शाही सत्ताले सिकाएको पाठ

विनोद ढुंगेल

०६१ माघ १९मा राजाको शाही घोषणापछि स्वतन्त्र रेडियोको प्रभावसँग डराएर नै सरकारले यसको मुख बन्द गर्न कोसिस गरेको थियो । यस आधारमा, आम जनताको चेतनाको माध्यमका रुपमा स्थापित हुँदै गएका रेडियो स्टेसन अन्ततः आफ्नै सफलताका सिकार भएका थिए भन्न मिल्छ ।

परदर्शी होइन्, बन्द समाजमा रमाउन चाहनेले नागरिक चेतना अभिवृद्धि हुनुलाई प्रत्युत्पादक ठान्छन् । त्यही ठम्याइको फल थियो–शाही घोषणा पछि स्वतन्त्र रेडियोको मुखमा बुजो लगाउने कसरत । यस क्रममा भएको सरकारी दमन, दमनको प्रभाव, दमनका प्रतिरोध र प्रतिरोधका क्रममा प्राप्त समर्थनबाट नेपाली सञ्चारजगत्ले धेरै कुरा सिकेको र अनुभूति गरेको छ । ती सिकाइ र अनुभूति भाबी दिनका लागि शिक्षाप्रद एवं मार्गदर्शकसमेत हुनेछन् भन्न सकिन्छ ।

जोगिने कला राष्ट्रवादको दुहाइ दिएर राजनीति जोगाउन खोज्ने राजाको सरकारले नेपाली स्वतन्त्र रेडियोभन्दा भारतीय टेलिभिजनलाई ‘आफन्त’ ठान्नु आफैंमा आश्चर्यजनक थियो । स्वदेशी रेडियो बन्द गरेर विदेशी न्युज च्यानल प्रसारण गर्नुले राष्ट्रवाद उसका लागि हात्तीको देखाउने दाँत मात्र थियो भन्ने देखाउँछ । तर, त्यसरी खोलिएको विदेशी न्यूज च्यानलले पमि शाही सरकारको पक्षमा भने समाचार प्रवाहित गरेनन् बरु धेरैपटक उसलाई नंग्याउने काम नै गरे । अर्कातिर माओवादी रेडियोको लोकप्रियता धुमधामसँग बढ्न पुग्यो जसको उद्देश्य नै विद्रोहको प्रोपागण्डा थियो । राज्यका नियम–कानुनअन्तर्गत चल्ने रेडियोको घाँटी निमोठ्ने सरकार माओवादीको रेडियो भने चुपचाप सुन्न बाध्य र लाचार देखिएको थियो ।

सुपथमूल्यका एफएम रेडियो सेटमा समाचार निषेध हुनु, रेडियो नेपालले समाचारमा पञ्चायतकालीन धुन बजाउन थाल्नु, सरकारले नयाँ रेडियो खोल्ने अनुमतिपत्र नदिनु, अनुमतिपत्र लिएकाले पनि ट्रान्समिटर आयात गर्ने अनुमति नपाउनुजस्ता घटना नेपाली रेडियोका लागि प्रतिगमनकारी थिए । त्यसको ठीक उल्टो सरकारी निषेधलाई छल्दै समाचारलाई अरु नै नामबाट प्रसारण गर्नु र अनेक नयाँ–नयाँ उपायबाट समाचारमूलक सामग्री प्रसारण गर्नु अग्रगमनका उदाहरण थिए । चरम संकटका समयमा पनि आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो इच्छाशक्तिलाई कसरी जीवित राख्न सकिन्छ भन्ने नमुना यिनले पेस गरेका थिए ।

नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्व मूलतः नेपाल पत्रकार महासंघले नै गरेको आधारमा पेसागत संस्था नै आन्दोलनको मोर्चामा अगुवा हुनसक्छ भन्ने देखिन्छ । यसो हुँदाहुँदै पनि रेडियो अधिकारका पक्षधारको सजग प्रयत्नकै कारणले रेडियोको आवाजलाई मूल प्रवाहमा समाहित गर्न सकिएको हो । यस सन्दर्भमा, दमनले हद नाघ्न थालेपछि त्यसको प्रतिरोधमा उठ्ने स्वर राज्यकै लागि थेगिनसक्नु हुने गर्छ भन्ने देखिएको छ ।

नाफाको प्रतिफल नपाइने र घाटाको जोखिम मात्र मोल्नुपर्ने अवस्थामा रहेका रेडियो पत्रकार शासकसँग राजनीतिक र प्रसारकसँग पेसागत संघर्ष गर्नुपर्ने ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरुको सफलताको लागि समग्र रेडियोकर्मी संगठित हुनु जरुरी छ । रेडियो समाचारको हक वहालीका लागि पहिलो मुद्दा दायर गरिएदेखि सडक र स्टुडियोसम्म समाचारवाचनको माध्यमबाट आन्दालनलाई अघि बढाइएको घटना क्रमसम्मलाई नियाल्दा पेसागत जगमा उभिएर र एकजुट भएर आन्दोलन गर्ने हो भने त्यो बढी सशक्त हुनसक्दो रहेछ भन्ने दखिएको छ । पत्रकारको तुलनामा लगानीकर्ता आन्दोलनमा कम सशक्त र बढी सन्तुलित हुन खोजेका थिए । तैपनि आन्दोलनका रुपमा स्टुडियोबाट समाचार वाचन गर्ने काममा प्रसारकको सहमति र तत्परता नै मुख पक्ष थियो ।

यसले कानुनी आन्दोलनको रुपसमेत ग्रहण गरेर सरकारी प्रयासलाई असफल बनाइदिएकाले प्रसारकले आँट गर्ने हो भने खुला समाजको वर्तमान युगमा कुनै पनि सरकारले बन्द समाज टिकाउन सक्दैन भन्ने समेत देखिएको छ ।

स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको सरकार र स्वतन्त्रताको माग गर्नेका बीचमा वार्ताको औचित्य नहुने शिक्षा पनि आन्दोलनबाट प्राप्प भएको छ । बरु त्यस्ता सरकारले नागरिकका मौलिक अधिकारलाई नगदमा साट्न खोज्छन् भन्ने अनुभव यस क्रममा प्राप्त भएको छ ।

सूचनाको हक र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पत्रकारको भन्दा पनि नागरिकको मूलभूत अधिकार हो । त्यसमाथिको हस्तक्षेप समग्र नागरिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप थियो । त्यसैकारण नेपालको स्वतन्त्र रेडियो, नागरिक तथा राजनीतिक समाज र समग्र सञ्चार जगतको आवाज एकीकृत हुन सकेको हो । आन्दोलनका मोर्चाहरुमा मात्र हैन अदालतमा चलेका कानुनी लडाइँमा समेत स्वतन्त्र रेडियोलाई सबै पक्षको सक्रिय समर्थन प्राप्त हुनुको कारण यही थियो ।

सञ्चार माध्यम र सूचना प्रविधिको विकासले सिंगो विश्व एउटा गाउँ जस्तो भइसकेको सन्दर्भमा कुनै देशको सञ्चार क्षेत्रमाथि हुने आक्रमण त्यहाँका नागरिकको मात्र सरोकारको विषय पनि अब रहेन । त्यसैले विश्वव्यापी रुपमै नेपालको रेडियो आन्दोलनले समर्थन प्राप्त गरेको थियो । नागरिकको आधारभूत अधिकारलाई अब कुनै पनि राष्ट्रले आन्तरिक मामिलाको नाममा कुण्ठित गर्न नसक्ने कुरा पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।

संघर्षको सीमाविहीनता रेडियो मात्र नभई समग्र प्रस स्वतन्त्रताको आन्दोलन नै व्यावसायिक मुद्दामा सीमित नरहेर समग्र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समाहित हुन पुग्यो । सञ्चारजगत् बाहेकको अरु पेसा र व्यवसाय पनि यसैगरी आन्दोलनको मूल प्रवाहमा तानिए । यसबाट आधारभूत अधिकारमाथि नै हमला भएपछि सिंगो मुलुक त्यसको प्रतिरोध गर्दै राजनीतिलाई शक्तिले चलाएका न्यायपूर्ण आन्दोलन रेडियोको सरोकारका विषय हुन पुग्छन् भने बन्द समाजमा विरोधी राजनीतिक शक्तिले पनि स्वतन्त्र सञ्चारको आन्दोलनलाई साथ दिन सक्छन् ।

समाजमा दबेका द्वन्द्वलाई सतहमा ल्याएर तिनको समाधानको मार्ग पहिल्याउन सहयोग गर्ने काममा नेपालजस्तो भौगोलिक बनावट र आर्थिक अवस्था भएका मुलुकमा रेडियो जति सशक्त विकल्प अरु हुनै सक्दैन । यो हिसाबले यिनलाई भूमिका शुन्य बनाउन खोज्नु शासकको अदूरदर्शिता र मूर्खता मात्रै थियो ।

कुनै पनि सरकारले आफ्नो भजन नगाइदिएकै आधारमा सञ्चारमाध्यमलाई शत्रु ठान्ने चिन्तन त्यागेर यसप्रति मैत्रीभाव राख्दै सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ ।

(मार्टिन चौतारीद्धारा हालै प्रकाशित ‘शाही शासनमा स्वतन्त्र रेडियो’ पुस्तकको एक अंश)

स्रोतः नयाँ पत्रिका, ४ असोज २०६४, पेज ६