संवेदनहीन नीति तथा कार्यक्रम

उत्पीडित वर्ग र समुदायको सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन केले छेक्छ ? देशको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याएका सीमान्तीकृत समुदायको आवश्यकता, चाहना र सरोकारलाई नजरअन्दाज गरेर समाज र देशले अग्रगति लिन सक्छ ?

सरकारले हासिल गर्न खोजेको लक्ष्यको स्पष्ट मार्गचित्र नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत हुनुपर्छ । देशको समग्र आर्थिक–सामाजिक विकासलाई दिशानिर्देश गर्ने हुनाले नीति तथा कार्यक्रममा सरकारको स्पष्ट लक्ष्य प्रतिबिम्वित हुनुपर्छ । सैद्धान्तिक रूपमा संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका आधार हुने गर्छन् ।

त्यसैले मूलतः संघीय सरकारले तय गरेका राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अवलम्बन गर्छन् । यद्यपि, प्रदेश र स्थानीय तहको सापेक्षित आवश्यकता र सरोकार पनि समावेश हुने गर्छन् । जस्तै : राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ ।

गरिबी निवारण संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र योजना स्पष्ट रूपमा ल्याएको खण्डमा मात्रै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि सोहीअनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् । तर, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै अस्पष्ट र अन्योल भएको खण्डमा प्रदेश र स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रममा एकरूपता पनि हुँदैन र राष्ट्रिय समस्या र सरोकारको सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

औपचारिक दस्तावेज

सरकारले आव. २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाट पारित गरेको छ भने बजेटको सैद्धान्तिक र प्राथमिकताबारे छलफल गरिरहेको छ । देशका प्रमुख ठूला राजनीतिक पार्टी एमाले र कांग्रेसको गठबन्धनको बलियो सरकारले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका दीर्घकालीन महत्त्वका नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्थ्यो ।

संसदीय अंकगणितमा बलियो सरकारलाई संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन खासै समस्या छैन । तर, गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम होस् वा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै नयाँपन छैन । शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संविधान संशोधन, भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक चुनौतीको समाधान, स्वास्थ्यमा सुलभ पहुँच, आर्थिक अनियमितताको अन्त्यजस्ता नियमित सवाल नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

यी सवाल महत्त्वपूर्ण छन्, तथापि, विगतका सबैजसो सरकारले लगाउने नाराभन्दा खासै भिन्न छैन । यस्तो लाग्छ, नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका यी सवाल केवल राजनीतिक खपतका लागि हुन्, कार्यान्वयनका लागि होइनन् । जस्तै : शासन व्यवस्था सुदृढीकरणका सन्दर्भमा कुनै ठोस कार्यक्रम छैन । संघीयताको अभ्यास भएको एक दशक पुग्न लाग्यो ।

संघीयताको अभ्यासलाई बलियो बनाउन भएका सकारात्मक पहल के हुन् ? कस्ता कमजोरी भएका छन् ? संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि के गर्नुपर्छ ? संघीयतालाई बलियो बनाउन सरकारको भूमिका कस्तो हुन्छ ? यस्ता सवाललाई हल गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण नीति तथा कार्यक्रममा आउन सकेको छैन ।

वास्तवमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम औपचारिकताका लागि संसद्मा प्रस्तुत हुने गरेका छन् । सरकारले संसद्बाट पारित गरेका कुनै पनि नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारिताको मूल्यांकन हुने गरेको छैन । गतवर्ष सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन भयो कि भएन ? भयो भने कस्ता उपलब्धि हासिल भए ? भएनन् भने त्यसका कारण के हुन् ? यस्ता महत्त्वपूर्ण सवालको समीक्षा सरकारले गर्नुपर्ने हो ।

यदि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति सरकार प्रतिबद्ध र जिम्मेवार छ भने त्यसको अनिवार्य समीक्षा गरिनुपर्छ । तर, समीक्षामा असफल ठहरिने सुनिश्चित भएका कारण सरकार समीक्षा गर्न र कमजोरीबाट पाठ सिक्ने हिम्मत गर्न सक्दैन । जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी नभएको तथ्य सार्वजनिक नहोस् भनेर समीक्षा र मूल्यांकनको कठघरामा खडा हुन चाहँदैन ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण असमावेशी प्रकृतिको छ । यस्ता नीति सरकारको नेतृत्व, स्वार्थ समूह र कर्मचारी संयन्त्रको चाहनाबाट बन्ने गर्छन् । राष्ट्रिय आवश्यकता र जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसहितको विकासका लागि सरकारले बृहत् परामर्श गर्न आवश्यक हुन्छ ।

जस्तै, आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण र समावेशी विकासजस्ता विषयमा राजनीतिक नेतृत्व, सांसद, सरोकारवाला समूह आदिसँग परामर्श गरिनुपर्छ । सीमान्तीकृत समुदायको अपेक्षा र सरोकार सम्बोधन गर्न आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिमलगायतसँग परामर्श गरिनुपर्छ ।

राष्ट्रिय महत्त्वको नीति तथा कार्यक्रम निर्माण नै असमावेशी, एकांकी र स्वार्थ प्रेरित हुने भएपछि त्यसको परिणाम पनि त्यस्तै हुन पुग्छ । हुन त औपचारिकताका लागि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल गरिन्छ, तर शक्तिशाली पार्टी र नेतृत्वले वास्तविक उत्पीडित समुदायका आवाजलाई कुल्चिँदै आएका अनेकौं उदाहरण छन् ।

नेपालका सन्दर्भमा विडम्बना नै भन्नुपर्छ, संसद्ले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको कहिल्यै समीक्षा र मूल्यांकन हुँदैन । न त सरकारले कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गरी प्रगतिको अवस्था सार्वजनिक गर्छ न संसद्ले नै अनुगमन र मूल्यांकन गर्छ । कार्यान्वयनको समीक्षा नै गर्नु नपर्ने भएपछि सरकारले यस्तै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउँछ, सयौं कार्यक्रम पस्किन्छ, तर जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपमा छुँदैन ।

सामाजिक न्यायप्रति अनुदार

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक समृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, कृषि, ऊर्जा, जलस्रोतको विकास, शैक्षिक सुधारलगायत सबै क्षेत्रमा विकास गर्ने योजना ल्याएको छ । भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक विकास आवश्यक छ, तर ती विकास मूलतः मानव जीवनको समृद्धिका लागि हो भनेर स्वीकार गर्ने हो भने नेपालमा फरक–फरक सामाजिक–सांस्कृतिक समुदायका आवश्यकता पनि फरक छन् भन्ने कुरा स्विकार्नुपर्छ ।

सैद्धान्तिक रूपमा जबसम्म नेपालको सामाजिक–सांस्कृतिक पहिचानलाई स्वीकार गरिँदैन, महिला र उत्पीडित जातजाति र समुदायमाथिको ऐतिहासिक उत्पीडन, विभेद र बहिस्करणको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने ठोस सवाल नीति तथा कार्यक्रममा स्वीकार गरिँदैन, तबसम्म उत्पीडित लिंग र समुदायले नीति तथा कार्यक्रमलाई स्विकार्ने वा स्वामित्व लिन सक्दैन ।

सरकारलाई राष्ट्रिय आवश्यकताको महत्त्व जति छ, उत्पीडित समुदायलाई सम्मानित पहिचान, आत्मसम्मान र सामाजिक न्याय त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै, नेपालमा २०.२७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् अर्थात् निम्न वर्गमा छन् । निम्न वर्गमध्ये ४४.५ प्रतिशत मधेशी दलित र ३२ प्रतिशत पहाडी दलित छन् । नेपालमा ५ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरको साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ । दलितको ६७.४ प्रतिशत छ । अझ तराई दलितको त ५१.९ प्रतिशत छ ।

स्नातक वा सोभन्दा माथि १.७ र १.१ दलितको आवश्यकता शिक्षामा पहुँच हो । यति मात्रै होइन, प्रत्येक दिन जातका आधारमा छुवाछूत–भेदभाव र हिंसा भोग्न बाध्य पारिएका छन्, तर न्यायमा पहुँच पुगेको छैन । यस्तो अवस्थामा रहेका दलितको आवश्यकता शिक्षा, रोजगारी र न्यायमा पहुँच पहिलो प्राथमिकता हो । महिला घरेलु हिंसा, यौन हिंसा, बलात्कार, हत्या, असमान ज्याला, श्रम शोषणलगायतका लैंगिक हिंसाको सिकार बनाइएका छन् ।

महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि आर्थिक समृद्धिभन्दा विभेद, हिंसा, अत्याचारको अन्त्य र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता प्रमुख सवाल हो । आदिवासी जनजातिमाथि भाषिक–सांस्कृतिक उत्पीडन छ । सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र सम्मान हुने, जातीय, भाषिक–सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य आदिवासी जानजातिका आधारभूत सवाल हुन् । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम होस् वा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, सीमान्तीकृत समुदायको सामाजिक न्यायको सवालप्रति पूरै अनुदार छ ।

समग्रमा हेर्ने हो भने आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, मुस्लिम र सीमान्तीकृत समुदायको प्रतिनिधित्व बलियो नै छ । तर उत्पीडित समुदायका जनप्रतिनिधिले अधिकारका लागि हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् । बेलाबखत उठेका प्रश्नलाई पनि सरकारले दबाउने नियतले ओठे जवाफ दिने गरेको छ ।

जस्तै, विगतको सरकारले दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने योजना समावेश गरेको थियो, यो नीति तथा कार्यक्रममा किन कटौती भयो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरजिम्मेवार जवाफ दिएको दृष्टान्त हाम्रो सामु छ । उनले संसद्मा जवाफ दिँदै ‘नीति तथा कार्यक्रममा १२५ जातजाति नाम लेख्नुपर्ने हो र ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । यसको अर्थ ऐतिहासिक उत्पीडन भोगिरहेका वर्ग र समुदायका लागि विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक ठान्दैनन् वा ती समुदायको सरोकार प्रधानमन्त्रीको चासोको विषय होइन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री ओली देश संविधानअनुरूप चल्ने र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सरकारको दायित्व पूरा गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहन्छन् । संविधानको मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै होला । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अभ्यास गर्ने र गराउने दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीको होला ।

त्यसो हो भने असमावेशी मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्न कुन संवैधानिक नैतिकताले दिन्छ ? उत्पीडित वर्ग र समुदायको सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन केले छेक्छ ? देशको समग्र विकासमा योगदान पुर्‍याएका सीमान्तीकृत समुदायको आवश्यकता, चाहना र सरोकारलाई नजरअन्दाज गरेर समाज र देशले अग्रगति लिन सक्छ ?, सक्दैन । त्यसैले सामाजिक न्यायको सवाललाई नीति तथा कार्यक्रममा अवमूल्यन गरिनु उत्पीडित समुदायमाथिकै अपमान हो ।

बहुआयामिक प्रभाव

नीति तथा कार्यक्रम राज्यलाई दिशानिर्देश गर्ने दस्तावेज हो । सामाजिक न्याय, समावेशी विकास वा उत्पीडित लिंग र समुदायको अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएन भने बजेट विनियोजनमा पनि समेटिँदैन । यति मात्रै होइन, यसको प्रभाव प्रदेश र स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेटमा पनि पर्छ ।

‘डिग्निटी इनिसियटिभ’ ले २०८१ मा गरेकाे एक अध्ययनअनुसार विगतका पाँच वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशले आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलित, मधेशीजस्ता उत्पीडित समुदाय केन्द्रित कुनै ठोस योजना ल्याएन । यसको प्रतिविम्ब बजेट विनियोजनमा पनि देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले पाँच वर्षको अवधिमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, थारू र मुस्लिम लक्षित जम्मा एक प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

संघीय सरकार र अन्य प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि सीमान्तीकृतका सन्दर्भमा छुट्याएको बजेटको अवस्था योभन्दा खासै फरक छैन । यसको अर्थ विनियोजित बजेटबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट उत्पीडित समुदायले फाइदा पाएका छैनन् भन्ने होइन तर ऐतिहासिक रूपमा विशिष्ट किसिमको विभेद, बहिस्करण, अन्याय र अत्याचार भोग्न बाध्य समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष नीति, कार्यक्रम र बजेट आवश्यक पर्छ । यसले मात्रै समावेशी विकास प्रवर्द्धन गर्न सक्छ ।

यो परिदृश्यले सरकार र नेतृत्वसँग नेपाली समाजको विविधता र बहुआयामिक समस्यालाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकासको कुनै दृष्टिकोण र विचार छैन देखाउँछ । अर्कोतिर, संसद् र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने उत्पीडित समुदायले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको देखाउँछ । यसैगरी उत्पीडित समुदायका नीति निर्माताबीच समावेशी राष्ट्रिय विकासको साझा अवधारणा निर्माण र एकीकृत प्रयत्न हुन सकेको देखिन्न ।

फरक–फरक राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेको भए पनि समुदायकै प्रतिनिधि भएका कारण उत्पीडित समुदायको समग्र हितका लागि एकीकृत पहल हुन सकेको देखिँदैन । स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक पार्टीको दबाब, प्रभाव र ह्वीपको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पीडित समुदायका जनप्रतिनिधिलाई हुन सक्छ । तर, एकांकी र असमावेशी नीति निर्माण प्रक्रियाको अभ्यास हुन्छ, उत्पीडित समुदायका अधिकार र एजेन्डामाथि प्रहार हुन्छ, र समुदायको आशामाथि कुठाराघात हुन्छ भने समुदायको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने सामर्थ्य जनप्रतिनिधिले राख्नुपर्छ ।

स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रलाई समृद्ध र अग्रगतिमा लैजाने काममा पनि सीमान्तीकृत समुदायका जनप्रतिनिधिले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसका साथै समुदायको अपेक्षा र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा पनि दृढतापूर्वक संघर्ष गर्नुपर्छ । यसले मात्रै समावेशी र न्यायपूर्ण विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०८२
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/05/16/senseless-policies-and-programs-53-32.html