बहसमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

देवेन्द्र उप्रेती र प्रत्यूष वन्त

नेपालमा 'थिङ्क ट्याङ्क' बारे केही रुमानी कल्पना छन् । यस्तो कल्पना सरकारी र गैरसरकारी दुबै क्षेत्रमा उत्तिकै छ । गैरसरकारी तहमा स्थापना भएका र आफूलाई सार्वजनिक रूपमा 'थिङ्क ट्याङ्क' भनी चिनाउने संस्थाबारे कुनै दिन अन्यत्रै बहस गरौँला। यो लेख भने करिब २१ महिनाअघि सरकारले गठन गरेको सरकारी थिङ्क ट्याङ्क 'नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान' मा मात्र केन्द्रित छ ।सरकारी थिङ्क ट्याङ्क स्थापना भएको करिब २१ महिनापछि यस्तो छलफल गर्नुका मुख्य दुईओटा कारण छन् । पहिलो, राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले प्रतिष्ठानको संरचनामा परिवर्तन हुने गरी प्रतिष्ठानको प्रस्तावित ऐनमा 'सञ्चालक समिति' लाई निर्देशन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय 'परिषद्' गठनको प्रस्ताव गरेको छ, जुन नयाँ प्रावधान हो।

दोस्रो, प्रतिष्ठान स्वयंले अहिले संस्थाको पाँच वर्षे रणनीति पत्र बनाइरहेको छ। यी दुबै सन्दर्भमा प्रतिष्ठानको संस्थागत स्वरूप र आगामी रणनीतिबारे सार्वजनिक रूपमा बहस हुनु आवश्यक छ। प्रतिष्ठानको परिवर्तित संरचना र पाँच वर्षे रणनीतिबारे छलफल गर्नुअघि 'नीति अध्ययन प्रतिष्ठान' गठनका डेढ वर्षबारे संक्षेपमा चर्चा गरौँ।

सरकारी थिङ्क ट्याङ्कप्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७५ असोज पहिलो हप्ता समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको कार्यकारी अध्यक्षतामा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरे । विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन आदेश मार्फत गठित यस प्रतिष्ठानका अन्य सदस्यमा मीना आचार्य, गणेश गुरुङ, सुरेन्द्र लाभ र राजेन्द्रध्वज जोशी थिए । उनीहरू सबै आआफ्ना क्षेत्रमा अब्बल व्यक्ति मानिन्छन्।

विगत एक दशकमा सरकारी तहमा थिङ्क ट्याङ्क गठनको यो दोस्रो प्रयत्न थियो। यसअघि २०६९ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले प्राध्यापक श्रीराम पौडेलको अध्यक्षतामा श्रीपुरुष ढकाल र महेन्द्र सिंह सदस्य रहेको यस्तै प्रकृतिको थिङ्क ट्याङ्क गठन गरेका थिए । भट्टराईले स्थापना गरेको यो थिङ्क ट्याङ्क २०७१ जेठमा सुशील कोइरालाको सरकारले बिना कारण खारेज गरिदियो ।

महत्वाकाङ्क्षी योजनाका साथ स्थापना भएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुरूवाती दिन बाटै समस्या ब्यहोर्नु पर्‍यो । तीनवर्षे अवधिका लागि कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्ति पाएका प्राध्यापक मिश्रले नियुक्ति बुझेको करिब आठ महिना (२०७६ जेठ पहिलो हप्ता) पछि 'निजी कारण' देखाउँदै प्रतिष्ठानबाट राजीनामा दिए । र, मिश्रले राजीनामा दिएको एक वर्ष नपुग्दै (२०७६ चैत १) प्रतिष्ठानबाट मीना आचार्यले समेत राजीनामा दिइन्। अनावश्यक 'ब्युरोक्रेटिक' झमेला (केही हदसम्म राजनीतिक नेतृत्वको असहयोग) ले काम गर्न सक्ने वातावरण अनुकुल नभएपछि मिश्र र आचार्य प्रतिष्ठानबाट बाहिरिए ।

प्रतिष्ठानबाट आफ्नो बहिर्गमनबारे मिश्रले केही महिनाअघि एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए 'पीआरआई आवश्यक थियो, सरकारले बनायो। तर, कर्मचारीतन्त्र र नियम कानुनको नाममा प्राज्ञिक व्यक्तिको हातखुट्टा बाँध्ने काम भयो। प्रशासनिक काममा मात्र अल्झिनु परेपछि कसरी अध्ययन–अनुसन्धान हुन्छ ? यसमा मैले निकै प्रयास गरेँ। झगडा गरेर रातो मुख गरेर कर्मचारीसँग संघर्ष गरेर हिँड्न सकिँदैन भन्ने लाग्यो। अनि त्यसमा फिट हुनेहरू आएर चलाऊन् भनेर मैले समय दिएर नै छोडेँ ।'

नेपाली 'ब्यूरोक्रेसी' को चरित्र र राजनीतिक नेतृत्वको काम गर्ने शैलीमा अभ्यस्त हुनेहरूका लागि प्राध्यापक मिश्र र आचार्यको राजीनामा अनपेक्षित होइन । विज्ञले मात्रले सञ्चालन गर्ने भनी कल्पना गरिएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानप्रति सरकारी ब्यूरोक्रेसी सुरूबाटै बेखुश देखिन्थ्यो । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि आफ्नो भूमिका खोजी हाल्ने र भूमिका नपाए असहयोग गरिहाल्ने नेपाली ब्युरोक्रेसीको सदाबहार चरित्र नै हो ।

मिश्रले राजीनामा दिएपछि प्रतिष्ठानकै सदस्य गणेश गुरुङले केही महिना संस्थाको नेतृत्व गरे। र, सरकारले अन्ततः २०७६ फागुन १२ मा विष्णुराज उप्रेतीलाई प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । अर्थात् करिब डेढ बर्षको छोटो अवधिमा प्रतिष्ठानलाई तीन जनाले नेतृत्व गर्न पुगे । प्रतिष्ठान स्थापनाको सुरूवाती चरणमै संस्थाको नेतृत्त्व यसरी छिटोछिटो परिवर्तन हुनु खासै सुखद विषय भने होइन। यस्ता गतिविधिले प्रतिष्ठानको संस्थागत विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ ।

परिषद् गठन र 'स्वायत्तता' को प्रश्नप्रतिष्ठानबारे सुरूमा कल्पना गर्नेले संस्थाको 'स्वायत्तता' लाई ध्यान दिएका थिए । 'नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५' अध्ययन गर्दा यो कुरा प्रष्ट देखिन्छ। विधेयकमा प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि एक समिति (गभर्निङ्ग बोर्ड) रहने र यस्तो गभर्निङ्ग बोर्डमा अध्येता, नीति विश्लेषक या प्राज्ञिक ब्यक्ति मात्र रहन सक्ने प्रावधान थियो । तर हालसालै राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले प्रतिष्ठानको प्रस्तावित ऐनमा प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि 'परिषद' गठनको नयाँ प्रावधान थपेको छ। र, विधायन समितिले अगाडि सारेको उक्त प्रावधानले प्रतिष्ठानको स्वायत्ततामा असर पार्न सक्ने आशंका समेत उब्जाएको छ । यसबारे छोटो चर्चा गरौँ ।

२०७६ मंसिर २५ गते प्रतिष्ठानको विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भयो। र, यो विधेयक हाल संसदमा छलफलमा छ । राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकमा 'प्रतिष्ठानबाट सम्पादन हुने काम गर्नका लागि पाँच सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने' व्यवस्था थियो । हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले प्रतिष्ठानको प्रस्तावित ऐनमा 'सञ्चालक समिति' लाई आवश्यक 'निर्देशन दिन' प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय 'परिषद्' रहने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा गठित यो परिषद्‌मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मुख्य सचिव र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदेन सदस्य छन्।

त्यसैगरी, परिषदका अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र अनुसन्धान क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान पुर्‍याएका २ जना महिला सहित ६ जनालाई 'परिषद' मा सदस्य मनोनीत गर्ने प्रावधान समेत प्रस्तावित ऐनमा परेको छ । प्रस्तावित ऐनमा भएको उक्त प्रावधानले प्रतिष्ठानको 'स्वायत्तता' लाई भने कमजोर बनाउने देखिन्छ । 'संस्थागत स्वायत्तता' को कोणबाट हेर्दा विज्ञ 'सञ्चालक समिति' बाटै प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने यसअघिको प्रावधान धेरै हदसम्म सही थियो।

प्रतिष्ठानले दिएका नीतिगत सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रतिष्ठानको संरचनामा परिषद्‌को गठनले सहयोग गर्छ भन्ने तर्क हुन पनि सक्ला। तर नीति अध्ययन गर्ने प्राज्ञिक संस्थाले सरकारको गलत कार्य/नीतिलाई तथ्यका आधारमा गलत छ भन्ने सामर्थ्य राख्न सक्ने अपेक्षा राखिन्छ । तर प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय 'परिषद' रहने र परिषद्‌को अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री र सरकारको मुख्य सचिव परिषद्‌को सदस्य रहने नयाँ प्रावधानले भने प्रतिष्ठानले सरकारका गलत नीतिलाई आलोचना गर्न सक्ने 'स्पेस' लाई भने खुम्चाएको छ। विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा रहेकाले प्रतिष्ठानको यो प्रस्तावित प्रावधानबारे थप सार्वजनिक बहस गर्नु जरूरी छ।

प्रतिष्ठानको आगामी रणनीतिप्राप्त जानकारी अनुसार प्रतिष्ठान अहिले आफ्नो पाँच वर्षे रणनीतिक पत्र बनाउँदै छ । यो आफैमा प्रशंसनीय कार्य समेत हो । आगामी दिनमा प्रतिष्ठान कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन पनि यस्तो रणनीति पत्र आवश्यक छ।

प्रस्तावित ऐन अध्ययन गर्दा प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र 'अति फराकिलो' देखिन्छ । उदाहरणका लागि ऐनमा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा र परराष्ट्र सम्बन्ध लगायत विकास निर्माण सम्बन्धी क्षेत्रमा अध्ययन गरी सरकारलाई नीतिगत सुझाब दिने भनेको छ । त्यसैगरी, सरकारका लागि मुलुकको आर्थिक उन्नति, सामाजिक न्याय, पारदर्शिता र सुशासन जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्ने कार्य पनि प्रतिष्ठानको छ । वातावरण संरक्षण, शासकीय सुधार र गरिबी निवारण जस्ता विषयमा अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाब दिने कार्य समेत प्रतिष्ठानको कार्य क्षेत्रमा समाहित देखिन्छ । कार्यक्षेत्र फराकिलो हुनु आफैँमा समस्या होइन । तर प्रतिष्ठानले सुरूका केही वर्ष के-के विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने भन्नेमा चै प्रष्ट हुनु जरूरी छ।

विषयगत रूपमा संक्षम अनुसन्धाताको प्रयाप्त व्यवस्थापन बिनै धेरै क्षेत्रमा नीतिगत अनुसन्धान गर्ने मोहले अनुसन्धानको 'गुणस्तर' मा प्रभाव पार्छ । त्यसैगरी, प्राज्ञिक नीतिगत अनुसन्धान सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापकीय दक्षता/क्षमता सुनिश्चित नभई 'कन्सल्टेन्ट/कन्सल्टेन्सी' बाट अनुसन्धान गर्दा आइपर्ने कठिनाईबारे समेत प्रतिष्ठानले ध्यान दिनु जरूरी छ ।

'अध्ययन अनुसन्धान' गरी राज्यलाई नीतिगत सुझाब दिनका लागि राज्यका अन्य निकाय पनि क्रियाशील छन्। राज्यका यी निकायसँग प्रतिष्ठानले समन्वयमा काम गर्नु राम्रो हुन्छ ।उदाहरणका लागि तीन तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय ) का सरकारबीच प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडबारे अध्ययन गरी सुझाव दिने कार्य 'राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग' लाई संवैधानिक रूपमा नै दिइएको छ। दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी सरकारलाई सिफारिस गर्ने कार्य राष्ट्रिय दलित आयोगसँग छ । मधेसी आयोगले 'मधेसी समुदाय' र आदिवासी जनजाति आयोगले 'आदिवासी जनजाति समुदाय' को समग्र स्थितिको अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाब दिने भनेको छ । त्यसैगरी, हरेक प्रदेशमा नीति तथा योजना निर्माण गर्न आ-आफ्नै 'प्रदेश योजना आयोग' समेत छन्।

यस बाहेक परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी अध्ययन गर्न 'परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान' छुट्टै छ । कृर्षिमा अनुसन्धान गर्न सरकारी लगानीमा नै स्थापित 'नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्' छ । नेपालमा बोलिने भाषाबारे अध्ययन गर्न भाषा आयोग छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय योजना आयोग/राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागबाट समेत अनुसन्धान कार्य भइरहन्छन् । यस बाहेक पनि राज्यका विभिन्न आयोग (महिला, सूचना, थारू आदि) हरू छन् जसले तत् क्षेत्रमा नीतिगत अनुसन्धानमा गरी सरकारलाई सुझाब दिने काम गर्छन्। यी विवरणले नीति/योजना निर्माणमा राज्यलाई सहयोग गर्न प्रयाप्त संस्थागत संरचना छन् भन्ने देखाउँछ। त्यसैले, राज्यकै अन्य निकायबाट हुन सक्ने अध्ययन अनुसन्धानमा 'डुप्लिकेसन' नहुने तरिकाले प्रतिष्ठानले आफ्नो अनुसन्धान क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु जरूरी छ। प्रतिष्ठानले आफ्नो रणनीति पत्र वनाउँदा यो पक्षलाई विचार गर्नु पर्छ ।

निष्कर्षसार्वजनिक सरोकारका विषयमा स्वतन्त्र रूपले अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई नीतिगत सुझाब दिने उद्देश्यले प्रतिष्ठानको गठन भएको हो। तर हालसालै राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले प्रतिष्ठानको प्रस्तावित ऐनमा 'सञ्चालक समिति' लाई आवश्यक दिशा निर्देशन गर्न 'परिषद्' को जुन कल्पना गरेको छ यसले भने प्रतिष्ठानको 'स्वायत्तता' लाई कमजोर बनाएको छ। प्रतिष्ठान केही दल नजिकका अनुसन्धाता/व्यक्तिहरूको जागिर खाने थलो बन्ने कि नीति अनुसन्धान गर्ने उपयोगी 'थिङ्क ट्याङ्क' बन्ने भन्ने प्रतिष्ठानका आगामी कार्यमा भर पर्छ।

देवेन्द्र उप्रेती र प्रत्यूष वन्त मार्टिन चौतारीका अनुसन्धाता हुन् ।

स्रोतः https://nepalmag.com.np/opinion/2020/05/28/1590654219