कर्णालीको सडक बजेट

श्रावण १०, २०७२-कर्णालीलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने भनेर बजेट योजनामा पार्न थालिएको २२ वर्ष भइसक्यो । आथिर्क वर्ष २०७२/०७३ को बजेटअनुसार राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी जिल्ला डोल्पा र हुम्लालाई अबको दुई वर्षमा जोडिनेछ । यसको मतलब हुन्छ २०७४ सालको असार ३० मा डोल्पा र हुम्लामा खुलेको ट्रयाकमा गाडि गुडेका हुनेछन्, त्यो पनि जिल्ला सदरमुकामसम्म । तर उक्त योजना अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नै प्रस्तुत गरेको बजेट आथिर्क वर्ष २०५८/०५९ को प्रतिलीपि भएकाले गाडी डोल्पा हुम्लामा देख्न सकिनेमा सन्देह छ । किनकि १४ वर्षअगाडि प्रस्तुत उक्त बजेट योजनामा कर्णालीभित्रको विकसित देखिने जिल्ला जुम्लाका लागि थियो जसमा २ वर्षभित्र जुम्लालाई जोड्ने योजना ५ वर्षपछि पनि पूरा भएको थिएन ।

पहिलेको कार्ययोजना फलदायी नभएको थाहा पाइसकेपछि पनि घरीघरी उस्तै गर्नु हेलचेक्रयाइँ र पूर्वाग्रह हो । कठैबिचराको अवस्था देखाएर अनि त्यहाँको ‘विकास योजना प्राथमिकतामा पार्दै’ भनेर शब्द संयोजनले मिठासयुक्त बजेट भाषण सुन्न/पढ्न पाइन्छ तर त्यसको भाव र कार्यान्वयन पाटो एकदमै हलुङ्गो छ । उदाहरणका लागि अन्य जिल्लाका सडक निर्माणमा छुट्याइएको बजेट शीर्षकभित्र कर्णालीमा सडक निर्माणमा गरिने खर्च गाभिन्छ । त्यसमा कर्णालीका लागि कति थाहा हुँदैन । अझ कतिपय बजेटमा त आवश्यकीय बजेट भन्ने गरिएको छ । त्यो भनेको कति हो ?

निर्माण सुरु गरेको १७ वर्षमा ‘ट्रयाक’ खुलेपछि सरकारले कागजमा कर्णालीका ३ जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्‍याएको छ । तर, वास्तविकतामा छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला । राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका भनिएका जिल्लाको जुन बाटो छ, त्यसलाई कर्णाली राजमार्गले पुकारिन्छ । विशेषताका हिसाबले त्यसलाई राजमार्ग भन्न सुहाउँदैन । एक चौडा गोरेटो बाटो हो जहाँ जबरजस्त सवारीसाधन गुडिरहेका छन् । त्यसैले त दुर्घटनाको वर्षैपिच्छे डरलाग्दो चित्र देखिन्छ । पाँच वर्षको अवधि (२०६७–२०७२) सम्ममा भएका २८३ दुर्घटनामा १८४ जनाले

ज्यान गुमाएका छन् भने ३१८ जना अंगभंग भएको तथ्यांक छ । कर्णाली राजमार्गमा भएका दुर्घटनाको प्रकृति हेर्दा बाटो नै मुख्य कारण हो । राजमार्गका लागि सबै ठाउँमा साढे ५ मिटर चौडा बाटो बनाउनुपर्नेमा त्यस्तो छैन ।

कर्णाली यतिकै पनि पछाडि पारिएको क्षेत्र हो । त्यसमा पनि हुम्ला र डोल्पा जहाँ राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नछोएका जिल्लाहरू जहाँ राज्यले विशेष ध्यान जान जरुरी छ । यातायात पूर्वाधार आर्थिक र सामाजिक विकासको साँचो हो जसले अन्य पूर्वाधार विकास विस्तारमा ढोका खोल्छ । गाउँगाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, विद्युत् आदि विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारहरू सजिलै उपलब्ध हुन्छन् । चीनको नाका खोल्ने र राष्ट्रिय सडकले जोड्दा, नेपालका दुई छिमेकी देशको व्यापारिक पुल बन्न सक्छ, कर्णाली । सहज यातायात सुविधा भएपछि पर्यटन पनि फस्टाउँछ । प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा भएकाले त्यसको उत्खनन तथा उपभोगले स्थिर जनजीविका प्रगतितिर चलायमान बन्न सक्छ । उत्पादित र आवश्यक बस्तु तथा सेवालाई आयात तथा निर्यात गर्न सहज हुन्छ । त्यसपछि सरकारले बजेट शीर्षकमा राख्न थालेका तर पूरा गर्न नसकेका कर्णाली रोजगार कार्यक्रम, खाद्यान्न अभाव, निरक्षर तथा गरिबी न्यूनीकरणजस्ता कुनै पनि कार्यक्रमको नतिजामा आफसेआफ नाटकीय फेरबदल देख्न सकिन्छ । त्यसैले यातायात विकास कम्तीमा कर्णालीका लागि मेरुदण्ड सावित छ ।

चलाउने कर्णाली २०२० अभियानका सदस्य हुन् ।

प्रकाशित: श्रावण १०, २०७२http://kantipur.ekantipur.com/news/2015-07-26/413380.html