गरिबमारा निर्वाचन

जहाँ वर्चस्वशाली वर्ग वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको रगत–पसिनाले धानेको अर्थतन्त्रमा टेकेर अनुत्तरदायी संयन्त्र धान्न लागिपरेको छ, त्यहीँ श्रम गर्न बिदेसिएकै कारण गरिबहरू भोट हाल्नबाट वञ्चित पारिएका छन् ।

भास्कर गौतम

समयमै स्थानीय निर्वाचन गर्ने गठबन्धन सरकारको पछिल्लो निर्णय स्वागतयोग्य छ । लोकतान्त्रिक स्वास्थ्य तन्दुरुस्त राख्न निर्वाचन अपरिहार्य छ । तर चुनावलाई निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्मको सिलसिला मात्र ठानिरहँदा देशको लोकतन्त्र स्वस्थ रहँदैन ।

निर्वाचन गर्न नसकेर मात्र पछिल्लो समय हाम्रो लोकतान्त्रिक काल्पनिकी, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संघसस्था निर्माण संकटमय भइरहेको होइन; निर्वाचित सरकारको अभाव र अनुपस्थितिमा संकट बढेको होइन । त्यसैले लोकतान्त्रिक थितिको अपरिहार्यताका नाममा हुने निर्वाचनहरू केवल चुनावी घटनामा सीमित हुनु हुँदैन ।

निर्वाचनबारे तमाम प्रश्न सोध्न सकिन्छ । तीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल यस्तो छ— कतै गरिबका लागि निर्वाचन हर्ष न बिस्मात त भइरहेको छैन ? यो प्रश्न नेपालको समसामयिक राजनीतिक जीवनमा विशाल भय बनेर आउन थालेको धेरै भयो । प्रत्येक निर्वाचनसँगै यस्तो भय गलत रहेको सन्देश दिन निर्वाचित सरकारहरू असफल भइरहेका छन् । सार्वजनिक वृत्तमा यस्तो भयलाई चिर्न जेजस्तो विमर्श हुनुपर्ने हो त्यस्तो भइरहेको समेत छैन । त्यसैले यो सवाल थप पेचिलो भइरहने निश्चित छ ।

सरकारको कार्यकाल सकिने अवधिसँगै सबैले अर्को सरकार चुन्न पाउनु जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । यस्तो कार्य सुनिश्चित गर्न सरकारले चुनाव गराउनु सामान्य दायित्व हो । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सबल रहन चुनाव अवरुद्ध नहुने सामान्य चक्रले आश्वासन पाउँदासमेत हर्ष व्यक्त गर्नुपर्ने स्थिति छ अहिले । हाम्रो लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यका लागि यस्तो अवस्था कुनै मानेमा राम्रो होइन । हुँदा खानेले अपेक्षा गरिरहेको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सामान्य चुनावी चक्रमा खुम्च्याउन मिल्दैन, न त चुनाव सम्पन्न हुनेबित्तिकै निस्तेज पार्न मिल्छ । त्यसैले गरिब जनगणका लागि नियमित निर्वाचनले मात्र उत्साहप्रद लोकतान्त्रिक थिति ल्याउँदैन । निर्वाचनका बावजुद अनुत्साहप्रद स्थिति रहिरहन सक्छ ।

निर्वाचन आउँदा गरिबलाई हर्ष न बिस्मातको स्थिति किन भइरहेको छ ? अहिले निर्वाचनसँग जबर्जस्त किसिमले दुइटा पहिचान जोडिएको पाइन्छ । एक थरीको मत छ— निर्वाचन महँगो भयो, पैसा हुनेले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भए । अर्को थरीको जिरह छ— निर्वाचनका लागि उम्मेदवार हुन जनता होइन, पार्टीभित्रका टाउकेलाई रिझाए भयो । बस, सम्पत्ति छ र चाकरी गर्न सिपालु छ भने निर्वाचनका लागि योग्य उम्मेदवार हुने भइहाल्यो । त्यसपछि थप द्रव्य आर्जन गर्न र चाकरीलाई नयाँ उचाइ दिन जनप्रतिनिधि लाग्न थालिहाल्छ । किनकि निर्वाचनलाई उसले द्रव्य आर्जन र चाकरीको भर्‍याङभित्रकै साधन ठानेकै छ । त्यसरी नै ग्रहण गरिरहने हाइसन्चो छ । नतिजा, निर्वाचनलगत्तै बन्ने सरकारले विद्यमान भ्रष्ट संयन्त्रलाई थप भ्रष्ट बनाउनेछ; लोकतान्त्रिक थितिलाई जनताका सरोकारबाट थप विमुख पार्नेछ ।

त्यसैले निर्वाचन महँगो हुने नै भयो । राज्य भ्रष्ट हुने नै भयो । निर्वाचित सरकारले नेतृत्व गरेको राज्य प्रणालीले जनताका लागि काम नगर्ने भयो । सरकारले सञ्चालन गरेको शासकीय थिति जनतापक्षीय हुने भएन । यस्तो थितिले रचेको निर्वाचनको चक्र सार्वजनिक हितका लागि काम लाग्ने भएन । तर यति मात्र भनेर अब धर पाइने अवस्था छैन । लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यका लागि सामान्य फेरबदलसहित निर्वाचन चाहिन्छ भनेर मात्र पुग्दैन । हाम्रो राजनीतिक अभ्यास र त्यसले थेगेको संरचना किन काम लाग्दैन, देखाउन सक्नुपर्छ । सके जनतालाई चाहिने नौलो क्षितिजको खोजी सार्थक तुल्याउने कार्य गर्दै वा त्यस्तो सम्भावनाको राजनीतिलाई सघाउँदै ।

२०४६ यता, प्रत्येक निर्वाचनपछि, धेरै समाजविज्ञानीले नेपाली समाजको वर्गीय संरचनामा व्यापक परिवर्तन आएको छ भने; लोकतन्त्रले हुँदा खाने वर्गलाई गरिखानका लागि धेरै सहज बनाएकाले हाम्रा सामाजिक विभेदमा संरचनाहरूलाई वर्गको चस्माबाट मात्र हेरेर पुग्दैन भने । सारमा उनीहरूको उद्घोष हो— वर्ग अब चिहानमा गइसक्यो, विभेदका नयाँ पक्षहरू महत्त्वपूर्ण छन् । यस्तै तर्क गरेर दशकौं बिते । बितिरहेकै छ । तर दशकौंदेखि घाटलाई नियालिरहेकाहरू भन्छन्— खोइ त, वर्ग चिहानमा पुगेकै छैन ! कतै ती वर्गीय शवहरू लोकतन्त्रले समेत बढावा दिइरहेको विभेदकारी संरचनाको भारले बीचमै थिचिएर बिलाए कि ! यदि यस्तो भइरहेको छैन भने लोकतान्त्रिक थितिबाट फाइदा लिन नसकेको वर्ग कता लोप भयो ? निर्वाचनसँग जोडेर त्यसलाई कसरी हेर्ने ?

नेपालमा विभेद उचनीचबहुल भएकाले यहाँ वर्ग बहुआयामिक छ । पेसाका आधारमा मात्र ठम्याउँदा समेत वर्ग केवल आर्थिक सम्पत्तिको मापनमा सीमित छैन । धेरै पहिलेदेखि वर्गको विशिष्टता अर्थतन्त्र, पहिचान र विश्वदृष्टिसँग जोडिएर आउँछ । त्यसैले निर्वाचनमा समेत खास वर्गको भोट बढ्ने वा घट्ने गर्छ । घटबढको आधार हुन्छ । त्यसको प्रवृत्ति हुन्छ । तर यी पक्षहरूबारे गहिरो लेखाजोखाको पूर्णतः अभाव छ । यस्तो अभावमा निर्वाचनसँग गाँसिएर आउने सार्वजनिक विमर्शले वर्गीय विश्लेषणलाई नजरअन्दाज गर्छ । वर्गीय दृष्टिकोणको मापनमा ती बहसहरू धेरै फितला छन् ।

उदाहरणका लागि, कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मजदुर र किसानको पार्टी भनियो । तर मजदुर र किसान वृत्तमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लोकप्रियता गुमाउँदै छन् । नेपालको कृषि अर्थतन्त्र हिजोजस्तो रहेन । तीव्र गतिमा ह्रास आइरहेको छ । यस्तो ह्रासले हुनेखाने किसानलाई गैरकृषि क्षेत्रमा तानेको छ । हुँदा खाने किसानहरू अन्य क्षेत्रमा भर पर्न बाध्य छन् । कृषि मजदुरको संख्या ठूलो मात्रामा घटेको छ । साना किसानमध्ये धेरै वैदेशिक रोजगारीको सिकार बनेका छन् । यी परिवर्तनहरूलाई सही किसिमले ठम्याउन प्रत्येक पार्टीभित्र वर्ग र दलको सम्बन्धबारे व्यवस्थित दस्तावेज धेरै केही छैन । दलहरूले अनुभवजन्य ज्ञानको भरमा काम चलाएका छन् । तर समाजविज्ञानका विभिन्न विधामा समेत वर्ग र दलको सम्बन्धबारे दस्तावेजीकरण छैन । अझ राजनीतिशास्त्रलाई हेर्दा दलसँग भएको जति कामचलाउ ज्ञानसमेत छैन । यस्तोमा गहिरो बुझाइ र विश्लेषणको अभाव खट्किने नै भयो । त्यसैले कृषि अर्थतन्त्रमा आएको फेरबदलले दल र वर्गीय संलग्नतामा कस्तो बदलाव आइरहेको छ, यसबारे हामी कम जानकार छौं । प्रकारान्तरले हाम्रो सार्वजनिक वृत्तमा ज्ञानको आधार धेरै कमजोर छ ।

हुँदा खानेहरूले निर्वाचनलाई कसरी लिइरहेका छन्, यस विषयमा हामी कुहिरोको कागजस्तै हुनुपछाडि धेरै कारण छन् । तीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष वर्गलाई सहज तरिकाले लिनु हो । धेरैलाई लाग्दो हो, नेपाल नै गरिब देश भएपछि धेरै नेपाली गरिब हुनु अनि थोरै मात्र धनी हुनु स्वाभाविक हो । अर्को शब्दमा, नेपालमा वर्गीय उचनीच हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो स्वाभाविक अवस्थाभित्र हुने सामान्य आकलन यस्तो छ— विभिन्न वर्गमा रहेका जनताका आर्थिक स्वार्थ फरक हुन्छन्, जुन पृथक् किसिमको आर्थिक विश्वदृष्टिमा रूपान्तरित हुन्छ, जसले उनीहरूको मतदान गर्ने अभ्यासलाई समेत भिन्न तरिकाले प्रभावित गर्छ । यस्तो दृष्टिकोण यति स्वाभाविक देखिन्छ, धेरैलाई वर्गबारे बाँकी कुरा बुझ्न आवश्यकै छैनजस्तो लाग्छ ।

तर जनताको वर्गीय अवस्थाले आर्थिक स्वार्थहरूलाई मात्र ‘स्वाभाविक’ किसिमले प्रभावित गर्ने होइन । राज्यबाट प्राप्त गर्ने कल्याणकारी सुविधा र रोजगारीका अवसरहरूलाई मात्र भिन्न तरिकाले हेरिने होइन । खास किसिमको दृष्टिकोणबाट सार्वजनिक वृत्तमा बहस भइरहेका सवाल धारण गर्ने प्रक्रियालाई समेत वर्गीय अवस्थाले प्रभाव गर्छ । उदाहरणका लागि, वैदेशिक रोजगारी र वातावरणीय विकासलाई हेरौं ।

वैदेशिक रोजगारीले राजनीतिक दल र जनताबीचको वर्गीय सम्बन्धमा व्यापक फेरबदल ल्याइरहेको छ । हिजो हुँदा खाने वर्गको दलभित्र जुन सहज उपस्थिति थियो, त्यो तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । यसले दलहरूलाई नयाँ आर्थिक स्वार्थका लागि काम गर्नुपर्ने वा आफ्नो वर्गीय प्राथमिकतालाई अर्कै किसिमले ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । दलहरूलाई फरक किसिमको अभ्यासमा समेत ढाल्दै छ । सँगै हुँदा खाने वर्गको बाध्यकारी विदेशयात्रा कतै दलसँगको वर्गीय मोहभंगमा परिणत भएको छ । कतै राज्य र दललाई हेर्ने दृष्टिकोण धेरै अर्थमा राम्रो छैन । रोजगारीका नियम मार्फत राज्यभित्र र विदेशमा समेत जुन हिंसात्मक संरचनाको सिकार हुँदा खाने वर्ग भइरहेको छ, त्यस्तो भोगाइले उनीहरूलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । विद्यमान वर्गीय विभेदबारे अझ आँखा उघारिदिएको छ । जहाँ वर्चस्वशाली वर्ग उनीहरूको रगत–पसिनाले धानेको अर्थतन्त्रमा टेकेर अनुत्तरदायी संयन्त्र धान्न लागिपरेको छ, त्यहीँ श्रम गर्न बिदेसिएकै कारण गरिबहरू भोट हाल्नबाट वञ्चित पारिएका छन् । आर्थिक हालीमुहाली गर्दै राजनीतिलाई केवल निर्वाचनदेखि निर्वाचनसम्म सीमित तुल्याएको वर्गले ती गरिबहरूले प्राप्त गरिरहेको मताधिकारसमेत खोसेको छ । देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्दै यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउनेबारे सोचिरहेको समेत छैन, न त विदेशबाट श्रमिकहरूले मतदान गर्न पाउने सामान्य सुविधा नै सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता देखाइरहेको छ । त्यसैले श्रमजीवीका लागि निर्वाचन हर्ष न बिस्मात भइरहेको छ ।

वातावरणीय विकासको दृष्टिकोणबाट प्रत्येक निर्वाचित सरकार गरिबमारा हो । प्रत्येक गरिबलाई यो थाहा छ । अझ अर्काको जमिनमा बढी आश्रित, जंगल र जलको साँधमा धेरै किसिमले पराश्रित वर्गलाई थाहा छ, विकासले कसरी तीव्र रफ्तारमा विनाश निम्त्याइरहेको छ । कसरी उनीहरूलाई प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट विमुख पारिरहेको छ, तर कुनै दिगो विकल्प नदिईकनै । विकासले निम्त्याइरहेको विनाशले उनीहरूको आयस्रोत र रोजगारी मात्र खोसेको छैन, हिजोको आश्रयस्थलबाटै विस्थापित गरेको छ । कतै भएको थोरै जमिन खोसेर । कतै पुस्तौंदेखिको थातथलोवरिपरि बाढी, पहिरो र खडेरी निम्त्याइदिएर । कतै वन विनाश गर्दै गरिबको उठिबास गराएर । अन्य थुप्रै ठाउँमा सैन्य दलबलसहित गरिबका बासस्थलवरिपरिको साधनस्रोतलाई विकासका नाममा राज्यको नियन्त्रणमा लिएर । प्रकृतिको दोहन भइरहँदा गरिबहरू भुक्तभोगी छन्, यसको क्षणिक आर्थिक फाइदा स्थानीयदेखि राष्ट्रिय ठालुहरूसम्मलाई भइरहेको छ, अनि यसको दिगो हानि हुँदा खाने वर्गलाई । अनि समग्र पर्यावरणलाई । वर्गको पीँधमा जीवन गुजारा गर्नेहरूले राम्रोसँग बुझेका छन्, चुनावी चक्रले मात्र यो विनाश रोकिनेवाला छैन । विकासका नाममा विनाशले थप तीव्रता पाउने गर्छ । निर्वाचनमा भोट माग्न आउने तिनै नेताहरूको साँठगाँठमा गरिबमारा सरकार आउने–जाने गर्छ । त्यसैले गरिबलाई निर्वाचन हर्ष न बिस्मात ।

निर्वाचनको सेरोफेरोमा गरिबहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्— लोकतन्त्रले लोकको हितमा काम गरिरहेको छैन भने यसले कुन वर्गको स्वार्थका लागि नेपालको वर्तमान र भविष्यसँग खेलबाड गरिरहेको छ ? उनीहरू भनिरहेका छन्— यस्तो आपराधिक मानसिकता लिएर लोकतन्त्रका नाममा जग हँसाइरहने काम रोकिनुपर्छ । जनमतलाई आपराधिक वर्गीय स्वार्थमा प्रयोग गर्ने काममा रोक लगाइनुपर्छ । अन्त्यथा, गरिबमारा निर्वाचनले कालान्तरमा कसैको हित गर्दैन ।

प्रकाशित मिति : माघ १७, २०७८
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2022/01/31/16435955339735549.html