कर्णालीमा चामल राजनीति

आश्विन ८, २०७३- प्रधानमन्त्रीले २४ भदौमा जनताका नाममा जे सम्बोधन गरे, त्यसले कर्णालीवासीको अपमान गरेको छ । नेपालमा लोकतन्त्र बहालीपछि दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएर देशबासीका नाममा दिएको पहिलो भाषणमा प्रचण्डले कर्णालीलाई २० केजी चामल निशुल्क दिने योजना ल्याए । कर्णालीबाटै अपमान भनी विरोध भएपछि अपमान नभई राहत हो भनेर प्रस्टिन खोजे । उक्त प्रस्टीकरणले झनै अपमानको चाङ चुल्याएको छ ।

मेरो सारा बाल्यकाल प्रचण्डले बाँडेका भाषणका सपनामा हुर्कें, बढेँ । भलै युद्धमा भूमिगत भइन । उसो त उतिबेला भेउ नपाए पनि अहिले लाग्छ, मेरो गाउँ—ठाउँ त रणभूमि रहेछ । माओवादी सेना, कार्यकर्तासँगै उठबस । आकासमा उडेका हेलिकप्टर देखेर छुट्याउँथे, लडाकु हो कि होइन भनेर । विविध हातहतियारको नाम जानेको थिएँ । सामरिक शब्दहरू कण्ठस्थ थिए– सुरुङ, सेन्ट्री, सीआइडी इत्यादि ।

‘गरिबीले विद्रोहलाई जन्म दिन्छ’ भावका मिठा—मिठा भाषण सुन्न—पढ्न पाइन्थ्यो । यही गरिबी उन्मूलन विरुद्ध जन्मेको ‘जनयुद्ध’ हो भन्दा आफ्नै लडाइँ ठान्थे, कर्णालीजस्तै कुनाकन्दरामा पारिएका आम मानिसहरू । यी ‘कुनाकन्दरा’लाई ‘केन्द्र’ बनाउने मूलपथ हो, ‘जनयुद्ध’ भन्थ्यौं । तिनै कुनाकन्दरामा कि उमेर छिपिएका यात उमेर नपुगवाला कामदारको पौरखले त्यहींको जमिन ओल्टाइ—पोल्टाइ गरेर उब्जाएको अन्नले माओवादीका सेना, कार्यकर्ता पालिएका थिए । खेतीपाती गर्ने जनशक्तिलाई लडाकु बनाएका थिए, माओवादीले । उनै लडाकु आउँथे, कहिले हप्काएर कहिले फकाएर खाना खान्थे । ती लडाकुलाई कहिल्यै पनि तल्कालीन नेपाल सरकारले पठाएको चामल खानुपरेको थिएन । किनकि त्यो चामल हाम्रा घरमा पुग्ने भए पो खान पाउनु ?

कर्णालीमा चामल पुर्‍याउन थालेको ३०/३५ सालतिर हो । आजसम्म पनि हेलिकप्टरले चामल ओसारिरहेकै छ । माओवादीले सदरमुकामतिरको नाकाबन्दी गर्दा चामल ओसार्न हेलिकप्टर कति उड्यो होला, आफैं हिसाब गरे हुन्छ । तर आम जनताले चामल पाउँदैनन् । माओवादीको भाषामा ऊ बेलाको त्यो चामल ‘प्रतिक्रियावादी’हरूको लागि हो । युद्धका बेला ती प्रतिक्रियावादीहरू सदरमुकामका सरकारी कर्मचारी र नेता तथा केही गाउँ—ठाउँका टाठाबाठाहरू थिए । अहिले पनि उनीहरू नै हुन्, चामलका हकदारी वा सिफारिसकर्ता ।

आजसम्म कर्णालीका नाममा जाने चामल सर्वसाधारणले पाउने व्यवस्थामा के परिवर्तन गराएको ठानेर २० केजी चामल बाँड्ने योजना ल्यायौ ? हेक्का रहोस्, युद्ध बिसाएको एक दशक बित्यो । दसवर्षे दीर्घकालीन योजना केही बनेको थियो भने पनि नतिजा दिने समय भइसक्यो । परिवर्तन छलाङ भन्थ्यौ, खै ? केको परिवर्तन ? राज्यले माग्ने ठान्छ, कर्णालीका मान्छेलाई भनेर उत्तेजित बनाई युद्धमा होम्यायौ । विद्रोही बनाएर लडाइँ भिडन्तमा जाने बनायौं । कोही मरिगए, कोही मरेतुल्य छन् । बचेखुचेका सिधासाधा आफ्ना तरिकाले बाँच्न खोज्दा पनि सुुख दिएनौ । आज आफू सत्तामा पुग्दा उनीहरूलाई साथसम्मान त परै जाओस्, दीनदु:खी ठानेर उल्टै माग्ने बनाउँदैछौ । धन्य छ, तिम्रो अधिकारको लडाइँलाई ।

राज्यसत्तामा रहनेका लागि त कर्णाली लामै समयदेखि दुहुनो गाई भएको छ । त्यहाँको सम्वेदना बेचबिखनको बजार जमेकै छ । त्यहाँको जनता, जंगल र जग्गाजमिनले युद्धको ठूलो हिस्सा थेगेका थिए । कहिले हिसाब गरेका छौ ? अरू धेरै आयस्रोतलाई छोडेर पछिल्लो समयमा व्यापक चार्चामा रहेको यार्चागुम्बाबाट माओवादीले डोल्पामा मात्रै वर्षेनि करोडको आम्दानी गथ्र्यो । पहिलेदेखि अहिलेसम्म कर्णालीजस्तै कुनाकन्दराहरूमा सुशासनका नाममा हुने कुशासनले गर्दा थितिको सट्टा बेथिति विकासको सट्टा विनाश भएको छ । कामरेड प्रचण्ड थिति बसाउने, विकास गराउने, आत्मनिर्भर बनाउने, ठाउँमा पुगेको बेला उल्टै परनिर्भरताको बाटोमा धकेल्ने योजना ल्याउने काममा लागे । लोकप्रियता र लोकहितको भिन्नता कर्णालीवासीले थाहा पाउन थालिसके, यो पनि विचार गर्नुपर्ने पक्ष हो । राजा महेन्द्रको पञ्चायत टिकाउन सुरु भएको चामल राजनीतिले जनयुद्ध जन्मायो भन्नेले लोकतन्त्र टिकाउन पनि उही राजनीति गर्दा अर्को जनयुद्धको जन्म हुनेबारे किन नसोचेको ?

प्रकाशित: आश्विन ८, २०७३

http://kantipur.ekantipur.com/news/2016-09-24/20160924074821.html