जुर्मुराएको बखत - समाज अध्ययन १५

सोमत घिमिरे । २०७५ । जुर्मुराएको बखत । काठमाडौँ : सांग्रिला बुक्स ।

सोमत घिमिरेको जुर्मुराएको बखत अनुसन्धान यात्रामा देखे-भोगेका अनुभवजनित पुस्तक हो । पुस्तकमा १५ ओटा आलेख छन् । परिवर्तित राजनीतिप्रति आशा/निराशा, गैरसरकारी संस्था (गैसस) का विकासे गतिविधि र विद्यमान लैंगिक/जातीय विभेद आदि विषयलाई पुस्तकले समेटेको छ । “वैचारिक परनिर्भरता” र यसमा टिकेको विकासे गतिविधिले सीमान्तीकृत समुदायलाई झन् सीमान्त बनायो भन्ने पुस्तकको मूल आसय छ ।

पुस्तकको पहिलो लेख “जनताको माझमा जनसेना” शीर्षकमा छ । यो लेखमा माओवादी “जनयुद्ध” ताका (२०५७–२०५८ साल) पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्ला (अछाम, बाजुरा, मुगु, सुर्खेत, आदि) का सदरमुकाम आसपास माओवादीबारे हुने “गफ” लाई घिमिरेले प्रस्तुत गरेका छन् । सुर्खेत नजिकैको एक गाँउ (तुर्मखाद) मा माओवादी जनसेना सँगको जम्काभेटको स्मरण गर्दै उनले यो लेखमा “माओवादी जनसेना” बारेको शहर केन्द्रित आम बुझाइ पूर्वाग्रही थियो भन्ने देखाउन खोजेका छन् ।

दोस्रो लेख “कहाँ जालिन् उनी एउटा भाले बोकेर?” शीर्षकमा छ । परिवारबाट तिरस्कृत एक महिला कुखुराको भाले र अलिकति सातु डोकोमा बोकेर हिडेको विषयलाई घिमिरेले प्रस्तुत गरेका छन् । कामका लागि कालापार (भारत) गएका उनका श्रीमान् धेरै वर्ष घर नफर्केपछि ती महिला घरबाट लखेटिन्छिन् । यो घटनालाई श्रीमान् साथमा नभएका ग्रामीण असहाय महिलाले भोग्ने हिंसाको प्रतिनिधि उदाहरणको रूपमा उनले प्रस्तुत गरेका छन् । महिलाका लागि काम गर्छौँ भन्ने गैसस र समाज परिवर्तनका मुद्दा उठाउने राजनीतिक दललाई यस्ता मुद्दाले किन छुन सकेनन् भन्ने प्रश्न समेत लेखकले गरेका छन् । यसका साथै, पश्चिम/सुदूरपश्चिमका पहाडी भेगमा बाहिरिया “बजारे खाद्यान्न” को (चामल, चाउचाउ, बिस्कुट, आदि) इज्जतले स्थानीय उत्पादनको मूल्य/महत्त्व घटाएको विषय समेत यो लेखमा छ ।

तेस्रो लेख “माओवादी ढिला आइपुग्यो” मा घिमिरेले कर्णालीको एउटा गाउँ धैनाकोटमा दलित र गैरदलित बीचको द्वन्द्वलाई समेटेका छन् । एक दलित—हरिलाल नेपाली—विद्यालय व्यवस्थापन समिति (विव्यस) को अध्यक्ष बन्न खोज्दा गैरदलित समुदायबाट भएको विरोध र उनी विव्यस अध्यक्ष बनेपछि उनलाई असफल पार्न गैरदलित विद्यार्थी/अभिभावकले विज्ञान र गणितका शिक्षकलाई दिएको दु:खको कथा हो यो लेख । त्यसै गरी, माओवादीको प्रभाव बढ्दै गएपछि धैनाकोटमा दलित माथिको विभेदमा कम भएको कुरालाई पनि लेखले उठाएको छ ।

पुस्तकको चौथो लेख “मधेस भित्रको मधेस” शीर्षकमा छ । प्राकृतिक स्रोतसँग सीमान्तीकृत समुदायको सम्बन्ध र मधेसभित्र विद्यमान रहेको लैंगिक तथा जातीय शोषणलाई उनले यो लेखमा देखाएका छन् । त्यसै गरी, पाचौँ लेखमा “अस्वीकृत जनमत” मा जनताले जिताएर पठाएकी एक सीमान्तीकृत महिला प्रतिनिधि सुकदैया चौधरी (जो पूर्व कमलरी हुन्) लाई “ठुलाबडा जाने ठाउँमा सुकदया जाने ?” (पृ. ६३) भनी होच्याएको विषय छ । सीमान्तीकृत समुदायका जनप्रतिनिधिलाई कथित ठालुहरूले कसरी अस्वीकृत गर्छन् भन्ने बुझ्न यो लेख महत्त्वपूर्ण छ ।

पुस्तकको छैटौँ र सातौँ लेख क्रमश: “नगरकोटका तामाङ” र “किसानको सुरक्षा” विषयमा छ । वि.सं. २०३० को दशकपछि शुरूमा केही टाठाबाठा (गिरी) को बदमासी र पछिल्ला दशकमा पर्यटन विकासका नाममा नगरकोटका तामाङले आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि कसरी गुमाउन पुगे भन्ने दु:खलाग्दो कथा “नगरकोटका तामाङ” शीर्षकको लेखमा छ । त्यसै गरी, किसानको सुरक्षा सम्बन्धी लेखमा महिलाहरू कृषि कर्ममा लागे पनि राज्यले महिलालाई कृषक नमानेको, र पहुँचका आधारमा कृषिमा अनुदान पाउने गरेको विषयलाई उनले उठाएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानुलाई “सानसौकात” को रूपमा लिने संस्कृतिले पनि कृषि कर्म कमजोर बन्दै गएको भन्ने उनको ठम्याइ छ ।

पुस्तकको आठौँ लेख “स्थानीय ढुकढुकी उर्फ तालहरूको तरंग” हो । यो लेखमा घिमिरेले रूपा, रारा र फेवा तालको व्यवस्थापनबारे तुलनात्मक छलफल गरेका छन् । रूपा तालको संरक्षणमा स्थानीय समुदायको भूमिका प्रशंसा गर्दै फेवा र रारा तालको संरक्षण पनि स्थानीय समुदायले मात्र गर्न सक्छन् भन्ने उनको तर्क छ । उनी फेवा ताल अतिक्रमण पर्नुमा व्यापारिक लोभलाई मूल कारण मान्छन् ।

पुस्तकको नवौँ लेख “शे-फोक्सुण्डो र फिरन्ते जीवनशैली” ले भौगोलिक अवस्थालाई ध्यान नदिई बनाइने राज्यका केन्द्रीकृत नीतिले समुदायहरू परनिर्भर हुँदै जान्छन् भन्ने तर्क गर्छ । यो लेखले राज्यको गलत नीतिले प्राकृतिक स्रोत-साधनमा स्थानीय समुदाय वञ्चित हुनु परेको विषयलाई उठाएको छ ।

पुस्तकको दशौँ लेख “पहिले र अहिलेको चुनाव” शीर्षकमा छ । यो लेखमा घिमिरेले २०४३ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन र २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारको प्रचारशैली, चुनाव प्रचार प्रसारमा अपनाइएको तरिका र चुनावी खर्चको तुलनात्मक विश्लेषण गरेका छन् । अघिल्ला चुनावको दाँजोमा पछिल्ला चुनावहरू “अति खर्चिला” भएका र स्थानीय आवश्यकताको कुनै सम्बन्ध नभएका चुनावी “एजेण्डा” (जस्तै “स्मार्ट सिटी” बनाउने) हाबी हुन थालेकोमा घिमिरे चिन्तित देखिन्छन् । गणेशमान सिंहको सामान्य जीवनशैली र आदर्शबारे “गणेशमानले देखेको बाहुनवाद” शीर्षकको लेखमा चर्चा गरेका छन् जुन पुस्तकको एघारौँ लेख हो ।

“शेरबहादुरको शेरपन” शीर्षकको बाह्रौं लेखमा तत्कालीन नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रिया सम्मिलित हुँदा माओवादीले दलित/सीमान्तीकृत वर्गका पक्षमा उठाएका मागबाट पछि हट्ने हो कि भन्ने आंशका स्थानीय दलित युवामा रहेको कुरा यो लेखमा छ । यसै गरी, शेरबहादुर देउवा डोटीको पिपलचौतारामा पुगेर पनि तीन-चार घण्टादेखि उनलाई कुरेर बसेका जनतालाई भेट नदिएको विषय अगाडि सार्दै नेता र जनताको बदलिँदो सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

पुस्तकको तेह्रौँ लेख “विकासको गीत” मा उनले गैससको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै गैससका गतिविधिले विकास प्रक्रियामा “वैचारिक परनिर्भरता” सिर्जना ग¥यो भनेका छन् । चौधौँ “गहुँबारीमा गाई” लेखमा कर्णालीमा विकासे बीउबिजनको अतिक्रमणसँगै बीउमा किसानको बजार निर्भरता बढेको र बीउ मार्फत किसान बजारको नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भएको चर्चा गरिएको छ । कर्णालीको हावापानी थेग्ने र खडेरीमा पनि फल्ने स्थानीय बीउको विस्थापनसँगै यो क्षेत्रमा खाद्यान्न संकट तीव्र भएको लेखकको तर्क छ । त्यसै गरी, स्थानीय ज्ञानको प्रवर्द्धनले मात्र कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्नेमा उनी विश्वस्त छन् ।

“निकुञ्जमा सेना किन ?” शीर्षकको लेखमा निकुञ्ज वरिपरि रहेका समुदायले बेहोरिरहेको कष्ट र ती समुदायलाई निकुञ्जमा सेना खडा गरेर प्राकृतिक स्रोत-साधनबाट कसरी वञ्चित गराइयो भन्ने कुरालाई मिहिन ढंगले प्रस्तुत गरेका छन् । सीमान्तीकृत समुदायको हकहितका लागि काम गर्छु भन्नेहरूले समेत राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि रहेका आदिवासी समुदायको आवाज नउठाएको जिकिर उनले यो लेखमा गरेका छन् ।

निजात्मक शैलीमा लेखिएको यो पुस्तकले समग्रमा मोटामोटी पाँचओटा मुद्दालाई बारम्बार उठाएको देखिन्छ । पहिलो, बदलिँदो खाद्य संस्कृतिले पश्चिम नेपाल (विशेष गरी कर्णाली) मा फैलँदो खाद्य सुरक्षा संकट; दोस्रो, गलत नीतिका कारण प्राकृतिक स्रोत-साधनमा स्थानीय समुदायको कमजोर पहुँच; तेस्रो, ठुलठुला राजनीतिक सामाजिक आन्दोलनले समेत परिवर्तन गर्न नसकेको ठालुतन्त्र; चौथो, गैससको विकासे चर्तिकलाले समुदायमा पारेको नकारात्मक असर र समुदायमा बढ्दो वैचारिक परनिर्भता । र पाँचौँ, जात व्यवस्था र पितृसत्ताले विशेष गरी दलित तथा महिलामा पारेको नकारात्मक प्रभाव ।

विभिन्न सामाजिक मुद्दाबारे सरल भाषामा लेखिएको यो पुस्तक पढ्न रमाइलो छ । समकालीन नेपाली राज्य र समाजको (अ)परिवर्तित चरित्र बुझ्न चाहने जोकोहीलाई यो पुस्तक उपयोगी छ । यद्यपि, पुस्तक आफैमा आलोचना मुक्त भने छैन । यसबारे बुँदागत रूपमा संक्षिप्त चर्चा गरौँ ।

पहिलो, पुस्तकका कतिपय लेख (विशेष गरी माओवादी सम्बन्धित) हरू बढी नै एकतर्फी लाग्छन् । माओवादी आन्दोलन समाप्त भएको करिब १३ वर्ष (२०७५ साल) पछि यो पुस्तक प्रकाशित भएको देखिन्छ । यस अवधिमा नेकपा माओवादीमा आएको रूपान्तरण (स्खलन पनि) बारे समेत पुस्तक आश्चर्यजनक रूपमा मौन छ । त्यसै गरी, द्वन्द्वरत पक्ष (सरकार र नेकपा माओवादी) ले गरेका “ज्यादती” बारे समेत पुस्तक केही बोल्दैन ।

दोस्रो, २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गैरसरकारी तहमा स्थापित संघ संस्थाले “सामाजिक न्याय” र अधिकारका क्षेत्रमा प्रशस्त काम गरेका छन् । तर, पुस्तक पढ्दा गैससले परनिर्भरता र अविकास मात्र बढाउन भूमिका खेले भन्ने भान पर्छ जुन धेरै हदसम्म गलत समेत हो । लेखक घिमिरे स्वयं गैससकर्मी भए पनि उनी गैससका गतिविधिप्रति अलि बढी पूर्वाग्रही रहेको देखाउँछ । हुन त “वामपन्थी स्कूल” मा प्रशिक्षित हुनेहरूका लागि गैससको यस्तो आलोचना धेरैहदसम्म जायज पनि लाग्न सक्ला ।

तेस्रो, राज्यका गलत नीतिले आदिवासी/स्थानीय समुदायले स्थानीय स्रोत-साधनमा पकड गुमाउदै गएकोबारे आदिवासी अभियन्ताले नबोलेको भन्ने लेखकको ठम्याइ पनि केही हदसम्म गलत र एकलकाँटे छ । विगतमा आदिवासी/स्थानीय समुदायले यस मुद्दामा बोल्ने, लेख्ने र परिआएको खण्डमा आन्दोलनसम्म गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । काठमाडौँ-तराई द्रुतमार्ग विरुद्ध खोकनावासी/आदिवासी अभियन्ताले गरेको आन्दोलन (२०७७ साल) यसको पछिल्लो उदाहरण हो ।

चौथो, कर्णालीमा खाद्य संकट र कर्णालीवासीलाई रैथाने खाना प्रतिको विकर्षणबारे उनले पुस्तकमा राम्ररी छलफल गरे पनि कर्णालीले खाद्य सम्प्रभुता कसरी गुमायो भन्ने कुराको ऐतिहासिक पाटोलाई देखाउन सकेका छैनन् । त्यसै गरी, गाँउ र स्थानीय ज्ञानलाई बढी नै “रोमान्टिसाइज” लेखकले गरेका हुन् कि भन्ने पुस्तक पढ्ने जोकसैलाई पनि लाग्न सक्छ ।

द्वारिका थेवे

स्वतन्त्र अनुसन्धाता