लोकतन्त्रको यात्रा : दलहरु सच्चिने कि सक्किने ?

नेपालको लोकतन्त्रको गत साढे तीन दशकभन्दा लामो यात्राले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक संरचनामा महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याएको छ भने केहि अत्यन्तै नकारात्मक पक्षका कारणले गर्दा अहिलेको परिस्थितिको जन्मिएको छ।

लोकतन्त्रको ३५ बर्षे  यात्राका सकारात्मक पक्षहरु 

पछिल्ला ३५ वर्षमा नेपालको सामाजिक संरचना र जनजीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू आएका छन्। शिक्षाको  पहुँच ग्रामीण भेगसम्म विस्तार भएको छ र उच्च शिक्षामा विविध विषयहरूमा अवसरहरू खुलेका छन्। तथापी शिक्षाको गुणस्तर बारे थुप्रै प्रश्नहरु छन्।

स्वास्थ्य सेवामा पनि उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरू, अस्पतालहरू, र स्वास्थ्य चौकीहरूको संख्या बढेको छ। मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने अभियानहरू सफल भएका छन्, र खोप कार्यक्रमले जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। ग्रामीण भेगमा समेत स्वास्थ्य सेवा पहुँच बढ्न थालेको छ। पहिलेको तुलनामा स्वास्थ्यक्षेत्रमा सुधार ल्याएको छ। राज्यले स्वास्थ्य बारे स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा आर्थिकरुपले बिपन्न परीवारआधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच भन्दा बाहिर छन्।

सञ्चार प्रविधिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आएको छ। मोबाइल फोन, इन्टरनेट, र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले जनताको सूचना पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बढाएको छ। सञ्चार माध्यमहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासको सशक्त माध्यम बनेका छन्, जसले जनचेतना र नागरिक सहभागिता बढाएको छ।

सडक सञ्जालको विस्तारले भौगोलिक दूरी घटाएको छ। पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा सडक पुगेपछि यातायात, व्यापार, र सेवाको पहुँच सहज भएको छ। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गति दिएको छ र जनताको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याएको छ।
सामाजिक रूपमा बहिष्कृत समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, र अन्य वञ्चित समूहहरूको राजनीतिक, सामाजिक, र आर्थिक अधिकारका लागि कानुनी संरचना बलियो बनाइएको छ। 

समावेशी नीति तथा कार्यक्रमहरूले उनीहरूको सहभागिता र पहिचानलाई संस्थागत बनाउने प्रयास गरेका छन्। यी परिवर्तनहरूले नेपाललाई समावेशी, सशक्त, र सम्भावनायुक्त समाजतर्फ उन्मुख गरिरहेका छन्। तर धेरै नकारात्मक काम पनि भए। विशेषगरी दलका नेता, कार्यकर्ता तथा उनीहरूका आसेपासेको जीवनशैली, पहुँच र अवस्था विगतको तुलनामा निकै बदलियो। 

गलत परिपाटीको मलजलः लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र  

सन१९९० को जन आन्दोलनपश्चात स्थापना भएको बहुदलीय प्रणालीले राजनीतिक दलहरूलाई मात्र होइन, उनीहरु सँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई पनि अवसर दियो। राणाले बलियो बनाएको चाकडी र चाप्लुसी प्रथा पंचायत हुँदै बहुदलमा झनै झांगियो । 

यस प्रक्रियामा लाभको नियुक्ति, पदोन्नति र राज्यको स्रोतसाधनमा विशेष पहुँच सुनिश्चित हुने अवस्था सृजना भयो। लोकतान्त्रिक प्रणालीको अभ्यासको नाममा दलहरूले आफ्ना नजिकका मानिसलाई सार्वजनिक निकायमा नियुक्त गर्ने, जागिरमा बढुवा दिलाउने, तथा राज्यका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा संलग्न गराउने परिपाटी विस्तारै संस्थागत हुँदै गयो। 

प्रहरी, प्रशासन, अख्तियार र अदालत जस्ता निकाय समेत दलका चाकरले भरिदा सर्वसाधारणमा आशाको सट्टा निरासा छायो। यसले दलका वरिपरि रहेका समूहलाई राजनीतिक लाभ र सामाजिक र आर्थिक उन्नतिको बाटो मात्र खोलिदिएन्, दलको आडमा मनपर्दी र गुण्डागर्दी समेत हुने र बचाउने काम भए। बिधालय र  बिश्व बिधालयमा तालाबन्दी, आगजनी र मारपिट भए। सत्ताको आडमा गुण्डागर्दी भए। सेवा आयोग मार्फत राजनीतिक भर्ति भए। असल व्यक्तिहरु छायामा परे।  

तर, लोकतन्त्र नामको यस्ता अभ्यासले बहुसंख्यक जनतामा गहिरो निराशा पैदा भयो। लोकतन्त्रप्रतिको आम अपेक्षा भनेको नागरिकलाई समान अवसर, न्याय र पारदर्शी शासन प्रणाली हुनुपर्नेमा दलहरु उल्टो बाटो हिँडे। आम नागरिकको दृष्टिमा लोकतन्त्र दलविशेषका लागि मात्र लाभदायी प्रणालीमा सीमित भएको अनुभूति भयो। सामान्य तर सक्षम जनताका लागि रोजगारका अवसर बन्चित भए। गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच कमजोर भयो, र आधारभूत सेवा–सुविधामा अपेक्षित सुधार हुन सकेन। राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा लाभ वितरणको केन्द्रीयता दलगत नजिकतामा मात्र आधारित भयो, जसले सामाजिक असमानतालाई झन् गहिरो बनायो।

यस प्रक्रियाले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमा ह्रास ल्यायो। राजनीतिक नेतृत्वलाई जनताले राष्ट्रको साझा सपना पूरा गर्ने संयोजकका रूपमा हेरेका थिए, तर नेतृत्वप्रति आस्था क्रमशः कमजोर हुँदै गयो। राजनीतिक अवसर र लाभ सीमित वर्गमा केन्द्रित हुँदा जनसाधारणले आफूलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट बञ्चित भएको महसुस गरे। यसरी लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनताको सहभागिता र समान अवसर माथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। दलका आसेपासे व्यक्तिहरू आर्थिक रुपमा सबल र सामाजिक रुपमा प्रभावशाली बन्दै जाँदा गाउँ–वस्तीका सामान्य नागरिकहरू झन गरिबी, बेरोजगारी र असमानतामा फसे।

आजको अवस्था आउनुको पछाडि ‘पार्टी–केन्द्रित लाभ वितरण’को परिणति हो। राजनीतिक समाजशास्त्रका दृष्टिले यस्तो प्रणालीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने काम भयो। जनता र राज्यबीचको सम्बन्ध निस्पक्ष शासनको आधारमा नभई दलगत पहुँच र नातागोतालाई प्राथमिकता दिने अभ्यासमा खुम्चियो। यसले दीर्घकालमा लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थागत अभ्यासलाई हानि पुर्‍याउने काम भयो। 

पार्टीहरुले लोकतन्त्रलाई दलगत सीमाभन्दा बाहिर समावेशी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन प्रयास गरेनन्। दलका नेतृत्वले केवल आफ्ना नजिकका मानिसलाई मात्र हेर्ने परिपाठीले सामान्य नागरिकलाई न्यायपूर्ण रूपमा अवसर उपलब्ध हुने कुरामा विश्वास भएन। लोकतन्त्र लाभको राजनीति र निराशाको संस्कृति बीचमा मात्र सीमित हुँदा जनतामा असन्तुस्टी चुलियो।

नेपाली राजनीति र अधुरो रोटीको कथा

नेपाली राजनीति र लोकतन्त्र लामो समयदेखि ‘अधुरो रोटी’जस्तै बनेको छ। देशलाई समृद्ध बनाउने ठूलो सपना बोकेर नेताहरू हरेक पटक नयाँ नारा ल्याए। कहिले नयाँ संविधान, कहिले नयाँ व्यवस्था, कहिले नयाँ गठबन्धन, त कहिले विकासको सुनौलो सपना। तर व्यावहारिक रूपमा परिणाम भने अधुरै भयो। ‘रोटी डढ्यो, तावा फेरौँ, पिठो फेरौँ, पानी फेरौँ ’भनियो । तर पनि रोटी राम्ररी पाक्न सकेन । रोटि पकाउने काम अधुरै भयो।

नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले पटक–पटक व्यवस्था परिवर्तनमा जोड दियो तर नीतिगत स्थायित्व ल्याउन सकेन। प्रत्येक सरकारको आयु छोटो भयो, जसरी रोटी पक्न नपाउँदै अर्को कुरा फेर्ने प्रवृत्ति देखियो। न संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकियो, न त लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउन सकियो।

जनताले विश्वास गर्दै नेताहरूमाथि जिम्मेवारी सुम्पे तर तिनै नेताहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि सत्ता खेलमै रमाउने गरे। परिणामस्वरूप विकास, सुशासन, रोजगारी, र समृद्धिको कुरा अधुरै रोटी जस्तै लोकतन्त्र  अधुरो, अपुरो रह्यो। यतिबेला युवापुस्ताले हिम्मत साथ नेपाली राजनीतिलाई पनि अब साहसी, ईमानदार र जनताप्रतिको उत्तरदायित्व बोकेर अघि बढ्ने नेतृत्वको आवश्यक छ भन्दै सडकमा आए। जसले पटक–पटक कुरा मात्र फेरेर होइन, वास्तविक परिणाम ल्याएर देखाओस्। 

युवाहरुको मागमा पुराना, आफूलाई ‘अग्रगामी’ भन्नेहरु, भित्रि, बाहिरी, राजाबादीहरु, स्थिरता नरुचाउने सबै आ-आफ्नो रोटीसेक्न थाले। सिंहदरवार, शितल निवास, अदालत, पार्टीकार्यालय, व्यक्तिगत सम्पतिमा आगो लगाए। लाखौ पार्टी सदस्यको धाक दिने पार्टीका नेताहरु आत्मसुरक्षाको लागि भागे, कार्यकर्ता घरभित्र बसेर आगो लगाएको फोटोहरु हेरे। आफ्ना हरुको घर र सम्पत्ति जल्दा रिसले चुर भए, बिरोधी दल तथा कार्यकर्ता घर र सम्पत्ति जल्दा खुशी भए। 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका बहस र चुनौतीहरु   

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीलाई लिएर फेरी बहस सुरु भएको छ। यस प्रणालीको प्रमुख विशेषता भनेको नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रप्रमुखलाई निर्वाचित गर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु हो। यसले राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्री  पदलाई जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध गराउँछ र नेतृत्वलाई बढी उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिन्छ। कार्यकारी अधिकार व्यक्तिमा केन्द्रित हुने भएकाले निर्णय प्रक्रियामा गति र स्पष्टता आउने सम्भावना हुन्छ। यसले दलगत कोटामा आधारित अस्थिर सरकारको समस्या समाधान गर्ने र दीर्घकालीन नीतिगत निरन्तरता कायम गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ।

तर, यस प्रणालीसँग गम्भीर चुनौतीहरू छन्। सबैभन्दा ठूलो समस्या शक्ति केन्द्रीकरणको खतरा हो। एकल व्यक्तिमा कार्यकारी, प्रशासनिक र केही हदसम्म राजनीतिक अधिकार केन्द्रित हुँदा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त कमजोर हुन सक्छ। नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र क्षेत्रीय विविधता भएको समाजमा शक्ति एकै व्यक्तिमा केन्द्रीकरण हुनु प्रतिनिधित्व र समावेशिताको दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुन्छ। 

त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले प्रायः आफ्नो वैधानिक शक्ति प्रयोग गरेर संसद् र राजनीतिक दललाई उपेक्षा गर्ने सम्भावना रहन्छ, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमै असन्तुलन ल्याउन सक्छ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक संस्कृतिले अझै बलियो संस्थागत आधार र परिपक्व अभ्यास विकास गर्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले राजनीतिक ध्रुवीकरण, चरम नेताकेन्द्रित संस्कृति र सत्ताको दुरुपयोगलाई बढावा दिने खतरा रहन्छ। 

चुनावमा ठूलो पूँजी, प्रचार र शक्तिशाली गठबन्धनको प्रभाव रहने भएकाले साधारण उम्मेदवारको अवसर घट्छ। साथै, चुनावपछि जित्ने राष्ट्रपतिको जनमतको अधिकारू अत्यधिक भएको अनुभूति गर्दा उनी संसद्, न्यायालय र अन्य संवैधानिक निकायसँग टकरावमा पुग्ने सम्भावना रहन्छ। यसैले, नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको सम्भावित फाइदाभन्दा यसका चुनौती र जोखिमहरू गम्भीर देखिन्छन्, जसलाई विचार नगरी हतारमा अवलम्बन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि हानिकारक हुन सक्छ।
 
दलहरु सच्चिनै पर्छ 

राजनीतिक प्रणाली कुनै पनि मुलुकको लागि अन्तिम लक्ष्य होइन, बरु लक्ष्यसम्म पुग्ने साधन मात्र हो। प्रणालीले मुलुकलाई कसरी सञ्चालन गर्ने मार्गदर्शन दिन्छ, तर यसको सफलता नेतृत्वको दृष्टिकोण, नीतिको गुणस्तर र नागरिक सहभागितामा निर्भर रहन्छ। यदि प्रणालीलाई मात्र अन्तिम उपलब्धि ठानिन्छ भने, त्यसले समाजको समृद्धि, समानता र न्याय लाई ओझेलमा पार्छ। त्यसैले प्रणालीभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका र त्यसलाई अघि बढाउने नेतृत्वको गुण हो।

यस सन्दर्भमा दूरदर्शी नेतृत्वको भूमिका केन्द्रीय हुन्छ। नेतृत्वले केवल पद धारण गर्नु मात्र होइन, दीर्घकालीन दृष्टि, साझा राष्ट्रिय सपना र सबै नागरिकलाई समेट्ने भावना राख्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली त्यतिबेलामात्र प्रभावकारी हुन्छ जब नेतृत्वले नागरिकलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँछ, असमानतालाई न्यूनीकरण गर्छ, र समाजमा अवसरको समान वितरण सुनिश्चित गर्न पहल गर्छ। नेतृत्वमा दूरदर्शिता र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता नभए प्रणाली मात्र परिवर्तन भएर पनि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिँदैन।

समानता, सामाजिक न्याय र सुशासनको स्पष्ट दृष्टि बिना कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली अधुरो हुन्छ। सुशासन भनेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय लिन सक्ने संस्कृतिको विकास हो। यस्ता मूल्यहरू संस्थागत भए मात्र राजनीतिक प्रणालीले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न योगदान पुर्‍याउन सक्छ। त्यसैले प्रणालीलाई साधनका रूपमा लिँदै, मूल लक्ष्यको रूपमा समानतामा आधारित, न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माण गर्ने दृष्टि आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक पार्टीहरु,  दूरदर्शी नेतृत्व र सुशासन नै समाजलाई स्थायी शान्ति र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउने प्रमुख आधार हो। दलहरु व्यक्तिगत हैन सामुहिक नेतृत्वको बिकास र जिम्मेवारी साथ अघि बढ्नु पर्छ। त्यसको लागि अहिलेका दलहरु सच्चिनै पर्छ।

(सामाजिक मानवशास्त्री सुबेदी पाटन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक हुन् ।)

मिति २२ असोज २०८२
स्रोत : https://www.ajakoartha.com/story/133698