मधुरो अनुहार

- कैलाश राई | 2017-04-22

नेपाल एकीकरणसँगसँगै कर्णालीको आत्मनिर्भरता र समृद्धि क्षयीकरणको जग बस्यो। क्रमश: कर्णालीवासीको अस्तित्व, पहिचान र आत्मसम्मान धरापमा पर्दै गयो।

केही दशकयता हामीले बारम्बार सुन्दै र पढ्दै आइरहेका छौं— कर्णालीमा अभाव, भोक, कष्ट, रुढी, अज्ञानता र विभेद छ। यिनै कुराहरूको संयोजनस्वरूप निर्मित छ त्यहाँका महिलाको कहालीलाग्दो विम्ब। उनीहरूको जीवन साह्रै अप्ठ्यारो र अँध्यारो छ, अनि सकसपूर्ण र उत्तिकै दयनीय पनि। लक्ष्मीकन्या बुढाद्वारा लिखित पुस्तक ‘कर्णालीमा महिला’ले पनि यस्तै पहिचान अघि सारेको छ। 

दैनिक कम्तीमा १८ घण्टा शारीरिक श्रममा घोटिइनु, घर–परिवार–बालबच्चाको स्याहारसुसारमै सदा तल्लीन हुनु, त्यसमाथि सामाजिक–धार्मिक–सांस्कृतिक प्रथाजन्य (अतिरिक्त) बोझमा दबिनुलगायतका अनेकौं भार बोकेर जीवन चलाउँदै आएका कर्णालीका महिलाहरूले आफूलाई त्यहीभित्र समाहित गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूसँग आफूले आफैंलाई नियाल्ने, आफ्नोबारेमा सोच्ने, आफूले बाँचिरहेको जीवन, परिवार र समाजलाई खोतल्ने, आफ्नो अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने न समय छ न त त्यस्तो वातावरण र माहोल नै। बाँच्नका लागि नभई नहुने आधारभूत आवश्यकताको जोहोमै जीवन खर्चिन बाध्य छन् कर्णालीका प्रायजसो महिलाहरू। माओवादीको सशस्त्र युद्धमासमेत संलग्न रहेकी बुढाको पुस्तकले चित्रण गरेको कर्णालीका महिलाका अवस्था यही हो। के साँच्चै कर्णालीका महिला भनेकै रोग, अभाव, कष्ट र कुप्रथाले थिलथिलो पारेको ‘जीर्ण’ विम्ब मात्रै हुन् त? सबैले ‘बिचरा’ को भाव र टीठलाग्दो नजरले चुक्चुकाउँदै हेर्नुपर्ने निम्छरो प्राणी मात्रै हुन् त? यो विम्बभित्र समग्र कर्णालीवासी विविधखाले महिलाहरूले आफूलाई कहाँनेर पाउँछन्? यो विम्ब निर्माणमा स्वयम् कर्णालीवासी महिला–पुरुष, नेपाली राज्य र कर्णालीसँग निश्चित दूरी (हरू) कायम गरेका बाह्य नजर र बुझाइको के कति देन छ? त्यसलाई कर्णालीवासी/महिलाहरूले कसरी लिने गरेका छन्? त्यस्तै कर्णालीको इतिहास निर्माण गर्ने र केलाउने क्रममा महिलाहरूको अवस्था, भूमिका र सरोकारका पक्षमा कतिको सजगता अपनाइने गरिइएको छ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नहरू अहिलेसम्म सतहमा आउन सकेका छैनन्। कर्णालीकै एक भुक्तभोगी महिला लेखकको पुस्तकमा यी प्रश्नको उत्तर पाउने पाठकको अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर यस्ता कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन असमर्थ छ यो पुस्तक।

पुस्तकले मूलत: दुईवटा कुरामा जोड दिएको छ। एक, नेपालको केन्द्रीकृत राज्य संयन्त्र, राष्ट्रिय नीति, कानुनी प्रावधान, महिला आन्दोलन र कर्णालीका महिलाहरू एकअर्काका परिपूरक हुनुपर्ने हो। विडम्बना, त्यो कुनै पनि हिसाबले हुन सकेकै छैन। दुई, हाम्रो समाजको पितृसत्तात्मक संरचनागत व्यवस्था र मानसिकताअनुरूपको व्यवहारका कारण कर्णालीका महिलाहरू चौतर्फी रूपमा कमजोर र जोखिमको अवस्थामा बाँच्न बाध्य छन्। त्यो बाध्यात्मक अवस्थाबाट उम्किन स्वयं कर्णालीकै महिलाहरूको पहलकदमीको त्यत्ति नै खाँचो छ जत्ति राज्य, महिला आन्दोलनहरू र बाह्य समाजको दायित्वको। 

पुस्तकमा जानकारीमूलक एवं विचारप्रधान बाह्रवटा छोटा–छोटा लेखहरू छन्। नेपालको महिला आन्दोलन र त्यसको उपलब्धि, नयाँ संविधानमा समेटिएका महिलाका हक–अधिकारदेखि कर्णालीका महिलाहरूले झेलिरहेका कुप्रथा, विभेद र तत्कालीन नेकपा माओवादीले चलाएको दसवर्षे युद्ध र त्यसमा कर्णालीका महिलाको भूमिका (युद्धमा सहिद भएका कर्णालीका १०२ महिलाका संक्षिप्त विवरण) लाई पुस्तकले समेटेको छ। विशेषत: कर्णाली क्षेत्र र त्यहाँका महिलामाथि लक्षित छ यो पुस्तक। 

२०५४ सालको अन्तिमतिर घटेको कालीकोटको ‘बिथलडाँडा घटना’ लाई माओवादीले कर्णालीका महिलाका आँट र साहसको नमुना मान्दै आएको छ। सोही घटनालाई पुस्तकमा महिलाहरूका लागि प्रेरणादायी कदमको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस बेला माओवादी खोज्दै गाउँ पसेका सुरक्षाकर्मीले स्थानीय एक दलित महिलालाई घाइते बनाएपछि गाउँले (बढीजसो महिलाहरू थिए) हरू प्रतिकारमा उत्रिए। त्यस क्रममा तीन जना सुरक्षाकर्मीको मृत्युसमेत भएको थियो। 

कर्णाली केन्द्रित लेखन र प्रकाशनहरूमा महिलाको पाटो अदृश्यसरहै छ। एकीकरणको समृद्धिका लागि काटिएको नाक–चुल्ठोको इतिहास लेख्ने क्रममा चुल्ठोको अलग्गै इतिहास खोतल्नेतिर ध्यान दिन सकिएको छैन। त्यसमाथि सधैं बाह्य दृष्टिकोण, हेराइ र बुझाइले घेरिइँदै र जेलिइँदै आएका छन् कर्णालीका महिलाहरू। यस्तो अवस्थामा ‘जसको कुरा उसैको आवाज’ को मान्यतालाई सकार्ने हो भने ‘नेटिभ राइटर’ को विचार, विश्लेषणको महत्त्व र औचित्यको आफ्नै ठाउँ हुन्छ। 

कर्णालीको भौगोलिक विकटता र विषमता, राज्यको तर्फबाट ‘दया’ को दृष्टिले उपलब्ध सीमित स्रोत साधनमाथि पहुँच नहुनु, पितृसत्तात्मक समाजमा सांस्कृतिक–सामाजिक–धार्मिक मान्यताद्वारा स्थापित (कु)प्रथा–संस्कारले सिर्जित महिलाका कठिन दिनचर्या त छँदैछ। अझ त्यही कठिनाइ, अभाव र बाध्यतालाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको पनि सिकार हुँदै आएका छन् उनीहरू। यही कुरालाई इंगित गर्दै कर्णाली र त्यहाँका महिलालाई मागिखाने भाँडोमा परिणत गरेकोप्रति लेखकले आक्रोश पोखेकी छन्। यो आक्रोश समग्र कर्णालीवासीको गुनासो पनि हो।

केन्द्रको तजबिजमा बनेका महिलासम्बन्धी नीति, कानुन र कार्यक्रमहरू कर्णालीका महिलाका लागि अस्तित्वमा त छन् तर पहुँच र उपभोगको हिसाबले बेकामे छन्। कारण, काठमाडौंले नेपालका सबै महिलालाई एकै दृष्टिकोणले हेर्छ र सोहीअनुरूप महिलासम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरू बन्छन्। कर्णालीका महिलामाथि थोपरिएको लैंगिक विभेद, धर्म–संस्कारगत कुप्रथा, घरेलु एवं सामाजिक–संस्कृतिक हिंसा आदिबाट राहत पाउन मात्रै भए पनि त्यस्ता कानुनको खाँचो बढी नै छ। त्यस्ता कानुनहरू हामीकहाँ हुँदाहुँदै पनि उनीहरूको जानकारीमा समेत पुग्न सकेको छैन।    

कानुनत: बन्देज लागेको (जस्तै बालविवाह, दाइजो प्रथा, महिला हिंसा आदि), कानुनी मान्यता पाएको (जस्तै गर्भपतनको अधिकार) र संविधानले दिएको महिलाका कुनै पनि हक–अधिकारहरूको उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन् त्यहाँका महिला। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले राज्यले बनाएको कानुनको सहारामा आफूमाथि भइरहेको विभेद र हिंसाबाट छुट्कारा पाउलान् भनेर सोच्ने ठाउँ नै छैन। दशकौंदेखि राष्ट्रिय तथ्यांक र प्रतिवेदनहरूमा ‘अति नाजुक’ अवस्थामा अंकित छन् उनीहरू। नेपालीको हैसियतले उनीहरूले पाउनुपर्ने हिस्सा त्यत्ति नै हो त? कर्णालीका महिलाको इतिहास गहिरोसँग नखोतलीकनै सतही देखेको भरमा, छोटो समयमा बनाएको छापकै आधारमा उनीहरूलाई उभ्याई सोहीअनुरूपका विचार, कार्यक्रम, नीति बनाइरहने र उनीहरूको कुरा उनीहरूकै अनुभव, बुझाइ र अभिव्यक्तिमा खोज्न बढावा नदिने हो भने परिवर्तनको सम्भाव्यता कसरी खोज्ने? पुस्तकले शाब्दिक हरफमा उल्लेख नगरीकनै औंल्याएको प्रस्ट कुरा हो यो। 

पछिल्लो समयमा राष्ट्रियस्तरमा हासिल भएका महिलाका हक–अधिकार, कानुनी–सामाजिक–राजनीतिक कदम र उपलब्धिहरूबारे कर्णालीका महिलालाई जानकार गराउने र उनीहरूको वास्तविकतातर्फ सचेत गराउने पुस्तकको ध्येय हो। विषय प्रवेश र सवाल उठानको दृष्टिले धेरै कुरा समेट्ने प्रयत्न गरिए पनि तिनको संक्षिप्त (आंशिक) प्रस्तुति र सतहीपन, कर्णालीका महिलालाई सचेत तुल्याउने र उनीहरूको अवस्था केलाउने उद्देश्यअनुरूप खुराक नहुनु पुस्तकको कमजोरी हो।

सामान्य पाठकले सहजै खुट्याउने पुस्तकको यो कमजोरीमा नेपालका महिलाहरूको हकमा लामो समयदेखि गरिँदै आएको बहस र चिन्तनको चरित्र र प्रवृत्ति पनि झल्किन्छ। नेपाली समाजमा रहको लैंगिक विभेदको मूल जड पितृसत्तात्मक व्यवस्था, अभ्यास र मानसिकता हो (जुन विशेषत: हिन्दु धर्म–संस्कारमा आधारित छ) भन्ने एउटा यथार्थलाई व्यापकताका साथ सुनाइयो। पढाइयो, घोकाइयो अनि बोकाइयो पनि। तर, फरक–फरक भूगोल–क्षेत्र, समुदाय–समूह, वर्ग र पहिचानअनुरूप पितृसत्तात्मक व्यवस्था र अभ्यासको स्वरूप, प्रकृति, सवाल र त्यसले सिर्जना गर्ने समस्याहरू पनि फरक–फरक छन् वा हुन्छन्। ती समस्याहरूको प्रकृति र तहहरूअनुरूप समाधानका तरिकाहरू अपनाउनुपर्छ भन्ने अर्को यथार्थलाई सँगै लिएर हिँड्ने काम भएन। र, नेपालका महिलाहरूको विविधताभित्र रहेको फरक–फरक सवाल र समस्याहरूअनुरूप पितृसत्ताको प्रभाव र मारको आन्तरिकीकरण भएन। 
फलत: केन्द्र (काठमाडौं) मा बन्ने वा बनेको योजना, नीति र कानुन कर्णालीका महिलाका लागि भए पनि नभएसरह छन्। तसर्थ केन्द्रमा निर्मित कानुन, योजना, कार्यक्रमहरू कर्णालीका महिलाहरूको पहँुच र भोगचलनमा ल्याउनका लागि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा कर्णालीले पाएको आरक्षित कोटा बढाउनुपर्नेमा लेखकको जोड छ।

किनारा लगाइएकाहरूले आफू को हुँ? के हुँ? कहाँ छु? मेरा समस्या के–के हुन्? ती कसरी उत्पन्न भए? समाधानका उपाय छन्–छैनन्? छन् भने के–के हुन सक्लान्? ती कस–कसमार्फत पूर्ति हुन सक्लान् वा त्यो पूर्ति गर्न के–के गर्नुपर्ला? भन्नेजस्ता कुरामा सोच्ने, छलफलमा जुट्ने मामिलामा एकदमै प्रारम्भिक चरणमै छौं हामी। यो प्रारम्भिक चरणको कसरतमा कर्णाली र कर्णालीजस्तै बहुतहगत विभेदमा रहेका कति महिलाहरूले संलग्न हुने अवसर पाइरहेका छन्, त्यो अवसरको उपयोग गर्ने जनशक्ति कति निर्माण भएका छन्, त्यस्तो जनशक्ति निर्माणमा राज्य र समाजको चासो/लगानीको स्थिति के–कस्तो छ भन्ने पाटो पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ आफूले आफैंलाई नियाल्ने, आफ्नोबारेमा सोचविचार गर्ने अभ्यासमा संलग्न हुने कर्णाली महिलाहरूको प्रयत्नको थालनी यो पुस्तकले गरेको छ।

पुस्तक : कर्णालीमा महिला 
लेखक : लक्ष्मीकन्या बुढा 
प्रकाशक : संगम स्टेसनरी, जुम्ला 
मूल्य : रु. २५०/–

प्रकाशित मिति : वैशाख ९, २०७४
स्रोत : https://ekantipur.com/koseli/2017/04/22/20170422104809.html?author=1


About the Author