‘कोशी’ विरुद्ध ‘शिर उभ्याउनी’ प्रतिरोध

- कैलाश राई, गोविन्द छन्त्याल | 2023-04-23

यो आन्दोलनसँग राज्य पुनःसंरचना, समावेशिता, कानुनी राज्य स्थापित गर्ने नाममा राज्यसत्ताले सीमान्तीकृतहरूमाथि गरेका अनेकौं अपमान, खेलबाड र दमनहरूविरुद्ध एकजुट हुँदै अघि बढ्नेबाहेक अर्को बाटो छैन ।

राज्य संरचनालाई प्रशासनिक र राजनीतिक तवरमा व्यवस्थित गर्ने नाममा नेपाली राज्यले आदिवासी जनजातिहरूको सामूहिकता र सामुदायिक शक्ति छिन्नभिन्न पार्दै ल्यायो । यो संसारभरिकै आधुनिक राज्य निर्माण प्रक्रिया र विस्तारको चरित्रभन्दा फरक थिएन ।

छिन्नभिन्न पारिएपछिको लामो समय जनजातिहरू आफूलाई राज्यकै दृष्टिकोणबाट हेर्ने माहोलमा रत्तिए । त्यसो हुँदाहुँदै पनि केवल शासकीय पहिचान मात्रै हावी भएको राज्य संरचना र सत्तालाई चुनौती दिँदै आए । लिम्बू–याक्थुङ (सन् १७७०), तामाङ (सन् १७९०), खम्बू–राई (सन् १८०८), तमू–गुरुङ (सन् १८५८) र मगर (सन् १८७०) विद्रोह त्यसैका उदाहरण हुन् ।

पञ्चायती एक भाषा–धर्म–संस्कृति–वेशविरुद्ध मातृभाषा आन्दोलन, दसैं बहिष्कार, किरात धर्म र बुद्ध धर्म अभ्यास एवं संरक्षण लगायतका अभियानहरू प्रतिरोधका केही महत्त्वपूर्ण चरण थिए । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पञ्चायतकालीन प्रशासनिक संरचना ‘काम नलाग्ने’ ठहर्‍याउँदै सामाजिक वृत्तबाट आवाजहरू उठाइए । माओवादी युद्धले अधिकारसहितको पहिचानजनित स्वशासन/स्वायत्तताका सवालहरूलाई राजनीतिक अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्‍यो, जसले बृहत्तर प्रभाव पार्‍यो । दोस्रो जनआन्दोलनले विविध सवाललाई सतहमा ल्याउने आधारभूमि सृजना गर्‍यो । सीमान्तीकृतहरूले ‘जसको सवाल उसकै आवाज/नेतृत्व’ भन्ने भाष्य व्यापक बनाउँदै ल्याए । जनजातिहरू पनि आफ्नो पहिचानजनित सवाल र सरोकारको उठानमा संगठित बन्दै गए ।

राज्य पुनःसंरचनाको गरमागरम बहसले गर्दा दोस्रो जनआन्दोलनयता राजनीतिक लगायतका सार्वजनिक वृत्त तथा संरचनाहरूमा सीमान्तीकृत समुदायको चासो ह्वात्तै बढ्यो । त्यसो हुनुको कारण विभेदकारी प्रशासनिक संरचना रूपान्तरण गरी नयाँ संरचना बन्नेछ भन्ने बुझाइ थियो । राज्यसत्ता, शक्ति, संयन्त्रको एकात्मक चरित्र फेरेर सीमान्तीकृतहरूको पहुँच स्थापित हुने कुरासँग गाँसिएको थियो । यो सवाल अद्यापि पेचिलो छ ।

आदिवासीहरूको पहिचान र स्वशासनलाई प्रत्याभूत गर्न राज्यको एकात्मक केन्द्रीकृत संरचना बदल्नुको विकल्प छैन । समुदाय तथा सामूहिकताकेन्द्रित रैथाने आत्मनिर्भर स्वावलम्बी अर्थव्यवस्थालाई पक्षपोषण गर्न स्वशासन एक उत्तम विकल्प हो । सम्बन्धित समाजमा मौलिक/परम्परागत ज्ञान पद्धतिमा आधारित सिक्ने–सिकाउने थिति बसाल्न पनि स्वशासनको खाँचो छ । विविध उमेर, लिंग, वर्ग, अवस्थाजन्य पहिचानबीचको अन्तरसम्बद्ध (इन्टरसेक्सनल) को सीमा फराकिलो र सामर्थ्यलाई समृद्ध पार्न स्वायत्त संरचना उपयोगी साधन हो ।

आधुनिक विकासका नाममा भइरहेका विविध खाले विध्वंसात्मक गतिविधि बदलेर प्रकृति र मानवमैत्री न्यायोचित विकासको जग बसाउन पनि पहिचान अपरिहार्य छ भन्ने आदिवासी स्वशासनको विश्व–अनुभवले देखाउँछ । संसारको सबैभन्दा समृद्ध देश अमेरिकाका ५० राज्यमध्ये अलाबामा, आयोवा, एडाओ, कान्सासजस्ता बाइस राज्यहरू आदिवासी (न्याटिभ अमेरिकन्स) का भूमि, भाषा, संस्कृति र सभ्यतामा आधारित छन् । भारतमा २९ राज्यमध्ये पन्जाब, गुजरात, नागाल्यान्ड, आसाम, उडिसा, मिजोरम, तेलंगाना, कर्नाटक लगायतका अधिकांश राज्य भाषामा आधारित छन् । यस्ता उदाहरणहरू आदिवासी भएका विभिन्न देशमा भेटिन्छन् । तुलनात्मक रूपमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा आदिवासीको स्वायत्त अधिकार बढी मात्रामा सुनिश्चित गरिएको छ ।

१२ बुँदे समझदारी हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले ‘विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय विभेदको अन्त्य गर्दै राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गरिनेछ’ भनेर निर्दिष्ट गर्‍यो । दलहरूले जनतामाझ राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धी आ–आफ्ना धारणाहरू राख्न थाले । कांग्रेसले ‘पहिचान पनि भेटिने द्वन्द्व पनि मेटिने’, एमालेले ‘बहुपहिचान’ र माओवादीले ‘जातीय र क्षेत्रीय पहिचान’ का आधारमा राज्यको नयाँ संरचना बनाउने कबोल गरे । दलहरू कबोलेझैं इमानदार भएको विश्वास गुम्दै गएपछि बहिष्कृत/सीमान्तीकृतहरूले निरन्तर दबाब दिइरहे ।

सरकारले भिन्न–भिन्न समयमा पहिचान र अधिकारप्राप्तिका विभिन्न आन्दोलनसँग धेरै किसिमको सम्झौता गर्‍यो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग २० र ९ बुँदे; थरुहटसँग ६ र ९ बुँदे; लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ र थरुहटसँग ५ बुँदे; ताम्सालिङसँग १९ बुँदे । आन्दोलनहरूलाई साम्य पार्ने हेतुले गरिएका सबै सम्झौताको महत्त्वपूर्ण साझा कुरा ‘स्वशासित स्वायत्त राज्य निर्माण र प्रतिनिधित्व’ थियो ।

राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय आयोग र राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनको सैद्धान्तिक आधार र त्यसकै आधारमा निर्मित क्रमशः १० प्लस १ र १४ प्रदेशसहित २२ स्वायत्त क्षेत्रको अवधारणा लत्याएर ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र ७५३ स्थानीय तहको संरचना निर्माण गरियो । सात प्रदेशको संरचना संघीयताको सिद्धान्तमा आधारित नभएको विज्ञहरूले समेत दाबी गरेका थिए । दलका निश्चित नेताहरूले चुनाव जित्ने र आदिवासीका सघन बस्तीहरूलाई तितरबितर पार्ने षड्यन्त्रका कारण संरचना र निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गरिए ।

बिर्सनै नहुने कुरा, चार दलको १६ बुँदेको जगमा ‘फास्ट ट्र्याक’ मा संविधान जारी गर्दैगर्दा सुरुमा ६ प्रदेश प्रस्तावित थिए । थरुहट, कर्णाली, अखण्ड सुदूरपश्चिम लगायत विभिन्न ठाउँमा प्रस्तावित प्रदेशको संरचनालाई लिएर सशक्त आन्दोलनहरू भए । राज्यसत्ताको शासकीय शक्तिलाई भरथेग गर्ने खस–आर्यको बाहुल्य भएका कर्णाली र अखण्ड सुदूरपश्चिमका मुद्दाबाहेक अरू सवाललाई सम्बोधन गरिएन । शासकको ‘काख’ र ‘पाखा’ गर्ने चरित्र यहीँनेर उदांगिएको तथ्य सीमान्तीकृतहरूमा बेस्सरी गड्यो । त्यसरी बनाइएको संरचनाले मुलुकमा दीर्घकालीन शान्तिको बाटो अवलम्बन गर्ने सम्भावना थिएन ।

देश र नागरिकहरूले ठूलो मूल्य चुकाएर स्थापित गरेको व्यवस्थामा पनि सत्ताधारीहरूले केवल पुरातन हिन्दुत्व–वैचारिकी अनुरूपकै कार्य दोहोर्‍याइरहे, ‘पञ्चायती ह्याङओभर’ बाट मुक्त हुनै सकेनन् । मधेशबाहेक कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी र बागमती प्रदेशहरूलाई पञ्चायती नामहरू नै पुनः पहिर्‍याइए, जसबाट पुरातन राजावादी शक्तिहरूलाई बलशाली बनाउने सहज वातावरण निर्माण गरियो । हिन्दू सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता, विम्ब, प्रतीक र पर्वहरू ‘महान्’ र ‘राष्ट्रिय’ हुन् भन्ने भाष्यलाई निरन्तरता दिनमा राज्यको स्रोत र शक्ति खर्चिइयो ।

अपवादबाहेक नयाँ संरचनामा सबैले आफ्नो सवालसहितको प्रतिनिधित्व हुने अपेक्षाविपरीत उही पुरानै सवाल र अनुहारहरू निर्णायक हैसियतमा हावी भइरहेकै छन् । गरिब र विपन्नहरूको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सुशासन र सुरक्षित जीवनको आधारसमेत राज्यले बनाउन नसक्दा उत्पादनशील उमेरकाहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन बाध्य पारिएका छन् । अत्यधिक जनसंख्यालाई आफ्नो भूमि र मुलुकसँग गाँसिएर सपना देख्नसम्म हतोत्साही बनाइएको छ । यी सबै–सबै कुराका स्रोत राज्य सञ्चालनकर्ताहरूको अकर्मण्यता, बेइमानी, दलीय र वर्चस्वशाली समुदाय र लिंगको स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि नै हुन् ।

यद्यपि, नयाँ संरचनाको अभ्याससँगसँगै यस्ता कुराहरूमाथि ढिलोचाँडो सम्बोधन हुँदै जानेछ भन्ने शंकासहितको विश्वास नागरिकहरूमा कहीँ न कहीँ जीवितै थियो । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मुखौटा लगाएर राज्य सञ्चालकहरूले आफूले गरेकै सहमति र सम्झौता लत्याए । मधेशबाहेकका अरू प्रदेशमा जस्तै छलकपट गर्दै र तानाशाही प्रवृत्ति देखाउँदै प्रदेश १ को नाम पनि ‘कोशी’ राखे । चुनावमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने भनेर संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र उम्मेदवारहरूले मत मागेका थिएनन्, न त ‘कोशी’ नाम मतदाताहरूले नै सुझाएका थिए । अनेक घटना, परिघटनाहरू चुलिँदै–चुलिँदै ‘कोशी नाम खारेजी’ आन्दोलनका रूपमा विस्फोट हुन पुग्यो । त्यस क्रममा एक आन्दोलनकारीको ज्यानसमेत गुम्यो । शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरिक भएकाहरूलाई सरकारको तहबाट धरपकड गर्नु, झुठा मुद्दा लगाउनु, आपराधिक क्रियाकलापको आरोपमा बन्दी बनाउनतर्फ उद्यत हुनु मानव अधिकार उल्लंघन हो । लोकतान्त्रिक राज्यमा आफ्नो राजनीतिक अधिकार माग गर्नेको ज्यान लिनु क्षम्य हुन्न ।

यो विस्फोटनले ‘गुन्द्रुक खान मिल्छ बरु, पहिचान न खान मिल्छ न केही गर्न, नामले के गर्छ, यसको के काम ?’ भन्ने हेपाहा मानसिकतालाई चुनौती दिँदै पहिचानसहितको अधिकार मानव जीवनको अभिन्न अंग हो भन्ने जिकिर गरेको छ । संसदीय व्यवस्थामा गणितले मुद्दालाई निषेध गरी कमजोर पार्न सक्छ तर जनताका मनमस्तिष्कमा जरा गाडेको मुद्दा अनन्त बाँचिरहन्छ । गणितले अस्तित्व, पहिचान, भूमि, संस्कृति र सभ्यता नामेट पार्न सक्दैन ।

आफ्नो गुमेको पहिचान पुनः ब्युँताउन र नाम राखिसकेपछि त्यो फेरिन्न/फेर्नु हुन्न भन्ने कठोर शासकीय मनोविज्ञान भत्काउन आन्दोलन सहयोगी बन्दै गएको छ । आन्दोलनले सीमान्तीकृतहरूभित्रको विविधताले जन्माएको दूरी कम गर्दै, आपसी मतभेदहरू गौण मान्दै सहकार्यतर्फ डोर्‍याउनेछ; ऐक्यबद्धता र समन्वयको सम्भावना वृद्धि गर्दै लानेछ । स्वशासन, पहिचानका विश्व–आन्दोलन र नेपालको सन्दर्भसँग जोडेर बुझ्ने–बुझाउने; वैचारिकी निर्माण गर्नेतर्फ पनि सोच्न बाध्य पार्दै लानेछ ।

एकल सांस्कृतिक राज्य टिकाउने अवयवहरू नभत्काईकन राज्य संरचनामा समान पहुँच, प्रतिनिधित्व, अपनत्व, स्वशासन प्राप्त गर्न असम्भव छ । जनमतको आकांक्षा र जनादेशविरुद्ध लादिएको ‘कोशी प्रदेश’ नाम खारेजी तिनै अवयवहरू भत्काउने एउटा जुझारु संघर्ष हो । आन्दोलनकारीहरूले दलहरू, दलहरूका नेता/सांसद र समुदायका नेतृत्वहरूले जनताको भावनाविपरीत गरेको श्वेत–धोकाका सन्दर्भमा सबैका मुखेन्जी प्रश्न गर्नु र खबरदारी गर्नु जनादेशको मर्मको मान राख्नु हो । आन्दोलनले राज्य सञ्चालनका दौरान नियोजित रूपमा गरिने अलोकतान्त्रिक र जनमतविरोधी निर्णयहरू सच्याउनका लागि खबरदारी गर्दै लोकतन्त्रको सौन्दर्यको बचाउ गरिरहेको छ ।

यो आन्दोलनसँग राज्य पुनःसंरचना, समावेशिता, कानुनी राज्य स्थापित गर्ने नाममा राज्यसत्ताले सीमान्तीकृतहरूमाथि गरेका अनेकौं अपमान, खेलबाड र दमनहरूविरुद्ध एकजुट हुँदै अघि बढ्नेबाहेक अर्को बाटो छैन । दलगत सिद्धान्त र समुदायगत भिन्नता देखाई थापिने ‘फुटाऊ र शासन गर’ को पासोमा नफसीकन निरन्तर आन्दोलित भइरहनु नै शक्तिहीनहरूको शक्ति आर्जनको उपाय हो । सामूहिक आन्दोलनमार्फत व्यापक प्रभाव विस्तार, सशक्त दबाब सृजना र अधिकारप्राप्तिका लागि बृहत् मोर्चाबन्दी गर्दै प्रतिरोध गरिरहनुपर्छ ।

तमाम सीमान्तीकृतहरूमाथि ‘नयाँ नेपाल’ बनाउने बहानामा गरिएका नियन्त्रण, दोहन, अस्वस्थ र स्वार्थी राजनीति एवं शोषणहरूविरुद्ध स्वस्फूर्त उठेको ‘शिर उभ्याउनी प्रतिरोध’ हो यो । अर्थात्, मुन्धुमी दर्शनमा ‘सायारेम ! सायाचोक्मा !’, ‘मांगेना ! मिङ्सोतक्मा !’

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७९
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2023/04/12/168126511361995217.html


About the Author

गोविन्द छन्त्याल

Nepal Federation of Indigenous Nationalities