कर्णाली कहिलेसम्म कर्मचारी कारबाहीको मुकाम ?

कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही स्वरूप कर्णाली सरूवा गर्ने यो विभेदी प्रवृत्ति, सोच र व्यवहार कर्णालीका जनताले कहिलेसम्म व्योहोरिरहने ? त्यहाँका बासिन्दा नेपाली नागरिक होइनन्?

हिमालयको मुटुमा जटिल भूगोल र सहनशील मानिसहरूको अस्तित्व बोकेको क्षेत्र हो कर्णाली । तर राज्यको उपेक्षा, भेदभाव र प्रणालीगत अन्यायको कथाले कर्णालीको अर्को परिभाषा पनि बनेको छ । यहाँका अग्ला पहाड र नागबेली नदीहरूको आकासमा राज्यको उपेक्षा र उदासीनताको बादल मडारिरहेको हुन्छ ।

त्यसैले स्थानीय जनताका प्रायःजसो आशा र सपनाहरू ओझेलमा पर्छन् । आफ्ना नागरिकको संरक्षण र उत्थान गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, कर्णालीबासीको हैसियतमा हामीले त्यस्तो अनुभव गर्न पाएका छैनौँ । हामीलाई राज्यले सधैँ बेवास्ता गर्नुको साथै दुर्व्यवहारको चक्रमा ऐतिहासिक रूपमा फसाइरहेको अनुभूत हुन्छ ।

धेरै लामो समयदेखि शान्त र सौम्य बनी विभेद र सीमान्तीकरणको बोझ बोक्दै पीडा र अन्यायको मौन साक्षी हुन हामी कर्णालीबासी अभिसप्त छौँ ।

सत्तामा बस्नेहरूले अयोग्य ठानेकाहरूलाई ‘डम्पिङ ग्राउन्ड’ मान्दै यता पठाउने चलन कर्णालीको हृदयमा गहिरो चोट पुर्‍याउने एउटा त्यस्तो प्रहार हो । त्यस्ता अधिकारी चाहे ती न्यायाधीश होऊन्, या निजामती कर्मचारी, वा (विश्व)विद्यालय कर्मचारी दण्डित भई हाम्रो गाउँठाउँमा सरुवा भएको हामीले बारम्बार देखेका छौँ ।

हाम्रो प्यारो कर्णालीलाई किन गलत गर्नेलाई निर्वासनस्थल बनाउने गरिएको छ? कर्णालीको दुर्गमताको परिभाषा के हो र त्यस परिभाषाको जिम्मेवार को हो ? अनि कहिलेसम्म कर्णाली कर्मचारी कारबाहीको मुकाम बनिरहने?

मुलुकको व्यवस्था बदलिएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भइसक्यो । तर ‘कर्णालीका सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी अभाव’ शीर्षकका खबर बदलिएका छैनन् । बदलिऊन् पनि कसरी ? आजका दिनसम्म पनि गल्ती गर्ने वा स्वार्थ साँध्नुपर्ने कर्मचारीलाई 'दुर्गममा सरुवा गरेर ठीक पारेँ/पार्छु' भन्ने सोच, शैली र व्यवहारको निरन्तरता शासकहरूमा छ ।

यसले गर्दा खटाइएका अधिकांश कर्मचारी आफूलाई सरकारले सजाय दिन वा पेल्नकै लागि दुर्गम भेगमा पठाएको मानसिकतामा पुर्‍याएको छ । उनीहरू हाजिर भएकै दिनदेखि सरुवाको पहलमा वा सजाय भुक्तानको दिन गन्तीमा लाग्छन् ।

निर्णायक सत्तासिनहरूको यस्तो व्यवहारले यी क्षेत्रका कर्मचारीको मनोबलमा असर त गरेको छ नै, कर्णालीजस्ता दुर्गम भनिने क्षेत्रका निर्दोष जनताको आत्मसम्मानमा समेत आँच पुर्‍याएको छ ।

माघ २९, २०८० मा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश यज्ञप्रसाद आचार्यलाई मुगु जिल्ला अदालतमा काज सरूवा गरे । सरुवाको कारण थियो सरकारी (बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको) जग्गा व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको आरोप लागेका व्यापारी अरूण चौधरीलाई जमानतमा छोड्ने आदेश दिनु । उक्त आदेश अस्वाभाविक देखिएको भन्दै आचार्यलाई सरूवा गरियो ।

त्यस्तै रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट सरुवा भई मोरङ गएको डेढ महिना नपुग्दै न्यायाधीश नारीश्वर भण्डारी डोल्पा जिल्ला अदालत सरुवा भए । प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयलाई लक्षित गरी फेसबुकको एक पोष्टमा ‘चोरयन्त्र’को टिप्पणी गरेकोले उनलाई कारबाही स्वरूप उनलाई सरुवा गरिएको हो भनेर भदौ २०७६ मा समाचार आएका थिए ।

उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश केशरीराज पण्डितले फेसबुकमा 'चौर्यतन्त्र भित्रको न्यायपालिका वा न्यायालयभित्रको चौर्यतन्त्र वा दुवै? खै के खै के!?' भनेर लेखेको पोष्टमा भण्डारी लगायत न्यायालय क्षेत्रका धेरैले कमेन्ट गरेका थिए ।

जेठ २‚ २०६६ मा राजु राईले माइसंससार डट कममा एउटा ब्लग लेखेका थिए । ‘घुस खाने कर्मचारी, दु:ख पाउने दुर्गम’ शीर्षकमा छापिएको उक्त ब्लगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश हेमराज पन्तलाई कालिकोट सरुवा गरिएको प्रसङ्ग उप्काइएको छ । न्यायाधीश पन्तले प्रहरीको मोस्ट वान्टेड सूचीका राजु गोर्खालीलाई प्रहरीले नै चाल नपाउने गरी प्रक्रिया पूरा गराई सुटुक्क सुनुवाई गरेर साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएका थिए । नक्कली कागजातलाई राम्रोसँग परीक्षण नगरी पैसाको लेनदेनको आधारमा अपराधी छुटाइएको आरोप लागेका पन्तलाई कुनै कानुनी कारबाही नगरी अघोषित सजायको रूपमा कालिकोट सरुवा गरियो ।

उपर्युक्त घटनामा न्यायाधीश महोदयको आदेश ठीक या बेठीक भन्नेमा मेरो कुनै राय छैन । तर, उनलाई सजायस्वरूप कर्णाली पठाइनुमा मेरो आपत्ति हो । यदि न्यायाधीशको आदेश वा फैसलामा खोट छ भने त तिनलाई निलम्बन गरी तत्कालै छानबिनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने हो । दुर्गम भनिने मुगु, डोल्पा, कालिकोटमा सरुवा किन? विभागीय कारबाही किन भएन? सरुवालाई नै कारबाही अर्थ्याएर देशकै अर्को क्षेत्रमा खटाइनु त ती क्षेत्र तर त्यहाँका बासिन्दालाई अपमानजनक व्यवहार भएन र?

के मुगु, डोल्पा, कालिकोट विवादमा परेकालाई कारबाही गर्न वा चोख्याउन पठाउने थलो हुन्? यसरी दुर्गमको सरुवालाई ‘दण्ड’को रूपमा बुझाइनु भनेको त्यहाँ काम गर्नेहरूले आफूलाई ‘दण्डित भएको’ मान्नु भएको भएन र? यस खालको हीन मनोभाव बोकेर त्यहाँ खटिएका कर्मचारीबाट कस्तो गुणस्तरको कार्यसम्पादन अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अनि नयाँ सरुवा भएर जानेले किन अर्को दर्जाको कर्मचारी हुन पुग्ने त्यहाँ?

अर्कोतिर, गलत काम गर्ने कर्मचारीको लागि सजाय सरुवा हो भन्ने गलत नजिर बसालेको छ, केन्द्रीकृत संरचनामा चलेको न्यायिक प्रशासनले । न्याय कायम राख्ने जिम्मा पाएका न्यायाधीशहरूले कर्णालीलाई थुनामा राख्ने ठाउँको रूपमा हेर्दा रहेछन् ।

कमजोरी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही स्वरूप कर्णाली सरूवा गर्ने यो विभेदी प्रवृति, सोच र व्यवहार कर्णालीका जनताले कहिलेसम्म व्यहोरिरहने? त्यहाँका बासिन्दा नेपाली नागरिक होइनन्? के कर्णालीको भूगोल नेपालको सीमामा पर्दैन? उल्लिखित प्रतिनिधि घटना यस्ता अनेकन प्रश्नका आधार मात्र बनेका छैनन्, हामी कर्णालीबासीलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा राज्यले हेर्ने गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छन् ।

यो दुर्गमताको भाष्य कति डरलाग्दो बनेको छ भन्ने कुरा सबैले मनन गर्नुपर्ने समय भएको छ । आफूमाथि भएको हिंसाको विरूद्धमा आवाज उठाउने साहस गर्दा दुर्गममा सरुवा गर्ने धम्की र खप्कीको हतियारले चुप लाउने कोसिस गरिँदो रहेछ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमको स्कूल अफ म्यानेजमेन्टमा एक महिला कर्मचारीले आफ्नै कार्यालयका वरिष्ठ कर्मचारीले गरेको यौन हिंसाविरूद्ध आवाज उठाउँदा दुर्गम सरुवा गरिदिने धम्की खेप्नु परेको थियो । यसले दुर्गम भाष्यको बुझाइमा हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरूको छायाँमा लुकेका खतरालाई स्मरण गराउँछ ।

यस्तै प्रसङ्गमा मलाई विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी पार्टीको विरोधी रहेको भन्दै दुर्गममा सरुवा गर्न तत्कालीन प्रदेश सांसदले तत्कालीन संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई पठाएको पत्र कुनै मिडियामा पढेको विषय पनि स्मरण भयो । यो पुस २०७५ तिरको कुरा हो । उक्त पत्रमा स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई सम्बोधन गर्दै संघीय समाजवादी फोरमबाट प्रदेश नम्बर ५ (लुम्बिनी प्रदेश) का सांसद सहसराम यादवले स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत विभिन्न तहमा कार्यरत २५ कर्मचारीलाई दुर्गममा सरुवा गर्नुपर्ने भन्दै सूची नै पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । आफ्नो पार्टीलाई असहयोग भएकै कारण दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी सरुवा गर्न आह्वान गर्दै प्रदेश सांसदले संघीय स्वास्थ्यमन्त्रीलाई पठाएको पत्रको विषयले हाम्रो राष्ट्रको विवेकमा दाग देखाउँछ ।

त्यस्ता कार्यहरूले कर्णालीका बासिन्दाहरूको कुनै मूल्य छैन र ती सम्मानयोग्य छैनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिरहेको छ । यसले कर्णालीलाई थप सीमान्तकृत गर्दै असमानता र भेदभावको दुष्चक्रमा फसाएको छ ।

यसबाहेक, विवादास्पद वा कम काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि डम्पिङ ग्राउन्डको रूपमा प्रयोग गर्ने अभ्यासले यी क्षेत्रको न्याय र प्रशासनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यसले मुगु, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट जस्ता दुर्गम क्षेत्रहरू निष्पक्ष र प्रभावकारी शासन गर्न योग्य छैनन् र त्यहाँ पठाइएकाहरूले सजाय भोगिरहेका छन् भन्ने धारणालाई बलियो बनाइरहेको छ ।

दण्डको माध्यमको रूपमा दुर्गम क्षेत्रको उपयोगले उचित प्रक्रिया र निष्पक्षताको कमीलाई मात्र होइन, विद्यमान असमानतालाई पनि निरन्तरता दिएको छ । यसले न्यायिक प्रणाली, शासनमाथि जनताको विश्वास र यी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको मनोबल सबै कमजोर बनाउँछ ।

सरकार र न्यायपालिकाले अनुशासनात्मक विषयलाई सम्बोधन गर्न पारदर्शी र जवाफदेही संयन्त्र स्थापना गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । त्यसबाट दण्डात्मक स्थानान्तरणको सहारा लिनुको सट्टा योग्यता, निष्पक्षता र कानूनी शासनको पालनामा आधारित निर्णयहरू हुने थिए । नेपाल भित्रका सबै क्षेत्रका लागि समावेशिता, निष्पक्षता र समान अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्न संरचनात्मक र प्रणालीगत परिवर्तन आवश्यक छ । त्यसले देशभित्र एकता र सद्भाव कायम गर्ने मात्र नभई सबै नेपाली नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण पनि गर्न सक्थ्यो ।

न्याय, निष्पक्षता र कानूनअनुसार समान व्यवहार कर्णालीबासीको ऐक्यबद्ध माग हो । किनारामा पारिएको हामीलाई स्वीकार छैन, सत्तामा भएकाहरूको असफलताको लागि सजाय हामीले कतिञ्जेल भोग्ने? बोलीमा सधैँ समानता, व्यवहार सधैँ बिझाउने कहिलेसम्म? हाम्रो भूमिलाई अख्तियारवालाहरूले अयोग्य ठान्नेहरूका लागि किन फोहोरमैलाको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ? हामी दुर्गम र पृथक क्षेत्रका हुन सक्छौं, तर हामी आवाजविहीन छैनौँ । राज्यले हाम्रो योग्यतालाई स्वीकार गर्ने, हाम्रो योगदानलाई चिन्ने र हामीले पाउनुपर्ने सम्मान र प्रतिष्ठा प्रदान गर्न समयलाई आजै चिनोस् । कर्णाली कारागर होइन; यो हाम्रो घर हो, र हामी नेपाली नागरिकको रूपमा, निष्पक्ष, न्याय र अवसर योग्यको रूपमा व्यवहार चाहन्छौँ ।

(कर्णालीबासी चलाउने डेमेक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपालका अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)

प्रकाशित मिति : फाल्गुन १७, २०८०
स्रोत : https://ekantipur.com/bibidha/2024/02/29/how-long-will-karnali-be-the-venue-for-employee-action-51-07.html