मल्लिका शाक्य
अहिलेको स्थितिमा हेर्ने हो भने नेपालको परिस्थिति भनेको राजनीतिक पुनःसंरचना एक बिन्दुमा आएर संस्थागत भइसकेको, तर त्यसका बृहत्तर आयाम भने अझै संक्रमणकै अवस्थामा रहेको छ । संक्रमणकालको अन्त्य–अन्त्यतिरको यो महत्वपूर्ण चरणमा भइरहेको बहसबाट बुद्धिजीवी र जनसाधारणको के अपेक्षा छ भने दशकौँदेखि रहिआएको यथास्थितिवादलाई यिनले ठोस चुनौती दिन सक्नुपर्छ ।
अहिले आक्कलझुक्कल सुनिन थालेका विकास–समृद्धिसम्बन्धी बहस २००७ सालपछिको नयाँ नेपालअन्तर्गतको विकासलाई आधुनिकीकरणको बहससँग दाँजेर हेर्न उपयुक्त होला । सत्ता रूपान्तरणका यी दुई महत्वपूर्ण चरणसँग जोडेर विकासलाई हेरौँ भन्नुको तात्पर्य के हो भने विकास–समृद्धिले सतही रूपमा भौतिक–आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमका कुरा उठाए पनि मूलतः यी बिम्ब र विचारधारा (आइडियोलोजी) का कुरा हुन् ।
श्वेत र गैरश्वेत जातिबीच दासता र औपनिवेशिक संस्थाका रूपमा अठारौँ–उन्नाइसौँ शताब्दीमा नश्लवादले जसरी जरा गाड्यो, त्यसको उन्मूलन गर्ने विश्वव्यापी आन्दोलनका रूपमा विकाससम्बन्धी बिम्ब निर्माण भएको हो । उपनिवेशवादको अन्त्य भएको मौकामा संसारभर राज्यसत्तालाई विकासात्मक सत्तामा रूपान्तरण गर्ने होड चल्यो जसअन्तर्गत जातीय र धर्म निरपेक्षताको आधारमा कसरी राज्यसत्ताको काल्पनिकी तयार गर्ने भन्ने बहस चल्यो ।
यो राज्यसत्तासम्बन्धी चिन्तनमा एउटा महत्वपूर्ण आयाम हो जसले यसअघि चलनचल्तीमा आएका फ्रान्सेली तथा अमेरिकी चिन्तनलाई पुनः परिभाषित गरेर विकासशील देशका लागि एउटा संशोधित र परिष्कृत विचार अध्याय तयार गरिदियो । यसकारण अफ्रिका र दक्षिण एसियाका उत्तरउपनिवेशहरू जब नयाँ मुलुकमा उदाए, ती समावेशी विकासको बाटोमा काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने नागरिकको साझा थातथलो हुन् भन्ने अवधारणाको विकास भयो ।
नेपालमा भने राज्यको पुनर्संरचना हुँदा प्रजातन्त्रलाई पाखा लगाइयो र जातीय र धर्मसापेक्ष राजतन्त्रको अवधारणाअन्तर्गत राज्यसत्ता परिचालन गरियो । दक्षिण अफ्रिकामा पनि सन् १९५० तिर रंगभेदी राज्यसत्तालाई संस्थागत गरिएको हो । पञ्चायती र रंगभेदी परिप्रेक्ष्यमा व्याख्या गरिएको सत्तामा प्रजातन्त्र र समावेशिताको अंश सामेल हुनै सक्तैन ।
त्यसकारण यिनलाई विकास भनिनु आफैँमा एउटा विरोधाभास हो । यस अर्थमा भन्ने हो भने यो विरोधाभासको सबैभन्दा ठूलो भुक्तभोगी पंक्तिकारको पुस्ता हो भन्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सत्ता रूपान्तरण प्रक्रियामा सबैभन्दा धेरै आशा राख्ने एउटा ‘स्टेकहोल्डर’ पनि पंक्तिकारकै पुस्ता हो ।
हिजोआज बोलीचालीको भाषामा पट्यारलाग्दो सुनिए पनि दीर्घत्तर लेखाजोखाको हिसाबले भन्नुपर्दा, नयाँ संविधान, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता भएपछिको नेपाललाई २००७ सालपछिको ‘नयाँ नेपाल’कै तहमा दाँजेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
सत्ता र संरचनाको यतिविघ्नको आमूल परिवर्तन निश्चय पनि राजनीतिक प्रतीकात्मक देखावटीमा सीमित रहँदैन, त्यो दैनिक जीवनका भौतिक, सैद्धान्तिक तहमा पनि देखिन्छ र यो आपसी अन्तर्निहिततालाई राम्ररी नकेलाईकन विकास–समृद्धिको बहस गरिने हो भने त्यो आफैँमा अपुरो हुन जान्छ ।
कतिवटा पुल र रेलमार्ग, कस्तो बजेट, कसको मन्त्रित्व, कुन अमुक व्यक्तिको निर्देशन, कुन उद्योगको विकास गर्ने भन्ने विषयमा सीमित हुने हो भने पुरानै मिथकहरू दोहोरिने डर हुन्छ र हामी पुरानै अल्पविकास र अल्पसमृद्धिको धरापमा फसिरहने सम्भावना हुन्छ ।
यस अर्थमा नयाँ बहस तब मात्र हुनेछ जब त्यसमा बदलिएको देशको सांगोपांगो परिप्रेक्ष्यमा विकास–समृद्धिको नयाँ सिद्धान्त र विचारधारामा संलग्न हुन सकिन्छ । स्विट्जरल्यान्ड, सिंगापुर, भियतनामजस्ता हचुवा उदाहरण भाषणबाजी र प्रोजेक्ट मोलतोलका हिसाबले काम लाग्न सक्छन्, तर गहन र पूर्वाग्रहरहित अवलोकन नगरीकन फाटफुट रूपमै मात्र यिनीहरूसँग नेपाललाई तुलना गर्न खोजिएमा विकासात्मक सत्ताको अध्ययनका लागि यी अत्यन्त सतही ठहरिनेछन् ।
बहसको उठानमा हामीले बिर्सनै नहुने एउटा पक्ष के हो भने कुनै पनि बहसमा सार्थक र समावेशी आवाज उठ्न सक्ने ठाउँ भनेको सीमान्तकृत समुदाय, संस्था, पद्धति र भूगोल नै हुन् । यो अर्थमा प्रतिपक्ष वैचारिक–सैद्धान्तिक रूपमा कति मजबुत छ त भन्ने कुरा नै कुनै बहसले यथास्थितिवादलाई कति हदसम्म चुनौती दिन सक्छ भन्ने कुराको सूचक हो । यहाँ पंक्तिकारले राजनीतिक र संसदीय प्रतिपक्षको कुरा गरिरहेको छैन, यहाँ भन्न खोजिएको प्रतिपक्ष, संसद् र सडक, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आबद्ध परिवर्तनमुखी आवाजहरूको सँगालो हो ।
यथास्थितिवादलाई कुन–कुन मुद्दामा चुनौती दिन आवश्यक छ भनेर सोध्ने हो भने विकासात्मक सत्तासम्बन्धी दृष्टिकोणलाई पञ्चायतकालीन समयदेखि नै जति तोडमरोड गरियो, त्यसको पूरै मर्मत हुन बाँकी छ, साथै त्यत्तिकै जरुरी छ २०४६ सालदेखि संसारभर र खासगरी संक्रमणशील विकासोन्मुख देशहरूमा अटाई–नअटाई हाबी भएको नवउदारवादको प्रभाव ।
जसरी पञ्चायती अधिनायकवादले राज्यका स्रोतसाधनमाथि अभिजात्य वर्ग, धार्मिक समुदायको पकड जायज छ भन्यो, त्यसैगरी नवउदारवादले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति उपयोग गरेर स्रोतसाधनमा पकड जमाउन सक्ने व्यक्ति प्रतिस्पर्धात्मक र गुणी हो र अरूले त्यस्तो व्यक्तिबाट हौसला लिनुपर्छ भन्ने हौवा खडा गरिदिएको छ । यी दुवै चरणमा सत्ताको ताबेदारी र निष्ठा अभिजात्य समुदायप्रति नै रह्यो ।
यसको तोड कहाँनेर छ त ?
युरोप–अमेरिकामा नवउदारवादी चिन्तनको खण्डन गर्नमा देखिएका कठिनाइबारे फिल मिर्वोस्कीले भनेका छन्, ‘थ्योरी अफ एभ्रिथिङ’ । पूर्णतया हावी भएको यो संकीर्ण विचारधाराको पकड कसरी भयो त भन्दा अन्य विचारधाराको तेजोवध गरेर नै त्यसको उदय भएको हो । सोझो अर्थमा, मिर्वोस्कीका अनुसार, नवउदारवादको सुरुवात नै अन्य आवाजलाई दबाएर भएको हो ।
जब–जब अन्य चिन्तन मौलाउन खोजे, तिनलाई कहिले अराजक भनेर दबाइयो त कहिले असान्दर्भिक वा अयोग्य भनेर पाखा लगाइयो । एउटा राज्य, सत्ता, देशको औचित्य के हो त भन्ने मूलतः आर्थिकइतर सवालमा समेत त्यो देशले कति कुल गार्हस्थ उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने अत्यन्त सीमित भौतिक–आर्थिक परिधिमा बाँधेर तिनको क्षमता र स्तर छुट्याइयो ।
कुनै व्यक्तिको सामथ्र्यलाई उसको प्रतिव्यक्ति आयको हैसियत भनेर वर्गविभाजन गरियो जब कि वर्ग भनेको आयस्तरबाट मात्र निर्धारण हुँदैन, सामाजिक, सांकृतिक, राजनीतिक कारक तत्वबाट वर्गको निर्माण हुन्छ भनेर पेरी बोर्डियु जस्ता शीर्षस्थ वर्गअध्येताहरूले व्याख्या गर्दै आएका छन् ।
सन् २००८ को मौद्रिक संकटबारे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लेजले भनेका थिए– यो संकटलाई सबैभन्दा बढी बुझ्न सघाउने पुस्तक भनेको कार्ल पोल्यानीको उत्कृष्ट कृति ‘द ग्रेट ट्रान्फर्मेसन’ हो । बेलायतको पुँजीवादी औद्योगिक क्रान्तिको पूर्वार्धताकाको इतिहासलाई केलाएर पोल्यानीले भनेका थिए– पुँजीवादको धरातल कसरी बन्यो भने त्यसले एउटा नकारात्मक द्वन्द्वात्मक भाष्य स्थापित गरिदियो, जसअन्तर्गत एकातिर व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा व्यक्तिगत गरीबीको हौवा खडा गरेर एउटा वर्गलाई गाउँबाट सहर पलायन हुन बाध्य गरियो र पुँजीवादी तथा सर्वहारा मजदुरवर्गको निर्माण गरियो । यी दुई वर्गको अभावमा औद्योगिक क्रान्ति हुन सक्दैन ।
खासगरी सर्वहारावर्गलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा यो विश्वास दिलाइयो कि आफ्नो गरिबीको दोष उनीहरूको आफ्नै हो किनभने उनीहरूले सरकारका ‘सहयोग’हरूलाई स्वीकार गर्न चाहेनन् । तर, सरकारी ‘सहयोग’को भाष्य यति नकारात्मक बनाइयो कि त्यो स्वीकार गरेबापत उनीहरूको आफ्नो मानव स्वाभिमानलाई नै थाती राखेर अत्यन्त निम्नस्तरमा गुजारा चलाउन सहमत हुनुपर्ने भयो ।
‘पुअर हाउस’ भन्ने हौवा अहिले पनि नवउदारवादले बोक्छ र यो भन्छ कि सरकारले अभिजात्यइतरका वर्ग समुदायलाई सहयोग गर्ने मामलामा हात हाल्न खोज्दा त्यसको परिणाम दाता र स्वीकारकर्ता दुवैका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ, त्यसकारण निजी श्रम मात्र गरीबीको सही निवारण गर्ने शैली हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन गएको छ ।
विकास–समृद्धिको भाष्यका दृष्टिले हेर्ने हो भने शीतयुद्धको अन्त्य र नवउदारवादको विश्वव्यापीकरणको लहरसँगसँगै नेपालमा सुरु भएको ०४६ सालयताको बहसमा बजारीकरणप्रति निष्ठा नराख्ने जमातलाई बोल्नै दिइएन । आर्थिक विकासको चिन्तन गर्ने ‘प्लेटफर्म’हरूमा बजार उदारीकरणको विरोध गर्ने बुद्धिजीवीलाई यी त शीतयुद्धका अवशेष हुन् भनेर पन्छाइयो ।
राज्यको स्रोतसाधनमा हाम्रो पनि पहुँच हुनुपर्यो भने बोल्ने सीमान्तकृत वर्गसमुदायलाई राज्यको यसमा दायित्व छैन, उनीहरूले आफैँ प्रतिस्पर्धात्मक तवरले निजी क्षेत्रको माध्यमबाट आफ्नो जीवनस्तर उकास्नुपर्छ भन्ने अर्ती दिइयो । बजेट, कार्यक्रम र नीति यिनै ढंगले प्रस्तुत भए, आधारभूत स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाको समेत चरम बजारीकरण भयो ।
बजारीकरणको विकल्पमा विकास–समृद्धिका पाटामा अध्ययन हुनै पाएन किनभने अर्थव्यवस्थाका सूचना र सूचकांकलाई सम्भ्रान्त वर्गसमुदायको एउटा सानो वृत्तको सेरोफेरोभित्र सीमित गरियो । बाँकी जनता र संस्थासँग स्रोतसाधन मात्रै होइन, सूचना र तथ्यांक पनि भएनन् । अझ एक कदम अगाडि गएर भन्नुपर्दा, जुन शैक्षिक संकायले सूचनाविहीन वर्गसमुदायको आँखाबाट देखिएका–बुझिएका आयामलाई शोध एवं शिक्षा संकायका रूपमा परिमार्जन गरे, ती संकायलाई यी त अर्थशास्त्र नै होइनन्, तल्ला स्तरका परिस्थितिजन्य हल्का कुरा भनेर अपमानित गर्ने काम भयो ।
साँघुरो अर्थशास्त्रको यो चरम वर्चस्व अत्यन्त रूढिवादी संस्थामा मात्र हाबी हुनुपर्ने हो । नेपालबाहिरको परिस्थिति हेर्ने हो भने हामी प्रगतिशील–उदारवादी संस्थामा अपरम्परागत अर्थतन्त्र, वैकल्पिक संकथन तथा अन्तर्विषय दृष्टिकोणको तहबाट आर्थिक पठनपाठन र बहसको व्यवस्था भएको देख्छौँ ।
नेपालभित्र भने युवापुस्ताकै तहमा पनि अत्यन्तै रूढिवादी दृष्टिकोणबाट मात्र विकास–समृद्धिको बहस भएको देखिन्छ र अत्यन्तै कुलीन पारामा सत्तामा पहुँच भएकै कारणले मात्र हात परेको सीमित सूचना–सूचकांकको खेती गर्दै आफ्नो विद्वत्ता प्रदर्शन गर्ने परिपाटी अझै जल्दोबल्दो छ । यसले पनि नेपालमा नवउदारवादको जरा कति गहिरोसँग गाँजिएको छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
नवउदारवाद हाबी हुनुका कारणबारे यति धेरै भनिरहँदा हामीले बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने सैद्धान्तिक वर्चस्वको महत्वपूर्ण पक्ष यो हो कि वर्चस्व कायम हुने चरणमा एक हदसम्म पीडित, शोषितले पनि पीडक, शोषकको भाष्यलाई आफ्नै ठानेर विश्वास गर्छ । यो असजिलो बिन्दुबाट हेर्दा बहसको पक्षमा को छ र विपक्षमा को भन्ने छुट्याउन कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ ।
यस अर्थमा भन्ने हो भने विकास–समृद्धिका बहसमा सीमान्तकृत वर्ग, जाति, धर्म र लिंगका समुदायलाई सशरीर उपस्थित गराउन अत्यावश्यक छ, तर यस्तो गर्दा उनीहरूले नवउदारवादकै भाषा मात्र बोलिरहनुपर्ने भयो वा नवउदारवादकै भाषामा त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने भयो भने त्यो बहस या त आलंकारिक मात्र हुनेछ या पराजयवादी, वास्तविक होइन । कान्चा इलैयाको भाषामा भन्दाखेरि, उत्पीडन उही हुनेछ चाहे ती अंग्रेजी भाषामा २६ वर्णमा लेखियून् वा हिन्दीमा ५२ वर्णमा ।
आजको महत्वपूर्ण बिन्दुमा ध्यान पुर्याउनुपर्ने कुरा के हो भने नयाँ बहस र वैकल्पिक बिम्बको साँच्चिकै खोजी गर्ने हो भने नयाँ सांस्कृतिक, वर्गीय, लिंगीय जनसांख्यिकीलाई सशरीर विकास–समृद्धिका बहसमा सामेल गराउन अत्यावश्यक छ, तर त्यति मात्र पर्याप्त छैन । समावेशिताका साथसाथै यो कुरा पनि सुनिश्चित हुन जरुरी छ कि सीमान्तकृत समूह आफ्नै भाष्यमा आफ्ना विचार प्रकट गर्न स्वतन्त्र होऊन्, बजारवादी सैद्धान्तिक वर्चस्वका बन्दी नहोऊन् ।
(शाक्य साउथ एसियन युनिभर्सिटीको ‘डिपार्टमेन्ट अफ सोसिओलोजी’की असिस्टेन्ट प्रोफेसर हुन्)
