अ डिफिकल्ट ट्रान्जिशन : द नेपाल पेपर्स - समाज अध्ययन १४

मन्दिरा शर्मा र सेरा तामाङ, सं. । सन् २०१८ । अ डिफिकल्ट ट्रान्जिशन : द नेपाल पेपर्स । न्यू दिल्ली : जुवान प्रकाशन ।

अ डिफिकल्ट ट्रान्जिशन : द नेपाल पेपर्स यौन हिंसा र दण्डहीनताको बारेमा जुवान प्रकाशनको दक्षिण एशिया शृंखला अन्तर्गतको नेपाल संस्करण हो । दश वर्षे जनयुद्ध र संक्रमणकालीन न्यायको अवस्थालाई आधार बनाएर यो पुस्तकले नेपालमा यौन हिंसा र दण्डहीनतालाई विभेद र शक्ति सम्बन्धको सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र कानूनी संरचनाले कसरी प्रश्रय दिइरहेको छ भन्ने विषयलाई उजागर गरेको छ । कविता, लेख, अन्तर्वार्ता र सन्दर्भ सामग्री समावेश गरिएको यो पुस्तक नेपालमा यौन हिंसा र दण्डहीनता बुझ्ने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो ।

पुस्तकको परिचयात्मक खण्डमा तीन रचना छन् । लक्ष्मी मुर्ति, उर्वशी बुतालिया र नवशरण सिंहको संयुक्त लेखनको पहिलो रचनामा जुवानले यौन हिंसा र दण्डहीनताबारे दक्षिण एशिया संस्करण किन शुरू ग¥यो भन्ने विषय छ । यो खण्डमा उनीहरूले दक्षिण एशियामा यौन हिंसा र दण्डहीनताको सवाललाई ऐतिहासिक (उपनिवेश) सन्दर्भमा बुझ्नु पर्ने तर्क गरेका छन् । दक्षिण एशियाली देशहरूमा चलेको हिंसात्मक द्वन्द्वमा यौन हिंसालाई द्वन्द्वरत पक्षले हतियारका रूपमा प्रयोग गरे तापनि यो विषय “इन्टरसेक्शनल” दृष्टिकोणबाट छलफल नभएको उनीहरूले बताएका छन् । यौन हिंसा र दण्डहीनताबारे भएको मौनता, द्वन्द्वपछि योबारे जबाफदेहिता नहुनु, महिला विरुद्ध भएका हिंसालाई राजनीतिक मुद्दा नबनाइनु, र यौन हिंसाबारे मौन रहनु दक्षिण एशियाली देशहरूको साझा विशेषता हो भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

दोश्रो रचना गृहमन्त्री जस्तो जिम्मेवारी बहन गर्नेले संक्रमणकालमा महिला बलात्कृत हुनु सामान्य भएको भाषण गर्ने रवैयाको प्रत्युत्तरमा प्रणिका कोयूको “वामदेवलाई निमन्त्रणा” कविताले यौन हिंसाको व्यंग्यात्मक तरिकाले विरोध गरेको छ ।

नेपालमा यौन हिंसा र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने अनुकूलताका सन्दर्भमा सेरा तामाङको परिचयात्मक लेखले यौन हिंसा सहितको लैंगिक हिंसाको बृहत्तर तथ्यांकको कमीका कारण यसबारे राष्ट्रिय स्तरको प्रवृत्तिको आकलन हुन नसकेको पक्षलाई जोड दिएको छ । यौन हिंसाबारे सार्वजनिक तहमा उपलब्ध तथ्यांकले सामाजिक मूल्य-मान्यता, पितृसत्तात्मक सोच जस्ता समस्यालाई पहिचान गरे तापनि समाधानका लागि एउटै उपाय “चेतनाको अभिवृद्धि” सुझाउने गरेको भन्ने उनको तर्क रहेको छ ।

पुस्तकमा सन्दर्भ सामग्रीको विवेचना, यौन हिंसा र नेपालका महिलाको यौनिकता सम्बन्धी ऐतिहासिक-सांस्कृतिक कारण, दण्डहीनता, संक्रमणकालीन समयमा यौन हिंसा, यौन हिंसाका विरुद्ध भएको स्वतःस्फूर्त आन्दोलनबारे आठ ओटा लेख छन् ।

पुस्तकको पहिलो लेख सुरभी पुडासैनीको “राइटिंग्स अन सेक्सयुअल भायोलेन्स एण्ड इम्प्युनिटी इन नेपाल” मा यौन हिंसा र दण्डहीनताबारे लेखिएका सन्दर्भ सामग्रीलाई व्याख्यात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । यो सन्दर्भ सूचीको विश्लेषणले नेपालमा कुनै पनि विषयको राम्रो अभिलेखीकरणको अभ्यास नभएको अवस्थामा महिला सम्बन्धी वा यौन हिंसाका विषयको सन्दर्भलाई लिखित रूपमा व्याख्या गर्न गाह्रो भएको भन्ने लेखकको ठहर छ । यस लेखमा पुडासैनीले नेपाली महिलामाथि भएका यौन हिंसाबारे सन् १९९० अघि कुनै पनि गहन लेख उपलब्ध नभएको बताएकी छन् । उनका अनुसार सन् १९९४ देखि २०१४ सम्मका ३९ ओटा सन्दर्भ सामग्रीलाई विश्लेषण गर्दा यौन हिंसाबारे गैरसरकारी संस्थाका रिपोर्ट-दस्तावेजहरू धेरै छन् जसले महिला विरुद्ध हिंसाको व्याख्यालाई प्रश्न गर्दैनन् । यो विवेचनाले नेपालमा यौन हिंसा र दण्डहीनताको विषयमा बौद्धिक वा अभियानकर्ताको दृष्टिकोणबाट गरिनु पर्ने गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानात्मक दस्तावेजको कमीलाई देखाएको छ ।

सेरा तामाङको “द हिन्दु स्टेट, विमेन्स एक्टिभिजम् एण्ड द कल्चरल कोडिङ अफ सेक्सुअल भायोलेन्स एण्ड इम्प्युनिटी इन नेपाल” लेखले हिन्दु राज्यको संरचनात्मक बनोटले नेपालमा महिलामाथि परेको प्रभावका बारेमा लेखिएको छ । तामाङले यस लेखमा एकल जातीय पहिचानले परिभाषित गरेको एकल राज्यको अवधारणाले नेपालका महिलालाई “हिन्दु, पिछडिएका, अनपढ” (पृ. ५९) जस्ता एकै पहिचानमा सीमित ग¥यो र सन् १९९० पछिको विकासे मोडलमा पनि यही कथन चलिरह्यो भन्ने कुरा देखाएकी छन् । साथै, जनजाति महिलालाई भने उनीहरूको “यौनिक स्वतन्त्रता” तुलनात्मक रूपमा बढी भएको र यौन क्रियाका लागि “राजी” रहने चित्रण गरिएकाले यी महिला अन्य महिलाभन्दा बढी बलात्कारको शिकारमा परिरहेको तर्क समेत यस लेखमा उनले गरेकी छन् । फलस्वरूप, यौन अपराधको कानून महिलाको शारीरिक निष्ठा (बडिली इन्टेग्रिटी) मा भन्दा पनि महिलाको मर्यादा, सौम्यताका विरुद्धको अपराधको व्याख्या (पृ. ७३) मा सीमित हुन पुग्यो । त्यस्तै, नेपालको चलनचल्तीको भाषामा “बलात्कार” शब्दको प्रयोग भए पनि कानूनी भाषामा “जबरजस्ती करणी” शब्द प्रयोग भएको र यो शब्दले जबरजस्ती हुने योनीमा लिंगको प्रवेशलाई मात्र जनाउने र अन्य बलात्कारका स्वरूप (र पुरुष, परलिंगीमाथि हुने बलात्कार) लाई नकार्ने (पृ. ७२) उनको तर्क छ । यो पुस्तक प्रकाशित भएपछि बनेको कानूनी व्यवस्थामा “जबरजस्ती करणी” को व्याख्या फराकिलो तर अपूर्ण छ भने “बलात्कार” शब्दलाई अझै पनि कानूनी प्रयोगमा ल्याइएको छैन ।

धिरज पोख्रेल र मन्दिरा शर्माको लेख “हन्टर्स भर्सेज डिफेण्डर्स, रेप इन लिगल हिस्ट्री अफ नेपाल” ले पुरुष वा पितृसत्ताको दोहोरो चरित्रलाई देखाउन खोजेको छ । हिन्दु धार्मिक व्यवस्थाको “यौनिकता, पुरुषत्व र अहंकारमा आधारित” नेपालको कानूनी व्यवस्थाले केही महिलालाई “भोग्य महिला” (सार्वजनिक रूपमा उपभोग गरिन सकिने) र केहीलाई उच्च मर्यादित महिलाको दर्जामा राख्यो र महिलालाई “पुरुषको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु, परिवारको मर्यादा” (पृ. १०२) को रूपमा व्याख्या ग¥यो । यिनै संरचनात्मक व्यवस्थामा “कानूनलाई लेख्ने, व्याख्या गर्ने, लागू गर्ने पनि पितृसत्तात्मक सोच भएका हुने र यौन हिंसाका दोषी पनि पुरुष नै हुने” हुँदा उनीहरूको द्वैध चरित्रको “शिकार भएर महिलाको अदृश्य मर्यादा र सतित्वमा चोट पुग्ने र उनीहरूले रक्षक भएर त्यही अदृश्य चोटलाई प्रमाणित गर्ने र पितृसत्तात्मक भाष्यलाई निरन्तरता दिने” (पृ. १०४) प्रवृत्ति हावी भएको चर्चा लेखकद्वयले गरेका छन् ।

मन्दिरा शर्मा र धिरज पोख्रेलको अर्को लेख “इम्प्युनिटी फर कन्फ्लिक्ट रिलेटेड सेक्सुअल भायोलेन्स इन नेपाल” ले द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा पीडित पूर्णमायाको न्यायको लागि गरेको संघर्षको उदाहरण दिँदै दश वर्षे जनयुद्धका यावत् पक्षका (विशेष गरी यौन हिंसाका) बारेमा यथेष्ट अध्ययन/रिपोर्टिङहरू नहुनुले र सामाजिक-सांस्कृतिक तथा आर्थिक कारणले पीडित पक्षलाई अदृश्य राख्नुले दण्डहीनताबारे मौनताको संस्कृतिलाई बढावा दिएको तर्क गरेको छ (पृ. १०७) । न्यायको संघर्षको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने पीडक प्रायः जसो राज्य र सरकारको पहुँचमा हुने र न्यायको पहुँचबाट पीडित टाढै हुने र संक्रमणकालीन न्यायका लागि जाहेरी दिने पैँतीस दिने हदम्याद पीडितलाई कानूनी प्रक्रियामा जान सबैभन्दा ठूलो व्यवधान भएको तर्क समेत यो लेखमा उनीहरूले गरेका छन् (पृ. ११२) ।

विष्णुमाया भुसालको “प्रोसेक्युटोरियल प्रोसेसेज इन आर्म्ड कन्फ्लिक्ट्स एण्ड स्टेट अफ इमर्जेन्सी” लेखले पनि द्वन्द्वका समयमा भएका यौन हिंसाका घटनामा दण्डहीनताको चरम हद देखिनुमा आतंकवाद नियन्त्रण ऐनले सुरक्षा समूहलाई शक्तिशाली बनाएको, कानूनी प्रक्रिया, र अभियोगको हदम्याद जस्ता पक्ष जिम्मेवार रहेको बारेमा वर्णन गरेको छ ।

“ट्रुथ, साइलेन्स एण्ड जस्टिस, दि माओइस्ट भ्यू” लेखमा मल्लिका अर्यालले द्वन्द्वको समयमा माओवादी पक्षबाट भएको यौन हिंसाका घटना राज्य पक्षको तुलनामा कम रहनुमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको आन्तरिक व्यवस्थामै लैंगिक संवेदनशीलता जस्ता विषय रहेको हुन सक्ने वा यौन हिंसाका घटना भएका भए पनि ती बाहिर नआएका वा दस्तावेजीकरण नगरिएका हुनाले ती उपाख्यानमा सीमित रहेको हुन सक्ने विषयलाई उठाएकी छन् (पृ. १७६) ।

रेश्मा थापाको “आफ्टर दि वार, ट्रान्जिशनल जस्टिस इन नेपाल” लेखले युद्धोत्तर विषयमा दातृ निकायको रुचि, सत्य निरूपण आयोगको गठन भए तापनि संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था, क्षतिपूर्ति प्रक्रिया जस्ता विषयमा संरचनागत त्रुटि र कानूनी प्रक्रिया खुकुलो नहुनाले अझै पनि पीडितहरूको सुनुवाइ नभएको व्याख्या गर्छ ।

मुख्य खण्डको अन्तिम आलेख “रिफ्लेक्सन अन अकुपाई बालुवाटार” मा सुरभी पुडासैनीले आत्म-आलोचनात्मक ढंगले “अकुपाई बालुवाटार” (बालुवाटार घेराउ) अभियानको चर्चा गरेकी छन् । सन् २०१२/२०१३ मा स्वतःस्फूर्त रूपमा १०७ दिन चलेको यो अभियानले महिला विरुद्धको हिंसा र त्यसमा पनि विशेषतः यौन हिंसा र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि माग गर्दै दबाब दिन खोजेको थियो (पृ. २५६) । यो लेखले नेपालमा सन् १९९० को दशकदेखि चलेको दलीय राजनीतिक वा विकासे स्वरूप र शैलीको महिला आन्दोलन र विशेष गरी महिला विरुद्धको हिंसाको आलोचना गर्ने बालुवाटार घेराउ अभियान एक पृथक् आन्दोलन थियो भन्ने तर्क गरेको छ ।

पुस्तकको तेस्रो खण्डमा तीन अन्तर्वार्ताहरू छन् । लक्ष्मी मुर्तिले विधिविज्ञान प्रयोगशालाबारे हरिहर वस्तीसँग गरेको “फरेन्सिक इन्भेस्टिगेशन इन सेक्सुअल भायोलेन्स इन नेपाल” शीर्षकको अन्तर्वार्ताले नेपालको चिकित्सकीय प्रणाली लिंगभेदी रहेको र कतिपय अवस्थामा यौन हिंसा पीडितका विपक्षमा पनि हुन सक्ने, महिला स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा पीडितलाई पर्ने अप्ठेरा (पृ. ३०९) जस्ता पीडितको न्यायका लागि चाहिने प्राविधिक कुराहरूले कारवाहीमा पर्नसक्ने असरबारे बताउँछ । त्यस्तै, लक्ष्मी मुर्तिले मन्दिरा शर्मा सँगको अन्तर्वार्ता “कोर्ट मार्शल एण्ड दि इम्पोसिबिलिटी अफ जस्टिस” मा द्वन्द्वकालमा राज्य पक्षले गरेको असंवेदनशील कारवाहीमा भएका चरम मानवअधिकार हननको प्रतिनिधि घटनामा सुरक्षा निकायले आफ्नो जबाफदेहीबाट पन्छिन गरेको बोक्रे कारवाही र न्यायका लागि भएको प्रक्रियाको अनुभव बताइएको छ । अन्तिममा, सुरभी पुडासैनीले राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्व सदस्य देवी सुनारसँग लिएको अन्तर्वार्ता “ट्रिप्ली डिस्एड्भान्टेज्ड : दलित, पुअर एण्ड फिमेल” ले तीन तहको विभेद खेप्न बाध्य दलित महिलाका चुनौतीहरू सामाजिक र पार्टीगत हिसाबमा उस्तै रहेको र दलित महिलाले भोग्नु परेको यौन हिंसा तहगत संरचनाको कुरा नभई खाली उनीहरूलाई पीडितको मात्र संज्ञा दिने समस्यालाई प्रस्तुत गरेकी छन् ।

यी सबै महत्त्वपूर्ण पठन सामग्री हुँदाहुँदै पनि यो पुस्तकमा केही त्रुटिहरू छन् । द्वन्द्वकाल बारेका चार लेखका तर्कहरू दोहोरिएका छन् । त्यसैले यी लेख पढ्दा एकै किसिमका लाग्छन् । यौन हिंसालाई किताबी व्याख्यामा सीमित राखिएकोमा पीडित पक्ष वा पीडितले कसरी त्यसको व्याख्या गर्छन् भन्ने खाले दृष्टिकोण पुस्तकले दिन सकेको छैन । साथै, निक्कै थोरै मात्र अन्तर्वार्ता वा केस स्टडी भएको सामग्री हुनाले वस्तुस्थितिभन्दा पनि किताब वा रिपोर्टको भरमा विश्लेषण गरेको देखिन्छ । सेरा तामाङको लेखमा मात्र उल्लेख भएको “बडिली इन्टेग्रिटी” जस्ता अवधारणाहरूको व्याख्या नभएका कारण यौन हिंसा, महिलाको शरीर सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण शब्दावलीबारे जान्ने प्रक्रिया पुस्तक पढिसक्दा पनि अधुरै रहन्छ । यौन हिंसाको सम्बन्धमा अबको अनुसन्धान कानूनी प्रक्रिया बाहेकका अन्य न्यायिक पक्षहरू के हुन् सक्छन्, पीडितले के-कस्ता ढंगले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन्, सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी हेर्न सकिन्छ भन्नेबारे हुनुपर्छ ।

पुष्पा पौडेल

स्वतन्त्र अनुसन्धाता