गणतन्त्र र राजनीतिक जवाफदेहिता

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका क्रममा गरेका कमजोरीको गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ, पार्टी र नेतृत्वले गरेको कमजोरीप्रति जनतासमक्ष आत्मआलोचित हुने मात्रै होइन, आफूलाई रूपान्तरित गर्ने दृढ प्रतिबद्धता देखाउनै पर्छ

२०५८ जेठ १९ को मध्यरातमा राजदरबारमा अप्रत्याशित हत्याकाण्ड मच्चियो, जहाँ तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको परिवारका सबै सदस्य मारिए । त्यसपछि दरबारको गद्दी सम्हाल्न पुगे, ज्ञानेन्द्र शाह । दरबारभित्रको एउटा त्रासदीपूर्ण हत्याकाण्डका कारण राजा बन्न पुगेका ज्ञानेन्द्रले सुरुमै ‘देखिने मात्रै होइन, सुनिने राजा’ का रूपमा आफ्नो परिचय दिए ।

त्यतिबेलै उनले निरंकुश सत्ताको मैमत्तापन प्रदर्शन गरिसकेका थिए । राजगद्दी सम्हालेको झन्डै एक वर्षपछि २०५९ जेठ ८ को मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । त्यति मात्रै होइन, सोही वर्ष असोज १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘अक्षम’ भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट बर्खास्त गरे ।

२०६१ जेठ २२ मा ज्ञानेन्द्रले पुनः शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । पहिले नै अक्षम घोषणा गरेर बर्खास्त व्यक्तिलाई ज्ञानेन्द्रले निःसङ्कोच प्रधानमन्त्री बनाए । तर, सोही वर्ष माघ १९ गते देउवालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएर आफैं ‘मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष’ को भूमिकामा उत्रिए । उनले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि जनताको आवाज वा बोल्ने अधिकार खोसियो, मिडियाको समाचार कक्षमा सेना परिचालन गरेर सेन्सर गरियो, नागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा बोल्ने नागरिकलाई जेलमा कोचियो ।

ज्ञानेन्द्रको यस्तो चरम निरंकुश शासनका कारण जनताले संगठित प्रतिरोधको शंखघोष गरे । ज्ञानेन्द्रको अराजनीतिक, निरंकुश र जनविरोधी ‘कू’ लाई जनता र राजनीतिक दलले प्रतिरोध गरे । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र अन्य राजनीतिक पार्टी शाही निरंकुशको अन्त्यका लागि आन्दोलित भए । तानाशाही ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र शान्तिका पक्षमा गरेको आन्दोलनमाथि निरन्तर दमन गरे । त्यसैले सात राजनीतिक दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने राजनीतिक सहमति भयो र २०६२ चैत २४ आमहड्ताको घोषणा भयो ।

देशैभरि लाखौंका संख्यामा जनता सडकमा ओर्लिए, शाहीसत्ताले लोकतन्त्रका पक्षमा संघर्षमा उत्रिएका नागरिकमाथि गोली चलायो । तर, जनताले निरंकुश शाहीसत्ताको दमनको प्रतिरोध गरे । अन्ततः २०६३ वैशाख ११ को मध्यराति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र जनताको अगाडि झुक्न बाध्य भए । सार्वभौमसत्ता वा राजकीयसत्ता जनतामै फिर्ता भएको घोषणा गर्न बाध्य भए । उनी जनतासँग झुक्न मात्रै बाध्य भएनन्, ऐतिहासिक शाही सत्ता वा राजतन्त्रकै पतन हुन पुग्यो ।

२०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गर्‍यो र जेठ २९ गते ज्ञानेन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरेरै राजदरबार जनतालाई फिर्ता गरे । हुन त आफैंलाई भगवान् ‘विष्णुको अवतार’ दाबी गर्ने सामन्तवादको मियो राजतन्त्रविरुद्ध नेपालमा धेरै पहिलेदेखि नै संघर्ष हुँदै आएको हो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले स्थापनाकालदेखि नै गणतन्त्रको एजेन्डालाई उठाएका थिए भने २०४२ मा रामराजाप्रसाद सिंहले काठमाडौं र पोखरालगायतका स्थानमा बम पड्काएरै गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गरेका थिए ।

तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले गणतन्त्रको एजेन्डालाई सशक्त रूपमा उठाउँदै आएको थियो भने २०६२ पछि अन्य राजनीतिक दलले पनि गणतन्त्रलाई आन्दोलनको बटमलाइन बनाएका थिए । यति मात्रै होइन, समावेशी र लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था पक्षधर सबै प्रगतिशील शक्ति गणतन्त्रको आन्दोलनमा सशक्त रूपमा संलग्न भएका थिए । यसरी प्राप्त गणतन्त्रको जग त्यति कमजोर छैन । पुरातनपन्थी, दक्षिणपन्थी र राजावादी शक्तिले अलि–अलि शिर उठाउन खोज्दैमा नेपालको गणतन्त्र खतरामै पर्ने स्थिति छैन अर्थात् गणतन्त्रको जग त्यति कमजोर बनिसकेको छैन ।

राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी

नयाँ राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्ने मात्रै होइन, सोहीअनुरूपको राजनीतिक व्यवस्थापन पनि गरिनुपर्छ । निकै ठूलो राजनीतिक संघर्षपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा रूपान्तरित भयो । यो व्यवस्था राजनीतिक पार्टी र जनताको ठूलो बलिदानीको उपज हो । तथापि, जनताले बिदा गरिसकेको राजतन्त्रले बेला–बेला टाउको उठाउने कोसिस गर्छ ।

जनताको श्रम र पसिनामाथि मोजमस्ती गरेको विगत सम्झने र कतै बौरिन सकिन्छ कि भन्ने कोसिस राजतन्त्रको रहिरहन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जति कमजोरी हुँदै जान्छ, राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो प्रतिबद्धताबाट जति विमुख हुँदै जान्छन्, राजतन्त्रले ब्युँझिने कोसिस जारी राख्छ । राजनीतिक पार्टी र सरकारको गैरजिम्मेवारीका कारण प्रतिगामी शक्तिले चलखेलको अवसर पाउँछन् । अहिलेको राजावादी र दक्षिणपन्थी शक्तिको चलखेल पनि मुख्य राजनीतिक पार्टीको गैरजिम्मेवारीकै कारण हुन पुगेको हो ।

जनताको संघर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित त भयो तर यसलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट योजना राजनीतिक पार्टीले बनाएनन् । सामन्तवादी राजतन्त्रको अन्त्यसँगै जनतामा जगाइएको आशा र अपेक्षामाथि पार्टीहरूले निरन्तर धोकाधडी मात्रै दिने काम गरे । यतिसम्म कि राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि पार्टी नेतृत्वले आफैंलाई राजा बनाउने परिपाटीको विकास गर्दै गए । पार्टी नेतृत्वमा अभिमान, दम्भ र निरंकुशता हाबी हुँदै गयो । पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भयो ।

अर्कोतिर, राज्यको पुनःसंरचनाको एजेन्डासँगै अरू प्रतिबद्धता पूरा गरेनन् । द्वन्द्वपीडित, हिंसा र अन्यायमा परेका व्यक्तिले खोजेको न्यायपूर्ण र सम्मानित जीवन बाँच्न पाउने परिस्थिति निर्माण पार्टीहरूको प्राथमिकतामा परेन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सशक्त र बलियो बनाउने विचार, दृष्टिकोण र कार्यक्रम पार्टीहरूले निर्माण गरेनन् । व्यक्ति र सत्ता स्वार्थभन्दा माथि राजनीतिक नेतृत्व उठ्न सकेन र जनताले परिवर्तनको महसुस गर्ने राजनीतिक पर्यावरण निर्माण हुन सकेन । यो गणतन्त्रका लागि लडेका जनतमाथिको धोकाधडी नै थियो, यो विषयमा राजनीतिक पार्टीले गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ ।

सरकार र राजनीतिक पार्टीको गैरजिम्मेवारीपनाका कारण जनतामा अत्यन्तै धेरै निराशा र आक्रोश बढेको छ । जीवन धान्नै नसक्ने गरी महँगी बढेको छ । किसानले समयमा बीउबिजन र मलखाद पाउँदैनन् । किसानले दुःखले उत्पादन गर्छन्, बिचौलिया र दलालले मस्ती गर्छन् । राज्य जनतालाई लुट्ने बिचौलियाकै पक्षमा खडा भइरहन्छ । सेवा लिनलाई जनताले घूस तिर्न बाध्य हुनुपर्छ । भनसुन वा घूस/कमिसनबिना कुनै काम हुँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हुन् तर यी दुवै क्षेत्रमा चरम महँगी छ । देशमा रोजगारीको अवसर छैन ।

कहीँकतै रोजगारी पाउन पनि भनसुन नै गर्नुपर्छ । भनसुन गर्न सक्ने तागत सबै जनतामा छैन । दैनिक २५ सय मानिस रोजगारी खोज्दै बिदेसिन बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये औसत दैनिक तीनओटा लास देश भित्रिन्छन् । दुःख, अप्ठ्यारा र चुनौतीको सामना गर्न अभिशप्त नेपाली जनताले गणतन्त्रसँगै जीवनमा केही परिवर्तन हुने अपेक्षा गरेका थिए । तर जनताको संकट टार्ने दिशातिर न त सरकार लाग्यो, न त राजनीतिक पार्टीहरू नै । राज्य र राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर कमजोरीका कारण उत्पन्न आक्रोश व्यवस्थाकै विरुद्ध पनि मुखरित हुन पुगेको छ । यस्ता गम्भीर राजनीतिक सवाल हुन्, त्यसैले राजनीतिक हल र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर राजनीतिक पार्टीहरूले जिम्मेवारीबोध अझैं गरेजस्तो देखिँदैन ।

राज्यको पुनर्संरचनासँगै गणतन्त्रको राजनीतिक संस्कृतिको विकास हुनुपर्थ्यो । राज्य सञ्चालनको राजनीतिक संस्कृति विकास गरिनुपर्थ्यो । जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवालाई प्रमुख जिम्मेवारी ठान्ने राज्यको संस्कृति निर्माण गरिनुपर्थ्यो । भ्रष्ट, दलाल र बिचौलियालाई कारबाही गर्ने, सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद र अपराध निर्मूल गर्ने विस्तृत रणनीति र कार्यक्रम पार्टी र सरकारमा हुनुपर्थ्यो । तर, पञ्चायत र निरंकुश राजतन्त्रकालकै झझल्को दिने राजनीतिक चरित्रले जनतमा तीव्र असन्तुष्टि बढेको छ । व्यवस्था परिवर्तनसँगै राज्य, सरकार र राजनीतिमा गणतान्त्रिक संस्कृति रूपान्तर हुन सकेन ।

यसरी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण यिनै पार्टी र राज्यसत्ताले गरेका हुन् । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासका क्रममा गरेका कमजोरीको गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ । पार्टी र नेतृत्वले गरेको कमजोरीप्रति जनतासमक्ष आत्मआलोचित हुने मात्रै होइन, आफूलाई रूपान्तरित गर्ने दृढ प्रतिबद्धता देखाउनै पर्छ । संसारभरि नै दक्षिणपन्थी राजनीति हाबी हुँदै गइरहेको छ । देश कमजोर हुँदै गएको बेला राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामाथि नै बेलाबेला प्रहार हुने गरेका छन् ।

राजधानीमा राजावादीको जुलुसमा योगी आदित्यनाथको फोटो प्रदर्शन संयोग मात्रै होइन, सुनियोजित हो । भारतीय हिन्दु अतिवादीले राजावादीलाई उक्साएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि गर्न खोजिएको हस्तक्षेपको संकेत हो । सरकार र राजनीतिक पार्टीहरूले यस्ता हस्तक्षेपकारी अभियानको गम्भीरतापूर्वक प्रतिरोध गर्न आवश्यक छ ।

राजनीतिक व्यवस्थालाई बलियो र संस्थागत बनाउन जनताको सहयोग अनिवार्य सर्त हो । त्यसैले जनताले राजनीतिक संघर्ष, क्रान्ति र आन्दोलनका कारणबारे जानकारी पाउनुपर्छ भने रूपान्तरित व्यवस्थाको आवश्यकता र औचित्यका विषयमा जनतालाई निरन्तर सुसूचित गरिरहनुपर्छ ताकि जनताले बुझ्ने मात्रै होइन, राज्य र राजनीतिक नेतृत्वलाई निरन्तर प्रश्न गर्न सकून् । गलत राजनीतिक अभ्यासबारे खबरदारी गर्ने र जवाफदेही बनाउन सक्ने अवस्था बनोस् । तर, मूलतः नयाँ पुस्तालाई करिब अढाई सय वर्ष राजतन्त्रले गरेको अपराध शृंखला, अत्याचार र दमनबारे जानकारी नै गराइएन ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यसको आवश्यकता र विशेषताबारे जनतालाई बुझाउने काम सरकार र पार्टीहरूले गरेनन् । यति मात्रै होइन, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि भएका संघर्ष र बलिदानीका गाथा पनि जनतालाई बुझाइएन । त्यसैले संघर्ष गरेर ल्याइएको व्यवस्थाको आवश्यकता र चारित्रिक विशेषताबारे आम जनतालाई जानकारी गराउने दायित्व सरकार र पार्टीको हो । यस्ता महत्त्वपूर्ण काममा पार्टीहरूले गरेका कमजोरीका कारण गणतन्त्रविरोधी भाष्य निर्माण हुँदै गएका हुन् ।

अग्रगतिको बाटो

मानिस सधैं प्रगति चाहन्छन्, समाजको गति अगाडि नै बढ्छ । जनताले संघर्ष नै गर्नुपरे पनि अहिलेको भन्दा उन्नत सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्थाका लागि लड्छन् । २ सय ४० वर्षको परीक्षणमा असफलसिद्ध वंशीय राजतन्त्र पुनःस्थापनाका लागि लड्दैनन् । यो प्रगति र रूपान्तरणको उल्टो बाटो हो । तथापि, राजावादीको प्रदर्शनले राजनीतिक पार्टीहरूलाई एक हदसम्म झड्का भने दिएको छ ।

यसले गणतन्त्रवादी राजनीतिक पार्टीहरूले विगतको कमीकमजोरी र धोखाधडीप्रति आत्मआलोचना गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो र जनमूखी बनाउने कार्ययोजना निर्माण गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ । त्यसैले राजनीतिक पार्टीहरूले देशलाई अग्रगतिमा लैजाने सामाजिक–आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको विशेष कार्ययोजना निर्माण गरेर अग्रगतितिर बढ्नु नै गणतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने बाटो हो ।

राजनीतिक पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, आर्थिक संकट, चरम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, न्यायहिनताको अवस्थालाई बदल्ने राजनीतिक खाका प्रस्तुत गर्नु सक्नुपर्छ । राजनीतिले जनतामा आशा र प्रगतिको सञ्चार गराउन सक्नुपर्छ । जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुने प्रण गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै जाने प्रतिबद्धता राजनीतिक पार्टीले गर्नैपर्छ ।

वंश परम्परा, एकल धार्मिक र असमावेशी राजतन्त्रको अन्त्यपछि उत्पीडित र समान्तीकृत समुदायले चाहेको जस्तो समावेशी र धर्मनिरपेक्ष राज्यलाई बलियो बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण पनि पार्टीहरूले बनाउनै पर्छ । विद्रोह जनताको अधिकार हो, सरकार र राजनीतिक पार्टी जनविरोधी हुँदै गएको खण्डमा प्रगति, अग्रगति र उन्नतिका लागि स्वाभाविक रूपमा जनताले विद्रोह गर्छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०८१
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2025/03/21/republic-and-political-accountability-42-44.html?author=1