एउटा उपयोगी पुस्तक

- किरण चापागाई

२०६१ साल माघ १९ गतेदेखि शुरु भएको स्वतन्त्र रेडियोमाथिको दमन र हस्तक्षेपको शृङ्‍खला अझै जारी छ । शाही सत्ताको निशाना बनेको स्वतन्त्र सञ्चार जगतमा सबैभन्दा बढी हस्तक्षेप स्वतन्त्र रेडियोहरू माथि भएको कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जगजाहेर छ । त्यसैले त माघ १९ देखि यता स्वतन्त्र रेडियोको रूपमा रहेका एफएमहरूको विवाद राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जारी छ ।    विवाद जारी रहेकै अवस्थामा 'रेडियो पत्रकारिता: एफएममा समाचार र संवाद' नामक पुस्तक प्रकाशनमा आएको छ । रेडियो पत्रकारहरू घमराज लुइँटेल, श्रीराम पौडेल, प्रतीक ङेसुर तामाङ, विनोद ढुंगेल तथा मार्टिन चौतारी र सामाजिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका मिडिया अनुसन्धान समूहका सदस्यहरू प्रत्यूष वन्त, शेखर पराजुली, देवराज हुमागाई, कोमल भट्ट र कृष्ण अधिकारीको संयुक्त प्रयासको रूपमा उक्त पुस्तक बजारमा आएको छ ।

मार्टिन चौतारीद्वारा प्रकाशित ५ सय ७ पृष्ठको उक्त पुस्तकमा नेपालमा एफएम रेडियोको विस्तार रेडियोसँग सम्बन्धित कानून, नीति, स्वतन्त्र रेडियोहरू जोगाउन गरिएका सङ्घर्ष, माघ १९ पछि एफउमका अवस्था, काठमाडौँ र पोखराका एफएम रेडियोमा समाचारको अभ्यास आदि कुराहरूलाई चार खण्ड र एघार अध्यायमा समेटिएको छ । त्यस्तै पोखरेली एफएममा सार्वजनिक डबलीको खोजी र तामाङ भाषाका रेडियो कार्यक्रममा बहसको स्वरुप उक्त पुस्तकमा समेटिएका बिषय वस्तुहरू छन्‍ ।

नेपालमा रेडियो पत्रकारिता शुरु भएको सात दशक भन्दा बढी भइसके पनि रेडियो बारे अनुसन्धानको परम्परा प्रारम्भिक अवस्थामै छ । अनुसन्धानमा आधारित यस पुस्तकलाई नेपाली सन्दर्भमा रेडियो पत्रकारिताको क्षेत्रमा गरिएको एक महत्वपूर्ण अध्ययनको रूपमा लिन कुनै सङ्कोच मानिरहनुपर्दैन ।
नेपालमा एफएम प्रसारण शुरु भएको एक दशक मात्र भएको छ । एक दशक समय त्यति लामो होइन । यो समयमा एफएम रेडियोहरू नेपाली समाजमा सूचना र मनोरञ्जनको सुलभ, सस्तो, छिटो माध्यमको रूपमा स्थापित भइसकेको छ । ०५२ साल कात्तिकबाट एफएम काठमाडौँ (१०० मेगाहर्ज) हुँदै शुरु भएको एफएम प्रसारण अहिले गाउँ-गाउँमा पुगिसकेको छ । सङ्‍ख्याको दृष्टिले २२ जिल्लामा ५७ वटा एफएमहरूले नेपालको जनसङ्‍ख्याको झण्डै ७० प्रतिशत जनसङख्यालाई सूचना र मनोञ्जन उपलब्ध गराउन सफल भइसकेका छन्‍ । अहिले २० वटा सामुदायिक र ३७ वटा व्यापारिक एफएमहरू खुलिसकेका छन्‍ ।

एफएमहरूको विस्तार गाउँ-गाउँसम्म पुग्नमा नेपाल अधिराज्यको संविधानमा जनताको सु–सूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूत हुनु र संविधानको यही भावनाको प्रवर्द्धन गर्न लागू गरिएको 'सञ्चार नीति-०४९' मुख्य कारक तत्व रहेको निष्कर्ष लेखक हुमागाईंले पुस्तकको अध्याय एकमा निकालेका छन्‍ । उनको तर्क छ– उदार संवैधानिक व्यवस्था र त्यसै अनुरुपको सञ्चार नीति हुँदा-हुँदै पनि ०४६ साल पछाडिका प्रजातान्त्रिक सरकारहरू पनि एफएम प्रसारणलाई निजी क्षेत्रमा दिन उदार र सहयोगी भएनन्‍।

हुमागाईंका अनुसार नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले प्रसारण इजाजत लिन झण्डै ५ वर्ष लामो सङ्घर्ष परेको कुरा उल्लेख गरेका छन्‍ । पुस्तकमा प्रसारण इजाजत पत्र वितरणमा देखिएको सरकारी रवैयाको चिरफार गरिएको छ । पुस्तकको पृष्ठ ११ मा लेखकले सरकारी रवैयालार्य यसरी व्यक्त गरेका छन्‍– 'विगतको प्रक्रियालाई हेर्दा इजाजत दिने वा नदिने भन्ने विषय सञ्चारमन्त्रीको विवेकमा भर पर्ने गरेको पाइन्छ ।'

पुस्तकमा इजाजत पत्र वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै बिना अध्ययन इजाजत पत्र दिने गरिएको र कतिपय एफएमहरूले इजाजत पत्रका लागि सञ्चार मन्त्रीहरूलाई घुस खुवाउनु परेको कुरा पनि छ ।
पुस्तकको अध्याय दुईमा लेखकहरू हुमागाईं, वन्त र पराजुलीले एफएम रेडियोका सामग्री र समाचार उत्पादनका सैद्धान्तिक अवधारणाको बारेमा चर्चा गरेका छन् । यसका लागि लेखकहरुले अमेरिकी विद्वान् माइकल सुड्सनका सिद्धान्तलाई साप६ लिएका छन् । समाचार उत्पादनका आर्थिक, सामाजिक, साङ्गठनिक र साँस्कृतिक दृष्टिकोणको चर्चा यो अध्यायमा गरिएको छ । अध्याय तीन एफएमसँग सम्बन्धित कानून। नीति र सङ्घर्षको बारेका चर्चा गर्न छुट्‍याइएको छ । सञ्चार नीति-०४९, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन-०४९, प्रसारण निर्देशिका-०५५, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको दीर्घकालीन नीति-०५९ बारेमा यो अध्यायमा उल्लेख छ ।

पुस्तकमा प्रसारण क्षेत्रको विकास सुधार गर्न गठित विभिन्न सरकारी समिति, कार्य दलका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएका छन्‍ । प्रसारण स्वतन्त्रतामा देखिएका तगारा, संघर्ष सरकारका अवैधानिक निर्देशनहरू, सर्वोच्च अदालतको एफएममा समाचार प्रसारणको अधिकार स्थापित गर्न गरिएका आदेश र फैसलाहरू पनि समेटिएका छन्‍ । विद्यमान प्रसारण सम्बन्धी नीति र कानूनको विश्लेषण गर्ने क्रममा सत्तामा हुनेले कानूनको हवाला दिँदै समाचारलाई निरुत्साहित गर्ने, बेला-बेलामा अवरोध हाल्ने गरेको प्रसङ्ग पुस्तकमा उठाइएको छ ।

पत्रकार विनोद ढु्रंगेलले पुस्तकको अध्याय चारमा माघ १९ पछि एफएम रेडियोको दशा शुरु भएको उल्लेख गरेका छन्‍ । शाही घोषणा सँगसँगै रेडियोमा सैन्यबल उपस्थित गराई हस्तक्षेप गरिएको, त्यसपछि एफएमबाट समाचार रोक्न सरकारले एकपछि अर्को आदेश जारी गरेको, रेडियोमा आर्थिक नाकाबन्दी गरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी समाचारमा लगाइएको अवरोधको कारण स्वतन्त्र प्रसारण क्षेत्रमा पुगेको विविध असर, रेडियो पत्रकारहरूको दुर्दशा, स्वतन्त्र रेडियो बचाउन गरिएका आन्दोलन, एफएम विरुद्ध सरकारी सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग र अदालतले एफएमबाट समाचार प्रसारण गर्न दिएका आदेशहरूको बारेमा यो अध्यायमा समेटिएको छ ।

एफएम प्रसारणको शक्ति नै समाचार भएको र समाचारकै कारण राज्य पक्षबाट माघ १९ पछि स्वतन्त्र रेडियोहरूलाई तारो बनाइएको निष्कर्ष लेखकले निकालेका छन्‍ ।

माघ १९ पछिको रेडियोहरूको भयावह स्थितिलाई चित्रण गर्दै लेखकले पृष्ठ १४१ मा लेखेका छन्‍, ''यसरी ७ दिनसम्म एफएम स्टेशनहरू चौबीसे घण्टा सैन्य कब्जामा थिए । कार्यक्रम उत्पादनहरूले समेत स्टेशनममा आउन-जान कडा निगरानी वा खानतलासी व्यहोर्नु पर्थो। स्टेशनको परिचयपत्र भएका बाहेक सबैलाई प्रवेश निषेध गरिएको थियो । सैनिकहरूले पटक-पटक कार्यक्रम उत्पादक तथा स्टेशनका पदाधिकारीहरूलाई धम्क्याएका थिए र मानसिक दबाब दिएका थिए । रेडियो सगरमाथामा भने सेनाका १८ जना जवान सुत्नका लागि कार्यक्रम उत्पादकहरूको एउटा कोठा नै कब्जा गरिएको थियो । उनीहरू राति त्यहीँ सुत्थे । दिउँसो छत वा मुख्य ढोकाका साथै स्टुडियोमा समेत ड्‍युटी गर्थे ।'

पुस्तकको अध्याय पाँच, छ, सात, आठमा काठमाडौँ र पोखराका एफएमहरूबाट दिइने समाचारको विश्लेषण गरिएको छ । एफएममा राजनीतिक समाचारले अधिकांश स्थान र समय ओगटेको, समाचार घटना उन्मुख हुने गरेको औँल्याइएको छ । समाचारका विषयवस्तुमा सबै सामाजिक वर्गको समान प्रतिनिधित्व हुन नसकेको उल्लेख छ । पुस्तकको निष्कर्ष छ, ''सतहमा प्रष्ट नदेखिने तर समाजमा जरा गाडेर बसेका अन्याय/अत्याचार, भ्रष्टाचार, कुरीति र विभिन्न सफलताका कथा नै किन नहुन्‍ तिनको खोजी गरेर पस्कने काममा रेडियो स्टेशनहरू निकै पछाडि छन्‍ । खोजमुलक सामग्रीको नितान्त अभाव देखिन्छ ।''

स्टेशनहरूमा समाचारको सङ्‍ख्या र अवधि बढ्‍ने क्रम छ भने समाचार प्रसारणले श्रोतालाई आकर्षित गरेको छ । विज्ञापन दाताहरू एफएम रेडियोहरूप्रति आकर्षित हुनु र रेडियोको बजार विस्तार भएको कुराहरूलार्य पुस्तकमा एफएमका उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपलब्धि सँगसँगै चुनौतीहरू पनि छन् एफएमका । दक्ष जनशक्तिको अभाव, दक्ष पत्रकारको उत्पादन तथा जनशक्ति र तिनको वृत्ति विकासका लागि आवश्यक भ्रमण, तालिम, आर्थिक र भौतिक सुविधा उपलब्ध नहुनु एफएमहरूका चुनौतीहरू रहेका छन्‍ । यस बाहेक समाचार सटेशनको समाचार शाखामा चुस्त व्यवस्थापनको अभाव, विशिष्टीकरणको अभाव, थोरै पत्रकार हुनु, स्पष्ट सम्पादकीय नीतिको अभाव हुनु, एफएम स्टेशनका अन्य चुनौती भएको कुरा पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ ।

नेपालमा भएको एफएमको विकास र विस्तार दक्षिणी एशियाकै लागि नमूना मानिन्छ । गाउँ-गाउँसम्म विस्तारित एफएमहरूको विकास सँगसँगै एफएम रेडियोमा भइरहेको पत्रकारिता अभ्याससँग सम्बन्धित अध्ययन/अनुसन्धान हुँदै जानुपर्ने हो तर बिडम्बना भन्नुपर्छ एफएम सम्बन्धी विविध पक्षमा एकदमै कम अध्ययन भएको छ । विकासको अनुपातमा नै अध्ययन/अनुसन्धान भएको भए अहिले एफएमहरूको जुन विकास भएको छ त्योभन्दा बढी विकास एफएम पत्रकारितामा हुनेथियो । प्रस्तुत एफएम सम्बन्धी अनुसन्धानको खडेरीमा राहतको रूपमा लिन सकिन्छ । पुस्तक प्रकाशनका आधुनिक 'टेन्ड' हरू यस पुस्तकमा पाउने सकिन्छ । सम्बन्धित विज्ञहरूसँगको प्रशस्त अन्तरर्वार्ता /कुराकानीमा आधारित उद्धरण, सरकारी डकुमेण्टहरू स्क्यानिङ गरेर राखिनु, अदालतका आदेशहरू जस्ताको तस्तै स्क्यानिङ गरेर राखिनुले पुस्तकलाई विस्तृत र विश्वसनीय बनाएको छ । यी विशेषता पुस्तकको सबल पक्षहरू हुन्‍ । विषयवस्तुसँग सम्बन्धित तस्बिरहरूको प्रयोगले पुस्तकमा जीवन्तता ल्याएको छ । त्यस्तै गुणात्मक र परिणात्मक तथ्याङ्कहरूलाई पुस्तकमा तालिका बनाइराख्नाले पुस्तक पढ्‍न र हेर्नका लागि आकर्षक छ ।

यो पुस्तकले केवल काठमाडौँ र पोखरा मा अवस्थित एफएमहरूको अध्ययन गरेको छ । पुस्तकमा देशका अन्य ठाउँमा भएको एफएमहरूलाई पनि समेट्‍न सकेको भए पुस्तक अझै विस्तृत हुनेथियो । पुस्तकको यो दुर्बल पक्ष हो ।

स्रोतः पत्रकारिता, २०६२ माघ