दोसाँधमा नेपाली न्यायालय

- प्रणव खरेल, गौरव केसी | 2021-09-24

 

न्यायिक स्वतन्त्रताको विषय केवल नियामक रटान मात्र नभई वास्तविक यथार्थमा उतार्न महत्वपूर्ण हो– जनविश्वास र न्यायाधीशको न्यायिक मन

प्रणब खरेल / गौरब केसी

विगत केही वर्षयता नेपालको न्यायपालिका कुनै न कुनै कारणले चर्चामा रह्यो । अधिकांश कारण केलाउँदा ती नकारात्मक नै देखिन्छन् । न्यायपालिका र न्यायप्रशासनभित्रको कमी–कमजोरी र न्याय सम्पादनमा आएको ह्रास र विचलन ती कारकमध्येको एक हो । यस आलेखमा लेखकद्वयले तिनका अलावा नेपाली न्यायपालिकाको सबल र दुर्बल पक्षमाथि प्रकाश पार्न चाहन्छन् ।

विसं ०६२/०६३ सँगै आएको राजनीतिक परिवर्तनले माग गरेको परिवर्तनमा न्यायालयले आत्मसात् गर्न नसकेको गुनासो यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ । नवनिर्मित संरचनामा नेपालको न्यायालयले आफूलाई रूपान्तरण ग-यो त ? यसका संरचनागत तहमा न्यायमाथिको पहुँचलाई सबलीकरण गर्ने तत्व नै नभएको हो त ?

०४६ को परिवर्तन र न्यायालय : विसं ०४६ सालको परिवर्तन र त्यसले पारेको प्रभाव नेपाली न्यायालयका लागि एक पानी ढलोटकै रूपमा मान्न सकिन्छ । पञ्चायती व्यवस्थाको छायाबाट बिस्तारै नवोदित बहुदलीय व्यवस्थासँग संसर्ग सुरु गरेको नेपाली न्यायालयले केही महत्ववपूर्ण दिशा परिवर्तन गरेको देखिन्छ । यस परिप्रेक्षमा एउटा महत्वपूर्ण कुरा नेपाली न्यायालयले अंगीकार गरेको न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था हो । यस व्यवस्थासँगै कार्यकारीले गरेको निर्णयमाथि न्यायपालिकाले टीका–टिप्पणी गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

सिद्धान्ततः यस व्यवस्थाले शक्ति सन्तुलनको प्रक्रियामा एउटा नौलो स्वरूप प्रदान गर्‍यो । कार्यकारीलाई उत्तरदायी बनाउने एउटा महत्वपूर्ण कडी सावित हुन पुग्यो, यो प्रक्रिया । यसैगरी, ०४७ को संवैधानिक परिवर्तनसँगै नेपाली न्यायपालिकाले न्यायिक सक्रियतातर्फ पनि फड्को मारेको देखिन्छ ।

जनसरोकारका विषयमा याचिका लिने प्रणाली सुरु गर्दै न्याय निरुपणको प्रक्रियालाई राज्यकेन्द्रितबाट समाजकेन्द्रित बनाउनेतर्फ उन्मुख भयो । जनसरोकार र जनहितका विषयलाई सरोकारवाला स्वयंले अदालतसामु ल्याउन पाउने भए । यसैगरी, वकालत र पैरवी गरी बृहत्तर जनहितको संरक्षण गर्न अदालतलाई सघाउ पु¥याउने कार्यमा संलग्न हुने प्रक्रियालाई अघि सारियो । यस प्रक्रियाले न्यायालयप्रति जनआस्था वृद्धि गर्ने कार्यमा एउटा नयाँ आयाम दियो ।

त्यसै समयमा भएको न्यायपालिकासम्बन्धी अर्को एउटा महत्वपूर्ण कार्य हो– न्यायपरिषद्को गठन । पञ्चायतकालमा राजदरबारबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने प्रक्रियाले कार्यकारीको छाया न्यायपालिकामा पर्न जाने हुनाले त्यसले न्यायिक स्वतन्त्रतामा बाधा पुर्‍याउने ठानी नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासँगै न्यायपालिकाको पनि कार्यक्षमता अभिवृद्धि र न्यायिक स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखियो ।

न्यायपालिका स्वयंले आफूलाई चाहिने न्यायाधीशको छनोट गर्ने व्यवस्था गरियो । यद्यपि, कार्यकारीलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राखिएन र त्यहाँ सम्बन्धित मन्त्रीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियो । यस व्यवस्थाले न्यायपालिकामा चाहिने न्यायाधीशको विशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा चाहिने न्यायाधीशको छनोट गर्न न्यायपालिका स्वयंले पाउँदा आफूलाई चाहिने दक्ष जनशक्ति उसैले छान्न सक्ने व्यवस्थाले व्यावसायिक र सांगठनिक स्वतन्त्रतामा अभिवृद्धि हुने मान्यता राखियो । यी माथि उल्लेखित व्यवस्थाले ०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि निरन्तरता पाई नै रहे । तर, के माथि उल्लेखित प्रावधानले सोचे र चाहेजस्तो परिणाम दिन सके त ?

गणतन्त्रमा नेपाली न्यायालयको यात्रा : ०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न नसकेको आरोप नेपाली न्यायालयले यत्रतत्र खेपिरहेको छ । विसं ०५० को दशकमा केही महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनामा आफ्नो मत जाहेर गरेर अदालतले राजनीतिको दिशा निर्देश गरेको इतिहास पार्टीहरूले भुलेका थिएनन् । विशेष गरी भदौ १२ को फैसला भनी चर्चित तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको बेन्चले तत्कालीन नेकपा (एमाले)को सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न खडा गर्दा आएको परिणामबाट त्रसित नेपाली दल न्यायालयलाई आफूअनुकूल बनाउन चाहन्थे ।

आफ्नो राय र फैसला दिएर नेपाली राजनीतिलाई धु्रवीकृत गरेको सन्दर्भमा नेपालका नयाँ अधिपतिहरूले गणतन्त्रको सुरुवाती समयदेखि नै न्यायालयलाई आफ्नो अधीनस्थ राख्ने र बनाउने पद्धतिलाई संरक्षित गरे । यसको पहिलो स्वरूप नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ मा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने न्यायाधीशको संसदीय सुनवाइ गर्ने व्यवस्थामार्फत प्रकट हुन्छ ।

सिद्धान्ततः यी व्यवस्था पूर्ण रूपमा अधिकारसम्पन्न कार्यकारीले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पर्न सक्ने प्रभावलाई सन्तुलन गर्न संसदीय सुनवाइको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो अभ्यास संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुने गर्छ । कार्यकारी अधिकारसम्पन्न राष्ट्रपतिले आफूलाई उपयुक्त लागेका व्यक्तिलाई तिनले सकुन्जेल कार्य गर्न सक्ने समयसम्म हुने गरी त्यहाँको संघीय सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन छ । त्यस व्यवस्थालाई सन्तुलन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पदका प्रत्याशीले अमेरिकाको सिनेटसमक्ष सुनवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यो व्यवस्था आइरहँदा दुईवटा परस्परविरोधी धार एकसाथ अघि बढेको देखिन्छ । पहिलो धार, ०४७ सालमै अंगीकार गरिसकिएको न्यायापरिषद्मार्फत न्यायाधीशको सिफारिस गर्ने प्रक्रियालाई यथावत् राखी अन्तिम निर्णयचाहिँ संसद्मा निहित गरेको देखिन्छ । दोस्रो धार, यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरू, जो कार्यकारीबाट सिफारिस नभईकन सम्बन्धित संस्थाको जिम्मेवार निकायबाट सिफारिस भई आउँदा पनि संसदीय सुनवाइ गर्नुपर्ने प्रावधानबाट प्रकट हुन्छ । दलहरूको न्यायपालिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने अभीष्ट पनि यसबाट थप पुष्टि हुन्छ ।

यो व्यवस्था तत्कालीन राजनीतिक शक्ति विशेषगरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को चाहनामा अघि बढेको थियो । नयाँ व्यवस्थामा आफूअनुकूल निर्णय हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ माओवादीलगायत सबै राजनीतिक दलमा देखिन्छ । यो बुझाइ झाँगिदै जाँदा पछिल्लो समयमा दलविशेषसँग सम्बन्ध राख्ने कानुन व्यवसायी, सर्वोच्च अदालतलगायत अरू अदालतमा पनि नियुक्त हुन थाले ।

यो प्रक्रिया कहाँसम्म तन्काइयो भने, संसद्मा सांसद नियुक्त भइसकेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरियो । जसले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पूर्ण रूपमा लत्याइदियो । न्यायालयको पार्टीकरण गराउने प्रक्रिया भने नयाँ होइन । ०४७ को परिवर्तनसँगै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले नेपाली कांग्रेससँग नजिक मानिएका केही कानुन व्यवसायीलाई त्यस समयको पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ति गराए । तीमध्येका दुईजना केही वर्षअघि मात्रै प्रधानन्यायाधीश भई सेवानिवृत्त भए । र, दुवै आफ्नो कार्याकालमा विवादित रहे ।

माथि उल्लेखित प्रसंगबाट न्यायालयको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि र स्वायत्तता बनाइराख्ने कल्पना गरी खडा गरिएको न्यायपरिषद्बारे छोटो चर्चा गरौँ । पछिल्लो समयमा न्यायपरिषद् मूलतः प्रधानन्यायाधीशको एकलौटी चाहनामा चल्ने संस्थाजस्तो देखियो । पछिल्लो व्यवस्थामा त परिषद्ले सदस्यतामा अलिक पराकिलो पार्दै नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि पनि सो नियुक्ति गर्ने निकायको सदस्य बन्ने प्रावधान थपियो । तथापि, प्रधानन्यायाधीशको चाहना न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीमा हावी रह्यो । यद्यपि, बारबाट नियुक्त सदस्यको भूमिका पनि विवादास्पद रह्यो ।

नेपाली न्यायालयको गणतन्त्रमा देखिएका यी दुई प्रसंग मुख्य चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । यसलाई थप पेचिलो अन्य दुई कुराले पनि बनाएको देखिन्छ । जसरी भदौ १२ को फैसलाले नेपाली राजनीतिको दिशानिर्देश गरेको थियो, त्यसैगरी पहिलो संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला दिएसँगै गणतान्त्रिक युगको नयाँ र महत्वपूर्ण अध्याय सुरु भयो ।

यसमा चाखलाग्दो कुरा के छ भने, जुन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संविधानसभाको म्याद तोक्ने काम भयो, तिनै प्रधानन्यायाधीश कालान्तरमा नेपालको कार्यकारी प्रमुख भई दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने गरी सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगे । यो प्रकरणले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई क्षयीकरण मात्र गरेन, नेपालको न्यायालयप्रति कार्यकारी अधिकार प्रयोगको रसस्वादनसमेत गराइदियो ।

अब प्रसंग अलिकति परिवर्तन गरौँ । माथि उल्लेखित जनहित याचिका र त्यसले समाजमा पारेको प्रभाव र न्याय निरुपणसँग जोडौँ । यस प्रक्रियाले नेपाली समाज र राज्य दुवैको लोकतान्त्रीकरणमा योगदान दिएको कुरामा दुई मत छैन । यद्यपि, प्रक्रियागत रूपले हेर्ने हो भने, केही जनहित याचिकाहरूले आममानिसको जीवनसँग जोडिएका अरू महत्वपूर्ण मुद्दाको समय खाइदिने र अदालतले ती विषयमा तदनुसारको छिटो–छरितो न्याय दिन नसक्ने परिपाटी बस्न गएको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि पहिलो संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी रिटमा सुनवाइ गर्ने सवालमा सम्बन्धित बेन्चमा निकै धेरै समय खर्चिएको थियो । यसले गर्दा, त्यस बेन्चमा चढेका जनमानससँग जोडिएका अन्य मुद्दाले पालो नपाउने प्रवृत्ति धेरै थियो । यसले अदालतको प्रक्रिया राजनीतिक सम्भ्रान्तले ओगटेको प्रस्टै हुन्छ ।

अब, न्यायिक स्वतन्त्रतासँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पाटोको चर्चा गरौँ । त्यो हो, न्यायापालिकाभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन । नेपाली न्यायालयमा एउटा अचम्मको प्रवृत्ति बसेको देखिन्छ । नेपालका न्यायाधीशहरू आफूलाई निजामती कर्मचारीसरह तुल्याउन उद्यत देखिन्छन् । यसका दुईटा दृष्टान्तमाथि प्रकाश पारौँ । पहिलो, सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूले त्यस अदालतमा गठन हुने विभिन्न समितिको अध्यक्षता गर्ने परम्परा बसालियो ।

चाहे त्यो निर्माण वा खरिदसँग जोडिएको समिति नै किन नहोस् । यी सबै समितिमा आफ्नो नेतृत्व दिने र न्यायसम्पादनमा खर्चिनुपर्ने महत्वपूर्ण समय प्रशासनिक कार्यमा किन दिनुपर्‍यो ? यस कार्यले न्यायप्रशासनका लागि भर्ना गरिएका कर्मचारीको के भूमिका रहने भन्ने कुरामा पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ । किनभने, मुख्य रजिस्ट्रारजस्तो महत्वपूर्ण पदको सिर्जना गरिसकेको अवस्थामा यस्ता समिति उपल्लो दर्जाका न्यायासेवाका कर्मचारीले नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने लेखकद्वयलाई लाग्छ । यसो गरियो भने, न्यायाधीशले आफ्नो पूर्ण समय न्यायसम्पादनमा केन्द्रित गर्न सक्छन् ।

अर्को यस्तो नयाँ अभ्यास गरेको खण्डमा न्यायाधीशहरूले माथि उल्लेखित समितिमा रहँदा परस्पर स्वार्थ बाझिने कार्य हुने अवस्था पनि आउँदैन । दोस्रो दृष्टान्त हो, न्यायाधीशले आफूलाई (विशेषगरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश) कर्मचारी मिलनकेन्द्रको अध्यक्षका रूपमा चिनाउने चाहना । नेपालको न्यायव्यवस्थामा न्यायिक सेवामा कार्यरत कर्मचारी न्यायाधीश बन्ने व्यवस्था छ, तथापि, न्यायाधीश बनिसकेको अवस्थामा पनि आफ्नो कर्मचारी मानसिकता त्याग्न नसकेका कारण उसले आफूले पाएको नयाँ जिम्मेवारी मानसिक रूपमा ग्रहण गर्न नसकेको हो कि भन्ने भान हुन्छ ।

अन्त्यमा : आफ्नै इतिहासको महत्वपूर्ण सँघारमा उभिएको नेपाली न्यायालयमाथि उल्लेखित प्रसंगसँग कसरी आफूलाई तादाम्य राख्ने वा सुधार गर्न सक्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा वर्तमानमा देखिएको छ । न्यायिक स्वतन्त्रताको विषय केवल नियामक रटान मात्र नभई वास्तविक यथार्थमा उतार्न दुईटा महत्वपूर्ण कुरा चाहिन्छ होला ।

पहिलो हो– जनविश्वास । र, दोस्रो हो– न्यायाधीशको न्यायिक मन । हुन् त, यी दुवै एक–अर्कामा आश्रित छन् । तर, यी दुवै सुरुमा सैद्धान्तिक कुरा हुन्, जसलाई व्यवहारमा लागू गरेपछि मात्रै त्यसको औचित्य पूर्ण हुन्छ । माथिका हरफहरूमा विवेचना गरिएजस्तै नेपाली न्यायालयको स्वतन्त्रतासँग जोडिएका सबल र दुर्बल पक्ष तिनै हुन् । आजको राजनीतिक र न्यायिक नेतृत्वसमक्ष यी विषयको सही निदान कसरी गर्ने भन्ने चुनौती यक्ष प्रश्नको रूपमा उभिएको छ ।

स्रोतः https://nayapatrikadaily.com/news-details/26475/2019-10-02


About the Author

प्रणव खरेल

समाजशास्त्री, काठमाडौँ स्कुल अफ ल