हामी पाकिस्तानी मोडलको डेमोक्रेसीमा प्रवेश गरिसक्यौँ

यो सरकारसँग सामाजिक वैधता त छ, तर संवैधानिक वा कानुनी वैधता छैन: डा. लोकरञ्जन पराजुली

डा. लोकरञ्जन पराजुली त्यस्ता समाजशास्त्री हुन्, जसले मसिनोगरी नेपाली समाजको पदचाप केलाइरहेका छन्।

जर्मनीको बिलेफेल्ड विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका पराजुली केही समयअघिसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा समाजशास्त्र अध्यापनमा सक्रिय थिए। उनले नेपालको नागरिक समाज, सामाजिक आन्दोलन, शिक्षा तथा मिडियाबारे गहिरो अध्ययन गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, जेन्जी आन्दोलन र त्यसको सामाजिक प्रभावबारे पराजुलीसँग नरेश ज्ञवालीले गरेको कुराकानी।

• जेनजी आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन के हो र यसले नेपाली समाजलाई कुन दिशातर्फ दोहोर्याउँदै गरेको देख्नुहुन्छ?

कुनै पनि समाजलाई अघि बढाउन सामाजिक आन्दोलन चाहिन्छ। त्यसैले ‘लेट अ थाउजेन्ड फ्लावर्स (वा मुभमेन्टस्) ब्लुम’ भन्ने गरिन्छ। सामाजिक आन्दोलनहरू भएनन् र भुईं तहबाट दबाब आएन भने जस्तोसुकै क्रान्तिकारी शक्ति उदाए पनि क्रमशः त्यो सिस्टमको सिकन्जामा जकडिन पुग्छ। त्यसैले समाजलाई खुकुलो तथा उदार बनाउन अगाडि लैजानमा सामाजिक आन्दोलनहरूको ठूलो भूमिका रहन्छ। यसैकारण म सामाजिक आन्दोलनहरूको पक्षमा उभिने गर्छु। पछिल्लो जेनजी आन्दोलनलाई पनि त्यस्तै एउटा सामाजिक आन्दोलनको रूपमा बुझ्छु म ।

यसका बलियो र कमजोर दुवै पक्ष छन्। पहिले सबल सकारात्मक पक्षबारे कुरा गरौं। पछिल्लो समय हाम्रो मुलुकबारे नेपाली समाजका विभिन्न मुद्दाबारे र समग्र राजनीति बारे निरपेक्ष सरह रहेको ठूलो युवा पंक्तिलाई यो आन्दोलनले एक हिसाबले राजनीतिमा ल्याइदिएको छ। उनीहरु ‘पोलिटिसाइज्ड’ भएका छन्। मुलुकको प्रगतिबारे चासो राखेका छन्, राजनीतिक प्रक्रियामा सामेल हुनु खोजेका छन्, जुन अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो। आन्दोलनमा युवाहरूकै सहभागिताले सत्तासमेत परिवर्तन भयो।

‘परिवर्तन सम्भव छ, हामीले चाह्यौँ भने सत्तासमेत परिवर्तन गर्न सक्ने रहेछौं’ भन्ने सन्देश यसबाट गएको छ। यो सकारात्मक पाटो हो। भोलिका दिनमा यसले थुप्रै युवालाई संगठित रुपमा सकारात्मक परिवर्तनका लागि सक्रिय हुन ऊर्जा दिन्छ ।

यो आन्दोलनको कमजोर पक्ष पनि छ। यो सानो प्रक्रियाबाट संगठित हुँदै आयो। पृष्ठभूमिमा जे-जस्ता कार्य भइरहे पनि मूल आन्दोलन जम्मा दुई दिनको रह्यो। ‘फ्लुक’ जस्तो भयो। आन्दोलन अलि समय चलेको भए, अहिंसात्मक रहेको भए, त्यसले आन्दोलनमा सामेल हुनेहरू बीच जुन ‘कोहेसन’वा मैत्री स्थापना गर्थ्यो, त्यसबाट नेतृत्व खारिन्थ्यो। आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न उनीहरूमा मोह हुन्थ्यो। अनि त्यसले लामो दुरीको परिवर्तन सम्भव तुल्याउथ्यो।

तर, आन्दोलन छोटो र हिंसात्मक समेत भएकाले त्यसमा अपनत्व भाव कम हुने सम्भावना रहन्छ। क्षणिक आवेगमा सामेल भयो, सकियो। लामो समयको कमिटमेन्ट त्यहाँ रहन्न। त्यस्तै, आन्दोलनका दौरान जति युवा र अन्य मानिस मारिए, जति भौतिक संरचना ध्वस्त भए, त्यो निकै नराम्रो भयो। त्यसका साथै यो आन्दोलनले राजनीतिमा सेनालाई प्रवेश गराएको छ, जुन पटक्कै वान्छनीय छैन ।

• विश्वभर भएका आन्दोलनहरूको अनुभवबाट हामी के भन्न सक्छौँ भने सबै आन्दोलन समाजलाई अघि बढाउनका लागि हुँदैनन् । कुनै-कुनै आन्दोलन समाजलाई पछि लैजानका लागि पनि हुन्छन् । यो आन्दोलनलाई तपाईंले ‘रेभ्युलुसन’ का रूपमा बुझ्नु हुन्छ वा ‘काउन्टर-रेभ्युलुसन’?

‘रेभ्युलुसन’ अर्थात् क्रान्ति ठुलो शब्द भयो । क्रान्तिले निकै ठुलो र समग्र परिवर्तन खोज्छ । त्यसैले, पछिल्लो आन्दोलनलाई ‘रेभ्युलुसन’ वा ‘काउन्टर रेभ्युलुसन’ भन्दा पनि यसलाई सामाजिक आन्दोलनका रूपमा बुझ्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने लाग्छ । कुनै पनि सामाजिक आन्दोलनको व्याख्या आ-आफ्नो वैचारिक धरातलबाट गरिन्छ । कतिपयले यसलाई ‘रेभ्युलुसन’ वा ‘काउन्टर रेभ्युलुसन’ भन्लान् । मचाहिँ यसलाई काउन्टर रेभ्युलुसनका रूपमा हेर्दिनँ । युवा विद्यार्थीहरूले गरेको सामाजिक आन्दोलनलाई अवसरपरस्त वा भलछोपुवाहरूले ‘हाइज्याक’ गरे कि भन्ने देखिन्छ । यद्यपि समग्र तस्बिर अझै प्रस्ट भइसकेको छैन, तर यो युवा-आन्दोलन आफैँमा काउन्टर रेभ्युलुसनको हिस्सा थिएन, होइन ।

• नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देलले जङ्गी अड्डा बोलाएर दुर्गा प्रसाईसँग छलफल गरे, सेना परिचालनको घोषणा गर्दैगर्दा आफ्नो पछाडि राष्ट्रप्रमुखका रूपमा राष्ट्रपतिको फोटो राख्नुको सट्टा पृथ्वीनाराण शाहको फोटो राखे, त्यसलाई तपाईंले कसरी लिनु भयो?

आन्दोलनका क्रममा हाम्रो समग्र सुरक्षा संयन्त्रले जसरी काम गर्‍यो त्यो शङ्कास्पद छ । त्यसमध्ये नेपाली सेनाको भूमिका झनै शङ्कास्पद देखिन्छ । उसले स्पष्ट ढंगले राजनीतिमा पाइला टेकेको देखिन्छ । हाम्रो लोकतन्त्रका लागि यो राम्रो सङ्केत होइन । लोकतान्त्रिक विधि/प्रक्रिया अघि बढ्दै गए पनि हामी ‘प्राविधिक’ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा थियौँ, जहाँ आवधिक निर्वाचन हुन्थ्यो, दलहरू जनता सामु जान्थे र मत माग्थे, तर समग्र प्रक्रिया विकृत भइसकेको थियो । अब त्यसमा थप अर्को खराबी घुस्यो । सेनाको सहभागिता झनै बाक्लिन पुग्नु लोकतन्त्रको भविष्यका लागि राम्रो होइन । यो आन्दोलनभन्दा अघिसम्म नेपाली सेना ठेक्का-पट्टा तथा बन्द-व्यापारमा संलग्न थियो तर अब ऊ राजनीतिमा प्रवेश गर्‍यो ।

आन्दोलनका दौरान वार्ता सिभिलियन राष्ट्र प्रमुखसँग होइन, कम्ब्याट लगाएको सेनासँग भइरहेको थियो । दुर्गा प्रसाईं जस्तो अभियुक्तलाई समेत सेनापतिले ‘आन्दोलनको स्टेकहोल्डर’ भन्दै भेटिरहेका थिए । अर्कोतर्फ काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह आन्दोलनकारीलाई के गर्नुपर्छ भनेर निर्देश दिइरहेका थिए र उनले जे–जसो भने, ज-जसलाई चाहे, सोही अनुरूप घटनाक्रम अगाडि बढेको देखिन्छ ।

सेनाले आफ्नो परमाधिपतिको निवास र कार्यालयलाई समेत जल्न दिएको छ । उसको सुरक्षा घेरामा रहेको सिंहदरबार जलाइएको छ । सेनाले आफ्नो परमाधिपति अर्थात् राष्ट्रपतिको निवास र कार्यालय जोगाउन नसक्ने अवस्था कसरी आइलाग्यो ? आफ्नै परमाधिपतिको निवास जलाइँदा होस् वा सिंहदरबार र न्यायालय जलाइँदा सेनाले कुनै प्रतिरोध गरेको देखिएन । आन्दोलनकारीलाई ‘आऊ, जलाऊ’ भनेर गेट खोलिदिएको जस्तो देखियो । राति १० बजे परिचालन हुन सक्ने सेना बिहान १० बजे किन परिचालन भएन ? यस आलोकबाट हेर्दा आउने सरकारहरू पनि सेनाको सहयोगविना, उसलाई नरिझाइकन चल्न सक्दैन भन्ने सन्देश यसबाट गएको छ । यो लोकतन्त्रको भविष्यका लागि राम्रो हुँदै होइन ।

• आजको हाम्रो वास्तविक राजनीतिक धरातल के हो त ?

हामी पाकिस्तानी मोडेलको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थातर्फ मोडिएका छौँ । व्यवस्थाकै रूपमा हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा उभिएका छौँ तर संविधान पङ्गु बनेको छ । हामी लिकबाट बाहिर गइसकेका छौँ । भोलिका दिनमा अहिले हिँडेको गोरेटो नै राजमार्ग बन्न सक्छ । त्यसैले, यो सरकारसँग आन्दोलनको वा सामाजिक वैधता त छ तर संवैधानिक वा कानुनी वैधता भने छैन ।

किनभने संविधानतः सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नै सक्दिनन् । उनी संसदको सदस्य होइनन्, तर हाम्रो कानुनले त पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई राजनीतिक नियुक्ति लिनबाट रोकेको छ नि । ठ्याक्कै भन्दा अहिले हामी संविधानभन्दा बाहिर पुगेर, सफ्ट ‘कु’ हुँदै अहिलेको सिभिलियन गभर्मेन्टमा आइपुगेका छौँ । यति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग अहिले यही संवैधानिक प्रक्रियाबाट चुनिएका राष्ट्रपति छन् । राष्ट्रिय सभा छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू छन् ।

समग्रमा संविधानको ठुलो हिस्सा कायमै छ, तर संघीय सरकारचाहिँ संवैधानिक विधिमा टेकेर बनेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा हामी कति दिन, कति महिना वा कति वर्ष संविधानको लिकभन्दा बाहिर रहन्छौँ, त्यो भने आगामी दिनमा थाहा हुँदै जानेछ । भोलि समयमै निर्वाचन भएर हामी संविधानको लिकमा फर्कन पनि सक्छौँ वा झनै नराम्रो अवस्थातर्फ बग्दै जान पनि सक्छौँ । किनभने यो संविधानलाई पूर्ण रूपमा ‘डिरेल’ गराउन खोज्ने र कामै नलाग्ने कागजको खोस्टो बनाउन खोज्नेहरू सक्रिय छन् । उनीहरूको प्रयत्न तत्कालका लागि असफल भए पनि उनीहरू निराश छैनन्, बरु हौसिएका छन् ।

• हाम्रो अबको चुनौती के हो भन्ने लाग्छ ?

शासकीय हिसाबमा हेर्दा पहिलो मूल चुनौती युवाहरूको मुख्य माग रहेको समाजको भ्रष्टीकरणको क्रमलाई कसरी रोक्ने, कसरी सुधार्ने भन्ने नै हो । दोस्रो चुनौती संविधानलाई कति चाँडो लिकमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो । यसका लागि तोकिएकै समयमा निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर समयमै निर्वाचन गर्न सकिन्छ वा सकिँदैन ? नसकिएको खण्डमा यो पहिले नै विधिले बलियो नबनाएको सरकारको वैधानिकतामा थप प्रश्न उठ्छ र, स्थिति थप तरल बन्छ ।

यसो हुन नदिन तोकिएको मितिमा निर्वाचन जरुरी हुन्छ । तेस्रो चुनौती राजनीतिमा सेनाको थप सक्रियता हो । चौथो, सामाजिक हिसाबमा हेर्दा युवाहरूमा नैराश्य आउन नदिनु, मानसिक रूपमा उनीहरूलाई बलियो बनाइराख्नु र पोलिटिसाइज्ड तुल्याइराख्नु अर्को चुनौती हो ।

• विगतका आन्दोलनभन्दा भिन्न भदौ २४ यता नेपाली समाज भिडद्वारा निर्देशित हुने, भिडद्वारा कुटिने, भिडद्वारा आगलागीको सिकार हुने अवस्थामा आइपुगेको देखिन्छ । कहाँसम्म भने त्यसले सञ्चारकर्मी कुटिरहेको छ, सञ्चारमाध्यम जलाइरहेको छ, हेल्थ सेन्टरहरूमा आगो लगाइदिएर किड्नीका बिरामीहरूलाई छटपटिने बनाइदिएको छ । यस्तो परिस्थितिबिच अब विभिन्न समुदाय र समूहबिच झडपका शृङ्खला बढ्ने वा यो साम्य भएर जानेबारे केही अनुमान गर्न सकिन्छ ?

हाम्रा चार वटा सुरक्षा निकायमध्ये कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्था नेपाल प्रहरी हो । पछिल्लो आन्दोलनले प्रहरीको मनोबल धेरै नै गिराइदिएको छ । उनीहरूलाई सशस्त्र प्रहरीले वा सेना कसैले पनि आड भरोसा दिएनन् । ब्याकअप गरेनन् । कुनै पनि मोर्चाको फ्रन्टमा हुनेलाई ब्याकअप गर्ने शक्ति भयो भने पो फ्रन्टमा लड्नेको मनोबल उच्च भइरहन्छ । कसैले पनि विनाब्याकअप लड्न सक्दैन ।

प्रहरीको त्यही कमजोरीको फाइदा विभिन्न दक्षिणपन्थी समूहले उठाए । अहिले समाजमा थुप्रै अपराधीहरू छरिएर रहेका छन् । जेलबाट भागेका ती अपराधीका कारण सामाजिक अपराध थप बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक, आन्दोलनका क्रममा ज-जसले व्यक्ति र संस्थाका भौतिक संरचनाउपर आक्रमण गरेका छन् र तिनको फोटो वा भिडियो पोस्ट गरेका छन्, त्यसले उनीहरूको डिजिटल फुट-प्रिन्ट निर्माण भएको छ । त्यसैका आधारमा उनीहरूमाथि व्यक्तिगत वा संगठित हमला हुन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसले समाजमा झनै द्वन्द्व बढाउने हो कि भन्ने चिन्ता छँदैछ ।

त्यसबाहेक हिंसा र आगजनी तथा चोरी-चकारीमा संलग्नहरूलाई उनीहरूको डिजिटल फुट-प्रिन्टका कारण लामो समय सामाजिक रूपमा ट्रोल गरिने वा बाहेक गरिने स्थिति आउँदा युवा पुस्ताको एउटा हिस्सामा मनोसामाजिक समस्या देखिन सक्छ । तर, यी समग्र समस्यालाई चिरेर समाजलाई, मुलुकलाई अगाडि लग्न जरुरी छ । मैले सुरूमा भनेजस्तै भुईँ तहबाट निरन्तर सामाजिक दबाब कायम राखेर मात्र यो मुलुकलाई अधोगतिमा जानबाट रोक्न सकिन्छ । अन्यथा हामी थप सामाजिक द्वन्द्वको दलदलमा जाकिने निश्चित छ ।

प्रकाशित मिति : ५ असोज २०८२
स्रोत : https://www.ratopati.com/story/514464/we-have-entered-the-pakistani-model-of-democracy