२१ भदौ २०७४ मा काठमाडौंमा नेपाल मिडिया सोसाइटीले एक कार्यक्रम गरेर विज्ञप्ति जारी गरेपछि त्यसैमा आधारित समाचारले केही दिन नेपाली मिडियालाई छोप्यो । विज्ञप्तिमार्फत संस्थाले त्यस दिन भ्रष्टाचारविरोधी नीति लिने निर्णय गरेको थियो ।
मिडिया गृहहरूले एकै समयमा एउटै विषयलाई विरलै महत्व दिन्छन् । यदाकदा मात्रै एउटै विषयले सबैतिर प्राथमिकता पाउँछ । बिनाकारण त्यस्तो अवस्था आउँदैन । त्यस्तो स्थिति प्रायः नियोजित नै हुन्छ । अथवा पत्रकार र प्रकाशकको विशेष चासो गाँसिएको खण्डमा त्यस्तो हुन सक्छ । सोसाइटी केही राष्ट्रिय छापा र टेलिभिजनको साझा संस्था भएकोले यो नेपाली समाजमा धेरै शक्तिशाली छ ।
अन्य शक्तिशाली संस्थाजस्तै सोसाइटीबारे पनि मिडियामा त्यति चर्चा हुँदैन । तर सिद्धान्ततः सामाजिक संस्था जति शक्तिशाली हुन्छ सार्वजनिक हितको लागि उपयोगी बनाउन त्यसमाथि अनुगमन आवश्यक छ । सामान्यतः मिडियाले नगरेकोले सोसाइटीको अहिलेसम्मको ‘ट्रयाजेक्टोरी’ थाहा पाउन त्यति सजिलो छैन । तथापि अहिलेसम्मको काम कारवाही हेर्दा सोसाइटीले मिडिया उद्योगलाई परिपक्व बनाउन गर्नुपर्ने धेरै काम बाँकी छ ।
यो संस्था आफ्नै संसारमा रमाइरहेको छ र यसले न्यूनतम जिम्मेवारीअनुरूप काम गरेको छैन । यसैले समय–समयमा सोसाइटीबारे टीका–टिप्पणी हुन्छ । सोसाइटीले विज्ञप्ति निकालेपछि उसले लिएको नीतिको पक्ष÷विपक्षमा मूलधारे मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा धेरै टिप्पणी भए । उदाहरणका लागि कार्यक्रम भएकै दिन ‘नागरिकन्युज’ले प्रेसित विज्ञप्तिको पूर्णपाठसहित समाचार छाप्यो । यस समाचारमा टिप्पणी गर्ने चार जनाले सो निर्णयको तारिफ गरे । तीमध्ये एकले ‘भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु त पत्रकारिताको आचारसंहिता नै हो, यसलाई त पहिलो दिनदेखि नै पालना गर्नुपथ्र्यो’ भनी घुमाएर व्यंग्य गरेका छन् । अनलाइनमा कस्तो कमेन्टलाई प्रवेश गराउने वा नगराउने निर्णय मिडियामा काम गर्ने पत्रकारले गर्छन् । त्यसैले नै मिडियासम्बन्धी आलोचनात्मक कमेन्ट प्रायः यस्ता वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक हुँदैनन् । तर सामाजिक सञ्जालबाट भने बाहिर आउँछन् ।
यही समाचारलाई ‘नागरिक’का सम्पादक गुणराज लुर्इंटेलले गरेको रिट्विटमा दुइटा कमेन्ट छन् । पहिलो : टिप्पणीमा मिडियाले मिडियामा भएकै भ्रष्टाचारलाई शुरुमा ध्यान दिनुपर्यो र दोस्रो : सबै श्रमजीवी पत्रकारको तलब/सुविधा सुनिश्चित गर्ने अभियानलाई सोसाइटीले प्राथमिकता दिनुपर्ने औंल्याइएको छ । मिडिया चलाएपछि समयमै तलब दिने एवं आधारभूत सुविधा दिने जिम्मा लगानीकर्ताकै हो । तथापि धेरैजसो मिडियागृहले समयमै तलब दिँदैनन् । दोस्रो कमेन्टमा यही वास्तविकतालाई इंगित गर्दै आक्रोश पाखेको स्पष्ट हुन्छ ।
त्यस्तै ‘द काठमाडौं पोस्ट्’ का पूर्वसम्पादक प्रतीक प्रधानले आफ्नो अनलाइन पोर्टल ‘बाह्रखरी’मा मिडिया सोसाइटीको निर्णयबारे सम्पादकीय नै छापे, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध सिन्डिकेट’ शीर्षकमा । उनले नेपालमा मिडिया मालिकले नेताको इसारामा सम्पादक छान्ने र ‘अखबारलाई सिँढी बनाएर संसद् पुग्ने अभ्यास’को क्रममा मिलिजुली भ्रष्टाचार गर्ने गरेकोले पत्रकारलाई स्वतन्त्र छाड्दा ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मिडिया मालिकको सबैभन्दा धेरै योगदान हुनेछ’ भनेका छन् । प्रधानको जिरह नयाँ अनलाइनका सम्पादकले मूलधारको मिडियालाई गरेको आलोचनाको रूपमा लिनुभन्दा नेपाली मिडिया देखेझेलेका एक भुक्तभोगीको विचारका रूपमा लिँदा उपयुक्त हुन्छ ।
त्यस्तै, नेपाली मिडियाबारे लेख्ने युवराज पाण्डेले मिडिया सोसाइटीको यस निर्णयको आधारमा लगानी पारदर्शिताको मुद्दा उठाए । ‘साँघु’ साप्ताहिकमा छापिएको लेखमा उनले सोसाइटीको नीतिको समर्थन गरेका छन् । त्यसपछि भने उनले सञ्चारमा लगानी गर्न धेरै पैसा चाहिने र यसमा कालो धन र भ्रष्टचारीको पैसा लगानी भए/नभएको सुनिश्चित मिडिया सोसाइटीले गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । लगानी पारदर्शिता ०५८ यता मिडियामा विदेशी लगानीसँगै जोडिएको विषय हो र विदेशी लगानीकै मुद्दाले सोसाइटीलाई जन्माएको थियो ।
शुरुवात
धेरैलाई नेपाल मिडिया सोसाइटीको गठनबारे थाहा नहोला । इन्टरनेटमा खोज्दा सोसाइटीबारे खासै केही पाइँदैन, पत्रिका नै पल्टाउनुपर्छ । ६ मंसिर ०५८ मा केही राष्ट्रिय दैनिकले पहिलो पृष्ठमा मिडियामा लगानीसम्बन्धी समाचारलाई प्रथामिकता दिए । नेपाल समाचारपत्रमा ‘राष्ट्रिय स्वार्थका लागि दैनिकहरू एकजुट’ शीर्षकको समाचार यसरी प्रारम्भ हुन्छ– नेपालका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूका लगानीकर्ता, प्रकाशक तथा सम्पादकहरूको मंगलबार राजधानीमा भएको एक बैठकले त्यस्ता पत्रिकाको हकहित संरक्षण एवं प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कामना प्रकाशन समूहका प्रकाशक एवं प्रधान सम्पादक पुष्करलाल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘नेपाल मिडिया सोसाइटी’को गठन गरेको छ ।’ दुई कारणले यसको स्थापना गरिएको थियो । पहिलो : राष्ट्रिय दैनिकहरूले भोगिरहेका कठिनाइ र चुनौतीहरूको सामना गर्न । दोस्रो : राष्ट्रिय स्वार्थका लागि सामूहिक पहल गर्न । शुरुदेखि नै यो मूलतः पत्रिकाका प्रकाशककै संस्था थियो । तथापि ‘राजधानी’ दैनिकका तत्कालीन सम्पादक पुरुषोत्तम दाहाल पनि सोसाइटीमा संलग्न थिए । सोसाइटीमा गोरखापत्र संस्थान र नयाँ सडकका प्रतिनिधि भने थिएनन् ।
सोसाइटी मुख्यतः नेपाली छापामा त्यसवेला भित्रिन लागेको भनिएको विदेशी लगानीको विरोधमा खोलिएको थियो । धेरै दैनिकमा प्रकाशित अर्को दिनको सम्पादकीय यसको प्रमाण हो । ती सम्पादकीयको एउटा जिकिर सरकारले मिडिया गृहमा विदेशी लगानी वैध कि अवैध स्पष्ट पार्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यसवेला नेपालमा भएको भनिएको छापामा विदेशी लगानीको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस चल्यो । सोसाइटीलगायत विपक्षमा रहेका व्यक्ति र संस्था त्यसवेला विदेशी लगानीले बाह्यस्वार्थ पृष्ठपोषण गर्ने तर्क गरे भने पक्षवालाहरूले नेपाली मिडियालाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउने विचार राखे । पुष्करलाल श्रेष्ठले सोसाइटी गठन हुनुभन्दा अघि नै नेपाली छापामा विदेशी लगानीको विपक्षमा जनमत बनाउन लेख र सम्पादकीय लेखेका थिए ।
सोसाइटीसम्बन्धी केही राष्ट्रिय दैनिकले प्रकाशित गरेका समाचार र सम्पादकीयले नेपाली मिडियालाई तरंगित गरेको थियो । सोसाइटीको पक्षमा ठूलै स्वर भए पनि केही साप्ताहिक र दैनिकले सोसाइटीले लिएको विचारको आलोचना गरेका थिए । १० मंसिर ०५८ मा ‘देशान्तर’ले ‘मिडिया कार्टेलिङ’ शीर्षकमा सम्पादकीय छाप्यो । सोसाइटीको गठन मुख्यतः विदेशी लगानीको विरोध गर्ने स्वार्थले नै भएको तर प्रकाशकहरूको स्वार्थ फरक फरक रहेकोले उनीहरूले भन्न नसकेको साथै प्रकाशक र सम्पादक एकै ठाउँमा रहन नसक्ने तर्क सम्पादकीयले गरेको थियो । सो सम्पादकीयमा सोसाइटीलाई ‘गाँठिस्टहरूको नयाँ क्लब’ भनियो र मिडियामा घुमाउरो पाराबाट विदेशी लगानी हुनुभन्दा सोझो बाटोबाट आएको विदेशी लगानी राम्रो हुने तर्क गरियो ।
सोसाइटी सक्रिय भए ‘सूचनाका भोका पाठकहरू झन् मर्कामा’ पर्ने, ‘सूचनामा गुटबन्दी गर्ने’, ‘उनीहरूले नचाहेको, नरुचाएको, उनीहरूको व्यापारिक कारोबारलाई धक्का पुग्ने कुनै पनि समाचार छापिने छैन’ र ‘यसले त संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकको प्रत्याभूतिमा पूर्णविराम लगाउँछ’ भनेर लेखियो । त्यस्तै ८ मंसिर ०५८ मा ‘हिमालयन टाइम्स’ले प्रकाशकीय प्रश्न गरेको थियो, ‘आज आफ्नो हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्न सहकर्मी पत्रिकाहरूका विरुद्ध संगठित भएको समूह भोलि अरू स्वार्थका लागि सरकार बनाउने वा ढाल्ने खेलमा पनि एकजुट हुन थाल्यो भने के होला ? कुनै विचारको दमन वा प्रबद्र्धनमा लाग्यो भने जनता सुसूचित होलान् कि दिग्भ्रमित ?’ मिडिया सिन्डिकेट र कार्टेलिङको आलोचना मिडिया सोसाइटीले शुरुदेखि नै झेल्दै आयो । सोसाइटीबाट सम्पादकको संलग्नता पनि हट्दै गयो । ०५८ देखि कार्यरत सोसाइटीको दर्ता ०६० जेठमा मात्र गरियो । यसको नाम नेपाल मिडिया समाज राखियो । त्यसपछि ‘राजधानी’ दैनिकका प्रकाशक महेन्द्र शेरचन अध्यक्ष भए तर यसको मुख्य उद्देश्य भने परिवर्तन भएन । मिडियामा हुने विदेशी लगानीको विरोधमा उभिनु यसको प्राथमिकता रह्यो ।
धक्का
लगानीकै सेरोफेरोमा मिडिया समाजको मूल मुद्दा केन्द्रित थियो । ०६० मा जब एउटै मिडियाले छापा, रेडियो र टेलिभिजन चलाउने मिडिया मोनोपोली बन्योे, सोसाइटीका सदस्यहरूमा वैचारिक विभाजन आयो । पत्रिका र रेडियो चलाउँदै गरेको कान्तिपुर प्रकाशन प्रालिले २९ असार ०६० देखि कान्तिपुर टेलिभिजन चलाउन थाल्यो । तर पुष्करलाल श्रेष्ठले भने एउटै मिडिया गृहले सबै माध्यम सञ्चालन गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राखे । हुन त छापा मात्र चलाउनुभन्दा रेडियो र टीभी पनि चलाउँदा जनशक्ति र सामग्रीको प्रयोग राम्ररी गर्न सकिन्छ । तर, श्रेष्ठका अनुसार सबै माध्यम सञ्चालन गर्ने मिडियाले नागरिकका विचारलाई सापेक्षित रूपमा बढी प्रभावित र नियन्त्रित गर्न सक्छ, अन्ततः प्रजातन्त्र खतरामा रहन सक्छ ।
त्यसैले विदेशी लगानीको विरोधको सवालमा कान्तिपुरसँगै हुने तर मिडिया मोनोपोलीको मुद्दामा ऊ बेग्लै हुने क्रम चल्यो । विस्तारै कामना प्रकाशन र कान्तिपुर पब्लिकेसनका सञ्चालकबीच असमझदारी उत्पन्न भयो । अशोक सिलवालले लेखेको पुष्करलालको जीवनी ‘कलम’ मा भनिएको छ, ‘उनीहरू सधैं मिडिया मोनोपोलीबारे कुरा नउठाउन आग्रह गर्थे तर मैले कसैप्रति पूर्वाग्राही भएर ईष्र्याले त्यो कुरा उठाएको थिइनँ, त्यो नीतिगत कुरा थियो ।’ यसको असर मिडिया सोसाइटीको काममा पर्योस ।
फड्को
मिडिया समाजले ०७१ साउनमा टेलिभिजन ब्रोडकास्टर्स नेपाल (टीबीएन) सँग एकता गरेपछि यसको नाम मिडिया सोसाइटी नेपाल भयो । अब भने राष्ट्रिय ब्रोडसिट तथा स्याटेलाइट टेलिभिजन प्रसारण संस्थाहरूको बृहत्तर व्यावसायिक हकहितका लागि सोसाइटी साझा संस्था बन्यो । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सका कैलाश सिरोहिया सोसाइटीको नयाँ अध्यक्ष बने भने एभिन्युज टेलिभजनका भाष्करराज राजकर्णिकार र माउन्टेन टेलिभिजनका राजु कँडेल उपाध्यक्ष भए । हाल यसलाई नेपाल मिडिया सोसाइटी भन्न थालिएको छ । नागरिक न्युजको समाचारमा सोसाइटीलाई ‘नेपालका प्रतिष्ठित छापा तथा इलेक्ट्रोनिक्स मिडिया सञ्चालकको साझा संस्था’ भनिएको थियो । त्यसैले एउटा प्रश्न टड्कारो उठ्छ । किन रेडियो सञ्चालकहरू समेटिएनन् ?
एकतापछि नै ०७४ असारमा नेपाल सरकारले निर्णय गरिसकेको टेलिभिजनमा विदेशी विज्ञापनलाई रोक्ने ‘क्लिन फिड’को नीति सोसाइटीले लागू गर्न सरकारलाई जोड दिएको थियो । त्यस्तै ‘डब्लूडब्लूडब्लू मिडिया कुराकानी डटकम’अनुसार ०७२ फागुनमा सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको रु. १९ हजार पाँच सय लागू गर्न खोज्दा सोसाइटीका तत्कालीन अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठले समितिले एकलौटी गरेको सिफारिस मान्य नहुने बताएका थिए । यस कारण पनि मिडिया सोसाइटीलाई पत्रकारहरूले ‘साहुजीको संस्था’का रूपमा लिन्छन् ।
अबको बाटो
नेपालमा मिडिया वा पत्रकारले विभिन्न संस्था खोल्नु ठूलो कुरा होइन । यहाँ वातावरण, अर्थ, चलचित्र, शिक्षाजस्ता ‘बिट’मा काम गर्ने पत्रकारहरूले आफ्नै संस्था खालेका छन् । सम्पादकका पनि संस्था छन् । माध्यमअनुसार छापा, रेडियो, अनलाइनसम्बन्धी संस्थासमेत बनेकै छन् । तर पत्रिकाका प्रकाशक अनि टेलिभिजनका सञ्चालकले साझा संस्था खोल्नु फरक कुरा हो ।
पाठक र पत्रकारले सोसाइटीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् । समाजप्रति यसको जिम्मेवारी पनि छ । ‘एलाइन्स फर सोसल डाइलग’मार्फत नेपाली मिडियाको सामग्रीमा लगानीको प्रभावबारे उज्ज्वल प्रजापतिले गरेको एक अध्ययनमा सोसाइटीलाई मिडिया कार्टेलिङ गर्दै ‘आफ्ना सदस्यका पत्रिकाको भाउ बढाउने’ संस्था भनेका छन् । यसको काम कारबाहीमाथि हुने गरेका टीका–टिप्पणीलाई तिनै अपेक्षा र दायित्वको सन्दर्भमा लिनुपर्छ । यद्यपि सोसाइटीका गतिविधि त्यति पारदर्शी छैन । यसको भावी योजना वा वर्तमानका कार्य सार्वजनिक गर्ने कुनै औपचारिक वेबसाइट छैन । यस संस्थामा के/कति सदस्य छन्, यसले विगतमा के/कस्तो काम गर्योि, सजिलै थाहा पाउने माध्यम छैन । यसो बुझ्दा विगत १६ वर्ष यो हचुवामै चलेझैं देखिन्छ ।
सोसाइटीले हाल विद्यमान ‘साहुजीको संस्था’ जस्तो छविलाई भत्काउन आवश्यक छ । मिडिया उद्योगलाई परिपक्व बनाउनेतर्फ काम गरे त्यस्तो छवि स्वतः हट्ने छ । मिडिया सञ्चालकका स्वार्थ मात्र नहेरी पत्रकार र पाठकको स्वार्थलाई ध्यान दिन आवश्यक छ । नेपाली मिडिया परिपक्व छैन भन्ने एउटा ज्वलन्त प्रमाण मिडिया क्षेत्रबारे सार्वजनिक तथ्यांक उपलब्ध नहुनु हो । पत्रिकाकै कुरा गर्दा नेपालमा कुन पत्रिका कति छापिन्छ, कहाँ कति बेचिन्छ जस्ता सामान्य विषयमा पनि तथ्यांक सहजै उपलब्ध हुँदैन । न कुन टेलिभिजन कति दर्शकले हेर्छन् भन्ने सूचना छ । यसो हुँदा विज्ञापनदाताले डाटाकै आधारमा विज्ञापनका लागि मिडिया छान्न पाएका छैनन् । त्यसैले डाटालगायत अन्य सूचनाको विश्वनीयतामाथि शंका छ ।
सञ्चालकहरू आफैंले सोसाइटीमार्फत मिडिया अनुसन्धानमा लगानी गरेर यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । यसका साथै मिडियामा देखिएका नयाँ प्रवृत्तिबारे संवाद चलाउनु उपयुक्त हुन्छ । यस्ता कार्य हुन सके नेपाली मिडियाको गुणात्मक उचाइलाई माथि पुर्यायउन सोसाइटीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । सोसाइटीले सञ्चालकका स्वार्थभन्दा बृहत् हित ध्यानमा राखेर काम गरेका यस संस्था सञ्चालकहरूका छुट्टै संस्थामा मात्र सीमित मिडिया क्षेत्रको बृहत् हितका लागि काम गर्ने संस्था हुनेछ । त्यसका लागि गर्नुपर्ने धेरै छ ।
About the Author
More Blogs
