्रका लागि भएका जनसंघर्षहरू नागरिक पहिचानलाई अभिव्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण नागरिकगाथा हुन् । यी संघर्षहरूको जगमा नै साझा भविष्यको नयाँ खाका कल्पना गर्ने आधार मिल्छ । यी संघर्षहरूमा अभिव्यक्त सामूहिक आवाजमा नागरिक पहिचान केवल सहभागिता र अभिव्यक्तिमा मात्र सीमित छैन । यस्तो आवाजले एकसाथ पुराना वर्णनात्मक पहिचानलाई चिर्दै सार्वजनिक साहचर्य, ऐक्यबद्धता र साझा भविष्यको राजनीतिक सम्भावनाहरूलाई नितान्त नयाँ तवरमा खुला राख्न सघाउँछ । पुराना पहिचानहरूलाई भत्काउँदै विभिन्न समुदाय र धर्मावलम्बीलाई एकसाथ नयाँ अभियानमा होम्छ ।

नागरिक सहभागिता जति साझा र व्यापक हुन्छ त्यति नै यसले निष्पक्ष र न्यायोचित किसिमले सार्वजनिक साहचर्य र ऐक्यबद्धताको खोजी गर्छ । परम्परागत वर्णनात्मक पहिचानलाई भत्काउन सघाउँछ । किनकि नागरिक पहिचानले उचनीचमा आधारित पुराना पहिचानभन्दा फरक मूल्यमान्यतामा स्वतन्त्रताको पृष्ठभूमिका स्वैच्छिक पहिचान निर्माण गर्न सघाउँछ । त्यसैको आधारमा सार्वजनिक सहभागिताका लागि ठाउँ बन्छ । त्यस्तो स्वैच्छिक पहिचान प्रत्येक सचेत नागरिकले आफैं खोज्छ । त्यसैको जगमा इतिहास र हाम्रो उद्भवले हामीमाथि थोपरेको भेदभावबाट निस्कने आधारसमेत मिल्छ ।

तथापि नागरिक पहिचान खोज्न हामीसँग दुइटा ऐतिहासिक बाधा छन् । एकथरीले आफूलाई नागरिक ठाने पनि उनीहरू आफ्नो उद्भवसँग मात्र जोडिने खतरा रहन्छ । उनीहरूले पुरानो वर्णनात्मक सत्त्वलाई नै मानिस हुनुको सम्पूर्णता ठानिरहन सक्छन् वा जन्मिँदा पाएको पहिचानबाट बाहिर निस्कन चाहँदैनन् । उदाहरणका लागि साझा विवेकशीलका रवीन्द्र मिश्रलाई लिन सकिन्छ । उनी आफूलाई अभिजात ठान्छन् । तर शाहीतन्त्र वा राणातन्त्रमा उदाएका नेपालका अधिकांश अभिजातहरू मूलतः राजसंस्थाका सेवक र जात–व्यवस्थाका पक्षपाती थिए । राजसंस्थाको सेवक हुनुको अर्थ दास हुनु नै थियो जसले आफ्नो सामाजिक र आर्थिक शक्ति आर्जन गर्न आफ्नो र आफ्नो सन्ततिको भविष्य शासकलाई सुम्पे । त्यसैले आज पनि रवीन्द्र मिश्रले भनिरहेका छन्— हामी नयाँ साझा भविष्यको खोजीमा लाग्ने होइन केवल मानवदास भएर एउटा अर्को राजाको खोजी गर्ने हो, किनकि शासकको दास नभईकन हामी अभिजात रहन सक्दैनौं । यसो भन्नु, नागरिकको हैसियतमा स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्दै साझा भविष्यको खोजी गर्न असमर्थ छु भन्नु हो । किनकि आममानिस कसैको दास बनिरहनुपर्ने ऐतिहासिक बोझमा मुक्त भइसके पनि रवीन्द्र मिश्रलाई पुरानै दास मनोवृत्तिको अभिजातीय पहिचान प्यारो छ । तर नागरिक पहिचान रोजेकाहरूले स्वतन्त्रताको कसीमा यसरी एक वा अर्को तवरमा पुराना पहिचान थोपरिरहनेहरूसँग निरन्तर संघर्ष गर्दै नयाँ साझा पहिचान रच्नेछन् ।

दोस्रो ऐतिहासिक बाधा मानिसलाई आकांक्षाहरूको पोकाको रूपमा पहिचान गर्ने आर्थिक प्रणाली हो । यसको रूपमा विकास र समृद्धि छ सारमा शक्तिहीन उपभोक्ताको निर्माण जहाँ प्रत्येक एक्लो व्यक्ति केही थान चाहना र आकांक्षाले बाँधिएको छ । अठारौं शताब्दीको ‘होमो इकोनोमिक्स’ ले जस्तो कल्पना गरेको थियो, त्यस्तै । वा आजको उपभोगवादी आर्थिक व्यवस्थाले तपार्इंलाई जस्तो बनाउन चाहिरहेको छ, त्यस्तै । हिजो राजा महेन्द्र र उनका योजनाकारहरूमार्फत विकासले तीव्रसँग उपभोक्तावादी राजनीति स्थापित गर्‍यो । आज प्रधानमन्त्री देउवा र उनका नवनियुक्त योजनाकार विश्व पौडेल समृद्धिको नाममा आममानिसलाई तीव्र गतिमा शक्तिहीन उपभोक्तामा परिणत गर्न चाहन्छन् । किनकि हिजोजस्तै आजको परिकल्पना पनि नेपाललाई छोटै समयमा स्विजरल्यान्ड वा सिंगापुर बनाउनु नै हो । यस्तो कल्पनाले ठूला पूर्वाधार र वित्त सर्कुलेसनमार्फत मानिसलाई आर्थिक लाभहानिमा सीमित गर्छ नै नेपालको भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताअनुरूप चाहिने आर्थिक खाकाहरूको कल्पना गर्न समेत निरुत्साहित तुल्याउँछ ।

यी दुवै ऐतिहासिकता निहित वैचारिकी आममानिसको पक्षमा छैनन् । त्यसैले नागरिक पहिचानले सम्भावनाहरू बोकेको छ । यस्तो सामूहिक पहिचानले एकसाथ जन्मैदेखि प्राप्त पहिचान र बजारीकरणले थोपरिरहने उपभोक्तावादी पहिचानलाई चिर्न सघाउँछ । नागरिक पहिचानले निरन्तर खोजिरहने सामूहिकताले यस्तो विभेदकारी अवस्थाबाट निस्कन उत्प्रेरित गर्छ । हामी कस्तो किसिमको साझा भविष्य चाहन्छौं त्यो पहिल्याउने स्वतन्त्रता कुनै अभिजातलाई वा दलालतन्त्रमा डुबेको दललाई पूर्णतः सुम्पिनुको अर्थ पुराना पहिचानहरूको भेदभावलाई स्वीकार गरिरहनु हो । यस्तो अवस्था हावी भइरहेसम्म आफूलाई सचेत नागरिक सम्झनेहरू आर्थिक र राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र रहन सक्दैनन् । अनि आफ्नो संस्कृतिमा निहित उचनीचका थितिहरूलाई चिर्नसमेत असमर्थ रहन्छन् ।

नागरिक पहिचानले स्थापति गर्ने समुदायिकतामा सामाजिक विविधता मौलाउने सम्भावना प्रचुर छ । बहुसांस्कृतिक साहचर्यको आधार पनि उधुम छ । यस्तो बहुसंस्कृति र विविध मूल्य–मान्यताले मात्र आममानिसको चाहना र साझा कल्पनालाई बाँध्न सक्छ । सामाजिक र आर्थिक रूपमा हावी दुवैथरी पहिचानलाई चिर्दै नेपालको गणतन्त्रलाई सार्थक र जीवन्त बनाउन सक्छ । नागरिक पहिचानलाई बलियो बनाउन सके मात्र गणतन्त्रमा निहित शक्तिलाई सहभागितामूलक बनाउन सकिन्छ । राजनीतिक प्रक्रियालाई सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउन सकिन्छ । स्थानीय गतिशीलता र जनसहभागितालाई नयाँ अर्थ दिन सकिन्छ । तर धेरै नागरिक शक्तिदेखि वशीभूत भइरहने र शक्तिको वरिपरि मात्र रुमलिने भएकाले हाम्रो गणतान्त्रिक भविष्य सोचेजस्तो सहज छैन । त्यसैले नागरिक पहिचानको यात्रा कठिन छ र कुनै पनि नागरिक आन्दोलन सामुन्ने बडेमानका चुनौतीहरू छन् । थप विमर्शको टड्कारो खाँचो छ ।

प्रकाशित मिति : श्रावण १८, २०७८स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2021/08/02/162786944239843059.html