जेन-जी विद्रोह र राजनीतिक रूपान्तरण

अब राजनीतिक पार्टीको रुपान्तरण मात्रै होइन, नेपालको दलाल, बिचौलिया र स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेको आर्थिक-राजनीतिक व्यवस्थाकै पुन:संरचना गरी अग्रगामी राजनीतिक यात्राको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ।

नेपाली जनताको निकै ठूलो बलिदानपछि प्राप्त लोकतन्त्रको रक्षाको जिम्मा जनताले राजनीतिक नेतृत्वलाई दिए । ठूला राजनीतिक दलको मुख्य नेतृत्वले चरम बेथिति, भ्रष्टाचार र असमानताको अन्त्य गर्लान् भन्ने जनआकांक्षा थियो ।

यति मात्रै होइन, जनताले लडेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा नेता जनताको सेवक हुन्छन् र जनताका आधारभूत अधिकार जस्तै– गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका साथै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ भन्नेमा एक हदसम्म विश्वास थियो । तर, व्यवस्था परिवर्तनपछि केही नेता दम्भ, अहंकार, शासकीय मनोवृत्ति र निरंकुशतामा चुर्लुम्म डुब्न पुगे ।

जनताको सेवक बन्नुपर्ने नेतामा अहंकार र फाँसीवादी मनोवृत्ति सवार हुन पुग्यो । जनतामाथि निरन्तर धोकाधडी कायमै रह्यो । यस्तो अहंकारी राज्य सञ्चालकविरुद्ध कुनै न कुनै बेला विद्रोह हुनु नै थियो, जुन जेन–जी विद्रोहमार्फत विस्फोट हुन पुग्यो ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति पार्टीभित्रै देखिने गरेको छ । २०४८ सालदेखि सांसद गृह, परराष्ट्र, उपप्रधानमन्त्री हुँदै चार पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेका ओली निरन्तर राज्यसत्तामा छन् । तर, उनले नेपाली जनताको आवश्यकता र चाहनालाई सम्बोधन गर्ने कुनै ठोस काम गरेका छैनन् ।

बरु जनतालाई चरम निराशा र बेथितितिर धकेल्न उनको भूमिका छ । २०७१ मा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बनेका ओली अझै पार्टीमा अनेक मनोमानी गरेर पुनः अध्यक्ष बनेर देश र जनतामाथि शासन चलाउने दम्भ प्रस्तुत गर्छन् । युवा, महिला र सीमान्तकृतलाई योजनाबद्ध निषेध गर्छन् । पटक–पटकको परीक्षामा असफल भइसकेका ओलीको यस्तो हर्कतले जनतामा नयाँ आशाको किरण भर्न सक्दैन थियो ।

तिनलाई जनताप्रति जवाफदेही हुनु थिएन, विभिन्न स्वार्थ समूह, गुट र बिचौलियालाई खुसी बनाउनु थियो । २०४८ देखि निरन्तर संसद्, मन्त्री र पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका कांग्रेस सभापति देउवा हुन् वा २०५१ मा एमालेको महासचिव भएर १५ वर्ष पार्टी चलाएका, निरन्तर मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री हुँदै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष भएका माधवकुमार नेपाल हुन् ।

यस्तै जनताको मुक्तिको सपनासहित दसवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड हुन् । जनताले विभिन्न आन्दोलन, क्रान्ति र संघर्षबाट अभिव्यक्त गरेका सवालको सम्बोधन गरिएन । सबैले जनतामाथि निरन्तर धोकाधडीबाट दिक्क र आजित भएका जनताको विस्फोट जेन–जी विद्रोहमार्फत भएको हो ।

सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा जेन–जी आन्दोलनको एउटा महत्त्वपूर्ण माग थियो । जनताले सरकार र नेतृत्वको आलोचना गरेसँगै ओली सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्न उद्यत थिए ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकबारे छलफल हुँदै थियो । तर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा जनतामाथि पर्न सक्ने प्रभावको कुनै अध्ययन नै नगरी उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराए । यति मात्रै होइन, जेन–जीलाई नजरअन्दाज गर्ने र अपमानित गर्ने स्तरको अभिव्यक्ति दिनसम्म भ्याए । प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिले जनतामाथि गरेको कटाक्ष र अभिव्यक्तिको परिणाम स्वाभाविक रूपमा विद्रोह थियो र त्यसै भयो ।

जनताले कर तिर्ने, विदेशी भूमिमा रगत–पसिना बेचेर रेमिट्यान्स पठाउने र जनताको ढाड भाँच्ने गरी वैदेशिक ऋण लिने तर ती स्रोतको दुरुपयोग गरी नेताका सन्तानले भव्य जीवन बाँच्ने परिस्थितिले जेन–जी पुस्तालाई प्रश्न उठाउन बाध्य पार्‍यो ।

कर जनताको सम्पत्ति हो तर राज्य स्रोतको दोहन गरेर, भ्रष्टाचार गरेर जनताको जीवन झन्–झन् कष्टकर बनेपछि संसारभरि नै नेपोकिड्स, नेपोबेबी आन्दोलन सुरु भएको थियो । भ्रष्टाचारी नेताका सन्तानको जीवनशैलीको पर्दाफास गर्ने यो अभियानसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण मुद्दा थियो, भ्रष्टाचार र अनियमितता । देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको स्थापना जेन–जी आन्दोलनको अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल थियो ।

यस्ता मागसँगै जेन–जीले गरेको आन्दोलनमा युवाको साथ र समर्थन रह्यो । भदौ २३ मा राज्य र जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन गरिएको जेन–जी प्रदर्शनमा राज्यले फाँसीवादी दमन गरेर एकै दिनमा २१ जना युवाको हत्या गर्‍यो । यसैको परिणाम जेन–जी विद्रोहको दोस्रो दिन देशभरि आगो बल्न पुग्यो । अन्ततः बादशाह ओलीले राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्‍यो ।

विडम्बना ! दोस्रो दिनको आन्दोलनमा भएको घुसपैठ, अराजकताका कारण सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति मात्रै खरानी भएन, निकै ठूलो संख्यामा मानिस मारिन पुगे । दोस्रो दिन ५३ जना मानिसले ज्यान गुमाए । दुई दिनको आन्दोलनमा ७४ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउन पुगे, यो अत्यन्तै दुःखद र निन्दनीय कुरा हो ।

आन्दोलनको सन्देश

जनताकै बलबाट राजनीतिक नेतृत्व र सत्तामा पुगेका नेताले जनतामाथि अन्तर्घात गर्छन् भने जनताले सहँदैन, विद्रोह गर्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश जेन–जी विद्रोहले दिएको छ । निरंकुश राज्यसत्ता जनताकै बलमा ढलेका उदाहरण नेपालमै छन् । त्यसैले जेन–जी आन्दोलनले जनताको पक्षमा काम नगर्ने शासकीय अहंकार, दम्भ र निरंकुश नेतृत्व हरदम जनताले गर्ने विद्रोहको सामना गर्न तयार हुन निर्देशित गरेको छ ।

भ्रष्टाचार र कुशासन नेपालको निकै ठूलो समस्या हो । राज्य सञ्चालनमा दलाल, भ्रष्ट र बिचौलियाको सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ । यस्ता भ्रष्ट, दलाल र बारम्बार परीक्षणमा असफल भइसकेको नेतृत्वलाई जनताले अस्वीकार गर्छन् । जेन–जी विद्रोहले भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वलाई भागाभाग हुनुपर्ने स्थितिमा पुर्‍यायो । कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन, न्यायालय र सार्वजनिक सेवामा हुने भ्रष्टाचारलाई पनि नांगेझार पार्नुपर्ने स्पष्ट संकेत पनि यो विद्रोहले उजागर गरेको छ ।

जनताले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, रोजगारी, सूचना–सञ्चार र स्वतन्त्रता चाहेका छन् । आफ्नै उमेर समूहले विकसित देशमा अभ्यास गरिरहेको प्रविधि, सेवा र सुविधालाई हेरिरहेका छन् । दिनदिनै हुँदै गएको प्रगतिको उपयोग नयाँ पुस्ताको स्वाभाविक चाहना हो ।

प्रविधि जीवनको आधारभूत आवश्यकता भइसक्यो । मानवीय जीवनको प्रगतिपथमा युवालाई अगाडि बढ्नुछ तर राज्य जनताका ती आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्छ । पाइला–पाइलामा दुःख दिन्छ, आजित बनाउँछ । यस्तो परिपाटीको अन्त्यका लागि जेन–जीले विद्रोह गर्छ । यति मात्रै होइन, राज्य अझै पनि जवाफदेही र जिम्मेवार हुँदैन भने असन्तुष्ट वर्ग र समुदायले विद्रोह गर्छ भन्ने सन्देश पनि जेन–जी विद्रोहले दिएको छ ।

आगामी राजनीतिक बाटो

जेन–जीको विद्रोह र निकै ठूलो मानवीय क्षतिपश्चात् अन्तरिम सरकार गठन भएको छ । राजनीतिक पार्टीका नेता बिस्तारै पार्टी कार्यालयसम्म पुग्ने अवस्था बन्दै छ । सन् २०२४ अगस्टमा बंगलादेशमा विद्यार्थीको प्रदर्शनपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले देशै छोड्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो । त्यसको करिब एक वर्षपछि नेपालमा जेन–जी विद्रोहले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको विघटन हुने अवस्था बन्न पुग्यो ।

यो आन्दोलनमा जेन–जी, युवा र असन्तुष्ट समूहको आवेग, आक्रोश र असन्तुष्टिको विस्फोट भयो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारको सशक्त विरोध भयो । सायद, अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार छानबिनका लागि आयोग बनाउला । तथापि, भ्रष्टाचार, अनियमितता सामान्य आवरणमा देखिएजस्तो विषय मात्रै होइन । यसको संरचनागत जग, बिचौलिया, दलाल र माफियासँगको अन्तरसम्बन्ध, कर्मचारी र सरकारी संयन्त्रको मिलेमतोजस्ता विषयको सूक्ष्म अध्ययन गरिनुपर्छ र दोषीमाथि सशक्त कारबाही गरिनुपर्छ । यो मुद्दालाई विद्रोही जेन–जीले मिहिनतापूर्वक हेर्न आवश्यक छ र संरचनागत रूपान्तरणमा ठोस काम गर्न आवश्यक छ ।

जेन–जी आन्दोलन सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य बनाउने हदसम्म सफल भयो, यसलाई आंशिक उपलब्धि मान्न सकिन्छ । राजनीतिक पार्टीको गतिविधिप्रतिको तीव्र आक्रोश बाहिर ल्याउन सक्यो । भ्रष्टाचारीको मुटुमा एउटा तहको हलचल पैदा गर्न सकेको छ । यो जेन–जीको मात्रै होइन, जनताले चाहेको आमूल परिवर्तनको माग हो । सुशासनको स्थापना, समृद्ध शासन व्यवस्थाको निर्माण र भ्रष्टाचारको अन्त्य राजनीतिक एजेन्डा नै हुन् । यी राजनीतिक मुद्दालाई गैरराजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न र हल गर्न सकिँदैन ।

त्यसैले भ्रष्टाचारको अन्त्य, अनियमितता, अराजकताको अन्त्य गर्ने संरचनागत रूपान्तरणका लागि राजनीतिक विचार, दृष्टिकोण र कार्यक्रमसहितको विकल्प राज्यलाई जेन–जीले नै दिन आवश्यक छ । ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने र नयाँ सरकार गठन हुने प्रक्रियाको निरन्तरताले मात्रै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हुन सक्दैन, त्यसैले नेपाली समाज र राष्ट्रको समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने वैचारिकी र दृष्टिकोण निर्माणमा पनि जेन–जीको सक्रियता आवश्यक छ ।

साथै, अहिले अर्को महत्त्वपूर्ण सवाल के छ भने संरचनागत रूपान्तरण राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मात्रै सम्भव हुन्छ, त्यसैले राजनीतिक पार्टीलाई निषेध गरेर राजनीतिक रूपान्तरण पूरा हुन सक्दैन, यसतर्फ जेन–जी र युवाले गहिरिएर सोच्न जरुरी छ ।

नेपालका राजनीतिक पार्टी र नेतृत्वलाई जनताले धेरै पटक परीक्षण गरिसकेका छन् । पार्टी जनतातिर फर्किने र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेतिरभन्दा सत्ता र स्वार्थ समूहको सेवामा लिप्त हुँदै गएका छन् । जेन–जी विद्रोहले राजनीतिक पार्टीलाई गम्भीर समीक्षा गरी सुध्रिने एउटा अवसर प्रदान गरेको छ । नोकरशाही नेतृत्व प्रणालीलाई सामूहिकीकरण गर्ने, जेन–जी, महिला, दलित र सीमान्तीकृत समुदायको आवाज सुन्ने म्यान्डेट विद्रोहले दिएको छ ।

पार्टीका युवा र जेन–जीलाई नेतृत्वबारे सोच्न र बदल्न, पार्टीको पद्धतिमा सुधार गर्न र जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने विचार, दृष्टिकोण र नीति निर्माण गरी अगाडि बढ्ने बाटोतर्फ मोडिन सुझाएको छ । नयाँ युगको आवश्यकताअनुरूप विचार, दृष्टिकोण, संगठन, योजना र कार्यक्रम बनाउन नसक्ने पार्टीको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला पार्टीकै आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । पार्टीको अहिलेको घिसेपिठे तरिकाबाट देश मुक्त हुँदैन, जनता मुक्त हुँदैनन् ।

जेन–जीको विद्रोहपछि पनि मुलुकमा रूपान्तरणको कुनै संकेत देखिएन भने झन् निराशाको भारी जनतामा थोपरिनेछ, अविश्वासको खाडल झन् गहिरिनेछ र अन्ततः विद्रोह पुनः यथास्थितिमा परिणत हुनेछ वा प्रतिगमनको गोलचक्करबाट उल्टो दिशामा धकेलिनेछ ।

त्यसैले पुराना राजनीतिक पार्टी सच्चिने वा सक्किने वा नयाँ परिवेशअनुरूप फरक ढंगले अगाडि बढ्ने विषयको निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । अब राजनीतिक पार्टीको रूपान्तरण मात्रै होइन, नेपालको दलाल, बिचौलिया र स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेको आर्थिक–राजनीतिक व्यवस्थाकै पुनःसंरचना गरी अग्रगामी राजनीतिक यात्राको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ ।

अन्तरिम सरकारको प्राथमिकता

अन्तरिम सरकारको मुख्य म्यान्डेट २३ र २४ भदौमा आन्दोलनका क्रममा राज्यले गरेको क्रूर दमनका क्रममा हत्या गरिएका व्यक्तिको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने काम पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

यसैगरी आन्दोलनका क्रममा भएका सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति ध्वस्त गर्ने काममा संलग्न व्यक्ति वा समूहको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्छ । यति मात्रै होइन, विभिन्न अपराधमा संलग्न फरार कैदीलाई पक्राउ गर्ने काम पनि सरकारी प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

जेन–जी विद्रोहको महत्त्वपूर्ण माग भनेको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हो । भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि शक्तिशाली नागरिक आयोग गठन गरिनुपर्छ, जसले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी, न्यायालय र सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ ।

सरकारको अर्को म्यान्डेट फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने हो । निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक पार्टी भएको हुँदा राजनीतिक दलसँगको परामर्श र संवादकै आधारमा निर्वाचनको वातावरण तय गरिनुपर्छ । सरकारले राजनीतिक पार्टीहरूलाई बाइपास गरेको खण्डमा निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी पुराना वा नयाँ राजनीतिक पार्टीसँगको परामर्शलाई सरकारले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३, २०८२
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/09/19/the-gen-ji-rebellion-and-political-transformation-54-18.html