खुल्न नसकेको एउटा विश्वविद्यालय

लोकरञ्जन पराजुली

मोहनशमशेरको पालामा घनीभूत बहस, छलफल तथा हिसाब–किताब गरेर विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि प्रयत्न गरिए पनि अन्ततः सो यसै तुहिएर गयो

नेपालमा १०४ वर्ष शासन गरेका राणामध्ये पद्मशमशेर तुलनात्मक रूपमा ‘उदार’ प्रधानमन्त्री मानिन्छन् । तर, उनको अलिअलि उदारता पनि शासकीय रोलक्रममा भएका अन्य राणालाई पचेको थिएन । त्यसैले, अन्ततः उनलाई निर्वासित हुन बाध्य तुल्याइयो । मन नलागी–नलागी पद्मशमशेर भारततर्फ निर्वासनका लागि हिँडे, फरबरी २१, १९४८ मा ।

पद्मशमशेर हिँडेकै दिनदेखि मोहनशमशेरले शासनको बागडोर सम्हाले । तर, पद्मशमशेरले गद्दीत्याग गरेको चिठी नपठाएकाले मोहनशमशेरले औपचारिक रूपमा ३० अप्रिलमा मात्रै ‘उदयोत्सव’ मनाउन पाए । प्रधानमन्त्री बनेपछि आफ्ना अनुदार बाबु चन्द्रशमशेरका पदचिह्न उनले पछ्याउन थाले । सार्वजनिक शिक्षामा नियन्त्रण गर्ने राणाकालीन जुन नीति (अपवादबाहेक) थियो, मोहनशमशेरको नीति पनि त्यस्तै देखियो । तर, अनौठो र धेरैलाई जानकारी नभएको कुरा के हो भने उनै मोहनशमशेरको पालामा नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि गम्भीर प्रयत्न गरिएको थियो । र, झन्डैझन्डै विश्वविद्यालय स्थापना हुन लागेको थियो ।

आफ्नो ‘उदयोत्सव’मा दिएको वक्तव्यमा विश्वविद्यालयबारे केही नबोले पनि मोहनशमशेरले सिन्दुरयात्राको वक्तव्यमा भने नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरे । उनको सो घोषणामा भनिएको छ– ‘... उच्च शिक्षाको पनि नितान्त आवश्यकता भएकाले नेपालमा एक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । यसका लागि कस्तो बन्दोबस्त चाहिन्छ, सबै कुरा विचार गरी एक मोटामोटी योजना खडा गरेर हाम्रा हजुरमा सकभर चाँडो जाहेर गर्नका लागि एक विश्वविद्यालय योजना जाँचसभा (कमिसन) मुकर्रर हुनेछ । यसबाट चाँडो काम भई हाम्रो अभिलाषा सफल हुनेछ भन्ने आशा गरिबक्सेका छौँ ।’

विश्वविद्यालय कमिसनको गठन : शासनसत्ता सम्हालेको करिब चार महिनापछि ‘पब्लिक इन्स्ट्रक्सन्स डिपार्टमेन्ट’का ‘डाइरेक्टर जनरल’ मृगेन्द्रशमशेरको नेतृत्वमा मोहनशमशेरले अन्ततः एउटा २५ सदस्यीय विश्वविद्यालय योजना सभा गठन गरे । विजयशमशेर उपाध्यक्ष रहेको यस समितिमा देशका स्वनामधन्य विद्वान्हरू राखिएका थिए र अन्य सरोकारवाला तथा सरकारी अधिकारीलाई उपसमितिमा राख्ने भनिएको थियो ।

यो आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाए–नबुझाएको थाहा लाग्दैन र बुझाएकै भए पनि सो अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन । तथापि, आयोग र विभिन्न उपसमितिका बैठक तथा निर्णयबारे तात्कालिक समयका खासगरी सरकारी मुखपत्र ‘गोरखापत्र’ र शिक्षा विभागको पत्रिका ‘नेपाल शिक्षा’मा विभिन्न सामग्री (समाचार, लेख) मा पढ्न पाइन्छ । तिनै सामग्रीका आधारमा यो आलेख तयार गरिएको हो ।

कमिसनले गरेका काम : विश्वविद्यालय आयोगले २९ अगस्टमा पहिलो बैठक राखेर आफ्नो काम सुरु गरेको थियो । समाचारमा जनाइएअनुसार यो आयोगको उद्देश्य ‘नेपालमा उच्च शिक्षाको उन्नति र अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि मोटामोटी योजना बनाई सो श्री ३ महाराजका हजुरमा पेस गर्ने’ थियो । सो आयोगले आफ्नो पहिले बैठकमा ६ विषयमा छलफल गरेको देखिन्छ : १) आयोगका नियम, २) विश्वविद्यालयको रूप, ३) अध्ययन अध्यापन र परीक्षाको भाषा, ४) सहशिक्षा ५) विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र ६) विभिन्न उपसमिति गठन । आयोगले जम्माजम्मी ६ उपसमिति गठन गरेको थियो ः विषयगत उपसमिति, धार्मिक र संस्कृत शिक्षा उपसमिति, स्थान र भवन उपसमिति, विश्वविद्यालय संस्था (केकस्तो शिक्षा दिने) उपसमिति, थप शिक्षाबारे उपसमिति र आर्थिक उपसमिति ।

सबै उपसमिति गठन गरिए–गरिएनन् ती पत्रपत्रिकाका रिपोर्टबाट थाहा हुँदैन । तर, तीनवटा महत्वपूर्ण समिति भने पक्कै गठन गरिएका थिए ः विषयगत उपसमिति, आर्थिक उपसमिति र स्थान–भवन उपसमिति । यी छलफलमा केही विषयमा चाँडै नै टुंगोमा पुग्न सकिए पनि कतिपय विषयमा भने लामा बहस र छलफल भएका थिए, जसका लागि थप जानकारी र अध्ययन पनि खोजिएको थियो ।

आयोग स्वयंकै कार्याधिकार र क्षेत्राधिकारबारे पनि छलफल भएको देखिन्छ । आयोग या आयोगका सदस्य आफैँले निर्णय गर्न सक्ने कि छलफल गरेर अन्तिम निर्णयका लागि सरकारकहाँ पठाइदिने भन्ने विषयमा पनि अन्योल थियो । आयोगले सबै कुरा विचार गरेर सरकारलाई सुझाब दिने र अन्तिम निर्णयचाहिँ सरकारले नै गर्ने भन्ने जानकारी आयोगका अध्यक्षले दिएपछि अन्योल हटेको थियो ।

मुख्य पाँच क्षेत्र : आयोगले गरेका काम–कारबाहीलाई केलाउने हो भने उसले मोटामोटी पाँच विषय केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । पाँचमध्ये पहिलो र महŒवपूर्ण विषय विश्वविद्यालयको रूपबारे थियो । विश्वविद्यालय त खोल्ने तर कस्तो खाले ? अनुसन्धानमुखी कि पढाउने मात्रै ? आवासीय हुने कि सम्बन्धन दिने मात्रै अथवा यसअघि चलिरहेका प्रमाणपत्र तहलाई के गर्ने, विश्वविद्यालयमा गाभ्ने कि यत्तिकै रहन दिने ? अनुसन्धान त गराउने तर अनुसन्धान गर्ने दिमाग (शिक्षक) कहाँबाट ल्याउने ? यी प्रश्नमाथि आयोगका सदस्य घोत्लिएका थिए ।

आयोगले छलफल गरेको दोस्रो महत्वपूर्ण विषय कुन–कुन विषय पढाउने भन्नेबारे थियो । ११ सदस्यीय यो उपसमितिले विश्वविद्यालय स्थापनासँगै सुरु गर्ने विषय, त्यसपछि विभिन्न समयमा थप्ने विषय र पढाइने विषयका पाठ्यक्रमबारे छलफल गरेको थियो । उपसमितिले २६ वटा मूल विषयसहित ३५ विषय पढाउने तय गरेको देखिन्छ ।

केहीमा आइए तहको, केहीमा बिए तहको र केहीमा अर्को वर्षबाटै उच्च तहको पढाइ गर्न सकिने ठानिएको र एक खाले समय तालिकामा पनि काम भएको थियो । मेडिसिनमा सुरुबाटै उच्च तहको शिक्षा दिन नसके पनि ‘ड्रेसर, कम्पाउन्डर, मिडवाइफ’ आदिको तालिम दिन सकिने र ‘विश्वकर्मा विद्या’ (इन्जिनियरिङ) का लागि तत्काल गर्न नसकिने उपसमितिको ठहर देखिन्छ ।

विश्वविद्यालय आयोगले छलफल गरेको अर्को विषय विश्वविद्यालय रहने स्थानबारे थियो । बिजेश्वरी, साङ्ला फुटुङ, गोकर्ण, नगरकोट, गोदावरी, कपनलगायत स्थानको उपयुक्तताबारे छलफल भएको थियो । कम्तीमा २५ बिघाको पानी र बिजुलीको सुविधा भएको जमिन चाहिने ठहर उपसमितिको थियो । समितिका सदस्य माइला पण्डित हेमराज पाण्डेले कपन (हाल कपन गुम्बा भएको क्षेत्र) को आफ्नो जमिन विश्वविद्यालयलाई दिन चाहेको बताइन्छ । तर, विश्वविद्यालयसम्बन्धी पत्रपत्रिकामा प्रकाशित लेखमा त्यसको संकेत पाइँदैन । त्यस्तै, तराईमा खोल्ने भनिएको कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई विश्वविद्यालयको अनुसन्धानमा उपयोग गर्नेबारे पनि छलफल भएको थियो ।

जातीयता र भाषा : आयोगले छलफल र ठहर गरेको चौथो महत्वपूर्ण विषय पढाइ र परीक्षाको भाषाबारे थियो । समितिले भाषाको विषय राष्ट्रिय र उपयोगिताको दृष्टिबाट विचारणीय रहेको ठानेको देखिन्छ । खासमा भन्ने हो भने भाषाकै कारण नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना अगाडि बढेको थियो । भाषाबारे लामो छलफल गरिसकेपछि सबै तहमा पढाइ र परीक्षाको माध्यम नेपाली भाषा हुनुपर्ने समितिको निक्र्योल रह्यो । तथापि, पाठ्यपुस्तक र अन्य पाठ्यसामग्रीको अभाव र सुयोग्य शिक्षकको पनि अभाव भएकाले तत्कालका लागि अथवा केही समयका लागि अंग्रेजीलाई निरन्तरता दिने र क्रमशः नेपालीमा सामग्री तयार गर्नुका साथै अन्य तयारी गर्दै नेपाली भाषालाई अँगाल्दै जाने निर्णय आयोगले गरेको देखिन्छ ।

उनीहरूले त्यसो गर्दा ‘जातीय जोशले जातीय योग्यतालाई बाधा नपारोस्’ भन्ने ध्याउन्न पनि राखेको देखिन्छ । एक दशकमा अंग्रेजीबाट नेपालीमा गइसक्ने लक्ष्य आयोगले राखेको थियो । महिला शिक्षा र सहशिक्षा ः सहशिक्षाको मुद्दा यो आयोगले बहस गरेको अर्कोमहत्वपूर्ण मुद्दा हो । पद्मशमशेर शासनारूढ भइसकेपछि उनले दिएको वक्तव्यले महिला शिक्षाको औपचारिक ढोका खोलिदिएको थियो । उनले भनेका थिए– केटीहरूलाई पनि शिक्षा त दिन सकिन्छ तर उनीहरूको ‘चरित्र र इज्जतमा खलल नपुग्ने गरी ।’ त्यसैपछि मात्रै नेपालमा कन्याका लागि शिक्षालय खोलिएका हुन् ।

तर, त्यस सँगसँगै सहशिक्षा दिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस पनि जन्मेको थियो । पुरुषले महिलाका लागि उपयुक्त शिक्षा दिएर घरभित्रै बाँध्न खोजेका थिए भने महिलाहरू भने अन्यत्रका नारीसरह उन्मुक्त आकाशमा उड्न चाहिरहेका थिए । यसबारे सार्वजनिक रूपमा गरमागरम बहस भइरहेको थियो । त्यसैले, आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहिर गएर उच्च शिक्षामा मात्रै होइन, समग्र शिक्षा क्षेत्रमै सहशिक्षाबारे निर्णय लिन खोज्यो । यो विषय सबैभन्दा विवादास्पद विषय या बहस गरिएको, मत बाझिएको विषय बन्न पुग्यो । ‘गोरखापत्र’ ले ‘निकै बलाबलको बहस भयो’ भन्ने समाचार नै छापेको थियो ।

एकथरी सहशिक्षा हुनै हुँदैन भन्ने थिए भने अर्काथरी सबै तहमा सहशिक्षाको वकालत गरिरहेका थिए । अझ बीचमा बसेर केही अघिल्ला वर्षमा सहशिक्षा र उमेर हुँदै जाँदा भिन्दै शिक्षाको वकालत गरिरहेका थिए । अध्यक्ष मृगेन्द्रशमशेरले हस्तक्षेप गरेर १२ वर्षसम्म सहशिक्षा र पछि भिन्दै शिक्षा भने । त्यसपछि पनि सहशिक्षाका लागि सरकारले बन्देज नलगाए पनि प्रोत्साहन नगर्ने उनले बताए । र, एक हिसाबले सहशिक्षाको बहस टुंग्याए ।

अन्त्यमा : यी माथिका गतिविधिको रिपोर्टिङ र बहसले अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले गठन गरेको विश्वविद्यालय आयोगले नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि गम्भीरतापूर्वक बहस छलफल गरेको पुष्टि गर्छ । त्यतिका बहस, छलफल तथा हिसाब–किताब गरेर विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि प्रयत्न गरिए पनि अन्ततः सो प्रयत्न यसै तुहिएर गयो । यो परियोजना मोहनशमशेरको कुनै उदार दिलका कारण सुरु भएको थिएन, विश्वविद्यालयको परिकल्पना र सो योजना परित्यागका लागि तात्कालिक आन्तरिक (राजनीतिक र आर्थिक) तथा बाह्य (राजनीतिक र शैक्षिक) कारण जिम्मेवार छन्, जसबारे विस्तृत रूपमा अर्को आलेखमा चर्चा गरिनेछ । राणाकालीन प्रयत्न असफल भएको एक दशकपछि (सन् १९५९ मा) मात्र नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना हुन सक्यो, जसका लागि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था नै आउनुप-यो ।

(लेखक मार्टिन चौतारीमा आबद्ध समाजशास्त्री हुन्)

स्रोतः https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/3956/2019-01-22