पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेशन इन नेपाल : दलित इनइक्वालिटी एण्ड सोसल जस्टिस

मोम विश्वकर्मा । सन् २०१९ । पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेशन इन नेपाल : दलित इनइक्वालिटी एण्ड सोसल जस्टिस । लण्डन : रुटलेज ।

पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेशन इन नेपाल : दलित इनइक्वालिटी एण्ड सोसल जस्टिस मोम विश्वकर्माले सन् २०१८ मा सिड्नी विश्वविद्यालयका लागि पेश गरेको विद्यावारिधि शोधमा आधारित पुस्तक हो । यो पुस्तक नेपालमा विद्यमान जातीय विभेदका कारण दलित समुदायमा परेको असर र पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनले उनीहरूको अवस्थामा आएको परिवर्तन बीचको अन्तरसम्बन्धमा केन्द्रित छ । पुस्तकले दलित समुदायको संघर्ष र अधिकारलाई पहिचानको राजनीतिसँग जोड्नका लागि सम्बन्ध सेतुहरूको खोजी समेत गर्दछ ।

पुस्तक छ परिच्छेदमा विभाजित छ । पहिलो परिच्छेदमा लेखकले भारतीय उपमहाद्वीपमा जात व्यवस्था र छुवाछूतको उत्पत्ति, नेपालमा दलित समुदायमाथि अन्याय र त्यस विरुद्धको संघर्ष, नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको इतिहास, दलित लक्षित कानूनी सुधारहरू र अनुसन्धानको खाका, अनुसन्धान विधि र अनुसन्धानका सीमाबारे प्रकाश पारेका छन् ।

दोस्रो परिच्छेदमा अनुसन्धानको सैद्धान्तिक पक्षबारे चर्चा गरेका छन् । यो परिच्छेदमा न्याय सम्बन्धी उदारवादी शास्त्रीय अवधारणाले जोड दिँदै आएको समान अवसर र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई संरचनागत विभेदको सन्दर्भमा हेर्ने प्रयास गरिएको छ । लेखकले नान्सी फ्रेजर (सन् २००३) को “समकालीन सामाजिक न्यायका लागि पुनर्वितरण र पहिचानको सिद्धान्त” र आइरिस योङ (सन् १९९०) को “पृथकताको राजनीतिक सिद्धान्त” का आधारमा नेपालमा दलित समुदायमाथि भइरहेको संरचनागत विभेदको चिरफार गरेका छन् । दलित समुदायको सामूहिक अधिकार र पहिचानको राजनीतिमाथि जोड दिँदै संरचनागत विभेदलाई सम्बोधन गर्नका लागि सीमान्तीकृत समुदायको विशेष राजनीतिक प्रतिनिधित्व र आरक्षण लगायतका नीतिगत पहलहरू आवश्यक हुने ठहर लेखकले गरेका छन् । संरचनागत विभेदको अन्त्यका लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र पर्याप्त नभएकाले सीमान्तीकृत समुदायहरूले सामूहिक पृथकताको राजनीति मार्फत अधिकार प्राप्त गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्ने यो परिच्छेदको निष्कर्ष छ ।

तेस्रो परिच्छेद दलित समुदायले भोग्दै आएको संरचनात्मक असमानताका विविध आयाममा केन्द्रित छ । यो परिच्छेदले जातीय विभेद र छुवाछूतका कारण दलित समुदाय आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा कसरी बहिष्करणमा परिरहेका छन् भन्ने तथ्यलाई प्रस्तुत गरेको छ । र, दलित समुदायले निजी तथा सार्वजनिक रूपमा भोग्दै आएका विभिन्न विभेद र उनीहरूमाथि लादिएको हरुवा, चरुवा, बालीघरे लगायतका बँधुवा श्रमबारे पनि यसमा छलफल गरिएको छ । दलित समुदायको असमान अवस्थाले नै उनीहरूको शक्ति र स्रोतहरूको असमान वितरणमा प्रभाव पारेको लेखकको ठम्याइ छ । साथै, नेपालमा दलित समुदायको राजनीतिक बहिष्करणले कसरी उनीहरूलाई सामाजिक अन्याय र असमानतातर्फ धकेलिरहेको छ भन्ने विषयलाई समेत देखाएको छ ।

चौथो परिच्छेदमा उनले नेपालमा दलित आन्दोलनको ऐतिहासिक सन्दर्भ र यसका सबल/दुर्बल पक्षबारे विमर्श गरेका छन् । साथै, यस परिच्छेदमा उनले दलित आन्दोलनले आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्नका लागि परिचालन गरेका औपचारिक राजनीतिक संरचना, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संरचनाहरूको विश्लेषण गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक विचारधारामा आबद्ध दलित नेतृत्व र दलित उपसमूहबीच सहकार्यको अभावले नेपाली दलित आन्दोलनले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको उनको तर्क छ । साथै, समानता र न्यायका लागि “सामूहिक पहिचान” को राजनीति मार्फत संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्ने कुरालाई समेत उनले सुझाएका छन् । साथै, दलित आन्दोलन क्रियात्मक भन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक भएको उनको ठम्याइ छ ।

पाँचौँ परिच्छेद विद्यमान असमानताको सम्बोधनका लागि पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै संस्थागत सुधारका क्षेत्रमा गरिएको पहलमा केन्द्रित छ । संघीयतामा दलित समुदायको मुद्दा र त्यसको विश्लेषणसँगै हालको राजनीतिक परिवर्तन र संघीय संरचनाले दलित समुदायको अधिकारलाई पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न नसक्ने भन्दै उनले दलित आन्दोलनले सामूहिक पहिचानको राजनीतिक बाटो अँगाल्नु पर्ने वकालत गरेका छन् ।

छैठौँ परिच्छेदमा अनुसन्धानका निचोड र सिफारिसहरू पेश गरिएका छन् । सामाजिक संरचनाका कारण दलितले दैनिक रूपमा भोग्नु पर्ने समस्या र यसको चिरफार गर्दै यस समुदायको सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र सहभागिता स्थापित गर्नका लागि “दलित विधायिका परिषद्” जस्ता विशिष्टीकृत संस्थागत तथा निर्वाचन प्रावधान—समानुपातिक सहभागिता, आरक्षित सीट—जस्ता नीतिगत उपायको खोजी गरेका छन् । यद्यपि, त्यस्ता संस्थागत व्यवस्था र नीतिगत उपायहरूले कसरी दलित समुदायको सामाजिक न्याय, समावेशिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्छन् भन्नेबारे उनले बाटो देखाउन सकेका छैनन् ।

अनुसन्धानका लागि गुणात्मक तथा वर्णनात्मक विधिको प्रयोग, जातीय विभेद र बहिष्करण सम्बन्धी अनुभवजन्य अन्तर्वार्ता र आलोचनात्मक पूर्व-साहित्य समीक्षाले पुस्तक पठनीय बनेको छ । यद्यपि, तथ्यगत प्रस्तुतिमा भने लेखक धेरै ठाउँ चुकेका छन् । सन्दर्भ-स्रोतको सीमित खोजीका कारण दलित सवालमा सन् २०१५ पछि भएका पछिल्ला नीतिगत अनुसन्धानलाई लेखकले समेट्न सकेका छैनन् । पुस्तकमा भएका अधिकांश जानकारी र तथ्यहरू यसअघि प्रकाशित भइसकेका अनुसन्धानको संग्रहहरूको पुनर्उत्पादन जस्तो देखिन्छ ।

छुवाछूत र जात व्यवस्थाको उत्पत्ति सम्बन्धी खण्डमा उद्धृत गरिएका १५ ओटा सन्दर्भ सामग्री मध्ये आठ ओटा सन्दर्भ सामग्री आहुतिको नेपालमा वर्णव्यवस्था र वर्ग सङ्घर्ष (२०६७) पुस्तकबाट मात्रै उद्धृत गरिएको छ । त्यस्तै, लेखकले दलित समुदायले दलित शब्दलाई औपचारिक नाम र पहिचानका रूपमा स्वीकार गरेको भन्दै सोही पुस्तकलाई सन्दर्भमा रूपमा उद्धृत गरेका छन्, जबकि पुस्तकमा आहुतिले दलित शब्दलाई “दलित समुदाय” को साझा नाम र परिचयको रूपमा उल्लेख गरेका छन्, न कि पहिचानका रूपमा (आहुति २०६७ : ६०) । त्यस्तै, नेपाल सरकारका त्रिवर्षीय योजनाहरूले दलितहरूको समावेशीकरण र सामाजिक तथा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको भन्ने अपूर्ण तथ्य समेत उनले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । यद्यपि, नेपालमा नवौँ पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९९७–२००२) ले पहिलो पटक लक्षित कार्यक्रम मार्फत दलित समुदायलाई सामाजिक तथा आर्थिक विकासको मूल प्रवाहमा ल्याएको थियो । लेखकले दलित-लक्षित संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानहरूको सही कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा सन् २००८ को एक अध्ययनलाई आधार मानेका छन् । तर यस सम्बन्धमा भएका पछिल्ला अध्ययन र सन् २०१५ को संविधान जारी भएपछि लागू गरिएका नयाँ कानूनी प्रावधानहरूलाई भने उनले पूर्णतः बेवास्ता गरेका छन् । त्यस्तै, शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन (सन् २००४) भनी तथ्यगत गल्ती गरेका छन् । जबकि शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन सन् २०१६ को जुन २९ देखि लागू भएको थियो । यस्ता तथ्यगत कमजोरीहरू पुस्तकमा अरू पनि छन् ।

विविध कमजोरीका बाबजुद पुस्तकले मूलधारको भनिने दलित आन्दोलनले विगतदेखि उठाइरहेको आत्मसम्मान र सामाजिक अन्तरघुलनको मुद्दालाई खारेज गरिदिएको छ । र, दलित समुदायको सामाजिक न्यायका लागि दलित आन्दोलन सामूहिक पहिचानको राजनीति मार्फत स्रोतको पुनर्वितरणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने विकल्प दिएका छन् । वर्चस्वशाली समूहमा अन्तरघुलन र दलितपनाको विघटनले ऐतिहासिक रूपमा विद्यमान संरचनागत विभेदलाई हटाउन नसक्ने उनको तर्क छ । सत्ता सँगको शक्ति-सम्बन्धलाई प्रभाव पार्न दलित आन्दोलनले सामूहिक परिचालन मार्फत राजनीतिक शक्तिको रूपमा दलित आन्दोलनलाई स्थापित गर्नुपर्ने विषयलाई समेत लेखकले अगाडि सारेका छन् ।

पुस्तकमा लेखकले जातीय उचनीचमा आधारित सामाजिक सांस्कृतिक संरचनाका कारण दलित समुदाय राज्यका स्रोत तथा वास्तविक अवसरबाट विमुख हुनाले अपमानित भइरहेका छन् भनेका छन् । र, यस्तो अवस्थामा वर्चस्वशाली सांस्कृतिक मूल्य भित्रको समाहीकरणले मात्र दलितहरूको अपमानित पहिचानको सम्मान नहुने बताएका छन् । साथै, सामूहिक पहिचान र सकारात्मक स्व-छवि निर्माण नहुँदासम्म आत्मसम्मान प्राप्त गर्न नसकिने भएकाले दलित समुदाय सामूहिक पहिचान सहित सकारात्मक स्व-छवि निर्माणमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता समेत लेखकले औँल्याएका छन् ।

सामूहिक अधिकारको अवधारणाले व्यक्तिगत अधिकार र स्वतन्त्रताको बेवास्ता गर्छ । समूहले प्राप्त गर्ने अधिकार त्यस समूह भित्रका सबैले समान रूपमा पाउने सम्भावना कम हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि दलित-लक्षित कार्यक्रम र अवसरहरूमा दलित समुदायका निश्चित समूहले मात्र लाभ पाएको देखिन्छ । सामूहिक अधिकारले दलित समुदाय भित्रका २६ उपसमूहका विविध समस्याका आयामहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने विषयमा लेखक मौन छन् । यसको चित्र लेखकले अनुसन्धानका क्रममा लिएको अन्तर्वार्ताको जातीय सहभागिताले समेत पुष्टि गर्छ । जस अनुसार विश्वकर्मा ४४ प्रतिशत, नेपाली (सार्की) २० प्रतिशत, परियार १७ प्रतिशत, गन्धर्व ३ प्रतिशत, चमार १० प्रतिशत, पासवान ३ प्रतिशत र वादी ३ प्रतिशत रहेका छन् । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार मधेसी दलित भित्रको दोस्रो ठुलो जनसंख्या (कूल दलित जनसंख्याको ७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने) मुसहर समुदायलाई अन्तर्वार्तामा समेटिएको छैन ।

दलित आन्दोलन हिन्दू आस्तिक मूल्यको प्रवर्धनसँगै सहवरणको दिशामा अघि बढिरहेको देखिन्छ । र, आन्दोलनले तराई/मधेस र पहाडी दलितले भोग्दै आएको राज्यविहीनताको मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जनै लगाएर, ब्राह्मण क्षेत्रीका थर लेखेर, मन्दिर प्रवेश गरेर ब्राह्मण क्षेत्री समान हुन सकिने सोचाइले वर्णव्यवस्था, जातीय विभेद र छुवाछूतलाई निरन्तरता दिन नै सघाएको छ । यो सवालमा अनुसन्धान पूर्णतया मौन छ (एनपीसी सन् २००३) । यद्यपि, जातीय विभेद र बहिष्करणका कारण दलितहरूको सामाजिक-सांस्कृतिक जीवनमा पारेको प्रभाव र दलित आन्दोलनको भावी राजनीतिक कार्यदिशाबारे वैचारिक बहस कमजोर रहेको अवस्थामा दक्षिण एशियाली समाज, जात व्यवस्था र एशियाली सामाजिक नीति अध्ययनका लागि यो पुस्तक उपयोगी हुनेछ ।

दलित आन्दोलनको मुख्य समस्या हिन्दू वर्णव्यवस्थामा आधारित छुवाछूतमय विशिष्ट चरित्र भएकाले यसलाई अन्य वर्गको आन्दोलनसँग एकाकार गराउन समस्या छ भन्ने हाल सम्मको दलित आन्दोलनको मुख्य बुझाइ थियो । दलित आन्दोलनको आमूल परिवर्तनवादी धाराको रूपमा दलित समुदायको समस्यालाई वर्गीय समस्याको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले व्याख्या गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा यो अनुसन्धानले दलित समुदायको मुक्तिको बाटोको रूपमा सन् १९६० को दशकदेखि नयाँ सामाजिक आन्दोलनहरूले उठाउँदै आएको पहिचानको राजनीतिलाई सैद्धान्तिक रूपमा बलियोसँग अघि सारेको छ । दक्षिण एशियाली समाजमा दलित समस्या समाधानका लागि यो अवधारणा पक्कै पनि नयाँ हुनेछ । र, सीमान्तीकृत समुदायको अधिकार स्थापित गर्नका लागि एशियाली राष्ट्रहरूमा अवलम्बन गरिएका सकारात्मक उपायहरूको नीतिगत, सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक पक्षबारे बुझ्नका लागि सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा यो पुस्तक उपयोगी छ ।

सन्दर्भ सामग्री

आहुति । २०६७ । नेपालमा वर्ण व्यवस्था र वर्ग सङ्घर्ष । काठमाडौँ : समता फाउण्डेशन ।

Fraser, Nancy. 2003. Redistribution or Recognition?: A Political-Philosophical Exchange. London: Verso.

NPC (National Planning Commission). 2003. Effectiveness Evaluation of the Programs Implemented for the Upliftment and Development of Neglected, Suffered and Depressed Community. Kathmandu. NPC. Available at www.npc.gov.np/images/category/Effectiveness-Evaluation-Upliftment-and-Development-of-Neglected-Suffered-Depressed-Community.pdf; accessed May 2, 2020.

Young, Iris Marion. 1990. Justice and Politics of Difference. New Jersey: Princeton University Press.

शिवहरि ज्ञवाली

स्वतन्त्र अनुसन्धाता