लोकतन्त्र, जनताको स्वास्थ्य र नेपाल

मधुसुदन सुवेदी

लोकतन्त्रमा राज्यले जनताको स्वास्थ्यलाई कसरी हेर्नु पर्दछ ? समाजका विभिन्न तह र तप्काको कस्तो भूमिका हुनुपर्दछ ? व्यक्ति स्वयं र परिवारको कस्तो भूमिका हुनुपर्दछ ? जनस्वास्थ्यसम्बन्धी यी गम्भीर सवालमा नेपालका यसबारे चासो राख्ने विज्ञ र राजनीतिज्ञबीच तुलनात्मकरूपमा कम छलफल हुन्छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति निर्माणका क्रममा मन्त्रालयका केही सीमित व्यक्तिहरू, बजारमा ‘नाम कहलिएका’ व्यक्तिहरू र खासगरी विदेशी प्राविधिक सल्लाहकारहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा ठूलाठूला दस्तावेज तयार पारिन्छ । यसरी तयार भएका नीतिहरूको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निर्देशन दिइन्छ । यो क्रम बर्षौंदेखि चल्दै आएको छ ।

राज्यले नागरिक हितको लागि निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको स्पष्ट अवधारणाको अभावमा नेपालले लोकतान्त्रिक स्वास्थ्यको खाका कोर्न कठिन पर्दछ । जनताको स्वास्थ्यको लागि राज्यले कति जिम्मा लिने र यो जिम्मेवारी पूरा गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के कस्तो भूमिका खेल्ने, कसरी तारतम्य मिलाउने भन्ने बिषय बौद्धिक कसरत मात्र नभएर व्यवहारिक आवश्यकता पनि हो । यस लेखमा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही विषयवस्तुलाई उठाउने प्रयत्न गरिएको छ र अबको बाटो कुन हुनु पर्दछ भन्ने धारणा पनि केही हदसम्म राखिएको छ । जनस्वास्थ्य एउटा व्यापक विषयवस्तु भएकोले यस लेखले सबै कुरा समेट्न सम्भव छैन तर केही मुद्दाहरूमा छलफल चलाउन भने अवश्य मद्दत गर्ने छ ।

स्वास्थ्य सेवा के हो ? स्वास्थ्य सेवा जनताको नैसर्गिक अधिकार हो कि किन्न सक्नेले मात्र किन्ने उद्योगको एउटा अंश ? यस विषयको छिनोफानो नगरीकन स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल गर्नु व्यर्थ हुन्छ । राज्यको मूल कानुन अर्थात संविधानले स्वास्थ्यलाई कसरी व्याख्या गरेको छ वा कति हदसम्म राज्यले जिम्मेवारीबोध गरेको भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी हक संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ३५ मा उल्लेख गरिएको छ । जसमा : १) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । २) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । ३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । ४) प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।

यस्तै धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा लेखिएको छ : १) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक हुनेछ । २) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ, र ३) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।

धारा ५१ मा उल्लेख गरिएअनुसार नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहँच सुनिश्चित गर्ने, नेपालको परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको रूपमा रहेको आयुर्वेदिक, प्राकृतिक चिकित्सा र होमियोपेथिक लगायत स्वास्थ्य पद्धतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै यस क्षेत्रमा भएको निजी लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिने र नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।

राज्य संविधानको स्पिरिटप्रति साँच्चिकै इमान्दार छ भने विद्यमान स्वास्थ्य नीतिमा आमूल परिवर्तन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । हरेक दल र तिनका सरकारले त्यो अधिकारको ग्यारेण्टी गर्न कसरी प्रतिवद्धता जनाउने भन्ने बारेमा व्यापक बहस र छलफल चलाउन जरुरी छ । यस्ता छलफलहरूको केन्द्रबिन्दु देश र जनताको धरातलीय आवश्यकता, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र समाज विकासको गति, सामाजिक न्याय, राज्यको दायित्व आदि विषयमा केन्द्रित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्वास्थ्य सेवा भनेको औषधि र अस्पताल मात्र नभएर शिक्षामा पहुँच, बसोबासको अवस्था, पोषणयुक्त खाना, अनुकूल वातावरण र कम औद्योगिक प्रदूषण, न्यून सडक दुर्घटना, उपभोक्ताको क्रय क्षमताको विकास, सामाजिक सुरक्षा र न्यायमुखी वितरण जस्ता विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित विषय हो । यी कुराहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयका दायित्व क्षेत्रभित्र कमै मात्र पर्दछन् । त्यसैले स्वास्थ्यको मुद्दा एउटा मन्त्रालयसँग मात्र जोडिएको विषयवस्तु मात्र हुन सक्दैन । यसको लागि सिङ्गो सरकार, राजनीतिक दलहरू, विभिन्न वर्ग तथा पेशासँग सम्बन्धित व्यक्ति र आम जनसमुदायसँग समन्वय गरी नीति निर्माण गरेर मात्र उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ ।

हामी कुन परिवेशमा छौँ ? अहिले हामी स्वास्थ्य सेवालाई बुझ्ने र व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा निकै अलमलमा छौँ । पूँजीको विश्वव्यापीकरण, उदारबजार, निजी क्षेत्रमाथि राज्यको न्यूनतम नियन्त्रण, सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा बजेट कटौती, सुरक्षा क्षेत्रमा बजेटको वृद्धि आदि कारणले स्वास्थ्य क्षेत्र मुनाफा कमाउने एउटा स्वतन्त्र बजारको रूपमा स्थापित हुँदैछ । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको निमित्त सबै किसिमका कानुनी तथा संवैधानिक व्यवधानहरू हटाएर बजार विकासको लागि अनुकूल परिस्थिति तयार पारिदिन हरसम्भव लागेको देखिन्छ । यसले नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्वलाई क्रमशः मनोवैज्ञानिक तथा भौतिकरूपमा घटाउँदै गइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्ति झन तीव्ररूपमा बढेको देख्न सकिन्छ । राजनीतिक दल र सरकारले महङ्गा डाक्टर एवं शहरमा खुलेका निजी अस्पताललाई देखाउँदै नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा फड्को मारेको व्याख्या गरेको पाइन्छ । केही व्यक्ति तथा समूहको मात्र पहुँच भएको निजी अस्पताललाई उदाहरण दिँदै उनीहरूले विदेश जाने पैसाको ठूलो हिस्सा देशमै रोक्न सक्षम भएको कुरालाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा पनि प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । यस्तै भनाइका आधारमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप काम भएको ठानेर दङ्ग पर्दै विभिन्न पुरस्कारहरूको व्यवस्था समेत गर्दै आएका छन् । उदार अर्थनीति र स्वतन्त्र व्यापारमा आधारित विश्वव्यापीकरणले शक्तिशाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी र शक्तिशाली राष्ट्रका सल्लाहकार र परामर्शदाताको इच्छाबमोजिम काम गर्नको लागि नेपाल एउटा सजिलो क्षेत्र बन्दै गएको छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, यति गरेर पनि हामीले किन जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा विकास गर्न सकेका छैनौँ ? किनकि हामी हाम्रो चाहना र गतन्व्यमा स्पष्ट हुन सकेनौ, विदेशी सल्लाहकार तथा परामर्शदातालाई हामीले सधैँ ‘महागुरु’, ‘भाग्यदाता’ र ‘मनकारी’ भन्ने बुझ्यौँ तर हाम्रो परिस्थिति र आवश्यकतामा स्पष्ट हुन सकेनौं । हामी हाम्रा दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजनाहरूमा प्रायः परिसूचकहरू परिर्वतन गर्नमा केन्द्रित र राजनीतिक तथा सामाजिक हिसाबले खतरामुक्त उपायमा निर्भर भयौँ । कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी मात्र होइन, हामी थुप्रै ‘राष्ट्रिय योजनाकार’ समेतले दातृसंस्थाको चाहना बुझेर तिनलाई रिझाउन सक्नुमा आफ्नो कौशल देख्यौं । राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरुले निजी क्षेत्रबाट आपूर्ति हुने स्वास्थ्य सेवाको परिमाणमा बृद्धि गराए । सरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको मात्रा र गुणमा ह्रास ल्याउन प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपले सहयोग गरे । सरकारी औषधि कम्पनीलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र कमाउने थलो बनाउँदै टाट पल्टाए । यो काम अरु कसैले गरेन । हाम्रो राजनीतिक सोंच, क्षणिक फाइदा, लोभ र हाम्रो राजनीतिक अपरिपक्व निर्णयहरुको कारणले भयो । राज्यकोषबाट वा राज्यको नाममा आएको विदेशी सहयोग कोटामा निश्चित वर्गको पहुँचमा पढ्न पठाइयो तर छात्रवृत्तिमा पढेकाहरूलाई सरकारी शर्तअनुसार सेवा लिने काममा ध्यान दिइएन । कतिपय अवस्थामा त शहीदको परिवारको कोटामा नेताका छोराछोरीलाई चिकित्साशिक्षा पढ्न पठाउने हर्कत समेत भयो ।

गाउँमा सिटामोल र जीवनजल नपाएर मान्छे मरिरहेको बेला शहरका पाँचतारे होटलमा स्वास्थ्यमा भएका उपलब्धिबारे छलफल, रेडियो र टेलिभिजनमा समाचार, चिल्ला कागजमा किताब, पत्रपत्रिकामा खबर, होटलमा कक्टेल पार्टी, दातालाई रिपोर्ट तयार भयो । तर ग्रामीण भेकमा अकालमा मर्नेको संख्या बढेको कारण पत्ता लगाउने फुर्सद नै भएन ।

प्रश्न गर्नुपर्नेले प्रश्न गरेन, अनुसन्धान गर्नुपर्नेले अनुसन्धान गरेन । किन निशुल्क हुँदाहुँदै पनि सरकारको लगानीका हेल्थपोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा मान्छेले सेवा लिन गइरहेका छैनन् वा निकै कम गएका छन् ? किन मानिसहरु आफ्नो क्रयशक्ति नहुँदा पनि ऋण गरेर निजी अस्पतालको ढोका÷ढोकामा उपचारको लागि कुदिरहेका छन् ? राज्यले यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न आवश्यक ठानेन । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कहिले औषधि छ, स्वास्थ्यकर्मी छैन । कहिले स्वास्थ्यकर्मी छ, औषधि छैन त कहिले दुबै छैन । ल्याबको अवस्था लथालिङ्ग छ । सरकारी अस्पतालमा उपचारको सम्भावना नदेख्दा निजी अस्पतालमा जानुबाहेक बिरामीको लागि अन्य कुनै उपाय हुँदैन ।

यस्तो हुनु हुँदैन र राज्यले जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्दा, अराजक भन्दिए पुग्ने । प्रश्न गर्नेलाई सत्ताले अराजक भन्ने, चम्चाहरुले ताली बजाउने, सामाजिक सञ्जालमा दुत्कार्ने । र, स्वास्थ्यका ठेकेदारले जनस्वास्थ्यका मागलाई लुट्ने ।

राज्यलाई साथ दिनु भनेको चुपचाप बस्नु, जीहजुरी गर्नु हैन । सरकारको कुरा सुन्नु, आलोचनात्मक हुनु, प्रश्न गर्नु, उत्तर खोज्नु, विकल्प देखाउनु, सुशासनको बाटो खोज्नु हो । सरकारको आलोचनाले सरकारलाई थप सचेत बनाउँछ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्वास्थ्य सेवा हाम्रो स्वास्थ्य नीति कस्तो हुनुपर्ने हो र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि के कस्ता कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने हो भन्नेबारे राजनीतिक शक्ति, जनस्वास्थ्यविद्, योजनाकार, गैरसरकारी संस्था र आमरूपमा जनस्तरमा बरोबर छलफल हुनुपर्ने हो । तर यसबारे अत्यन्तै कम छलफल भएको पाइन्छ । लोक कल्याणकारी र साँच्चिकै अर्थको ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ राज्यप्रणालीमा स्वास्थ्य र शिक्षाबारे देखाइएको स्पिरिट पनि शायद यही नै हो । यसका लागि राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यलाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिएर नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन पक्षमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । उच्चस्तरको राजनीतिक प्रतिबद्धता भएमा र राज्यले दायित्वबोध गरेमा अधिकांश स्वास्थ्य समस्याहरूको निराकरण सरल छ ।

एउटा प्रश्न उठ्नसक्छ, के राज्यस्तरबाट सबै खालको स्वास्थ्य सेवा दिन सम्भव छ ? के निजीस्तरमा खोलिएका र सम्पन्न व्यक्ति तथा परिवारलाई स्वदेशमै सेवा पु¥याइरहेका अस्पताल बन्द गर्नु पर्दछ ? हाम्रो बजेटले विभिन्न क्षेत्रलाई यसैगरी धान्न सक्छ ? यी प्रश्नहरू स्वभाविक हुन् र हामीले यसको उत्तर खोज्नै पर्दछ । यहाँनेर ध्यान दिनुपर्ने दुई महत्वपूर्ण बिषय छन्– निजीकरण र व्यापारीकरण । अहिलेको विश्व परिस्थितिमा निजीकरणलाई सजिलै रोक्न सकिँदैन, तर व्यापारीकरणलाई भने लगाम लगाउनै पर्छ । राज्यले सबै खालको स्वास्थ्य सुविधा सरकारीस्तरबाट पु¥याउने सके निकै राम्रो हुने थियो र नेपाली जनताको वास्तविक चाहना पनि त्यही नै हो ।

राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्यालाई आत्मसात गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले स्वास्थ्यको बजारलाई किनबेच गर्ने सामानको रूपमा सञ्चालन गर्न थालेको हो । चर्को शुल्क असुल्ने निजी अस्पतालमाथि गुणस्तर तथा सेवा जाँच्ने र आवश्यक परेमा कानुनी दायरामा ल्याउने निकाय कागजमा भए पनि व्यवहारमा शून्य नै छ । यसो हुँदैमा निजी क्षेत्र बेलगाम अगाडि बढ्न मिल्दैन र स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामूलक हुनै पर्दछ । नेपाली जनताको न्यूनस्तरको स्वास्थ्यमाथि नाफा उद्योगको रूपमा जान निजी क्षेत्रलाई नैतिक रूपले पनि मिल्दैन ।

नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रको बेलगाम बिस्तार र राजनीतिक नेतृत्वको गठजोडले आम नागरिकहरु चिन्तित छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यस्तरबाट प्रदान गरिनु लोककल्याणकारी राज्यको पूर्वशर्त हो भने स्वास्थ्य जस्तो सेवामूलक क्षेत्रलाई व्यापारीकरणबाट जोगाउनु, सुपरीवेक्षण गर्नु, पारदर्शी बनाउन नीति निर्माण गर्नु र जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो । निजीस्तरमा सञ्चालन भइरहेका अस्पतालहरूबारे पारदर्शी आचारसंहिता बनाई सस्तो, जिम्मेवार तथा गुणस्तरीय सेवाका लागि राज्यसँग प्रत्यक्ष समन्वय राख्दै सञ्चालन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । यसका लागि आत्मविश्वाससहितको सरकार हुनु जरुरी छ जसले संवैधानिक प्रावधानलाई आत्मसात गर्न सकोस् ।

योजनाहरूको छनोट तथा नीतिहरूको प्राथमिकरण आजको अर्को महत्वपूर्ण र अनिवार्य शर्त हो । विदेशी वा दातृसंस्थाहरूले अनुदान वा ऋण दिएमा जे पनि गर्न तयार हुने र नदिएमा गर्नसक्ने काम पनि नगर्ने टालटुले प्रवृत्तिले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र ग्रसित छ र यस प्रवृत्तिको शल्यक्रिया गर्नु जरुरी छ । हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकरणहरू आफ्नो देशको आवश्यकताअनुसार तय गर्न जरुरी छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हस्तक्षेप स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा देखिएको अर्को समस्या भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हस्तक्षेपबाट ग्रसित बौद्धिक मानसिकता हो । आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी, युनानी, एक्युपञ्चर र योगा जस्ता परम्परागत चिकित्सापद्धति पनि व्यवस्थित छन् र तिनीहरूको आ–आफ्नै सैद्धान्तिक आधारहरू पनि छन् । यी परम्परागत चिकित्सा प्रणालीहरूको एकीकृत रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ । नेपाल जस्तो जडिबुटीको धनी देशका लागि त परम्परागत चिकित्सा प्रणाली अझ बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । एलोप्याथीमा दीक्षित स्वास्थ्यकर्मी अन्य प्रणालीको औषधि तथा उपचार विधि र महत्वलाई स्वीकार्न इच्छुक देखिँदैनन् । यसले गर्दा एलोप्याथी र परम्परागत चिकित्सापद्धतिको पारस्परिक संयोजनमा व्यवधान उत्पन्न भएको छ । यो परम्परालाई यथाशक्य तोडी एउटा स्वास्थ्य प्रणालीबाट अर्को स्वास्थ्य प्रणालीले सिक्ने संस्कार बसाल्न जरुरी छ । यसका साथै राज्यले पनि परम्परागत चिकित्सा पद्धतिको लागि स्पष्ट कार्यक्रम अघि सार्नु पर्दछ । कतिपय अवस्थामा औषधिको प्रयोगबिना नै स्वस्थ रहन सकिने र रोगको उपचार गर्न सकिने कुराहरू आजभोलि कतिपय सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाउन सकिन्छ । यसको एउटा उदाहरण योगा र आहारविहारमा ध्यान दिनु हो । योगा र खानपिनको प्राथमिकरण, परहेज र व्यवस्थापनले शारीरिक सन्तुलनमा ठूलो मद्दत पु¥याउँदछ । यसले गर्दा हामी विभिन्न रोगबाट बच्न सक्दछौँ र मानसिक रुपले पनि स्वस्थ हुन्छौं । यसबारे मिहीन छलफल गरी नयाँ नीतिहरू तर्जुमा गर्न जरुरी छ ।

स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएको अर्को समस्या अध्ययन तथा अनुसन्धानमा देखा परेको कमजोरी र कतिपय अवस्थामा विकृति हो । हामीले हाम्रो परिवेशमा के नपढी नहुने हो र के नपढे पनि हुने हो भन्ने छुट्ट्याउन सकेनौँ । पश्चिमी विश्वविद्यालयको हुबहु नक्कल गर्नमा होडबाजी भयो तर समुदाय केन्द्रित स्वास्थ्य शिक्षामा कम ध्यान पुग्यो । सामाजिक रूपले जिम्मेवार डाक्टर कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने बारेमा नीति बनाउने चेष्टा गरिएन । विदेशीको इच्छा, चाहना र आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान गर्ने प्रचलनमा रमाउने तर हाम्रा आवश्यकताअनुसार अनुसन्धानका काममा ध्यान गएन । केही हदमा हाम्रो आवश्यकताअनुसार गरिएका अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू मन्त्रालय र कार्यालयका हाकिमको दराजमा थन्किए । हेर्ने, बुझ्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयत्न गरिएन । यसरी हामीले स्वास्थ्य शिक्षा तथा अनुसन्धानलाई बेवारिसे बनायौं । उदाहरणको लागि स्वास्थ्य सहायक (हेल्थ असिस्टेण्ट)को सन्दर्भलाई लिन सकिन्छ । उनीहरूलाई जिल्ला तथा गाउँस्तरमा सेवा गर्न पठाउने र केही समयपछि उच्च शिक्षा अध्ययनको प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा दिने पुरानो प्रावधान परिवर्तन गरियो । अधिकांशतः मध्यम वर्गबाट आएका यस्ता स्वास्थ्य सहायकले गाउँमा मात्र सेवा गरेनन्, राम्रो र जिम्मेवार ढङ्गको डाक्टर पनि बने । तर स्वास्थ्य सहायकबाट उच्च शिक्षामा जान बन्देज लगाइपछि चिकित्सा शिक्षा मध्यम वर्गको पहुँचबाट उच्चवर्गको पहुँचमा सीमित बन्न पुग्यो ।

स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा देखिएको अराजकता र अस्तव्यस्तताको अर्को क्षेत्र गैरसरकारी क्षेत्र हो । सदैव राज्यपक्षलाई दोष दिने तर आफ्नो कार्यक्रमको पारदर्शिताबारे मौन रहने, सामाजिक तथा आर्थिकरूपले शोषित पीडित समुदायसम्मको पहुँचका कुरा गर्ने तर मुख्य व्यक्तिहरू शहरकेन्द्रित हुने र आर्थिक अनिमियता यस क्षेत्रमा देखिएका डरलाग्दा समस्याहरू हुन् । गरिबका भाग्यदाता भनेर चिनिने अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमध्ये केहीले मात्र जनचाहनाबमोजिम काम गरेको पाइन्छ । आज नेपालका हरेक शहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित १०–१५ वटा गैरसरकारी संस्था छन् । तिनीहरूको कार्यक्रमलाई राज्यले तुरुन्त मूल्याङ्कन गरी पारदर्शी, जिम्मेवार र लोककल्याणकारी कार्यमा प्राथमिकता दिन जोडदार दवाव दिनु जरुरी छ । यो कार्य स्थानीय सरकार र जनस्तरबाट पनि हुनुपर्दछ ।

अन्त्यमा राज्यसत्ता चलाउनेहरुले फरक मत, आलोचना र विरोधको भिन्नता छुट्याउन सक्नुपर्छ, जयजयकार मात्रै खोज्नु हुँदैन । कुनै समयमा गैरलोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाप्रति प्रश्न गर्नुपर्छ भनेर सुझाउनेहरू र जेल बस्नेहरु सत्तामा पुगेपछि म र म जस्तालाई प्रश्न सोध्ने ? भन्दै गालीगलौजमै उत्रिएको देख्दा अचम्म लाग्छ । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो, निरंकुशतन्त्र हुनै सक्दैन । नेताको कार्यकुशलता, जवाफदेहिता र नेतृत्व क्षमता देखिने जिम्मेवारी पाएको बेला हो । यो बेला जनताले सोध्ने र नेताहरुले उत्तरदायी र पारदर्शी भएर उत्तर दिने हो । साहस गरेर सत्यलाई सत्य भन्न सक्यो भने हाम्रो सार्वजनिक जीवनको पतन र राजनीतिक जीवनमा आएको अवसरवादबाट छुटकारा पाउन सक्छौं ।

हामी एक्काइसौं शताब्दीको जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य सेवाबारे बहस र छलफल चलाउँदा राज्यसत्ता त्यसको प्रकृति र दार्शनिक पक्षबाट टाढा रहन सकिदैन । आजको समाजलाई परम्परागत साम्यवादी समाजसँग व्याख्या गरेर अघि बढाउन सकिँदैन र उदार पूँजीवादको नाममा स्वास्थ्य सेवालाई बजारमा क्रयविक्रय गरिने वस्तुको रूपमा छाडा छोड्नु झन् हुँदै हुँदैन । यो शताव्दी सामाजिक न्याय, समान सहभागितासहितको आत्मसम्मानका साथ बाँच्ने र बचाउने वातावरण बनाउन लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्न अगाडि बढिरहेको शताब्दी हो र नेपालको गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई त्यसै दिशातर्फ डो¥याउनु पर्दछ । विद्यमान अवस्थामा देखापरेका स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई जरैदेखि उखेली फ्याँक्नका लागि हरेकले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पु¥याउनु पर्दछ । कोरोनाका कारण मानव सभ्यतामाथिको आक्रमणले पैदा गरेको तरङ्गले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको रुपान्तरणमा अवसर दिएको छ । बेलैमा तयारी थालौं ।

सुवेदी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक हुनुहुन्छ।

स्रोतः https://dainikonline.com/story/30649/2020/4/21/jana-swasthya