दलीय भागबन्डाको राजनीति र नागरिकको निराशा

समाज, राजनीति र लोकतान्त्रिक अभ्यास बहस- ३

नेपाल बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रवेश गरेको ३५ वर्ष भन्दा बढी समय भइसकेको छ। लोकतन्त्रको मूल भावनाले देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने अपेक्षा गरिन्छ। तर व्यवहारमा हेर्दा, दलगत स्वार्थ र भागबन्डा संस्कृतिले राज्यका मूल आधारस्तम्भहरूलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालयदेखि संवैधानिक निकायसम्म, वन समिति देखि ढल समिति सम्म दलको प्रभाव र दल तथा गुटगत  भागबन्डा प्रणालीको प्रभुत्व स्पष्ट देखिन्छ। 

यस प्रवृत्तिले संस्थागत क्षमता क्षय मात्र होइन, आमनागरिकको लोकतान्त्रिक मूल्य तथा मान्यता प्रति विश्वास पनि निकै घटेको  छ। युवाहरु निराश छन्, क्षमता भएका  र देशमा केहि गरौँ भन्ने व्यक्ति तथा समूह  कसरी देश बाहिर जाने भन्ने ध्याउन्नमा छन् । बाबु–आमाहरु छोरा–छोरीको भबिष्य बारे निकै चिन्त्तित छन्। सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मार्नेहरु बाहेक सबैले चिन्ता ब्यक्त गरिरहेका छन् ।

भागबन्डा संस्कृतिको उदय

नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भयो। त्यसपछि सैद्धान्तिक रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्यहरू लागू भए पनि, व्यवहारमा सत्ता र पद बाँडफाँडको राजनीति मौलायो। सरकार निर्माणदेखि संस्थागत नियुक्तिसम्म, ‘तपाईंको मान्छे कि मेरो मान्छेू, हाम्रो पार्टीको मान्छे’, ‘आफ्नो गुटको मान्छे’ राजनीतिको मुख्य खेल चल्यो। राम्रो मान्छेहरुले आ(आफ्नो क्षमताको आधारमा काम पाउने अवस्था आउन सकेन । यसरी राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो कार्यकर्तालाई पुरस्कृत गर्ने र आय आर्जनको श्रोत र  शक्ति तथा सत्ताको आडमा  नियुक्ति तथा बढुवा गर्न थाले।

यो प्रवृत्ति समयसँगै गहिरिँदै गयो। संवैधानिक परिषद्, न्यायपालिका, प्रहरी, प्रशासन, शैक्षिक संस्था सबैतिर भागबन्डाको छाया फैलियो। दलहरूको प्राथमिकता राष्ट्र निर्माणभन्दा बढी आफ्ना कार्यकर्ता र नेताको भविष्य सुरक्षित गर्न केन्द्रित भयो। आफुलाई सत्ताकेन्द्रित गर्ने, सत्तामा हुँदा सबै ठिक र बिपक्षमा हुँदा सबै बेठिक भन्ने गलत प्रवृतिको विकास भयो । यसमा कुनै राजनैतिक पार्टीहरु अछुतो रहन सकेनन् । 

विद्यालयमा दलगत प्रभाव

विद्यालयहरू मुलुकको भविष्य निर्माण गर्ने आधारभूत संस्था हुन्। तर नेपालमा दलगत राजनीतले गर्दा  विद्यालयमा प्रभावित छन्। अधिकांश विद्यालयको व्यवस्थापन समिति निर्माणमा स्थानीय तहका नेताहरूको हस्तक्षेप हुन्छ, कतिपय ठाउँमा आपासमा मारकाट समेत चल्छ । 

समितिका सदस्यको  नियुक्ति दलगत भागबन्डाका आधारमा हुने भएकाले, शैक्षिक सुधारभन्दा राजनीतिक स्वार्थ प्रमुख बन्छ। योग्यता र अनुभवभन्दा बढी राजनीतिक पहुँचको आधारमा शिक्षक नियुक्त हुने र सरुवा हुने प्रवृत्तिले योग्य शिक्षकमाथि अन्याय र विद्यार्थीको भविष्यमा नकारात्मक असर पारेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरू सक्रिय रहँदा उनीहरूको मुख्य उद्देश्य शैक्षिक वातावरण सुधार होइन, दलको एजेन्टका रूपमा काम गर्नु हुन्छ। 

यसले पढाइमा अवरोध, हड्ताल,असल शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्नेप्रवृतिले शिक्षाको गुणस्तर निकै खस्केको छ। अनुशासन कमजोर भएको छ, दण्डहीनता बढेको छ  र विद्यार्थीहरूमा दलगत गुट तथा उपगुटले गर्दा प्राज्ञिक वातावरण खस्केको छ।

विश्वविद्यालयमा दलगत हस्तक्षेप

नेपालका विश्वविद्यालयहरू लामो समयदेखि दलगत राजनीति र भागबन्डाको अखडा बनेका छन्। उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डीन, क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुख,   विभागीय प्रमुख  जस्ता पदहरू प्रायः राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा भरिन्छन्। कर्मचारी र शिक्षकको नियुक्ति, दरवन्दी र प्रमोसनमा तेही राजनीति हावी छ । 

यसरी नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूले आफ्नो पदमा बस्दा दलको आदेश पालना गर्ने प्राथमिकता दिन्छन्, शैक्षिक गुणस्तर बढाउने होइन। विद्यार्थी संगठनहरू दलका भातृ संगठनको रूपमा काम गर्छन्। चुनाव, हड्ताल, अवरोधका कारण कक्षा सञ्चालन प्रभावित हुन्छ। विश्वका विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान, नवीनता र नवप्रवर्तनमा ध्यान दिन्छन्। तर नेपालका विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक अस्थिरताका कारण यी क्षेत्रमा निकै पछि परेका छन्। यो अवस्थाले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने युवाहरूको गुणस्तर घटाएको छ र उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाएको छ।

सरकारी कार्यालयमा भागबन्डाको प्रभाव

सरकारी निकायहरू राष्ट्रको नीति कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकलाई सेवा दिने मुख्य माध्यम हुन्। तर भागबन्डाको राजनीतिले यी निकायहरूलाई “दलको कार्यालय” जस्तो बनाइदिएको छ। कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा र पदोन्नतिमा राजनीतिक हस्तक्षेप अत्यधिक छ। यसरी पद पाएका व्यक्तिहरू नागरिक सेवा भन्दा पनि आफ्नो दल र पहुँचवालाको स्वार्थमा काम गर्छन्। 

भागबन्डाले जिम्मेवारी र जवाफदेहीपनको भावना मार्छ। किनकि नियुक्ति दलको सिफारिसमा भएको छ भने, गल्ती वा भ्रष्टाचार हुँदा पनि कारबाहीको सम्भावना न्यून हुन्छ। नागरिकलाई सहज सेवा दिने सरकारी उद्देश्य विफल बन्छ। लामो फाइल प्रक्रिया, घुसखोरी, ढिलासुस्ती यस्ता संस्थागत रोगको मूलमा भागबन्डा र राजनीतिक पहुँचको संस्कार छ। यसरी, सरकारी कार्यालयहरूमा दलगत प्रभावको कारण आमजनताको राज्यप्रतिको भरोसा घटेको छ। 

संवैधानिक निकायमा दलगत कब्जा

संविधानले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायहरूको स्थापना गरेको छ । निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आदि। यी निकायहरू लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हुन्। तर भागबन्डाको रोग यहाँ पनि गहिरो छ। निर्वाचन आयोगको काम स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी भए पनि, नियुक्तिमा दलहरूको भागबन्डा हुन्छ। 

यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि प्रश्न खडा गर्छ। लोक सेवा आयोग र  महालेखा परीक्षकको कार्यालयहरु जस्ता योग्यता आधारित नियुक्ति गर्ने संस्थामै राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा ‘मेरिट’  प्रणाली कमजोर हुन्छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको संस्था अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग दलको प्रभावमा पर्नु भनेको देशमा दण्डहीनता संस्कारलाई मजबुत बनाउनु हो। जब संवैधानिक निकायहरूमा विश्वास हराउँछ, नागरिकको लोकतान्त्रिक आस्था नै कमजोर पर्छ।

नकारात्मक असर

भागबन्डा संस्कृतिको सबैभन्दा ठूलो नकारात्मक असर योग्यताको ह्रासमा देखिन्छ। पद वा जिम्मेवारी पाउन योग्यता, दक्षता र अनुभवभन्दा बढी पहुँच र दलप्रतिको निष्ठा मुख्य मापदण्ड बन्छ। यसले योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई पछाडि पारेर संस्थागत नेतृत्वमा कमजोर व्यक्ति पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्छ। परिणामस्वरूप, संस्थाहरू स्वतन्त्र निर्णय गर्न असमर्थ हुन्छन् र दलको निर्देशन पालना गर्न बाध्य हुन्छन्। निर्णय प्रक्रियामा दलको स्वार्थ हावी हुँदा सार्वजनिक हित र दीर्घकालीन योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिइँदैन, जसले राज्यका निकायहरूको क्षमता क्रमशः क्षीण बनाउँछ।

यस प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारको विस्तारलाई पनि सहज बनाउँछ। दलगत संरक्षणका कारण भ्रष्टाचारका घटना सजिलै ढाकछोप हुन्छन् र दोषीहरू सजायबाट जोगिन्छन्। विद्यालय र विश्वविद्यालयमा देखिने राजनीतिक अस्थिरताले शिक्षाको गुणस्तर खस्केको छ, पठनपाठनमा अवरोध छ, तालाबन्दी र गुटबन्दीको चेपुवामा असल र क्षमतावान व्यक्तिहरु परेका छन्  । अनुसन्धानको स्तर कमजोर हुन्छ। 

राज्यका निकायहरूमा भरोसा घट्दा जनतामा निराशा फैलिएको छ  र वैदेशिक रोजगारी वा अवसर खोज्ने प्रवृत्ति बढेको छ । भागबन्डा संस्कृति र दलतन्त्रले  संस्थागत क्षमतामात्र होइन, समाजको मनोबल र भविष्यप्रतिको आशा कमजोर भएको छ ।

के गर्न सकिन्छ?

भागबन्डा संस्कृतिको जरा गहिरो भए पनि यसलाई उखेल्न सम्भव छ । र, सुधारका उपाय दृढतापूर्वक लागू गर्न ढिला भैसकेको छ । सबैभन्दा पहिला, कुनैपनि पदमा नियुक्ति गर्दा स्पष्ट मापदण्ड, खुला प्रतिस्पर्धा र स्वतन्त्र चयन समितिको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ, जसले योग्यता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिन्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयमा दलगत गतिविधि र गुण्डागर्दी पूर्ण रूपमा निषेध गरी शैक्षिक वातावरणलाई मात्र प्राथमिकता दिइनुपर्छ, ताकि विद्यार्थीहरू दलगत र गुटगत राजनीति होइन, अध्ययन र अनुसन्धानमा केन्द्रित रहून्।

विश्वविद्यालयको कुलपति, सहकुलपति प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री हुने प्रावधान हटाई बिज्ञहरुको जिम्मा दिनु पर्छ । संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न संविधानको कडाइका साथ कार्यान्वयन आवश्यक छ, र कुनै पनि दलगत हस्तक्षेपलाई कानूनी रूपमा रोक्न सक्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यससँगै, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिनु, कार्यसम्पादनको मूल्यांकन प्रणाली लागू गर्नु र नागरिकसँग प्रत्यक्ष जवाफदेही बनाउनु अनिवार्य छ। यसले पारदर्शिता मात्र होइन, जनविश्वास पनि पुनःस्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। नागरिक समाज र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको निरन्तर सचेतना तथा दबाबले भागबन्डा संस्कृतिलाई कमजोर पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जब जनता सजग हुन्छन् र गलत अभ्यासको विरोधमा एकजुट भएर आवाज उठाउँछन्, तब राजनीतिक दलहरू पनि सुधारतर्फ बाध्य हुन्छन्, र संस्थागत स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता पुनःस्थापित हुन थाल्छ।

अन्तमा, 

दलीय तथा भागबन्डाको परिणाम विद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी र संवैधानिक संस्थाहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छन् र तत्काल सुधार आवश्यक छ। यदि यी अभ्यासहरू यथावत रहने हो भने, संस्थागत क्षमतामाथिको क्षति दीर्घकालीन हुनेछ । नागरिक चेतना  र अनुगमनमार्फत सुधार सम्भव छ। असल नीतिका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र न्यायिकरसंवैधानिक निकायहरूको संयुक्त दबाब अनिवार्य हुनेछ। 
(सामाजिक मानवशास्त्री सुबेदी पाटन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक हुन् ।)

प्रकाशित मिति : २५ साउन २०८२
स्रोत : https://www.ajakoartha.com/story/131498