परिवर्तनको आकांक्षासम्म पुग्न लोकतन्त्रको परिभाषा पर्याप्त छैन

दुई–तीन सय परिवारको संकुचित नियन्त्रणमा रहेको राज्यको साधन–स्रोतलाई जबसम्म विस्तार गर्न सकिदैन, तबसम्म नेपालीको परिवर्तनको आकांक्षा अपूरै रहन्छ र राज्यको आधारभूत चरित्रमा समेत तात्विक परिवर्तन आउँदैन।

जापानको क्योटो विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका भास्कर गौतम सार्वजनिक बौद्धिक हुन्। नेपाली समाजको विविध आयामबारे लामो समयदेखि अनुसन्धान गरिरहेका उनी आलोचनात्मक चिन्तनमा रुची राख्छन्। गौतमको सह–सम्पादनमा ‘नेपालमा गरिबीको बहस’, ‘माओवादी विद्रोहः सशस्त्र संघर्षको अवधि’, ‘मधेस विद्रोहको नालिबेली’, ‘शहरीकरणः जीविकाको विविध आयाम’ लगायत पुस्तक मार्टिन चौतारीबाट प्रकाशित छन्। उनै गौतमसँग सामाजिक परिवर्तन र परिवर्तनको प्रक्रियामा निहित ज्ञानको भूमिकाबारे नेपाल रिडर्सका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी।

आजका दिनमा हामीले परिवर्तन भनेर जेलाई बुझ्ने गर्छौँ, त्यो कुन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पृष्ठभूमिमा खडा हुन्छ?

परिवर्तन भन्ने शब्दलाई मूलतः ऐतिहासिक र सामाजिक उतार–चढावको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ। परिवर्तनलाई बुझ्न जति सजिलो छ त्यति नै कठिन पनि। सजिलो यस अर्थमा कि कुनै पनि समयमा बिन्दु ‘क’ बाट बिन्दु ‘ख’ मा र बिन्दु ‘ख’ बाट बिन्दु ‘ग’ मा पुग्दाको परिस्थितिमा हाम्रो सामाजिक अवस्था बिन्दु ‘क’ मा जस्तो थियो, त्यस्तो रहन्न। ‘क’ बाट ‘ग’ बिन्दुमा पुगिरहँदा व्यक्तिको सामाजिक परिवेश उसको समय, आकांक्षा र उद्देश्य फेरिन पुग्छ। यस्तो गतिशीलताले हाम्रो सामाजिक चाहना र मनोभावमा पनि परिवर्तन हुन्छ। यस्तो बदलाव आफूले चाहेको जस्तो भएन भन्ने पनि हामीलाई लाग्न सक्छ। हामीले खोजेको जस्तो भएन भन्ने भावनाको विकास कतिपय अवस्थामा सामूहिक पनि हुन्छ। तर, परिवर्तन टारेर टर्ने पनि होइन, यो त इतिहासको नियमित प्रक्रिया हो।

उदाहरणका लागि नेपालमा राणाहरुको लामो शासनकाल ढल्दै २००७ सालमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था आयो । शासकीय थितिमा प्रष्ट परिवर्तन आएको देखियो। तर, आममानिसको सामाजिक, आर्थिक थितिमा ००७ साल अघि र पछिको सेरोफेरोमा के परिवर्तन भयो त? सर्वसाधारणको जीवन पद्धतिमा कस्तो तात्विक बदलाव आयो त? यस्ता प्रश्न गर्दा धेरैहदसम्म के भन्न सकिन्छ भने समाजका आधारभूत आकांक्षाहरु पूरा भएनन्। भन्नुको अर्थ, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर विद्यमान सामाजिक, आर्थिक अवस्था जनताले चाहे जस्तो भएन। यो भनेको के त? सजिलो भाषामा– परिवतर्नको प्रक्रिया जटिल छ र ००७ सालपछिको दशकमा त्यो धेरै किसिमले छताछुल्ल भएको देखियो। पछिल्ला दशकहरुमा पनि छताछुल्ल नै भइरहेको छ।

परिवर्तनको प्रक्रियामा समाजका नेतृत्वकर्ताहरुले हामीलाई एउटा लक्ष्य देखाए तर अर्कै बिन्दुमा पुर्‍याए। यो परिस्थितिको चर्चित अभिव्यक्ति बन्यो ‘व्यवस्था फेरियो अवस्था फेरिएन’ भन्ने वाक्यांश। यसैलाई धेरै विश्लेषकले राजनीतिको उपरी संरचना परिवर्तन भयो तर आधारभूत संरचनामा भएको बदलावले सामान्य मानिसको जन–जीवनमा तात्विक परिवर्तन ल्याएन भनेर भन्छन्। यस्तो टिप्पणी एकप्रकारले सही भए पनि परिवर्तनबारे छलफल गर्दा यति मात्र भनेर पुग्दैन।

परिवर्तनबारे कुराकानी गरिरहँदा कम्तिमा अर्को दुइटा दृष्टिकोण पनि थप्नु पर्ने हुन्छ। एउटा वैचारिक। अर्को अनुभवजन्य। यी दुई एकअर्कासँग अन्योन्याश्रित पनि छन्।

सामाजिक परिवर्तन प्रभावशाली विचार (डोमिनेन्ट आइडिया), अन्तरप्रवाह विचार (अन्डरकरेन्ट आइडिया), दमित विचार (सप्रेस्ड आइडिया) मध्ये कम्तिमा दुई विचारको अन्तरसंघर्षको परिणाम हो

वैचारिक आयामबाट हेर्दा, कुनै पनि समाजमा, इतिहासको कुनै पनि कालखण्डमा, तीन वटा विचारको घर्षण भइरहेको हुन्छ। पहिलो, प्रभावशाली विचार जसलाई अंग्रेजीमा ‘डोमिनेन्ट आइडिया’ भनौँ। प्रभावशाली विचारको आडमा समाजमा खास विचार, राजनीति, अर्थव्यवस्था र संस्कृति हावी भइरहेको हुन्छ। यसैको प्रभावमा शिक्षादीक्षा र जीवनपद्धतिले कुनै युगमा सबैथोक यहीँ नै हो भन्ने किसिमको गति दिएको हुन्छ। अहिलेको विश्वपरिवेशमा सानो वर्गले धनसम्पत्तिमा, त्यसको बचाऊ गर्न निर्माण भएको शक्तिसम्बन्धमा र ज्ञानमा नियन्त्रण गर्ने अनि विश्वभरका मानिसले केवल त्यसको उपभोग गर्ने जुन संस्कृति प्रभावशाली छ, त्यो हामीले भोगिरहेकै छौं।

दोस्रो, अन्तरप्रवाह विचार जसलाई अंग्रेजीमा ‘अन्डरकरेन्ट आइडिया’ भनौँ। उदाहरणका लागि २०औँ शताब्दीलाई लोकतन्त्रको आलोकमा हेर्दा संसारभर ‘उदार लोकतन्त्र’ हावी भयो। विश्वपरिवेशमा यसको प्रभाव व्यापक भइरहँदा ‘उदार लोकतन्त्र’ पर्याप्त छैन भन्ने मान्यताको आधारमा धेरै देशहरु विकल्प खोज्नतर्फ लागे। प्रभावशाली विचारलाई चुनौती दिँदै नयाँ क्षितिजको खोजी अन्तरप्रवाह विचार जस्तै भयो। त्यस्तो अन्तरप्रवाहित विचारमध्ये मार्क्सवाद वरिपरिको समाजवादी काल्पनिकीले संसारलाई तरंगित गरेको हामीलाई थाहा छ। अथवा, आजकल हामी कहाँ मूलधारका राजनीतिक दलहरुले काम गरेनन् त्यसैले नयाँ किसिमको विचार बोक्ने दल चाहिन्छ भनिँदैछ। यो आफैमा अन्तरप्रवाह विचार हो। तर, यस्तो विचारले त्यो समयमा मात्र नयाँ धार निर्माण गर्नसक्छ जुन क्षणमा यसले विद्यमान अर्थव्यवस्थामा फेदबदल ल्याउन सक्छ, जनताको जीवनपद्धतिमै परिवर्तन ल्याउन सक्छ । कुरा के भने, कुनै पनि समाजमा प्रभावशालीसँगै अन्तरप्रवाह विचार पनि चलिरहेकै हुन्छ, त्यसलाई ठम्याउन सक्नुपर्छ। र, सधै सबैखालका अन्तरप्रवाह विचार सर्वसाधारणको हितमै हुन्छन् भन्ने छैन।

समाजमा तेस्रो विचार पनि प्रवाह भइरहेको हुन्छः दमित विचार जसलाई अंग्रेजीमा ‘सप्रेस्ड आइडिया’ भनौं। समाजमा विद्यमान विभेद वा भाषा, शिक्षा र उपयुक्त समय तथा स्थानको अभावले समाजको पीँधमा रहेकाहरुले आफ्नो विचार अभिव्यक्त गर्न नसकेको हुनसक्छ। समाजमा रहेको वर्चश्वशली वा पढालेखा तप्काले दलनमा पारिएकाहरुको विचारलाई अनदेखा गरेको, अघि नबढाएको वा वेवास्ता गरेको हुनसक्छ। तर, सामूहिक रुपमा अभिव्यक्त नगर्नु वा गर्न नसक्नु भनेको विभेद नै महसुस नगरिएको अवस्था होइन, दबिएको वा दबाइएको परिस्थिति हो।

परिवर्तनको चर्चा गरिहँदा हामी भन्न सक्छौँ, कुनै पनि कालखण्डमा समाजलाई प्रभावशाली, अन्तरप्रवाहित र दमित विचारले असर गरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि सार्थक सामाजिक परिवर्तन यी तीन विचारमध्ये कम्तिमा दुई विचारको अन्तरसंघर्षको परिणाम हो। यसमध्ये पनि सामाजिक परिवर्तनमा अन्तरप्रवाहित विचारको भूमिका अहम् देखिन्छ। अन्तरप्रवाहित विचार प्रभावशाली विचारसँग लेस्सियो भने ढुलमुले परिवर्तन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तर, अन्तरप्रवाहित विचार यदि दमित विचारसँग टाँसिन गयो भने त्यसले प्रभावशाली विचारलाई उल्ट्याउँदै आमूल परिवर्तन ल्याउने सम्भावना बढी रहन्छ।

अहिले भनिरहेको कुरालाई अघि औंल्याएको अनुभवजन्य दृष्टिकोण आधारमा यसरी भनौँ– नेपालको सन्दर्भमा ००७ देखि हालसम्मको राजनीतिक उतार–चढाव हेर्दा अन्तरप्रवाहित विचार प्रभावशाली विचारसँग लाग्दा ००७ सालको परिवर्तन भयो। त्यस्तै अन्तरप्रवाहित विचार दमित विचारसँग जोडिदा माओवादी विद्रोहको जगमा २०६३ को परिवर्तन भयो। व्यवस्थामा मात्रै परिवर्तन आयो भनिरहँदा पनि ००७ सालले ल्याएको प्रजातन्त्रिक र २०६३ सालले ल्याएको गणतन्त्रिक परिवर्तनमा तात्विक भिन्नता छ। यी दुई परिवर्तन बितेको एक सय बर्षमा नेपालमा देखिएका परिवर्तनको नितान्त फरक दृष्टान्त हुन्।

प्रत्येक क्रान्तिले विगतको भन्दा नयाँ परिस्थिति जन्माउँछ भन्नेमा कुनै शंका भएन तर प्रत्येक क्रान्ति अथवा परिवर्तनले समाजलाई अघि नै बढाउँछ भन्ने पनि त छैन। सामान्य मानिसको धरातलमा उभिएर हेर्दा नेपाली परिवर्तनको चित्र कस्तो देखिन्छ?

सामान्य मानिसको जीवन गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य वरिपरि घुमिरहन्छ। हाम्रो हकमा अनेक परिवर्तन पछि समेत यी पक्षहरुको बन्दोबस्त स्वयं व्यक्तिकै जिम्मा छ। तर, जनताको सामूहिक चाहना गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको बन्दोबस्त राज्यले राम्रोसँग गरोस् भन्ने हो। क्रान्तिकारी परिवर्तनको आश्वासन पनि यही हो। राज्यले आधारभूत सेवासुविधामा विभेद नगरोस् भनेरै प्रत्येक नागरिकले राज्यलाई कर तिरेका हुन्। तर, यस्तो परिवर्तन नेपाली समाजमा भएन। आखिर किन ? यो प्रश्नमा घोरिँदा क्रान्ति वा परिवर्तनको कुराकानी अर्को तरिकाले समेत गर्नुपर्ने हुन्छ।

परिवर्तनको केन्द्रमा राजनीति र अर्थतन्त्र हुन्छ । राजनीतिलाई सजिलो भाषामा परिचालन भनौं। अर्थात्, संगठनको परिचालन, विचारको परिचालन, आममानिसको सामूहिक सामथ्र्यको परिचालन। नेपालमा परिचालनको पाटोमा व्यापक हलचल भयो । कतिपय अवस्थामा क्रमभंग नै भयो। तर, उत्तिकै महत्वपूर्ण पाटो अर्थतन्त्रसँग जोडिएर परिवर्तनले जस्तो व्यापकता हासिल गर्नुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेन। नेपालीजनले नयाँ जीवनको खोजीका लागि परिवर्तनको आकांक्षा गरिरहँदा, राजनीतिक परिचालनमा सर्वसाधारणको कुशल संलग्नता रहिरहँदा, उनीहरुको जीवन–पद्धति अर्थपूर्ण हुने किसिमले अर्थव्यवस्थामा फेरबदल भएन। कम्तिमा नेपालीजनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने किसिमको सार्थक फेरबदल भएन।

हिजो नेपाली राज्यले शासन विस्तारका लागि गरिब जनतालाई विदेशी सेनामा भर्ती हुन पठाउँथ्यो। आज गरिब जनता भारत, मलेसिया, खाडी मुलुक जान्छन्। राजनीतिक व्यवस्थामा जति नै ठूलो परिवर्तन भए पनि राज्यले हिजो रगत बगाउन पठाएर पैसा असुल्थ्यो, आज पसिना बगाउन पठाएर पैसा असुल्छ।

व्यवस्था परिवर्तनका प्रत्येक आन्दोलनमा परिचालन अगाडि आयो तर उत्पादनका स्रोत–साधनलाई सामूहिक हितमा ढाल्ने कार्यतर्फ परिवर्तनकारी प्रतिनिधित्व अधूरै रह्यो। क्रान्तिकारी संघर्षहरुले राजनीति र अर्थतन्त्रलाई सार्थक किसिमले जोड्न सकेनन्। हामीले राजनीतिक उतार–चढावमा मनग्य ध्यान दियौंं तर समुदायको कल्याणतर्फ अर्थव्यवस्थालाई ढाल्ने तर्फ ध्यान दिन सकेनौं। यस्तो किन भयो भन्दा, हामीले क्रान्ति–क्रान्ति भइरहँदा पनि केवल प्रभावशाली विचार मातहतको राजनीति, अर्थव्यवस्था, शिक्षदीक्षा र जीवनपद्धति हासिल गर्ने अभ्यासतर्फ लाग्यौंं। त्यसैले समाजको पीँधमा रहेका जनताले खोजे जस्तो परिवर्तन हाम्रो जीवनमा देखा परेन।

००७ साल यताका ७३ बर्षमा हामी संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक, समावेशितामा प्रवेश गर्‍यौ‌ं। तर, आममानिसले हाम्रो जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन आउन सकेन भनिरहेका छन्, यसलाई कसरी हेर्ने ?

व्यवस्थाको केन्द्रमा जहाँ आज राजनीतिका नेतृत्वकर्ता छन् हिजोका दिनमा त्यहाँ राजा–रजौटा थिए। हामीले तिनीहरुलाई शासक खलक भनेर चिन्यौं। तिनै शासक खलकका विरुद्ध विद्रोहको झण्डा उचाल्नेहरु आज आफै शासक खलकमा परिणत भइसकेका छन्। त्यसैले उनीहरु यहाँसम्म आइपुग्दा व्यापक परिवर्तन भयो भन्ने गर्छन्। उनीहरुको दृष्टिबाट त्यो ठिक पनि हो। राजनीतिक नेतृत्वको जीवन पद्धति त आखिर कुनै पनि अर्थमा हिजोको जस्तो छैन।

अर्को प्रकारले परिवर्तन त भएकै छ। हिजोको निरंकुशतन्त्रमा जनताले खुलेर बोल्न पाउने अवस्था थिएन। आफूले खोजेको जीवनको स्वतन्त्रताबारे निर्धक्कसँग खुलेर सामूहिक सपना बाँड्ने अवस्था थिएन। आज हामी जहाँ आइपुग्यौंं, त्यहाँ कम्तिमा जीवनका सम्भावनाहरुबारे कल्पनाको उडान भर्न पाइन्छ। यो अर्कै कुरा हो कि कल्पना गरेको लक्ष्य हाँसिल गर्न चाहिने सामूहिक सत्कार्यको हामी माझ विशाल खडेरी छ।

यो विन्दुसम्म आउँदा हामीले राजसंस्था फाल्यौंं । यो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन हो। यसले हाम्रो कल्पनाशक्तिको संरचनात्मक धरातलमा परिवर्तन ल्याइदियो। हामी नवीन वैचारिकीको कल्पना गर्न सक्ने भयौं। तर, कल्पनाशील वैचारिकी गतिशील हुन पनि ठोस आधार चाहिन्छ। सामूहिक कार्यको अभावले गर्दा हामीसँग सामूहिक जीवन पद्धतिका दृष्टान्तहरुको सर्वथा अभाव छ। आममानिसले उत्पादनका साधनमा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्न सकेका छैनन्। हाम्रो सामूहिक जीवन कस्तो हुने? सामूहिक जीवनका नयाँ मूल्य–मान्यता के–के हुने? नवीन वैचारिकीले यस्ता प्रश्नहरुलाई वेवास्ता गर्दा हामीले अनुभवजन्य ज्ञानको आधारमा सार्थक परिवर्तन गर्ने छाँट खासै देखाएका छैनौ‌।

एकातर्फ उत्पादनको साधानमा आममानिसको स्वामित्व स्थापित हुन सकेको छैन, अर्कोतर्फ त्यसमा खास वर्ग र तप्काको नियन्त्रण कायम छ। हिजो हुनेखानेको हालीमुहाली थियो र हुँदाखानेसँग साधान–स्रोत सीमित थिए। आज पनि त्यसमा तात्विक परिवर्तन आएको छैन।

हाम्रो राज्यकै चरित्र हेरौ‌। पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गर्दाताका ९ घर–थर र त्यसकै विस्तारित २२–२५ परिवारको स्वार्थसम्बन्ध वरिपरि नेपाल राज्य निर्माण भयो। तिनैले देशको जमिन र उत्पादनका साधनस्रोत नियन्त्रित गरे। ००७ साल आउँदासम्म राज्यको स्रोतमाथिको नियन्त्रण ३५–४० परिवार, तिनीहरुको नातागोता र भारदार खलकसम्म पुग्यो। अहिले २०८० सालमा त्यस्तो परिवारको संख्या बढेर दुई–तीन सय भएको होला। दुई–तीन सय परिवारको संकुचित नियन्त्रणमा रहेको राज्यको साधन–स्रोतलाई जबसम्म हामी विस्तार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म नेपालीजनको परिवर्तनको आकांक्षा अपूरै रहन्छ। राज्यको आधारभूत चरित्रमा समेत तात्विक परिवर्तन आउँदैन।

सर्वसाधारण त हिजो पनि रोग र भोकले मरेका थिए, आज पनि मर्न अभिशप्त छन्। हिजो नेपाली राज्यले औपनिवेशिक शासन विस्तारका लागि सहयोग गर्न गरिब जनतालाई सेनाभर्तीमा पठाउँथ्यो। आज गरिब जनता भारत, मलेसिया, खाडि आदि मुलुक जान्छन्। नेपाली राज्यले हिजो अर्कै देशका लागि लड्ने सिपाही बन्न पठाएर श्रमको व्यापार गर्थ्यो। आज वैदेशिक रोजगारीमा धकेलेर श्रमको व्यापार गर्छ । राजनीतिक व्यवस्थामा जति नै ठूलो परिवर्तन भए पनि राज्यले हिजो रगत बगाउन पठाएर पैसा असुल्थ्यो, आज पसिना बगाउन पठाएर पैसा असुल्छ। असमानता र विभेदको खाडल त घटेको छैन, बढिरहेकै छ। हाम्रो परिवर्तनको काल्पनिकी राज्यको यस्तो चरित्रबाट पनि मुक्त हुनु थियो, जुन हुन सकेन।

सामाजिक अथवा राजनीतिक परिवर्तनलाई ज्ञान र ज्ञान उत्पादन गर्ने संस्थाले कसरी निर्देशित गरिरहेको हुन्छ ?

अहिले हामीले बुझिरहेको लोकतन्त्रको बीज आज भन्दा लगभग २५ सय बर्ष अघि ग्रीसमा रोपिएको थियो । त्यति बेला उब्जिएको विचारलाई हामी माझ सर्वस्वीकार्य हुन झण्डै २२–२३ सय बर्ष लाग्यो। कतिपय अवस्थामा कुनै विचारले जीवन्तता पाउन सयौंं बर्ष लाग्न सक्छ। लोकतन्त्रको अनुभवजन्य ज्ञानले यही भन्छ । ००७ सालमा हामीले भनेको परिवर्तन त्यही २५ सय वर्ष अघिको विचारको सर्वस्वीकार्यता थियो, तर नितान्त भिन्न विश्व परिवेशमा।

००७ सालभन्दा केही दशक अघि लोकतन्त्र नेपालका लागि अन्तरप्रवाह विचार थियो भने नेपालको सीमा बाहिर प्रभावशाली विचार बनिरहेको थियो। त्यसैले कुनै पनि देशमा हुने वा भइरहेको परिवर्तनबारे सोच्दा देशको आफ्नै ऐतिहासिक सन्दर्भसँगै कुनै निश्चित विचारको अवस्थितिलाई आफ्नो देशको सीमा पर समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै परिवेशबीच ज्ञान र सामाजिक परिवर्तनको प्रक्रियामा अनेक वर्चश्वशाली परिघटना जोडिएर आउँछ।

देशमा परिवर्तनको विगुल फुक्दै गर्दा कतिपय अवस्थामा बाहिर उत्पादित ज्ञानलाई टपक्क टिपेर आफ्नो देशमा रोप्न खोज्छौं। तर, ज्ञान र परिवर्तनको सम्बन्धको आफ्नै वस्तुगत सन्दर्भ हुन्छन्। खास सांस्कृतिक विशिष्टता पनि हुन्छन्। परिवर्तनको क्षितिज हासिल गर्न अपनाइने विधि र प्रक्रियाले अन्य देशको अनुभवबाट सिक्दा मिल्छ, नक्कल गर्दा मिल्दैन।

देशमा परिवर्तनको विगुल फुक्दै गर्दा कतिपय अवस्थामा बाहिर उत्पादित ज्ञानलाई टपक्क टिपेर आफ्नो देशमा रोप्न खोज्छौं। तर, ज्ञान र परिवर्तनको सम्बन्धको आफ्नै वस्तुगत सन्दर्भहरु हुन्छन्। खास सांस्कृतिक विशिष्टताहरु पनि हुन्छन्। परिवर्तनको क्षितिज हासिल गर्न अपनाइने विधि र प्रक्रियाले अन्य देशको अनुभवबाट सिक्दा मिल्छ, नक्कल गर्दा मिल्दैन। किनकि इतिहासको विशिष्ट सन्दर्भमा उब्जिएको विचारको खास सामाजिक, सांस्कृतिक र संरचनागत बनोट नितान्त भिन्न देश–परिवेशमा ठ्याक–ठ्याक मेल खाइरहेको हुँदैन। त्यसैले प्रायः अवस्थामा नेपालीजनले खोजेको जस्तो परिवर्तन भयो भन्ने हामीलाई लाग्दैन।

लोकतन्त्रकै बारेमा विचार गर्दा समेत हाम्रो व्यवहार लोकतान्त्रिक छैन। राजनीतिक दलहरुको दिनचर्यामा अझ पनि शीर्षस्थ नेताहरुको आदेश कुर्ने बानी छ। राजनीतिक जीवनमा भाइचारा वा बन्धुत्वको सर्वथा अभाव छ। कार्यकर्तालाई समान व्यक्ति सम्झने अभ्यासको खडेरी छ। यसको अर्थ, हाम्रो संस्कारमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता सिञ्चित भइरहेको छैन। त्यसैले राजनीतिक व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिरहँदा समेत हाम्रो जीवनपद्धति लोकतान्त्रिक नभएको हामी महसुस गरिरहन्छौं।

ज्ञान उत्पादनका संस्थाहरुसँगै परिवर्तनमा मिडियाको भूमिका कस्तो हुने गर्छ ?

हजारौं मस्तिष्कमा एकै किसिमको विचार सिञ्चित हुन सक्ने भएकाले विचार भौतिक शक्ति पनि हो । मिडियाले यस्तो अवस्थालाई सहज र साकार बनाउन मद्दत गर्छ । मिडिया प्रायः प्रभावशाली विचार र सत्ताकै सेरोफेरोमा हुन्छ। उदाहरणका लागि हामीले रुस–युक्रेन वा इजरायल–प्यालेस्टाइनमा भइरहेको युद्ध हेर्‍यौैं भने प्रतिष्ठित ठानिएका न्यूयोर्क टाइम्स, बीबीसी, सीएनएन जस्ता मिडियाले कसरी रंगभेदी, धर्मभेदी र नश्लभेदी राजनीतिको पक्षपोषण गर्छन् प्रष्ट देखिन्छ।

यी मिडियाले पश्चिमको सत्ता समीकरण र त्यसको स्वार्थरक्षा गर्ने खालको समाचार सम्प्रेषण गर्ने, त्यस वरिपरिको शक्तिसम्बन्धलाई मलजल गर्ने ज्ञानलाई मात्र ज्ञान ठान्ने गर्छन्। खासमा भन्ने हो भने प्रभावशाली मिडियाले विभेदको राजनीति नै मूलधारको राजनीति हो भने जसरी आफ्ना सामग्रीहरु प्रस्तुत गर्छन् । र, नेपाली मिडिया यसबाट अछुतो छैन ।

विश्वको प्रभावशाली धारणा जे हो नेपालका वर्चश्वशालीहरुले पनि त्यसैलाई बोक्ने गर्छन्। मिडिया त्यसैखाले शक्ति संरचनामा टिकेको हुन्छ। यो कुरा विश्व–परिवेश र नेपालमा त्यति नै लागू हुन्छ। उदाहरणका लागि आजका दिनमा हामीले जसलाई ‘समावेशी लोकतन्त्र’ भन्छौं, नेपालमा माओवादी संघर्षले यसलाई सतहमा ल्याए जस्तो लाग्न सक्छ। यो धेरैहदसम्म सही हो। किनकि समावेशी लोकतन्त्रको विश्वव्यापी लहर पनि लगभग त्यही समयमा चल्यो जुन समय नेपालमा माओवादी संघर्षमार्फत अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतहरु जागे।

खासमा, प्रभावशाली मिडियाले विभेदको राजनीति नै मूलधारको राजनीति हो भनेर सामाग्री प्रस्तुत गर्छन्। मिडियाले ज्ञान उत्पादनमा भन्दा खास किसिमको ज्ञान वितरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। र, नेपाली मिडिया यसबाट अछुतो छैन।

तर, सन् ८०को दशकको उत्तरार्ध र ९०को दशकको शुरुवातमा उदार राजनीतिक चिन्तनले एउटा महत्वपूर्ण सवाल आत्मसात गर्‍यो। उदार राजनीतिक चिन्तनले न पछाडि पारिएकाहरुबारे सोच्यो न परित्यक्तहरु बारे। तर, विस्तारै यसलाई सच्याइनु पर्छ भन्ने परिस्थिति बन्यो। सोभीयत संघको विघटन र शीतयुद्धको अन्त्यसँगै पूर्वी युरोपमा आएको परिवर्तनले ऐतिहासिक सन्दर्भ दियो  सांस्कृतिक भिन्नता र अल्पसंख्यकको सवाललाई पूर्णतया नजरअन्दाज गर्न सकिदै‌न भन्ने महसुस भयो। अनि उदारवादी ज्ञानको संरचनाभित्र यी विषयले प्रवेश पाए। एकप्रकारको स्वीकार्यता पनि पाए। करिब एक दशकको सघन बहस पछि यस्तो स्वीकारोक्तिको अभिव्यक्ति नै समावेशी लोकतन्त्र बन्यो।

माओवादी संर्घषले गर्दा नेपालमा यो विचार भिन्न ढंगले आयो। तर ‘समावेशी लोकतन्त्र’ विश्व्यापी रुपमा प्रयोगमा थिएन। मिडिया वा अन्य ज्ञान उत्पादन गर्ने व्यक्तिहरुले, संस्थाहरुले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा हेरेका थिएनन्। जब उदार लोकतन्त्रको ज्ञान प्रणालीभित्र ‘समावेशी लोकतन्त्र’ ले ठाउँ पायो, त्यसपछि यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरियो। त्यसैले मिडियाले ज्ञान उत्पादनमा भन्दा खास किसिमको ज्ञान वितरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। हामीले अन्तरमूखी भएर राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्र परिवर्तन र ज्ञानको सम्बन्ध वा मिडियाको भूमिकालाई हेरिरहन मिल्दैन।

आफ्नो समाजलाई अघि बढाउन आफ्नै वैचारिकी चाहिन्छ भनिरहँदा कोही मुन्धुमको वैज्ञानिकता खोज्नतर्फ लहसिएका छन् त कोही गीता र रामायणतर्फ फर्किएका छन्। हाम्रो यहाँको विचार भनेको के हो ? त्यसको विजारोपण र अंकुरण कसरी हुन्छ ?

कुनै पनि समाजमा त्यहाँ लामो समयदेखि चलायमान विश्वदृष्टि हुन्छ नै । तर, त्यो विश्वदृष्टि देशकै माटोमा उब्जिएको हुन्छ, त्यसमा इतिहासको, बाहिरी संसारको प्रभाव थिएन वा हुँदैन भन्ने होइन। मैले दुइटा कुरा भन्न खोजिरहेको छु। एउटा, समाजमा लामो कालदेखि वर्चस्वशाली रहेको विश्वदृष्टिलाई चटक्क छोडेर संसारमा चलेको प्रभावशाली विचारको पछि कुद्दैमा वा अन्तरप्रवाहको नक्कल गर्दैमा अपेक्षाकृत सामाजिक परिवर्तन हात लाग्दैन। अर्को, आजभन्दा केही सय वर्ष अघिको तुलनामा आजको विश्व–परिवेश धेरै फेरिएकोले संसारको कुनै पनि कुनामा भइरहेको संघर्ष वा परिवर्तन त्यो निश्चित स्थान विशेषको मात्र कथा अब हुन सक्दैन। दर्शनको भाषामा यी दुई प्रक्रियालाई हामी लोक र शास्त्रबीचको घर्षण अनि विशिष्ट लौकिक र सार्वलौकिकबीचको घर्षण भन्न सक्छौं।

तपाईंको प्रश्न सिधै यस्तो घर्षणसँग जोडिन्छ। मुन्धुम, गीता, कुरान वा कुनै पनि पुरानो धर्म–संस्कृतिका कृतिको आज गरिने व्याख्या भनेको संसार हिजोभन्दा धेरै घनिभूत तरिकाले एक–आपसमा जोडिएको आजको समयमा गरिने नयाँ सांस्कृतिक व्याख्या मात्र हो। पुँजी र प्रविधिले आज संसारलाई, वा विश्वको कुनै पनि सुदूर कुनालाई, अनपेक्षित तरिकाले जोडेको छ। अबको समयमा विगततर्फ फर्किने प्रक्रिया भनेको वैज्ञानिकताका लागि होइन, मूलतः आफ्नो सांस्कृतिक धरातलको खोजी हो। आफ्नो सभ्यताका दाबी गर्नु हो। हामीले चर्चा गरिरहेको परिवर्तित ज्ञानको सन्दर्भमा भन्दा निरन्तरता र क्रमभंगताको सिलसिला हो, जुन चलिरहन्छ।

कुनै समाजमा हुने परिवर्तन निश्चित समाजको विशिष्ट परिघटना हो वा इतिहासको कुनै कालखण्डको प्रवाहबाट निर्मित हुने गर्छ ?

इतिहासको प्रवाहसँग गाँसिएको छ भने हामीले नेपालमा भएको परिवर्तन र आमनेपालीले गरिरहेको अपेक्षालाई विश्व परिवेशसँग जोडेर कुराकानी गर्नुपर्छ। अर्को शब्दमा, कुनै देशमा खास किसिमको ऐतिहासिक परिवर्तन भइरहँदा त्यो कतिहदसम्म त्यहीँको अन्तरसंघर्ष र संरचनाको प्रकट रुप थियो अनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले कुनहदसम्म तरंगित गरिरहेको थियो ? हाम्रो राजनीतिकवृत्तमा चल्ने अलिक दिग्भ्रमित किसिमको राष्ट्रवादले यस्तो प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सक्दैन। किनकि प्रत्येक परिवर्तनलाई तत्कालीन समयको विश्व–परिवेशले एक वा अर्को किसिमले प्रभावित पारिरहेको हुन्छ।

नेपलको खास कालखण्डमा जस्तो खाले परिवर्तन भयो त्यो कालखण्डलाई विश्व–परिवशेमा हेर्‍यौं भने ००७ सालको प्रजातान्त्रिक परिवर्तन दोस्रो विश्वयुद्ध वरिपरि चलेको औपनिवेशिक पतन र प्रजातान्त्रिक लहरसँगै आयो। ०४६ सालको परिवर्तन सोभियत संघको पतन, ‘बर्लिन वाल’ को विलय र शीत युद्धको अन्त्यसँगै आयो। यो समयलाई ‘प्रजातन्त्रको तेस्रो लहर’ भन्ने गरिन्छ। यसरी हेरियो भने विश्व–परिवेशमा भएको व्यापक परिवर्तनले हाम्रो समाजलाई खास किसिमले तरंगित पारिरहेको छ। अर्को तरिकाले भन्दा नेपालमा भइरहेको परिवर्तनमा लोक र शास्त्रबीचको घर्षण अनि विशिष्ट लौकिक र सार्वलौकिकबीचको घर्षण चलिरहेकै छ।

समाजमा कयौंँ साना–ठूला संघर्षहरु भइरहेका हुन्छन्। कति तात्विक निष्कर्षमा पुग्छन्, कति यत्तिकै बिलाएर जान्छन्। समाज परिवर्तनमा साना–ठूला सामाजिक आन्दोनलहरुको भूमिका कस्तो हुने गर्छ ?

साना–ठूला सामाजिक आन्दोलनहरुको कुरा गर्दा कहाँ क्रमभंगता छ र कहाँ निरन्तरता छ भनेर हेरिनु पर्छ। यो छुट्याउन त्यति सजिलो छैन। हामीले प्रष्टसँग यो क्रमभंग हो भन्ने अवस्था इतिहासमा निकै थोरै हुने गर्छ।

उदाहरणका लागि नेपाली राजनीतिक आन्दोलनमा गणतन्त्र क्रमभंग हो। व्यवस्था परिवर्तनको कोणबाट गणतन्त्र क्रमभंग हुँदाहुँदै सांस्कृतिक कोणमा प्रभावशाली मूल्यमान्यताको निरन्तरता छ। यहींनेर हामीले खोजेको व्यवस्थाको नयाँ मूल्य-मान्यता बसाउन सक्यौं कि सकेनौं भन्ने प्रश्न आउँछ। गणतन्त्र भनेपछि आधारभूत रुपमा हामीले के–के अपेक्षा गरेका थियौंं ? नयाँ व्यवस्थाले ती अपेक्षा पूरा गर्न सक्यो कि सकेन? त्यस्तोखाले नयाँ मूल्य-मान्यतासँगै नयाँ जीवनको खोजीको चाहना पनि त्यहीँ जोडिन आइपुग्छ। यससँगै नयाँ सम्बन्ध, नयाँ राजनीतिक तौरतरिका, नयाँ संघ–संस्था र नयाँ आर्थिक प्रणाली तथा न्यायपूर्ण वितरणको कुरा जोडिन आउँछ ।

नयाँ क्षितिजसम्म पुग्नका लागि हामीसँग भएको लोकतन्त्र पर्याप्त छैन। त्यस्तो उन्नत वैचारिकीको खाँचो छ, जहाँ सामूहिक अभ्यासले वैचारिक प्रस्फुटनलाई आकार देओस्। कम्तिमा, मानिसले जीवन वर्चश्वशालीका लागि परिचालित हुन र उनीहरुका लागि नाफाको साधन हुन मात्र पक्कै पाएका होइनन्।

यी सबै सवालहरु साना–ठूला सामाजिक आन्दोलनका पनि विषय हुन्। आन्दोलनको आकार वा भूगोल सानो होस् वा ठूलो, संघर्षहरु बिलाएर जाने भन्ने हुँदैन। संघर्ष भन्ने बित्तिकै त्यहाँ विद्रोह भएको, स्थापित थिति विरुद्ध आवाज उठेको, विभेदपूर्ण नियम भत्काउन खोजेको, सामूहिक सामथ्र्यको खोजी भएको र न्यायमूलक थिति कल्पना गरेको हुन्छ। यी सबै आन्दोलनहरुको भूमिका कहाँ हुन्छ भने, हामीले बुझ्ने गरेको ठूला विद्रोह वा आन्दोलनमा। धेरै साना आन्दोलनहरुको जगमा ठूला आन्दोलनहरु उभिने भएकाले साना आन्दोलनहरुको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन। तात्विक निष्कर्षमा नपुग्दैमा विभेद विरुद्धको संघर्ष असफल हुँदैन, त्यहाँ न्यायको भ्रूण हुन्छ।

तपाईंले बेला–बेलामा आजका दिन हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रको विचारधारा अवसानको चरणमा छ, त्यसैले समाजलाई आजको भन्दा उन्नत ठाउँमा लैजानका लागि हामीलाई अर्को कुनै व्यवस्था, अवधारणा वा विचारधाराको खाँचो छ भन्ने गर्नु हुन्छ। तपाईंले भन्न खोजेको खास कुरा के हो?

ब्राजिलमा राष्ट्रपति लुलाकोे मन्त्रीपरिषद्मा मन्त्री पनि भएका एक जना चिन्तक छन् – रोबर्टो उगंर । उनले ‘द लेफ्ट अल्टरनेटिभ’ पुस्तकमा ‘अ डिक्टेटरशिप अफ नो अल्टरनेटिभ’ वाक्यांशको प्रयोग गरेका छन्। उनी भन्छन्, हामी विकल्पको कुरा गरिरहेका छौँ अथवा विकल्प खोजिरहेका छौ‌‌ तर हामी इतिहासको त्यस्तो कालखण्डमा छौं जहाँ समयले हामीलाई विकल्परहित राजनीतिका लागि निर्देशित गरिरहेको छ।

संसारभर मानिसहरु विकल्पको कुरा गरिरहे पनि विकल्पहिनताबाट सृजित ‘पजल’ मा फसिरहेका छन् । संसार नै त्यो पजलमा फसेको छ। किन त भन्दा हामीले नयाँ जीवनको खोजी भनिरहँदा, त्यो नयाँ जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने सम्भावनातर्फ जति घोत्लिनुपर्ने थियो संसारभर त्यस्तो चिन्तन, त्यस्तो अभ्यासले प्राथमिकता पाउन सकेन । क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने धारामा पनि सत्ताको जगमा बन्दुक छ, त्यसैले त्यसलाई विस्थापित गर्न बन्दुक नै चाहिन्छ भन्ने बुझाइ हावी भयो । त्यसपछि निर्माण हुने सत्ताले स्वतः नयाँ जीवनको सम्भावना खोल्छ भनियो । क्रान्तिको यस्तोखाले विचारमै समस्या छ । यो विचारले एक पटक क्रान्ति गरे युगौंयुग पुग्छ भन्ने धारणा राख्छ । तर, क्रान्ति एक पटक मात्र हासिल गरिने अवस्थाबाट प्राप्त हुने सामाजिक परिघटना होइन ।

क्रान्तिलाई जबसम्म एक पटकको विजय (वन टाइम भिक्ट्रि) का रुपमा बुझ्छौं, तबसम्म हामीले नयाँ क्षितिजको खोजी गर्ने वैकल्पिक परिकल्पनाको ढोकाहरु खोल्न सक्दैनौं। एकपटकको विजयबाट आममानिसको जीवन पद्धति अर्थपूर्ण बनाउने सम्भावनाका ढोकाहरु खुल्दैनन्। क्रान्तिकारी परिवर्तनको निरन्तरताका लागि हामीले चर्चा गरे जस्तै राजनीति र अर्थतन्त्र सँगै अघि बढ्नु पर्छ । राजनीतिक परिचालन र आर्थिक उत्पादन नितान्त अलग कार्य होइन, त्यसैले सँग–सँगै अघि बढ्नु पर्‍यो।

तर, विकल्प भनेको के हो? यो प्रश्न टड्कारो रहिरहन्छ। आज नेपालमा ‘विकल्प’को कुरा गरिरहेकाहरुले विकल्पको रुपमा आफूलाई उभ्याउन मात्रै खोजेका हुन्। ती वैकल्पिक भनिएकाहरुसँग न विकल्पको ठोस आधार छ न वैकल्पिक विचार नै । जबसम्म सर्वसाधारणको जीवन पद्धतिका आर्थिक आयामबारे ठोस काम हुँदैन तबसम्म सार्थक परिवर्तन हात लाग्दैन। विकल्पको नाममा हुने कामचलाऊ अभ्यास र चिन्तन प्रणालीले हामीलाई जटिल संरचनागत समस्याबाट मुक्ति दिँदैन, केवल टालटुले समाधानका लागि मात्रै प्रेरित गर्छ।

गएको शताब्दीमा संसारभर व्यापक अभ्यास गरिएको लोकतन्त्रले आज र भोलिको चुनौतीलाई चिर्ने र दुर क्षितिजको परिकल्पनालाई साकार पार्ने समाधान दिन सकेको छैन। सक्ने छाँट पनि छैन। आज विश्वभर देखिएको असमानता झन्–झन् गहिरिँदैे छ। गहिरिँदै गरेको असमानताको समाधान सतहमा देखा परेको लोकरिझ्याँइको दक्षिणपन्थी उभारले दिने कुनै सम्भावना नै भएन।

आजका दिन नयाँ क्षितिजसम्म पुग्नका लागि हामीसँग भएको लोकतन्त्र पर्याप्त छैन। त्यस्तो उन्नत वैचारिकीको खाँचो छ, जहाँ सामूहिक अभ्यासले वैचारिक प्रस्फुटनलाई आकार देओस्। कम्तिमा त्यस्तो वैचारिकीले सर्वसधारणको जीवन पद्धतिमा केवल राजनीतिक परिचालन र आर्थिक लाभ मात्र नदेखोस्।

आखिर, मानिसले जीवन वर्चश्वशालीहरुको लागि परिचालित हुन र उनीहरुको लागि नाफाको साधन हुन मात्र त पक्कै पाएको होइन।

तस्बिर: नेपाल फोटो लाइब्रेरी।
नेपाल रिडर्स नेपाल रिडर्स  माघ २२, २०८० - अन्तर्वार्ता, विमर्शका लागि
स्रोत : https://www.nepalreaders.com/bhaskar-gautam-on-democracy/