विद्यालय शिक्षामा आमूल परिवर्तनमा ढिलाइ

नेपालको विद्यालय शिक्षा वर्गीय विभेदलाई पुनरुत्पादन गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन । राज्यले कम्तीमा विद्यालयको शिक्षामा हुने वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

विद्यालय औपचारिक शिक्षाको पहिलो र महत्त्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु हो । सैद्धान्तिक रूपमा विद्यालय शिक्षाले व्यक्तिमा अन्तरनिहीत क्षमताको पहिचान, विकास र रचनात्मक अभ्यास गर्ने परिवेश निर्माण गर्नुपर्छ । यति मात्रै होइन, मानव जीवन, समाज, संस्कृति र राजनीति जस्ता बहुआयमिक सवालबारे बुझ्ने र बदल्ने विवेकसहितको व्यक्ति निर्माण गर्नुपर्छ ।

अझ तीव्र गतिमा विकास भइरहेको विज्ञान र प्रविधिको नवीन ज्ञानको अभ्यास गर्ने क्षमता विकासमा शिक्षाले भूमिका खेल्छ । आधारभूत रूपमा हेर्ने हो भने शिक्षाले व्यक्तित्वको निर्माण र विकासमा भूमिका खेल्छ अर्थात् कस्तो शिक्षा पद्धतिको अभ्यास गरिन्छ भन्ने कुराले नै व्यक्तित्व निर्माण गर्न भूमिका खेल्छ । त्यसैले विद्यालयस्तरको शिक्षाले व्यक्तित्व निर्माण मात्रै होइन, मानव समाजका विविधता, अन्तरविरोध र रूपान्तरण प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ ।

विसं. १९१० असोज २७ गते पहिलो औपचारिक विद्यालयका रूपमा दरबार हाइस्कुल स्थापना भएको थियो, जुन विद्यालयमा राणा र घरानियाँका छोरोछोरीले मात्रै पढ्न पाउँथे । समय क्रमसँगै दरबार हाइस्कुल सामान्य नागरिकका लागि पनि खुल्ला भयो । त्यस्तै लामो समयसम्म महिला, दलित र सीमान्तीकृत समुदायलाई औपचारिक शिक्षा हासिल गर्न दिइएन ।

सामाजिक–राजनीतिक रूपमा भएका आन्दोलन र संघर्षका कारण मात्रै सीमान्तीकृत समुदायका लागि विद्यालयका ढोका खुलेका हुन् । यसरी खुलेका विद्यालयले समाजमा उपलब्ध महत्त्वपूर्ण जीवन उपयोगी कला, ज्ञान, संस्कृति र सभ्यताजस्ता सवाललाई पहिचान गर्ने र प्रवर्द्धन गर्ने काम गरेनन् ।

विविध समुदायका बालबालिकामा भएको अनुपम कला, क्षमता, संस्कृतिमा अन्तरनिहीत मौलिक ज्ञानको आदान–प्रदान गर्ने कुनै परिवेश निर्माण गरिएन । यसले बालबालिकामा भएको प्रतिभाको प्रस्फुटन गर्ने र व्यक्तित्व विकासमा सिर्जनात्मकता थप्ने काम गर्न सकेन । अर्कोतिर विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै बदलिएको परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने चेतना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि विद्यालयले पर्याप्त भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन् ।

शिक्षित हुनु र साक्षर हुनु एउटै कुरा होइन । पढलेख गर्न जान्नु साक्षार हुनु हो तर शिक्षित हुनुको अर्थ प्राप्त ज्ञानलाई समाजको रूपान्तरणका लागि प्रयोग गर्नु हो । शिक्षाले मानिसलाई दम्भी होइन, मानव समाजमा परिवर्तन ल्याउनका लागि आलोचनात्मक दृष्टिकोण निर्माण गर्न सहयोग गर्छ ।

विश्वविख्यात शिक्षाशास्त्री पाउलो फ्रेरेले भनेझैं शिक्षाले आलोचनात्मक चेतनाको विकास गर्ने, सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र उत्पीडितलाई उत्पीडनबाट मुक्त गर्ने शिक्षा पद्धतिले मात्रै व्यक्ति र समाजको रूपान्तरणमा सहयोग पुर्‍याउँछ । तर, नेपालको शिक्षा पद्धतिले व्यक्ति र व्यक्तिमा अन्तरनिहीत क्षमताको पहिचान गर्ने, व्यक्तित्व निर्माण र सामाजिक उत्तरदायित्वबोध गराउने कुरालाई खासै महत्त्व दिइरहेको छैन, न त विकसित आधुनिक वैश्विक परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको निर्माणमै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छ ।

नेपालको शिक्षा पद्धतिले सङ्कीर्ण शैक्षिक लक्ष्य बोक्ने व्यक्तिवादी ‘जागिरे’ श्रमशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ वा आफ्नो मौलिक ज्ञान, सीप र क्षमताबाट अलगथलग बेरोजगार समूह उत्पादन गरिरहेको छ । आलोचनात्मक चेतनासहितको सिर्जनशील जनशक्ति निर्माण गर्ने सवालमा नेपालको विद्यालय शिक्षा पद्धति निकै नै कमजोर अवस्थामा छ ।

विद्यालय शिक्षा र विभेदको पुनरुत्पादन

नेपालको ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने ठूलो जनसंख्या गरिब र सीमान्तीकृत समुदायको छ । शैक्षिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने सहरका निजी विद्यालयमा पढाउन नसक्ने वर्ग र समुदायले स्थानीय तहको सामुदायिक विद्यालय धानिएको छ । चरम दलीयकरणका कारण ती विद्यालयमा राम्ररी पठन–पाठन पनि हुने गरेको छैन ।

अधिकांश शिक्षकका छोराछोरी र आफन्त ती विद्यालयमा पढ्दैनन् । अर्कोतिर विद्यार्थीमा भएको क्षमता पहिचान गर्ने र विकास गर्ने अभिरुचि धेरैजसो शिक्षकमा देखिँदैन । यसले कमजोर वर्ग र समुदायको शैक्षिक स्तरलाई झन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । अर्कोतिर, आर्थिक रूपमा सबल वा बलियो आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिले निजी र तुलनात्मक रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यालयमा पढाउँछन् ।

यसले आर्थिक हैसियत भएको वर्ग र गरिब, सीमान्तीकृत र कमजोर वर्गलाई कमसल शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । अन्ततः विद्यालय शिक्षापछि प्राप्त हुने अवसर पाउनेमा प्रायजसोः आर्थिक हैसियत राम्रो भएका परिवारका विद्यार्थीले प्राथमिकता पाउँछन् ।

गरिब र कमजोर विद्यार्थीले अर्को तहको बहिस्करणको सामना गर्नु परिरहेको छ । संविधानको मौलिक हकमै सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था भए पनि फरक–फरक आर्थिक वर्गले फरक–फरक शैक्षिक अवसर पाउने कुराले वर्गीय विभेदलाई नै निरन्तरता दिन्छ । त्यसैले नेपालको विद्यालय शिक्षा वर्गीय विभेदलाई पुनरुत्पादन गर्ने माध्यम बन्नु हुँदैन । राज्यले कम्तीमा विद्यालयको शिक्षामा हुने वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्छ ।

प्रायःजसो सामाजिक तहमा विभेदको सवालमा छलफल हुँदा विभेद अन्त्यका लागि शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सवाल उठ्छ । स्वाभाविक रूपमा शिक्षाले विभेद न्यूनीकरणमा गर्न मद्दत गर्छ । तर, अहिलेको शिक्षा पद्धतिले सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्न कतिको भूमिका निर्वाह गरेको छ भन्ने समीक्षा गर्न आवश्यक छ । २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालका ७६.२ प्रतिशत जनसंख्या साक्षर छन् ।

संवैधानिक र कानुनी रूपमा पनि लैंगिक र जातीय विभेदलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको सूचीमा राखिएको छ । तर, यति ठूलो जनसंख्या साक्षर हुँदा पनि महिला, दलित र अन्य सीमान्तीकृत समुदायमाथिको विभेदले निरन्तरता पाइरहेको छ । अझ गम्भीर प्रश्न त शिक्षित दाबी गर्ने व्यक्तिहरू नै पितृसत्ता, जातव्यवस्था र नश्लभेदको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

यतिसम्म कि विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने शिक्षकमै कतिपय अवस्थामा जातिवादी, स्त्रीद्वेषी र नश्लवादी विभेद प्रकट हुने गरेका छन् । शिक्षकले नै विद्यार्थीमाथि असमान व्यवहार गरेका अनेकौं घटना छन् । शिक्षक नै विभेदको संरक्षक र प्रवर्द्धक हुने परिस्थितिको अन्त्य नहुँदासम्म नेपालमा समावेशी र न्यायमा आधारित शैक्षिक अभ्यास सम्भव छैन । यस्तो शिक्षा पद्धतिले विभेदको पुनरुत्पादनमै योगदान पुर्‍याइरहेका छ, जुन समाज रूपान्तरणको बाधक हो ।

विद्यार्थीमा आलोचनात्मक चेत निर्माणका लागि प्रश्नको अर्थ, औचित्य र आवश्यकताबोध गराउनुपर्छ । शिक्षक र विद्यार्थीबीच विचारमाथि छलफल हुने र फरक विचारको पनि सम्मान हुने परिवेशको आवश्यकता हुन्छ । तर, नेपालका धेरैजसो विद्यालयमा आलोचनात्मक चेतना विकासका लागि शिक्षक र विद्यार्थीबीच विचारको विमर्श हुँदैन । शिक्षक सबै कुरामा निपुर्ण हुने र विद्यार्थीलाई सिकाउने मनोविज्ञानमा आधारित शिक्षाले आलोचनात्मक चेतनाको विकास हुन दिँदैन ।

शिक्षा पद्धतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सिर्जनशीलता र सहकार्य हो । शिक्षक र विद्यार्थीबीच यति ठूलो तहगत विभेद छ कि विद्यार्थीले शिक्षकसँग सहज रूपमा संवाद गर्ने, आफ्ना फरक विचार र धारणा राख्ने वा संवाद गर्ने परिवेश नेपालका अधिकांश विद्यालयमा छैन ।

अध्ययनकै एउटा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा जबसम्म विद्यालयमा फरक ज्ञान, संस्कृति र अभ्यासबारे खुलेर संवाद र छलफल गर्ने परिवश निर्माण हुँदैन, त्यसले प्रभुत्वशाली वर्गको एकाधिकारवादी वर्चस्वलाई स्थापित गराउँछ भने सीमान्तीकृत समुदायको ज्ञान र विषयलाई किनारीकृत गर्छ । यसले अन्नतः समाजमा रहेको विभेदकारी ज्ञानसत्ताको संरचनालाई नै बलियो बनाउँछ भने सामाजिक विविधतालाई औपचारिक विद्यालय शिक्षाले नै अस्वीकृत गर्छ । यसले अन्नतः सामाजिक सत्तामा रहेको विभेदकारी संरचनालाई नै बलियो बनाउँछ ।

नेपालका धेरैजसो विद्यालयका कक्षाकोठामा महिला, दलित र सीमान्तकृत समुदायले सहज र निर्धक्कपूर्वक अध्ययन गर्न पाउने स्थान बन्न सकेको छैन । जातजाति, भाषा, धर्म र समुदायका आधारमा गरिने सामाजिक विभेदको प्रतिविम्ब विद्यालयको कक्षा कोठामा पनि देखिन्छ । उदाहरणका लागि एउटा दलित विद्यार्थी कक्षा कोठाभित्र अन्य विद्यार्थी र शिक्षकबाट पनि जातकै आधारमा विभेदमा परेको महसुस गर्न विवश हुन्छ ।

जब एउटा विद्यार्थी कक्षाकोठाभित्र जातको सकसपूर्ण चौघेराबाट कैद हुन्छ, मनोवैज्ञानिक रूपमा विभेदको अनुभूति गर्न विवश हुन्छ, त्यस्तो विद्यार्थीले अन्य विद्यार्थीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना पनि कमजोर हुन्छ । अर्कोतिर पढाइमा कमजोर विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन र उत्साहित गर्ने होइन कि मानमर्दन गर्ने परिपाटी कक्षाकोठामा हाबी छ ।

यस्तो गम्भीर सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तरविरोधलाई हल गर्ने सशक्त शैक्षिक कानुन र नीतिका साथै विद्यालयमा कुनै पनि विभेदको शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन नहुँदासम्म विद्यालय शिक्षाले अर्को तहको विभेदको पुनरुत्पादन गरिरहन्छ ।

सांस्कृतिक चेतनाको एउटा बलियो जग शिक्षा नै हो । तर न्याय, समानता र सहअस्तित्वसहितको संस्कृति निर्माण गर्नका लागि विद्यालय शिक्षाले भूमिका खेल्नुपर्छ । प्रभुत्वशाली वर्ग र समुदायले शिक्षालाई वर्चस्व टिकाइरहने राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

जसरी राजा महेन्द्रले एकल जात, भाषा, संस्कृति र सभ्यताको प्रवर्द्धनका लागि शिक्षामार्फत राजनीति गरेका थिए, अहिले पनि समाजमा प्रभुत्वशाली जात, धर्म, वर्ग, लिंग र समुदायले एकाधिकारवादी शक्ति अभ्यासका लागि शिक्षाको प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सबै भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति, जातजति र समुदायको अस्तित्व स्वीकार र सम्मान गर्ने संस्कृति निर्माण गर्ने शिक्षा नीति र पद्धतिको विकास नगर्ने हो भने यसले विभेदकारी संस्कृतिकै पुनरुत्पादन गरिरहन्छ । त्यसैले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ ।

अनिवार्य शैक्षिक रूपान्तरण

नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि धेरै काम गर्न जरुरी छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन तयार पारेर संसदीय समितिमा छलफल पनि गरिरहेको छ । तर नेपालमा समग्र शैक्षिक क्षेत्र सुधारको ठोस नीति, योजना र अभियान सञ्चालन नगरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुन सक्ने सम्भावना निकै कम छ ।

व्यक्तिमा अन्तरनिहित क्षमताको विकास, समाज व्यवस्थालाई बुझ्ने र रूपान्तरण गर्ने र विश्वमा विकासित नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने क्षमतावान् जनशक्ति निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षाको आमूल रूपान्तरण अनिवार्य छ । यस्तो रूपान्तरणमा महत्त्वका साथ हेर्नुपर्ने एउटा सवाल शैक्षिक समावेशीकरणको हो ।

विद्यालयको संरचनालाई पूर्णरूपमा समावेशी बनाउन आवश्यक छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई समावेशी बनाइयो भने मात्रै विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विभिन्न लिंग, वर्ग र समुदायको आवश्यकता सम्बोधन हुने नीति बन्छ । यसका साथै सबै किसिमका विभेदप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिको व्यवस्था र कार्यान्वयनका लागि पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति समावेशी हुनुपर्छ ।

यति मात्रै होइन, विद्यालयमा सामदायिक प्रतिविम्ब झल्किने गरी शिक्षकको नियुक्तिमा समावेशी अभ्यास गरिनुपर्छ । जबसम्म विद्यार्थीले आफ्नो सवाल बुझ्ने वा आफ्नो प्रतिविम्ब देख्ने शिक्षक विद्यालयमा देख्दैनन्, उत्पीडित समुदायको विद्यार्थीमा मनोवैज्ञानिक संत्रास सधैँभरि भइरहन्छ । त्यसैले सीमान्तीकृत समुदाय, वर्ग र लिंगका विद्यार्थीले सहजता अनुभूति गर्ने शिक्षकको संरचना निर्माण शिक्षालाई समावेशी बनाउने अर्को आधार हो । जुन अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ ।

यति मात्रै होइन, कक्षाकोठमा कस्तो पाठ्यसामग्री पढाइन्छ वा कक्षाकोठामा हुने संवाद, बहस र छलफलमा कस्ता विषयले प्राथमिकता पाउँछन् भन्ने कुराले पनि धेरै अर्थ राख्छ ।

उदाहरणका लागि ऐतिहासिक रूपमा महिला र दलितमाथि पितृसत्ता र जात व्यवस्थाको अभ्यासका कारण एउटा समुदायले अत्यन्तै ठूलो अत्याचार गरेको महसुस गर्ने सामग्री अध्ययन अध्यापन भयो वा छलफल भयो भने मात्रै महिला र दलितमाथिको अत्याचारबारे विद्यार्थीले बुझ्न पाउँछन् । तर, नेपालका विद्यालयमा समावेश गरिएका पाठ्यक्रममा सामाजिक विविधता, सामाजिक अन्तरविरोध र वास्तविकतालाई बुझ्ने प्रकृतिको सामग्री समावेश गरिँदैन । त्यसैले

पाठ्क्रम निर्माण, शिक्षण विधिको निर्माण र शिक्षकको गुणस्तरिताको मापनमा सामाजिक विविधताका बहुआयमिक पक्ष समेट्नुपर्छ । समाजलाई ठीक ढंगले बुझ्ने व्यक्तिले मात्रै समाज रूपान्तरणमा योगदान दिन सक्छ । त्यसकारण विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य रूपमा समावेशी बनाइनुपर्छ ।

यसका लागि विद्यार्थी संगठनले विद्यार्थी हकहितका सवालका साथै विद्यालय शिक्षाको आमूल परिवर्तनको एजेन्डामा गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्छ भने शिक्षक संगठनले शिक्षकको हकहितको सवाल मात्रै होइन, शिक्षकका राम्रा पक्ष र कमजोरीको समीक्षा गरी गुणस्तरीय, व्यावहारिक र सामाजिक न्यायमा आधारित विद्यालय शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सवालमा पनि गम्भीर रूपमा काम गर्नुपर्छ र समग्र विद्यालय शिक्षाको रूपान्तरणका लागि काम गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति : पुस १२, २०८१
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2024/12/27/delay-in-radical-change-in-schooling-12-05.html