गरिबीको चिरफार

2021-10-18

- छत्र कार्की

गरिबी विषयले विभिन्न सञ्चारमाध्यम, चाहे इलेक्ट्रोनिक हुन् या छापा, गरिबीसम्बन्धी सामग्रीले स्थान पाइराखेको हुन्छन् । झन् राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रय गैरसरकारी संस्थामार्फत करोडौँ रकम गरिबीका नाममा खर्च भइरहेको छ । सरकारले पनि हरेक पञ्च वर्षीय योजनामा गरिबी निवारण प्राथमिकतामा पार्ने गरेको छ, अपेक्षित लक्ष्य हासिल नभए पनि । गरिबी घटाउन यतिका प्रयास भए पनि कि असफल भए त कार्यक्रम र योजनाहरू ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ, अहिलेसम्म । गरिबीका साङ्गोपाङ्गो समेटेर मार्टिन चौतारीले 'नेपालमा गरिबीको बहस' किताब प्रकाशन गरेको छ ।

सरकारी तथ्याÍअनुसार ४२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । अन्य तथ्याÍले नेपालमा गरिबीको प्रतिशत ६०/७० प्रतिशतसम्म रहेको पनि देखाएका छन् । यसबाटै प्रस्त हुन्छ, विगतमा गरिबी निवारणका सरकारी प्रयास सफल हुन सकेनन् । मुलुकमा विगत नौ वर्षदेखि सञ्चालित सशस्त्र åन्åको प्रमुख कारणका रूपमा गरिबीलार्इ औैँल्याउने विश्लेषकहरू धेरै छन् । यस्तै अवस्था विद्यमान रहेमा सन् २०१५ सम्ममा गरिबकिो रेखामुनि रहेका जनसंख्या १० प्रतिशत बनाउने सरकारी लक्ष्य प्राप्त हुन मुश्किल पर्ने देखिन्छ । गरिबीसम्बन्धी सरकारी योजना, दातृनिकायका प्राथमिकतालगायत गरिबीका विभिन्न पक्षबारे तथ्यपरक विश्लेषण गरिएको छ, किताबमा ।

वार्षिक रूपमा नेपालले ४० करोड अमेरिकी डलर विदेशी ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्दै आएको छ । विदेशी सहयोग पाउने दक्षिण एसियाली देशहरूमा नेपाल अग्रस्थानमा छ । विदेशी सहयोग रकम ठूलो परिमाणमा ओइरिए पनि यो विपन्न वर्गसम्म पुगेको छैन । गरिबीको नाममा यत्रो होहल्ला मच्चिए पनि परिणामुखी बन्न नसकेको यथार्थ छर्लंग छ । गरिबीसम्बन्धी विभिन्न पक्षमा केन्द्रित लेखकका ३९ लेख संकलित छन्, यस किताबमा ।

गरिबीलार्इ नेपालको सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा विश्लेषण गर्दै एतिहासिक पृष्ठमूमिको आधारबाट प्रस्ट पार्ने चेष्टा गरिएको छ, किताबमा । सैद्धान्तिक रूपमा गरिबीबारे विश्लेषण गर्दै गरिबी के हो ? यसलार्इ कसरी नाप्ने ? गरिबीका कारण के हुन् ? यसलार्इ क मगर्न के गर्नुपर्छ ? भन्ने जिज्ञासाको उत्तर पहिल्याउन केन्द्रित छन्, लेखकहरू । गरिबकिा पक्षहरू बुझ्न जनसहभागिता आवश्यक भएको तथ्य जगन्नाथ अधिकारीले यसरी उल्लेख गरेका छन्, 'नयाँ गरिबीसम्बन्धी सैद्धान्तिक छलफल र यससम्बन्धी मापन तरिका जटिल र विषयगत भएकाले यससम्बन्धी सूचकहरू बनाउन, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न र अनुगमन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । किनकि यसका लागि जनसहभागिता समेत जुटाउनु पर्छ ।'

जीवन निर्वाहका क्रममा कष्टप्रद जीवन बाँच्न विवश निम्न वर्गका नेपालीको संघर्षमय अवस्थाको चित्रणले किताब गहन बनेको छ । मुलुमभित्रमात्र होइन, रोजगारीका लागि विदेशमा श्रम बेचिरहेका नेपालीहरूको कारुणिक कथा आएको छ । कमैया र दलितसम्बन्धी लेखमा उत्पीडित समुदायसमक्ष विकासका योजना नपुग्दा ठूलो समूह विद्रोहको पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएको छ । उपेक्षित समूहको नाममा आएको रकम उनीहरूको पहुँचमा नपुगी अरूले मोज लुटेको प्रसङ्ग खोजपरक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । माओवादी विद्रोहपछि दलित, कमैयालगायत राज्यको मूलप्रवाहबाट टाढा रहेका उप्क्षित समुदायको जीवन झनै कष्टकर बन्दै गएको छ । राज्यले स्रोतसाधन गरिब समुदायको पहुँचमा पुर्याएको खण्डमा गरिबी निवारणका प्रयासले सार्थक रूप लिने सक्ने सम्भावना औैँल्याइएको छ ।

प्रस्तुत किताबका लेखहरूले गरिबीसम्बन्धी बहसलार्इ मूर्त रूप दिन राम्रो प्रयास गरेका छन् । केवल तथ्याङ्क प्रस्ततिमा मात्र केन्द्रित नरही सामाजिक जटिलतालार्इ मिहिन रूपमा केलाउने प्रयास छ ।

समय, २५ चैत २०६१, पृ ५२


About the Author

More Blogs