पर्यावरणीय पुँजीवादी त्रासदी

निजगढमा विमानस्थल मात्र निर्माण गर्दा अहिले चर्चा गरेजस्तो वन विनाश सम्भवतः नहुन सक्थ्यो । तर विमानस्थलनजिक स्मार्ट सिटीका नाममा सहर निर्माण गर्ने प्रत्युत्पादक योजना पनि सामेल छ । विमानस्थललाई चाहिनेभन्दा चार–पाँच गुणा बढी क्षेत्रफल ओगट्न खोजिएको छ ।

निजगढमा विमानस्थल बनाउने परियोजनाले ‘ठूलो पर्यावरणीय हानि’ निम्त्याउने अनुमान भएपछि यो निर्माण योजना प्रारम्भदेखि नै विवादित बन्यो । देशकै ठूलो पूर्वाधारको तयारी गर्दासमेत सरकारले विस्तृत अध्ययन योजना बनाएन । विमानस्थल बनाउने कार्यको विवाद झन् चर्काउन सरकारको हचुवा शैली नै पर्याप्त थियो ।

त्यसमाथि गुणस्तरीय वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) तयार नभएको सूचना आउन थाल्यो । यस परियोजनामा सरकारलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने मागसँगै मतमतान्तर झन् चुलियो । भर्खरै सर्वोच्च अदालतको स्वागतयोग्य इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरेपछि विमानस्थल निर्माणको वातावरणीय र आर्थिक–समाजिक पक्षवरिपरि पुनः यो विषय तातेको छ ।

प्रस्तावित विमानस्थल देशकै ठूलो पूर्वाधार योजना हो । यसको अनुमानित लागत ७ खर्ब छ । विमानस्थल बनाउन ८ हजार ४९ हेक्टर जमिन फँडानी गर्ने तयारी छ । यति विशाल योजना परिकल्पना गर्दा र तयारी कार्य थाल्दा सरकारको विकासे लालसा लटरपटर किसिमको देखिन्छ । यस्तो शासकीय मानसिकताले स्थानीयवासी, वातावरणवादी र अन्य सरोकारवालालाई रुष्ट बनाउनु स्वाभाविक हो । आखिर विकासका नाममा सरकारको अनुत्तरदायी कार्यशैली स्वीकार गर्ने दरकार कसैलाई छैन । हुनु पनि हुँदैन ।

परियोजना कार्य पेलेर अघि बढाउने रवैयाको केन्द्रमा मुख्यतः स्थानीयवासीलाई पर्याप्त सुसूचित नगर्ने शासकीय कार्यशैली हावी छ । जैविक विविधता र वातावरणीय असरलाई अवमूल्यन गर्ने धुन छ । जैविक विविधता र वातावरणलाई अधिकतम संरक्षण गर्ने कार्यबारे समेत सरकारसँग विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन छैन । यस्तो महत्त्वपूर्ण योजना वातावरणीय प्रभावको गहिरो अध्ययनबेगर अनुमोदन हुनु भनेको यी सवालमा सरकारको प्रतिबद्धता नहुनु हो । त्यसैले विद्यमान विवाद निजगढ विमानस्थलमा मात्र सीमित छैन । देशका ठूला विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्दा अपनाइने प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, वातावरणीय न्याय सुनिश्चित गर्ने, स्थानीयवासीको स्वामित्व र जीविकोपार्जनलाई केन्द्रमा राखेर विकासबारे सोच्ने तथा मुलुकको भूबनोट र पर्यावरणसुहाउँदो विकासका अनेकौं ढाँचाबारे खुलेर विमर्श गर्ने पक्षहरू केन्द्रमा छन् । यी सवालबारे घोत्लिएर सोच्न निजगढसमेत माध्यम बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको इजलासका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरी खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत र मनोजकुमार शर्माले सरकारी निर्णय बदर गरेर महत्त्वपूर्ण फैसला गरेका छन् । नेपालमा आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि अपनाइनुपर्ने विविध ढाँचा, ठूला–साना पूर्वाधार योजनासँग गाँसिएर आउने जैविक विविधता र वातावरणको सवाल, ठूला योजना प्रारम्भ गर्दा गरिनुपर्ने गुणस्तरीय पूर्वतयारी, स्थानीयवासी र परियोजनाको प्रकृति अनुसार न्यायको सवाल र जनगणको सरोकार एवं सुशासनका आधारभूत मापदण्ड महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन् । यी सबै निजगढ विमानस्थलसँग त सम्बन्धित छन् तर यही परियोजनामा मात्र सीमित छैनन् । त्यसैले यो परियोजनावरिपरि हुने सार्वजनिक विमर्शले हाम्रा साझा आवश्यकता र चासो सम्बोधन गर्न उदाहरणीय दृष्टान्त स्थापित गर्नुपर्छ । उपलब्ध अवसरलाई सही समयमा ठम्याउन सकियो भने पर्यावरणीय विकासको निहुँमा पुँजीवादले लादेको त्रासदीका आयामहरूबारे समेत मनग्गे विमर्श गर्न सकिन्छ । ताकि विकास योजनासँग गाँसिएका बहुआयामिक न्यायका सवालमा सर्वसाधारणले पटकपटक कोर्ट–कचहरी धाउनु नपरोस् । कानुनी समाधान मात्रै खोज्नु नपरोस् । आशा गरौं, छिटै आउने सर्वोच्च अदालतको लिखित व्याख्याले यी महत्त्वपूर्ण पक्षलाई समयमै ध्यान दिनेछ ।

निजगढ विमानस्थलको हकमा जैविक विविधता र वातावरणीय न्यायमा पर्ने अनेकौं असर सरकारले स्विकारेको देखिन्छ । पर्यटन मन्त्रालयमातहत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गरेको ईआईए अनुसार विमानस्थलका लागि साना मझौला र ठूला गरी झन्डै २४ लाख रूख कटान, १४ सय घरधुरीको स्थानान्तरण, वनजंगल फँडानी गर्नुपर्छÙ पानीको मुहान, जैविक पैदावार लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा असर पर्छ । तथापि प्रत्यक्ष–परोक्ष हुने दुष्परिणामको संवेदनशीलताप्रति सरकार गम्भीर थिएन । अद्यापि गम्भीर देखिन्न ।

सरकारी मानसिकता पेलेरै जाने रह्यो । त्यसैले निजगढमा पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत मुआब्जा वितरण, रूख गणना लगायतका काम अघि बढे । बारा जिल्लाको चारकोसे झाडीमा पर्ने प्रस्तावित विमानस्थलको वन क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समेत जोडिएको छ । त्यसैले विमानस्थलका कारण जैविक विविधतामा पर्ने असर निजगढवरिपरि मात्र सीमित रहन्न । सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्दा ८ हजार हेक्टरभन्दा बढी फँडानी गरेर बनाउने योजनामा समेत सम्पूर्ण क्षेत्रफलमध्ये कति वन, कति बस्ती चलाइने भन्ने स्पष्ट गरिएन । त्यसैले सर्वोच्चले चार किल्ला तोक्ने आदेश दियो । पहिलो चरणमा कहाँ के कति रूख काटिने, त्यसपछिका चरणमा के हुने, योजना पारदर्शी छैन । परियोजनाको दस्तावेज गुणस्तरीय छैन । न विश्वसनीय ईआईए छ, न डीपीआर नै । यो हदको हचुवापनमा निजगढजस्तो ठूलो योजना वा अर्को कुनै योजना अघि बढाउँदा जनगणले समर्थन गर्ने न आधार रहन्छ न बाध्यता नै ।

सिद्धान्ततः डीपीआरले आर्थिक–सामाजिक विश्लेषणसहित विकल्पसमेत दिने अपेक्षा गरिन्छ । वातावरणीय पक्षको समेत विश्लेषण गर्ने विश्वास गरिन्छ । यस्तो प्रक्रिया सकिएपछि ठूला परियोजनाको हकमा वन क्षेत्र र बसोबास क्षेत्रमा पर्न सक्ने वातावरणीय पक्षको पुनः मूल्यांकन गर्न पूरक ईआईए गरिन्छ । अनि मात्र परियोजना अघि बढाउन मिल्छ । तर सरकारको मानसिकता जस्तोसुकै ठूलो क्षतिसमेत बेवास्ता गरेर पेलेरै जाने देखिन्छ । यस्तो मानसिकतालाई विकास भन्न आजको समयमा कोही अभिशप्त छैन ।

निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय बदर हुनु विकासका नाममा हावी भेडो मानसिकताप्रति विमतिसमेत हो । वातावरणीय पुँजीवादी त्रासदीबारे सामूहिक किसिमले पुनर्विचार गरिनुपर्छ भन्ने पनि हो । हाल बदर गरिएको निर्णयमा दुइटा मूल पक्ष छन् । एउटा, नेपाल सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णय गर्दा चार किल्ला तोक्ने र गुणस्तरीय ईआईए गर्ने कार्य पारदर्शी बनाउने । अर्को, वन ऐन नियमावली तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानुनलाई प्राथमिकता दिँदै वातावरण विधिशास्त्रलाई समेत मनन गर्दै उपयुक्त विकल्प खोज्ने ।

सत्तापक्ष होस् वा प्रतिपक्ष, सरकारमा रहने वा रहन सक्ने अधिकारीहरू सर्वोच्चको निणर्यदेखि असन्तुष्ट छन् । पर्यावरणीय पुँजीवादी त्रासदीलाई सत्ताधारी र प्रत्येक राजनीतिक दलले गहिरोसँग आत्मसात् गरेकाले पछिल्लो निर्णयले अधिकांशलाई बेखुसी बनाएको छ । अद्यापि पेलेरै जाने मनस्थिति जबरजस्त छ । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई यस्तो निर्णयले यसै ‘स्तब्ध’ बनाएको होइन । पूर्वपर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले सर्वोच्चको आदेश सच्याउने माग गर्दै निर्णयलाई ‘अत्यन्तै घातक र प्रतिगामी’ यसै ठहर्‍याएका होइनन् । प्रभावशाली नेताहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई यसै ‘दुर्भाग्यपूर्ण’, ‘विकासविरोधी’ आदि भनेका होइनन् । संसदीय समिति यसै बौरिन खोजेको होइन ।

सम्भवतः विमानस्थल मात्र निर्माण गर्दा अहिले चर्चा गरेजस्तो वन विनाश नहुन सक्थ्यो । तर विमानस्थलनजिक स्मार्ट सिटीका नाममा सहर निर्माण गर्ने प्रत्युत्पादक योजना पनि सामेल छ । विमानस्थल बनाउने नाममा विमानस्थललाई चाहिनेभन्दा चार–पाँच गुणा बढी क्षेत्रफल ओगट्न खोजिएको छ । प्रभावशाली नेताहरू मिलेर विमानस्थलका नाममा जग्गा अधिग्रहण गर्ने र सम्भवतः पछि त्यसको दुरुपयोग गर्ने प्रत्युत्पादक मनसाय हावीे देखिन्छ । धेरै जग्गा कब्जा गर्ने तथा विमानस्थलसँगै नयाँ सहर बसाउने मूर्खताले गर्दासमेत वातावरणीय क्षति ठूलो परिमाणमा हुने भयो । धेरै स्थानीयवासी विस्थापित हुने सम्भावना बढ्यो ।

टाँगिया बस्ती प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिन्छ । यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीयवासीसँग जग्गाको धनीपुर्जा छैन । त्यसैले मटियानी, काठघाटका क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भयो । यता टाँगिया बस्तीमा थप अन्योल बढ्यो । टाँगिया बस्तीको विकल्पबारे सरकारसँग कुनै तयारी देखिएन । यो बस्ती जनमतसंग्रहपछिका वर्षहरूमा राज्यले बसाएको हो । वृक्षरोपण गर्ने नाममा सुरुमा ५८ परिवारलाई अस्थायी बसोबास गराइयो । वृक्षरोपणसँगै टाँगिया कृषि प्रणाली प्रारम्भ भयो । बिस्तारै पहाडी क्षेत्र र समथल भूभागबाट मानिसहरूको बसाइँसराइ हुँदै गयो । अहिले करिब १५ सय परिवार सुकुम्बासी छन् । न सुकुम्बासी र अन्य प्रभावित गरिब बासिन्दाको गाँस–बास र जीविकोपार्जनबारे सरकारसँग ठोस तयारी छ, न नीतिगत सुनिश्चितता नै ।

ठूला योजनाहरूको आर्थिक पाटोबारे समेत खुलेर सार्वजनिक विमर्श हुने गर्दैन । यसका असरहरू यसै पनि बहुआयामिक छन् । हालको ईआईएमा वार्षिक २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वातावरणीय सेवा नोक्सान हुने आकलन छ । पुनर्वासका लागि मात्र ७८ करोडदेखि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँसम्म लाग्ने अनुमान छ । वन नोक्सानी रोकथाममा दसौं करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । वातावरणीय स्रोतमा पर्ने प्रतिकूल आर्थिक प्रभावको विस्तृत अध्ययन राम्रोसँग गरिएको छैन । अझ मुलुकमा आर्थिक संकट मडारिएको समयमा निजगढ मात्र होइन, हजारौं रोजगारी सृजना गर्न नसक्ने, न्याय सुनिश्चित गर्न नसक्ने र वातावरणीय विनाश निम्त्याउने कुनै पनि योजनालाई हचुवाको भरमा अघि बढाउनु शासकीय अपराध हो । विकासका नाममा गरिने यस्तो आर्थिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय अपराधको अन्त्य अनिवार्य छ ।

खर्बौंखर्बको योजनामा स्थानीयवासीलाई आधिकारिक पूर्वजानकारी दिइएको छैन । तर जनचेतना अभिवृद्धिको बहानामा तथाकथित सरोकार समिति बनाएर सरकारले दसौं लाख खर्च गरिसकेको छ । परियोजनाबारे स्थानीयवासीको न स्वामित्व छ न पर्याप्त सूचना । अझ परियोजनाको लाभहानि र बहुआयामिक असरबारे भरपर्दो सूचना प्रवाह गर्ने कार्यमा सरकार पूर्णतः सुस्त छ । न व्यापक सार्वजनिक सुनुवाइ र साझा भविष्यबारे सामूहिक अभ्यास । आजको युग र समयमा यस्तो शासकीय मानसिकतालाई विकास मान्न कुनै बहानामा जनगण बाध्य छैन ।

निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य पेलेर लाने सरकारको मानसिकता हेर्दा मुलुकको विकासनीतिबारे केही कुरा प्रस्ट भन्न सकिन्छ- सत्ता राजनीति गर्नेसँग जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस योजना छैनÙ ज्ञानको उपेक्षा गर्ने वा विज्ञानको दुरुपयोग गर्ने शासकीय विशेषता छÙ वातावरणीय संरक्षण र प्राकृतिक स्रोत सामुदायिक स्वामित्व र व्यवस्थापन गर्न सरकार उदासीन छ ।

अहिलेको समयमा विकासले निम्त्याउने वातावरणीय विनाश र वातावरणीय प्रदूषणको बहुपक्षीय असर राज्यको सिमानाभित्र मात्र कैद रहन्न । असरहरू बहुपक्षीय भएकाले कतिपय दुष्प्रभाव निरूपण गर्न अन्तरदेशीय सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ । ओजोनको सतहमा परेको प्रभाव र वैश्विक जलवायु परिवर्तनमा बढिरहेको संकटबाट नेपालको पर्यावरणीय पाटो अछुतो छैन भन्नु अतिरञ्जना होइन । त्यसैले आजको युगसम्म आउँदा कतिपय दृष्टिले असफल भइसकेको विकासको ढाँचा अपनाउने धृष्टता गर्नु कवि भूपि शेरचनको अभिव्यक्तिमा हामी वीर हुनु तर बुद्धू हुनु मात्र हो ।

आशा गरौं, निजगढ वरिपरिका बहसहरूले विकास केवल वैश्विक शक्ति र भौतिक स्वार्थहरूमा सीमित नरहेको आत्मसात् गर्न हामीलाई अवसर दिनेछन् । अनि मानवीय सम्बन्धका गैरभौतिक स्वार्थहरू सधैं अवमूल्यन हुनेछैनन् । शक्ति र भौतिक स्वार्थमा निहित वैचारिक शक्ति, ज्ञानको सामर्थ्य र विमर्शले निर्माण गर्ने सामूहिक विश्वासप्रति समेत शासकीय मानसिकता सजग हुनेछ । साझा भविष्यको खोजीमा सामूहिक विश्वास बढ्नेछ । ज्ञान–विज्ञानमा लगानी गर्ने सोचप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ । अनि मात्र पर्यावरणीय पुँजीवादी त्रासदीलाई सजिलै विकास नठान्ने सामूहिक सामर्थ्य हामीमा पलाउने छ । केवल वीर र बुद्धू हुने लहडबाट हामीले पार पाउने सम्भावना बढ्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७९
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2022/06/06/165448018177694036.html