गणतन्त्रको प्राणवायु नै नयाँ सरकारको जग

- भास्कर गौतम | 2025-09-11

–कुनै पनि विद्रोहको सबैभन्दा ठूलो कार्य सरकार र सत्ता ढाल्नु मात्र होइन । सरकार र सत्ता ढलिसकेपछिको मार्गचित्र कोर्नु हो । तर यो सोचे जस्तो सहज हुँदैन ।

प्रविधिको युगसँगै नेपालले आफ्नो बारेमा भन्ने कथा अब देशको सीमाभित्रको कथा मात्र रहेन । न त यी कथाका दृष्टिकोण एकै किसिमका रहने भए । आफूले देखेको कथा भन्नु कुनै विचार जबरजस्ती लाद्नु होइन । कुनै एक घटनामा निहित अर्को पाटो हेर्नु हो । संसार यस्तो पनि थियो भनेर बताउनु हो ।

नेपालमा २३–२४ भदौ आयो पनि त कसरी ? दुई दिनले देशलाई नै स्तब्ध बनाउने नचिताएको काण्ड लिएर आयो । हत्या, हिंसा र आगजनीले नरसंहार र भय ल्यायो । भयले सिञ्चित स्तब्धताबाट जुन चीत्कार निस्केको छ, त्यो नेपालको इतिहासमा युगौं युग गुञ्जिरहन्छ । प्रत्येक नरसंहार र भयको आफ्नै अमानवीयता हुन्छ । त्यो अमानवीयताले जबर्जस्त भाष्य पनि रचेको हुन्छ । त्यस्तो भाष्यले अर्को वैचारिक दृष्टिकोणलाई बोल्नुअघि नै निस्तेज गर्न खोज्छ । सुन्नुअघि नै खारेज गर्न खोज्छ ।

तर लोकमा सुन्नेहरु थोरै छन्, बोल्ने माहोल असहज छ भन्दैमा चुप लागेर बस्ने छुट सबैलाई हुँदैन । २३–२४ भदौले पनि धेरैलाई मौन बस्न दिने छैन । कतिले आफ्नो वक् खोल्ने केवल केही समय लिने छन् । हुनलाई २३ भदौमा जेनजीले आह्वान गरेको प्रदर्शन स्वतन्त्रताको रक्षार्थ थियो । शासकीय बेथितिले सिर्जना गरेको भ्रष्टतन्त्रको विरोधमा थियो । आर्थिक असमानताले ल्याएको चरम अन्याय विरुद्ध थियो । शक्ति उन्मादले निम्त्याइरहेको अन्धतालाई प्रकाश देखाउन थियो । बोल्न पाउने अधिकारका लागि, समान आर्थिक अवसरको लागि, सुल्झिएको शासकीय थितिका लागि, न्यायपूर्ण व्यवस्थाका लागि जे–जी पुस्ता शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिनु सुखद कुरा थियो । युवाको सुझबुझ र उत्साह देश र समाजको लागि सधैं हर्षको खबर हो ।

तर हरेक उल्लाहसको पर्व न सुखद हुन्छ, न सहज नै । २३ भदौले उत्साहसँगै नसंहार निम्त्यायो । सत्ताको स्वेच्छाचारी अन्त्य गर्न तम्सिएका कम्तीमा १९ नौजवानको ज्यान एकपछि अर्को गर्दै केही क्षणमै ढल्यो । संगीन बलमा टिकेको सत्ताको दृष्टिविहीनताले प्रत्येक जीवन मूल्यवान हुन्छ भनेर देखेन । उसले जे देख्यो, त्यहीँ गर्‍यो । उसले सदियौंदेखि मूल्यहीन ठानिरहेको सामान्य नौजवानको जीवनलाई पुनः अर्थहीन देख्यो । यता निहत्था नागरिकको अमानवीय हत्याको लर्को लाग्यो, उता देशभर आक्रोशको ज्वाला रन्कियो ।

२४ भदौ आक्रोशको राको लिएर सत्तामाथि जाइलाग्यो । एक दिनमै त्यसले छानीछानी सरकारी अड्डा जलायो । देशको उच्च शासकीय केन्द्र सिंहदरबार दनदनी बाल्यो । सर्वोच्च अदालतमा आगजनी ग¥यो । संसद् भवनमा डढेलो लगायो । विशेष अदालत खरानी बनायो । रोजीछानी सत्ताधारी नेताका घरमा मसाल झोस्यो । यति मात्र होइन, सबै प्रदेशका राजधानीमा पनि उस्तै आगजानीको मुस्लो उडायो । रोजीरोजी सरकारी कार्यालय खरानी बनायो । केही स्थानीय सरकारका कार्यालयमा समेत आक्रमण ग¥यो । त्रास र भयको वितण्डा रच्यो ।

कारागारबाट कैदीलाई छोडियो । बालगृहबाट बालबालिका फुका बनाइए । काठमाडौंबाहिर रोजीछानी केही नेताहरुको घर दनदनी जलाइयो । अरु के के खरानी भए, समयक्रमसँगै थाहा लाग्दै जाने छ । आहत, भय र हतासाको विद्यमान माहोलमा यी सूचना न बाहिर आउने अवस्था छ, न सम्भव नै छ ।

स्वतन्त्रताका लागि आह्वान गरिएको प्रदर्शनले कान्तिपुर सञ्चार गृहलाई क्षणभरमै भस्म बनायो । तर वाक् स्वतन्त्रताको पक्षमा पेशाकर्मी, पत्रकार महासंघ र आन्दोलनकारीले अडान लिन अबेर हुँदैछ । जति जति समय घर्किदै जान्छ उति उति बोल्न पाउने हकमाथि संगीनतन्त्र मडारिने खतरा प्रबल छ ।

दुनियाँ साक्षी छ, जनताको रगत, पसिना र करबाट निर्मित राज्यको सम्पत्तिमा डढेलो झोसिरहँदा, ती खरानी भइरहँदा जनताकै करबाट पालिएका प्रहरीले त्यसको रक्षा गरेनन् । आखिर किन प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी प्रारम्भमै हिंसात्मक भयो ? किन एकपछि अर्को निहत्था नागरिकमाथि गोली बर्साइयो ? के प्रहरीको उच्च पदाधिकारीहरुलाई राज्यमाथि सुरक्षाको खतरा मडारिने पूर्वजानकारी थियो ? थियो भने सार्वजनिक सुरक्षाको बलियो तयारी किन भएन ? थिएन भने, सुरुमै प्रदर्शनकारीमाथि बन्धुक दाग्नुपर्ने दरकार के थियो ? के नेपाली जनताको करमा चल्ने प्रहरीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन ? यी प्रश्नहरुको उत्तर दिन ढिलो भएन र ?

सके नेपाल प्रहरीलाई उसैले रचेको अमानवीय हत्याले प्रतिरक्षात्मक बनाएको छ । अझ उसको सरकारका प्रतिनिधिहरु फरार भएपछि उसलाई आफ्नै अपराधबोधले भित्रैबाट गलाएको हुन सक्छ । २३ भदौदेखि नै नेपाल सेनाको सहयोग नपाएकोले प्रहरी पछि हट्न बाध्य भएको पनि हुन सक्छ । यस्ता संकटबाट नेपाल प्रहरी गुज्रिरहेको भए पनि सार्वजनिक उत्तरदायित्व बिना प्रहरी पुनः जनतामाझ फर्किएर जनधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने आधार गुम्ने छ । त्यसैले प्रहरी नेतृत्वले अत्यावश्यक प्रश्नको उत्तर दिन अपरिहार्य छ ।

तर नेपाल सेना २३–२४ भदौमा आखिर के गर्दै थियो ? जनता मरिरहँदा, राज्यको सम्पत्तिमाथि योजनाबद्ध विध्वंस मच्याइरहँदा र देश जलिरहँदा जनताकै करले पोसिएको सेनाले कतै उपस्थित देखाएन । किन सेना सरकारका प्रतिनिधि र नेतालाई उठाउन लगभग समयमै पुग्यो ? तर राज्यको सम्पत्तिको रक्षार्थ सेना किन समयमै पुगेन ?

किन जनताको ज्यान बचाउन र निर्वाचित संसद्को रक्षार्थ सेनाले समयमै भौतिक उपस्थिति हुन चाहेन ? आखिर किन सेनाले समेत सुरक्षा दिने राष्ट्रपति भवनमा उसकै उपस्थितिमा आगो झोसियो ? किन दोस्रो दिन राति १० बजेपछि मात्र सेना परिचालित भयो ? त्यसपछि भय र त्रासको परिस्थिति एकाएक किन अर्कै देखियो ?

देशको सार्वभौमता र जनताको स्वतन्तत्रताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने यी तमाम प्रश्नहरुको उत्तर प्रधानसेनापतिले जति छिटो दिए उति राम्रो । यो सुर्वण अवसर उनीलाई सधैं उपलब्ध हुँदैन । तर यदि प्रधानसेनापतिले स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको पक्षमा अनुत्तरदायी हुने बाटो रोजे भने– यो छुट उनलाई छँदै छ– उनलाई सबैभन्दा पहिला जेन–जीमध्येकै स्वतन्त्रताप्रेमी तप्काले छुट दिने छैन ।

यदि २३–२४ भदौको भ्रूणमा स्वतन्त्रता र स्वविवेकको तीव्र आकांक्षा कतै जीवित छ भने त्यसले सबैभन्दा पहिला संगीन होस् वा रंगीन, खाने त निरंकुश शासकलाई नै हो । नेपालका जनता जंगी अधिनायकसँग डग्ने मनुवा होइनन् । यसको हेक्का जंगीअण्डालाई छँदै छ । छैन भने बेलैमा हुँदा राम्रो ।

आखिर राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध कदापि सहज हुँदैन । किनकि यो सम्बन्धलाई शक्ति, शक्तिको जंगी जग, शक्तिको दृष्टिविहीनताले विशिष्ट आकार दिएको हुन्छ । उच र नीचको खाडल कोरेको हुन्छ । पहुँच र विभेदको रेखा खिचेको हुन्छ । त्यसैले शक्तिशाली र शक्तिहीनबीचको सम्बन्ध सदैव द्वन्द्वको अन्तहीन चक्रमा बाँधिएको हुन्छ ।

शक्तिको उन्माद अपबाद बाहेकको अवस्थामा निस्सार घमण्डमा टिकेको हुन्छ । केपी ओली नरहे एमाले रहँदैन, एमाले नरहे देश रहँदैन भन्ने अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति टीठलाग्दो हविगतमा ज्यान जोगाउन फरार हुने अवस्था नै पछिल्लो दृष्टान्त हो । यस्तै दृष्टान्तका अर्का नायक गणतन्त्रका विशिष्ट नागरिक ज्ञानेन्द्र शाह पनि हुन् । सत्ताको निस्सारपूर्ण उन्मादले यस्तै दुर्गति निरंकुताउन्मुख जोकोही शासनको हुने पक्का छ । तीनको समय र सन्दर्भ मात्र फरक हुने हो ।

निस्सार घमण्ड र उन्मादले सर्वप्रथम सत्ताइतरको बोली थुन्न खोज्छ । आखिर एमाले–कांग्रस नेतृत्वको सरकारले पनि त निरन्तर त्यही गर्ने कोसिस गरिरह्यो । पछिल्लो सन्दर्भको सिलसिला पनि त उही हो । यता सरकारले २६ विदेशी कम्पनीलाई सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न एक हप्ते उर्दी जारी गयो, उता शक्तिशाली विदेशी कम्पनीहरुले टेरेनन् । यता सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न निषेध ग¥यो, उता यी माध्यममा अभ्यस्त स्वतन्त्रापे्रमी जेनजीले सरकारी उर्दीको विरोध गरे । यता नेपाल प्रहरीको बुलेटबाट सुनौलो सपना बोकेकाहरुको जीवन ढल्यो, उता सपना बुनेकाहरुबाट योजनाबद्ध आक्रमण भयो ।

पहिलो दिन सत्ताको संगीनपन बौलायो । दोस्रो दिन विद्रोहको बौलट्टीपन । दुई दिनमै सत्ता विद्रोहको दृष्टिविहीनताले सत्ताको अहंकारलाई खरानी बनायो । तर के यी सबै विध्वंस जेनजीले नै गरेका हुन् त ? हो भने उनीहरुको राजनीतिक अभीष्ट के हो ? स्वतन्त्रतालाई जंगीअण्डामा बुझाउने ? समानतालाई संगीनको सहारामा टिकाउने ? न्यायिक थितिलाई कुनै अदृश्य शक्तिको पोल्टामा सुम्पने ? सुशासनलाई एककिसिमको भ्रष्ट समूह र संस्थाबाट खोसेर अर्को किसिमको भ्रष्ट समूह र संस्थामा बुझाउने ? गणतन्त्रलाई सैन्यतन्त्रसँग साट्ने ? जेनजीको राजनीतिक अभीष्ट के यही हो ?

समयक्रमसँगै यी प्रश्नहरुले आफ्नो प्रकाश आफंै खोज्ने नै छ । आखिर जेनजी कुनै एउटा समूह नभएर पुस्ताको प्रतिबिम्ब हो । जेन(जीभित्र पनि अनेकौं समूह छन् । सबैले आ–आफ्नो समूहलाई जेनजी समूह भन्ने नै भए । यी सबै नेपालकै नागरिक भएकाले पनि कोही शक्तिशाली छन्, कोही शक्तिहीन । कोही स्वाँठ छन्, कोही स्वतन्त्रताप्रेमी ।

कोही अन्यायकारी छन्, कोही न्यायमुखी । कोही सत्तामुखी छन्, कोही जनमुखी । कोही गणतन्त्रवादी छन्, कोही राजावादी । त्यसैले प्रधानसेनापतिले राष्ट्रपति पनि उपस्थिति रहने हवला दिँदै आह्वान गरेको वार्ता प्रक्रियाले जति जति पत्र खोल्दै जान्छ, त्यति त्यति अग्रगामी र पश्चगामी जेन–जीबीच फाटो बढ्दै जान्छ । स्वतन्त्रता र न्यायको संघर्षमा यो अपरिहार्य छ । निकट भविष्यमै हुने पनि यही हो ।

शासकले सोच्छन्, सत्तामा पुग्नेबित्तिकै सबै ज्ञान प्राप्त हुन्छ । यस्तो सोच्नु उनीहरुको निस्सारता मात्र हो । सत्तामा पुग्ने बित्तिकै शासक सर्वज्ञाता र बाँकीजन अज्ञानी बनिहाल्दैनन् । विद्रोहीलाई लाग्छ, सरकार ढल्नासाथ, सार्वजनिक सुरक्षा फितलो हुनासाथ, मुलुकको सम्पत्ति विनाश हुनासाथ उनीहरु विजयी भए । सत्ता उनीहरुको भयो ।

तर शासनको वैधानिक र स्थायित्व त्यति सहज, त्यति सजिलो हुने भए शक्तिशाली र शक्तिहीनबीचको सम्बन्ध यति विभेदकारी हुने थिएन । आखिर सत्ता र नागरिक द्वन्द्वको अन्तहीन चक्रमा बाँधिएका छन् । द्वन्द्वको यही अन्तहीन चक्रमा अन्ततः स्वतन्त्रता, समता, न्याय र बन्धुत्वको पनि भ्रूण छ । सामान्यजनलाई आवाज पनि यसैको लागि चाहिएको हो । आगामी दिनमा बोल्न पाउने हक यसैको लागि अझ पेचिलो हुनेछ ।

त्यसैले २३–२४ भदौको अमानवीयता र योजनाबद्ध विध्वंसमा सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे पनि धेरै कुरा बोलिने छ । यसमा राष्ट्रिय स्वन्त्रता पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी र अन्य मौकापरस्त समूहहरुको पनि जस्तो भूमिका रह्यो, त्यसबारे समेत बोलिनेछ । बोलिने वा लेखिने त आफ्नो ठाउँमा छ । यसबारे मुलुकले उत्तरदायित्व खोजिरहेको छ ।

त्यसैले वार्ता प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा राष्ट्रपति र जंगीअण्डाको दुइटा अतिआवश्यक काम छन् । पहिलो, सुरक्षाको हेतुले नजरबन्धमा राखिएका सबै राजनीतिकर्मीको अवस्था तत्कार सार्वजनिक गर्ने । जनताप्रति उत्तरदायी हुने । दोस्रो, २३–२४ भदौ काण्डको सशक्त र निष्पक्ष छानबिन गर्न स्वतन्त्र समिति गठन गर्ने । अन्यथा जनधनको सार्वजनिक सुरक्षा गर्न नेपालका सुरक्षा निकायहरु सक्षम छन् भन्ने विश्वास सहजै गर्ने आधार अहिले छैन । किनकि त्यो पछिल्ला दिनका काण्डहरुमा चरित्रार्थ भएन ।

अन्त्यमा, कुनै पनि विद्रोहको सबैभन्दा ठूलो कार्य सरकार र सत्ता ढाल्नु मात्र होइन । सरकार र सत्ता ढलिसकेपछिको मार्गचित्र कोर्नु हो । तर यो सोचे जस्तो सहज हुँदैन । अबको सबैभन्दा पेचिलो चुनौती पनि यही हो । हाललाई जेन(जी र उसलाई साथदिने वा घुसपैठ गर्ने समूहहरुले विद्रोहलाई जंगीअण्डमा बुझाए पनि प्रधानसेनापतिको आधारभूत काम राष्ट्रपतिको वैधानिकता स्वीकार्दै अघि बढ्नु हो । किनकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुकको प्राणप्रतिष्ठा हो ।

सामान्यजनको विद्रोहबाट जन्मिएको प्राणवायु हो । यही प्राणवायुमा जेन(जीको विवेक मौलाएको छ र नेपालीजनको स्वतन्त्रता झाँगिएको छ । यही जगमा अहिलेको स्वार्थसमूहबाट उनीहरुले चुनेको व्यक्तिहरु सरकारमा आइरहँदा शीघ्र नै निर्वाचन गर्दै विद्यमान संविधानलाई थप उन्नत र गतिशील बनाउने अभिभारा नै अहिलेको सही मार्ग हुनेछ । अन्यथा, प्रविधिको युगमा हुर्किएको नेपालीजनको प्राणवायुले नयाँ सत्ताधारीहरुलाई बडार्ने धेरैबेर लाग्दैन ।