फेरिए शासक, फेरिएन नियति

आन्दोलनपछिको नयाँ सत्ताले जनताका आशा र अपेक्षालाई जिम्मेवारीबोधसहित सम्बोधन गर्न सकेनन् भने जनतामा उत्पन्न हुने निराशा र आक्रोशले अर्को आन्दोलनको बाटो पनि सँगसँगै निर्माण गरिरहेको हुन्छ ।

पुराना राजनीतिक दलले जनतासँग गुमाएको विश्वासको परिणाम हो– वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार । विगतका क्रान्ति वा संघर्षबाट स्थापित राजनीतिक व्यवस्थामा जनताले निकै ठूलो आशा राखेका थिए । जनताले सामन्ती राजतन्त्र ढालेर गणतन्त्र स्थापना गरे, राजनीतिक दलका मुख्य नेतृत्वले आफूलाई नै सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृत्ति बढ्यो । मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्वको मुख्य ध्येय सत्ता भोगबिलासमा चुर्लुम्मै डुब्न पुग्यो । जस्तोसुकै जालझेल, षड्यन्त्र र तिकडम गरेरै किन नहोस्, सत्ताको नेतृत्वमा पुग्ने चरम सत्तालिप्साको राजनीतिक संस्कृतिले जनतालाई आजित बनायो । 

अर्कोतिर, चाकडी र चाप्लुसीबाट नेपाली राजनीति बाहिर आउनै सकेन । नेतृत्वको चाकडीबाट मात्रै अवसर पाइन्छ भन्ने गलत सांस्कृतिक अभ्यासले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै जरा गाड्यो । त्यसैले मुख्य नेतृत्वको वरिपरि हुने व्यक्तिले पटक–पटक अवसर पाउने, तर इमान्दार राजनीतिक नेता/कार्यकर्ता सधैंभरि उपेक्षामा पर्ने अवस्था बन्यो । राजनीतिक दलमा मात्रै होइन, देशको समग्र संरचना नै निश्चित नेताको कब्जामा पुग्ने स्थिति सिर्जना भयो । कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय, शैक्षिक संस्था, वित्तीय क्षेत्र– सबैमा राजनीतिक पहुँचकै आधारमा व्यक्ति र स्वार्थ समूहको कब्जा हुन पुग्यो । राजनीतिक पहुँच हुने व्यक्ति, स्वार्थ समूह र चाकडी गर्नेले राज्यसत्ताबाट लुट मच्चाउने तर आधारभूत जनताले राज्यविहीनताको अवस्था भोग्नुपर्‍यो । 

राज्यसत्ता नै नातावाद, परिवारवाद र चाकडीवादमा चुर्लुम्म डुबेका कारण जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने आधारभूत अवसर र अधिकार उपभोग गर्न पाएनन् । यति मात्रै होइन– राजनीतिक नेतृत्वमा विकास भएको सर्वसत्तावादी चरित्र, अहंकार र दम्भबाट आजित जनताले विद्रोह गर्नु स्वाभाविक थियो । जुन जेन–जी आन्दोलनका रूपमा प्रकट भयो । सबैजसो क्रान्ति वा संघर्षका बेला जनतामा नयाँ आशा र अपेक्षा गाँसिएको हुन्छ । आन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा जनताका आशा तीव्र रूपमा प्रकट हुन्छन्– नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना हुँदा होस् वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा । आन्दोलनपछिको नयाँ सत्ताले जनताका आशा र अपेक्षालाई जिम्मेवारीबोधसहित सम्बोधन गर्न सकेनन् भने जनतामा उत्पन्न हुने निराशा र आक्रोशले अर्को आन्दोलनको बाटो पनि सँगसँगै निर्माण गरिरहेको हुन्छ । शासक र सत्तारूढ राजनीतिक दल यस्तो परिपाटीलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जनताप्रति जवाफदेही भएनन् भने अर्को आन्दोलनको सामना गर्नुको विकल्प रहँदैन । 

युवा आन्दोलन र सपना 

संसारैभरि दक्षिणपन्थी राजनीतिको बहाव चलिरहेका बेला दक्षिण एसियाका अहंकारी र दम्भी शासकविरुद्ध नवयुवाले सानदार संघर्ष गरिरहेका छन् । सन् २०२२ मा श्रीलंकाका युवा विद्यार्थीले भ्रष्टाचार, नातावाद र राजापाक्षेको पारिवारिक शासनसत्ताविरुद्ध गरेको ११३ दिने आन्दोलनबाट तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे देश छाडी भाग्नुपर्ने अवस्थामा मात्रै पुगेनन्, यसले राजपाक्षे परिवारको एकछत्र शासनको पनि अन्त्य गरिदियो । सन् २०२४ मा बंगलादेशको उच्च अदालतले स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई निजामती सेवामा ३० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेपछि बंगलादेशका युवा र विद्यार्थी आन्दोलनमा होमिए । स्वतन्त्रता सेनानीका नाममा थुप्रै अवसर पाउँदै आएको समूहलाई नै आरक्षण दिने अदालतको निर्णयले असमानता प्रवर्द्धन गर्ने र सामान्य नागरिकको अवसरसमेत खोसिने अवस्था आउन सक्ने भएकाले बंगलादेशमा दुई महिनासम्म आन्दोलन चर्कियो । अन्ततः बंगलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना देश छाडेर भारतको शरणमा पुगिन् ।

२०८२ भदौ २३ र २४ गते नेपालमा पनि जेन–जी युवाले सशक्त आन्दोलन गरे । भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद र अहंकारी शासनसत्ताविरुद्ध नवयुवाले गरेको २ दिने आन्दोलनले केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढालिदियो । ७६ जनाले ज्यान गुमाएको उक्त आन्दोलनमा देशैभरि निकै ठूलो सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिको क्षति हुन पुग्यो । आन्दोलनबाटै अन्तरिम सरकार गठन भयो भने २०८२ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट रास्वपा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित भयो । 

भारतमा स्नातक तहको मेडिकल अध्ययनका लागि राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षामा करिब २० लाख विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । आर्थिक लेनदेनका आधारमा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र र जीवविज्ञानका प्रश्नपत्र चुहावट भएपछि पुनः परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । कतिपय विद्यार्थीले आत्महत्या गरे । ‘लाखौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको’ भन्दै कक्रोच जनता पार्टीले डिजिटल हुँदै भौतिक रूपमै आन्दोलन गर्‍यो । अन्ततः देशव्यापी भएको सशक्त आन्दोलनले मनमौजी सत्ता चलाइरहेका मोदीलाई झुक्न बाध्य पार्‍यो भने शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा गराएरै छाड्यो ।

नेपालमा मात्रै होइन, दक्षिण एसियाली र अन्यत्र भइरहेको युवा आन्दोलनले परम्परागत शासनशैली अनि निरन्तर राज्यसत्ता कब्जा र दोहन गर्ने शासक चाहेको छैन । युवा पुस्ताले सदावहार सत्ताको म्युजिकल चेयर्सजस्तो घुमिरहने सत्तालिप्साको राजनीति होइन, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व चाहेका छन् । सायद त्यसैको परिणाम हुन सक्छ– प्रतिनिधिसभामा ९१ जना ४० वर्षभन्दा कम उमेरका युवाको प्रतिनिधित्व भएको । प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्मा ४० वर्षभन्दा कम उमेरका १० जनाको प्रतिनिधित्व छ । युवाले मात्रै होइन, देशको संकट र समस्या हल हुने आशासहित अधिकांश जनताले रास्वपा र वालेन्द्र शाहलाई मत दिएका थिए । 

जेन–जी आन्दोलनको एउटा माग सुशासन थियो। यस्तो सुशासनको अन्तर्य केवल भ्रष्टाचार अन्त्य मात्रै थिएन– जनताको आवाज सुनुवाइ हुने शासन थियो, जहाँ गरिब, किसान, मजदुर र श्रमजीवी वर्गको पहुँच पुग्छ, आवाज सुनिन्छ र समस्या समाधान हुन्छ। तर, यो सरकार गरिब, मजदुर र श्रमजीवीमाथि नै दमनमा उत्रिरहेको छ। नेपाली युवामा स्वाधीन राष्ट्रका बलिया जनता बन्ने चाहना छ । ती चाहन्छन्– देशको शासनसत्ता कुनै वैदेशिक शक्ति केन्द्रको निगाह र निर्देशनमा नचलोस्, जनतामाथि विश्वास–भरोसा गर्न सकोस् र जनताप्रति जिम्मेवारीपूर्वक काम गरोस्, देश आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा अघि बढोस् । तर, युवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको कुनै मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । अर्थमन्त्री पूर्णरूपमा नवउदारवादी पुँजीवाद प्रवर्द्धनमा दृढ छन् । जनतामाथि ऋणको भार थप्ने र सीमित पुँजीपतिको नाफाको संरक्षण उनको मुख्य उद्देश्य बन्न पुगेको छ । 

लामो समयदेखि भ्रष्टाचार, बेथिति र गलत शासनको जगजगी छ । अहिले पनि सेवाग्राहीले सहजै सेवा पाउने अवस्था बनिसकेको छैन । बिचौलिया, दलाली र कमिसनखोरी कायमै छ । नेपाली समाजमा दीर्घरोगका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार अन्त्यको बृहत् कार्ययोजना र मार्गचित्र राज्यसँग हुनुपर्छ । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ र कारबाही गरेर मात्रै भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्दैन । संरचनात्मक रूपमै जकडिएको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि बृहत् योजना र मार्गचित्र बनाउनु आवश्यक छ ताकि भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, प्रहरी, न्यायालय, आर्मीलगायत सबैमाथि कारबाही हुन सकोस् । सरकारले यो दिशामा काम नगरेसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य केवल नारामा सीमित रहनेछ । 

जेन–जी आन्दोलनको एउटा माग सुशासन थियो । यस्तो सुशासनको अन्तर्य केवल भ्रष्टाचार अन्त्य मात्रै थिएन– जनताको आवाज सुनुवाइ हुने शासन थियो, जहाँ गरिब, किसान, मजदुर र श्रमजीवी वर्गको पहुँच पुग्छ, आवाज सुनिन्छ र समस्या समाधान हुन्छ । यस्तो शासन, जहाँ जनप्रतिनिधिले जनताको आवाज, आलोचना र प्रतिरोधी विचारमाथि सम्मान गर्छ, चित्त बुझ्ने जवाफ दिन्छ र सोहीअनुरूप व्यवहार गर्छ । तर, यो सरकार गरिब, मजदुर र श्रमजीवीमाथि नै दमनमा उत्रिरहेको छ । समस्याको कारण पहिचान र न्यायपूर्ण समाधान सरकारको प्राथमिकतामै छैन ।  

संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरेको छ । गरिब र श्रमजीवी वर्गले नै सार्वजनिक–सामुदायिक विद्यालय बचाइरहेका छन्, तर शिक्षाको गुणस्तर अत्यन्तै कमजोर छ । अर्कोतिर, निजी शिक्षामा चरम व्यापारीकरण छ । एउटै देशमा धनी र गरिबले आर्जन गर्ने शिक्षामा भिन्नता छ । गुणस्तरीय शिक्षा सबैको चाहना हो, तर शैक्षिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा राज्यलाई खासै चासो छैन । 

नेपाली समाजमा लामो समयदेखि जातजाति, लिंग, पहिचान, धर्म, समुदायका आधारमा असमानता र विभेद कायम छ । युवा चाहन्छन्– कुनै पनि पहिचानका आधारमा कसैमाथि पनि हिंसा, दुर्व्यवहार र अत्याचार नहोस् । राज्यले सबै किसिमका विभेद–हिंसाको अन्त्य गरोस् अनि सबैले न्याय र आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गरुन् । तर, सरकारलाई यस्ता मुद्दाले छुँदैन । 

वास्तवमा युवाको छनोटमा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले न तिनका आशा, सपना र चाहना सम्बोधन गर्ने कुनै योजना ल्याउन सकेको छ, न युवासँग बृहत्तर परामर्श र छलफल नै गरेको छ । 

सत्ता र शक्तिको अहम्

वालेन्द्र नेतृत्व सरकारले प्रशासनिक सुधारका सयबुँदे कार्ययोजना बाहिर ल्यायो । यो नेपालको शासकीय प्रणालीको मिहिन विश्लेषणका आधारमा ल्याइएजस्तो देखिँदैन । एकातिर प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित नीतिगत, संरचनागत र व्यावहारिक समस्याको विश्लेषण हुनुपर्छ, अर्कोतिर प्रशासनिक सुधारले मात्रै नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन । समग्र अर्थ–राजनीतिक रूपान्तरणका लागि वर्तमान परिवेशको समीक्षा, विश्लेषण र समाधानको विकल्प दिने स्पष्ट वैचारिक दृष्टिकोण चाहिन्छ । 

वैचारिक प्रस्टताबिनाको सुधारबाट समाजले खोजेको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण सम्भव छैन । लोकरिझ्याइँको वैचारिकीले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन, देशलाई अग्रगतिमा लैजान पनि सक्दैन । अन्नतः यो पनि जनतामा निराशाकै निरन्तरता दिने यात्रामा रूपान्तरित हुन्छ । 

जब कुनै व्यक्तिले जनताको मतको प्रयोग दम्भ, अहंकार र निरंकुशतालाई वैधता दिने विधिका रूपमा गर्छ, त्यस्ता शासक जनताको पहुँचमा हुँदैनन् र जनताप्रति जवाफदेही पनि हुँदैनन् । उनीहरू आफ्नो तजबिजीमा शासनसत्ता चलाउँछन् । राजनीतिक परामर्श, छलफल र विमर्श आवश्यक ठान्दैनन् । आफ्नो निर्णय नै ‘अन्तिम’ ठान्छन् र अनुयायीहरू त्यसको समर्थनमा ताली बजाउन बाध्य हुन्छन् । यस्तो शासनमा फरक मत वर्जित हुन्छ, आलोचनात्मक टिप्पणी र सुझाव अस्वीकार्य हुन्छन् । 

जब युवाका आशा, अपेक्षा र सपनामाथि युवा नेतृत्वबाटै कुठाराघात हुन्छ, स्वाभाविक रूपमा युवाले त्यसको प्रतिरोध गर्छ नै ।

युवालाई आशा थियो– ‘जान्नेलाई छान्ने’ ‘मेरिटोक्रेसी’ को नारासहित सरकार सञ्चालनमा आएको रास्वपा र सरकारले यो सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नेछन् । विषयविज्ञको मन्त्रीमण्डल हुनेछ । राजनीतिक, परराष्ट्र वा कूटनीतिक मामिलामा परिपक्वता देखिनेछ र समाजका विभिन्न समुदाय ‘देश बनाउने टिम’ मा समावेश हुनेछन् । भूमिहीनले राज्यबाट भूमि पाउनेछ र सहज जीविकोपार्जन गर्नेछ । बिचौलियाको ठगीबाट बचिनेछ । आफ्नै देशमा रोजगारी पाइनेछ र ठगिँदै विदेशमा सस्तो श्रम बेच्न जानुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भइनेछ । वालेन्द्रको एक्सप्रेस गाडीले गरिब, श्रमजीवी र मजदुर किच्ने छैन र दुःख–संकट समाधान गर्नेछ । सहकारीबाट ठगिएकाले न्याय पाउनेछन्, मिटरब्याजपीडितले राहत पाउनेछन् । श्रमको सम्मान हुनेछ । तर त्यसो भइरहेको छैन । तुरुन्तै परिणाम चाहने नवयुवा परिस्थितिको समीक्षा गरी आवश्यक नयाँ बाटो हिँड्न सधैं तयार देखिन्छन् ।

श्रावण २२, २०८३
स्रोत : https://ekantipur.com/opinion/2026/08/07/the-ruler-changed-but-the-destiny-did-not-change-26-38.html